Home » General Knowledge » सूचना का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौनसा है ?
September 30, 2019 General Knowledge तमिलनाडु भारत का पहला राज्य था जिसने एक कानून का उपयोग किया, अर्थात् तमिलनाडु सूचना अधिकार अधिनियम 1997। यह अधिनियम 1997 के पहले भाग में विधान सभा द्वारा पारित किया गया था, जिसे 4 मई 1997 को राज्यपाल की सहमति प्राप्त हुई और अगले दिन अधिसूचित किया गया था। यह उल्लेखनीय है कि सरकार ने एक कानून विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की। राज्य में सूचना के अधिकार की वकालत करने वाला कोई नागरिक समाज आंदोलन नहीं था।सूचना का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौनसा है ?
हालांकि यह सकारात्मक था कि सूचना कानून की पहुंच पास करने वाला तमिलनाडु पहला राज्य था, वास्तव में कानून कमजोर है और नागरिक समाज द्वारा इसकी व्यापक रूप से आलोचना की गई है। सबसे अधिक समस्या है, अधिनियम में 21 छूटें हैं, जिनमें 12 उप-खंड शामिल हैं, जिनमें से कई उनके आवेदन में अस्पष्ट हैं। अपील उपलब्ध है, लेकिन केवल एक स्वतंत्र निकाय के बजाय आंतरिक रूप से। अधिनियम सरकार द्वारा सक्रिय सूचना प्रकटीकरण की आवश्यकता को भी विफल करता है।
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मई 2005 में, राष्ट्रीय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद द्वारा पारित किया गया था। आरटीआई अधिनियम 2005 को 15 जून को राष्ट्रपति की सहमति मिली और यह 12 अक्टूबर 2005 को पूरी तरह से लागू हो गया। (अधिनियम के पारित होने और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन के बारे में अधिक जानकारी के लिए, यहां क्लिक करें।) आरटीआई अधिनियम 2005 में सभी केंद्रीय, राज्य शामिल हैं। और स्थानीय सरकारी निकाय।
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इस समय यह स्पष्ट नहीं है कि क्या तमिलनाडु आरटीआई अधिनियम को निरस्त किया जाएगा। विशेष रूप से, हालांकि, तमिलनाडु सरकार ने पहले ही नए राष्ट्रीय आरटीआई अधिनियम को लागू करने के लिए कुछ प्रारंभिक कदम उठाए हैं। सरकार ने सूचना का अधिकार (शुल्क) नियम 2005 जारी किया है।
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ईरान में कैद मछुआरों की रिहाई को लेकर प्रधानमंत्री करें हस्तक्षेप : मुख्यमंत्री
चेन्नई. मुख्यमंत्री एडपाडी के. पलनीस्वामी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ईरान में कैद छह मछुआरों की रिहाई को लेकर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने नरेंद्र मोदी से तेहरान के इंडियन अम्बेसडर को मछुआरों कि रिहाई को लेकर कानूनी कार्रवाई कर आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश देने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा रामनाथपुरम के पांच और तुत्तुकुड़ी का एक मछुआरा, ये छह मछुआरे संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में मछली पकडऩे का कार्य करते हंै, को कथित तौर पर उनकी समुद्री सीमा में मछली पकडऩे के आरोप में १ सितंबर को ईरानी सेना पकड़कर किश आइलैंड लेकर चली गई थी। साथ ही उनको दी जानी वाली बुनियादी सुविधाओं को भी रोक दिया गया। गिरफ्तार हुए कुछ लोगों का वीजा भी कुछ महीने में समाप्त होने वाला है।
उन्होंने कहा अपनी आजीविका के लिए विदेश गए गरीब मछुआरों के परिवार वाले परेशान हो रहे है। ऐसे हालात को देखते हुए इस मामले में मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने का आग्रह करता हूं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तमिलनाडु में भारी बारिश की गंभीर चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए किए जा रहे राहत कार्यों की समीक्षा की।
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Question
सूचना का अधिकार भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम लागू किया गया था ?
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Solution
The correct option is C तमिलनाडु
- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने से पूर्व, नौ राज्यों ने इससे पहले से ही लागू किया था।
- जिसमें तमिलनाडु ने 1997 मे सर्वप्रथम इसे लागू किया था, तदुपरांत गोवा, कर्नाटक आदि राज्य थे।
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