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किसी देश की घरेलू कृषि से समबन्धित कानूनों तथा विदेशी कृषि उत्पादों के आयात से सम्बन्धित कानूनों को उसकी कृषि नीति कहते हैं।
इन्हें भी देखें[संपादित करें]
- आर्थिक नीति
- औद्योगिक नीति
- ऊर्जा नीति
बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]
- भारत सरकार की कृषि नीति
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श्रेणी:
- कृषि
नई कृषि नीति कब स्थापित की गई थी?
November 14, 2020
(A) 26 दिसंबर, 2004
(B) 25 जनवरी, 2000
(C) 1 अप्रैल, 2006
(D) 29 दिसंबर, 2006
Answer : 29 दिसंबर, 2006
Explanation : उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति 29 दिसंबर, 2006 को स्थापित की गई थी। डॉ. राममनोहर लोहिया की सप्तक्रांति पर आधारित इस नीति को लागू कर 1.5% की वर्तमान कृषि दर को बबाकर 4% वार्षिक करने का लक्ष्य निर्धारित किया। नए कृषि उत्पादों की ब्राण्डिंग, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हिस्सेदारी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से किसानों के समझौते के आधार पर खेती कराने आदि का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त ब्रामीण स्तर पर भी किसानों के लिए जल प्रबंधन एवं मृदा परीक्षण की व्यवस्था की है। खेतों की उर्वरक क्षमता बढ़ाने, किसानों को उन्नतशील बीज व खाद आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने, मशीनरी, शोध तथा कृषि विविधीकरण के क्षेत्र में किसानों को गांवों में ही लाभांवित करने की व्यवस्था इस नीति की प्रमुख विशेषता है।....अगला सवाल पढ़े
Useful for : UPPSC, UPTET, IBPS, SSC, Railway, UP 8Police Exams
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भारत में नई कृषि रणनीति कब शुरू की गई थी?
September 14, 2019
(A) 1956
(B) 1966
(C) 1976
(D) 1986
Answer : 1966
Explanation : भारत में नई कृषि रणनीति 1966 शुरू की गई थी। इस नीति ने खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए गेहूं के उच्च किस्म के उत्पादन के लिए अप्रदूत के रूप में कार्य किया, जो भारत में हरित क्रांति का
कारण बना।
कृषि Agriculture GK किसी भी परीक्षार्थी एवं प्रतिभागी के लिए सफलता पाने में अत्यधिक उपयोगी होता है। इससे संबंधित प्रश्न, एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, डिफेंस, रेलवे इत्यादि प्रमुख सरकारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आपका सामान्य ज्ञान अच्छा है तो आसानी से बहुत कम समय में ज्यादा प्रश्न हल कर सकते हैं और अच्छे अंक ला सकते
है।....अगला सवाल पढ़े
Tags : कृषि प्रश्नोत्तरी
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28 जुलाई, 2000 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित की गई। इस नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं- भारतीय कृषि की छिपी हुई व्यापक विकास संभावनाओं को खोजकर उनका सम्पूर्ण लाभ उठाना; ग्रामीण अवसंरचना को और अधिक दृढ़ बनाना ताकि कृषि सम्बन्धी विकास को प्रोत्साहन मिल सके; ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन करना; कृषकों, कृषि श्रमिकों एवं उनके परिवारों हेतु समुचित जीवन स्तर की व्यवस्था करना; ग्रामीण क्षेत्रों की ओर से शहरों की ओर पलायन पर अंकुश लगाना, तथा; आर्थिक उदारीकरण एवं भूमण्डलीकरण से उत्पन्न होने वाली विभिन्न चुनौतियों का सामना करना।
लक्ष्य
- कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक संवृद्धि दर प्राप्त करना।
- ऐसा कृषि विकास सुनिश्चित करना जो संसाधनों का कुशल प्रयोग कर सके तथा हमारे भूमि, जल एवं जैव-विविधता की रक्षा कर सके।
- विकास के साथ-साथ समानता अर्थात् ऐसा विकास जो सभी क्षेत्रों में और सभी किसानों को लाभान्वित कर सके।
- विकास मांग से प्रेरित हो तथा घरेलू बाजारों की आवश्यकता को पूर्ण करने के साथ-साथ आर्थिक उदारीकरण एवं भूमण्डलीकरण से उत्पन्न कृषि निर्यातों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए अधिकाधिक लाभ प्राप्त कर सके।
- विकास जो तकनीकी रूप से, पर्यावरण सुधार के रूप से तथा आर्थिक रूप से धारणीय हो।