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You are hereHome >> School Education >> शिक्षा का अधिकार >> सिंहावलोकनशिक्षा का अधिकारसंविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 ने भारत के संविधान में अंत: स्थापित अनुच्छेद 21-क, ऐसे ढंग से जैसाकि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के रूप में छह से चौदह वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा (आरटीई) अधिनियम, 2009 में बच्चों का अधिकार, जो अनुच्छेद 21क के तहत परिणामी विधान का प्रतिनिधित्व करता है, का अर्थ है कि औपचारिक स्कूल, जो कतिपय अनिवार्य मानदण्डों और मानकों को पूरा करता है, में संतोषजनक और एकसमान गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रांरभिक शिक्षा के लिए प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। अनुच्छेद 21-क और आरटीई अधिनियम 1 अप्रैल, 2010 को लागू हुआ। आरटीई अधिनियम के शीर्षक में ''नि:शुल्क और अनिवार्य'' शब्द सम्मिलित हैं। 'नि:शुल्क शिक्षा' का तात्पर्य यह है कि किसी बच्चे जिसको उसके माता-पिता द्वारा स्कूल में दाखिल किया गया है, को छोड़कर कोई बच्चा, जो उचित सरकार द्वारा समर्थित नहीं है, किसी किस्म की फीस या प्रभार या व्यय जो प्रारंभिक शिक्षा जारी रखने और पूरा करने से उसको रोके अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। 'अनिवार्य शिक्षा' उचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों पर 6-14 आयु समूह के सभी बच्चों को प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने का प्रावधान करने और सुनिश्चित करने की बाध्यता रखती है। इससे भारत अधिकार आधारित ढांचे के लिए आगे बढ़ा है जो आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 21-क में यथा प्रतिष्ठापित बच्चे के इस मौलिक अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों पर कानूनी बाध्यता रखता है। आरटीई अधिनियम निम्नलिखित का प्रावधान करता है :
Last Updated by admin on Wednesday, 13 February 2019 - 11:20am निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब बना?19. िव ालय के मान और मानक––(1) िकसी िव ालय को, धारा 18 के अधीन तब तक स्थािपत नह िकया जाएगा, या मान् यता नह दी जाएगी जब तक वह अनुसूची मिविनिदष्ट मान और मानक को पूरा नह करता है ।
निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कितने वर्ष के बालकों के लिए है?बिल सभी स्कूलों में शैक्षणिक वर्ष के अंत में कक्षा 5 और कक्षा 8 में नियमित परीक्षा कराने के लिए आरटीई एक्ट में संशोधन करता है।
बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्नलिखित में से किसकी उपेक्षा की गई है?बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित निर्णय उनके अभिभावक तथा समाज ही करते हैं।
शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क कब लागू किया गया?शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6-14 वर्ष के हर बच्चे को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान करता है. गरीब-अमीर सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए वर्ष 2009 में भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया. लेकिन यह अधिनियम पुरे देश में अप्रैल 2010 में लागु किया गया.
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