रायपुर, 16 जुलाई (भाषा) छत्तीसगढ़ में लंबे इंतजार के बाद राज्य सरकार ने विभिन्न आयोगों और निगम-मण्डलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य पद पर विधायकों समेत कांग्रेस नेताओं की नियुक्ति कर दी है। इधर राज्य के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि राजस्थान में राजनीतिक संकट को देखते हुए राज्य में कांग्रेस ने अपने नेताओं के बीच असंतोष को शांत करने के लिए यह नियुक्ति की है। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अनुमोदन के बाद राज्य शासन ने विभिन्न आयोगों, निगम-मण्डलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की सूची जारी कर दी है। सूची के अनुसार बसना के विधायक देवेन्द्र बहादुर सिंह को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार विधायक कुलदीप जुनेजा को छत्तीसगढ़ राज्य गृह निर्माण मण्डल, कांग्रेस नेता गिरीश देवांगन को छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम, रामगोपाल अग्रवाल को राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम, शैलेष नितिन त्रिवेदी को छत्तीसगढ़ राज्य पाठ्य पुस्तक निगम और सुभाष धुप्पड़ को रायपुर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।इसी प्रकार करूणा शुक्ला को समाज कल्याण बोर्ड, किरणमयी नायक को छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग, राजेन्द्र तिवारी को छत्तीसगढ़ राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, सुरेन्द्र शर्मा को राज्य कृषक कल्याण परिषद, बालकृष्ण पाठक को छत्तीसगढ़ राज्य वनौषधि पादप बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सफी अहमद को छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण बोर्ड, गुरप्रीत बामरा को राज्य खाद्य आयोग, महंत राम सुन्दर दास को राज्य गौ-सेवा आयोग, बैजनाथ चंद्राकर को राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं थानेश्वर साहू को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, दुर्ग विधायक अरूण बोरा को छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम, धनेश पाटिला को छत्तीसगढ़ अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम, विधायक चंदन कश्यप को छत्तीसगढ़ राज्य हस्तशिल्प विकास बोर्ड, एम. आर. निषाद को मछुआ कल्याण बोर्ड और मिथिलेश स्वर्णकार को छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।अधिकारियों ने बताया कि राजकुमारी दीवान को राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का उपाध्यक्ष, अजय अग्रवाल को राज्य बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का उपाध्यक्ष, नीता लोधी को अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम का उपाध्यक्ष, छविन्द्र कर्मा को छत्तीसगढ़ राज्य वनौषधि पादप बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।इसी प्रकार महेश शर्मा और सतीश अग्रवाल को छत्तीसगढ़ राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल़़ का सदस्य, नितिन सिन्हा को छत्तीसगढ़ राज्य पाठ्य पुस्तक निगम का सदस्य, पद्मा मनहर को छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य, महेश चंद्रवंशी को छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य, नितिन पोटाई को छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य और कल्पना सिंह को छत्तीसगढ़ राज्य समाज कल्याण बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। राज्य में जिन 32 नेताओं को आयोगों, निगम-मण्डलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है उसमें जातिगत समीकरण और क्षेत्र को ध्यान में रखा गया है। इन नेताओं में 14 रायपुर संभाग से, छह आदिवासी बाहुल्य बस्तर संभाग से तथा चार—चार सरगुजा, दुर्ग और बिलासपुर संभाग से हैं। वहीं 32 नेताओं में आठ अन्य पिछड़ा वर्ग से, पांच आदिवासी वर्ग से, दो अनुसूचित जनजाति वर्ग से तथा तीन अल्पसंख्यक वर्ग से शामिल हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस महीने की 14 तारीख को 15 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया था। वहीं दूसरे दिन बुधवार रात में छह विधायकों को दो विकास प्राधिकरणों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया था। इधर कांग्रेस के विधायकों और अन्य नेताओं की लगातार नियुक्ति को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस के विधायकों में असंतोष के कारण राज्य में जल्दबाजी में संसदीय सचिवों, आयोग निगम, मंडलों में नियुक्ति की जा रही है। यह मध्यप्रदेश और राजस्थान का असर है। अग्रवाल ने कहा है कि राज्य में कांग्रेस के विधायकों में बहुत ज्यादा असंतोष है, इसलिए इनको (कांग्रेस को) डर है कि कहीं जैसा मध्यप्रदेश और राजस्थान में हुआ है, वह छत्तीसगढ़ में न हो जाए। अग्रवाल के इस बयान के जवाब में प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भाजपा मुंगेरीलाल के हसीन सपने देखना बंद करे। छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र से खिलवाड़ के सपने साकार नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ की जनता ने तीन चौथाई बहुमत से कांग्रेस को जनादेश दिया है। छत्तीसगढ़ की जनता का कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार पर विश्वास कायम ही नहीं है लगातार बढ़ भी रहा है। त्रिवेदी ने कहा है कि भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिये और मोदी सरकार की असफलताओं पर पर्दा डालने के लिए लोकतंत्र की मर्यादाओं के विपरीत बयानबाजी कर रहे हैं| छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018 में हुए चुनाव में राज्य की 90 सीटों में कांग्रेस ने 68 सीटों पर जीत हासिल की थी तथा भाजपा को 15 सीटें मिली थीं। वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन को सात सीटें ही मिल सकी थीं। बाद में वर्ष 2019 में एक नक्सली हमले में भाजपा विधायक की मृत्यु के बाद दंतेवाड़ा सीट पर हुए उपचुनाव में सत्ताधारी कांग्रेस को जीत मिली है। राज्य में अब कांग्रेस के 69 विधायक, भाजपा के 14 विधायक और जेसीसीजे- बसपा गठबंधन के पास छह विधायक हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की मृत्यु के बाद से मरवाही सीट रिक्त है।