क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव क्या थे

Q: महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा?

महात्मा गांधी ने क्रिप्स के प्रस्तावों को विफल बैंक पर पोस्ट-डेटेड चेक के रूप में वर्णित किया। मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था। इस प्रस्ताव का उद्देश्य ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय सहयोग और समर्थन को सुरक्षित करना है।

चित्र:Cripps-gandhiji.jpg

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इन्हें भी देखें[संपादित करें]
उत्तर :
क्रिप्स मिशन – पृष्ठभूमि
क्रिप्स मिशन का उद्देश्य
क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव
क्रिप्स मिशन का महत्व
क्रिप्स मिशन विफल क्यों हुआ?
क्रिप्स प्रस्ताव क्या है?
क्रिश्चियन मिशन के प्रमुख प्रस्ताव क्या थे?
क्रिप्स प्रस्ताव क्या थे कांग्रेस ने उन्हें क्यों निकाला?
महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा?

द्वितीय विश्वयुद्ध के समय क्रिप्स और गांधीजी का मिलन

क्रिप्स मिशन 22मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया एक मिशन था जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्वयुद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे जो विंस्टन चर्चिल के मंत्रिमंडल के साम्यवादी झुकाव वाले एक वरिष्ट राजनेता एवं मंत्री थे।

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भारत छोड़ो आन्दोलन

उत्तर :

उत्तर की रूपरेखा

प्रभावी भूमिका में द्वितीय विश्वयुद्ध के समय की परिस्थितियों एवं क्रिप्स मिशन के भारत आने की चर्चा करें।
तार्किक एवं संतुलित विषय-वस्तु में क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव तथा इसकी विफलता के कारणों को स्पष्ट करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त और सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।

द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जहाँ एक ओर दक्षिण-पूर्व एशिया में ब्रिटेन को करारी हार का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर, भारत पर जापान के आक्रमण का भय दिनों-दिन बढ़ता जा रहा था। ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों (अमेरिका, सोवियत संघ और चीन) की ओर से दबाव डाला जा रहा था कि वह भारत का समर्थन प्राप्त करे परंतु भारतीयों ने समर्थन देने के बदले शर्त रखी थी कि सरकार ठोस उत्तरदायी सत्ता का त्वरित हस्तांतरण करे तथा विश्वयुद्धोपरांत भारत को पूर्ण आज़ादी देने का वचन दे।

इस पृष्ठभूमि में भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मज़दूर नेता सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा। सर क्रिप्स, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे तथा उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सक्रियता से समर्थन किया था।

क्रिप्स मिशन की योजना के प्रमुख प्रस्तावः

डोमिनियन राज्य के दर्जे के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी; यह संघ राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों के निर्धारण में स्वतंत्र होगा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों और संस्थाओं में अपनी भूमिका को खुद ही निर्धारित करेगा।
युद्ध की समाप्ति के पश्चात् नए संविधान के निर्माण हेतु संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। इसके कुछ सदस्य प्रांतीय विधायिकाओं द्वारा निर्वाचित किये जाएंगे तथा कुछ (जो रियासतों का प्रतिनिधित्व करें) राजाओं द्वारा मनोनीत किये जाएंगे।
ब्रिटिश सरकार, संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा बनाए गए नए संविधान को निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार करेगी-

(i) संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा निर्मित संविधान जिन प्रांतों को स्वीकार नहीं होगा, वे भारतीय संघ से पृथक होने के अधिकारी होंगे। पृथक होने वाले प्रांतों को अपना पृथक संविधान बनाने का अधिकार होगा। देशी रियासतों को भी इसी प्रकार का अधिकार होगा।
(ii) नवगठित संविधान निर्मात्री परिषद तथा ब्रिटिश सरकार सत्ता के हस्तांतरण तथा प्रजातीय व धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के मुद्दे को आपसी समझौते द्वारा हल करेंगे।

उक्त व्यवस्था होने तक भारत के सुरक्षा संबंधी दायित्वों का निर्वहन ब्रिटेन करेगा तथा वायसराय की समस्त शक्तियाँ पूर्ववत् बनी रहेंगी।

‘क्रिप्स मिशन’ की राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने में विफलता के कारण

कान्ग्रेस ने ‘मिशन’ द्वारा भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिये जाने, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के लिये निर्वाचन की जगह मनोनयन की व्यवस्था, प्रांतों को भारतीय संघ से पृथक होने व पृथक संविधान बनाने की व्यवस्था के विरोध में मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार किया। इसके अतिरिक्त, सत्ता के त्वरित हस्तांतरण की योजना के अभाव तथा प्रतिरक्षा के मुद्दे पर वास्तविक भागीदारी न होने और गवर्नर जनरल को पूर्ववत् सर्वोच्चता दिये जाने से भी कान्ग्रेस रुष्ट थी।

मुस्लिम लीग को ‘मिशन’ के प्रावधानों में एकल भारतीय संघ की व्यवस्था होना स्वीकार्य नहीं था, और न ही संविधान निर्मात्री परिषद के गठन का आधार स्वीकार्य था। दूसरा, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों में मुसलमानों के आत्मनिर्धारण के सिद्धांत तथा पृथक पाकिस्तान की मांग को भी स्वीकारा नहीं गया था।

कान्ग्रेस व लीग के अतिरिक्त अन्य दलों ने भी प्रांतों को संघ से पृथक होने का अधिकार दिये जाने का विरोध किया। गांधी जी ने क्रिप्स के प्रस्तावों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि "यह आगे की तारीख का चेक था, जिसका बैंक नष्ट होने वाला था।"

क्रिप्स मिशन – पृष्ठभूमि
क्रिप्स मिशन का उद्देश्य
क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव
क्रिप्स मिशन का महत्व
क्रिप्स मिशन विफल क्यों हुआ?

द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था। इसका नेतृत्व ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल की गठबंधन सरकार में श्रम मंत्री सर रिचर्ड स्टैफोर्ड क्रिप्स ने किया था।

क्रिप्स मिशन – पृष्ठभूमि

जापान भारत की पूर्वी सीमाओं के बाहर आगे बढ़ रहा था और बर्मा का पतन युद्ध में अंग्रेजों के लिए एक झटका था। भारत पर जापानी आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था और ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय समर्थन आवश्यक था।
1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया, तो वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्से के रूप में भारत को युद्ध का एक पक्ष घोषित किया। यह भारतीयों के परामर्श के बिना किया गया था और इसके कारण कांग्रेस पार्टी के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। 7 प्रांतीय सरकारों का नेतृत्व कर रहे पार्टी नेताओं ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। मुस्लिम लीग ने इसे ‘उद्धार दिवस’ के रूप में मनाया।
ब्रिटेन को भारत में अपनी साम्राज्यवादी नीतियों और मित्र देशों के युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए अमेरिका और अन्य सहयोगी नेताओं के दबाव का सामना करना पड़ रहा था। इसने ब्रिटिश सरकार को क्रिप्स को भारत भेजने के लिए प्रेरित किया।

क्रिप्स मिशन के सदस्य

मिशन का नेतृत्व स्टैफोर्ड क्रिप्स ने किया था। लॉर्ड प्रिवी सील उनके साथ थे। हाउस ऑफ कॉमन के नेता आदि सहित राज्य परिषद के अन्य सदस्य भी थे।

क्रिप्स मिशन का उद्देश्य

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्रिप्स मिशन के भारत आने के कई कारण थे। कारण नीचे दिए गए हैं:

दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन को कई नुकसान हुए और भारत पर आक्रमण करने की जापान की धमकी उनके लिए वास्तविक लग रही थी। इसलिए, ब्रिटेन भारत का समर्थन चाहता था।
भारत के सहयोग की मांग के लिए सहयोगियों (यूएसए, यूएसएसआर और चीन) द्वारा ब्रिटेन पर दबाव डाला गया था।
भारतीय राष्ट्रवादी मित्र राष्ट्रों का समर्थन करने के लिए सहमत हो गए थे क्योंकि वे युद्ध के बाद पर्याप्त शक्ति के तत्काल हस्तांतरण और पूर्ण स्वतंत्रता की आशा करते थे।

क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव

एक भारतीय प्रभुत्व की स्थापना। इस प्रभुत्व को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के साथ रहने या इससे अलग होने की स्वतंत्रता होगी। यह अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भाग लेने के लिए भी स्वतंत्र होगा।
देश के लिए एक नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इस सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए सदस्य और राजकुमारों द्वारा मनोनीत भी होंगे।
कोई भी प्रांत जो भारतीय प्रभुत्व में शामिल नहीं होना चाहता, वह एक अलग संघ बना सकता है और उसका एक अलग संविधान हो सकता है।
संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के बीच बातचीत से सत्ता के हस्तांतरण और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी।
इस बीच, जब तक यह नया संविधान लागू नहीं हुआ, तब तक भारत की रक्षा पर अंग्रेजों का नियंत्रण रहेगा और गवर्नर-जनरल की शक्तियाँ अपरिवर्तित रहेंगी।

क्रिप्स मिशन का महत्व

पहली बार, ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रभुत्व के अधिकार को स्वीकार किया।
भारतीय अपना संविधान स्वयं बना सकते थे।
प्रान्तों को अलग संघ बनाने का प्रस्ताव 1947 में देश के विभाजन के लिए एक आदर्श साबित हुआ।
राष्ट्रमंडल से अलग होने के अधिकार ने बाद के चरण में पूर्ण संप्रभुता का संकेत दिया।
अंतरिम अवधि में, भारतीयों को प्रशासन में एक अच्छे हिस्से की गारंटी दी गई थी।

क्रिप्स मिशन विफल क्यों हुआ?

ब्रिटिश द्वारा प्रस्तावों को बहुत कट्टरपंथी और आईएनसी द्वारा बहुत रूढ़िवादी के रूप में देखा गया था जो पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे।
मिशन को कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य भारतीय समूहों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।
हिंदू महासभा और उदारवादी राज्यों के अलग होने के अधिकार के खिलाफ थे।
दलित वर्गों ने इसका विरोध किया क्योंकि वे उस देश में अपनी स्थिति को लेकर आशंकित थे जहां वे अल्पमत में होंगे।
यह भी माना जाता है कि वायसराय लिनलिथगो, ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल और भारत के राज्य सचिव, लियो एमरी द्वारा इसके लिए समर्थन की स्पष्ट कमी के कारण मिशन विफल हो गया।

ध्यान दें:

मिशन की विफलता के बाद, क्रिप्स इंग्लैंड लौट आए, और गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने अगस्त 1942 में अपना नया अभियान, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मिशन को खारिज कर दिया

INC ने निम्नलिखित कारणों से क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया:

कांग्रेस अलग-अलग यूनियन बनाने के प्रांतों के अधिकार के खिलाफ थी क्योंकि यह था
राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक
वे गवर्नर-जनरल की शक्ति को उसके विरुद्ध बनाए रखने के भी विरुद्ध थे
केवल एक संवैधानिक प्रमुख होने के नाते।
उन्होंने रक्षा में हिस्सेदारी की कमी का भी विरोध किया।
सत्ता के तत्काल हस्तांतरण के लिए कोई ठोस योजना नहीं थी। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को खारिज कर दिया मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित कारणों से क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया:
उन्हें भारत के एक संघ का विचार पसंद नहीं आया।
उन्होंने संविधान सभा के निर्माण के तरीके का विरोध किया और साथ ही
भारतीय संघ में प्रांतों के विलय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के खिलाफ। क्रिप्स मिशन के महत्व को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इतिहास में पहली बार था जब भारतीय प्रभुत्व को मान्यता दी गई थी।

government of india act 1858

क्रिप्स प्रस्ताव क्या है?

क्रिप्स प्रस्ताव लेबर पार्टी के सौजन्य से भेजा गया था जिसका मानना था की भारतीयों को स्वशासन का अधिकार है। क्रिप्स ने भारतीय नेताओं के साथ मुलाकात के बाद एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे क्रिप्स प्रस्ताव कहते हैं , जिसे कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकृत कर दिया।

क्रिश्चियन मिशन के प्रमुख प्रस्ताव क्या थे?

एक भारतीय प्रभुत्व की स्थापना। इस प्रभुत्व को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के साथ रहने या इससे अलग होने की स्वतंत्रता होगी। यह अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भाग लेने के लिए भी स्वतंत्र होगा।

क्रिप्स प्रस्ताव क्या थे कांग्रेस ने उन्हें क्यों निकाला?

क्रिप्स प्रस्ताव एक संविधान सभा और लीग के वादे द्वारा कांग्रेस को संतुष्ट करने का एक प्रयास था कि कोई भी प्रांत ब्रिटिश सरकार के साथ समझौते द्वारा संविधान को अस्वीकार करने और एक नया संविधान बनाने के लिए स्वतंत्रता पर होगा। 11 अप्रैल, 1942 को अपनी बैठक में क्रिप्स के प्रस्तावों को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था।

महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा?

महात्मा गांधी ने क्रिप्स के प्रस्तावों को "विफल बैंक पर पोस्ट-डेटेड चेक" के रूप में वर्णित किया। मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था। इस प्रस्ताव का उद्देश्य ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय सहयोग और समर्थन को सुरक्षित करना है।