an> Title: Further discussion on the commitment to India’s constitution as part of 125th birth anniversary celebration of Dr. B.R. Ambedkar. THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): The entire country is watching all of us and keeping that in mind, we should conduct ourselves in the House. If somebody has committed a mistake, they should rectify that. If somebody has done something wrong in the past, they should rectify it themselves. But I feel this is the time, as I was telling yesterday that initially this idea came to me because one of our colleagues in this House Mr. Bhartruhari Mehtab gave this suggestion. Subsequently, some Members also wrote letters to me. Keeping that in mind, we discussed it with the hon. Prime Minister but the Government of India also formed a Committee for celebrations of the birth anniversary of Babasaheb Ambedkar. In that Committee, it was also decided that we must do it in a big way across the country. Then the Government has decided to observe the 26th of November as the Constitution Day. We have combined the celebration of both the Constitution and the birth anniversary Babasaheb Ambedkar because he was the chairman of the sub-committee of the constitutional drafting. We have decided to take up this debate. The idea, according to me, is that we should visit the Constituent Assembly debates, the speeches made by the great sons of this great land, what was their vision, what were their expectations and what were the aspirations of the people of the country. Keeping that in mind, we should all assess to what extent we have succeeded in reaching out to those aspirations and expectations. What are the shortcomings, if any, and how to take care of those shortcomings and what are the challenges before us, and then how to address them in future and come with some meaningful suggestions. That was the purpose of this debate. Unfortunately, I was a little disappointed. I could not even sleep properly last night because as a Parliamentary Affairs Minister I naturally feel happy when somebody speaks well and makes a good point. The boy Rammohan Naidu, the son of Yerran Naidu, was speaking yesterday. He made a very good speech. A lot of other leaders also have made very good speeches. Even I was so impressed with Soniyaji, the President of Congress Party. Madam Soniyaji, as the President of the Congress Party, has put forth the point of view of the Congress Party. I have my disagreement on two observations she made. At the same time I was happy that she was speaking in Hindi. I am a non-Hindi person. … (Interruptions) She was speaking good Hindi. I am a non-Hindi person but I was also feeling okay that things were moving in the right direction. … (Interruptions) I must tell you frankly I have all admiration for my friend Shri Mallikarjun Kharge but I was a little disappointed in the way he tried to raise certain political issues. पॉलिटिक्स में यह होता रहता है। Madam today the entire world is looking towards India. I will just first touch some aspects of Dr. Babasaheb Ambedkar’s life and then go to other issues. Born in a common family, Dr. Babasaheb carved a niche for himself on the basis of his brilliant capabilities and intellect braving all shortages, neglect and insults of his time. Now we can say anything but during those days raising a voice and talking about equality and also talking about emancipation of dalits was not an ordinary contribution at that time. The vision he had and the suggestions he gave in the Constituent Assembly are really praiseworthy. Dr. Ambedkar was a great social warrior at the same time he was a great thinker. He considered the inequalities in the Hindu society as the symbol of civilisational lacuna and dedicated his life to eradicate this incompleteness. The society is not complete without the participation of those people who were oppressed, depressed and suppressed. He was deeply concerned about the people who have been deprived equal opportunities in the society. That is where his greatness lies. He single-handedly lifted millions out of deprivation to dignity. There was no place for enmity and hatred in Ambedkar’s political thinking. He was fighting against the dichotomies, contradictions and evils of the society. He was not fighting against any particular religion. He was trying to highlight the shortcomings in the society at that time. He was truly a national leader and his nationalism was not confined to just transfer of power from British to Indians, but permanent reconstruction of the nation. That was the thrust he had given. उस समय लोगों में यह भावना थी कि अगर आजादी आ गयी, स्वराज आ गया तो स्वराज हो जाएगा, लेकिन उस समय अम्बेडकर जी ने कहा कि आजादी महत्वपूर्ण है, लेकिन आजादी के साथ समानता और सोशल जस्टिस भी महत्वपूर्ण है, उसी के आधार पर देश का पुनर्निर्माण करना चाहिए। यह विाय उन्होंने उस समय कहा था। He was of the view that for the success of democracy, the role of the Opposition and also of the Media is very important. What role they played is a different matter; the role of the Opposition and the Media is also equally important. He said in one word that nation building could be considered as a ‘core project’. His concern was nation building. He considered the society and the nation above everything else. India has been able to reach where it is today because of the solid foundation he provided by laying down the Constitution of India and by working towards the empowerment and upliftment of the dalits. It was not only Dr. Babasaheb Ambedkar but the great founding fathers of the Constitution, the first Chairman of the Constituent Assembly Dr. Sachchidananda Sinha and then Dr. Rajendra Prasad; Pandit Jawaharlal Nehru; Sardar Vallabhbhai Patel; Maulana Azad; Krishnaswamy Iyengar; and a lot of other important luminaries who have all worked in the Committee, outside the Committee, and in the main body. All of them worked immensely and laid a better future and good roadmap for all of us through the Constitution they have offered to all of us. Today, we are re-dedicating ourselves and re-committing ourselves to the Constitution, to strengthen the Constitution. Dr. Ambedkar was not only a constitutional expert of barrister but he was also a great economist. He has done his Ph.D in economics and submitted his thesis on ‘The problem of the rupee, its origins and solutions’. Even now, we are discussing about the problem of the rupee. Fiscal Federalism was the concept he gave in the constitutional scheme of things. He also played a key role in setting up the Reserve Bank of India. Reserve Bank is a pride of our nation. He made immense contribution in shaping the Reserve Bank at that time. In Viceroy’s Council he held the responsibility of all the important components, labour, employment, coal, minerals and water resources. He was also instrumental in setting up Employment Exchanges. The idea of employment exchanges came from Dr. Babasaheb at that time. It was set up by him. He was also instrumental in molding the thinking of the people. I would just quote one word here. He talked of ‘socialist principle of State and Government’. He said: “The State shall, in particular, direct its policy towards securing 1 that the citizens, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood (the basic principle); 2 that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to sub serve the common good.” That is the foundation he has laid. On 15th November 1949 socialist pattern of governance was the flavour of the season. He said: “At this point of time socialist pattern of governance is good but people are free to decide better way than socialism to organise the society.” This was his vision. At that time nobody was able to say anything against socialism or even in an alternative thought but he visualised the situation and gave that liberty to the people that they are the masters and they can decide. Subsequently in 90s we had the reforms and then we had public sector, private sector, joint sector, PPP model and lately investment from outside also. All these things have come up now and he had envisaged all of them and said that people have the liberty. He also said: “‘….What should be the policy of the State, how the Society should be organized in its social and economic side are matters which must be decided by the people themselves according to time and circumstances……” Please underline ‘according to time and circumstances’. This is the foresight of our constitutional framers. The most favourite thing for the people of the country, even for people like me also, the proposal of interlinking rivers was his suggestion at that time. गंगा और कावेरी को जोड़ने से देश में सूखा और बाढ़ से जो भयंकर स्थिति बन रही है, उसको दूर किया जा सकता है। मैंने कुछ दिन ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में भी काम किया था। देश भर में आप लोग देख रहे हैं कि अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लोग गांव छोड़ कर शहर में आ रहे हैं। मैं भी ग्रामीण विकास छोड़ कर अब शहरी विकास में पहुंच गया हूं। यह वस्तुस्थिति है। This is the real situation today. So, keeping that in mind, today when we are paying tributes to our constitutional farmers we should also think seriously about that subject which was envisaged by Dr. Babasaheb about interlinking of rivers. Our former Prime Minister, Shri Vajpayee had made a contribution towards this. He set up a Committee under Shri Suresh Prabhu to work out the details of economic viability and technical feasibility of the scheme. They have done their job. Dr. K.L. Rao, during the earlier Government, I think during Indira Ji’s period, came out with a master plan for linking up of rivers. This is one issue which we should remember. Dr. Ambedkar was also instrumental in realisation of irrigation projects - Damodar Valley, Hirakud, Son River etc. He had his own contribution towards those projects. His personality, calibre and hard work was realised by everybody during the Constituent Assembly debates and discussion. My friend Shri Kharge yesterday quoted Shri T.T. Krishnamachari. I would like to go in little detail about it. This is for the knowledge of the new generation. Today we are speaking in the House and we are also reminding our new generation about the great qualities and contribution of Dr. Babasaheb Ambedkar. Shri T T Krishnamachari, former Finance Minister and a great economist said and I quote: “Mr. President, Sir, I am one of those in the House who have listened to Dr Ambedkar very carefully. I am aware of the amount of work and enthusiasm that he has brought to bear on the work of drafting this Constitution. At the same time, I do realise that the amount of attention that was necessary for the purpose of drafting Constitution so important to us at this moment, has not been given to it by the Drafting Committee.” He was conceding that. Madam, this is quotation from Mr. Krishnamachari: “The House is perhaps aware that of the seven members nominated by you, one had resigned from the House and was replaced. One died and was not replaced. One was away in America and his place was not filled up and another person was engaged in State affairs, and there was a void to that extent. One or two people were far away from Delhi and perhaps reasons of health did not permit them to attend.” So out of seven, practically many of them could not make it to regular meetings of the Constituent Assembly Sub-Committee. That was the observation made by Krishnamachariji. He said: “So it happened ultimately that the burden of drafting this constitution fell on Dr. Ambedkar and I have no doubt that we are grateful to him for having achieved this task in a manner which is undoubtedly commendable.” That was the compliment made at that time. So, we can understand the contribution made by Dr. Baba Saheb Ambedkar. He was aware that the biggest threat to any nation is internal rather than external. He said it at that time that threat to any nation is first internal than external. In the Constituent Assembly he raised the question that on January 26,1950, we would be a Republic but what would happen to our independence. Taking historical references he reminded the representatives in the House that we had lost independence earlier due to internal weaknesses, and that it was important to see that it does not happen again. This is what he had said at that time. See the vision and foresight of that great man. He also said so many things about caste politics, religion politics, sectarian politics and other things. I do not want to dwell upon that. Some of the people had talked about it yesterday. But he cautioned all of us that such things are going to happen in future and one has to be careful. So, he was truly a national leader in words, deeds and his actions. Dr Ambedkar will always be remembered as a leader who worked in letter and spirit to bring social equality and harmony in practice through social transformation. He said that if we as a society continue to deny equality in our social and economic life, then this could one day become a threat to our political democracy. This is the fore-warning he had given to all of us. He said that the working of a Constitution does not depend wholly upon the nature of the Constitution. The factors on which the working of those organs of the State depends are the people and the political parties they set upon. So we have to remember that in this country since our Independence of 68 years, how long have we been in power and what have we done? I am not using this occasion to find fault with this Government or that Government, though some parties have ruled for long and now raising questions. They have every right to raise questions. The first thing in my judgment was to do hold fast to constitutional methods of achieving our social and economic objectives. The second thing we must do is to observe the caution that, not "to lay their liberties at the feet of even a great man or a woman, or to trust him with power which enable him to subvert their institutions". Just see his foresight. He visualized that a situation may come like that. ज्यादा से ज्यादा आप ऐसी स्थिति में गये तो देश के लिए क्या होगा, उन्होंने उसके बारे में भी थोड़ा लोगों को कॉशन किया है, चेतावनी दी है। कितना भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, केवल एक व्यक्ति के हाथ में पूरे अधिकार देने से, उसके सामने झुकने से क्या होगा, उसके बारे में भी उन्होंने कहा है। बाद में क्या होता है, हमने सैवन्टीज में अनुभव भी किया है। इसलिए हम लोगों को इस विाय से बहुत कुछ सीखना है। हमें जागरूक होना चाहिए। There is nothing wrong in that. We have icons in this country to adore. Even I adore Swami Vivekananda, Sardar Vallabh Bhai Patel and Subhash Chandra Bose. These are three icons for me. I take my inspiration from the lives, teachings and preachings of these great people. It is not that I do not respect other leaders but if some one asks you who your favourite is, I say that they are these three. Like this, there are many icons in the country of different shades and opinions. Right from the freedom movement also there were श्री गोपाल कृण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय, श्री बाल गंगाधर तिलक से लेकर महात्मा गांधी, नेहरू जी, पटेल जी, सुभाा चंद्र बोस जी, श्री भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरू और हमारे इलाके में अल्लूर सीताराम राजू, तमिलनाडु में वीरपांडिय कट्टबोम्मन ऐसे बहुत लोगों ने देश को प्रेरणा दी। अभी आप लोगों को आश्चर्य होगा, देश में एक दुर्भाग्य यह भी है कि जहां-जहां कोने-कोने से होता है, उन लोगों को नेशनल लैवल पर जितनी इम्पार्टेंस देनी चाहिए, उतनी इम्पार्टेंस नहीं दी है। इसलिए मैं देख रहा हूं जब मैंने वीरपांडिय कट्टबोम्मन का नाम लिया, पसुम्पोन मुत्थूरामलिंग थेवर का नाम लिया तो हमारे तमिल भाई मेजे थपथपाते हैं, बाकी लोगों के लिए वीरपांडिय कट्टबोम्मन कौन है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, यह मालूम नहीं है। बाकी को लोगों को पता नहीं है कि वीरापांडय़ा कट्टाबोमन कौन हैं, उनका कंट्रिब्यूशन क्या है, वह लोगों को मालूम नहीं है। Adoor Sitaram Raju fought the Britishers single-handedly and mobilised the tribals. These are the people who gave us inspiration and they had the foresight and they had shown the way to us. I respect my leaders Shri Atal Bihari Vajpayee and Shri Lal Krishna Advani. But I can tell you today that they taught us how to raise questions. We follow the leader because of their policies and principles that have been laid down. This has to be kept in mind. Nowadays some people are talking about personality cult forgetting that they themselves have cultivated the cult, built the cult, developed the cult and became the casualty of the cult. They are giving advice to us. There is a saying that we should learn from the experience of others. We will keep that in mind. SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): You are doing the same thing. SHRI M. VENKAIAH NAIDU: We will never do the same thing. You do not worry about that. You have to appreciate the fact that if you have a leader with character, calibre, capacity, conduct, discipline, dynamism, devotion and dedication, you must give hats off to that leader. We are proud to have a leader. It is not only Venkaiah Naidu who is saying this. The entire world is saying that Modi is the maker of developed India. How can anybody deny this? It is not here in Delhi. You go to Madison Square in America; you go to France; you go to Germany; you go to Japan; you go to China; you go to Nepal, you go to anywhere except this block sitting in front of me, the entire world is saying is Modi, Modi and Modi… (Interruptions) I can understand that you cannot tolerate the verdict of the people. I can understand that… (Interruptions) इस देश में बिहार एक प्रदेश है। बड़ा प्रदेश है और उससे भी सीखना चाहिए। मगर उसके बाद आप लोगों को क्या हुआ, थोड़ा उस पर भी ध्यान दीजिए। अभी मुझे डायवर्ट मत कीजिए। कारण क्या है कि मेरे पास बताने के लिए बहुत विाय हैं। Dr. Ambedkar’s fundamental concern was to liberate the untouchables, the depressed classes, women and minorities from the menace of social oppression, the provisions of positive discrimination. There was a suggestion on the atrocities on the people belonging to the Scheduled Castes; there was also a suggestion about reservation in the private sector; then there was a suggestion about reservation in promotion. These are the issues that we have to discuss. It is not as simple as one Minister standing up and saying yes. If it would have been that simple then Shri Kharge ji and his Government would have done it long back. There are problems and there are forces in the country. People talk about reservation of women. But why is it then not coming? SHRI MALLIKARJUN KHARGE: We have done it and therefore we are saying. SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Kharge ji, you have done everything. You spoke for 72 minutes, almost equivalent to your age. SHRI MALLIKARJUN KHARGE: That was the courtesy extended by the hon. Speaker. If you would have been there you would not have allowed me even two minutes. SHRI M. VENKAIAH NAIDU: At least he has that much appreciation for the hon. Speaker. I am thankful to him. He is respecting the institution. The next point is positive affirmative action. The other day in the All Party Meeting my friend Shri Sitaram Yechury also was saying कल भी मेरे ख्याल से त्रिपुरा से चौधरी जी ने बोला है, मैं हरेक का पॉइंट्स नोट कर रहा हूँ। ऍफर्मेटिव एक्शन होना चाहिए। It should not be a simple occasion like putting up a photo हमारे इलाके में कहते हैं कि साल में एक बार याद रखना और फिर बाद में भूल जाना, वह नहीं है, यह सब गंभीर मामला है, इसके साथ और भी विाय हैं, मैं उन विायों पर आने वाला हूँ। Dr. B.R. Ambedkar said that the purpose of education is to moralise and socialise the people. Then he said that education is the nucleus of democracy to emancipate the society. Every word which he has said is a golden word. Dr. Ambedkar was more concerned about the character-building of the people. “Education was a sword and being a double-edged weapon was dangerous to wield. An educated man without character and humility was more dangerous than a beast. If his education was detrimental to the welfare of the poor, the educated man was a curse to the society. Character is more important than education.” कभी-कभी हमको हमारे नेता श्री आडवाणी जी याद दिलाते रहते हैं कि आइडियालिजी महत्वपूर्ण है। आइडियालिजी से भी महत्वपूर्ण आइडियल बिहैव है। आचरण बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा हमेशा वे हमें कहते रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट के बारे में भी उन्होंने कहा कि देश में यूनिफार्मिटी इन फंडामेंटल लॉस होना चाहिए। This is not what the BJP is saying. This is what Dr. Ambedkar said. He said about uniformity in fundamental laws including civil and criminal laws. This is what he had suggested at that time but the country is yet to reach that. Directive Principles also speak of the same. The country is yet to move in that direction. The Supreme Court also said that there is a need for a common Civil Code. But still we are far away from that. Today, I have seen that around 70,000 women have given a petition to the Prime Minister about the need of gender equality. A petition is also pending before the court. The moment somebody talks about it, some people will say that we are interfering in the personal laws of persons. What personal law prevents a woman being in equality with man? I am not able to understand this so far. We have to introspect on that issue also. Unfortunately, cautions were given by him. At that time also, there was a three-and-a-half years fight for Hindu Code Bill and it was for the same objective. When he realized that the Hindu Code Bill was not going to be passed, he resigned from the Cabinet. He resigned not because of his personal differences with Pandit Ji. It was due to his differences on larger issues that he thought that his approach was good for the country and the Government of that day thought otherwise. So, he did not even take minutes to resign and go out of the Cabinet. Nowadays, we are seeing the situation on going out of the Cabinet and how people keep moving from the morning, evening and afternoon from one party to another party and sometimes people break parties also.… (Interruptions) That being the case, he never bothered about going out of the Cabinet also alongwith Shri Shyama Prasad Mukherjee, the great son of this great country. They were great people. Let us agree to disagree but let us debate and then go to the people. People are the ultimate judges. They decide what to do and what not to do. Why should we worry about it? Shri Mukherjee differed with somebody. It is true. That is the beauty of democracy. Even in a family, there will be differences of opinion sometimes but at the end of it, we come to some conclusion and then move forward. Madam, unfortunately, the cautions were overlooked by the earlier regimes. What happened in India during the last 50 years of rule? The earlier regime is bending and mending the ways to overlook the Constitutional methods to achieve their political objectives rather than social objectives. I will come to certain issues now. I am sharing my concern not as a Minister for Parliamentary Affairs but as Venkaiah Naidu and as an individual. What are the people of India thinking? People of India are very intelligent. Please understand this. Yesterday, when the Vice President of the Congress Party went to Bengaluru and asked questions, you may find the wisdom of the young girls. How they reacted and spoke on various issues? I am not here to criticize Rahul Ji or anybody. That is not my purpose. My purpose is to say that the children of the country also are seriously and keenly observing as to what is happening in the country. They know what is good and what is not good. Let us not underestimate the wisdom of the people. . श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : क्या यह विाय से कन्सर्न है? ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : ऐसाबार-बार नहीं करते हैं। He has not said anything objectionable. …(व्यवधान) श्री एम. वैंकैय्या नायडू : इतने अनुभव के बाद भी आपको यह सहन नहीं है तो मैं क्या करूँ खड़गे जी? What about literacy? What did the Constitution Framer said about it? He said that there has to be total literacy. Where are we today? Even today, 36 per cent of the people of India cannot read and write. Is it not a matter for the entire country and for all of us in Parliament to think about? I am not blaming anybody like they have ruled for a long period and they have more account. I am not going into that. What I am saying is that we should ponder over that issue. There is Sarva Shiksha Abhiyan. Educating all our children was the wish of our founding fathers. But where do we stand today? That one question we have to ask ourselves. Second issue is the female foeticide. You see the sex ratio. … (Interruptions) Shri Kharge, please allow me. … (Interruptions) मेरी पार्टी का समय छः घंटे है,फिर भी मैं 72 मिनट के आगे एक मिनट भी नहीं जाऊँगा।...(व्यवधान) Female foeticide and the sex ratio is really worrisome. That is why we have to think about that. In spite of all these years of civilization, dowry menace is rampant in the country. Can you simply ban it through legislation? We also need to have political and social will. We have to rise above these and then think about the social evils also. The fourth is untouchability. In spite of all the laws that we have passed and irrespective of which party was in power, still untouchability is practised in certain areas even today. Untouchability is practiced even today in some of the places of worship. Some people felt happy to convert to other religions. There also they complain of the same practice. वहाँ भी ऐसी स्थिति है, इसलिए हमें वहाँ भी आरक्षण दें, ऐसा भी लोग देश में कह रहे हैं। इसलिए यह गंभीर मसला है। इसके साथ ही महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, मेरी सरकार के समय कितने हुए, आपकी सरकार के समय में कितने हुए, स्टेट्स में कितने हुए, नेशनल कैपिटल में कितने हुए, यह फिगर देने से क्या मतलब है? इस देश में जो निर्भया प्रकरण हुआ, दिल्ली में, देश की राजधानी में, वह हम सबके लिए शर्म की बात है। We have to seriously engage ourselves to find out ways and means of creating the needed awareness among the people. We have to particularly change the mindset of men. That is also another important task we should remember today when we are doing introspection. Another problem is caste and communal politics. There are some people who try to raise a controversy about what our senior leader, Shri Rajnath Singh, has said yesterday. People who practice caste politics, people who practice communal politics, people who practice parochial politics call others as anti-secular. That is why he said that ‘secularism’ is the most abused word in this country. Nobody has got any doubt about secularism. कांस्टीटय़ूशन में है, कांस्टीटय़ूशन में रहेगा, मगर लोगों के दिल में है, दिल में रहेगा और आगे बढ़ेगा, यह मेरा कहना है। नहीं तो केवल कानून बनाने से काम नहीं होगा, आदर्श ऊपर रखने से काम नहीं होगा। जब आदर्श पर अमल करते हैं, उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं, जब आप अपने बच्चों को, नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करते हैं, उनमें जागृति पैदा करते हैं, तभी आदर्श का उद्देश्य सफल होगा, यह मेरा कहना है। Next issue is the influence of money power in elections. We are all trying to be hypocritical about money power. How much money is being spent by candidates who are contesting elections? All of us are filing Income Tax Returns and the Election Commission Returns. That is a different matter. But actually how much are we spending? Let us search our souls and find out what is happening. People have to vote on the basis of character, calibre, capacity and conduct and not on the basis of caste, money or religion. This has to be highlighted and we must create awareness among the people. लोग इनको छोड़कर वोट कर रहे हैं, मैं उनको सलामी कर रहा हूँ। मगर कभी कभी क्या होता है कि इस देश में जातिवाद पर भी लोग कभी कभी किसी न किसी तरीके से लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। इस देश का एक दुर्भाग्य है। मैं अपना छोटा सा अनुभव बता रहा हूँ - ज़मीन, जल, भााा और मज़हब कभी कभी लोगों को इतना उद्वेलित और भ्रमित करते हैं कि लोग उसके प्रभाव में आकर लोगों को जो भी करना है, करते हैं और बाद में रियलाइज़ करते हैं। एक बार हो गया तो पाँच साल कुछ नहीं कर पाते। तो मनी पावर को कैसे कम करना है, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। My next issue is the growing opportunism and defections. This is another worrisome issue. We have banned the retail defections. But now wholesale defections are going on. Yesterday I saw in one of the States in the country, in the North-East, all the Members have joined the ruling party. I do not want to name any party. … (Interruptions) ठीक है, हमारा एलाइ है, किसका एलाइ है, बाद में मालूम हो जाएगा। ...(व्यवधान) उसमें कांग्रेस भी शामिल हो गई, बीजेपी भी शामिल हो गई, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। आज थोड़ा उससे हटकर मैं बोलना चाहता था, इसलिए मैं कह रहा हूँ। यह गंभीर मामला है। स्टेट्स में भी क्या हो रहा है। हमने संविधान में संशोधन लाकर कहा और लैजिस्लेटिव मीज़र्स के द्वारा कहा कि कैबिनेट इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे ज्यादा नहीं होने को आपने प्रतिबंधित कराया। फिर बाद में क्या हुआ - पार्लियामैंट्री सैक्रेटरी बनाओ, या मिनिस्टर का दर्जा दो, यह देश में सब जगह हो रहा है। यह सब पार्टियों की कमज़ोरी है। सर, वहां एलाऊ किया, हमको भी करना चाहिए, समाज में विभिन्न वर्ग हैं, सब को प्रतिनिधित्व देना चाहिए, नहीं तो विभिन्न रीजंस हैं, सब-रीजंस हैं, रिलिजियंस हैं, सब-रिलिजियंस हैं, ऐसा करके प्रतिनिधि के रूप में कैबिनेट में पहुंचना और जनता के ऊपर बोझ डालना, is it not a matter for all of us, as a mature democracy, to discuss this situation and come out with some sort of a solution? When, Advaniji was the Home Minister, he brought a legislation to the effect that not more than 10 per cent of the Assembly and not more than 15 per cent of both the Houses of Legislature put together could be made Ministers. That is working well. But these exceptions have come up. This has to be thought of. पार्लियामेंट में भी यह स्थिति है और अगर प्रदेश में अलग-अलग पार्टियों की सरकार है, वह भी देश में एक सौजन्य है। कोई भी पार्टी सत्ता से बाहर नहीं है, कहीं न कहीं प्रदेश में है और केन्द्र में रही है, इसलिए हम लोगों का अनुभव जो हमारे सामने है, हम आंख बन्द करके यह नहीं कह सकते कि सब ठीक चल रहा है। आपके बारे में मैं आलोचना करूं, मेरे बारे में आप आलोचना करें तो यह हो जायेगा, एक दिन हैडलाइन हो जायेगी, मगर लोगों की मेन लाइन है न, उस लाइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। Growing opportunism and defection is a big worry. I can tell you, from day one when I joined politics, when I started writing on the walls and then tying the party flag on the pole and used to announce the arrival of Atal Bihari Vajpayee and Advani to my place, I never imagined that from there I can reach this stage and then sit between Atal Bihari Vajpayee and Advani and become the National President of the Party. One reason what I feel is I am consistent with my ideology. That really helps also. One has to understand this. We are there in politics for a mission, not for commission. This has to be understood by one and all. Then, defection is a cancer to the society. Some of our friends, they are also casualties because people have affection towards defection and they are trying to make a perfection out of it. That is another worry. We have to think about the country. There are regional disparities. People are asking for giving special status to their States. Every State is asking for a special status now. Why? We have to think about it. I am not criticizing anybody. Even I have asked for special status for Andhra Pradesh on the floor of the Parliament because I thought that Andhra Pradesh was discriminated upon and they were not getting their due with regard to revenue share, not because of other parameters. बाद में 14वां फाइनेंस कमीशन आया, 14वें कमीशन ने रिपोर्ट दी, उसके ऊपर बहस हो रही है, मगर बिहार मांग रहा है, वैस्ट बंगाल मांग रहा है, उड़ीसा मांग रहा है और जो डैवलप्ड स्टेट्स हैं, वे लोग भी मांग रहे हैं। पंजाब कह रहा है कि हमारे बारे में क्या है। Where do you go? Yesterday Ram Vilasji was saying that now there is a race for demanding special status. श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : यह तो हमारा हक है। बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए।...(व्यवधान) श्री एम. वैंकैय्या नायडू : ठीक है, यह आपका हक है। देश में हरेक नागरिक का अपना हक है, दूसरे लोगों का हक भी है और दूसरे लोगों के हक को कैसे मैनेज करना, यह हमारा हक है, हमारा दायित्व बनता है।...(व्यवधान) श्री जय प्रकाश नारायण यादव : इस हक को नहीं माना गया है, इसलिए बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए।...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : जी, बैठिये। श्री एम. वैंकैय्या नायडू : जयप्रकाश जी, ऐसा कटाक्ष करने से कुछ होगा नहीं, यह तादाद तो देवता यहां नहीं रहेंगे, कहां ऊपर डोम है।...(व्यवधान) अरे भई, इसके पहले क्या हुआ, स्पेशल स्टेटस क्यों नहीं दिया, आप लोग ही राज में थे। इसलिए उसमें मत पड़िये। कश्मीर की स्थिति थोड़ी अलग है, वहां को सपोर्ट करना चाहिए और कुछ स्टेट्स की जो बैकवर्डनैस है, धीरे-धीरे उस बैकवर्डनैस से बाहर आ रहे हैं, झारखण्ड, बैकवर्डनैस से बाहर आ रहे हैं, ईवन छत्तीसगढ़, बैकवर्डनैस से बाहर आ रहे हैं, उड़ीसा और नैचुरल जो मिनरल रिसोर्सेज़ हैं, उन रिसोर्सेज़ का डिवोल्यूशन भी संविधान निर्माताओं ने उस समय जो कहा, फैडरल सिस्टम में। फैडरल सिस्टम का वह डिवोल्यूशन आज इस सरकार ने करके दिखाया, इसलिए आपने देखा होगा, मैडम, शुरू में जब यह माइन्स एण्ड मिनरल्स बिल आया, काफी लोगों ने विरोध किया। बाद में जब बातचीत हुई तो देखा कि स्टेट्स को फायदा हो रहा है तो लोगों ने सपोर्ट किया। यह अलग बात है कि इन लोगों ने उसकी आलोचना की, आप लोगों ने प्रभाव में आकर उसको सपोर्ट किया, पहले आपके प्रभाव में आये क्या, सपोर्ट नहीं करने के लिए? वह इश्यू नहीं है। मेरा कहना यह है कि संवाद का दायरा बहुत से विायों को सुलझा सकता है। Another issue is asking for the status of Backward Class, then asking for Most Backward Class, then asking for the status of Scheduled Caste and then asking for the status of Scheduled Tribe…. रामदास अठावले जी ने ऑल पार्टी मीटिंग में सलाह दी।उन्होंने कहा कि इससे बेहतर होगा कि सभी देशवासियों को शत प्रतिशत आरक्षण दीजिए। क्या आरक्षण देने से ही सबका संरक्षण होगा? ऐसा नहीं है न? क्या वह एक सॉल्यूशन हो सकता है? इसे देखना चाहिए। इस पर चर्चा करनी चाहिए। People should think about it. As far as we are concerned, the Government has said it very clearly that they are in favour of giving reservation. They are in favour of extending it as long as it is necessary for the suppressed and depressed people. That is the commitment of the Constitution. That is the commitment of our party. Over and above, there should also be enough reservation for women. I remember, as a Party President, our leader Shri Advaniji had moved the Resolution from the Chair in the BJP meeting at Baroda. I was the General Secretary of the Party at that time.… (Interruptions) सुबह-शाम आपको आर.एस.एस. याद आता रहता है। God bless you. Yes, we are supporters of RSS. There is no doubt about it. What is in it? I am not able to understand it. It is not ISIS. कुछ लोग आर.एस.एस. से दुःखी हैं, आई.एस.आई.एस. से खुश हैं। इस देश में यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग आर.एस.एस. से दुःखी हैं, आई.एस.आई.एस. से खुश हैं।...(व्यवधान) HON. SPEAKER: Nothing will go on record except what Venkaiahji is saying. … (Interruptions)… माननीय अध्यक्ष : ये जो बीच-बीच में कुछ बोलते हैं, यह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। …(व्यवधान) श्री एम. वैंकैय्या नायडू : माननीय सदस्य, रतलाम पूरा देश नहीं है। देश अटक से लेकर कटक तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक है।...(व्यवधान) आप जातक-चक्र लेकर बाहर ले जाकर लोगों को जातक बताइए। मुझे इसमें आपत्ति नहीं है। आप बता रहे हैं, यह आपकी इच्छा है।...(व्यवधान) जब मैं पहली बार इस पार्टी में आया, तो कुछ लोगों ने मेरा मज़ाक उड़ाया और कहा कि वेंकैया नायडू, आप उस पार्टी में जा रहे हैं, यह उत्तर भारतीय पार्टी है, यह पढ़े-लिखे लोगों की पार्टी है, शहरी लोगों की पार्टी है, और अन्त में कहा कि यह शाकाहारी लोगों की पार्टी है। मैडम, मैं इसे फ्रैंक्ली शेयर करना चाहता हूं कि मेरे मन में थोड़ा-सा आया कि यह क्या है? बाद में जाकर मैंने अपने सीनियर से यह पूछा, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। आप अंडा खा सकते हैं, मुर्गी खा सकते हैं, उसकी मां को भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खाने लगा और अभी भी खाता हूं। यह लोगों में गलतफहमी है। अभी क्या स्थिति है? एक ज़माने में हम लोग कभी भी साउथ में जीतते नहीं थे। आज कन्याकुमारी में बीजेपी. का झंडा है, कश्मीर में बीजेपी का झंडा है। नागालैंड में बीजेपी का झंडा है, अंडमान में बीजेपी का झंडा है। पहले मेनलैंड, बाद में आईलैंड, यानी अंडमान। फिर बाद में हिललैंड, लद्दाख में भी बीजेपी है और नागालैंड में भी है। सब मिलाकर हम यहां तक पहुंच गए और ऑल इंडिया पार्टी बन गए। सबसे ज्यादा शिडय़ूल्ड कास्ट्स के एम.पी. हमारे पास हैं, शिडय़ूल्ड ट्राइब्स एम.पी. हमारे पास हैं, महिला एम.पी. हमारे पास हैं। ...(व्यवधान) अभी केरल के म्युनिसिपल इलेक्शन में भी हम लोगों ने देखा। आप तीसरे स्थान पर पहुंच गए और हम दूसरे स्थान पर पहुंच गए।...(व्यवधान) सलीम भाई की पार्टी की थोड़ी दया की वज़ह से हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिला है।...(व्यवधान) Madam, we have to now focus on women’s reservation. If women’s reservation is so simple, why are we hesitating? They are asking as to why we are hesitating. Our people are asking as to why they have hesitated. People are asking as to why both of you are hesitating.… (Interruptions) They are hesitating and we are hesitating. This is an issue where everybody has to put their palm on their chests. People feel that if 33 per cent will be given, तो आगे के लिए हमारी सीटें कैसे आएंगी? इसके बारे में भी आपस में थोड़ा-सा डायलॉग की जरूरत है। डायलॉग करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस बीच हमारे पास महिला प्रतिनिधि और मित्र आए थे। उन्होंने कहा कि इसे जल्दी से जल्दी आगे ले जाना चाहिए। सचमुच में इसे आगे ले जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि कुछ इलाकों में पंचायत में 50औ महिला आरक्षण है, कुछ इलाकों में म्युनिसिपैलिटी में 50औ महिला आरक्षण है। वे अच्छा काम कर रही हैं। कुछ लोग इसकी अवहेलना कर सकते हैं कि अब यह पंचायतपति हो गया। क्या पति हमेशा ठीक व्यवहार करते हैं? हम पुरुा लोग यहां पहुंच गए हैं। उनमें से कितने लोग स्कैम्स में, स्कैण्डल्स में फंस गए। केवल महिला लोगों को आप दोा क्यों देते हैं? उन्हें मौका दीजिए। आप लोगों ने इतने साल शासन किया। उन्हें भी कुछ दिन अच्छे काम करने का मौका दीजिए। In view of this, we have to think about the Reservation Bill and we must come to a conclusion because we have been talking about it but we have not been working about it. Mere talking is not going to help us so, we also need to work. Then, there is stopping of criminalization in politics. This is another important issue which is being debated in TV channels across the country. Then, Manmohanji wanted to bring some legislation at that time. It could not happen. There was serious protest within the Congress Party also. A big debate is going on in the society also. Even about the recent elections people are coming with figures as to how many MLAs in that particular State have that background. 12.00 hours People are coming up with figures as to how many politicians belong to this party, how many of them belong to that party. Whatever party it may be, but they belong to a political party. So, that is a concern for all of us. We have to address this issue as to how to prevent the criminal elements from entering into politics. This is another topic for discussion and introspection amongst ourselves. Then, eradicating corruption, which is eating into the vitals of the nation, is very important. करप्शन कितना है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। पुराने टू जी, थ्री जी या हां जी में मैं नहीं जाना चाहता हूं। मेरा कहना यह है कि corruption has become an important issue, which is agitating the minds of the people at national level, at State level, at local level, at individual level. All of us have to apply our mind and see to it that the money should reach the people. The late Shri Rajiv Gandhi once said: “If I send Rs.100 from Delhi, only Rs. 15 reaches the beneficiaries.” It was more on account of agony and not to criticise , anybody that he made this comment. It is about the money reaching the lowest level. That is why, now, we have to think of new ways like Direct Benefit Transfer on Scholarship, Subsidy, Gas Subsidy, Fertilizer Subsidy, PDS Subsidy, Pensions. Can we think of totally transferring them into the bank account of the beneficiaries? That is why the hon. Prime Minister said JAM ( Jan Dhan Yojana, AADHAR Card and Mobile Card) is the way by which we can improve our system. A lot of States are doing it. Our friends from Hyderabad have done some good experiments with regard to Hyderabad revenues. Their revenues have improved through a system. Now, every State is competing. Andhra Pradesh Government is also coming up with a new technology. Now, here, some other Government has also come up with some new App also. So, all these things should be pursued vigorously to see that the public money that is being spent by the Government of India and the State Governments reaches the needy and is not allowed to be lapsed in between. That should be the priority for our discussion. Another thing is ‘focus on growing fundamentalism.’ Yes, some people are making statements. Some people are making statements here and some people are going leisurely to the neighbouring country and making statements there also. My point is that fringe elements of any side should be isolated. For each and every thing, now people start saying that आपके जमाने में हुआ, हमारा जमाना तो अभी-अभी आया है, आपका जमाना कितने साल रहा, उसके बारे में क्या हुआ? इसके बारे में भी लोग चर्चा करेंगे। Shed pseudo secular attitude. Let there be no appeasement of anybody. ‘Justice for all, appeasement of none’ should be the policy. That is the true meaning of सर्वधर्म संभावना हिंदी में, हमारे दक्षिण में हम लोग बताते हैं, हिंदी में यहां पंथनिरपेक्षता कहते हैं। ...(व्यवधान) पंथ का नाम लेने में मुझे पंत जी याद आता है, इसलिए मैं थोड़ा संकोच करता हूं। Dharma is different from Religion. Religion is a way of worship but Dharma is our culture, which our forefathers have given to us. आदि काल से, वेद काल से, पुराण काल से हमारे पूर्वजों ने जो जिया और दिया, विरासत में जो हमको मिला, वही धर्म है और सभी देश भारत की प्रशंसा कर रहे हैं। अभी नई टेन्डेंसी आई, देश-दुनिया भर में एक नया खतरा आया। पहले केवल आईएसआई से खतरा था। आईएसआईएस इसको भी यस कहने वाले कुछ लोग तैयार हैं। इसलिए उसको भी गंभीरता से लेना चाहिए। उसके लिए क्या-क्या कदम उठाने चाहिए, कौन सा नया कानून लाना चाहिए, क्या सिस्टम होना चाहिए, उसके बारे में दुनिया भर के लोगों में पब्लिक ओपीनियन क्रिएट करने के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। महोदया, मेरा कहना यह है कि जो-जो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा, उन सभी के ऊपर आज की सरकार वर्तमान में ध्यान दे रही है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। Madam, social welfare was talked about earlier. Now, the Government’s focus is more on social security. You have seen in the history of India, for the first time, as per the spirit of the Constitution, as per the preachings and teachings of Dr. Baba Saheb Ambedekar, following the same, our hon. Prime Minister has introduced the Jan Dhan Yojana. Opening of 18 crore to 19 crore bank accounts in five months is a world record. This is to empower the poor people, the ordinary people… (Interruptions) कुछ अच्छा काम यूपीए ने किया तो उसकी सराहना करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आप धीरे-धीरे करते रहे, हमने तेजी से उसको आगे बढ़ाया इतना फर्क है। पाँच महीने में 18 करोड़ नए बैंक अकाउंट खोलना कोई मामूली विाय नहीं है। किसी को ओवरटाइम नहीं दिया। किसी के ऊपर दवाब नहीं डाला। ...(व्यवधान) Now also, for Direct Benefit Transfer, a lot of money will go to those bank accounts also and bank accounts will be vibrant. … (Interruptions) Have some patience Jyoti, you are an youngster, you have a promising future also. Why are you joining Suresh? … (Interruptions) I do not want him to be totally silent but do not be violent. इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है। मेरा कहना यह है कि प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना, जीवन बीमा योजना, अटल पेंशन योजना Mudra Bank. What are these? These are all as per the vision of Dr. Baba Saheb Ambedkar reaching out the suppressed and depressed people by giving them a helping hand. It is because of LPG Liberalisation, Privatisation and Globalisation, a new situation is developing across the globe. In India also, things are changing. So, keeping that in mind, while trying to create wealth, while trying to invite investment, at the same time, you have to take care of the vulnerable sections. That is why, Beti Bachao Beti Padhao; Sukanya Samridhi Yojana; Jan Dhan Yojana; Jan Suraksha Yojana; Jan Shri Bima Yojana; Atal Pension Yojana; and then, Mudra Yojana. What is Mudra Yojana? Mudra yojana is not for the rich people. Banks were giving money earlier to the rich people. It is not wrong because money has to come back also. But poor people are more sincere in repaying the loan. I can tell you out of my experience. In Andhra Pradesh and in Telangana, ninety nine percent is the repayment capacity of the self help groups. सहायता समूह का रिपेमेन्ट 99 प्रतिशत है। उसको ध्यान में रख कर प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा बैंक की योजना लागू किया है, गरीब लोगों, छोटे लोगों, ऑटोवालों, टैक्सीवालों, फल बेचनेवालों और इडली-ढोसा जो सड़क के किनारे बेचते हैं, उनको लोन कौन देंगे? Madam, it is not exaggeration to say that some of our friends, if they forget political differences, will endorse it that in certain markets people give the loan for one thousand in the morning but they will give only nine hundred as cash. The loan is for one thousand rupees. By evening, after you sell your products, you have to pay one thousand rupees. That means the seller has to pay one hundred rupees as interest for one day. That is the situation. That is the exploitation going on. It is not because of any party but it is because of the system. So, keeping that in mind, the Prime Minister came with this novel idea of Mudra Bank Yojana. So, we should see to it that all of us participate in that and see to it that the Mudra Bank Yojana reaches the people. What is the atmosphere? I am not going into the details of atrocities. आपके जमाने में कितना हुआ, हमारे जमाने में कम हुआ, ऐसा कहने की मेरी कोई इच्छा भी नहीं है, मेरे पास आंकड़े हैं। Our performance is always better than your performance. The question is that people want total stoppage of atrocities on weaker sections and atrocities on women. That is the aspirations of the people. But this will take time and we are doing our best. What is happening? Some people are saying as if everything has gone wrong only after this Government has come. Some people who went to public and issued statements on the eve of elections saying that Mr. Modi is a fascist, you reject him, people rejected those fascists and they selected and elected Narendra Modi Ji with a massive mandate. Those people could not do anything because they lost the election. They are waiting for an opportunity. As and when there is an election in the country whether be it Delhi election, whether be it Bihar election, they raise their head and say यह खतरे में है। टॉलरैंस खतरे में है। कुछ लोग युनाइटेड नेशन में गये, कुछ लोग अमेरिका अध्यक्ष के पास गये, कुछ लोगों ने लंदन प्राइम मिनिस्टर को भी पत्र लिखा कि मोदी जी को यह-वह नहीं दें। आपको लंदन की असेम्बली में सुंदर दृश्य देखने को मिला होगा। Seventy thousand people came to hear the Prime Minister of India. At no time and nowhere in the history such a thing has happened. You have seen Singapore, you have seen Malaysia, you have seen Australia, you have seen Sydney wherever our Prime Minister is going. Why? The respect is not only for Narendra Modi, the respect is for the people of India who are working hard. ...(व्यवधान) मुझे देखते इतना आकाऩण आता है, या मेरे में कुछ कमी है या आप में कुछ कमी है, क्या है?...(व्यवधान) खड़गे जी, हम 50 साल विपक्ष में बैठे हैं। ...(व्यवधान) आप 50 साल सत्ता में थे।...(व्यवधान) श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं कुछ भी नहीं बोलता हूं तो मेरी तरफ क्या है?...(व्यवधान) श्री एम. वैंकैय्या नायडू : इतना प्यार है। ...(व्यवधान) श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैंने कुछ भी नहीं बोला, क्या मैं ख्वाब में आता हूं।...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : आप दोनों का आकाऩण है। ...(व्यवधान) श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैंने कुछ नहीं बोला। मैं चुप बैठा था।...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : कर्नाटक और आंध्रप्रदेश का आकाऩण है। ...(व्यवधान) श्री एम. वैंकैय्या नायडू : जो भी बोलना था, आपने कल बोल दिया। ...(व्यवधान) श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, मेरा एक प्वाइंट ऑफ आर्डर है। इन्होंने मुझे बोला कि आपकी जितनी उम्र है उतना आपने बोला है। लेकिन आप अपनी उम्र से भी पांच मिनट ज्यादा बोल रहे हैं।...(व्यवधान) SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Thank you. That should be the parliamentary repartee, and one should have a large heart to really enjoy it. There is nothing wrong. He is more senior to me. If he scores a good point, I will be more than happy. You were saying you have not said anything. You have not said anything now. What all you had to say, you had said it yesterday. The International Monetary Fund recently said India is among the few bright spots in the global economy today. We are living up to the expectation of the Constitutional framers. The International Monetary Fund projected 7.5 per cent growth rate for India in 2016 against China’s 6.3 per cent. So, India has that potentiality. It is not a certificate given by us. It is given by the International Monetary Fund. ADB projected India to grow at 7.8 per cent in fiscal year 2016 and to outpace China. Fitch Ratings forecast India 7.5 per cent growth. Moody’s Ratings revised its outlook on India’s banking system to stable from negative this month which has been negative since 2011. The World Bank has recently improved India’s ranking by 12 places in ease of doing business, highest by any country in one go. India has improved UNCTAD ranking of investment attractiveness from 15 to 9, that means, the ranking has gone up. India jumped 16 places in the Competitiveness Index World Economic Forum growth of 7.5 per cent putting the country on the course to overtake China. So, this is the situation what is emerging in the country. Then, Transparency International has appreciated India. Why are we tom-toming outside India, petitioning other agencies to defame and hurt India? My earnest appeal to all the people is this. You criticize us. Do not go. … (Interruptions) SHRI MALLIKARJUN KHARGE: You people were going and telling that the Opposition had tarnished our nation. Who is responsible? You are responsible. There is no point in telling that.… (Interruptions) You have criticized the Opposition abroad. माननीय अध्यक्ष : इससे समय बर्बाद हो रहा है। …(व्यवधान) SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Be broad. Let us not go abroad. The Prime Minister can go abroad because he has to mobilize support for India. He has done it. He has done it in an excellent manner also. By sensationalizing trivial issues, as I was telling from the beginning, I have not even touched any political points so far. You are now provoking me to go for some political points. … (Interruptions) श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : लेकिन चाबी फिराते रहते हैं।...(व्यवधान) श्री एम. वैंकैय्या नायडू : देश के पूर्व विदेश मंत्री दूसरे इलाके में जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर बढ़िया हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ...(व्यवधान) Who is he? He is the former External Affairs Minister of India. He goes to another country. Then another ex-Minister and present Member of Parliament goes to Pakistan and tells the people if you want to improve the ties between India and Pakistan, the best way is to overthrow Narendra Modi. It is a shame. I expected Sonia Ji next day to condemn that statement. It did not happen. I do not think that she has approved this. But at the same time an MP, Mani Shankar Aiyyar Ji –I am taking the name because it is public secret now—has gone to Pakistan and then there he said, the only way to have an India-Pakistan dialogue is to overthrow the Indian Prime Minister who is elected and selected by a majority, after a gap of 30 years with such a massive mandate. He is an able leader.… (Interruptions) SHRI MALLIKARJUN KHARGE: He is neither a member of working committee nor a member of AICC. He is a nominated member. Why do you take his name? How can you ask the Madam to condemn it? Do not do all those things. SHRI M. VENKAIAH NAIDU: He is such a great man who told Narendra Modi you come and have a chai dukaan in front of AICC office. This is what he had said during AICC Session. उन्होंने कहा एआईसीसी सैशन चल रहा है, आकर यहां चाय की दुकान खोलिए।...(व्यवधान) He is a Member of Parliament. He comes on television. If the Congress disowns him, if the Congress condemns him, I have no problem. … (Interruptions) SHRI MALLIKARJUN KHARGE: He is not a Member of this House. How can you take his name? … (Interruptions) SHRI M. VENKAIAH NAIDU: No, I can. … (Interruptions) HON. SPEAKER: It is okay. … (Interruptions) SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Do not take the name of a Member of the other House. … (Interruptions) SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Okay, a nameless person. … (Interruptions) Madam, a nameless person, former Minister … (Interruptions) I know the parliamentary rules. … (Interruptions) माननीय अध्यक्ष : आप नाम नहीं लेंगे। … (Interruptions) SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I have quoted a fact. If you have any doubt about the fact, let us refer to the TV channel interviews wherein he defended … (Interruptions) He said in an unashaming manner to Pakistan that ‘please overthrow Modi because we could not do it India, our party is not able to do it. So, you please do it, Pakistan.’ He also added ‘unless Modi goes, there will not be any improvement with regard to Kashmir issue.’ I would like to know one thing from him or his friends or his admirers. The party was in power for 50 years. Who stopped them from settling the Kashmir issue? Who stopped them from advising Pakistan not to aid, abet, fund and train terrorists? What happened? What is this charity? … (Interruptions) Then, one of the General Secretaries of the party, which you are saying has no role, says to ULFA Head that ‘you do not belong to a particular community, thank God.’ It means that he wants to bring terror-religion also into the focus. … (Interruptions) SHRIMATI SONIA GANDHI (RAIBAREILLY): What did your Minister say? SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Madam, I am talking of your Minister, former Minister. … (Interruptions) What all you wanted to say, you have already said it. Please sit down. This is not the way. … (Interruptions) Shri Gogoi, I am coming to Assam now. असम के मुख्यमंत्री ने परसों क्या बोला है, हिन्दी भाााळ वाले असम को कब्जा करना चाहते हैं ...(व्यवधान) वहां के नेता हिन्दी बोलते हैं, आप लोग भी हिन्दी बोलते हैं, इस देश में साप्रदायिक तनाव पैदा करना, इस देश के सामाजिक समरसता को खराब करना, यह काम असम के मुख्यमंत्री ने किया है, मैंने एक्सपेक्ट किया है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। अगर उनका स्टेटमेंट चाहिए तो मैं दे दूंगा। It came in all the newspapers yesterday. Madam, it is a very serious issue when the Chief Minister of a State says that हिन्दी वाले लोग असम को कब्जा करना चाहते हैं, ऐसा कहना क्या इस देश की एकता और अखंडता को संरक्षित करने का तरीका है? … (Interruptions) Why are you supporting him? Please save yourself. … (Interruptions) HON. SPEAKER: Shri Venkaiahji, please complete your speech now. … (Interruptions) SHRI M. VENKAIAH NAIDU: आप चिंता मत कीजिए, हम लोग बीजेपी के बारे में केयर करेंगे, आप कांग्रेस का केयर कीजिए, ...(व्यवधान) Do you want the statement of the Assam’s Chief Minister? The statement which appeared in The Asian Age on 25th November says ‘Shri so and so won’t let leaders speaking Hindi invade.’ I can submit that paper to the House also. You can study and put on record also. … (Interruptions) Yesterday Shri Kharge raised a very important issue and said ‘you fellows, which means we, are Aryans’ and then talked of Aryans’ invasion. I am just quoting. SHRI MALLIKARJUN KHARGE : You are not an Aryan. … (Interruptions) Are you? … (Interruptions) SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I do not know who is an Aryan. I am an Indian. … (Interruptions) I will send this book of Dr. B.R. Ambedkar also to Shri Kharge because he reads a lot of books. I am sure about it. In this book, Dr. Ambedkar has devoted one full chapter on ‘who are kshudras?’ to discuss kshudras versus Aryans. He categorically stated: “The theory of Aryan invasion is an invention. This invention is necessary because of the gratuitous assumption that the Indo-Germanic people are the purest of the modern representatives of the original Aryan race. The theory is a perversion of scientific investigation. It is not allowed to evolve out of fact. On the contrary, the theory is preconceived and the facts are selected to prove it. It falls to the ground at that very point.” This is what Dr. Babasaheb Ambedkar said 60 years back. You can find it in the Writings and Speeches, Volume-7, Page 85, published by the Education Department of the Government of Maharashtra in 1990. So, why are we bringing those things now and trying to divide the people on the basis of this and that and all? … (Interruptions) Now confining Ambedkar-ji to one party, trying to apportion entire freedom movement to one party, is not fair. Everybody knows that cutting across party ideologies everybody had joined the freedom movement. … (Interruptions) Please remember what Mahatma Gandhi had said. Mahatma Gandhi gave two suggestions. Suggestion-1 is, ‘Back to villages’. But people have shown their backs to villages and moved to towns. As I told you, even I came to Urban Development. … (Interruptions) You will never go out of your village, you will be in your village only. I know that. The second point Mahatma Gandhi made is, disband the Congress party. महात्मा गांधी जी ने कहा, - कांग्रेस एक प्लेटफार्म है, एक आंदोलन है। मैं परसों गोवा गया था गोवा में इंडियन सीड कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, बीच-बीच में होती है, इंडियन साइंस कांग्रेस की मीटिंग होती है। कभी-कभी इंडियन रोड कांग्रेस की मीटिंग होती है। इंडियन रोड कांग्रेस, इंडियन साइंस कांग्रेस, इंडियन सीड कांग्रेस, Congress means, a congregation of the people who have joined, together, assembled together for a particular cause. What was the cause? The cause was Independence. In that independence struggle everybody had joined. So, it is not fair to apportion the entire thing to one party. And moreover, that party was different from this party. This is ‘I’ party, that was national party. … (Interruptions) SHRI MALLIKARJUN KHARGE: What is your contribution? You were nowhere. … (Interruptions) SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Yes, I was nowhere. I was in my mother’s womb. You were in the Constituent Assembly at that time drafting along with Ambedkar-ji. I was in my mother’s womb. What can I do? I was not born then. … (Interruptions) You were also not part of freedom struggle. SHRI MALLIKARJIN KHARGE: Where was RSS then?… (Interruptions) SHRI M. VENKAIAH NAIDU: RSS founder Dr. Hedgevar was there at the Nagpur Congress Committee. Do not twist the facts. … (Interruptions) RSS was very much there in the forefront. … (Interruptions) We do not need your certificates. … (Interruptions) People have given their certificate. Let us not try to belittle the importance of that. HON. SPEAKER: Venkaiah-ji, please conclude. SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Madam, I am not going into the budget. We have a separate occasion to discuss about allocation, 42 per cent allocation to States, five per cent to local bodies, two per cent to national calamities, all these things reaching up to 49.5 per cent. I am not going into details of that because we have another opportunity for that. Secondly, I am also not into the other debate about tolerance because though yesterday the topic was about Constitution commitment, a lot of people spoke on intolerance and all. I do not want to devote my time on intolerance now because we have another opportunity, Government is ready to discuss even that issue also. We have nothing to hide and we can place everything before the people. People are already reacting and responding as per their own mind. Thirdly, Madam, let us use this occasion to strengthen the Constitution; let us use this occasion to strengthen federal system, let us use this occasion to see that the social justice is expedited. I am not saying that social justice is not done at all. How can anybody say it? But it did not happen at the fast pace which it could. Sachar Committee report or Ranganatha Mishra Committee report are not of our making. What are the findings? Why are there shortcomings? Someone has to take the responsibility and see that at least now we introspect and then let us collectively move together. So, what I am appealing on the occasion of this debate is that we have a collective responsibility towards the people. The National Institute for Transforming India is the vision for all of us. Then we have to see that people of India are empowered, people of India are strengthened. We have political platform to score political points. We can criticize each other and derive whatever satisfaction we can have, they can do this also. There are people who are also conducting debates in the evening leisurely. People can go and participate in those debates also. But in this august forum of this House, my appeal to all is, let us revisit what was the expectation, what are the achievements so far, what are the shortcomings, what are the challenges and how do we move forward. That should be the focus and that should be the agenda. Other issues can be discussed in the course of time. The Government is willing to sit with everybody, discuss with everybody because we have nothing to hide, nothing to fear, nothing to worry. We all have to make all our efforts to strengthen this country and the Constitution. There is no threat to the Constitution, no emergency, no censorship, no arrest of Opposition leaders, no supersession of the judges, no committed judiciary. Everything in this country is transparent. There is no question of rethinking on reservation at all. That has been made very clear. Nobody can think of it. How to strengthen it further, that is the aim. That should be our endeavour to work together. I am thankful to various Members who made beautiful and good and thought-provoking speeches yesterday. There was some mix of politics which happens sometimes. … (Interruptions) You never mix politics, which is a very good thing. In Kerala, you never mix politics. You mix religion only. Coming back to my first words, the entire country is watching. … (Interruptions) I can only conclude by saying, please let everyone of us stick to the Constitution. What is the spirit of the Constitution? Respect the mandate of the people. Thank you. माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यों, एक सूचना है। मैं मानती हूं कि आप सभी लोग इस डिबेट में कुछ न कुछ कहना चाहेंगे। चूंकि आज ही इस डिबेट को सम्पन्न करना है इसलिए जो माननीय सदस्य अपना भााण टेबल करना चाहते हैं, हम उन्हें अपना भााण टेबल करने की अनुमति देते हैं जिससे कि उनका भााण रिकार्ड में आ सके। आप एक बात और ध्यान में रखें कि आज ही इस डिबेट को सम्पन्न करना है। आज हम लंच आवर नहीं रखेंगे, बल्कि डिबेट को जारी रखेंगे लेकिन इसके बाद भी समय कम है। मैं निवेदन करूंगी कि हमारे संसदीय कार्य मंत्री हों या खड़गे जी हों, जो भी माननीय सदस्य बोलने जा रहे हैं वे इन्हें फालो मत कीजिए। यह बात सही है कि इधर बोलने वालों के पास अपनी बात कहने के लिए समय है। इन्हें चार घंटे चर्चा में भाग लेने के लिए दिए थे और अभी भी दो-ढाई घंटे उनके पास शेा हैं लेकिन उधर माइनस थर्टी मिनट्स हैं क्योंकि कल खड़गे जी ने बोलने के लिए समय लिया था। दूसरी पार्टियों की भी अलग-अलग स्थिति है। मैं बोलने के लिए समय दे रही हूं और सभी को अकोमोडेट करना है लेकिन अब हमें थोड़ा-सा समय का ध्यान रखना है इससे ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी बात सदन के सामने रख सकेंगे। श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : अध्यक्ष महोदया, आपने जो इच्छा जाहिर की है, हम उसी के अनुसार समय लेंगे। मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। हमारे संविधान का महत्व उसकी परिस्थितियों और उसकी चुनौतियों को दुनिया के सामने लाने का और संविधान दिवस मनाने का यह प्रयास सराहनीय है और आवश्यक भी था। इसके लिए संसद, सरकार और सभी राजनैतिक दलों को बधाई है कि डॉ. अम्बेडकर, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, पंडित जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल सहित सभी महापुरुााो ने जो संविधान देश को दिया है, वह राट्रीय एकता के लिए एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस तथा दुनिया के सभी संविधानों से अलग भारत का संविधान है। हमारा संविधान धर्म, भााा, संस्कृति और विविधता में एकता कायम करने वाला है। डॉ. लोहिया जी कहते थे कि इस देश में भााा, भूाा, भोजन, भजन और भवन अलग हैं लेकिन देश की एकता, संस्कृति, महापुरुा एक हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और हम लोगों को इस तरफ गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। मूल अधिकारों के बाद संविधान की सबसे बड़ी उपलब्धि धर्मनिरपेक्षता है या पंथनिरपेक्षता। यह संविधान का मूल चरित्र है। संविधान में ईश्वर या किसी धर्म विशेा का उल्लेख न होना तथा धर्म और राजनीति से अलग रखना एक बड़ी उपलब्धि है। जिन परिस्थितयों में संविधान का निर्माण हुआ है, उसे सभी जानते हैं। देश के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण के समय बड़ी मात्रा में जान-माल के नुकसान के दौर में हमारा संविधान बना था। हालांकि धर्मनिरपेक्ष शब्द वाऩ 1976 में डाला गया था लेकिन उसका अधिक महत्व आज पता चल रहा है क्योंकि धार्मिक तनाव और हिंसा से देश में क्यों अल्पसंख्यकों के मन में भय पैदा हो रहा है। पंथ निरपेक्षता किसी भी राज्य की आधारशिला होती है और आज देश के हालात कैसे हैं क्योंकि लोगों में हिंसा, भय और असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। दुनिया के सभी देशों में अल्पसंख्यक डरे हुए हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का भय निकला न होगा। धर्म के आधार पर भेदभाव होने का खतरा समाप्त न होगा। हमारे संविधान की अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। उनमें एक उपलब्धि "आरक्षण" भी है। आरक्षण का प्रावधान केवल दस वाऩ के लिए हुआ था। यह सही है लेकिन हर दस वाऩ बाद इस अवधि को बढ़ा दिया जाता है। संसद और विधान सभाओं की एक तिहाई सीटों पर महिलाओं के आरक्षण का प्रस्ताव पहले ही आ चुका है। वाऩ 1990 में पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण पहले ही लागू हो चुका है। महिलाओं, अल्पसंख्यकों तथा दर्जनों अन्य जातियों को अल्पसंख्यकों की सूची में शामिल करने की मांग लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने आश्वासन दोहराया कि आरक्षण समाप्त नहीं होगा लेकिन उस पर पुनर्विचार होगा या नहीं, इसकी घोाणा नहीं की गई है। मैं चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री जी भााण दें तो इसे स्पट करें कि पुनर्विचार होगा या नहीं होगा और इस विाय में उनकी क्या राय है। यह आवश्यक होगा क्योंकि यह बहुत गंभीर चर्चा का विाय और चिंता का विाय है। प्रधानमंत्री जी सदन में मौजूद नहीं हैं लेकिन इन बातों को जरूर रिकार्ड किया जा रहा होगा। देश के सामने और सदन के अंदर इन बातों का उत्तर दिया जाना चाहिए। आर.एस.एस. के … ने पुनर्समीक्षा के लिए जो सुझाव दिया है, उसका परिणाम प्रधानमंत्री बिहार में देख चुके हैं। …* ने बड़ी कृपा की, जिसकी वजह से बिहार में सब ठीक-ठाक हो गया। माननीय अध्यक्ष : किसी का नाम रिकार्ड में नहीं जाएगा। श्री मुलायम सिंह यादव : अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने वाऩ 1999 में संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया था और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वैंकेटचलैया उसके अध्यक्ष थे। उस समय के राट्रपति श्री के.आर. नारायणन ने गणतंत्र के भााण में यह सवाल पूछा था कि संविधान ने हमें असफल किया है या हमने संविधान को? यह सवाल आज भी पूछा जा रहा है। क्या संविधान की फिर से समीक्षा होगी, क्या आरक्षण की समीक्षा होगी, क्या प्रधानमंत्री अपने उत्तर में संसद और देश को इस सवाल का उत्तर देंगे? संविधान की समीक्षा और आरक्षण की समीक्षा आरएसएस के एजेंडे में है। डॉ. भीम राव अम्बेडकर, जिनकी 125वीं जयंती मनायी जा रही है, की हमारे संविधान के निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। वे संविधान के ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में संविधान लिखने, पेश करने और विश्लेाण करने का काम करते थे। उस दौर में कांग्रेस नेताओं से मतभेद के बावजूद उन्होंने संविधान के निर्माण तथा केन्द्रीय मंत्री के रूप में देश-निर्माण में बड़ा योगदान किया था। यह मानना पड़ेगा। लोकतंत्र की स्थापना को लेकर उनकी विद्वता का सम्मान का भाव देश के हर बुद्धिजीवी के मन में ही नहीं, बल्कि गरीबों और दलितों के मन में भी था। महापुरुा किसी देश या किसी क्षेत्र के नहीं माने जाते, वे न किसी धर्म-वर्ग के माने जाते हैं, वे किसी प्रदेश के भी नहीं होते हैं, उन्हें पूरे देश और दुनिया में आदर प्राप्त होता है। कोई एक पार्टी या दल उन पर कब्जे का दावा नहीं कर सकता। जैसा मैं देखता हूँ, भााा के सवाल पर श्री अम्बेडकर ने कहा था कि यदि हिन्दुस्तानी को केन्द्र और प्रदेशों की भााा नहीं बनाया गया, तो राट्र की एकता और प्रशासन बिखर जाएगा । महात्मा गांधी जी के कहने पर डॉ. अम्बेडकर को नेहरू जी ने अपनी पहली सरकार में शामिल किया था। लोक सभा के चुनाव में पराजय होने के बाद वे राज्य सभा के लिए चुने गये थे। लेकिन हमें फ़Lा है, उस समय की शोिात पार्टी ने उनको राज्य सभा में पहुंचाने में मदद की थी। राज्य सभा के रिकॉर्ड में उनका यह बयान दर्ज है कि वे संविधान को आग के हवाले कर देंगे। क्या संविधान निर्माता की पीड़ा को समझा जा सकता है? इसे समझना चाहिए कि ऐसा अम्बेडकर साहब ने क्यों कहा था, किसको आग लगाने की जरूरत है। उनकी क्या वेदना थी, वे क्या चाहते थे और देश के सामने ऐसी क्या समस्या आयी थी? कौन-से ऐसे गंभीर सवाल उठाये गये, जिसके कारण अम्बेडकर साहब को यह कहना पड़ा था। उनकी वेदना का महत्त्व है। इसे आज सदन में समझना चाहिए और उसके आधार पर चलना भी चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के निर्माण का डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का अंतिम भााण, एक ऐतिहासिक भााण है और यह शिलालेख की तरह है। उन्होंने कहा था कि एक अयोग्य सदस्य निर्वाचित होकर देश का कामकाज चलाएंगे, तो संविधान देश की मदद नहीं कर सकेगा। इस सदन में पहले के और सांसद भी योग्य हैं। वे संविधान का आदर करते हैं। यदि संविधान में आरक्षण के संबंध में कोई परिवर्तन करना हो, तो उसे पूरे देश में जनमत संग्रह करवाकर देश की राय लेना आवश्यक है। यदि इसे करना ही है, तो देश की राय लें, जनता की राय लें। कुछ ही लोग बैठकर इसे करें, तो मैं इसे उचित नहीं समझता हूँ। अध्यक्ष महोदया, इसलिए आज की यह बहस महत्त्वपूर्ण है। इसमें संविधान और अम्बेडकर साहब के संबंध में कहा जा रहा है। लेकिन मैं स्वतः अम्बेडकर साहब को प्रणाम करता हूँ। उन्होंने देश के लिए लिखकर, मेहनत करके, अपनी योग्यता और समझ के अनुसार हमारे देश को संविधान दिया है। इस संविधान के बारे में तरह-तरह की चर्चाएं, बदलने की, संशोधन करने की होती रहती हैं। आश्चर्य है कि आज तक दुनिया के किसी भी संविधान में इतना संशोधन नहीं हुआ, जितना कि इसमें हुआ है। जब अपनी सुविधा के अनुसार संशोधन करते हैं, क्या उस समय के राजेन्द्र बाबू, भीम राव अम्बेडकर, पं. जवाहर लाल नेहरू से लेकर सरदार पटेल से ज्यादा काबिल लोग सदन के अंदर या देश के अंदर आ गये हैं? उन लोगों ने देश की आजादी के लिए सोच-समझकर संघाऩ किया। उनकी सारी भावनाएँ, सारी चिन्ताएं, देश को कहाँ ले जाना है, ऐसी उनकी दूरदृिट थी। अब वे लोग जो कर चुके हैं, उसमें रोज संशोधन करते-करते इतने संशोधन दुनिया के किसी संविधान में नहीं हुए, जितना हमारे संविधान में संशोधन हुए हैं, अपनी सुविधा के लिए, अपने लाभ के लिए हुए हैं। यह संविधान देश की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर यह कहिए कि कोई धर्म न माने, कुछ न माने, इसमें हम मानते हैं कि यह हमारे देश की एक बहुत ही धार्मिक पूंजी है, उस संविधान को बदलने की साजिश बार-बार की जा रही है, संशोधन किए जा रहे हैं, इससे समाजवादी पार्टी सहमत नहीं है। डॉ. राम मनोहर लोहिया भी इससे सहमत नहीं थे कि आखिर ऐसे संशोधन क्यों किए जा रहे हैं, क्या डॉ.भीमराव अम्बेडकर से ज्यादा काबिल लोग हो गए हैं? क्या नेहरू जी, सरदार पटेल और राजेन्द्र बाबू से ज्यादा काबिल लोग हो गए हैं सदन के अंदर और सदन के बाहर कि संविधान में संशोधन की चर्चा और संविधान में संशोधन करते चले जा रहे हैं? इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करना है। अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे अपील करूंगा कि नेताओं को बुलाकर, संकल्प लेना है कि अब संविधान में अनावश्यक ज्यादा संशोधन न हों। डॉ. भीमराव अम्बेडकर, राजेन्द्र बाबू, पंडित नेहरू, सरदार पटेल - इन लोगों का इसमें सबसे बड़ा योगदान था, उनसे बड़े काबिल और त्यागी लोग नहीं आ गए हैं जो इस संविधान को बार-बार बदलने की साजिश करते हैं। इनका मैं विरोध करता हूं, निन्दा करता हूं और आपसे कहूंगा कि हम सभी को संविधान संशोधन के बारे में एक बार संकल्प लेना है कि हमें अब संविधान और संशोधन नहीं करना है। धन्यवाद। SHRI THOTA NARASIMHAM (KAKINADA): It came to my notice that November 26 will be observed as 'Constitution Day' commemorating the acceptance of Draft Constitution on 26th November, 1949. It is a welcoming step. I heard that the Government is coming out with idea of "coin of Rs. 125", an unusual value, and also release of postal stamp on Ambedkar to commemorate his birth anniversary. I also heard that 26, Alipur Road in Delhi is going to be converted as 'Ambedkar Memorial', where Ambedkar stayed and also breathed his last. We appreciate these positive moves of the Union Government. I want to quote here one of his great quotations: "However good a Constitution may be, it is sure to turn out bad, because those who are called to work it happen to be a bad. However bad a Constitution may be, it may turn out good, if those who are called to work it happen to be a good lot." Dr. B. R. Ambedkar was born on April 14, 1891, at MAHU, Madhya Pradesh. He Chaired the Drafting Committee and played a pivotal role in making our Indian Constitution. The Nation recognized him as the "Father of the Indian Constitution". Ambedkar had many vivid qualities. He was a great academician, visionary, jurist, a freedom fighter. Above all, he was a great National Leader. We are peacefully living under the shadow of our Constitution. In all these days, we have never faced any constitutional emergency. We can compare with the countries that acquired independence along with us. Countries like Pakistan always live in total unrest. We know the living conditions of the people there. It is not the case with India. Our Constitution stands for the test of time. All this credit goes to the Drafting Committee which imbibed the vibrant philosophies and visionaries of great people of the times. We should not limit our Freedom Fighters and National Leaders like Mahatma Gandhi, Nehru, Sardar Vallabhai Patel and Ambedkar to a particular category of the people or to a particular party. They rose above party levels. We have to identify these National Leaders above party lines. They emerged from the people. Peoples' wish reflected in their leadership. They were not the leaders born with silver spoon, they were leaders of masses. India became free and sovereign nation on 15th August, 1947. It adopted Constitution on 26th November, 1949 which came into force on 26th January, 1950. Ours is the gigantic Constitution in the world. The inception of the Indian Constitution in 1950 was a significant event not only in the political history of India, but also in the history of 'social justice' and 'human rights'. Despite the fact that the Constitution of India has so many borrowed provisions, it reflects exemplary 'Indianess'. Ambedkar is the pioneer of the idea of 'social justice' in India. He mainly concentrated on attaining 'Social Justice' and 'human rights' to downtrodden. Those were the days where social evils like untouchability, and communalism were rampant and exposing the country to the threat of disintegration. He observed that the fruits of freedom are not equally shared among all in the society. Hence, he took care to create certain provisions in the Constitution for the interest of downtrodden. Articles 15(4), 16(4), 19(1) (d) and (e), and 29(2), 275, 330, 335 and 340 are clear reflections of his conceptual understanding of social and economic justice. These Articles empower the state to make special provision for securing the interests of socially and educationally backward classes. Article 14 says that "the State shall not deny to any person equality before the laws within the territory of India". Article 15 prohibits the discrimination on the bases of religion, caste, race, sex or place of birth. Article 17 is the most important provision made in the Constitution which abolishes 'untouchability' and outlaws its practices in any form. Article 32 provides Constitutional remedies to all the citizens. The Supreme Court invalidates any act or rule or regulation which abridges or violates the fundamental rights and constitutional privileges, thus limits the arbitrariness of the state. Ambedkar considered this provision as the 'very soul and heart' of the Constitution. Article 29 and 30 are proposed to protect the interests of minorities. Provisions have been made to protect the cultural and educational rights of minorities and to eliminate their fear from the dominance of majority. 'Directive Principles of State Policy' are enumerated to promote the ideals of social and economic democracy for protecting the interests of the deprived sections. Ambedkar gave so much importance to education. He believed that education was essential to moralize and socialize the individuals. In order to wipe out the roots of caste system, he strongly felt the need of educating all the illiterates. Now 'The Right to Education' (Article 21A) has become an integral part of the Constitution. Apart from Constitutional rights, he introduced a system of reservations of jobs for SCs and STs in the civil services, schools and colleges. These are popularly known as the 'Policy of Inclusion'. These reservations yielded good results in upbringing the weaker and vulnerable sections. He fought his entire life for the upliftment of the depressed classes. He succeeded to arrange certain provisions in the Indian Constitution for ensuring justice to the oppressed sections and creating the 'just' and 'equal' society as well as 'social order' in the society. Celebration of the Constitution Day completes only when each and every citizen of our country must be well informed about Constitution and it's working. Unfortunately, today the situation has become worse and neglecting. In the name of promotion of scientific education, Constitution education is neglected. Any citizen can develop and flourish in a society only with the reasonable knowledge of their Constitution and democratic functioning. So, we must set target on this 'First Constitution Day' for education every individual about the importance of our Constitution, its salient features and underlying philosophies. This can be better done with the mandate of Constitutional education from the primary school level to higher education and promotion through media and other policies and programs. This way we can pay real homage to Dr. B.R. Ambedkar. I once again congratulate the Government for exclusively dedicating two days session for paying tributes to the great son this soil. SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA (ARAKU): It gives me a great pleasure to commemorate the 125th birth anniversary of the great visionary leader, Dr. Bhimrao Ambedkar, who was the architect of Indian Constitution. He was born on 14April 1891 at Mahu near Indore in Madhya Pradesh in a low caste family of harijan. Dr. Ambedkar received his early education in a nearby village school. He had great interest in studies. But his low caste birth was a cause of his disgrace, hardships and humiliation. He had to suffer every moment due to his caste. Though he was subject to many hardships, his life has been exemplary. He passed the Intermediate examination with good percentage of marks. He joined Alfinston College, Bombay and obtained his degree there. The Maharaja of Baroda was highly impressed with his talents and he awarded him scholarship for further studies. It helped him to go to America for higher education. In 1916, he obtained the postgraduate degree in Economics. Then he started his career as a professor and served for four years. In 1923, he went to England to pursue higher studies. In England he received the degrees of M.Sc., D.M.S. Law and Ph.D. When he returned to India he was appointed Sainik Secretary at Baroda, but he left the job due to discrimination, and moved to Bombay. His caste, however, always stood in his way. Then he started practicing law. To put his plan into action, Dr. Ambedkar formed the outcaste welfare society and organised the so-called untouchables to initiate his fight for them. He created awareness in them to have a graceful life. He tried hard to bring about a change in the life of downtrodden. He had all the support of the British government which believed the policy of 'Divide and Rule'. Later the Congress due to the influence of Mahatma Gandhi included eradication of untouchability in its agenda. In 1930, he represented the untouchables in the Round Table. As a result of his efforts, the harijans were granted reservations of seat in the election. Babasaheb used various methods and strategies to create a society based on values of liberty, equality, fraternity and manuski (Manuski is the Marathi word often used by Babasaheb, and it has connotations of humanity, humanness and respect for human life) through education, agitation and organization. He gave to his people self respect, dignity and most importantly moral courage to fight any odds. He started political parties, fought for the transfer of power to the untouchables, liberated Hindu women from heinous Hindu laws tainted by male chauvinism, gave representation to the untouchables and made passionate plea to include OBCs in the process of democratization of the Indian masses, created political and legal and legal structure to make it possible for social democracy to take its shape in heterogeneous country like India. His achievements and innumerable. He became the Chairman of the Drafting Committee of the Constitution. He deeply studied the various constitutions of the world and took out their good points. He assimilated all those points in Indian Constitution. He is rightly called the Founding Father of the Indian Constitution. The diverse interests and commitment and various interpretations of the vision of Babasaheb itself, it is very important to clearly define the goal. The task is made easy by Babasaheb himself, when he declared the battle is for the "Reclamation and Human Personality". During his lifetime, he single handedly led the movement of untouchables and won important landmark victories in their favour, such as access to education, representations in institutions and rise in political consciousness. What Babasaheb Ambedkar achieved in a short span of 34 years of his active public career is unique in the history of the world. He stands tall in the galaxy of luminaries who sacrificed their lives to liberate their fellow human beings. Though he addressed his followers who were mostly from the untouchable castes, his vision of social change, or reclamation of human personality, was universal. This vision often comes clear and shining in his innumerable speeches and debates of the Constituent Assembly of India. This vision also crystallized in the Constitution of India. Dr. Babasaheb Ambedkar looked at democratic principles of Governance as a way to dismantle the external structure that mutilates the human personality from outside. The larger goal is therefore reclamation of human personality; or our own and that of others. The story of Ambedkar era will inspire generations to come and his name will remain forever so long humanity lives is beyond doubt. To conclude, let us once again reaffirm our commitment to the people of the country in constantly striving to provide safe and secure living conditions to citizens by upholding their fundamental rights and also in upholding the preamble of our Indian Constitution. ।श्री दद्दन मिश्रा (श्रावस्ती) ः भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती वाऩ में राट्र निर्माण में उनके उल्लेखनीय योगदान को सही मायने में सम्मानित करते हुए हमारी सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इस वाऩ से 26 नवम्बर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का सराहनीय फैसला किया है। जैसा कि हम सब अवगत हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी के बाद, देशहित में भारतीय परिवेश के अनुरूप एक "सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय" नीतिपूर्ण संविधान की आवश्यकता थी। ऐसे में 29 अगस्त, 1947 को डॉ. भीमराव अम्बेडकर को स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए प्रारूपण समिति का अध्यक्ष नियुव्त किया गया था। उन्हीं की कुशल अध्यक्षता में समिति द्वारा प्रारूपित संविधान, 26 नवम्बर, 1949 को तत्कालीन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के रूप में अपनाने का फैसला किया गया। आज के दिन मैं भारत के सच्चे सपूत डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर को नमन करता हॅं। डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवनकाल पर यदि दृिट डालें तो हम देख सकते हैं कि उनमें बेमिसाल संकल्पशव्ति, सामाजिक न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए किसी भी तरह के अवरोध को पार करने का जज्बा था। समाज के शोिात-पिछड़े वर्ग से आने के चलते उन्हें अनेक बार अपमान और कट सहना पड़ा। लेकिन वे इसके प्रभाव में अपने लक्ष्य से विमुख नहीं हुए और अपने देश और समाज को सुधारने के लिए उच्च शिक्षा हासिल की और जन कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। तमाम बाधाओं के बाद भी वे अपने उच्चतम उद्देश्य से डिगे नहीं। एक तेजस्वी वकील, विद्वान लेखक और बेहिचक अपनी राय व्यव्त करने वाले एक स्पटवव्ता के रूप में उनकी ख्याति आज भी प्रासंगिक है। भारतीय संविधान की रचना के लिए बनी मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में आज भी हम उन्हें देश के संविधान की रचना का महान कार्य करने के लिए याद करते हैं। डॉ. अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय के आदर्शों तथा मूल्यों के प्रति पूरी प्रतिबद्धता की हिमायत करते हुए संविधान के माध्यम से समाज के शोिात, वंचित वर्गों के उत्थान और कल्याण के साथ साथ देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिलाया। आज के दिन हमें संकल्प लेना चाहिए, डॉ. अम्बेडकर के सपनों के भारत का निर्माण करने का, जहां व्यव्ति को वर्ग के चश्में से नहीं बल्कि समाज हित में उसके योगदान के आधार पर आंका जाए। सभी की समानता का भाव डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर के दिल के सबसे करीब था। आज़ादी के इतने वााॉ बाद भी क्या आज हम समाज के वंचित वर्ग के लोगों को सुनिश्चित तरीके से सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक न्याय प्रदान कर सके हैं? आज़ादी के बाद लगभग 50 वााॉ तक केंद्र में किसी एक दल विशेा की सरकार रही है परन्तु विडंबना ही है कि आज भी डॉ. अम्बेडकर के सपने को पूरा करने के लिए काफी कुछ करना शेा है। विकास की यात्रा में एक भी व्यव्ति वंचित न रह जाए, यह सुनिश्चित करना हमारी जवाबदेही है। गरीब से गरीब व्यव्ति को भी जब तक लाभ नहीं मिलता तब तक कोई भी कानून या सुधार पर्याप्त नहीं है। हमें शिक्षा के अवसर बढ़ाने पर ज़ोर देना चाहिए, जिससे समाज के वंचित वर्ग के लोगों को स्वावलंबी बनने का सामर्थ्य मिलेगा। इसके अलावा, हमें उद्यमिता को भी प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि वे अपने चुने हुए क्षेत्र में अपने स्वप्नों और आकांक्षाओं को साकार करने के लिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकें। डॉ. अम्बेडकर सहित संविधान सभा के अन्य महानुभावों ने हमें एक ऐसा संविधान दिया है जो दुनिया के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रदत्त संविधान के मूल्यों को पूरा करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए हमें एकजुट होकर बिना किसी राजनीतिक द्वेाभावना के राट्रहित में हमारी सरकार द्वारा लिए जा रहे नीतिगत फैसलों का समर्थन करना चाहिए। वैसे भी पिछले 60-65 सालों में आशानुरूप प्रगति और बदलाव नहीं हुआ है। विकास के मानकों पर हम अपने कई अन्य समकालीन राट्रों से काफी पीछे खड़े हैं। मैं तो यहीं कहॅंगा कि "बीती ताही बिसारिये आगे की सुध लेय"। आज जब संविधान निर्माता राट्र पुरूा डाँ. अम्बेडकर को सही सम्मान देते हुए हमारी सरकार द्वारा आज के दिन संविधान दिवस मनाने का फैसला लिया गया है, यह शायद पहले की सरकारों में भी हो सकता था। पर पार्टी विशेा की पिछली सरकारों में सिर्फ एक परिवार विशेा या उनके समर्थकों को ही राट्र निर्माण का सारा श्रेय दिया जाता रहा है। ऐसे में डाँ. भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल, नेताजी सुभाा चंद्र बोस, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदि महापुरूााो के योगदान को सम्मानित करने का एक बहुत ही सराहनीय कार्य हमारी सरकार ने किया है। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में इस सदन में संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए एक सार्थक बहस करायी जा रही है। हमारा संसद भवन भी इस मौके पर रोशनी से जगमगा रहा है। इसी प्रकार साल दर साल हमारा देश संविधान प्रदत्त मूल्यों की प्राप्त में अग्रसर हो और प्रगति पथ पर आगे बढ़ता रहे ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हॅं। ।श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़) ः भारत के संविधान के प्रति प्रतिबद्धता विाय पर चर्चा में अपने विचार रखने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका सादर आभारी हॅं। इस अवसर पर मैं उन सभी महापुरूााो और देशवासियों का याद करके उनको कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना तन, मन, धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मैं संविधान सभा के विभिन्न समितियों के अध्यक्षों, भारत के राज्यों के प्रतिनिधियों का भी आभार प्रकट करता हॅं, क्योंकि उन सभी ने लगभग तीन साल के अथक प्रयास के बाद हमारे देश के संविधान को मूर्त रूप दिया। जब भी हम भारत के संविधान के विाय में चर्चा करते हैं या वार्तालाप करते हैं तो प्रत्येक भारतीय का सीना गर्व से फूला नहीं समाता, फिर चाहे वो भारतीय संसार के किसी भी कोने में रह रहा हो, क्योंकि भारत का संविधान सम्पूर्ण विश्व में एक बहुत ही बेहतरीन और प्रभावशाली संविधान है। क्योंकि एक तरफ तो यह हमें धर्मनिरपेक्षता, संप्रभुता, समाजवाद एवं लोकतांत्रिक प्रणाली प्रदान करता है, तो दूसरी तरफ यही संविधान हमारे देश की स्थापना एवं उसके पोाण में निरंतर सहयोग करता है। 26 नवंबर, 1949 को हम भारत के लोगों ने स्वतंत्र भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने का संकल्प किया था और आज हमारे संविधान को 66 वाऩ हो गए है। इन 66 वााॉ में हमने बहुत से लक्ष्यों की प्राप्त की है। इसमें सबसे सुखद बात यह है कि आज की युवा पीढ़ी धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, न्याय, व्यव्तिगत अधिकार, समानता, बंधुता, एकता और अखंडता में विश्वास रखती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारा भारतीय संविधान उदार है, लोकतांत्रिक, समतावादी, धर्मनिरपेक्षता और संघीय है। हमारे संविधान निर्माताओं ने लोकतंत्र के सभी महत्वपूर्ण अंगों को पूर्णतया परिभािात किया है ताकि किसी भी जगह, किसी भी तरह का मतभेद न हो, फिर चाहे केंद्रीय सरकार व राज्य सरकारों की शव्तियों और उत्तरदायित्वों की बात हो या फिर न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र की बात हो, यहाँ तक कि भारतीय नागरिकों के मूल्य कर्त्तव्यों के सहारे देश में शान्ति, उन्नति और चहुमुखी विकास को कैसे प्राप्त किया जाए, ये बातें भी बड़ी तफ्सील और मुखर तरीके से अंकित की गई है। बतौर निर्वाचित जनप्रतिनिधि मैं अपने दैनिक सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के समय बहुत से लोगों से मुलाकात करता हॅं, जिसमें ज्यादातर युवा वर्ग के लोग शामिल होते हैं। जब मैं उनसे बात करता हॅं और पूछता हॅं कि आप लोग देश की प्रगति और उन्नति के लिए क्या योगदान दे रहे हो तो ज्यादातर युवाओं से मुझे जवाब मिलता है कि हम अपनी रोज़मर्रा की जिन्दगी में अपनी जीविकोपार्जन के लिए जो काम करते हैं वही हमारी ओर से राट्र की उन्नति और निर्माण में हमारा योगदान है। लेकिन क्या इतना करने भर से देश के प्रति अपने कर्त्तव्यों से आंख चुरा सकते हैं, क्या इतना करने भर से देश में फैली विभिन्न समस्याओं से हम अपना मॅंह मोड़ सकते हैं, नहीं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। मैं अपने देश के युवाओं का आह्वान करना चाहूंगा और उन्हें यह कहना चाहूंगा कि हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 51-क जोकि प्रत्येक भारतीय नागरिक के भारत के प्रति मूल कर्त्तव्यों की व्याख्या देता है, को प्रत्येक वाऩ गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस तथा संविधान दिवस कम से कम तीन मौकों पर जरूर पढ़ें और इन 11 मूल कर्त्तव्यों का अपने दैनिक जीवन में व्यवहारिक रूप से पालन करे और अपने आस-पास के लोगों को भी इनके बारे में जागरूक करे और इन कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रेरित करे ताकि देश दिन दुगनी-रात चौगनी तरक्की कर सके। 25 नवम्बर सन् 1949 को डाँ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कः- " In addition to our old enemies in the form of castes and creeds, we are going to have many political parties with diverse and opposing political creeds. Will Indians place the country above their creed or will they place creed above country? I do not know. But this much is certain that if the parties place creed above country, our independence will be put in jeopardy a second time and probably be lost forever. This eventuality we must all resolutely guard against. We must be determined to defend our independence with the last drop of our blood." आज हमारे देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं- हमें गरीबी को मिटाना है, हमें जनसंख्या वृद्धि दर को भी कम करना है, हमें अपने देश के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल सही तरह से हो, ये भी सुनिश्चित करना है। हमें देश की आर्थिक स्थिति को वैश्वीकरण की मार से भी बचाना है। हमें देश की सामाजिक संरचना का ताना-बाना, जोकि हमारी संस्कृति के अंधाधुंध पश्चिमीकरण की मार के कारण अस्त-व्यस्त हो गया है, को भी वापस पुनर्जीवित करना है। आतंकवाद, अशिक्षा, प्राकृतिक आपदा और न जाने ऐसी कितनी ही समस्याएं हैं, जिनसे हमारा देश आए दिन दो-चार होता रहता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम भारत की संसद में जनता द्वारा चुनकर आए हैं, जोकि हमारे संविधान की बदौलत ही संभव हो पाया है। हमें ये याद रखना होगा कि हम पर किसी व्यव्ति, जाति, धर्म, क्षेत्र अथवा राजनीतिक पार्टी का नहीं, इस देश का, इस मिट्टी का पहला हक़ है और हम इस देश के कर्जदार हैं, इस मिट्टी के कर्जदार हैं और हमें इस मिट्टी की आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले उन अमर शहीदों के इस देश के कर्ज़ को चुकाने के लिए सदैव तत्पर रहना होगा और देश को निरंतर उन्नति और प्रगति के पथ पर अग्रसर रखना होगा। वाऩ 2014 में हुए आम चुनावों में देश की जनता ने श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में राट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार को अपना बहुमत दिया था और भारतीय जनता पार्टी का सांसद होने के नाते मैं सभी सांसदों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार देशवासियों के द्वारा दी गई जिम्मेदारी को पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ निभा रही है। आज मैं सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से कटिबद्ध होकर प्रार्थना करता हूं कि देशवासियों ने हमें अपना बहुमूल्य वोट देकर हमे चुना है और देश के विकास और उन्नति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हम सभी को दी है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये जिम्मेदारी देशवासियों ने हम सभी को सामूहिक रूप से दी है और देश को निरंतर उन्नति और प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए हम सभी को एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। ये वव्त पक्ष या विपक्ष की राजनीति का नहीं, ये वव्त दलीय राजनीति का नहीं, ये वव्त एकजुट होकर काम करने का है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक सपना देखा था ""सबका साथ-सबका विकास"" और मेरा यक़ीन मानिए सबका विकास तभी हो पाएगा, जब सबका साथ होगा। इसलिए अब वव्त आ गया है कि विपक्ष अपने वैचारिक मतभेदों को भुलाकर सरकार के साथ मिलकर काम करें। मैं विपक्ष के सभी महानुभावों से ये अपील करता हूं कि जब हम सभी देश की उन्नति और प्रगति के लिए काम करना चाहते हैं तो इस तरह अलग दिशा और अलग सोच के साथ काम करने की बजाए सरकार के साथ मिलकर काम करे और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMARAJANAGAR): I express my views on the issue of commitment to Indian Constitution as part of 125th Birth Anniversary Celebration of Dr. B. R. Ambedkar. Dr. Ambedkar, the father of Constitution has told like this: "However good a Constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it, happen to be a lot. However bad a Constitution may be, it may turn out to be good if those called upon to work it, happen to be a good lot ..... . Who can say how the people of India and their parties will behave." That means to say, if the people who are implementing the Constitution are good, the Constitution becomes good. Now, on the occasion of celebrating the 125th birth anniversary of Dr. Ambedkar, we must sharpen our commitment to implement the Indian Constitution in its good spirit. In the preamble of our constitution, four important have been used. They are JUSTICE, LIBERTY, EQUALITY and FRATERNITY. We need to achieve these objectives. With respect to welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, I would like to quote few articles of the Constitution which are directly related. They are Article 15(4, 16(4), 17, 46, 239AA 2(b), 243D, 243T, 330, 332, 334, 335, 338, 338A, 341 and 342. The article 15(4) provides for making any special provision for the advancement of Scheduled Caste and Scheduled Tribe the article 15(5) provides for making special provisions of admission to educational institutions including private educational institutions. As per these clauses of article 15 there is reservation for SC and ST category in admissions to educational institutions. This is taken care of in most of the instances. The article 16 (4A) provides for making special provision for reservation in employment. But, even though there are Government Orders for the Constitutional guarantee, for the quota of 15% for SC and 7.5% for ST, the representation provided in many departments is not satisfactory. Only in C and D group posts, the SC and ST category candidates are somewhat able to achieve representation. But, in A and B group posts, there is shortfall in the Central services and also in many State services. Dr. Ambedkar Birth Centenary Year was celebrated from April, 1990 to April 14, 1991. Anticipating Birth Centenary Year of Dr. Ambedkar, the then Prime Minister, Shri Rajiv Gandhiji was instrumental in bringing few effective orders in the Central Government. They are : ban on de-reservation Order that came out in July 1989. As per this order, the posts reserved for SC and ST should be filled by SC and ST only. This is beneficial to SC and ST category. Also, during the centenary year "Backlog Special Recruitment Drive" was brought in and implemented. Many backlog posts were filled. The credit goes go Shri Rajiv Gandhi Government. Now, it is 125th birthday celebration of Dr. Ambedkar. Which contribution could be given to downtrodden communities by the present Government? As per my suggestion through a backlog recruitment drive, the shortfall in Group A and Group B posts could be made in Central services. Similarly, by taking the inputs or demands from the State Governments with regard to shortfall of SC and ST in IAS, IPS cadres the candidates could be recruited by Union Public Service Commission. Because, it is disgusting to note that even after 65 years of implementation of Constitution we are unable to meet the prescribed quota. At least, now, during the 125th Birth Anniversary Celebration of Dr. Ambedkar we have to fulfil the objective of the Article 16(A), 4(a). The Article 16 (4B) provides for making consideration of backlog vacancies as a separate class of vacancies. This 16(4B) has been inserted by bringing 81st Amendment to Constitution during the year 2000, during which Atal Bihari Vajpayee Government was there is the Centre. This clause is effective from July 9, 2000. As per this amendment, backlog vacancies were considered as separate class which are different from current vacancies. So, few legal complications have been avoided. This is a good amendment. The article 17 is meant for abolishing untouchability. While giving interview of BBC radio in the year 1955, Dr. Ambedkar described, 'there is no practice of untouchability while travelling in trains, but there is untouchability in the villages'. This simple comparison should educate us. That means, the dream of Dr. Ambedkar was to totally abolish untouchability. But, untouchability is still in practice everywhere in one or the other day. This 'House of People (Lok Sabha)' should evolve some effective means for abolition of untouchability. That will become the greatest respect that we can show to Dr. Ambedkar during 125th Birth celebration. The social reformation should continue. Further, I would like to give one historical event. Sahu Maharaj had asked one person by name of Kambli, an untouchable, to start a tea shop in the central part of city of Sholapur during 1920s. Sahu Maharaj himself was going regularly to drink tea from the tea shop of Kambli. The aim of Sahu Maharaj was to give the good message regarding the abolition of untouchability. When such kings have tried to abolish untouchability, under democratic set up we have to work hard to abolish untouchability. As per Article 46, educational and economic interests of Scheduled Castes and Scheduled Tribes are to be protected. The article reads like this: "State shall promote with special care the educational economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social justice and all forms of exploitation". The income limit for getting Government of India Post-Matric Scholarship is fixed at Rupees 2.5 lakhs per year for SC and 2.00 lakhs for ST. The eligible students will get scholarship and college fees also. But, those SC and ST students who are not eligible for scholarship and are pressurised to pay the college fees in many institutions. Few state Governments have provided fee concession. In Karnataka, there is fee concession to SC and ST students as per the orders issued in 1968 and 1982. But, in few other states only tuition fee is exempted, no other fees. In a few states, fee concession is not given. In the Central Government institutions, like in the Indian Institute of Technology (NITs), Indian Institution of Management (IIMs) the fee concession provision is not there for SC/STs. They have to pay the fee which is similar to General candidates. This is affecting their education. For the simple reason, that their family has crossed the income limit of 2.5 lakh rupees or 2.00 lakh rupees they should not be penalized of paying a fee of 1 lakh rupees per year as part of college fee and hostel fee. This is not correct. If it is so, the spirit of article 46 is not achieved. Article 46 mentions as the educational and economical interests of SCs and STs should be protected in order to meet the Social Justice. Regarding this, to favour smooth studies at higher educational institutions by the SC and ST students, I propose to pass an order to provide fee concession to all the SC and ST students in the Central Governments Institutions/ Central Universities during 125th Birth Anniversary of Dr. B.R. Ambedkar. Then the dream of Dr. Ambedkar as reflected in article 46 could be fulfilled. Article 243D provides for reservation of seats in every Panchayat for SC/STs. It is good that downtrodden people are involved in the local administration, in the villages. Article 243T provides for reservation of seats in every Municipality for SC/STs. For this point, I would like to state about one social reformer from my Karnataka state. There was a person named as Kudmul Rangarao, belonging to Brahmin caste, in Mangalore during the year 1859 to 1928. That was before independence. Kudmul Rangarao had devoted his life for upliftment of untouchables. He started schools and hostels for untouchables. Before 1928 itself, he fought for the reservation of seats for untouchables in Mangalore Municipality. And he got it. One touchable by name Govinda Master was nominated as member of Town Municipality of Mangalore. By looking at his works, the British people called him as 'Rao Saheb'. That was respectful title he got from British people. (The former Central Minister such as Mohana Kumaramangalam is the grandson of Kudmul Rangarao and Rangarajan Kumaramangalam was the great grandson of Kudmul Rangarao. Rangarajan Kumaramangalam was the Minister in the cabinet of P.V. Narasimharao and Atal Bihari Vajpayee). Also in the year 1934, when Mahatma Gandhiji visited Mangalore, Gandhiji told, 'Kundmul Rangarao is my teacher in social reformation'. Now, in the Constitution, the reservation is provided to SC and ST in the Municipalities. This plays a vital role for their involvement in the administration in the Municipalities. Article 330 provides for reservation of seats for SC and STs in the House of People. Yes, the House of People, the Lok Sabha is the highest body in the country in decision making. It is the 'first estate' in the Democracy. In the present era of globalization, we have a commitment. That commitment is to make a policy on providing reservation in employment to SC and ST categories and even for other backward classes in private sector. We have to bring in legislations at the earliest. The society is debating for seeking reservation in private sector. I think, we all will work in positive direction for bringing reservation or affirmative action in private sector. Then only Dr. Ambedkar will really remain in our hearts, in our thinking and in our works. Article 332 provides for reservation of seats for SC and STs in the Legislative Assembly of the States. Yes, I was there a Member of Legislative Assembly in the state of Karnataka for about five years. I have worked to my best satisfaction in the good spirit of the Constitution. Article 334 describes as the reservation of seats for SC and ST in the House of People and in the Legislative Assemblies of the State will cease after specific period. We are aware; we are revising it from time to time. Article 335 describes the claims of SC and ST to services and posts. It is like this "The claims of the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be taken into consideration, consistently with the maintenance of efficiency of administration, in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the Union or of a State. But, what is happening sometimes is unnecessarily the qualification for a post is hiked. It is hiked by prescribing higher degrees or higher percentage of marks or increased length of service, just to deny the opportunities to SC and ST category candidates. It has been in practice by the people who write 'Cadre and Recruitment Rules' in various departments and undertaking. This should not happen like this. Higher qualifications could be considered as desirable qualifications but not as minimum qualification. I would like to draw the attention to the writings of Dr. Ambedkar. He has written in a chapter titled as 'Public Services'. It reads as : "The position taken up by the Untouchables is in no sense unreasonable. They admit the necessity for maintaining efficiency. That is why in their resolution they themselves say that their demand shall be subject to the rule of minimum qualification. In other words, what the untouchable demand is that a minimum qualification should be prescribed for every post in the public service and if two persons apply for such a post and the untouchables has the minimum qualification he should be preferred to a Hindu even though the Hindu may have a qualification higher than the minimum qualification. It, of course, does mean that basis for appointment should be minimum qualification and not the higher qualification. " We need to understand the good spirit of this writing of Dr. Ambedkar. Only minimum qualification needs to be fixed for a post. The higher qualification could serve as desirable qualification. Article 338 provides for formation of National Commission for SC. Article 338A provides for formation of National Commission for ST. Article 341 provides for listing of Scheduled Castes in a state. But, necessarily or otherwise plenty of castes have been included to the list of SC. This is incorrect. We have to act much judiciously, when it comes to inclusion of a caste in to the list. Similarly, based on the prevailing situations in the society, if need comes, we have to exclude certain castes from the list. Article 342 provides for listing of ST in a state. Here also we should act judiciously so that the real tribal people will get the constitutional benefits. I look forward to the announcement of new welfare programmes for the SC and ST categories during 125th Birth Anniversary of Dr. B. R. Ambedkar, the father of Constitution. With these observations, with respect to provisions of the Constitution of India, and the status, the difficulties experienced, and the commitment to Indian Constitution that we should have, with this I conclude and pay great respect to Babasaheb Dr. B. R. Ambedkar. SHRI C.R. CHAUDHARY (NAGAUR): At the Outset, I must congratulate the Parliament to convene a timely discussion on the "Commitment to Constitution" to commemorate the 125th Birth Anniversary of Dr. B.R. Ambedkar, the Founding Father of the Indian Constitution. My sincere gratitude to Hon'ble Madam Speaker, Hon'ble Prime Minister, Hon'ble Union Cabinet Ministers, Hon'ble Members from treasury and opposition benches on convening such discussion on the Baba Saheb Birth Anniversary. On such occasion, almost all the members of this august House will agree, notwithstanding their difference on nature of politics and policies that whatever we are today, I mean the country today, derives the basis from the time-less contributions of the great visionary, for whom we are celebrating Constitutional Day today. As Chairman of the Drafting Committee, Dr. Ambedkar anticipated every conceivable requirement of the new polity. Drawing from the examples and experiences of other nations and distinctive needs of our own society, he raised, brick by brick, the magnificent edifice which now stands as the Constitution of India. There were, of course, other luminaries on the Committee like Alladi Krishnaswami Ayyar, K.M. Munshi and N. Gopalaswami Ayyangar who also made vital contributions to the process of Constitution making. But if there is one person who will be remembered as the pilot of the various provisions of the Indian Constitution, it will surely be Dr. B.R. Ambedkar. It evolved on Dr. Ambedkar to explain (to the Assembly), with a combination of tact and frankness, utmost patience, the meaning and scope of the different provisions of the Draft Constitution. He had the rare gift of unraveling the most complicated legal concepts in a language which the laymen understood. Dr. Ambedkar performed this task matchlessly and gave to the nation the brilliant and supreme textbook to our democratic polity and governance. As I have understood the concept "Commitment to the Constitution" as member of the Parliament for more than one and half years, it is meant to be the "absolute submission to this living document". The document is to cornerstone to India's nationhood and absolute necessity to maintain India's integrity and unity in diversity. India's governance is absolutely dependent upon the basic principles enshrined in the Constitution. This is my religion and I completely abide by all the provisions of the Constitution. The "Preamble" of the Constitution underlies our commitment. The Preamble begins with 'We, the People of India ....... signify "power is vested in the hands of the people", which testifies our position that we are committing ourselves to follow certain paths of constitutionalism as provided by the Constitution. The Preamble to the Indian Constitution lays emphasis on the ideals of Sovereignty, Secularism and Democratic Republic. 1 Sovereign : A nation when it is free in its internal matters from any foreign interference and its external policies are guided by its own interests. 2 Socialist : This emphasizes the equitable distribution of national income to all sections of people. 3 Secular : This means all religions have equal respect. 4 Democratic: People have the right to elect their representatives. 5 Republic : The head of the State is an elected person with no hereditary right. The Constitution further: 6 Delimits the scope of activity of various organs of the Government. The rights granted to people are given prime importance. 7 Envisions Social, Economic and Political Justice for all citizens of the country. 8 Would ensure all liberties necessary for the individual i.e. freedom of thought and expression, faith, belief and of worship. 9 Would strive for equality of opportunity and status and safeguard their dignity. 10 Would promote a sense of fraternity of brother hood. 11 Unity and integrity of the nation would be the hallmark of the efforts of the Government. While posing faiths on the above mentioned commitment to the Constitution, I would also further bring out Baba Saheb's prospective of the Constitution that will re-enforce our commitment to the Constitution. Dr. Ambedkar wanted to give such a Constitution to India as would help establish a new social order based on the lofty principles of social, economic and political justice. Whenever any question arose about the weaker sections of the society, he wanted the Constitutional Provisions should respond to the weaker sections and marginalised communities of the Indian society so as to secure maximum political advantage and protection for them. Our Government is reinforcing such constitutional commitment through 'Sabka Saath aur Sabka Vikaas'. The Constitution of a country, no doubt, is essentially a legal document, but by incorporating the principles of socio-economic justice along with political and civil rights which are of fundamental character, Dr. Ambedkar, in fact sought to make the Indian Constitution an effective medium of social change. To make the Fundamental Rights really effective, it was essential to ensure that every citizen be in a position to claim those rights and that they are binding on every authority. In fact, he wanted the Fundamental Rights to be binding on every authority which had been created by law and which had certain powers to make laws, to make rules and to make by-laws. Fundamental Rights, he believed, were essential for the development of the individual and for the flowering of his personality and, therefore, they were of paramount importance. These rights, however, cannot be absolute in nature. All rights, he thought, should necessarily be attended by corresponding duties. He therefore held the view that certain reasonable restrictions should be imposed on these rights in the interests of the State which ultimately served the interests of the individuals. Chapter Four enshrined Directive Principles of State Policy which deal with the concept of socio-economic justice. Directive Principles, which are given in Constitution immediately after the Fundamental Rights, in fact, complement the latter. They aim at directing the State to ensure social and economic justice to individuals. Needles to say, the Directive Principles present a novel feature of the Indian Constitution. The only other Constitution of a Parliamentary democracy which embodies these principles is that of Ireland. The Directive Principles were criticised by Members of Constituent Assembly. The described them as "only pious declarations having no binding force". All this criticism was found to be superfluous by Dr. Ambedkar because the Constitution itself had declared them to have no binding force. Inclusion of Directive Principles in the Constitution was further justified by Dr. Ambedkar on the ground that being a democratic country, in India it would be the people who would be electing their Government. Whoever came to power would not be free to do what he liked because of the existence of Directive Principles. While a Government might have to answer for the breach of the Directive Principles in a Court of Law, it certainly would have to answer for them before the electorate during elections. India is a welfarist country, however within limited resources it has to meet everybody demands. Our Sarkar is sensitive to these constitutional commitments by bringing programmes for targeted interventions to ameliorate poverty and raising the living standards of the community. Secularism is another constitutional commitment that we should completely adhere to in true sense. Constitution of India has given enough guarantees for religious freedom to minorities. However there have been attempts by many political parties to defame our Government on this front through manipulating allegations. India is a multicultural society and its strength lies in celebrating diversities and maintaining unity. Parliamentary democracy is another constitutional commitment that we must adhere to. Babasaheb while introducing this concept in the Constitution has advocated its suitability for the country. He advocated parliamentary system for India mainly on the ground that this system was more responsible. He observed that under the non-parliamentary system, like the USA, the assessment of the responsibility of Executive is periodic. In England, from where we have adopted our system, the assessment is done by Members of Parliament, through Questions, Resolutions, No-confidence motions, Adjournment motions and Debates on Addresses. Periodic assessment is done by the Electorate at the time of election which may take place every five years or earlier. The daily assessment of responsibility which is not available under the American system is, it is felt and far more effective than the periodic assessment and far more necessary in a country like India. To conclude, not to forget another very important constitutional commitment and to strengthen our democracy we must respect to separation of power as a constitutional commitment. Dr. Ambedkar had a clear perception of the mutuality of the three pillars State -the Legislature, the Executive and the Judiciary. He realised that the jurisdiction of each should be clear and untrammelled. At the same time, he had a sense of the limitations of these three pillars of democracy and of the importance of the role of citizens. *डॉ. यशवंत सिंह (नगीना) ः 29 अगस्त, 1947 को संविधान सभा में संविधान मसौदा समिति का गठन किया गया जिसका सम्मानित अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया गया। मसौदा समिति ने मसौदा तैयार किया तथा संविधान सभा में क्लाजवाइज चर्चा हेतु 29 फरवरी, 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को सौंप दिया। संविधान सभा ने चर्चा करके 26 नवम्बर, 1949 को स्वीकृति प्रदान की। भारत का संविधान दुनिया के सभी संविधानों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और ये हो भी क्यों न, क्योंकि इस संविधान का शिल्पी एक गरीब, तिरस्कृत तथा शोिात समाज का व्यव्ति था। समाज की हर बुराई को उन्होंने करीब से देखा तथा गरीबी एवं सामाजिक अस्पृश्यता को दिल से प्रतिदिन महसूस किया था। जब कोई व्यव्ति रोज समाज के जुल्मों के थपेड़े खाता है तो उसे अपनी उन्नति करने एवं अपने जिंदा रहने के लिए किस-किस तरह के ख्यालों एवं परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, यह तजुर्बा बहुत कुछ नया करने की ताकत देता है जो बाबासाहेब के अंदर आयी थी। विपरीत परिस्थितियों में, जब समाज पढ़ने का अवसर न दे, आगे बढ़ने का अवसर न दें, सामाजिक समानता से जीने का अवसर न दे, तब भी अगर कोई व्यव्ति इतनी डिग्री उत्कृट श्रेणी से प्राप्त करता है तो निश्चित रूप से उस व्यव्ति ने दिन और रात जो सोचा होगा तथा जो सहन किया होगा, उसकी एक परिपूर्ण झलक हमारे संविधान में देखने को मिलती है। डॉ. अम्बेडकर जब संविधान सभा की चर्चा का उत्तर देने के लिए खड़े हुए तो अपने उस ऐतिहासिक भााण में उन्होंने कहा था, यह संविधान अच्छा हो या बुरा उसकी अच्छाई या बुराई उसका व्यवहार करने वालों पर अवलम्बित होगी। देश की एकता एवं अखंडता के प्रति सचेत करते हुए उन्होंने कहा था कि इसके पूर्व में भी भारत ने अपनी स्वाधीनता अपने ही लोगों के देशद्रोह के कारण गँवाई थी। आज अपनी आज़ादी कायम रखने के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक पूरी लगन के साथ एकजुट होना होगा। इसी भााण में चेतावनी देते हुए कहा था कि 26 जनवरी, 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी तथा सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता। राजनीति में हम, एक व्यव्ति या एक वोट तथा एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत को स्वीकार कर रहे होंगे, जबकि हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में, हम अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण एक व्यव्ति एक मूल्य के सिद्धांत को जारी रखेंगे। अगर हम इसे लंबे समय तक नकारते रहे तो हमारी राजनीति खतरे में पड़ जाएगी। हमें इस विरोधाभास का जल्द से जल्द अंत कराना होगा, वरना जो लोग असमानता का सामना कर रहे हैं वे राजनीतिक लोकतंत्र की संरचना को तहस-नहस कर देंगे, जिसे इस सभा ने इतनी कठोर मेहनत से बनाया है। संविधान सभा में अपनी उपस्थिति के विाय में डाँ. भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि मैं संविधान सभा में केवल उस महान आकांक्षा और उद्देश्य से आया था कि मैं अछूत वर्ग के हितों की रक्षा कर सकॅं। देश का एक सबसे विद्धान व्यव्ति को यह कहने की क्यों आवश्यकता पड़ी, वो इसलिए पड़ी क्योंकि इस भारतवाऩ की वर्ण व्यवस्था ने हज़ारों, लाखों वाऩ तक अगर नुकसान पहुंचाया जो इसी अछूत वर्ग के लोगों को पहुंचाया। इस बात को ध्यान में रखते हुए बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में कुछ प्रावधान किये, जिससे इस अछूत वर्ग की कुछ तरक्की हो सके। उनका दृिटकोण था, अगर हिन्दू समाज जो वर्ण व्यवस्था क चार खम्भों पर खड़ा है, इन चार खम्भों में से टूट के गिरने वाले कमजोर खम्भे को मजबूत किया जाता है तो इस सारे समाज के ताने-बाने को संभाला जा सकेगा, नहीं तो यह सारा का सारा समाज टूटकर गिर जाएगा। बाबासाहेब अगर केवल दलित समाज की बात सोचते जो 50 प्रतिशत आरक्षण की बात करते, परंतु उन्होंने हमारी संख्या के अनुपात में ही आरक्षण मांगा। उनकी सोच इस समाज में धीरे-धीरे परिवर्तन लाने की थी। उन्हें विश्वास था कि दलित समाज थोड़े सहारे से भी तरक्की करने में सक्षम है। क्योंकि मैं स्वयं दलित समाज से संबंध रखता हॅं, इसी कारण मैं अपने आप को दलित समाज की समस्याओं तक सीमित रखना चाहॅंगा। संविधान को लागू हुए 65 वााॉ से भी ज्यादा हो गए, परंतु न तो पूर्ण रूप से अस्पृश्यता समाप्त हुई है और न ही पूर्ण रूप से आरक्षण लागू हो पाया है। न ही दलितों से संबंधित योजनाएंì पूर्ण रूप से क्रियान्वित हुई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार दलितों एवं इस देश के गरीबों को समर्पित सरकार है, जैसा उन्होंने प्रथम भााण में कहा था, जिसके समाने में मैं कुछ मांगें तत्काल लागू कराने हेतु रखना चाहता हॅं। राट्रीय विकास परिाद (एन.डी.सी.) की 51वीं मीटिंग जो कि 27 जून, 2005 को हुई थी, जिसके अनुसार सरकार का फैसला है कि आगामी 10 साल में एस.सी./एस.टी. के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्तर को सामान्य वर्ग के बराबर लाया जाएगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार की तरफ से कोई योजना ही नहीं बनी। जो योजनाएं पहले से ही चालू थी, उन्हें भी सुचारू रूप से लागू नहीं किया गया। एन.डी.सी. का फैसला लागू होना ही चाहिए। प्राईवेट शैक्षिक संस्थानों जैसे मेडिकल कॉलेज एवं पब्लिक स्कूलों में संविधान के 93वें संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 में जोड़ी गयी उपधारा (5) के अनुरूप 25 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करायें। सरकारी नौकरी में आरक्षित वर्ग के लोगों हेतु जरूरी योग्यता रखने के बाद "नॉट फाउण्ड सुटेबल" घोिात करने वाले व्यव्ति पर एस.सी./ एस.टी. एट्रोसिटीज एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाये तथा एस.सी./एस.टी. के चयनित अभ्यर्थियों का जरूरत के अनुरूप अलग से प्रशिक्षण दिया जाये। ऐसा आई.ए.एस. एवं आई.पी.एस. के लिए भी किया जाता है। छठें पे कमीशन की रिपोर्ट के बाद ग्रुप सी एवं ग्रुप डी की नौकरियों को आउटसोर्सिंग अथवा ठेकेदारी के तहत कर दिया गया ह,् जिससे गरीब वर्ग के लोगों को नौकरी पाने का अवसर समाप्त हो गया है। इस प्रक्रिया को समाप्त करके रेगुलर जोब्स के आधार पर भरा जाये। महामहिम वर्तमान राट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ( पूर्व वित्त मंत्री) की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर द्वारा एक कमेटी गठित की थी। उसी प्रकार महामहिम पूर्व राट्रपति के.आर. नारायणन जी ने दलितों के विकास हेतु 7 गवर्नंस की समिति बनाई थी, जिनकी रिपोर्ट को सामाजिक न्याय मंत्रालय ने अभी तक लागू नहीं किया है, इसे तत्काल लागू किया जाये। नेशनल कमीशन फॉर एस.सी./एस.टी. को न्यायिक ताकत देकर कम से कम राट्रीय मानवाधिकार आयोग के बराबर अधिकार मिलने चाहिए। जवाहर नवोदय विद्यालय/नवयुग स्कूल/केन्द्रीय विद्यालय/सैनिक विद्यालय में 25 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित कराया जाये। जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर गरीब लोगों के लिए अलग से केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में दलितों एवं पिछड़ों के लिए विद्यालय खोले जायें, ताकि गरीब एस.सी./एस.टी. के बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम की अच्छा शिक्षा पा सकें। राट्रीय स्तर पर नेशनल एस.सी./एस.टी. डेवलपमेंट ऑथोरिटी एवं स्टेट लेवल पर स्टेट एस.सी./एस.टी. डेवलपमेंट ऑथोरिटी का गठन किया जाये जो हर वाऩ के लिए एस.सी./ एस.टी. पर खर्च होने वाले बजट के खर्च का हिसाब-किताब रख सकें। रिजर्वेशन इन सर्विसेस एण्ड पोस्ट अमेण्डमेंट बिल जो 2009 में लाया गया था, परंतु पास नहीं हो पाया था, को दोबारा पास कराकर नवीं सूची में डाला जाए। रिजर्वेशन इन प्रमोशन बिल को जल्द से जल्द पास कराया जाए तथा नवीं सूची में डाला जाये ताकि उ.प्र. में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर होने वाले अत्याचार को खत्म किया जा सके। प्राइवेट सेक्टर की सभी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए। भारत सरकार की नौकरियों में एस.सी./एस.टी. का भारी बैकलॉग है, जिसे तुरंत भरा जाए। सफाई कर्मचारियों की ठेका प्रथा को बंद करके सफाई हेतु आधुनिक विधियों का प्रयोग किया जाए तथा सम्मानजनक वेतन दिया जाये। हज़ारों वााॉ की असमानता तथा समाज की कुरीतियों द्वारा हुए अन्याय को एक साथ तो नहीं भरा जा सकता, परंतु इन सभी प्रयासों से एक सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : आज और कल हम एक बहुत महत्वपूर्ण विाय पर चर्चा कर रहे हैं कि संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर की स्मृति को श्रद्धांजलि देने के लिए एक अवसर हम लोगों को मिला है। अध्यक्ष महोदया, हाल ही में हमने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की 126वीं जयन्ती मनाई है और इन दिनों हम बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयन्ती मना रहे हैं। पंडित नेहरू ने देश की, आधुनिक भारत की एक रूपरेखा बनाई थी, नींव रखी थी और बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वाधीनता के लिए संघाऩ किया। स्वाधीनता के बाद इस देश के सिद्धांत, आधार स्तम्भ और इस देश में संस्थानों की स्थापना की जो आज हमारे लोकतंत्र की पहचान बन चुके हैं। इन महान व्यक्तियों ने, चाहे डॉ. भीमराव अम्बेडकर हों, पंडित नेहरू हों, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद हों, सरदार पटेल हों, मौलाना आजाद हों, हमारे लिए एक महान विरासत छोड़ी और आज जब भारत के प्रजातंत्र की बात विश्व में की जाती है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है, साप्रदायिक सद्भाव का एक लोकतंत्र है तो इसकी मजबूत नींव रखने का पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे संस्थापक पिताओं को जाता है। 26 नवम्बर, 1949 वह महत्वपूर्ण दिन है, जिस दिन हमने संविधान को पारित किया था और आज ठीक 67 वाऩ बाद हम इस अभिलेख और इसके रचनाकारों के जीवन और विचारों का समारोह मना रहे हैं। इसलिए समय की यह मांग है कि हमें आत्मचिंतन करना होगा, आत्मावलोकन करना होगा, मूल्यांकन करना होगा कि क्या हम उनके दिखाए हुए पथ पर चल रहे हैं? क्या हम उनके आदर्शों के आधार पर चल रहे हैं, उनकी अपेक्षाओं पर हम खरे उतर रहे हैं। यह उत्तर हमें अपने आप को देना होगा, देशवासियों को देना होगा और आने वाली पीढ़ी को देना होगा। भारत का संविधान देश का नैतिक मार्गदर्शक है, दिशासूचक है, रूपरेखा बनाता है जिसे राट्र ग्रहण करेगा। दुनिया के अभिलेखों में सबसे विस्तृत और विवरणात्मक हमारा संविधान है और इसके विस्तार और लचीलेपन से हमारे पूर्वजों की दूरदर्शिता प्रमाणित होती है। इसका श्रेय बाबा साहब अम्बेडकर को, राजेन्द्र प्रसाद जी को, नेहरू जी को जाता है जिन्होंने भारत का नाम विश्व में नक्षत्र की तरह उभारा था। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल, 1891 में मेरे प्रदेश में, महू छावनी में हुआ था और जन्म से संघाऩ ही उनके जीवन का परिचय रहा। भारत की अनेकता में एकता में उनका विश्वास था। वसुधेव कुटुम्ब अर्थात पूरा विश्व एक परिवार है। वे अलौकिक गुणों से परिपूर्ण थे और उनका संकल्प था कि समानता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे का एक समाज हम लोग निर्मित कर पाएं। इसी सोच और विचारधारा को लेकर वे जीवन भर संघाऩ करते रहे। फिर चाहे महाराट्र के मुम्बई में महाड में चारधर तालाब का सत्याग्रह रहा, चाहे नासिक के कालाराम मंदिर में सत्याग्रह रहा था। वे भेदभाव मिटाना चाहते थे। बाबा साहेब अम्बेडकर की जो सबसे बड़ी विरासत है, मुझे खुशी है कि वैंकैय्या नायडू जी ने आज उसका संदर्भ लिया। उन्होंने हिन्दू कोड पर कार्य किया था। वे चाहते थे कि हिन्दू कोड के तहत संविधान के सिद्धांत उसमें डाले जाएं, भेदभाव मिटाया जाए। पति और पत्नी को शादी के बाद समान अधिकार मिलें। बेटा और बेटी के बीच अंतर न हो, उनको समान अधिकार मिलें। लेकिन इस बात का आश्चर्य है कि इस हिन्दू कोड के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई और 70 जगह उनके पुतले जलाए गए। उन पर इल्जाम लगाया गया कि हिन्दू कोड के द्वारा हिन्दू धर्म और हिन्दू परम्परा पर आक्रमण किया जा रहा है। पुतले जलाने का काम, आक्रमण और इल्जाम लगाने का काम किसी और ने नहीं किया, बल्कि ... करवाया था। ये इतिहास है। आज यही सरकार उस को ...* अपना मार्गदर्शक समझती है....* अगर मैं कहूं कि केवल नाम के लिए आज बाबा साहेब की विरासत को मनाया जा रहा है...(व्यवधान) I am not yielding. जब हरियाणा में दो दलित बच्चों को जिंदा जलाया गया था। माननीय अध्यक्ष : ज्योतिरादित्य जी यह बात सही है कि यिल्ड मत करो। लेकिन आप इतिहास को ठीक ढंग से देख कर बोलिए। श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : लेकिन यह सच्चाई है।...(व्यवधान) HON. SPEAKER: But I doubt? … (Interruptions) श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदया, यह सच्चाई है, इसे नकार नहीं सकते हैं।...(व्यवधान) ...* पुतला जलाया था...(व्यवधान) यह इतिहास है।...(व्यवधान) यह डॉक्युमेंटिड इतिहास है।...(व्यवधान) आज उनकी विरासत मनाने का कार्य सरकार कर रही है और हम सब एक साथ मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। लेकिन हरियाणा में जब दो दलित बच्चों को जिंदा जलाया गया था और सरकार के मंत्री का वक्तव्य कि If someone throws stone at a dog, then Government is not responsible. इससे ज्यादा निंदाजनक वक्तव्य क्या हो सकता है? क्या ये बाबा साहेब अम्बेडकर की स्मृति पर कलंक नहीं है? इस पर आत्म-अवलोकन इस सरकार को करना होगा। हमारे संविधान के प्रस्तावना में हर नागरिक का हक लिखा गया है। न्याय का हक़, स्वतंत्रता का हक, समता का हक़, बंधुता का हक़। ये हमारे, आपके और देश के हर नागरिक के आदर्श होने चाहिए। भारत एक मिला-जुला राट्र है। बहुसांस्कृतिक, बहुभाााळय और बहुजातीय राट्र है। इसलिए स्वाभाविक है कि सोच और विचार में अंतर होंगे। विभिन्न प्रकार की सोच और विचाधारा होगी, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रखना हम सब का दायित्व बनता है। इसी से भारत की विशेाता बनती है। इसी सोच के साथ भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने जब अपने पहले मंत्रिमंडल का गठन किया तो उसमें कई बुद्धिजीवियों को शामिल किया जो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। बाबा साहेब अम्बेडकर जी को विधि मंत्रालय की जिम्मेदारी भारत के भविय को निर्माण करने के लिए दी थी। कांग्रेस पार्टी के मुख्य आलोचक स्वराज पार्टी के आर.के. शणमुखम चेट्टी जी को वित्त मंत्रालय का प्रभार दिया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, क्योंकि नेहरू जी चाहते थे और उनकी सोच थी कि विभिन्नता का सम्मान होना चाहिए और विपरीत दृिटकोण को भी महत्व देना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर जी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। उस समय संविधान सभा में पूरे देश के सभी सोच और विचारधाराओं को सम्मिलित किया गया था। अलग-अलग राय आयी थीं। संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय चुनाव से आते थे। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती तो केवल कांग्रेस पार्टी के सदस्य उसमें शामिल हो सकते थे। लेकिन देश भर के सदस्यों को उसमें शामिल करके भारत के गुलदस्ते को प्रदर्शित करते हुए भारत की जनता को उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया। इसलिए 25 नवम्बर 1949, संविधान की स्वीकृति के एक दिन पूर्व डॉ0 अम्बेडकर जी ने स्वयं अपने वक्तव्य में कहा, “It is because of this disciple of the Congress Party that the Drafting Committee was able to pilot the Constitution in the Assembly with the sure knowledge as to the fate of each article and each amendment.” महोदया, यह हमारी विरासत है, लेकिन आज क्या वातावरण है, जहाँ एक तरफ हम देखते हैं संविधान, जहाँ नियम लिखे गए हैं, मूल्य लिखे गए हैं, सिद्धान्त लिखे गए हैं कि किस तरीके से हर भारतीय नागरिक अपने जीवन का ज्ञापन करेगा, वहीं दूसरी तरफ अगर हम वातावरण देखें, सहिणुता का वातावरण, साप्रदायिकता का वातावरण, भय का वातावरण, सोचने की आजादी पर अंकुश लगाने का वातावरण आज देश भर में हमें दिख रहा है। जहाँ भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्री ऐसे वक्तव्य देते हैं कि हमारा इतिहास, हमारी सांस्कृतिक विरासत और हमारी संस्थाएं सब प्रदूिात हो गए हैं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बहाल करने की जरूरत है और हम सार्वजनिक बहस का हर वह क्षेत्र शुद्ध करेंगे जो वेस्टर्नाइज किया गया है। महोदया, इस विाय पर संविधान सभा में बहुत चर्चा हुई थी, बहुत बहस हुई थी। उस संविधान सभा में ही कहा गया था, मैं कोट करूँगा- “The strength of India lies in her amazing capacity to receive, to adapt what she wants to adapt, not to reject because something is outside her scope but to accept and receive everything. It is folly for any nation or race to think that it can only give to and not receive from the world. Once a nation or a race begins to think like that, it becomes rigid, it becomes ungrowing, it grows backwards and it decays.” स्वामी विवेकानंद जी का संदर्भ वैंकैय्या नायडू जी ने दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने देश भर की जनता को कहा था कि भारत जरूर एक आर्थिक नक्षत्र के रूप में उभरेगा, लेकिन वह तभी संभव हो पाएगा, जब भारत अपनी आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर उभर पाएगा। उस आध्यात्मिक शक्ति को अक्षुण्ण हमें रखना होगा। उस आध्यात्मिक शक्ति का संरक्षण हर देशवासी और इस सदन में बैठे हुए एक-एक व्यक्ति को, हम लोगों को करना होगा। इस हाउस में बैठे हुए जिम्मेदार लोग, हममें से कई जब गैरजिम्मेदार वक्तव्य देते हैं, अशोभनीय टिप्पणी करते हैं, तो वह सरकार का नुकसान नहीं होता है, वह पार्टी का नुकसान नहीं होता है, वह इस देश के इतिहास, वर्तमान और भविय का नुकसान होता है। जैसा कि कल थावर चंद जी ने वक्तव्य दिया, मुझे आश्चर्य है कि राजनाथ सिंह जी ने वक्तव्य देश के सेक्युलरिज्म पर दिया, अब धर्मनिरपेक्ष हो, पंथनिरपेक्ष हो, उस कांट्रोवर्सी को छेड़ा गया, क्योंकि उस शब्द सेक्युलरिज्म के साथ इस सरकार को कठिनाई है।...(व्यवधान) मुझसे कई उम्र में बड़े हैं, कई अनुभव में बड़े हैं, पर जब बयान निकलता है तो इस सदन की मर्यादा, इस देश की मर्यादा और सबसे महत्पवूर्ण मैं समझता हूँ कि हमारे संस्थापक पिताओं के सम्मान को ठेस पहुँचती है। आज जो असहिणुता का वातावरण पूरे देश में है। लेखक, वैज्ञानिक, कलाकार अपने पुरस्कार वापस कर रहे हैं। बचपन से हमें कहा जाता था कि कलम की लेख तलवार के वार से ज्यादा मजबूत होती है। आज वही कलम की लेख आज इस सन्नाटे को तोड़ते हुए, सत्ता के गलियारों को झंझोड़ रही है। दादरी की इंसीडेंट, वल्लभगढ़ की इंसीडेंट, ऊधमपुर, सहारनपुर जैसी घटनायें हो रही हैं और सरकार पूरी तरह से चुप्पी साधे हुई है।...(व्यवधान) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): बिहार चुनाव के बाद सब बन्द हो गया। श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : बिहार चुनाव के बाद रतलाम चुनाव का नतीजा भी आ गया। आप चिंता मत करिए, अभी और भी नतीजे आएंगे।...(व्यवधान) सरकार के नेताओं के द्वारा वातावरण निर्मित किया जा रहा है, जिसके आधार पर विघटनकारी तत्व अपने हौंसले बुलन्द कर रहे हैं। आज क्या सरकार के नुमाइंदे देश के नागरिकों के लिए तय करेंगे कि देश के नागरिक क्या पहनेंगे, देश के नागरिक क्या खायेंगे, देश के नागरिक क्या सोचेंगे? जब देश के एक प्रांत के राज्यपाल यह कह पाते हैं कि हिंदुस्तान केवल हिंदुओं के लिए है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, मुस्लिम भारत में कहीं भी जा सकते हैं। अगर वे पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो जाएं, बांग्लादेश जाना चाहते हैं तो जाएं, वे जाने के लिए आजाद हैं। अगर ऐसा वक्तव्य एक राज्यपाल से निकले तो इस देश में बचा क्या? अगर इस सरकार के पार्टी के महासचिव एक कलाकार के बारे में बोलें कि इनको पाकिस्तान एक्ज़ाइल करो, तो इस देश में बचा क्या? अगर इस संसद में बैठा हुआ एक व्यक्ति कहे कि वह कलाकार हाफिज़ सईद की तरह है तो फिर इस देश में बचा क्या? अध्यक्ष महोदया, आज देश का नाम विश्व में बना है क्योंकि नेहरू जी ने और अंबेडकर जी ने स्वतंत्रता के दो वाऩ बाद चुनाव आयोग का गठन किया ताकि इस देश में निपक्ष चुनाव हो पाएँ। पहले ही चुनाव में 1952 में व्यस्क मताधिकार का अधिकार हर नागरिक को दिया गया और यह मताधिकार हर नागरिक को दिया गया जब पूरे विश्व में कई ऐसे देश थे जहाँ महिलाओं को मताधिकार से वंचित किया जाता था, श्रमिकों को मताधिकार से वंचित किया जाता था, जहाँ जातियों को मताधिकार से वंचित किया जाता था। पर आज हमारे देश में क्या परिस्थिति है, ज़रा देखिये। आज हमारा लोकतंत्र का सम्मान करने के बजाय एक पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि अगर वह पार्टी भी गलती से चुनाव हार जाए तो पटाखे पाकिस्तान में फोड़े जाएँगे। ...(व्यवधान) इसका क्या मतलब है? आपने तो एक ही कलम से सारे मतदाताओं को इस देश में देशद्रोही बना दिया। आप ही के वरिठ लोग सांप्रदायिक शब्दों का प्रयोग करते हैं और कुछ नहीं कहा जाता। मैं तो कहता हूँ कि प्रोत्साहन दिया जाता है। जब लोग इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो उनको डांटा-डपटा जाता है, उनका अपमान किया जाता है। असहिणुता के विरुद्ध जो लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं, उनके प्रति सरकार की असहिणुता क्या दर्शाती है, यह प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सरकार की संवेदनशीलता कहाँ जब कोई नागरिक अपने आपको असुरक्षित समझे? उस समय सरकार का दायित्व बनता है कि उसकी बात सुन पाए, उस नागरिक को आश्वस्त किया जाए, एक्शन लिया जाए। हम एक्शन डिमांड करते हैं देश के नागरिक होने के नाते उन व्यक्तियों के विरुद्ध। तब वह आश्वासन देश की जनता को मिलेगा, वह विश्वास जनता को मिलेगा। लेकिन या तो चुप्पी साधी जाती है या उन लोगों का अपमान किया जाता है। अध्यक्ष महोदया, मैं एक हिन्दू हूँ, एक हिन्दू से मेरी शादी हुई है, लेकिन मेरा धर्म मेरा निजी मामला है। मेरा हिन्दू धर्म एक धर्म नहीं है, एक दर्शनशास्त्र है और वह दर्शनशास्त्र मुझे सिखाता है लोगों का सम्मान करना, अनेक विचारों का सम्मान करना, उनका आदर करना। वह धर्म मुझे सिखाता है, दर्शनशास्त्र मुझे सिखाता है कि आपमें और हममें मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। वह दर्शनशास्त्र सिखाता है बाबासाहब अंबेडकर जी ने हमें जो बताया था और मैं क्वोट करूँगा - “I do not want that our loyalty as Indians should be in the slightest way affected by any competitive loyalty whether that loyalty arises out of religion, out of our culture or out of our language. I want all people to be Indians first, Indians last and nothing else but Indians.” अगर हमें अपने देश के सिद्धांतों को और संविधान के सिद्धांतों को सुरक्षित रखना है तो धर्म की स्वतंत्रता हमें सुरक्षित रखनी होगी, विचारों की स्वतंत्रता हमें सुरक्षित रखनी होगी, विविधता को हमें सुरक्षित रखना होगा। अगर हमें बाबासाहब अंबेडकर जी की स्मृति को चिरस्थायी बनाना है और असली श्रद्धांजलि देनी है तो हमें सच्चाई की बात करनी होगी। रामविलास पासवान जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, कल उन्होंने कहा कि बाबासाहब अंबेडकर की स्मृति बनाने के लिए यूपीए सरकार ने कुछ नहीं किया। वर्तमान की सरकार ने इंदु मिल्स की ज़मीन दी। मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि उनका वक्तव्य सरासर गलत है क्योंकि यूपीए सरकार ने दिसम्बर 2013 के कैबिनेट मंत्रिमंडल के निर्णय के आधार पर राज्य सभा और लोक सभा दोनों में स्टेटमैंट रखा था, जहाँ इंदु मिल की ज़मीन उनकी स्मृति में बनाने के लिए दी गई थी। हमें सच्चाई का रास्ता लेना होगा, सामाजिक क्षेत्र में वृद्धि लानी होगी।...(व्यवधान) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : हमने यह नहीं कहा था कि आपने नहीं किया है। हमने कहा था कि यूपीए ने शुरूआत की थी। हम लोगों ने मांग की थी लेकिन नहीं हो सका था। हम वर्तमान सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने किया। हमने यूपीए का नाम लिया था। श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : मैं वही कह रहा हूँ कि यूपीए की कैबिनेट ने स्वीकार कराया था तो निर्णय उसी समय ले लिया गया था। 13.00 hours उसी में थोड़ा सा संशोधन मैं कर रहा हूं। थोड़ा सा संशोधन है कि कैबिनेट का डिसीज़न उसी समय में लिया गया था, मतलब स्वीकृति उस समय में मिली थी, इस सरकार के समय में नहीं मिली थी। स्वीकृति दिसम्बर, 2013 में मिली थी। अध्यक्ष महोदया, मैं कह रहा था कि सामाजिक क्षेत्र में हमें बढ़ोत्तरी देनी होगी, जो कटौती इस सरकार ने की है, वह बाबासाहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि नहीं देगी और अगर सच्ची श्रद्धांजलि हमें देनी है और इस सरकार को देनी है तो जो भूमि अधिग्रहण विधेयक ये लेकर आये थे, यह सोचने की बात होती है कि क्या वह बाबासाहेब अम्बेडकर की आत्मा को शान्ति देती कि जिस तरीके से ये भूमि अधिग्रहण लेकर आये थे और जिस तरीके से अम्बेडकर पेरियार आई.आई.टी. सर्किल को, जब सरकार का विरोध किया था, उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया था, अम्बेडकर पेरियार आई.आई.टी. सर्किल पर, क्या बाबासाहेब अम्बेडकर के प्रति यह श्रद्धांजलि है। आज एस.सी., एस.टी. एट्रासिटीज़ एक्ट को हमें पारित करना होगा। सबप्लान एस.सी., एस.टी. को एक स्टेचुटरी एप्रूवल हमें देनी होगी, बाबासाहेब अम्बेडकर जी के लिए वह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगर आज वे जीवित होते तो शायद इस कवि की पंक्ति के साथ वे सहमत होते: ‘न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालयों को जानते हैं, जो भूखे पेट होते हैं, वे सिर्फ निवालों को जानते हैं। अंदाज जमाने का खलता है कि मेरा चिराग हवा के खिलाफ क्यों जलता है, मैं अमनपसन्द हूं, मेरे शहर में दंगा रहने दो, लाल और हरे में मत बांटो, मेरी छाती पर तिरंगा रहने दो।’ धन्यवाद। जयहिन्द। *श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) ः डाँ. बाबासाहेब का जन्म 14 अप्रैल, 1891 को महू, मध्यप्रदेश में हुआ। भारत देश में जितने महान वव्ताओं का जन्म हुआ उसके पीछे ईश्वरीय संकेत थे। सामान्यतः बुद्धिजीवी विचारधारा जिन घटनाओं पर विश्वास नहीं करती, ऐसी ही घटना बाबासाहेब के जन्म के पूर्व घटी थी। यह उनके ऊपर लिखे साहित्य से पता चलता है। डॉ. बाबासाहेब का जन्म अत्यंत धार्मिक वृत्ति के परिवार में हुआ। पिताजी कबीर पंथी थे और माताजी भी उन्हीं तत्वों का पालन करती थी। धार्मिकता और व्यसनमुव्तता का संस्कार जन्म से ही उन पर हुआ था। यह संस्कार उनके जीवन भर के व्यवहार से भी सभी ने अनुभव किए। जब "मुकनायक" शुरू किया, तब उस पर संत तुकाराम के अभंग कि पंव्तियां और "बहिकृत भारत" मासिक शुरू किया तो "ज्ञानेश्वरी" की पंव्तियों का उपयोग बाबासाहेब ने किया। उन्होंने कई अग्रलेखों में संतों के वचनों का उपयोग किया है। इन सभी तथ्यों से डॉ. बाबासाहब के अध्यात्म और धार्मिकता के प्रति विश्वास की प्रचिती आती है। उन्होंने खुद के लिए "निधर्मी", सेक्युलरवादी ऐसे विशेाणों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। आज जो खुद को निधर्मी, सेक्युलर कहलवाने की जो फैशन की निर्मिती हुई है उन सभी लोगों को इस पर विचार करके यह फैशन छोड़ने का शुभ अवसर आया है। इससे बाबासाहेब के विचारों का सही माध्यम से प्रचार किया जा सकेगा, जिसकी आज आवश्यकता भारत देश में है। बाबासाहेब धर्म विध्वंसक कभी नहीं थे। धर्म की आवश्यकता पर उन्हें विश्वास था। जो कुछ अच्छी बातें मनुय जीवन में है, यह सब धर्म का फल है। यह उनकी आस्था थी। उनका विरोध समाज व्यवस्था में बढ़ी हुई धर्मांधता, पाखंड, असमानता, अस्पृश्यता के लिए था, जिसके उच्चाटन के लिए उन्होंने संघाऩ की शुरूआत की। बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद हिंदू देवी-देवताओं की पूजा न करने की अपने अनुयायियों को प्रतिज्ञा दी, लेकिन अनुयायी पूर्व परंपरा इतनी जल्दी छोड़ नहीं सकते थे, इसके बारे में वे अवगत थे। इसलिए अनुयायियों ने कभी हिंदू देवी-देवताओं के त्यौहार मनाना चाहा तो उन्हें कभी रोका नहीं गया। एक अदृश्य शव्ति पर विश्वास होने की वजह से ही भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने सुबह-शाम बाबासाहेब प्रार्थना करते थे। दलितों के लिए जो अभियान चलाया वह अभियान राजकीय अभियान बनकर न रह जाए, इसलिए बुद्ध धर्म को स्वीकार करके उसको धार्मिक अधिठान बाबासाहेब ने प्राप्त करके दिया। आदर्श समाज व्यवस्था की निर्मिती के लिए वे प्रयासरत थे। यह व्यवस्था ही राट्रवाद की संकल्पना को मजबूत बना सकती ह,् ऐसा उन्हें विश्वास था। स्वातत्र्य, समता, बंधुता इन मूल्यों के आधार पर ही ऐसी व्यवस्था का निर्माण हो सकता है। बाबासाहेब जानते थे कि बंधुभाव ही स्वातंत्र्य और समता के रक्षण को सुनिश्चित कर सकता है। लेकिन बंधुभाव की वृद्धि के लिए कोई भी कायदों का आधार नहीं लिया जा सकता। समाज व्यवस्था के हर परिवार, पाठशाला, नौकरी, व्यवसाय आदि अनेक क्षेत्रों की जगहों पर बंधुभाव रहा, तो ही स्वातंत्र्य व समता को एकसूत्र में बांधा जा सकता है। इसके पक्षधर डॉ. बाबासाहेब थे। भारत में आदिवासियों की संख्या 23 प्रतिशत है। इसमें से बहुत से लोग वनों-जंगलों में रहते हैं। ग्रामीण और शहरी समाज जीवन से इनका संबंध सैंकड़ों सालों से नहीं था और आज भी शत-प्रतिशत नहीं है। बाबासाहेब 1936 में उनके बारे में कहते थे- "" आदिवासियों को दवाईयों की मदद देकर, उनके रीति-रिवाजों में सुधार करके सुसभ्य करने का प्रयास हिंदुओं नें नहीं किया। आदिवासियों को अपना बनाने के लिए उनमें शामिल होने की जरूरत है। अपनी जाति की शुद्धता रखने के लिए हिंदू व्यव्ति आदिवासी व्यव्ति में शामिल नहीं होता है।"" डॉ. बाबासाहेब ने 1936 में आदिवासियों के बारे में चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि "" ये आदिवासी भारत के लिए सुप्त खतरे का प्रवाह हैं। ये अगर हिंदुओं ने जाना नहीं, ये लोग जैसे के वैसे जंगली अवस्था में रहे, तो उनसे हिंदुओं को ज्यादा खतरे की संभावना नहीं है, लेकिन अहिंदू लोगों ने अगर सुधार लाया और उनके धर्म की दीक्षा दी तो वे सभी हिंदुओं की शत्रुसेना के रूप में काम करेगी।"" यह चेतावनी गंभीरता से नहीं ली गई और आज इन क्षेत्रों में अलगाववादी संगठन, धर्मांतरण की प्रक्रिया तेजी से बढ़ी है। डॉ. बाबासाहेब और कुछ हिंदू संगठन के विचार मिलते थे। उन हिंदू संगठनों ने उस दिशा में काम किया तो आज़ादी के बाद देश के सत्ताधारियों ने उन संगठनों को कट्टरवादी, भगवा आतंक के विशेाणों का उपयोग करके देश की जनता को भ्रमित किया और हिंदू संगठनों को रोकने की कोशिश की। सत्ता के माध्यम से बाबासाहेब के विचारों को कुचलने का पाप हमारे ही सत्ता के कुछ अंश ने भूतकाल में किया जोकि अपेक्षित नहीं था। भारत देश की घटना समिति 1949 में तैयार होकर इसका कामकाज 02 साल 11 महीने 17 दिन चला। 25 नवंबर 1949 को डॉ. बाबासाहेब ने घटना समिति के सामने जो भााण दिया वह भााण अद्वितीय कहा जा सकता है। वे कहते हैं ""(संविधान) घटना समिति में सम्मिलित होते वव्त अस्पृश्य समाज के हितों के रक्षण के सिवाय दूसरा कोई उद्देश्य मेरे मन में नहीं था। (संविधान) घटना समिति में अत्यंत महत्व के कार्य करने हेतु मुझे चुना जाएगा, ऐसी कल्पना मैंने गलती से भी नहीं की थी। मसौदा समिति में मुझे जब लिया गया तब मुझे आश्चर्य हुआ और जब मसुदा (मसौदा) समिति का चेयरमैन चुना तब मेरे आश्चर्य की सीमा हो गई।"" यानि (संविधान) घटना निर्मिती के पूर्व उनके मन में हिंदू बहुसंख्यकों का डर था। इसलिए अस्पृश्य वर्ग यह हिंदू समाज का हिस्सा नहीं और इस वर्ग को स्वतंत्र घटक मानकर कुछ विशेााधिकार और छूट देना चाहिए ऐसी उनकी मांग थी। लेकिन घटना निर्मिती के काम में लगने के बाद यह सब मांगों को छोड़कर एक राट्रीयत्व के लिए उन्होंने कार्य किया। (संविधान) (राज्य घटना) में व्यव्त विचारों पर बाबासाहेब कहते हैं कि ""(संविधान) राज्य घटना में व्यव्त हुए विचार उस वव्त की पीढ़ी के हैं, अगर मैं कहॅं कि यह विचार घटना समिति के सदस्यों के हैं, तो यह अतिश्योव्ति नहीं होगी।"" भविय में आने वाली पीढ़ियों के विचारों से इस संविधान में संशोधन हो सकते हैं। इसकी उन्हें कल्पना थी। संविधान की उद्देशिका में इनका आरंभ हो जाता हैः 1. समाज; 2. पंथ(धर्म) निरपेक्षता; 3. लोकतंत्र; 4. सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय; 5. विचार, अभिव्यव्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता; 6. प्रतिठा और अवसर कीसमता; 7. व्यव्ति की गरिमा और राट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। भारतीय विवाह संस्कार में सप्तपदी प्रतििठत रही है। जब संविधान ""अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित"" किया गया, भारत के लोगों द्वारा तब इस सप्तपदी का निर्धारण किया गया। जिस प्रकार विवाह के समय दिए गए वचनों को नहीं निभाने से वैवाहिक जीवन सुखकर और कल्याणकारी नहीं हुआ करता, उसी प्रकार इस "लोकतंत्रात्मक" सप्तपदी के निर्वहन में न्यूनता, क्षीणता अथवा दोायुव्तता से "भारत के लोगों का गणराज्य" ठीक से नहीं चल सकता। इन सातों सिद्धांतों को समझाने के लिए बहुत विस्तार में जाना होगा, लेकिन आश्चर्य यह है कि इसकी आवश्यकता उन्होंने अनुभव नहीं कि जिनके हाथों में पिछले सालों में देश का शासन रहा। होना यह चाहिए था कि जब ये सात सिद्धांत संविधान की उद्देशिका प्रतििठत करने योग्य माने गए थे तो पाठय़क्रमों के माध्यम से नई पीढ़ियों में इन्हें आत्मसात् कराया जाता और वयस्क नागरिकों में इनका प्रभावशाली प्रचार किया जाता। एक-एक को ले तो इनके निरंतर बढ़ते तिरस्कार से मन क्षुब्ध हो जाता है। जो बुराईयां, कमियाँ, कमज़ोरियां देश की स्वतंत्रता के बाद बढ़ती रही हैं और जिन्होंने हमें आज की निराशा और दिशा-शून्यता में पहुंचा दिया है उनका प्रतिकार इन सात सिद्धांतों से हो सकता है और आगे भी इनके बिना हो नहीं सकेगा। बाबासाहेब ने समाज के पिछड़े वर्ग की भी चिंता की। पिछड़े वर्ग के लोगों को सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक न्याय मिलने के लिए संविधान में प्रावधान किए। संविधान के अनुच्छेद 15(4)- "कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृिट से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेा उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।"" अनुच्छेद 16(4) और स्पट है- ""कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुव्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।"" इन दोनों अनुच्छेदों में ""कोई"" का संदर्भ कुछ पूर्वोव्त प्रावधानों से है, निर्बाध अथवा सर्वव्यापक यह सर्वनाम या विशेा नहीं है। परंतु व्यवहार में इस ""कोई"" को ही सर्वोपरिता प्रदान कर दी गई है- और बात कुछ हो, और आवश्यकता कुछ हो, और हित कुछ भी हो, आरक्षण अन्य आधार पर दिया जाएगा- ऐसा तरीका बन गया है, जो उपरोव्त "दक्षताद्य" के विपरीत पड़ रहा है। अनुच्छेद 335 - ""संघ या किसी राज्य के कार्यकलापों से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुव्तियां करने में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की सम्मति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा।"" इसका मतलब यह होता है कि ""प्रशासन की दक्षता"" से ऊपर, भिन्न अथवा विपरीत कोई दावा, आरक्षण और प्रबंध नहीं होता, न ही होना चाहिए। "दक्षता" स्वतः और स्पट रूप से प्रत्येक "आरक्षण" की सीमा निर्धारित करती है। जो जिस पद के योग्य नहीं है, वह आरक्षण द्वारा उस पद को प्राप्त नहीं कर सकता। दक्षता होती है निपुणता, योग्यता, कुशलता, चतुरता- ऐसा स्तर प्राप्त व्यव्ति को अवसर देना ही दक्षता का निर्वहन होता है। संविधान के संबंधित प्रावधानों में इस "दक्षताद्य" का ही सर्वोपरि महत्व है। इसके विाय में कहीं कोई प्रावधान नहीं है। यद्यपि इसी धारा को दक्षता- विपरीत आरक्षण की प्रणाली के समर्थन में काम में लाया जा रहा है। यह दुर्भाग्य, विडंबना और विचित्रता है कि डॉ. अंबेडकर की प्रतिभा की प्रतिच्छाया में आरक्षण का सर्वोपरि समर्थन किया जाता है। उनका जन्म अवश्य आरक्षण योग्य समुदाय के बीच हुआ था, लेकिन यह उनकी प्रतिभा थी जिसने उनके शिक्षण तथा उच्च अध्ययन के लिए अवसर प्राप्त किया, और यह उनकी "दक्षता" थी जिसके कारण उन्हें भारत के संविधान के निर्माण में सर्वाधिक योगदान का अवसर प्राप्त हुआ। यह योग्यता और प्रतिभा का आदर था जिसके सिवा किसी अन्य तथ्व अथवा तथ्य को आरक्षण का आधार बनाना सरासर उनकी स्मृति का अपमान है। आज जातिगत, क्षेत्रगत समर्थन प्राप्ति का प्रदूाण ही आरक्षण का मुख्य आधार और मुख्य कारण हो गया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मतदाता इतने हैं कि उनके समर्थन के बिना कोई दल बहुमत नहीं बना सकता। जिस जाति के लोगों की जहां बहुसंख्या है, वहां के लिए उसी जाति के उम्मीदवारों चुनना। यहीं से राजनीतिक पक्षपात प्रारंभ होता है। जिसका परिणाम दक्षता हित शासन के रूप में सामने आता है। शासनिक सेवा में प्रतिभावान अधिकारियों की कमी नहीं है। परंतु यह उनसे अधिक कोई नहीं जानता कि आरक्षणवाद के कारण किस तरह लोहे का ढांचा बांस की टिकटिकी बन गया है। टिकटिकी दंड देने के लिए होती है या शव ले जाने के लिए। हम अपने देश के लिए या उसके भविय के लिए इनमें से एक की भी आकांक्षा नहीं करते। आरक्षण का लाभ पिछड़े वर्ग के सिर्फ कुछ परिवारों की संपन्नता से निपट नहीं सकता। पिछड़े वर्ग का विकास होने की वजह उनका पिछड़ापन कुछ व्यव्तियों, परिवारों और समूहों की तुलना में ज्यादा विकट और कटकारी हुआ है। परंतु समय इस तरह का हो गया है कि अनौचित्य को सामान्य आचार और अनुचित लाभ को सामान्य व्यवहार बना लिया गया है। और ऐसी चारित्रिक दुर्बलता हो गई है कि आवाज उठाने का कोई साहस नहीं कर रहा है। आरक्षण देश के दोहन का, उसके भविय को बिगाड़ने का, अनौचित्य को प्रतििठत करने का और क्षमता तथा दक्षता के संस्कार समाप्त करने का सक्रिय साधन बना हुआ है। आरक्षण के लिए अनुच्छेद 334 में कल्पना 20 वाऩ के लिए की गई थी। 2000 में इस अवधि को बढ़ाकर 60 वाऩ किया गया। यह अंततः प्रशासन को दुर्बल करने का सबसे बड़ा कारण हो जाएगा। संविधान ने समुचित समय-सीमा निर्धारित की थी। देश को बढ़ना है तो किसी को भी सदा के लिए पिछड़ें रहने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। अनुच्छेद 340 में अन्वेाण आयोग का प्रावधान है। उसका भी समुचित उपयोग नहीं किया गया है। डॉ. बाबासाहेब के 125वीं जयंती वाऩ में होना यह चाहिए कि जो पिछड़े हैं, भिन्न-भिन्न नाम से, उनमें जो होनहार है, और आगे ऐसे हों या दिखते जाएं, इसके लिए भी व्यवस्थित प्रबंध होने चाहिए। उनके लिए इतनी सुयोग्य व्यवस्था हो कि वे बिना आरक्षण सामान्य प्रतियोगिताओं से भी वांछित पद प्राप्त कर सके। एकमात्र यही रास्ता है। इसके लिए समुचित शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएं, जैसे जो सुविधाएं संपन्न वर्ग को पब्लिक स्कूलों में प्राप्त हैं। उनके जैसे स्कूल, वैसी ही सुविधाओं और दक्षता के, पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए स्थापित और संचालित किए जाएं। आरक्षण ऐसे अवसरों के लिए आवश्यक है जो सचमुच सभी की दृिट से उचित होंगे, राट्रहित में होंगे। क्योंकि अपने एक अंश अथवा वर्ग को पिछड़ा रखकर कोई राट्र समग्र विकास और संपूर्ण उत्थान नहीं कर सकता। परंतु इस उद्देश्य पर आरक्षण का आघात करके इसे नहीं प्राप्त किया जा सकता। डॉ. बाबासाहेब ने खेती का महत्व जानकर संविधान के अनुच्छेद 48 में खेती में आधुनिकता और शास्त्रीय पद्धति के इस्तेमाल पर प्रावधान किया। हमारा देश कृिा प्रधान है। हमारी राट्रीय आय में लगभग 90 प्रतिशत उत्पादन खेती से ही होता है। लगभग 70 प्रतिशत आजीविका भी कृिा क्षेत्रों से ही उपलब्ध होती है। अतः जब तक खेती का सभी अंगों से विकास नहीं होता, देश के आर्थिक प्रश्न सुलझेंगे नहीं। यह बाबासाहेब का मानना है। बाबासाहेब के विचार कुछ इस प्रकार के थे- जोतने वाले की भूमि का अर्थ यह नहीं कि जो हल चलाएगा, वहीं भूमि का स्वामी बनेगा और किसान अपने श्रम के अतिरिव्त अन्य लोगों के श्रम का थोड़ा भी उपयोग नहीं कर सकेगा। किसान को उसकी आवश्यकतानुसार मजदूर रखने और उनसे काम लेने का अधिकार अवश्य होना चाहिए। इसी तरह, सामूहिक खेती और भू-राजस्व पर उन्होंने अपने विचार रखे। लेकिन देश के नियोजन में सत्ताधारियों ने कृिा क्षेत्र को बहुत ही गौण स्थान दिए जाने के कारण पूरी अर्थव्यवस्था में असंतुलन उत्पन्न हो गया। यह बात एक छोटे से उदाहरण से स्पट हो जाती है। हमारे देश में खेती योग्य कुल भूमि का लगभग चौथा भाग ऐसी अवस्था में आ गया कि उसका क्षरण रोकना नितांत आवश्यक हो गया है। किंतु इस महत्वपूर्ण बात के लिए 1951-1963 के 12 वााॉ में पंचवााळऩय योजना के माध्यम से केवल 47 करोड़ रूपए ही खर्च हुए हैं। इसके विपरीत भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर आदि इस्पात कारखानों के विस्तार के लिए केवल पांचवीं पंचवााळऩय योजना में 2 हज़ार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया था। उस वव्त के सत्ताधारियों ने कृिा क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया। बाबासाहेब के विचारों को, संविधान के प्रावधान का अनादर करते हुए किसानों को आत्महत्या करवाने का पाप उस वव्त के सत्ताधारी लोगों नें किया। यह उन्हें आज स्वीकार करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से देश की जनता को भ्रमित करने का काम आज भी विपक्ष में बैठकर ज़ारी है। भारत सरकार ने पाश्चात्यों की नकल कर खेती के लिए पानी पहुंचाने हेतु दानवाकार बांध बनाने का कार्यक्रम हाथ में लिया। यह सब पूंजी प्रधान योजना थी। कृिा उत्पादन पर खर्च परियोजना पर किए खर्च की तुलना में कम हुआ। आज़ादी के 65 सालों के बाद भी कृिा क्षेत्र के लिए पानी का नियोजन पूर्णतः नहीं कर पाए। छोटी-छोटी योजनाएं ही हमारे लिए उपयोगी हैं। खेती के विकास का आज तक कभी नियोजन अपेक्षित नहीं हुआ। सामूहिक खेती और भूमि का समान वितरण के पक्षधर बाबासाहेब थे। सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए एक किसान के पास अधिक कितनी भूमि रहे, इसे निश्चित करने की नितांत आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया। समाज के विभिन्न अंगों को जीविका का साधन उपलब्ध कराकर अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने का प्रयास था। कृिा उपज के मूल्य (भाव) की निर्धारण प्रणाली की आवश्यकता जताई गई थी। लेकिन बाबासाहेब के विचारों के नाम पर आज़ादी के बाद सत्ता में रहे कुछ सहयोगी और कुछ अनुयायियों ने जो काम किए, उसके परिणाम आज हम देख रहे हैं। 1. 58 प्रतिशत किसान रोज भूखे सो रहे हैं। 2. 42 प्रतिशत किसान खेती व्यवसाय छोड़ने की इच्छा में है (मन बना रहे हैं) 3. 2011 की जनगणना के अनुसार अंदाजन 50 लाख किसान हर साल गांव छोड़कर शहरों की तरफ जा रहे हैं। 4. पिछले 17 सालों में करीब 3 (तीन ) लाख किसानों ने आत्महत्याएं की है। यह सब तथ्य राट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के दिए आंकड़ों के आधार पर है। जिस देश की लगभग 70 करोड़ आबादी (54 से 58 प्रतिशत कुल आबादी) जिस पर उपजीविका कर रही है, उन परिवारों को सामाजिक और आर्थिक न्याय क्या हम दे पाए हैं? बड़ी पीड़ा और शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि बाबासाहेब के सपनों की उद्देश्यपूर्ति, जो संविधान के माध्यम से करनी थी, वह हम 58 प्रतिशत लोगों के साथ सत्ता के माध्यम से नहीं कर पाए हैं। कृिा उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) जितना बढ़ा है, उससे कई गुना ज्यादा किसानों के बीज, खाद और अन्य चीजों का बढ़ा है। मैं आज सभी दलों से निवेदन करता हूं कि हरित क्रांति होकर 45 सालों के बाद के किसानों के इस चरित्र पर आत्मचिंतन करे। राजकीय स्वार्थ के लिए संसदीय कार्य में अवरोध करके किसानों का अहित न करें। हम सब जानते हैं कि बाबासाहेब ने संविधान में अनुच्छेद 370 में जम्मू-कश्मीर राज्य को देश के अन्य राज्यों से अलग एक विशेा दर्जे का प्रावधान किया है। इसको प्रस्तावित करते समय डॉ. बाबासाहेब ने चेतावनी दी थी कि यह धारा देश के लिए घातक सिद्ध होगी। उन्होंने शेख अब्दुल्ला से कहा था- ""तुम चाहते हो कि भारत पर कश्मीर की रक्षा इत्यादि की जिम्मेदारी तो रहे, पर भारतीय संसद का उस पर कोई अधिकार न हो। मैं भारत का विधि मंत्री हूं, मुझे भारत के हितों की रक्षा करनी है। अतः मैं इस भारत विरोधी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता।"" यह धारा अस्थायी है, ऐसा आश्वासन संविधान सभा में देने पर ही प्रस्ताव पास हो सका। अनुच्छेद 370 के दुपरिणामों का विचार होकर उस पर कुछ निर्णय होना जरूरी है। बाबासाहेब ने समाज की आर्थिक, शैक्षिक उन्नति हेतु सरकार को घटनात्मक जिम्मेदारी दी। हमारी पुरानी सरकारों ने ऐसा काम किया कि मानव विकास निर्देशांक में 2010 को भारत 169 देशों में 119वें नंबर पर है और 2013 में 187 देशों में 135वें पर है। 1980 से 2013 तक मानव विकास निर्देशांक 0.369 से 0.589 तक पहुंचा है। इस धीमी गति से मानव विकास हुआ और भ्रटाचार जैसे मामलों में हमारी गति कई गुना तेज है। यह हमारी सरकारों के कामों की गति किस दिशा में हुई उसका चिंतन आज जरूरी है। बाबासाहेब के राजकीय जीवन की शुरूआत 1926 से ही हुई। जिस स्वाभिमान और एकता के बल पर उन्होंने स्थापित फेडरेशन चुनाव जीता जाएगा ऐसा आशावाद व्यव्त किया कि वह 1952 के चुनाव में असफल रहा। मैं जिस भंडारा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हॅं उस क्षेत्र से डॉ. बाबासाहेब ने चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार ने उन्हें हरा दिया। चुनाव हारने के बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन उसके बाद उन्होनें जो प्रतिक्रिया दी, वह इस प्रकार की थी- ""चुनाव में हार-जीत काबिलियत पर नहीं होती बल्कि विशिट परिस्थिति पर निर्भर होती है। मुझे इस हार का ज्यादा बुरा नहीं लगा। बुरा इस बात का लग रहा है कि कांग्रेस के लोग जो काबिल नहीं है, उनको भी चुनकर वोट देते हैं और काबिल लोगों को गिराते हैं।"" उन्होंने संविधान के शिल्पकार होकर भी एक भय व्यव्त किया था कि- ""नवम्बर, 1949 में जो संविधान लोगों ने आत्मापिर्तत किया, यदि वह संतोाजनक रूप में कार्य नहीं करता तो भविय में हमें यहीं कहना पड़ेगा कि संविधान असफल नहीं हुआ, वरन् मनुय ही दुट है।"" भारत की कई क्षेत्रों में स्थिति देखकर उनके द्वारा व्यव्त किया हुआ भय योग्य था। इसका प्रमाण मिलता है। SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA (TUMKUR): It is befitting and proper to hold this discussion on the occasion of the 125th Birth Centenary Celebration of Dr. B.R. Ambedkar who had made a great contribution along with the Founding fathers in giving us a Constitution. When we go through the debates in the Constituent Assembly, Dr. B.R. Ambedkar's singular contribution to make our democracy a participatory one and a positive one is evident. We, call Dr. B.R. Ambedkar as the Father of the Constitution because he had made the best use of his education that he had in the land of our colonial rulers. As a student of political science, he had cultivated the scientific spirit to analyse the root cause of the social maladies affecting India. Hence, he laid stress on two very important things of empowering the depressed class through education and working for the emancipation of women. Dr. Ambedkar was totally in favour of the parliamentary form of Government. He firmly believed that only Parliamentary system of Government can usher in an egalitarian society. He was also a strong advocate of the federal structure. He spent his whole life for the betterment of the poor, exploited, troubled classes. India is a country of tolerance. The whole world has a respect for us for this reason but a few incidents are sending negative messages. So, we should give a firm commitment that incidents of intolerance will not be tolerated. It will be the best respect shown to Dr. B.R. Ambedkar. I am concerned about intolerance because it gives birth to terrorism. India has shown the world that how a freedom struggle can be fought violence to achieve independence. As has been correctly explained by our Leader, Madam Shrimati Sonia Gandhi, the ideals we have cherished for decades are under threat and there is a deliberate attack on constitutional values principles. I would also like to repeat her words that "Dr. Ambedkar had observed that howsoever good a Constitution may be, if those implementing it were bad people, the ultimate impact would only be bad". We are talking about Dr. Ambedkar and we talking about all the great names but we also forget that they always believed in federalism. Once any political party comes to power in Centre, the first thing it does to thwart the very thought of federalism. We are a pluralist society. In a secular society, if we want this country to pass on healthy traditions to our children in unified manner, then it is time that we shed our ego. Let us not tolerate intolerance at all. It is time that we also try to make our children more innovative and more inquisitive. Only then we can have a nation which will emerge as a great power in the world. The Constitution also provides for a fully-functional and independent judiciary. Legislature, Judiciary and Executive have to go hand-in-hand. The Constitution also talks about fundamental rights. Further, women empowerment is a major issue. May be, it is time when constitutionally we find a way to empower women so that this country can be motivation to the people across the world. But first, we need proper representation and empowerment of women. My only request is that if we make it a right to vote then everyone should compulsorily vote. The political structure and system under the Indian Constitution envisage a federal democratic form of government based on the values of equality, social justice and republicanism. Fundamental Rights and the Directive Principles are the conscience of the Constitution. The 73rd and 74th Constitution Amendments have provided a historic opportunity. These landmark Constitution Amendments ensuring reservation of one-third of seats for women in elections to village-level panchayats and nagar palikas have provided a further impetus to democracy, decentralization and local governance. Dr. Ambedkar had tremendous faith in the future of India, in oneness and unity of the nation and in the development of an integrated Indian society. The Fundamental Rights talks about keeping the goal of social equality in all parameters. We have to see whether these parameters are being fulfilled? Even today, atrocities are happening on the SCs, STs, and other backward classes. The Government should make provisions whereby the people belonging to the backward sections of society would get job opportunities even in the private sector. Lastly, I would like to emphasize what the Hon'ble Deputy Speaker has said yesterday that the Government should come forward to amend the Constitution in order to give official language status to all other Indian languages like Kannada and others. When we are speaking of federalism, we should give honour and respect to all other sections also. I would like to know from the Hon'ble Prime Minister whether the NDA Government would bring Amendment to see that all the Indian languages become official languages of this country; if so, when and if not, why? *श्री देवजी एम. पटेल (जालौर) ः आज हमारी सरकार ने इस महत्वपूर्ण दिवस पर चर्चा के लिए दो दिन संसद सत्र में रखा, यह ऐतिहासिक कदम है। साथ-साथ, यह वाऩ बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती है। जिसे हमारी सरकार बड़े उत्साह से मनाने जा रही है। अगर दूसरी सरकार होती तो उसे याद भी नहीं होता। पिछली सरकारें सिर्फ एक परिवार का ही जन्म दिन, स्वर्ण जयंती आदि मनाने में ही व्यस्त रहती थीं। यह न तो स्वर्ण जयंती है, न हीरक जयंती, पर तारीख के साथ परिस्थितियां बहुत अहम होती हैं। अब छियासठ साल हो चुके हैं जब भारत ने अपना संविधान को अंगीकार यानि स्वीकार किया था। वाऩ 1949 में आज ही के दिन यानि 26 नवंबर को संविधान सभा में इसे लिखने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले बाबासाहेब अंबेडकर ने एक बात कही थी कि ""आज इस संविधान की अच्छाइयां गिनाने का कोई खास मतलब नहीं है। संविधान कितना ही अच्छा हो, अगर इसका इस्तेमाल करने वाले लोग बुरे होंगे तो यह बुरा साबित होगा। अगर संविधान बुरा है पर उसका इस्तेमाल करने वाले अच्छे होंगे तो फिर भी संविधान अच्छा साबित होगा। जनता और राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर टिप्पणी करना व्यर्थ होगा।"" वास्तव में आज की सबसे बड़ी जरूरत है कि हम भारत के लोग, संविधान को पढ़ें, जाने और उसमें अपना विश्वास प्रगाढ़ करें। इसे भूल जाने का परिणाम है कि हम एक हिंसक, गैर-बराबर और असंवेदनशील परिस्थिति में आकर फंस गए हैं। सिवाय शपथ ग्रहण के कुछ पलों के अलावा हमें वास्तव में कब अपने संविधान के स्वतंत्र और जीवित होने का अहसास होता है, जरा सोचिएगा। कभी अपने बच्चों से पूछिए कि क्या वे भारत के संविधान को पहचानते हैं? अगर हमारे बच्चे संविधान को नहीं पहचानते वोइसलिए कि स्कूलों में यह पढ़ाया ही नहीं जाता है। हमारी शिक्षा व्यवस्था उन्हें विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन पढ़ाती है, संविधान नहीं पढ़ाती। शायद यही कारण है कि उन्हें यह भी नहीं पता कि अनुच्छेद 51 के मुताबिक संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों पर चलना हर नागरिक का "मूल कर्त्तव्य" है। आज हमारी सरकार ने सभी विद्यालयों में संविधान दिवस मनाकर एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। ताकि आने वाली पीढ़ी इससे परिचित हो सके। यह महज एक किताब नहीं है, यह एक तस्सवुर है कि हम बर्तानिया उपनिवेशवाद यानी गुलामी और गरीबी, जातिवाद से मुव्त होकर किस तरह का मुल्क बनाना चाहते हैं। दृिट यह थी कि देश का निर्माण समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, अभिव्यव्ति की स्वतंत्रता, समानता, मानवीय गरिमा और अवसरों के समान बंटवारे से होगा। विकास को नापने के यही पैमाने होंगे। आज अडसठ साल बीतने के बाद संविधान निर्माताओं के सपने से हम बहुत दूर है। अक्सर यह सवाल कौंधता है कि वास्तव में पिछली सरकारों नें तुिटकरण शब्द को कैसे हमारे संविधान में प्रवेश करा दिया। अब जरा आसपास के माहौल पर नज़र डालिए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय इसका केंद्र है। यह कहता है कि दुकान, मंदिर, मनोरंजन के स्थानों, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों, मिलने-जुलने के स्थानों पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। आज़ादी के अड़सठ सालों के बाद भी ऊँची जाति-नीची जाति का भेद जारी है। आखिर प्रमाण सामने होते हुए भी सरकार में यह संविधान लागू करने की मंशा कमज़ोर क्यों रही हैं? यही संविधान, जिसे उन दो सौ दस प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया था, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, अनुसूचित जाति, ईसाई, एंग्लो इण्डियन, रियासतों और पिछड़े तबके से संबंध रखते थे और बदलाव का सपना लिए हुए थे। उन्होंने ही माना था कि दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण अनिवार्य है। रोज़गार में समानता का अधिकार तभी लागू हो सकता है, जब आरक्षण को सही मंशा के साथ लागू किया जाए। भारत में असहमति और आलोचना का जवाब असहिणु व्यवहार से दिया जाता है। जो जातिवाद के खिलाफ और अंधविश्वास के खिलाफ बोलता है, उसका जीवन छीन लिया जाता है। आखिर संविधान के मूल अधिकारों के अनुच्छेद, 19 को छीना ही जा रहा है। इसके मुताबिक हमें अधिकार है कि लोग अपनी बात को अभिव्यव्त कर सकें, शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन कर सकें, संगठित हो सकें। इस अधिकार को क्रिया में सबसे ज्यादा आघात पहुंचाया जा रहा है। केवल कानून के जरिए नहीं, कानूनों को लागू करने की कार्यशैली के जरिए उनके खिलाफ पुलिस मामले दर्ज करती है, जो धार्मिक-राजनीतिक-आर्थिक सत्ताधारियों से असहमति रखते हैं या उनकी तार्किक आलोचना करते हैं। लोकतंत्र में चर्चा, बहस और बातचीत से समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। आज देश के साथ-साथ विश्व पटल पर भी कई चुनौतियां सामने हैं। सिर्फ मीडिया के माध्यम से कुछ भी कह देना ठीक नहीं है। स्वस्थ लोकतंत्र में मतभेद होने चाहिए, परंतु सरकार द्वारा दिए गए सम्मान लौटाना संविधान को खारिज करने के बराबर है। कानून का दुरूपयोग करके संगठनों-संस्थाओं को खत्म किया जाना वास्तव में एक संस्था को खत्म किया जाना, संविधान में दर्ज मौलिक अधिकार को खत्म किए जाने के बराबर है। यह सही है कि अगर कोई देश के खिलाफ या देश के मूल्यों के खिलाफ अपराध करता है, तो कानून को पूरी शिद्दत से अपनी भूमिका निभानी और कार्रवाई करनी चाहिए। पर सरकार को यह तो साबित करना चाहिए कि अपराध क्या है? नीतियों और कार्यशैली की आलोचनात्मक समीक्षा करना संवैधानिक अधिकार है, यह अपराध नहीं है। पिछले अनेक वााॉ से हमारी पूरी शिक्षा नीति संविधान की भावना के खिलाफ है। संविधान तो कहता है कि हर समूह को अपनी विशेा भााा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। क्या भील आदिवासी को भीली और बुंदेलखण्ड की छात्रा को भोपाल में बुंदेलखंडी बोलने का अधिकार मिलता है। उनकी बोलियों का उपहास उड़ाकर हम उनके अधिकार समाप्त करते हैं। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी या हिंदी तय कर देने का क्या मतलब है? वास्तव में उपनिवेशवाद को खत्म करने के मकसद से बना था भारत का संविधान। वह लागू नहीं हुआ, इसका मतलब उपनिवेशवाद बरकरार है। हमारी वित्तीय व्यवस्था का स्वरूप भी संविधान से निकल कर आता है। खाद्य सुरक्षा कानून बनाते हैं या रोजगार गारंटी कानून लागू करते हैं, तो समाज और राजनीति का एक वर्ग इन कानूनों का विरोध करता है। वह कहता है कि ये "करदाताओं" के धन का दुरूपयोग है, पर यह सच नहीं है। रोज़गार, जमीन, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय वास्तव में उनका संवैधानिक अधिकार है, कोई भीख नहीं। संविधान तय करता है कि राज्य आय की गैर-बराबरी को कम करने, प्रतिठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को खत्म करने का प्रयास करेगा। भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो, जिससे सामूहिक हित की सुरक्षा हो। जरा सोचिए कि पिछले अडसठ सालों में जिस तरह सवा सौ करोड़ लोगों को विस्थापित होना पड़ा है, जिस तरह से गांव के गांव बदहाली मे पलायन कर रहे हैं, पंचायतें नौकरशाही की गुलाम है, इससे क्या पता चलता है? मुझे लगता है कि संविधान को कहीं कैद कर दिया गया है। संविधान कहता है कि कर्मकारों को शिट जीवन स्तर पाने के लिए जीवन निर्वाह के लायक मजदूरी मिलनी चाहिए। भारत के वेतन आयोग हर बार सरकारी नुमाइंदों के वेतन दो गुने कर देते हैं। आज एक अफसर के प्रतिदिन के वेतन और एक मजदूर के वेतन में सत्रह गुना का फासला है, क्यों? क्योंकि संविधान कहीं कैद है? सबसे अहम बात यह है कि अगर एक मजदूर को वास्तव में मिलने वाली मजदूरी को मापें, तो यह अंतर सौ गुने का है। आज किसान को उपज का पूरा दाम नहीं मिल रहा है। किसान की लागत तक नहीं निकल रही है। पूरे देश का किसान आज परेशान है। वह बैंक, साहूकारों के कर्ज तले बुरी तरह से दबा हुआ है। आज का किसान खेती नहीं छोड़ रहा है बल्कि अपनी दैनिक मुसीबतों से तंग आकर अपना जीवन भी छोड़ रहा है, आज किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। आज़ादी के बाद भी किसान परेशान है, यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। आज किसान की आत्महत्या न्यूज नहीं बनती, इस पर चर्चा नहीं करते है। देश के बड़े बुद्धिजीवी के लिए यह कोई समस्या नहीं है। इसके लिए कोई आवाज नहीं उठती है। संविधान सभा की मंशा ऐसा भारत बनाने की तो नहीं थी। विकास का मतलब है मध्य वर्ग को मिलने वाली सुविधाएं मिलने पर अक्सर यह कहा जाता है कि भले पैसा ले लो, पानी दो, भले पैसा ले लो, बिजली दो, भले पैसा ले लो, पर अस्पताल बनाओ। यह मध्य वर्ग कभी नहीं सोचता कि देश के पिचहत्तर फीसद लोग इन सेवाओं का भुगतान नहीं कर सकते हैं। बस यहीं से टारगेटिंग शुरू हो जाती है। जो गरीब हैं या तो उन्हें सेवाएं नहीं मिलती या पूरी व्यवस्था भ्रट बना दी जाती है। लोग बीमारी से नहीं मरते हैं, इलाज के अभाव में मिलते हैं। बच्चे अकाल के कारण नहीं मरते हैं, बल्कि इसलिए मरते हैं, क्योंकि अनाज के गोदामों में ताला बंद रहते हैं। क्या हम जानते हैं कि संविधान के मूल कर्त्तव्यों में उल्लेख है कि हर नागरिक देश की रक्षा करे, राट्र सेवा करे, भेदभाव दूर करे, स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ होने वाली हर प्रथा का त्याग करे। आज संविधान के इतने दिन बाद भी भारत की महिलाओं को पर्दा प्रथा में रहना पड़ता है। कई मामले में उन्हें कोर्ट से मिले अधिकार भी नहीं दिए जाते हैं। शरीयत को मानने के लिए मजबूर किया जाता है। सभी को अपना धर्म मानने का अधिकार है, पर संविधान यह भी कहता है कि वैज्ञानिक दृिटकोण और मानववाद की भावना का विकास करना भी नागरिकों का मूल कर्त्तव्य है। अगर कहीं खनन या कारखाने के कारण पर्यावरण और जैव-विविधता का विनाश हो तो हमें क्या करना चाहिए? संविधान के हिसाब से तो प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करना भी नागरिकों का मूल कर्त्तव्य है। ऐसा कोई भी विकास भारत का भला नहीं कर सकता, जिसकी नीतियां संविधान की मूल भावनाओं और इसके प्रावधानों के खिलाफ गढ़ी गई हों। हमें यह मानना होगा कि सांप्रदायिकता का क्षरण, आर्थिक, सामाजिक, गैर बराबरी का खात्मा और मानवीय विकास की प्रक्रिया का सहज होना तभी संभव है, जब हम मूल्य आधारित समाज व्यवस्था में विश्वास रखेंगे और सरकारें उसके मुताबिक नीतियां बनाएंगी, अन्यथा बेहतर समाज कभी नहीं बन पाएगा। आज, मैं इतना कहना चाहूंगा कि देश में आपातकाल को छोड़ दें तो हमारा लोकतंत्र विश्व के लिए मिसाल बनकर उभरा है, जिस पर हमें गर्व है। SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): I am grateful to have the opportunity to lay my speech on honourable Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, the architect of the Constitution and radical social reformer, on his 125th birth anniversary. He was popular among public by the name Babasaheb because of his great contributions towards the Indian society. Dr. B.R. Ambedkar was born on 14 April 1891 in a poor untouchable Dalit family in Maharashtra. He is a beacon light and unending encouragement to the millions of poor people in our country. Overcoming numerous social and financial obstacles, Dr. Ambedkar became one of the first so called "untouchables" to obtain a college education in India. Eventually he earned law degrees and multiple doctorates for his study and research in law, economics and political science from Columbia University and the London School of Economics. Besides the chief architect of the Indian Constitution, he is also remembered as a political leader, Buddhist activist, philosopher, thinker, anthropologist, historian, orator, prolific writer, economist, scholar, editor, revolutionary and the revivalist of Bhddhism in India. He had played his great role in establishing the Reserve Bank of India as he was a professional economist. He became successful in forming the Reserve Bank of India in 1934 after giving his ideas to the Hilton Young Commission through his three successful scholarly books on economics such as "Administration and Finance of the East India Company, The Evolution of Provincial Finance in British India, and the Problem of the Rupee: Its origin and Its Solution". He also played his role in planning the Indian economic as he got his Economics doctorate degree from abroad. He encouraged people for the growth and development of the industrialization and agricultural industry to enhance the economy of country. He had given ideas to the government for accomplishing the food security goal. He encouraged people for good education, hygiene and community health as their basic requirement. He had established the Finance Commission of India. But Babasaheb has been marked in the Indian history for starting the social movement like anti-caste, anti-priest movement and temple entry movement. He said that political power is not the only way to solve all the problems of depressed class people, they should get equal rights in the society in every field. He was deeply involved in making legal changes in order to protect the low class people rights during his Membership of Viceroy's Executive Council in 1942. He paid his major contribution by protecting the Fundamental Rights especially for the social freedom, equality and eradication of untouchability for lower caste people and enhancing the living status by securing the fair distribution of wealth through Directive Principle of State Policy in the Indian Constitution. He continued his social revolution till the end of his life through the Buddhism. He has been honored with the Bharat Ratna in the month of April in 1990 for his big contributions towards the Indian society. But in the present day we are witnessing the erosion of ideals upheld by Dr. Ambedkar. Despite the existence of numerous laws, atrocities against Dalit are common place in India. It was prophetic words from Ambedkar: "On the 26th of January 1950, we are going to enter into a life of contradictions. In politics we will have equality and in social and economic life we will have inequality. In politics we will be recognizing the principle of one man one vote and one vote one value. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man one value". The following decades proved his words. Denial of justice to scheduled castes and scheduled tribes and violence directed at them continues in India today despite official policies and declarations to the contrary. Considerable physical violence is inflicted on members of these deprived and marginalised communities as substantiated by official reports. Crimes against dalits rose 245% in last decade. Reports suggest a manifold increase in the number of cases related to assault, murder and sexual assault of Dalit women, especially incidents of gang rapes, over the past four years. It is ironical that only 50% of the accused in such crimes faced action. The conviction rate under SC/ST Prevention of Atrocities Act is 15.71% and pendency is as high as 85.37%. This when the Act has strict provisions aimed as a deterrent, by contrast, conviction rate under IPC is over 40% only. The other facts are also shocking. The number of school drop outs among dalit population in the country was also increasing. Out of 4 lakh children who have dropped study in between during the past five years in the country, 40% children belong to the Schedule castes. 37 percent of Dalits are living below poverty in India. More than half (54%) of their children are undernourished in India. 83 per 1000 children born in Dalit community have probability of dying before the first birthday. 45 percent of Dalits do not know to read and write in India. Dalits women burden double discrimination. i.e.; gender and caste in India. Only 27 percent of Dalits women give institutional deliveries in India. About one third of Dalit households do not have basic facilities. Public health workers refuse to visit Dalit homes in 33% of villages. Dalits are prevented from entering police station in 27.6% of villages. Dalit children have to sit separately while eating in 37.8% of Government Schools. Dalits do not get mail delivered to their homes in 23.5% of villages. Dalits are denied access to water sources in 48.4% of villages because of segregation and untouchability practices. Half of India's dalit children are undernourished, 21% are severely underweight and 12% die before their 5th birthday. Literacy rates for dalit women are as low as 37.8% in Rural India. It is sad to say that violence against Dalits is astronomical under Modi government. UPA 2 Cabinet cleared the updated Bill in 2013, but it couldn't be passed in Parliament. Ordinance was passed, but NDA government allowed it to lapse. Then it sent that to Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment. Committee cleared it late last year with minor changes, but the Government hasn't moved on it yet. Instances of gangrapes of dalit women and minor girls are frequent stories from states such Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, etc. The dawn of neo-liberalism and privatization has added the woes of the dalit people. They are strategically evaded from the new opportunities given by the liberalization. Instead the ruthless pursuit of capitalism has worsened the condition of poor in our country. They bear the brunt of mindless exploitation of our natural resources and culture. It isn't the Constitution that has let Dalits down. It is the execution of the stated intent that has failed them. There are also strong moves from the right wing group to scrap the reservation, the only hope left for poor dalits youth in our country. By encouraging those vicious elements in the society, the government is trying to snatch the last hope for the dalit population. It is also highly deplorable that the present government is trying to saffronise Babasaheb, who is revered as a Bodhisattva by Indian Buddhist Bhikkus and by millions of other Buddhists. I conclude with the hope that the revival of Dr. Ambedkar's vision would be the only solution to recapture the lost honour of the dalits in our country. The Government should hold a special parliament on Dalit issues such as atrocities, effective implementation of reservation and scheduled caste and scheduled tribe sub-plan. Without that the dreams of Dr. Ambedkar would not be fulfilled and his 125th birth anniversary would be ended as another tokenism from the Government. *श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) ः हम सब अपने संविधान निर्माता बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती मना रहे हैं। यह कितनी खुशी की बात है कि अपने संविधान निर्माता को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, किंतु मेरा मानना है कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी, जब हम सब अपने संविधान की मूल भावना को समझें और उसका पालन कर एक बेहतर एवं विकसित समाज बनायें। आज सरकार की नीतियां संविधान की उन मूल भावना से परे लगती है, क्योंकि आज़ादी के 68 सालों के बाद, आज देश असहिणुता के दौर से गुजर रहा है। हमारा संविधान हमें समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, व्यव्तिगत अधिकार यानि अभिव्यव्ति की स्वतंत्रता, समानता, मानवीय गरिमा, देश की एकता व अखंडता और अवसरों के समान बंटवारें का पाठ पढ़ाता है। किन्तु क्या सही मायने में यह सब हमें व हमारे नागरिकों को ऐसा प्रतीत हो रहा है, इसमें संदेह है। आज भी हमारे समाज में ऊँची-नीची जाति का भेदभाव जारी है। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की बातें तो हम करते हैं, किंतु यह सामने है कि आज भी देश में एक मजदूर को वास्तव में मिलने वाली मजदूरी को मापें तो अपने अधिकारियों के वेतन से यह अंतर 100 गुने का है। संविधान सभा की मंशा ऐसा भारत बनाने की तो कतई नहीं थी। यह संविधान, जिसे उन 210 प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया था, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, अनुसूचित जाति, ईसाई, एंग्लो इण्डियन, रियासतों और पिछड़े एवं अति पिछड़े तबके से संबंध रखते थे और बदलाव का सपना लिए हुए थे। उन्होंने ही माना था कि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए आरक्षण अनिवार्य है। यह सही मायने में लागू रहे, तभी उन्हें समानता का अधिकार मिल सकता है। किंतु आज चर्चा इसे हटाने की हो रही है। रोज़गार, जमीन, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा व न्याय वास्तव में नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है, यह कोई भीख नहीं है। मगर आज इसे सरकार अपनी तरफ से देने की बात कर हमारे संविधान का अपमान कर ही है। पिछड़ेपन से उबरने के लिए बिहार राज्य की उचित मांग की अनदेखी की जा रही है। बिहार के साढ़े दस करोड़ लोगों की मांग है कि बिहार को विशेा राज्य का दर्जा मिले। 2007 में बिहार विधानसभा से सभी पार्टियों द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था कि बिहार को विशेा राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इस आंदोलन को माननीय मुख्यमंत्री जी ने तेज गति दी और पटना के गांधी मैदान से लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान तक ऐतिहासिक रैली भी हुई और उस समय की यू.पी.ए. सरकार से बिहार को विशेा राज्य का दर्जा देने की पुरज़ोर मांग की गई। यू.पी.ए. सरकार द्वारा रघुराम राजन कमेटी बनाई गई, जिसकी रिपोर्ट भी सरकार के पास आ चुकी है, जिसमें बिहार को अति पिछड़े राज्यों में दूसरे पायदान पर रखा गया। लोक सभा चुनाव के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने पटना के गांधी मैदान में यह घोाणा की थी कि बिहार को अगर कोई विशेा राज्य का दर्जा दे सकता है, तो वह सिर्फ मैं ही दे सकता हॅं। चुनाव के दौरान पूरे बिहार में घूम-घूमकर उन्होंने जनता से वायदा भी किया था कि किसानों को लागत का मूल्य डेढ़ गुना भुगतान किया जायेगा। बिहार की बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। भागलपुर सिल्क उद्योग को अंतर्राट्रीय उद्योग का दर्जा दिलायेंगे। हर गरीब को छत देंगे। विदेशों से काला धन लाकर देश के प्रत्येक व्यव्ति को कम से कम खाते में 15 लाख रूपए देंगे। एक भी वायदा अभी तक पूरा नहीं हुआ। यही तो संविधान की मूल भावना पर कुठाराघात है। हमारे नेता और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी संविधान की मूल भावना को समझते हैं और लागू करने के लिए जाने जाते हैं। वे ही ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जो महिलाओं को संवैधानिक अधिकार देकर पंचायती राज प्रणाली एवं अन्य सुविधाओं में 50 प्रतिशत तक आरक्षण का प्रावधान किया है। ""सबका साथ-सबका विकास"" के साथ न्याय तो हमारे राज्य बिहार में प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है और राज्य की महान जनता ने भी इसकी स्वीकृति दी है। जबकि प्रधानमंत्री जी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और दिल्ली की पूरी सरकार पटना में बैठा दी, फिर भी इन्होंने जो जनता को ठगने का काम किया है, उसका करारा जवाब बिहार की जनता इन्हें दे चुकी है। हम विश्व गुरू होने का दावा करते हैं, मगर अपने देश में ही असहमति एवं आलोचना का जवाब असहिणु व्यवहार से देते है। अगर कोई व्यव्ति जातिवादी, अंधविश्वास के खिलाफ एवं स्वरूचि भोजन व रहन-सहन की बातें करता है, उसका जीवन छीन लिया जाता है। यहां तो संविधान के मूल अधिकारों के अनुच्छेद 19 को ही छीना जा रहा है। यह सारी बातें सरकार समझती एवं जानती है। किंतु मंशा कमजोर होने के कारण उचित न्याय नहीं कर पाती है। अतः मेरा मानना है कि शुरू से ही शिक्षा द्वारा हर व्यव्ति को संविधान की मूल भावना के बारे में पढ़ाया जाए, जिससे कि प्रत्येक नागरिक को पता हो कि मेरा मूल अधिकार क्या है और अनुच्छेद-51 के मुताबिक संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों पर चलना हर नागरिक अपना ""मूल कर्त्तव्य"" समझे। यही राट्रभव्ति है। मैं यह भी मानता हॅं कि माननीय गृहमंत्री जी द्वारा स्वच्छता अभियान में प्रधानमंत्री जी की तुलना संविधान निर्माता से करना उचित नहीं होगा, क्योंकि संविधान मं स्वतः स्वच्छता की जिम्मेदारी तय कर दी गयी थी। मात्र उसे सही रूप में पालन करने की आवश्यकता है। यह भावना जो हमारे संविधान निर्माता की थी, उसे समझने में भूल की जा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ संविधान सभा के अग्रणी सभासदों डॉ.भीमराव अंबेडकर, नेहरू जी, मौलाना आज़ादी जी, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी, सरदार पटेल जी एवं अन्य सभी को सादर नमन करता हॅं। *डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) ः हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी एवं भारत सरकार के बहुत आभारी हैं कि सरकार ने 26 नवंबर को ""संविधान दिवस"" के रूप में मनाने का फैसला किया है। मैं भारत के उस महान संविधान एवं उनके शिल्पी डाँ. अम्बेडकर एवं संविधान समिति के सभी सदस्यों का आभार व्यव्त करता हॅं। मैं भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभारी हॅं कि उन्होंने संविधान जिसकी वजह से हमारा लोकतंत्र और भी मजबूत हुआ है, उसे गौरव देने का कार्य किया है। भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर जी ने सामाजिक न्याय और दलितों के सम्मान एवं अस्पृश्यता दूर करने का महान कार्य किया है। कभी-कभी कई लोग उनकी सिद्धियों को संकीर्ण करके उनको छोटे दायरे में, यानि कि दलितों के नेता बताने की कोशिश करते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से बाबासाहेब दलितों के मसीहा हैं, मगर बाबासाहब ने प्रजा के सभी वर्ग के लिए अपना दायित्व निभाया है। महिला सशव्तिकरण की बात की जाती है, अगर महिलाओं को हक दिलाने की किसी ने बात की है तो वे बाबासाहेब हैं। बाबासाहेब की वजह से महिलाओं को संवैधानिक हक मिला है। बाबासाहेब ने श्रमिकों के लिए भी ठोस कानून बनाया है। मैं आगे बढ़कर कहना चाहता हॅं कि भारत की 125 करोड़ की जनता बाबासाहेब की आभारी है। संविधान के शिल्पी होने की वजह से उन्होंने हमें एक ऐसा संविधान दिया है, जिसकी वजह से भारतीय उपखंड के अन्य देखों में लोकतंत्र नहीं बचा है, जबकि भारत में लोकतंत्र की जड़ें और भी गहरी हुई हैं। 2014 के लोकसभा के चुनाव में देश की रक्षा एवं दिशा बदलने का कार्य किया है और नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नई विचारधारा अपने बल पर स्पट बहुमत से अपनी सरकार बना सकी, इसका श्रेय भारत के संविधान को जाता है तथा डॉ. बाबासाहेब को जाता है। बाबासाहेब अंबेडकर ने संविधान में जो प्रावधान किया, जैसे कि सामाजिक न्याय, गरीबों को उत्थान, शिक्षा, महिला सशव्तिकरण को ध्यान में रखते हुए श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने कई कदम उठाए है तथा ""सबका साथ-सबका विकास"" के मंत्र को लेकर सुशासन देने का प्रयत्न सफलतापूर्वक किया है, उसकी वजह से मैं सरकार को धन्यवाद देता हॅं। मुझे स्मरण है कि हमारे प्रधानमंत्री जी और तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2010 में सुरेन्द्र नगर शहर में भारत के संविधान को हाथी की अंबाड़ी पर रखकर 2 किलोमीटर लंबी संविधान सम्मान यात्रा का आयोजन किया था और उन्होंने खुद यात्रा को नेतृत्व प्रदान किया था। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार संविधान की भावनाओं के पथ पर आगे बढ़ रही है और मेरा दृढ़ मानना है कि भारत का संविधान दुनिया का संविधान ग्रंथ है। यह एक ऐसा संविधान है, जिसके पास सभी चुनौतियों का जवाब है और देश को सुशासन, विकास एवं सामाजिक न्याय देने की क्षमता है। श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : अध्यक्ष महोदया जी, सबसे पहले तो मैं आपका और लीडर ऑफ दि हाउस का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने संविधान दिवस पर इस चर्चा का समय हमें दिया। मैं समझता हूं कि 125वीं जयन्ती, जो डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी की मनाई जा रही है और उस पर ऐसी चर्चा होनी जरूरी थी। 13.02 hours (Hon. Deputy Speaker in the Chair) हमारा विधान विशाल है, इसकी परिभााा विशाल है। कई लोग इसके शाब्दिक अर्थ निकालते हैं, कई इसकी स्पिरिट के अर्थ निकालते हैं। इसीलिए इसकी कमिटमेंट्स जो हैं, वे भी अनिश्चित बन जाती हैं। जब कमिटमेंट्स अनिश्चित होंगी तो बहस भी, मैं समझता हूं कि अनिश्चित रह जायेगी। मेरा निवेदन है कि एक कोड ऑफ कंडक्ट बनना चाहिए। जितने भी यहां स्पीकर्स बोले हैं, तकरीबन यह मानकर गये हैं कि जो संविधान निर्माताओं ने सोचा था, वह हो नहीं पाया। उसके लिए कौन जिम्मेदार है, जिन्होंने राज किया, वही जिम्मेदार होंगे। आगे के लिए ही सुधार हो जाये तो अच्छी बात है। इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, मेरा यह मानना है। कोड ऑफ कंडक्ट बनाने के लिए कोई इम्पार्शियल इंस्टीटय़ूशन होनी चाहिए। यहां बहुत सारे लोगों ने कहा, ईवन माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ने जो विधान बनाया, फ्रांस से पढ़कर उन्होंने कुछ बातें लीं, कुछ इंग्लैण्ड से पढ़कर बातें लीं, कोई कुछ कहता है। मैं यह समझता हूं कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी हमारे हिन्दुस्तान की संस्कृति को जानते थे, जो हमारे हिन्दुस्तान की परम्पराओं और मान्यताओं में विश्वास रखते थे। मैं कहना चाहता हूं कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी पर यदि किसी का असर था, यदि वे प्रभावित हुए तो महानगुरू गुरू नानकदेव जी की विचारधारा से प्रभावित हुए। हमें गौरव है कि इस देश का नाम हिन्दुस्तान यदि किसी ने पहली बार लिया तो गुरू नानकदेव जी ने लिया। जब इस देश पर पहले मुगल बादशाह ने अटैक किया, तो गुरु नानक देव साहब ने कहा- खुरासान ख़समाना किया, हिन्दुस्तान डराया आपे दोा न देई कर्ता, जम कल मुगल चढ़ाया। अगर कभी सॉवेरेंटी की बात हुई, अगर इस देश की प्रभुसत्ता की बात हुई और उसके साथ ललकार कर मुगल सल्तनत को अगर किसी ने कहा, तो गुरु नानक देव साहब ने कहा। उन्होंने बाबर को ज़ाबर कहा। उन्होंने कहा- पाप की जंज लै कबूलो धाया, जोरी मंगे दान वे लालो शर्म धर्म सब छुप खलोय। कूड फिरे प्रधान वे लालो। इस देश की डिग्निटी, ऑनर के लिए, सम्मान के लिए जो लोग लड़े, उनमें गुरु गोविन्द सिंह जी, महाराणा प्रताप जी, शिवाजी मराठे जैसे लोग लड़े। इनके जीवन से हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है, जो डा. भीमराव अम्बेडकर जी ने ली। मेरी कंस्टीटय़ुन्सी में एक शहर है चमकौर साहब, जिसके बारे में अल्लाह यार -योगी खान ने कहा- है हिन्द में एक तीर्थ, जहां बाप ने कटाए बेटे धर्म के लिए। अभी मेरे मित्र सिंधिया जी यहां से सेक्यूलरिज्म की बात करके गए हैं। इस देश में धर्म के नाम पर कोई पिता अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने शहीद करवा सकता है, और जिस देश में जिस धर्म को तेग बहादुर साहब नहीं मानते थे। ‘तिलक जंजु राखा प्रभ ता का’ - वे जंजु नहीं पहनते थे। मगर, उन्हें चांदनी चौक, दिल्ली में आकर तिलक जंजू की सूखी के लीचे अपना शीश दिया। जिस देश में धर्म की रक्षा के लिए कोई अपना शीश बलिदान करता हो, कोई पुत्र बलिदान करता हो, उस देश में ये लोग इमरजेंसी का सहारा लेकर, सेक्यूलरिज्म का नाम लेकर अगर धर्म को मिटाना चाहते हैं, तो ये लोग गलतफहमी में हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर डा. भीमराव अम्बेडकर जी ने डेमोक्रेसी का कंसेप्ट लिया तो गुरु नानक देव जी की विचारधारा ‘पंच प्रधान, पंच परवान, पंचे पावै दरगाह मान’ को लिया। अगर सेक्यूलरिज्म की बात कही जाए, समानता की बात कही जाए, तो ‘सबै सांझी बाल सदेपन कोई नां दिसे बाहरा जीयो" का उपदेश दिया। उन्होंने ‘मानस की जात सबै एक, एक पहचानवो’ का संदेश दिया। उन्होंने फ्रैटरनिटी का संदेश दिया, सर्वत्र के भले का संदेश दिया और ऊंच-नीच, बराबरी की बात की। दबे-कुचले, लताड़े हुए दलित लोगों की बात इस धरती पर सबसे पहले आकर गुरु नानक देव ने कही। उन्होंने कहा- नीचा अंदर नीच जाति नीची हू अति नीच, नानक जिनके संग साथ, बडिया स्यों क्या रीस। यह फिलॉसिफी, यह विचारधारा, जो औरतों के सम्मान की है। सो क्यों मंदा आंखिए, जित जमे राजान आज हम कभी औरतों के लिए रिज़र्वेशन की बात करते हैं, कभी उन्हें कोई अधिकार देने की बात करते हैं। सती प्रथा वगैरह उस समय उन्होंने खत्म की। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी डा. अम्बेडकर जी ने सीखा, वह गुरु नानक देव साहब की विचारधारा से सीखा। डिप्टी स्पीकर साहब, इतिहास इसका गवाह है। यह मैं इस हाउस को बताना चाहता हूं कि डा. भीमराव अम्बेडकर जी सिख बनना चाहते थे। मैं उस नेता का नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि ये लोग उस बात पर बहुत शोर करेंगे। उस नेता ने उनके ऐसा करने पर मौन व्रत रखने की धमकी दे दी कि अगर डा. भीमराव अम्बेडकर जी सिख बनेंगे, तो मैं मरण व्रत पर चला जाऊंगा। मजबूर होकर डा. अम्बेडकर जी को पीछे हटना पड़ा। उस नेता का नाम आप सबको पता होगा। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि आज-कल जो इस पर बहस हुई है, उससे थोड़ा पीछे हट कर मैं इतिहास में जाना चाहता हूं। यह इतिहास है कि जब देश का विधान बना तो जो हमारे नुमाइंदे थे, जो हमें रिप्रेज़ेंट करते थे, जो इस हाउस के स्पीकर भी रहे हैं, सरदार हुकुम सिंह और दूसरे सरदार भूपिंदर सिंह मान, जो मेरे पड़ोस में, मेरे गांव के साथ रहते थे। उन्होंने रोा में, प्रोटेस्ट में इस विधान पर साइन नहीं किए थे। क्यों? मैं आपके थ्रू हाउस को बताना चाहता हूं। उसका एक कारण था। जब आजादी की निगोसिएशन अंग्रेजों के साथ हो रही थी, यह सच्चाई है, इतिहास है। वहां दो नहीं तीन धिर गईं। पंडित नेहरू जी के साथ, जिन्ना जी के साथ, हमारे नेता मास्टर तारा सिंह जी शिमला काफ्रेंस में गए। जब लंदन में काफ्रेंस में आजादी के साइन हुए तो मास्टर तारा सिंह जी ने पंडित नेहरू जी और जिन्ना जी के साथ सरदार बलदेव सिंह को भेजा। कांस्टीटय़ूशन असेंबली में जब चर्चा होने लगी तो हमारे नुमाइंदों ने अपनी बात कहनी चाही। उस समय पंडित नेहरू जी और महात्मा गांधी जी ने कहा, महात्मा गांधी जी ने चांदनी चौक में कहा, पंडित नेहरू जी ने हाउस में कहा कि मैं सिख संप्रदाय के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इनका धर्म, इनका सभ्याचार, इनकी भााा, इनके धर्म स्थान की कोई छेड़खानी नहीं करेगा, हम उनकी रक्षा करेंगे और सिखों के उत्तरी भारत में सुरक्षित रहने की गारंटी होगी। डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे दुख है कि हुआ क्या? हुआ यह कि सिख शेडय़ूल्ड कास्ट के लोगों को रिजर्वेशन नहीं दी गई। सिख शेडय़ूल्ड कास्ट को रिजर्वेशन की लिस्ट में ही नहीं रखा। उसके लिए मास्टर तारा सिंह को संघाऩ करना पड़ा। दो साल बाद सिख शेडय़ूल कास्ट को रिजर्वेशन का अधिकार मिला। आजाद भारत में सबसे पहले किसी के गुट पर हथकड़ी लगी तो हमारे लीडर मास्टर तारा सिंह पर लगी। इस देश में फैसला हुआ था कि भााा के आधार पर प्रदेश बनेंगे। पंजाबी भााा को नजरंदाज किया गया और हमें संघाऩ करके पंजाबी सूबा बनाना पड़ा। इसके लिए हजारों लोगों को जेल में जाना पड़ा। एक धारा एक्ट में, विधान में आ गई। उससे हमें हिंदू मैरिज एक्ट का हिस्सा बना दिया। हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी आइडेंटिटी अलग है, हमारे रस्म-रिवाज अलग है, हमारी पहचान अलग है, लेकिन उसको अनदेखा कर दिया गया। ये कहते हैं कि हम सबके साथ बराबर सलूक करते रहे हैं। दूसरी बात, मास्टर तारा सिंह के साथ पंडित नेहरू जी ने एक समझौता किया कि हम आपके गुरूद्वारा प्रबंध में दखल नहीं देंगे। एसजीपीसी एक एक्ट बना, जिसे अंग्रेजों ने बनाया। खून देकर बनवाया, छाती में गोलियां खाकर बनवाया। उस एक्ट को इन्होंने हरियाणा में अलग कमेटी बनाकर तोड़ दिया। यह सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। हमारी कमेटी अलग बना दी। रिपेरियन लॉ दुनिया भर में माना जाता है, देश में माना जाता है। पानी के बंटवारे में, इमरजेंसी के दिनों में जब हमारे नेता जेल में अन्दर थे, बादल साहब, तोहड़ा साहब, हम सब, उस समय इन्होंने रिपेरियन लॉ तोड़कर पानी का गलत बंटवारा कर दिया। हमारी राजधानी चंडीगढ़ कुछ समय के लिए ली, लेकिन आज तक नहीं दी। 1984 में क्या हुआ? 1984 में निहत्थे हजारों सिखों को, बेगुनाह लोगों को कत्ल कर दिया और हमारे दरबार साहब को तोपों और टैंकों से उड़ा दिया। जहाँ हमारा गुरू परगट रूम में है, जिसके बारे में गुरू गोविन्द सिंह जी कहकर गए हैं, सब सिखों को हुक्म है, गुरू मानियो ग्रन्थ, उस गुरू के हिक में इन्होंने गोलियाँ मारीं। दरबार साहब, जहाँ राम की बात, जहाँ फरीद की बात, जहाँ सब धर्मों के जो अच्छे लोग हुए हैं, उनकी बात कही जाती है। जहां सबवैं सांझी वारिस सदा होएं, कोई न दिसै बैरी जिव का उपदेश होता है। जहां अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे की बात होती है। वहां इन्होंने गोलियां चलाईं, टैंक चलाए। हमारे साथ यह भी अन्याय हुआ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि ऐसे समय में मास्टर तारा सिंह जैसे लोग पाकिस्तान की सरहद गुड़गाँव से उठाकर अटारी तक ले गए। अगर हमारे नेता मास्टर तारा सिंह नहीं होते तो इस देश की सरहद अटारी की जगह गुड़गांव होती। क्या मास्टर तारा सिंह को भारत रत्न नहीं दिया जा सकता था, क्या मास्टर तारा सिंह की मूर्ति पार्लियामेंट में नहीं लग सकती थी, लेकिन यह नहीं लगा। सिविल नाफरमानी की बात, नॉन-वायलैंस की बात, इस देश में सबसे पहले कूका लहर के मुखी बाबा राम सिंह ने की थी । ...(व्यवधान) जहां वाऩ 1857 की लड़ाई को आजादी की पहली लड़ाई कहते हैं, सही मायने में 1849 में श्याम सिंह अटारी बाबा ने दर्रा खैबर का रास्ता बंद किया, जहां से मुगल आते थे और देश को लूट कर ले जाते थे, यहां के मंदिरों को लूट कर वे ले जाते थे, यहां की बहू-बेटियों की इज्जत लूटते थे। श्याम सिंह अटारी वाले ने वाऩ 1849 में दर्रा खैबर मुगलों का रास्ता बंद करवाया। वह आजादी की पहली लड़ाई थी। मैं समय का ख्याल रखते हुए उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। डा. अम्बेडकर साहेब ने जो संविधान बनाया, क्या इन्होंने उसको पूरा माना? आर्टिकल 22 राइट टू अरेस्टेड पर्सन्स के बारे में कहता है। यह ठीक है कि हमारे संविधान में राइट्स के साथ कुछ लिमिटेशंस भी लगायी गयी हैं। जब आर्टिकल 22 बना तो उसके साथ पीडी एक्ट लगा दिया गया। उस समय पंडित नेहरू जी ने बोला था कि मैं समझता हूं कि यह अनडेमोक्रेटिक है, मगर हमारी मजबूरी है इसलिए मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसका पॉलिटिकल तौर पर मिसयूज नहीं होगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मीसा एक्ट और टाडा एक्ट बना तो क्या उनका पॉलिटिकल मिसयूज नहीं हुआ। इमरजेंसी के दिनों में मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था। उस समय हमने ज्ञानी जैल सिंह को यूनिवर्सिटी में आने से रोक दिया क्योंकि उन्होंने कुछ विद्यार्थी गोली से मरवा दिए थे। जब इमरजेंसी लगी तब मैं पढ़ाई कर रहा था। जब मैं पढ़ाई करके हटा तो सबसे पहले मैं विद्यार्थी हू, जिस पर मीसा लगा दिया गया। सभी लीडर्स 19 महीने बाद छूट गये, लेकिन मुझे 21 महीने बाद जेल से छोड़ा गया। यह मिसयूज नहीं तो क्या है? हमारे नेता प्रकाश सिंह बादल ने आजाद भारत में, आज की राजनीति में सबसे ज्यादा 17 वााॉ तक जेल की सजा काटी है। यहां मिसयूज नहीं हुआ तो क्या हुआ? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 45 कम्पलसरी एजुकेशन की बात करता है, 15 वााॉ तक एजुकेशन देने की बात करता है, क्या जो पब्लिक स्कूल्स खोले जा रहे हैं, आईसीएससीई, सीबीएसई के कोर्सेज, क्या ये डिसपैरिटीज पैदा नहीं करते हैं। इससे क्या हो रहा है? इस समय देश में अलग-सी क्लास बनती जा रही है। शिक्षा बोलिए, चिकित्सा बोलिए, आज 25 प्रतिशत गरीबी बढ़ने का कारण महंगी दवाइयां हैं। ...(व्यवधान) आर्टिकिल्स 14 टू 18 इक्वेलिटी की बात करते हैं। जो भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखा, उसे भी उन्होंने लागू नहीं किया। यह एक दिन में थोड़े हो गया। आज 67 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, जिनको एक से दो रुपये किलोग्राम आटा देने की व्यवस्था फूड ग्रान्टी के तहत की है। अगर गरीब हैं तब ही यह की गयी है। हमारा जो इकोनॉमिक मॉडल आया है, उसने अमीर-गरीब के बीच की खाई को बढ़ा दिया। जब देश आजाद हुआ था तो हम टाटा-बिड़ला दो-तीन लोगों को ही देखते थे, लेकिन आज 300 लोग अरबपति हैं और मुल्क का 40 प्रतिशत सरमाया इन लोगों के हाथ में चला गया।...(व्यवधान) बाकी मुल्क कहां जायेगा। इसलिए इस इक्वेलिटी का क्या होना था, यह खाई बढ़ी, इसलिए अराजकता फैल रही है। देश में जो ऐसी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, उसका कारण यह है। इस देश में फैडरलिज़्म की बात कही गई थी। इन्होंने उसके शाब्दिक अर्थ निकाल लिए। असल में जो टैक्सेशन सिस्टम है, प्रदेश का सारा पैसा लाकर सैंटर के पास रखा गया। राशि समय के साथ बढ़ती गई। इसलिए अलग-अलग प्रदेशों में अविश्वास की भावना पैदा हुई चाहे पंजाब, असम या तमिलनाडु हो। क्षेत्रवाद बढ़ा, क्षेत्रीय पार्टियां आगे आईं और फैडरलिज़्म सही रूप में लागू नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि संविधान निर्माताओं की भावना को ध्यान में रखना चाहिए और देश में फाइनैंशियल ऑटोनोमी होनी चाहिए। मैं माननीय नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह कोऑपरेटिव फैडरलिज़्म लाए, 32 प्रतिशत से 42 प्रतिशत शेयर स्टेट्स का फंड्स में किया। अभी उसे और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि जब तक राज्यों में फाइनैंशियल ऑटोनोमी नहीं होगी तब तक देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। सड़कें, स्कूल, अस्पताल बनाकर मुलाजिम प्रदेश सरकारों को बनाने की जरूरत है, सैंटर को क्या पता कि कैसे सड़क बननी है, कैसे स्कूल बनना है और कहां अस्पताल बनना है। सब कुछ मुट्ठी में रख लिया गया, सब कुछ सैंट्रलाइज हो गया जिसके कारण प्रदेश कमजोर हो गए। अगर आज देश को मजबूत करना है, डिप्टी स्पीकर साहब, आप भी हमारी सोच के हैं, आप इस पर थोड़ा समय दीजिए क्योंकि यदि प्रदेश मजबूत होंगे तब देश मजबूत होगा। अगर हमारे अंग ही कमजोर होंगे तो शरीर को लेकर क्या होगा। इसलिए हम मानते हैं कि जब तक इस देश में फाइनैंशियल ऑटोनोमी नहीं होगी तब तक देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो चर्चा शुरू की गई है, मैं चाहता हूं कि हर सैशन में ऐसी चर्चा होनी चाहिए। संविधान के जन्म दिवस को ऐसे ही मनाना चाहिए जैसे इस समय किया गया है। हर सैशन में कम से कम दो दिन इसके लिए होने चाहिए जिससे छोटी पार्टियां अपनी बात कह सकें। बहुत बड़ा डिसक्रिमिनेशन होता है, बड़ी पार्टियां अपनी बात कह देती हैं, ज्यादा नम्बर की वजह से समय ले लेती हैं। यह मोनोपोली है। डा. भीमराव अम्बेडकर ने संसद बनाई थी। यह संसद भी गुरु नानक देव साहब की फिलॉस्फी - जब तक दुनिया रहिए नानक, किस सुनिए किस कहिए। हम सरोते के तौर पर आते हैं। सुनाने वाली बड़ी पार्टियां हो जाती हैं। खड़गे जी नहीं मानते, ये हर बात में आगे आ जाते हैं।...(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां हम भी अपनी बात कह सकें। दूसरा, जिसकी बात सुबह हुई थी। इस देश में जो व्यक्ति किसी के साथ ज्यादती या अन्याय करता है, यहां तक कि भगवान, परमात्मा को भी गोलियां मारता है, हम अपने कानून की बंदिश में उसे सजा दे सकें या नहीं, परमात्मा उसे सजा देता है चाहे किसी भी तरह दे।...(व्यवधान) मैं आखिर में एक बात और कहकर अपनी विनती समाप्त करूंगा। जिस प्रिट से संविधान निर्माताओं ने कौन्सटीटय़ूशन बनाया, उसे लागू करने के लिए देश में ईमानदारी की जरूरत है। यह नहीं कि भााण दे दो, कहना कुछ और करना कुछ। ये लोग कहीं सैकुलरिज़्म की बात करते हैं, कहीं शैडयूल्ड कास्ट्स को अधिकार देने की बात करते हैं या करप्शन की बात करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिन्होंने आप सब कुछ किया वे दूसरे लोगों को दोा देते हैं। इसलिए यदि हम इस हाउस में सब बातें ईमानदारी से करेंगे और ईमानदारी से फैसले करेंगे तो मैं समझता हूं कि देश आगे बढ़ सकता है और हमारे संविधान निर्माताओं को भी स्वर्ग में खुशी होगी, संतुिट होगी। धन्यवाद। *श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायॅं) ः आज देश के संविधान को कार्य करते हुए 65 वाऩ पूरे हो गए हैं और जब हम इन बीते वााॉ का आंकलन करते हैं तो निश्चित ही हमें अपने देश, संविधान और इसकी कार्यप्रणाली पर गर्व होता है। ऐसे समय में हमें इस अनोखे और अद्भुत संविधान के निर्माताओं के अमूल्य योगदान को स्मरण करना चाहिए। डॉ. भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहर लाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार बल्लभ भाई पटेल- इन सभी महापुरूााो का संविधान निर्माण में सराहनीय योगदान के लिए मैं नमन करता हॅं। गौरवशाली इतिहास और संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले, सामाजिक न्याय के प्रतीक डाँ. भीमराव अंबेडकर को मैं उनकी 125वीं जयंत पर श्रद्धासुमन अर्पित करता हॅं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. अंबेडकर ने अथक परिश्रम से अपने खराब स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए संविधान के निर्माण में जो भूमिका निभाई, उसके लिए यह देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। डॉ. अंबेडकर द्वारा किए गए महान कार्य के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने कहा था- ""प्रारूप समिति और इसके सभापति डॉ. अंबेडकर ने अस्वस्थ रहते हुए भी बहुत उत्साह और लगन के साथ कार्य किया। हमने डॉ. अंबेडकर को प्रारूप समिति में लेने और इसका सभापति बनाने का जो निर्णय लिया था, हम उससे बेहतर और ज्यादा सही निर्णय नहीं ले सकते थे। इन्होंने न केवल अपने चुने जाने को सार्थक बनाया अपितु जो काम इन्होंने किया है, उसे चार चांद लगा दिये हैं।"" भारत जैसे विशाल और विविधताओं से भरे देश के लिए एक ऐसे संविधान की रचना करना जो कि सबको सर्वमान्य हो, अत्यंत ही कठिन और दुकर कार्य रहा होगा। परंतु हमारे संविधान निर्माता हर कसौटी पर खरे उतरे। हालांकि पिछले 65 वााॉ में 100 से अधिक संविधान संशोधन किये गये, कुल मिलाकर संविधान हमारी आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरा है। इस बीच आपातकाल जैसे अपवाद भी हुए, परंतु ये संविधान की खामियों की वजह से नहीं बल्कि व्यव्ति विशेा की कारगुजारियों का परिणाम था। भारत का संविधान निश्चित रूप से एक अनुपम दस्तावेज है। विशेाताओं का ऐसा समागम, शायद ही दुनिया में किसी देश के संविधान में दिखाई दे। भारत एक संपूर्ण, प्रभुतासंपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, जहां सभी जाति, धर्म, वर्ण और वर्ग के लोगों को समान अधिकार और अवसर प्रदान किया गया है। यहां पर मैं माननीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा कल की गई एक बात से अहसमति प्रकट करता हूं। गृहमंत्री जी ने कहा था कि भारत में सेक्युलर शब्द का दुरूपयोग किया जाता है तथा इसकी समीक्षा होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हॅं कि दुरूपयोग तो किसी भी चीज का किया जा सकता है और बहुत सी चीज़ों का होता भी है। एक शब्द का ही क्यों? लोग अपने पद, ओहदे, पैसे, ताकत- किसी भी चीज का दुरूपयोग कर सकते हैं। यह एक नज़रिया भी हो सकता है। जो चीज आपको दुरूपयोग लग रही है, हो सकती है वे किसी की जरूरत हो। यह किसी भी व्यव्ति और पार्टी के विवेक और सोच का विाय है। यह कहना कि शब्द का दुरूपयोग हो रहा है तथा उसको उद्देशिका से हटा देना चाहिए, बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। सेक्युलर शब्द इस देश के अल्पसंख्यकों को जहां अधिकार प्रदान करता है, वहीं बहुसंख्यकों को चेताता है कि यह देश सभी धर्म और जातियों का है तथा इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। स्वयं डॉ. अंबेडकर ने धर्म निरपेक्षता की व्याख्यता करते हुए कहा था कि-""धर्मनिरपेक्ष राज्य का यह अर्थ नहीं है कि हम लोगों की धार्मिक भावनाओं की ओर ध्यान नहीं देंगे। इसका अर्थ केवल इतना है कि यह संसद, देश के लोगों पर कोई विशेा धर्म लादने का अधिकार नहीं रखती है। यहीं एक परिसीमा संविधान स्वीकार करती है।"" गृहमंत्री जी को "समाजवाद" शब्द से भी कुछ ऐतराज है। वे शायद भूल गये हैं कि समाजवाद पर ही इस देश के संविधान की नींव रखी गई है। डॉ. अंबेडकर ने कहा था कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र के ऊतक और तंत्रिका होती है। ऊतक और तंत्रिका जितनी मजबूत होती है, शरीर की ताकत भी उतनी ही ज्यादा होती है। ""लोकतंत्र समानता का दूसरा नाम है और जहां पर सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र नहीं होगा, वहां पर राजनीतिक लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है।"", यह अंबेडकर कहते थे। क्या इस पर आगे कुछ कहने की जरूरत है? क्या इस विाय पर बहस की जा सकती है? कल गृहमंत्री जी ने भारत के एक होनहार एवं महान कलाकार के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा था कि डॉ. अंबेडकर ने लाख कट सहे, जीवन में अपमान सहे, परंतु उन्होंने देश छोड़ने की बात कभी नहीं कही। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि हालांकि डॉ. अंबेडकर ने देश तो नहीं छोड़ा था लेकिन हिंदू समाज में व्याप्त भेदभाव और कुप्रथाओं के कारण हिंदू धर्म को छोड़ दिया था तथा बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्या इससे हमें नहीं पता चलता कि उनके मन में हिंदू समाज के प्रति कितनी कड़वाहट भरी थी और जिसके लिए हमारा समाज ही जिम्मेदार था। परंतु व्यव्तिगत कड़वाहट के बावजूद उन्होंने कभी राट्रहित को नहीं भुलाया। अंत में मैं एक बार फिर संविधान निर्माणकर्ताओं को इस बेहतरीन दस्तावेज के लिए उनकी सोच और दूरदर्शिता को नमन करता हूं तथा यह उम्मीद भी करता हॅं कि हम सभी लोग पार्टी हित से ऊपर उठकर देश और समाज के उत्थान के लिए संविधान से हमेशा मार्गदर्शन और प्रेरणा लेते रहेंगे। SHRI T.G. VENKATESH BABU (CHENNAI NORTH): To commemorate the 125th birth anniversary of Dr. Ambedkar and the acceptance of the draft Constitution on November 26th of 1949, this House is to discuss about our commitment to the constitution. As a part of it, I feel privileged to place this small speech on the Table. The spirit of our Constitution was that it has the imprint of the struggle for independence. But that spirit was evasive rendering the constitution complex, unGandhian and a borrowed one. Our Constitution was amalgamation of the then existing American and British Constitutions. The preamble of the Constitution comprises of three words: liberty, equality and fraternity. Now, after 65 years, the Constitution can protect neither of these three principles. It is an irony that the Father of our Constitution Dr. Ambedkar was forced to denounce it in 1953, just three years after its implementation. We have to acknowledge the fact, at least now, that he was not independent in framing the Constitution but was subjected to so many pulls and pressures from the Members of Constituent Assembly and also from outsiders. His strident efforts to rationalize the Hindu Code Bill was thwarted with stiff opposition from the majority congressmen. Even Pandit Nehru who was his ardent supporter ditched him in this. As a result, Ambedkar was only partly successful in providing affirmative action as inscribed by him in the Constitution. But his hands were tied and he became a prisoner of the circumstance. With all his knowledge and benevolence, he could only reproduce verbatim most of the portion of the most regressive Government of India Act 1955 enacted by the British rulers to enable the enslavement of India for ever. Most of the lofty ideals and requirements of the elite, viz. Ownership rights of property, freedom of expression etc. were incorporated under the fundamental rights of Part III of the Constitution which is an ultimate protection, whereas, the livelihood issues of the common man, viz. right to equitable distribution of wealth and resources, the social and economic parity, right to dignity, right to education, right to employment, right to safe drinking water and sanitation, etc. were placed under the Directive Principle of state policy, which is not mandated and protected. There is no commitment to implement the ideals drawn in the Directive Principle. No time frame has been provided for their implementation. Nevertheless, India is declared by the Constitution to be sovereign, socialist, secular, democratic republic. On 68th year of our Independence, everybody here will agree that Indian state is neither sovereign, neither socialist, neither secular nor democratic. Dr. Ambedkar was wise enough to say that the Constitution does not suffer for want of its implementation alone, but also due to its fallacy. Questioned on the constitutional commitment to socialism, our former Prime Minister Mrs. Indira Gandhi replied that we had our own band of socialism. Pathetically, her followers had formulated a new band of socialism, in which, the common man has no protection, whatsoever. The Principle of federalism is designed by the Constitution to achieve some degree of political integration of self rule and shared rule, similar to the provincial autonomy ensured under 1935 Act. Nothing more than that. Federalism was disapproved by most members of the constituent assembly. So, it was not placed on par with sovereignty, socialism, secularism and democracy. Though the Constitution defines Indian state as the Union of States, conversely, it enables the federalism to be transformed into a unitary state. Though dual polity between the Centre and the States is enshrined in the Constitution, the division of powers between the Centre and the States has unitary bias. The Legislative powers are distributed in 3 lists viz, the Centre, the States and concurrent and the residual subjects are left with the Centre. Even in matters within the concurrent list, the Centre has the final say. At this point to wish to quote a part of the lecture delivered by our Prime Minister recently in London. "Diversity is our pride and strength, specially of India. Despite being home to diverse religions, over 100 languages and 1500 dialects, India has shown to the world how to live together". The objective resolution moved by Jawaharlal Nehru himself on the floor of the Constituent Assembly while concretizing the objectives of the Constitution spelt out the diversity and plurality as objectives for the review of the Constitution. But the thrust in the Constitution is on homogeneity, uniformity and unity. As a result, the powers of the States are constantly eroded by both the main stream parties. The Centre-State relation is a constant irritant. Given the ascendancy of the regional parties and obliteration of the national parties from the state politics, it is an urgent requirement for the Indian Constitution to move towards a true federalism, lest the unity of our country is not subverted. Even in foreign affairs, the States have to be consulted to arrive at a consensus on issues pertaining to a particular State. I would like to draw your attention of ceding of Kachchativu island to Sri Lanka in 1976 by the Congress Government against the wishes of Tamil people, which is still a perennial problem, fought legally by the State. So the constitution has to be reviewed and rewritten to incorporate federalism as the fundamental principle. The language policy as enshrined in the Constitution is similarly misplaced. India, from time immemorial, had no common language understandable to every citizen. So, codifying Hindi alone as the official language is divisionary. Hindi spoken by the majority Indian may have the potential to replace English as the link language in the longer run, but at present, to keep the unitary character of India, all the 22 languages in the 8th schedule of the Constitution have to be recognized as official language. The confusing clauses in the Constitution, as regards to the powers of the state and judiciary has created much acrimony. Here also, the Constitution requires a course correction. With regard to the common civil code, which is mandated by Article 44 of the Constitution and repeatedly emphasized by the Apex Court in its various pronouncements including the latest one, it is unilaterally spoken with respect to Muslim personal law only. Certainly the personal laws of all the religions have to be modified to ensure the welfare and hereditary rights of women, in particular, with regard to the succession laws. Though Article 25 guarantees religious freedom, Article 44 divests religions from personal laws. The personal laws can't go against the human rights and basic structure of the Constitution. Not only the practices of Triple Talak, polygamy, maintenance as endorsed by the Muslim personal law go against justice and fundamental rights of the people, the Hindu Succession Act of 1956, which was amended in 2005 is still violative of the rights of women. The rights of Hindu women to fully inherit the ancestral property under the modified Hindu undivided family rules are broadly restricted by the recent Supreme Court judgment. Hence, all the personal laws have to be subjected to changes and should be subservient to the basic structure of the Constitution, specially with regard to the laws on marriages, divorces, adoption, inheritance of property, etc, etc. With regards to cow slaughter, which has become a bone of contention recently, the interpretation of Article 48 of the constitution led to lots of debates and controversies. It is to be placed on record that Dr. Ambedkar was firmly against the cow slaughter. Cow slaughter cannot be viewed as a mere religious issue. The economy of it is also to be discussed. Though this Government will not accept that it is no tolerant enough to deal with the dissent voices, the public opinion is mobilized against it. Hence the Government has to look into this and make necessary amends. Though Article 51 A of our Constitution emphasizes that it shall be the fundamental duty of every citizen to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the Constitution cannot be treated to be sacrosanct. In the fast moving world, everything has to be subjected to the Law of Change, which only is permanent. The Constitution itself provides for amendments. In this respect, Justice Venkatachalaiah Committee's recommendations on the review of the Constitution submitted are to be discussed vividly and thoroughly, before arriving at any concrete changes. This is the need of the hour. DR. RATNA DE ( NAG) (HOOGHLY): At the outset, I pay my homage to Dr. B.R. Ambedkar, the Chairman of the Drafting Committee of India. Dr. Ambedkar was not a simple leader of untouchables, not even a leader of oppressed people of India only. He made outstanding contribution as an economist sociologist, anthropologist, educationalist, journalist, policy maker, administrative parliamentarian who became the principle architect of the Indian Constitution. We are celebrating 125th Birth Anniversary of Dr. B.R. Ambedkar. I think it is a very solemn occasion for the country to commit itself to the Constitution. Our Constitution has been appreciated world over for it has a purpose, a soul in order to achieve social and equitable justice. It has stood the test of time in the past 66 years. It has seen change and progress in every sphere. It is difficult to run a country like ours which has multi-cultural and multi-religious milieu. Though we have made great stride in many spheres, a lot needs to be done. With growing population, our achievements are overshadowed. There is a need to streamline our population policy to move ahead to resolve many ills of our society. We have much to do in the fields of education and health. The standard and quality of education being imparted in our country is not up to the mark. Likewise, health scenario is not worthy of mention. Institutions like CAG, CVC, CBC, UGC, UPSC should be made powerful and transparent. These institutions should be delinked from the Government clutches for more transparency and accountability and fairness. In the 66 years of our Constitution, we have brought about 100 amendments. Some major amendments brought about conceivable changes in our country. For example, the 26th Amendment ensured abolition of privy-purse paid to former rulers of princely states. The 42nd Amendment restored civil liberties post-Emergency. The 1985 amendment (the 52nd Amendment) allowed disqualification of lawmakers in case of defection from one party to another. The 61st amendment lowered the voting age from 21 to 18 with the result young people of our vast country started utilising their voting rights. Not to forget the 86th Amendment which provided the Right to Education till the age of 14 and early childhood care till the age of six. Now, we have 448 articles in 25 parts, 12 schedules and 5 appendices. There is a need to evolve a consensus politics in the country. With polarization, parties and people are divided. There is a need to bring people together. There is a need to instill nationalism and nation building in the psyche of the people as well as parties. Otherwise, our future is not safe, I am afraid. I hope many of Members agree with my view. As a medical practitioner, I lay all the emphasis at my command on improving the health of our people. We have to spend more money on improving the health situation of the country. Specific emphasis should be given to the poor and the needy who have no wherewithal to avail the basic health amenities being provided by the Central and State Governments. More and more free medicines and facilities should be extended to disadvantaged and vulnerable sections of society. I would strongly urge all the hon. Members, the Government and the Opposition to work in tandem to resolve all the issues in an amicable way, with the intention of give and take. Only then, I think we can feel proud of 66 years of our Constitution coming into being. I hope the Government of the day, and the Opposition parties comes together to make our country proud, and see a future with no disease, unemployment, good and affordable and quality education to one and all, housing for all. Then only India will get the highest position in the world. *श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर) ः बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर हम सभी को विचार करते हुए इस बात का बहुत गहनता से विचार करना चाहिए कि भारतीय संविधान की मूल भावना क्या है? और आज संविधान लागू होने के 65 साल बाद हम संविधान की मूल भावना को हम किस हद तक लागू कर पाए? संविधान में इस देश के नागरिकों को कई प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने की मुकम्मल व्यवस्था की है जिसके तहत सभी को न्याय देने से संविधान का स्पट आशय है कि देश के हर नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से न्याय दिया जाएगा। उसी तरह से नागरिकों की आज़ादी के प्रति भी हमारे देश का संविधान प्रतिबद्ध है और इसके तहत अभिव्यव्ति की स्वतंत्रता, विशवास, आस्था और पूजा करने की पूरी तरह से आज़ादी रहेगी, इसमें किसी प्रकार का राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य इस देश के नागरिकों के बीच अवसर की बराबरी कायम करने का हमेशा प्रयास करेगा और इसको सभी को साथ लेकर विकसित किया जाएगा। हर नागरिक के व्यव्तिगत सम्मान की रक्षा के साथ इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना भी इस देश के संविधान में मूलतः परिलक्षित है। यह समय इस बात पर गंभीरता से विचार करने का है कि जो 4 प्रमुख रूप से भारतीय नागरिकों को दिए जाने की व्यवस्था संविधान ने की थी वह पूरे नागरिकों तक पहॅंच रही है कि नहीं और यदि उसमें कुछ कमियां रह जा रही हैं तो उन कमियों को दूर करने में हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, जिससे संविधान की मूल भावना का लाभ देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यव्ति को भी मिल सके। कानून बनाने वाली देश की सबसे बड़ी संस्था का सदस्य होने के नाते मेरा यह स्पट विचार है कि कानून कोई निकास रूप नहीं है बल्कि यह संविधान के नोवेल उद्देश्य को लोगों तक पहुंचाने का साधन होना चाहिए। बाबासाहेब ने कहा था कि-""कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा हैं और जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर दी जानी चाहिए।"" और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार इस देश की राजनीतिक शरीर को बीमार नहीं पड़ने देगी और इसे जब-जब जिस प्रकार की दवा की आवश्यकता होगी तब उसे हर हालत में दवा प्रदान किया जाएगा। ""जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है, वह आपके किसी काम की नहीं।"" ""हम भारतीय हैं पहले और अंत में।"" इसलिए कानून बनानते समय सदस्यगणों को और किसी भी प्रकार के प्रेशर ग्रुप, ब्यूरोक्रेसी या अन्य दबाबों से मुव्त रहना चाहिए और केवल एक ही बात जहां में रहनी चाहिए कि वे जो कुछ भी करने जा रहे हैं, उससे इस देश के अंतिम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसे न्याय सुरक्षा समानता के अवसर मिलेंगे कि नहीं? कहने को तो तो हम आज़ाद देश में रह रहे हैं और हम एक विकासशील देश हैं और भविय में विकसित देशों की श्रेणी में भी आ सकते हैं, लेकिन अभी भी हमें गरीबी, भूख, हिंसा, गैर बराबरी, जातिवाद साप्रदायिकता और बेरोज़गारी जैसे महाराक्षसों से लड़ना और उन्हें परास्त करना बाकी है। क्योंकि जब तक हम इन्हें दूर नहीं करेंगे तब तक संविधान की मूल भावना के अंतरूप नागरिकों को सेवा नहीं दी जा सकती। क्योंकि आज भी इस देश की तीन चौथाई बेरोज़गार आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और देश की विकास दर का कोई लाभ इन पिछड़े इलाकों तक नहीं पहॅंच रहा है, जिसे पहुंचाना ही हम सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए। आज हम सभी लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस बात पर विचार करना चाहिए कि आगे हमे कौन-कौन से प्रयास करने चाहिए जिससे इस देश के संसाधनों का लोकतंत्रिकरण हो सके और उसका लाभ इस देश के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों तक पहुंचे। मैं यह बात यहां विशेा रूप से जोर देकर कहना चाहूंगा कि कोई भी जनतंत्र केवल राजनीतिक अधिकारों से नहीं बन जाता है बल्कि इसके लिए जरूरी है कि उसकी नींव में सामाजिक और आर्थिक बराबरी की व्यवस्था प्रभावी रूप से रहे। आज हमे इसी पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि संविधान निर्माताओं के मन में यह बात स्पट थी कि राजनैतिक स्वतंत्रता अंतिम नहीं है। यह तभी पूरी होगी जब सभी को सामाजिक और आर्थिक रूप से बराबरी और न्याय का अवसर प्राप्त होगा। आज इस बात की सख्त जरूरत से इंकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे प्रभावी जनतांत्रिक उपचार हमें करने ही होंगे, जो हर नागरिक को जाति, धर्म, लिंग, आदि के भेदभाव से मुव्त करते हुए वास्तविक रूप से एक स्तरीय जीवन प्रदान कर सके और खासकर गरीबों के जीवन मेंविशेा परिवर्तन जरूर हो। आज दुनिया जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, उससे निश्चित रूप से कार्यपालिका की कार्य प्रणाली जटिल से जटिलतम की ओर बढ़ रही है और उस पर व्यवस्थापिका का प्रभावी नियंत्रण कम हो रहा है। हमें इस अवसर पर इस बात पर गहन विचार करना चाहिए कि ऐसे कौन से प्रभावी और जनतांत्रिक तौर-तरीके विकसित किए जाए, जिससे कार्यपालिका की गतिविधियों पर व्यवस्थापिका का प्रभावी नियंत्रण रहे और इसका पूरा लाभ देश के आम आदमी तक पहुंचे ही नहीं बल्कि वे उसको महसूस भी करें। हमारे संविधान निर्माताओं के मन में यह स्पट अवधारणा थी कि राज्य को किस तरह से काम करना चाहिए? इसके लिए संविधान में ""राज्य के नीति निर्देशक तत्वों"" का विशेा रूप से प्रावधान किया गया और यह स्पट किया गया कि राज्य काम करते समय इन प्रमुख तत्वों का विशेा रूप से ध्यान रखे, जिससे इस देश के नागरिकों को वास्तविक रूप से स्वतंत्रता की अनुभूति हो सके। आज हमें भी अपने संसदीय कार्य को करते समय विशेा रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ""राज्य के नीति निर्देशक तत्वों"" की मूल भावना के नज़दीक पहुंचा जा सके। मैं यहां बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर के इन विचारों का पुरज़ोर समर्थन करता हॅं कि धर्म वही है, जो हमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि यही हमारी प्राचीन संस्कृति रही है। इस पर ही हमें आगे बढ़ना है और हर हाल में इसे बचाए रखना है, क्योंकि यही हमारी विशेाता है। SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): Dr. Bhim Rao Ambedkar tried to eliminate social inequality and injustice. He believed in the reform of untouchables through education. He was passionate about the upliftment of depressed classes. Many educational institutions were established in Maharashtra due to his efforts, including Siddharth College and Milind College. On Caste Dr. Ambedkar held strong views believing that caste inequality was the biggest obstacle in Indian society. He himself converted to Buddhism as an attempt to strengthen the Mahar community against the dominant social and political hierarchy. Dr. Ambedkar was appointed the Chairman of the Constitution Drafting Committee. According to Ambedkar, democracy means fundamental changes in the social and economic life of people. He wanted to establish the principle of one man, one vote and one value. The principle of equal opportunity for all citizens and harmony was of utmost importance. In 1951, Dr. Ambedkar established the Finance Commission of India. He opposed income tax for low-income groups. He played an important role in land reform s and State economic development. *श्रीमती रीती पाठक (सीधी) ः कल सदन के भीतर चर्चा में धर्म-निरपेक्षता का विाय आया जिसे हम वााॉ से सुनते आ रहे हैं किंतु कल से लेकर आज तक मैं निरंतर विचार कर रही हूं कि धर्म + निरपेक्ष = धर्मनिरपेक्ष। वास्तव में किसी भी धर्म का बाह्य क्लेवर व कर्मकाण्ड भले ही भिन्न हो पर धर्म की आत्मा तो करुणा, दया और प्राणीमात्र के प्रति आत्मीयता पर आधारित है। यह जो धर्म के साथ एक शब्द है निरपेक्ष, यह मेरी दृिट से सापेक्ष का विलोम है जिसका अर्थ है अपेक्षा हीन होना। धर्म की अपेक्षा न होने का आशय है- करूणा, दया, ममता व प्राणीमात्र के प्रति आत्मीयता की उपेक्षा न होना। उदाहरणस्वरूप यदि मैं कहूं कि राट्र भाव निरपेक्ष है तो इसका अर्थ तो यही होगा कि मैं राट्रीयता या राट्र भाव में सापेक्ष नहीं हूं। धर्म निरपेक्षता यदि सर्व धर्म संभाव के लिए रूढ़ हो गया है तो फिर ठीक हैः पर यदि धर्म निरपेक्षता शब्द की शाब्दिक व्याख्या धर्म हीनता की ओर ले जाए तो मैं मानती हूं कि हमें सर्व धर्म संभाव उपयुव्त तो है पर धर्मनिरपेक्ष कैसे? बाबासाहेब की 125वीं जयंती एवं संविधान दिवस पर सदन में लाए गए इस विाय पर मैंने अपने विचार को रखना उचित समझा। कई ऐसे सवाल जो हम जैसे नए सांसदों के मस्तिक में आते हैं उन्हें माननीय वरिठों के द्वारा एवं सदन के द्वारा हम यह अपेक्षा रखते हैं कि ऐसे विायों पर हमारी सोच को सही दिशा में रखने की कृपा करें। बाबासाहेब अंबेडकर के द्वारा इस देश के लिए बनाए गए संविधान में हमें हमारे अधिकारों और कर्त्तव्य के बारे में अवगत कराता है। मैं इस पर गर्व करती हूं और उन सभी महापुरूााो को नमन करती हूं जो इस संविधान सभा में थे और जिन्होंने भारत की आत्मा को जीवित रखने के लिए हमें भारतीयता का अधिकार दिलवाया। देश के प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद देती हूं कि इस सदन में पहली बार 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाकर दो दिन चर्चा के लिए निश्चित किया गया। मैं बाबासाहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करती हॅं। SHRI D.K. SURESH(BANGALORE RURAL): “We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a Sovereign Socialist Secular Democratic Republic and to secure to all citizens." When we hear these familiar words, only one thing comes to our minds ‘the INDIAN constitution’. These are the very first words of the Preamble. The commencement of our constitution marked the beginning of an independent India. Drafted by the Drafting Committee headed by B.R. Ambedkar, this Sovereign document is the largest and the lengthiest constitution in the world with 395 articles and 12 schedules. The Constituent Assembly was believed to be the representation of the will of the people. The words ‘We the people’ signifies that it was a document given by the people, to the people and for the people. Today, in the 21st century can we say that the real power to govern this country is vested in its people? But the question that often arises is, does the constitution in true terms express the will of the people or is has it just become a tool in the hands of some people? Are the people of India in real terms assured of Justice, liberty, equality and fraternity? Is the common man today receiving justice? Does equality really prevail? Is Liberty being exercised by all today? In the wake of the changing times in the Indian society a constitutional review is highly required. The constitution, though a very impressive piece, has failed in some respects. I wish to express my opinion on the need of an overhaul in our constitution. The preamble says that we are a Democratic Republic. What does democracy mean to all of us? To define it in a layman’s language Democracy means that the power is in the hands of the people to decide how and by whom the country is run. But today does the real power lie in the hands of the people as it was believed when the constitution was applied? It is no more ‘by and for the people’. One of the biggest flaws of our constitution is the never-ending length due to the tough language in which it has been drafted. Being the sovereign document of our country it should have been drafted in a language easily comprehendible by the citizens. But unfortunately the legal terms used can hardly be understood by the common man. Securing justice to all — social, economical and political, is one of the chief aims of our constitution. But this has hardly been actually put into action. Our judicial system which is responsible to provide justice to each and every individual is one of our slowest systems. Today we have at least 10,000 cases per day pending for each judge in Indian courts. It is at least ten times higher than the prescribed number. Even the fast track courts take 3-4 years to solve cases; the term ‘fast track court’ thus fails the purpose. Besides the procedure to approach the courts is so tedious that a poor farmer ends up selling his land, the only source of his livelihood, to pay so that he can get his rights back. Thousands of under-trial prisoners are still in jail, living in inhuman conditions and are being denied basic rights of living. The fundamental rights under part III of our constitution too need to include many of those rights that have developed over a history of various judicial pronouncements. These rights though not really stated in part III have been recognized as fundamental in nature and are better known as ‘implied fundamental rights’. Right to food, right to privacy, right to livelihood, right to clean potable drinking water, right to fresh and clean environment, right to be silent, right to speedy justice etc. These rights need to be added in chapter III as they are equally important in today’s time for every Indian. At the same time I feel that the framers of our constitution gave more importance to fundamental rights than to the fundamental duties. Rights and duties are the two sides of the same coin. A right given to one person prevents another person from violating it thereby imposing a duty on him. Today everyone only wants to enjoy the benefits of the rights and no one lays importance on fulfilling their duties towards the society, country, environment and other human beings. As far as the directive principles of the state policy are concerned, they too are not satisfactory since no strict implementation is practiced. These are those principles which the state has to keep in mind while making any policies or laws. For example, the equal distribution of material resources is to prevent resources from being concentrated in one or fewer hands. But in reality we have at least 60% of the population still living below the poverty line. A special provision out to be made regarding population control. In a developing nation like India it is very important to have population control. In the current situation the supply of everything is too low in comparison to the steep increase in demand. Landmass remains the same but the inhabitants are increasing at a very fast pace. Right to education needs to be given maximum importance. Even though compulsory education has been enforced till the age of 14, majority of Indians remain uneducated. Private schools are too expensive for a poor man to educate his child, and the government schools’ standards are deteriorating year by year. Government schools, the only source of almost-free education to all the children, need to be renovated to provide a healthier environment and teachers with better qualifications so that even a family belonging to the middle class or upper class does not hesitate in sending their children to a government school. The section 376 of the Indian Penal Code, which deals with the subject of rape, requires many changes. As per the IPC, “rape” has been categorized into different kinds such as Marital rape, Custodial rape, Gang rape etc. Marital rape refers to a rape where the husband commits a rape on his wife & custodial rape occurs in special circumstances by a public servant. I strongly believe any sexual intercourse without a woman’s consent amounts to rape then why is there a need to categorize it? Rape in itself is most heinous of the crimes whether committed by the husband, a public servant or a stranger. I think instead of having different punishments for different kinds of rape there should be a uniform punishment. The Water (prevention and control) Pollution Act has some major defects. With majority of our rivers drying up and the sorry state of Yamuna shows the incompetence of the Act in the present times. The act still talks about wells and streams as being the sources of water. Wells and streams were the sources of water in ancient times but now we have rivers, lakes, ponds, artificial water bodies which have been totally excluded from the purview of this Act. Shockingly this act does not even define what a ‘water pollutant’ is. Nor does water table levels and potable water etc. find any place in the Act. Whatever amendments have taken place in this act have only been with respect to the Environment Protection Act. Thus the act is a complete failure in itself. These are only a few glaring examples of some of our legislations that lack competency and are ineffective in today’s fast moving world. There are many many more. But what is important is that these reforms should start immediately. Running away from these problems will only make them pile on one another and make them even bigger. India is still a developing nation and if we have to shift from the agrarian economy, I would say it is time that we adopt the reformative approach and make the legislations more dynamic in nature. We need more participation of the citizens in bringing about these changes. All this is necessary because we need a clearer picture of our future. SHRI PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR): The Constitution of India came in to existence from the date when it had a shape and was in the form of presentation on 26th day of November, 1949. Since then, we have this holy book for the nation on various rights and laws and enactments in our country India. We observe the Law Day at our Hon'ble Supreme Court of India on 26th November. As a lawyer, I do feel proud for observation of this Law Day every year in Supreme Court and now we are debating on Constitution day. On this, here, I must say that Indian Constitution cannot be seen only as a holy book for the nation but as a great work book which we have got because of our people's hard work and utmost dedication by the genius and great leaders of those years. Our Constitution as a whole has given effect to such an wonderful epic today after various amendments. Possibly this will continue alike the holy book of Koran, Bible or Srimad Bhagwat Gita which are there for hundreds and thousands of years. Our country, India has ever been preached as the nation of sadhus and sants, that is Saints. The nation spreads from Kashmir to Kanyakumari and Mumbai to Bhubaneswar from where I belong to, when we talk about India we never forget about its geographical position. Despite variety of languages and weather today, we are one possibly because of the calm and peaceful areas in India. This land has not only produced the brilliant people of the world but it is also ever praised for its art, culture, language and heritage. The Language like Sanskrit goes back to as long as for about ten thousand years. My own mother tongue Odia is a language having its history of more than two thousand years. In the past, we have ever united and divided on various counts. This Country witnessed hundreds of kings of various dynasties immediately after its release from Britishers. In spite of the above, we could unite ourselves not because of the individuals leaderships but because of the divine powers which were eternal and within us. Sense of belongingness, sense of unity was ever felt immediately after the independence of this country in the year 1947. This Country as a whole witnessed a large scale massacre immediately after independence because of a large division of people on account of religions. We have always advocated for the true Indianness and believed on the secularism, but for which we had, at the same time, this noble and holy book there with us. We require to have further and great changes looking at the mammoth tasks and strict laws upon increase of population by about five times from the date of its implementation in 1950s till date in the year 2015. On the Constitution Day we require to have a great observation and oath and pledge for the nation by our fellow citizens. DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR): Before shedding my views, I would like to salute the wisdom and foresight of the Constitution makers led by Dr. Bhimrao Baba Saheb Ambedkar for the wonderful peace of document that enshrined fundamental values and aspirations of the people. Constitution is a special legal sanctity, consisting of the basic governing principles of the state where the powers and duties of the state organizational framework and the principle functions of the organs of the government as well as of the nation are described. The source of all peoples' and organisations' power, duties and rights are enshrined therein. It is rightly said that the constitution is the supreme law of our land which cannot be superseded even by the Government, since it is an Umbrella Legislation in itself. So my point of view is that in a democratic society where various groups of people having different cultures want to stay together and share views with each other in a positive manner, it is necessary to follow certain rules and procedures in order to maintain unity among themselves. India, our motherland is a glaring example in this regard. Here, our predecessors documented the Constitution which has not only made the citizens of this country to follow the rules and procedures rather it has posed a moral commitment to establish the Government to execute the path of development of nation smoothly and peacefully through the letters of the Constitution. This is the most important reason because of which we are united in spite of having a lot of diversities. The Constitution in a healthy democracy provides an enabling framework for the Government as well as for the people to do certain positive things to meet the aspirations and goals of all the sections, whether rich or poor of our society. I would like to state that our Constitution is unique as we have borrowed the ideas from many countries since we are deeply entrenched with inequalities of various kinds. The adoption of ideas from different sources has consequently made us enable and empower to take positive measures to overcome the problems caused by diversities. Simply we can imagine the situation of a country where there is no legal document on Rules and Procedures to run the Government or to rule the people. In the same way we can also visualize the situation of not following the ideas enshrined in the Constitution either by the Government or by the people. So I can say that our Constitution is the watchdog of justice, liberty, equality and fraternity which subsequently ensures certain fundamental rights to the citizens and formulates the Directive Principles according to which the democratic set up of the Government runs. As many states in our country are under one union, we describe our Constitution as the happy blending of the unitary and federal structure and hence it is expected to have good cooperation and coordination among all the States and between the State/States and the Country as well. Our Constitution has also clearly outlined the limits of functioning of the executive, legislature and the judiciary. It appropriately prescribes the framework within which the State has to manage to function and the basic structure of the setup is supposed to be sacrosant. Any violation or deviation which goes against the principle is unthinkable and whenever violation or deviation takes place, it creates a lot of disturbances in every segments of society. As we all are aware, the Constitution provides for 'equal rights' through different provisions. For example, under Article 14, the Constitution ensures equality before law and equal protection of law. Equal protection of law suggest that the same law shall apply to all. Article 15 says about the prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, sex, caste, creed etc. However, in certain instances, special provisions have been initiated for women and children as well as special protections for groups of citizens who are economically and socially depressed. We have created these provisions in our Constitution expecting to maintain equality of all the individuals of our Country. To remain committed to the Constitution especially in India is not at all easy since it is diversified uniquely, though diversification at the other hand has made all of us to understand each other, has made us to be tolerant with each other, has made us to share with each other. So by strengthening the democratic values and democratic traditions in our country, we have to generate conscience and to spread awareness among the people of all religions, sects, castes, languages to stand up against the suppression of civil liberties. We have come across the incidents in our country from time to time where the people of different community and religion have involvement in tussles thereby damaging property and killing each other. Even in certain cases in the past the Government has also failed to show commitment to the words of Constitution. Recently, under the NDA rule in which BJP is the leading party, the sense of insecurity among the minorities and scheduled castes has been felt all over the country since certain Hindu organizations have been using the violent and embarrassing method to dominate over minor religious communities. The trend of supremacy by upper castes has also been evident from the incidents of violence against the dalits in different parts of the country. The increasing incidents of violence against minorities and weaker sections of our country are not at all the characters of a matured and diversified civilization. So, it is the time we have to make ourselves concerned to wipe out the undemocratic and unconstitutional nature of our society and to rise to the highest level of an established civilization as per the letters and spirit enshrined in our Constitution. *श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर) ः भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर के 125वें जयंती वाऩ पर सरकार द्वारा 26 नवंबर के दिन को प्रथम "संविधान दिवस" के तौर पर मनाया गया। इसी दिन 66 साल पहले 26 नवंबर को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था और अधिकारिक तौर पर इसको 26 जनवरी, 1950 में लागू किया गया था। इसी उपलक्ष्य में इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रथम संविधान दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर भारत के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि यह दिन आपको हमारे संविधान के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित करे। उन्होंने कहा कि यह दिन उन सभी महान महिलाओं एवं पुरूााो को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने भारत को एक संविधान देने के लिए अथक काम किया। उन्होंने कहा, "संविधान के बारे में कोई भी बात तब तक पूरी नहीं होती, जब तक बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद न किया जाये। आओ, हम हमेशा हमारे संविधान के विचारों और मूल्यों को बरकराकर रखें और एक ऐसे भारत का निर्माण करें, जिससे हमारे संस्थापक पूर्वजों को गर्व महसूस हो सके।" भारत का संविधान जीवंत एवं सक्रिय दस्तावेज है जो समय के साथ विकसित होता रहा है। भारत को आज़ाद हुए छह दशक से ऊपर हो गए हैं और अपने गणतंत्र को 66 वाऩ। इस संदर्भ में यह देखना उचित होगा कि हम जिन लक्ष्यों को लेकर चले थे उन्हें प्राप्त करने में कहाँ तक सफल हुए हैं। भारतीय संविधान के प्रारंभ में मूल उद्देशिका दी गयी है। जिसमें स्पट तौर पर लक्ष्यों का उल्लेख है। कहा गया है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुतासंपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया जाएगा। साथ ही, सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, चिंतन, अभिव्यव्ति, विश्वास, आस्था और हैसियत एवं अवसर की समानता तथा व्यव्ति की प्रतिठा और देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए भाईचारे की गारंटी दी जाएगी। वाऩ 1949 में 26 नवंबर को संविधान सभा में बाबासाहेब अंबेडकर ने एक बात कही थी कि-"" आज इस संविधान की अच्छाईयां गिनाने का कोई खास मतलब नहीं है। संविधान कितना ही अच्छा हो, अगर इसका इस्तेमाल करने वाले लोग बुरे होंगे तो यह बुरा साबित होगा। अगर संविधान बुरा है है, पर उसका इस्तेमाल करने वाले लोग अच्छे होंगे तो फिर भी संविधान अच्छा साबित होगा। ऐसे में जिन लोगों के ऊपर संविधान लागू करने की जिम्मेदारी लागू होती है, यह उन पर निर्भर करता है कि वे संविधान को कितनी ईमानदारी और प्रभावी ढंग से लागू करते हैं।"" आज की सबसे बड़ी जरूरत है कि हम भारत के लोग संविधान को पढ़ें, जाने और उसमें अपना विश्वास प्रगाढ़ करें। यह महज एक किताब नहीं है, यह एक तसव्वुर है कि हम बर्तानिया उपनिवेशवाद यानी गुलामी और गरीबी, जातिवाद से मुव्त होकर किस तरह का मुल्क बनाना चाहते हैं। मैं प्रधानमंत्री के आह्वान को दोहराते हुए अपनी बात को विराम देना चाहता हॅं...........आओ, हम हमेशा हमारे संविधान के विचारों और मूल्यों को बरकरार रखें और एक ऐसे भारत का निर्माण करें, जिससे हमारे संस्थापक पूर्वजों को गर्व महसूस हो सके। SHRI GANAJAN KIRTIKAR (MUMBAI NORTH WEST): As we all know, Dr. Ambedkar was viewed as messiah of dalits and downtrodden in India. He was the chief architect of the Indian Constitution. We should not forget the fact that the then Congress Government did not award Bharat Ratna to Dr. Ambedkar in time. Many political parties use Babasaheb's name only for getting Dalit votes. That should not be the motto of the political parties. They shed crocodile tears on his memory. They are not true to the ideals and philosophy of Dr. Ambedkar. My friends in the Opposition should tell the House what they have done to propagate the ideals and philosophy of Babasaheb. There was a strong demand from Dalit Community that Marathwada Univeristy, Aurangabad would be renamed as Dr. Babasaheb Ambedkar University, Aurangabad which was neglected by the then Congress Government in Maharashtra. After violent and prolonged agitation renaming of Babasaheb Ambedkar's name was fulfilled. Then the change occurred. Nowadays, there is a tendency among political parties to use the name of Dr. Ambedkar to attract Dalit votes. They should not use Babasaheb's name for political purposes. Instead of doing this, they should follow his teachings and ideology. All political parties, including national political parties profess love towards Babasaheb to get political mileage. Very recently, the NDA Government finally decided to inaugurate the memorial of Babasaheb at Indu Mills, Mumbai. It was inaugurated by the Prime Minister, Mr. Narendra Modi. Subsequently, the Government purchased London-based house of Dr. Ambedkar which was also inaugurated recently. But unfortunately for both the functions, representatives of Shiv Sena and other political parties were ignored. There had been a delay in commissioning the project at Indu Mills because of the petty politics and played by the Congress Party. I demand from the Government to carry Dr. Ambedkar's photo on future Indian currency notes. This will also be a true tribute to him. It gives me pleasure to express on behalf of Shiv Sena Party and on my own behalf my deep obeisance to Dr. Babasaheb Ambedkar on the occasion of his 125th Birthday Anniversary. KUMARI SHOBHA KARANDLAJE (UDUPI CHIKMAGALUR): India salutes Dr. B.R. Ambedkar for his contribution to Constitution of India. He has given voice to voiceless people of India. The reservation policies which are mentioned in the Constitution have really helped downtrodden who are suffering for centuries. But my opinion is that reservation system is helping more the creamy layers of the SC/ST communities who are benefited in reservation system that is not transferred to needy people. An MLA’s son become an MLA, an IAS’s Officer’s son becomes IAS Officer by using reservation quota when will it go to common people whoever benefited by the reservation policies never to again to the areas in which SC/ST people live. Why should a benefited family get reservation again and again? We should really think on this line. SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Now our nation is celebrating the 125th birth anniversary of the Architect of Indian Constitution, Dr. B.R. Ambedkar. As a person who toiled throughout his life for the socio-economic development of the people which he belongs to, fighting against all odds of the society in the early half of the 20th Century, it will be a great tribute to him if we discuss the issues pertaining to the socio-economic development of Dalits and tribes in this house comprehensively, apart from discussing other issues pertaining to Constitution and its upkeeping. The contributions of Dr. B.R. Ambedkar were sterling not only for the Dalits of India, but for the whole nation. The constitutional safeguards visualized in the Constitution for SC/ST are with an objective to safeguard them from the upper caste chauvinistic elements, to protect them from discrimination, humiliation, for ensuring them education, employment and to enable them to stand in their own feet. But it is quite unfortunate and a shame that even after 68 years of independence, the attacks against the Dalits and tribes are increasing and social discrimination and gap between the dalits and other caste groups are widening. Are we the law makers who are responsible for this shame or the law implementers are responsible or the civil society is responsible for it. Normally socio-economic development helps eliminate discrimination. Whereas, in India, social discrimination increases with socio-economic development. As some advertisement says, "It happens only in India". The atrocities against the Dalits are on the increase, which is never heard before in the history of independent India. Whenever the BJP led NDA government is in power, the atrocities and crime against Dalits, Adivasis and people among the downtrodden societies are on the increase. The upper caste chauvinistic elements have no guilt in unleashing terror in the minds of the Dalits and Adivasis. Earlier the main culprits indulged in atrocities against Dalits were Upper caste people, but now the OBC groups also are in the forefront in attacking the Dalits. The recent incidents that occurred in Maharashtra in the killing of a Dalit boy for playing caller tune on Babasaheb and the beating of a Dalit girl for falling shadow on a man at Madhya Pradesh are classic example of new found resurgence of atrocities on Dalits by OBC groups. Do the OBC people have sanskritised as upper caste and feeling that Dalits are not eligible to live in the society? Did they become Brahminical that they can do whatever they want? Or because they think that now the country is ruled by an OBC Prime Minister and we can do whatever we want and nobody will question us? Recently the killing of two children and family members from dalit community in Haryana has brought shame to the whole nation. It is not the killing which pains the whole nation, the utterance of certain Honourable Ministers that pains us a lot. They are not even giving the status of a stray dog to the dalit. What a shame to the nation!! Though the atrocities on the Dalits are increasing nobody from the ruling party, BJP voiced their protest against this. Now in India the majority of the MPs are from BJP. More than 75% belongs to BJP. So far did anyone raise the voice against the crime on SC/ST in India? The atrocities on Dalits are very high and increasing in BJP ruled states like Rajasthan, MP and Maharashtra. The authorities are reluctant to register cases against the culprits and put them behind the bars. The data of Crime Records Bureau and the recent press new says this. The age old Sutras and Smritis have not treated the Dalits as human beings. Traditionally they are outcastes and the 'Nitisastra" of present rulers are also ruled by the age old Smritis only. The NDA government is trying to bring in the brahminical cult back into effect. Let me ask one small question? Even though the majority of the SC/ST members in the Lok Sabha belong to BJP, how many MPs from among them are in key positions? How many Cabinet Minister are there? How many MOS from among them? How many SC/ST have been appointed as Governors in your tenure? How many Secretaries to Government from SC/ST appointed so far by the present government? How many persons from SC/ST posted in key positions in the government and PSU? The 23% of our population belongs to Dalits and Adivasis. But how many percent of the Ministers were from that community? How many percent of Secretary to Government from that community? How many percent of Governors from that Community? How many Chief Ministers from that community in BJP ruled states? The statistics in these cases can't tell a lie, as they are obvious. BJP has only two Cabinet Ministers from SC/ST. One from SC and one from ST. Two Ministers to represent the 23% of population. There are 5 cabinet ministers in this government from among Brahmins alone, whereas the total population of Brahmins in India is only 4.6%. Is it because BJP don't have qualified persons from among Dalits/ST to appoint as Ministers. Compare this with the UPA rule. UPA has 7cabinet ministers from among dalits including Minister of Home, Railways, etc. the Hon. Speaker of the House also was a Dalit. What I want to substantiate here is that the atrocities against the Dalits now a days is reflection of the general attitude of the Government, the ruling party and the philosophy which governs them. Hon'ble Prime Minister exhorts the government to organize year long programmes to celebrate 125th birth year of Baba Saheb Ambedkar. If this announcement is with commitment and conviction the first step should be to give justice to this community in government and in governance. Give them the due share in power. Otherwise the entire announcement will only end up as routine sermons. If you want to end the atrocities, discrimination and injustice to dalits, mere sermons will not do. Affirmative action is required. Give them their share of power, empower them. As a token of respect to Dr. Babasaheb Ambedkar, I request the government to appoint as many number of Ministers in government from SC/ST communities according to the percentage of population. The problem is not only of atrocities against the Dalits, rather it is only one among several other social injustices the community is facing. Over the years successive governments have introduced so many positive actions for the development of Dalits. There is a special component for SCs and STs in the plan funds, called SCSP and TSP. Funds are being set apart exclusively in all plan heads for SCP and TSP. it started from 1974 onwards by Smt. Indira Gandhi, one of the greatest visionary leaders of India. Each and every development departments are supposed to utilize these funds only for the benefits of the communities. Still the fate of the Dalits in India remains the same. It is said that if the funds set apart for the development of Dalits and Tribes in India are deposited in their personal accounts, all of them would have been lakhpathis though not crorepathis. Why the funds are not reaching the Dalits? Who is responsible for this? The issues are many. I am not taking this opportunity to discuss this issue in detail, since the subject is different. But if we want to ensure the development of Dalits and ensure social democracy and inclusive democracy, then the act of parliament is required to be passed on the implementation of SCSP and TSP funds. Such an Act, should lay down the legislative framework for planning in all parameters of development, security and social dignity for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. A specific Act with sufficient safeguards will ensure the accelerated development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes with emphasis on economic, educational and human development and emancipation, with the goal of promoting equity for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and reducing the gaps between Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other castes. If the funds set apart are diverted, misappropriated or unutilized the persons responsible should be identified and provisions may be given for the action against the erring officers. Only with a comprehensive legislation on planning, implementing and monitoring of SCSP/TSP schemes, the development disparities among SCs and STs can be solved in our country. Taking into account of the predicament of the SCSP and STP programmes and to resolve them, UPA Government has taken steps to introduce a bill in the Parliament as per the guidance of Madam Soniaji. Now it is in cold storage of the Government. I strongly urge Government that the bill may be considered now and please introduce and pass the special component plan for the Scheduled Castes and Tribal Sub-Plan for Scheduled Tribes and Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Authorities (Planning, Allocation and Utilization of Financial Resources) Act immediately. I take this occasion to raise another major problem faced by the SC/ST, that is, regarding their promotion in government services. As per the Constitution , the reservation in government jobs for SC/ST is guaranteed during entry in services. Whereas, there is no uniform norms which governs reservation in promotion to the employees belongs to SC/ST communities. Several State Governments are ensuring promotion to Dalit officers, but it is not enforced constitutionally and hence the defaults are not being seriously viewed. The employees and officers from SC/ST communities are deprived of their promotions due the apathy of bureaucracy. The mere reason that they are born in SC/ST community, these employees are getting only step motherly treatment. The senior officers very seldom give the Dalit officers high grades enabling them to get promotions. The Dalit Officers are often ill-treated on caste grounds. The UPA government had introduced the bill to ensure reservation in promotion to Dalit officers and passed in the Rajya Sabha, Whereas it was defeated in Lok Sabha. The effort of State Governments to ensure reservation of Dalits in promotion is jeopardized due to interventions of various courts. Since there is no clear Law enacted by Parliament on reservation in promotion, the intervention by Hon. Courts are bound to happen. Recently the hon. Patna High Court has set aside a state Government resolution that provided for reservation with consequential seniority in promotions to government employees belonging to SC/ST categories. We need to ensure justice to the employees from Dalit communities. The age old discrimination should be stopped. The social discrimination towards the dalits is not ornamental for a nation thriving to be wealthiest, modern and socially developed one. Mainstreaming dalits by all means is required for peace, amity and development. I request the Central Government to reintroduce and pass the Bill for ensuring reservation in promotion to SC/ST employees in Lok Sabha at the earliest and ensure natural and social justice to the deprived communities. A Central Act to streamline SCSP/TSP programmes and an Act for the reservation in promotion of SC/ST officers is a precondition for elimination of atrocities against the Dalits. They will bring in faster development and reduces development disparities which may positively impact on social discrimination. By law we have abolished untouchability. But now the Dalits are getting beaten for falling shadow on a caste Hindu. Recently at village Ganeshpura in Chattarpur in Madhya Pradesh a dalit girl was beaten up by higher caste women after the victim's shadow fell on a muscleman belonging to their family. And that too, when the girl was fetching water from the village hand pump. The news says that it is with great difficulty that the victims got the case registered in the police station. In Ansurda Village, Osmanabad in Maharashtra, 13 families are facing boycott, that they are forced to relocate from their village. The reason the Dalits took out a procession to mark the birth anniversary of Babasaheb Ambedkar and played a song praising him. They are not allowed to drink water from public taps and their cattle were barred from grazing in the village. Shopkeepers are asked not to give them groceries. Adding to the woes of Dalits, the police has refused to register the case under SC/ST Atrocities Prevention Act. Again, in Maharashtra, a Dalit youth was brutally killed over Ambedkar ringtone. Reason is that the victims' phone rang a ringtone praising Babasaheb Ambedkar. The assailants, who belonged to the dominant Maratha and OBC communities, ran their bike repeatedly over the victim's body, mutilating it. While speaking in the Constituent Assembly Babasaheb Ambedkar said and I quote, "Will history repeat itself? It is this thought which fills me with anxiety. This anxiety is deepened by the realization of the fact that in addition to our old enemies in the form of castes and creed we are going to have many political parties with diverse and opposing political creeds. Will Indians place the country above their creed or will they place creed above country? I do not know. But this much is certain that if the parties place creed above country, our independence will be put in jeopardy a second time and probably be lost forever. This eventually we must all resolutely guard against. We must be determined to defend our independence with the last drop of our blood". The situation across the country and atrocities against the Dalits has forced us to fear that the fear of Babasaheb Ambedkar is going to be true. The attack on the Dalits is increasing day by day, especially by caste Hindus. The intolerance level reached to such a height that the high caste groups can't even hear the word Jaibhim or a song on Babasaheb Ambedkar. Will they ask for the change of Indian Constitution as Dr. Ambedkar is the architect of it.? Even shadow of a dalit should not touch a non-dalit. Is it not untouchability? As per Article 17 of the Constitution of India "Untouchability" is abolished. That is when we adopted this Constitution, 65 years back. 12 years before, I was born. In my childhood, on several occasions, I also had the humiliation. Even now our society is not ready to give up this shame, rather it is increasing. Are we not ashamed of it? We are talking about nationalism. Do the dalits not belong to this nationalistic group? Are they not Indians? Are they migrated along with other migrants? My modesty does not allow me to attack anyone on the basis of caste or creed. But please remember that there is a limit for everything. If you are not ready to treat them as human beings, then why trying for Ghar Vapasi? Before doing Ghar Vapasi, please try to understand human values and learn to protect it. In several states the elected members of local Self Government institutions from among SC/ST are not even allowed to sit in chairs and preside the meetings. There are instances where SC/ST are asked to sit on floor in such meetings. Offences against the dignity of the dalits and STs are increasing day by day. Many at times it is being done willfully and not by mistake. But law enforcing authorities are not ready to take action against these crimes. As I have already mentioned earlier, even after we have implemented the POA Act 25 years ago, the attitude of the nation towards the Dalits in our society has not improved, rather worsened as is implicated by introducing a more stringent amendment. It is not good for the nation. The patience of downtrodden in the country should not be tested. As it is rightly said by Babasaheb Ambedkar, I quote, "These down-trodden classes are tired of being governed. They are impatient to govern themselves. This urge for self-realization in the down-trodden classes must not be allowed to devolve into a struggle or class war. It would lead to a division of the House. That would indeed be a day of disaster". I hope and wish it may not happen. Now, the development schemes for Dalits also get sidelined. The funds for their development has been curtailed. The SCSP/TSP introduced by Congress government and the allotment of funds according to the percentage of population is under threat. The reduction of funds for social development schemes have affected the development of dalits and tribes. I urge to government that the plan funds for SC/ST development should be according to population. Article 46 of Directive Principles of the Constitution has ensured reservation policy in employment, which has worked positively towards bringing the dalits and adivasis in the public sector. While the reservations is limited only in the public sector, it has restricted the employment opportunities in the private sector. With constant decrease in the public jobs, there is an immediate need for legislation of reservation in the private sector. Dalit women have been facing three fold discrimination in the society, with Caste, class and gender dimensions overshadow their access to development. The Dalit women are also usual target to physical and sexual violence in the society. There should be inclusive policies and effective implementation for ensuring that the Dalit women and girls are protected and guided towards holistic development including education, employment, entrepreneurship and health. Dalits are often associated with unclean occupations like manual scavenging as well as traditionally forced occupations like devdasi system. The efforts towards abolishing manual scavenging and devdasi system have not found wide appeal in the Indian society. With dalits are often considered for such unclean jobs have blocked their efforts to pursue other jobs. Thus for considerable development of those still involved in manual scavenging and forced occupations like devdasi system, the legislation should be implemented effectively and perpetrators be punished. With adoption of Sustainable Development Goals in September, national agenda of implementation should focus on the inclusion and participation of the Dalits and Adivasis. With SDGs giving the developmental importance to the excluded and discriminated communities, the policies should ensure effective and direct engagement of Dalits and Adivasis for real development. With more than 21 crores of Dalits in India, their development should be paramount importance. The Constitution guaranteed rights and privileges to tribes and dalits should be protected at cost. There should be stringent action to reduce social discrimination and to ensure social equity in the society and that should be the fitting tribute to Dr. Babasaheb Ambedkar, the architect of our Constitution. DR. K. GOPAL (NAGAPATTINAM): Hon. Deputy Speaker, Sir, I would like to express my profound thanks and indebtedness to our beloved leader hon. Chief Minister Dr. Amma for giving me an opportunity to speak on behalf of our AIADMK party in this august house. The topic of discussion ‘the commitment to India’s Constitution’ as a part of 125th Birth Anniversary celebration of Dr. B. R. Ambedkar is indeed the need of the hour. “Remembering the past and dreaming about the good future while working hard to meet both ends in the present” is an exclusive characteristic of human beings. This is an occasion to revere and remember the Father of Indian Constitution Dr. B. R. Ambedkar and our commitment to the Constitution of India. It was on the same day (26th November) in 1949 that the 248 members present in the then Constituent Assembly put their assent on the Draft Constitution and got it passed. Earlier on the 29th of August 1947, the Drafting Committee was formed under the Chairmanship of Baba Saheb Dr. Bhim Rao Ambedkar comprising of eminent personalities like N. Gopalaswamy Aiyangar, Alladi Krishnaswami Ayyar, Syed Mohammed Saadulla, K.M. Munshi, B.L. Mitter and D.P. Khaitan. Later N. Madhav Rao was appointed in B.R. Mitter’s place and T.T. Krishnamachari was appointed in the vacancy caused by the death of D. P. Khaitan. Making of Indian Constitution was a Himalayan task. It required the knowledge of Constitutions of various countries, deep knowledge of law and Justice and a thorough understanding of Indian History and Culture. It took two years eleven months and eighteen days to make the Draft Constitution. The Drafting Committee under the chairmanship of Dr. Ambedkar produced such a complete and commendable Constitution which not only succeeded in giving a viable democracy to India but in upholding and maintaining unity in diversity of Indian society and culture. Today we have assembled here in this august house not merely to shower our lavish praise on the greatness of Baba Saheb and the Constitution of India. We are here to discuss and evaluate the performance of our Governments, both at present and in the past, their commitment to adhere to the constitutional provisions and what is really expected out of the Governments. One pertinent question arises in our minds today is that whether we are doing enough justice to the commitment to the great man and his great work, the Constitution of India. Here comes the time to think and re-think, to do critical analysis of the performances of the Governments, good or bad, lapses and mistakes made in the past till today and to find a path-breaking solution to the still unsolved problems affecting peace prosperity, progress and development of the Nation. It is really painful to see various problems in the society which affect the peaceful co-existence, communal harmony. We need to find a solution to the grave problem of intolerance and communal violence. The solution is very much in our Constitution. In this regard the comment of Dr. Ambedkar on 25th November 1949 is remarkable. He said : “The constitution, I offered may be good or bad, it will depend on how the men in office use it.” These words are true, immortal and holds good forever. It means however good a Constitution may be, if the executors fail to deliver, it may be termed as a bad one. Dr. Ambedkar‘s words are prophetic and that is why, he is considered to be the Modern Manu. Without doubt Dr. Ambedkar was a great son of India and as the architect of Indian Constitution, his contribution remains unmatched. He stood against untouchability and oppression in the name of caste and class. This has not only immortalised him, but lifted the deprived, the depressed and the down-trodden from the deep pit of discrimination. Though he was intent upon the uplift of the oppressed people, his core focus was very much on the unity, integrity and glorification of the mother India despite all the contradictions and diversities. He believed that only in unification and not in the disintegration lies the good of all. The various provisions included in the Constitution stand testimony to ideals and great mind of Dr. Ambedkar. The secular sentiments of the Constitution are refulgent of his liberal and all-assimilative mindset. The posthumous award of Bharat Ratna to him was really most deserved. But no amount of awards or laurels can match his personality, pursuits and performances. The world will remember him as a messiah and as a man of destiny, who designed and defined the destiny of a great nation and its people. Dr. B. R. Ambedkar was a multifaceted personality. He was a nationalist, jurist, social reformer, philosopher, historian, orator, prolific writer, economist, scholar and a revolutionary leader. To achieve the very best in all these spheres of life is simply outstanding and that too, from an oppressed Dalit family background, in those times, makes him the most remarkable leader India has ever had. The life and achievements of Dr. Ambedkar are worthy of writing with golden letters in the history of the nation and the entire human history. Notwithstanding the caste discrimination and social injustice he went on to achieve the best throughout his brilliant and illuminating academic career. Dr. Ambedkar had strongly believed that political independence cannot assure either social solidarity or national integration in the absence of social justice. He propagated that fundamental rights have little meaning to the people in the absence of social democracy. Dr. Ambedkar was one of the very few Indian statesman-politicians who actively participated in the discussions on constitutional matters from the Monsford Reforms (1919) to the Cabinet Mission (1946) proposals. The Round Table Conference was the landmark in the history of the Indian Constitution. Being invited to discuss on constitutional matters Ambedkar demanded independence and hoped that the people of India would be able to redress their grievances by political power and this political power will come to them under the Swaraj constitution. At the first session of Round Table Conference, he gave a clear warning to the British Government saying, “I am afraid it is not sufficiently realized that in the present temper of the country, no Constitution will be workable which is not acceptable to the majority of the people. The time when you were to choose and India was to accept is gone, never to return. Let the consent of the people and not the accident of the logic be the touchstone of your new constitution, if you desire that it should be worked. …” He advocated for a Government which was a responsible Government formed by the representatives of the people. Dr. Ambedkar did not want to impose a constitution on the Indians, but he submitted that the opinion of the people about the manner in which they desired to be governed must be accepted. “The best government rests on the people, and not on the few persons and not on the property, not on the authority but on the free development of public opinion”. Dr. Ambedkar examined the functioning of a democratic government on the basis of stability and responsibility. As regards the character of the constitution, “it was Federal in form and unitary in spirit.” It established a dual polity with the Union at the Centre and the States at the periphery, each endowed with sovereign powers to be exercised in the field assigned to them respectively by the Constitution. In his draft Constitution Dr. Ambedkar has advocated for a strong central authority to save minorities from the misrule of majority and also as the centre has the responsibility to work for a common end and for the general interests of the country as a whole. His concept of Federalism meant that the State was a federation in normalcy, but unitary in emergency. But the ground reality today is that the Union Governments at the Centre are trying to overpower the very federal system of Centre-State relationship. Union Governments whether UPA or NDA try only to crush the rights of the States and try to dominate, destabilize and derail the powers entrusted on the State Governments by the constitution of India. The Goods and Services Tax (GST) proposed by the Centre is one such danger to the developed and productive states. Our Honourable Chief Minister Puratchi Thalaivi Dr. Ammahas voiced her concerns about the impact of the proposed GST on the fiscal autonomy of the States and the huge revenue loss it is likely to cause to a manufacturing and net exporting state like Tamil Nadu. Likewise the Inordinate delay in releasing the Central Sales Tax Compensation is yet another hindrance due to autocracy of the Centre. The Finance Bill 2013 contains an extremely retrograde, anti-federal provision. Clause 7 of the Bill amended Section 40 of the income Tax Act which has made any levy by a State government by way of privilege fee, license fee, royalty etc., on State Public sector Undertakings not deductible for the purpose of computation of income. All such levies are legitimate statutory levies and such were deductible from the income of the State Public Sector Undertakings under section 37 of the income tax act, clause 7 of the Finance Bill 2013 is objectionable because it amounts to an indirect taxation of the income of the State Governments and hence is a violation of the spirit of the Article 289 of the constitution of India. The National Eligibility Cum Entrance Test (NEET) introduced by the Medical Council of India and Dental Council of India was opposed and objected by our honourable Chief Minister Puratchi Thalaivi Dr. Ammaas the NEET for the UG and PG Medical and Dental courses will affect the prospects of Students from rural areas and poorer socio-economic backgrounds and thus will derail the social justice up hold by the Tamil Nadu State by the way of 69% reservation for the SC/ST, MBC and BC candidates. The provisions made in the Eighth Schedule to the Constitution of India. The Government of India is under an obligation to take measures for the development of these languages, such that "they grow rapidly in richness and become effective means of communicating modern knowledge. Any candidate appearing in an examination conducted for public service at a higher level is entitled to use any of these 20 languages as the medium in which he or she answers the paper. States within India have the liberty and powers to specify their own official language(s) through legislation Recently, Our Chief Minister Dr. Amma had raised her voice against announcement of the Centre to celebrate Sanskrit Week celebrations in schools and wrote a letter to Prime Minister stating that it would be appropriate to have organized a ‘Classical Language Week’ in each state based on its linguistic heritage. “Tamil Nadu has a rich cultural heritage based on the ancient Tamil language. There has also been a strong social justice and language movement in the state and an official celebration of ‘Sanskrit week’ in Tamil Nadu is highly inappropriate. She asked the Prime Minister to advise officials to suitably modify the letter to enable each state, to organize celebrations in tune with the language and culture of the state keeping with the cultural and linguistic sensitivities in a diverse country. These are few instances how an Autocratic Centre could crush the federal rights of the states as per the constitution. What Dr. Ambedkar warned while introducing the draft copy of constitution will certainly happen if the Governments at the Centre continue to try and infringe up on the federal powers of the States duly empowered by the constitution. When the Constitution Makers framed the Indian Constitution, they gave more importance to the States, knowing full well, the practical problems that the States face. At that time, they also kept in mind the principle of 'Unity in Diversity'. Right from that time, all of them recognized that there was diversity in languages that different people spoke, diversity in culture that people followed and also diversity in food habits. At the same time, they preserved unity, by giving the necessary powers to the States. During the course of time, one after the other, almost all the powers of the States were taken away by the Centre whichever Party ruled the Centre. Since they monopolized all the powers, what we see today is instead of unity, we are slightly drifting towards unitary States. The Constitution makers, very thoughtfully, made three Lists - State List, Central List and Concurrent List - and included relevant subjects in each. For example, subjects like education and others were taken out of the State List and included in the Concurrent List, even without consulting the States. In this connection, I want to make a request that if the Centre really wants to have true federalism and preserve unity in diversity, whenever any subject is taken out of the State List, the Centre must take the consent of all the States because it would amount to tinkering with the States' rights. In the Concurrent List, even though the States have the right to enact laws, if the Centre enacts a similar one, then the Central Law supersedes the State's Law. So, in such cases, the Centre should take the consent from all the States, and this is our humble request to the Centre. Presently, Hindi is made the official language of the country. Our request regarding the language issue is this. If the Centre is supporting federalism, then, it should respect all the languages included in the Eighth Schedule of the Constitution and make Tamil and all other such languages as "Indian national official languages". Then only, we can say that we have unity in diversity and have national integration. In this connection, I want to remind the House that the Chief Minister of Tamil Nadu, Hon. Amma has been insisting, all along, that the Central Government has to accept that Tamil and other languages included in the 8th Schedule, are "Indian national official languages", and the Centre should take earnest steps and make necessary announcement in this regard. I request that the Centre, taking note of this point, should move in this direction and make such an announcement immediately. On the issue of reservation, I want to tell the House that it was in Tamil Nadu in 1924, when the Justice Party was ruling Madras Presidency, it introduced 'Reservation Policy', for the first time in India, to make reservation for the suppressed and the oppressed. Dr. Ambedkar observed “Equality of opportunity” as the most important of Fundamental Rights. For him Article 32 is the soul of the Constitution and the very heart of it. To him, fundamental rights would mean establishment of equality and liberty in order to reform our social system. The Directive Principles of State Policy contained the positive obligations of the State towards its citizens. The Directives were meant to ensure social and economic democracy which was secured by the provisions of fundamental rights in a written Constitution. The Constitution is a dynamic document and it should grow with the growth of the Nation and should suit the changing needs and circumstances. Dr. Ambedkar urged the necessity of amendments to the Constitution. But these amendments should not affect the federal structure and Centre- State relationship which is vital in good governance and administration. Dr. Ambedkar advocated the abolition of privileges on the basis of caste or class chauvinism and vigorously fought for the liberty, self-respect and dignity of the individual. Dr. Ambedkar incorporated in the Constitution provisions strong enough to hold the country together both in peace and war time. He provided special safeguards to the minorities and certain oppressed classes who are socially and educationally backward. Babasaheb urged the importance of ‘one man, one value’ and ‘one man, one vote’. He worked for securing equal protection of laws for every citizen as also the freedom of profession and equality of opportunity. In Tamil Nadu we were fortunate to have social reformers of highest order, Thanthai Periyar E.V.R., Arignar Anna, Puratchi Thalaivar Dr. M.G.R who held the principles of social justice and good governance as their two eyes. We are blessed to have the dynamic leader par excellence Puratchi Thalaivi Dr. Amma who is the epitome of the three great leaders. Thanthai Periyar E.V.R. was considered the Ambedkar of the South. He devoted his entire life to fight against caste and class discrimination and to uphold social justice. He worked for the equality and social justice of oppressed people for seven decades. Arignar Anna gave the philosophy of Kadamai, Kanniyam, Kattuppaduwhich reflects essence of all good principles of our Constitution in a nutshell. Our Party Founder Puratchi Thalaivar Dr. M.G.R, gave new dimension to Tamil Nadu politics and sowed the seeds for the betterment of socio-economic and educational status of the people. Today the Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi ThalaiviDr. Amma has given her heart and soul for the overall development and upliftment of poor, down-trodden people in Tamil Nadu. She has introduced numerous innovative projects and schemes for the benefit of the rural and urban poor, down-trodden people particularly women. The political prowess and achievements of our Puratchi Thalaivi Dr. Ammaare simply unmatched. Her political acumen and administrative skills brought tremendous development in the socio-economic – educational status of poor, down-trodden, oppressed women and minorities in Tamil Nadu. She is the champion of social justice and women’s rights. She fought bravely against evil forces to uphold 69% reservation in education and advocated for a constitutional amendment to ensure that the weaker sections of society to get 69% reservation. For that great achievement she is hailed by the people of Tamil Nadu as ‘Brave Leader who saved social justice’. Women in India face myriad cultural challenges that impede their social advancement. Women throughout the world face systematic gender-based discrimination and are regularly denied the right to life and security of person, recourse to legal rights, health care, education, employment, inheritance, and freedom of movement. During the previous tenures as Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Amma introduced a number of novel schemes for women and female children which have won accolades in our Country and abroad. The flagship schemes of Amma Government are – the Girl Child Protection Scheme; the 4-gram gold coin for the Thirumangalyam (Mangalsutra) and 50,000 rupees grant for the marriage of impoverished women; Widow Remarriage Assistance Scheme; Orphan Girls’ Marriage Assistance Scheme; Inter-caste Marriage Assistance Scheme; financial assistance to young destitute girls for pursuing higher education; cradle baby scheme for girl children to prevent infanticide Amma strongly condemned all kinds of crimes perpetrated against women and sought to improve their livelihood opportunities so that they are empowered financially and socially, in order to stand up against any injustice meted out to them. Women Self-help Groups, formed by Amma Government, have emerged as an indomitable force that has transformed the status of women, and liberated them from discriminatory codes and cultural stigma. This is only the beginning - the best is yet to come. The establishment of All-Women Police Stations was pioneered by Amma Government in 1992 was specifically aimed at tackling and giving an impetus to investigation in crimes against women, and to respond swiftly to complaints given by women. It has been a landmark achievement in the path of women empowerment in Tamil Nadu and has set the beacon for other States to follow. The poor, marginalized and vulnerable live in a parallel world where economic poverty is structurally, politically and socially defined. Amma gave deep thought to this concept, and have been devising Government schemes with pro-poor initiatives and inclusive strategies, to improve their economic well-being. A desire to achieve for people the highest attainable standard of health, adequate housing, education, economic opportunities and social security for a dignified life. It is a collective responsibility to ensure that the cherished constitutional entitlements reach the poorest of the poor. With great pride we proudly consider our Idaya DeivamPuratchi ThalaiviDr. Ammaas the Living Ambedkar. Her far-sighted vision has transformed Tamil Nadu into number one State where people could live healthy, wealth, happy life with peaceful co-existence and communal harmony. Before I conclude, it is high time for all of us here to take a pledge to fulfil the dream, vision and mission of Dr. Ambedkar and meticulously follow the ideals in his immortal work, the Constitution of India. SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Sir, a very important debate is going on in the Lok Sabha… (Interruptions) HON. DEPUTY SPEAKER: That is all right. Nothing would go on record. … (Interruptions)… *डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ (लातूर) ः जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने को तैयार हुए और इसकी प्रक्रिया शुरू हुई तो इससे पहले कांस्टीटय़ूशनल सेटलमेंट करने की बात उठी। अंग्रेजों ने यह तय करना जरूरी समझा कि भारत की सत्ता के हस्तांतरण के बाद भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ही लागू हो। इस पूरी प्रक्रिया में बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर की प्रमुख भूमिका रही है। भारत का संविधान 26 नवंबर, 1949 को स्वीकार किया गया। संविधान के मायने क्या होते हैं? शायद उस समय भारत के लोगों को यह पता नहीं था, लेकिन दुनिया में संविधान का महत्व स्थापित हो चुका था। संविधान असल में समूह में बंटे लोग जो राट्र बनाना चाहते हैं, को मानवीय अधिकार दिलवाता है, जिसके तहत लोगों के लिए स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और समानता की व्यवस्था का निर्माण करता है। यह सभी मनुयों को एक समान अधिकार देता है और मनुयों के बीच भेदभाव को अपराध भी घोिात करता है। 1950 के बाद विश्व के लगभग 50 देशों ने अपना संविधान बनाया, भारत उनमें सबसे पहला है। हालांकि यह भी साफ करना जरूरी है कि आज़ादी के आंदोलन और भारत के संविधान का आपस में कोई संबंध नहीं है। दोनों अलग-अलग घटनाएं हैं। जब सन 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ तो उस समय कंस्टीटय़ूशनल सेटलमेंट (संवैधानिक) की बात उठी, क्योंकि भारत एक विभाजित देश है और यह कई जातियों, धर्मों, रीति-रिवाजों, समुदायों और क्षेत्रों में बंटा हुआ है। ब्रिटिश लोग और भारत के लोग दोनों इस बात को जानते थे। संविधान निर्माण के जरिए इन बिखरे हुए लोगों के समुदाय को एक राट्र करने की कोशिश की गई, हालांकि भारत इसमें कितना सफल हो पाया है, यह एक गंभीर बहस का मुद्दा है। अंग्रेजों ने यह तय करना जरूरी समझा कि भारत को सत्ता के हस्तांतरण के बाद भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ही लागू हो। इस पूरी प्रक्रिया में बाबासाहेब डाँ. अंबेडकर की प्रमुख भूमिका रही। अगर हम बाबासाहेब के संपूर्ण जीवन को देखें तो यह साफ होता है कि कंस्टीटय़ूशनल सेटलमेंट को लेकर वह कितने गंभीर थे। बाबासाहेब इस बात को लेकर हमेशा सक्रिय रहे कि भारत में कंस्टीटय़ूशनल सेटलमेंट कैसे हो। उनका मानना था कि देश में सामाजिक क्रांति तभी स्थायी होगा, जब संवैधानिक गारंटी होगी। क्योंकि वह संविधान के जरिए देश में समानता स्थापित करना चाहते थे। वह जानते थे कि जाति और जन्म के आधार पर किसी काम को करने की बाध्यता या फिर न करने की मनाही न हो। डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर संविधान के जरिए इन चीजों को खत्म करना चाहते थे। वह चाहते थे कि संविधान के जरिए भारत से असमानता खत्म हो और समानता आ जाए। लोगों को उनके मूलभूत अधिकार (फंडामेंटल राइट्स) को देकर गारंटी मिले। भारत में सामाजिक क्रांति कामयाब हो रही थी, वहीं दूसरी ओर देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो रहा था। संवैधानिक तौर पर भारत में जाति और वर्ण जैसी व्यवस्था के तहत बनाए गए कानून के खत्म होने का वव्त आ गया था। साहू महाराज, ज्योतिबाफूले, नारायना गुरू और बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर के माध्यम से देश में सामाजिक क्रांति आई थी। उसे अपनी एक पहचान चाहिए थी। इन दोनों स्थितियों में भारत में संविधान की जरूरत थी। भारतीय लोगों को संविधान की जरूरत थी। संविधान की जरूरत इसलिए थी क्योंकि उनको एक राट्र बनाना था। संविधान के निर्माण के लिए कई समितियां बनी थी। इसमें से बाबासाहेब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन और एडवाइजरी कमेटी, फंडामेंटल राइट सब कमेटी, माइनरोरिटी कमेटी और यूनियन कांस्टीटय़ूशन कमेटी के सदस्य थे। संयुव्त राट्र का जो सपना है कि दुनिया में समता हो, बंधुत्व हो, एकता हो, महिलाओं और दलितों की समस्या खत्म हो जाए तो इसमें वह तब तक सफल नही हो सकते, जब तक कि भारत की समस्या खत्म नहीं हो जाती। यदि दुनिया को समता, बंधुत्व, गरीबी, भूख, अशिक्षा से मुव्त करना है, दुनिया को अगर मानवतावादी जगह बनानी है तो भारत में भारत के संविधान को सही तरीके से लागू करना होगा। दुनिया में लोगों ने जो सपना देखा है, वह तब तक पूरा नहीं हो सकता, जब तक भारत का संविधान कामयाब नहीं होता। भारत के संविधान की कामयाबी ही दुनिया को कामयाबी के रास्ते पर ले जाने में सक्षम है। SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYANAGAR): India gained the status of free and sovereign on August 15, 1947 after a long struggle and countless sacrifices. It adopted the Constitution on November 26, 1949 which came into force on January 26, 1950. It is often considered as one of the gigantic constitutions in the world which establishes a democratic state having 370 articles, 10 schedules in over 300 pages. Under this Constitution citizenship is single notional. No State citizenship is allowed unlike the case in the United States. As the Chairman of the Drafting Committee, Ambedkar argued that the Constitution needed to be “both unitary as well as federal according to the requirements of time and circumstances. In his speech to the Constituent Assembly while presenting the draft constitution in 1949 where he explicitly notes that the constitution was designed to maintain the unity of India, in short, to hold it together. The text prepared by Dr. Ambedkar offered a vide range of constitutional safeguards and guarantees to all citizens for instance, socio-economic rights, civil liberties, freedom of religion, the abolition of untouchability and prohibition of all forms of discrimination among others. Dr. Ambedkar was the man who borne the responsibility to fight against the untouchability and exploitation based on Hindu Caste System and struggled for the untouchables rights carved for them a place in the Republican constitution of India. Though he managed to include certain provisions in the constitution of India for empowering lower castes but the fact was very much known to him that establishing equal human and civil rights for depressed classes was not sufficient in ensuring justice and welfare to them unless it would be accompanied by the legal provisions and safeguards to uphold those rights in the case of its violation and denial. Law, therefore, should provide remedies against the invasion of Indian fundamental rights. He said in the Constituent Assembly that all of us are aware that rights are nothing unless remedies are provided whereby people can seek to obtain redress when rights were invaded. Article 32 provides the right to all citizens of the country to approach the Supreme Court, if their fundamental rights and constitutional privileges are violated by any State institution or individual. This is perhaps why Dr. Ambedkar considered this provision as the very soul of the Constitution and the very heart of it. It is important to note, the Supreme Court later has declared Article 32 is a part of basic structure of the Constitution. He also suggested safeguards for the minorities are vital. In democracy, minorities must feel safe. He noted that the suppression and exploitation of minorities in any form is the negation of democracy to humanism. If suppression is not stopped, then democracy degenerates into tyranny. Therefore, he gave so much importance to education. He believes that education is essential to moralize and socialize the individuals, especially the backward classes to have a cognizance of self. Article 46 further, as argued earlier, emphasis his vision which directs the State to take steps to promote education of the weaker sections of the society. The credit goes to Dr. Ambedkar for the illiteracy programmes and free education up to matriculation guaranteed by the Indian Constitution. He raised the voice of those who had been long remained unheard and had an intense commitment for the social cause and upliftment of deprived and downtrodden sections of society. Indian Constitution does incorporate the social and political philosophy of Dr. Ambedkar which is most noticeably evident in the various provisions of the Constitution. The Preamble, Part III, IV and XVI among others are determined to establish a just society by upholding the concepts of liberty, equality, fraternity and safeguarding the unity of the country. There all three principles got significant place in the preamble of Constitution. Most importantly Article 17 is unique in the sense that it has given a blow to the century old practice of untouchability. It reflects the spirit of the constitution’s determination to restore the dignity of the individual and assure fraternity. Untouchability is not only prohibited but it is made punishable by law. Part IV also reflects the conceptualization of Dr. Ambedkar on democracy that is to say, a political democracy should be accompanied with the social and police democracy. He expressed the view that the untouchables can not develop if they don’t get reservation in the service in the legislature in proportion to their relation. He argued that the social, political and economic upliftment of the untouchables is not possible simply by making provision and passing motions. In this regard, it is also pertinent to note William Darity’s Comparative estimation when he wrote, “it is Ambedkar’s intellectual and political contributions that lie at the heart of the development of the reservation policy that prevails in India to this day”. SHRI MALYADRI SRIRAM (BAPATLA): It is great honour for me to express my views on this auspicious occasion of Constitution Day and during the 125th Birth Anniversary Celebration of Dr. Babasaheb Bhimrao Ambedkar. I am grateful to Hon'ble Speaker for giving me this honour. Dr. Babasaheb B.R. Ambedkar, the celebrated author of the Constitution of the modern India, is a celebrity in history, who cast a spell on tens of nations of people by his writings and preaching's. He is a political scientist, economist, legal luminary, social reformer, architect of India's Constitution and a leader of men. Dr. B. R. Ambedkar is a multifaceted personality. With varied interests, he defies attempts at classification and categorization. But with his singular drive for the uplift of the poor and the weaker sections, he became an inspirational figure during his lifetime and a national icon in the decades thence. Not surprisingly, despite his later differences with the Congress, and his opposition to the politics of social hate and communal divides, Ambedkar is now sought to be appropriated by everybody for their political mobilization strategies. He not only preached but also worked hard for the upliftment of the "oppressed and suppressed" millions of the society, including women, who constitutes 50% of the society. He understood fully the problems faced by the women in the society and in order to uplift them from oppression, he tried to introduce the "BILL" giving equal right to them in the property of the family, which was called "SARADHA ACT", unfortunately never seen the light of the day. Recently the official forum in the AP brought a calendar on Ambedkar with a caption "we are here because he was" which conveys a lot of meaning. There he refers to everyone, not only people like me but also so many others who are present in this august House. It is through his great contribution by way of our constitution the society is safe and secure, compared to our neighbours, excepting a small hiccups here and there. It is since 60+ years we got freedom from a long and exploitative colonial rule. After 60+years nothing substantial has been done to dalits to liberate from their socio-economic servitude. It is common occurrence today that we notice increasing atrocities on Dalits. They are subjected to age long economic exploitation coupled with social discrimination and cultural oppression. What Dr. Ambedkar said about and did for Dalits is still relevant today. Buddhism, being very dear to the heart of Ambedkar, was the first progressive thought in Indian philosophy which had a break with Brahmanical system. What impressed Dr. Ambedkar in Buddhism was that it did not promise salvation to humanity as all other religions did. Buddha to Dr. Ambedkar was Marga Data (Path finder) and not Moksha Data (giver of salvation). Buddha did not claim divinity for himself or for his Dhamma. Buddhism was discovered by man for man. It is this quintessence of humanism that took Dr. Ambedkar closer to Buddhism. Dr. Ambedkar was drawn towards Buddhism because he considered it as a social philosophy but not as religion. As it was an exploitative, casteless and egalitarian philosophy, he found "salvation" of humanity, as a whole and the dalits in particular, in Buddhism. A voracious reader Dr. Ambedkar saw education as tool for the liberation of the socially backward from illiteracy, ignorance and superstition. He founded the People's Education Society in 1945 with the aim of advancing the educational interests of weaker sections of society. Dr. Ambedkar was also a crusader for gender equality and fought for equal rights for women in inheritance and marriage. He resigned from the Cabinet in 1951 when his draft Hindu Code Bill failed to receive the support of the Parliament. Undoubtedly, Dr. Ambedakr’s biggest and most important contribution was in his role as the Chairman of the Drafting Committee of the Constitution of India. With tremendous foresight and erudite scholarship, Dr. Ambedkar not only piloted an outstanding draft through the Constituent Assembly but also outlined the philosophy and wisdom behind the various provisions. Dr. Ambedkar ensured the inclusion of a well-defined and comprehensive chapter on Fundamental Rights which specifically abolished untouchability, guaranteed equal rights to all citizens and prohibited discrimination of all kinds in social relations. Dr. Ambedkar believed that protection of minorities and their religion was of paramount importance. Thus, the Constitution grants each person and freedom of faith, religion and worship and gives the minorities freedom to manage their religious affairs. Dr. Ambedkar justified such protection on the following grounds: "It is wrong for majority to deny the existence of minorities. It is equally wrong for the minorities to perpetuate themselves. A solution must be found which will serve a double purpose. It must recognize the existence of minorities to start with. It must also be such that it will enable majorities and minorities to merge someday into one. The solution proposed by the Constituent Assembly is to be welcomed because it is a solution which serves this twofold purpose." Dr. Ambedkar played a crucial role in laying down the Directive Principles of State Policy, a unique feature of the Indian Constitution. These principles mandate that the State shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting a just order. These principles lay the foundation for social democracy. In Dr. Ambedkar's words "We must make our political democracy a social democracy as well. What does social democracy mean? It means a way of life which recognizes liberty, equality and fraternity as principles of life. These principles of liberty, equality and fraternity are not to be treated as separate items in a trinity. They form a union or trinity in the sense that to divorce one from the other is to defeat the very purpose of democracy. .................. Without equality, liberty would produce the supremacy of the few over the many. Equality without liberty would kill individual initiative. Without fraternity, liberty and equality would not become a natural course of thing. It would require a constable to enforce them. .............On the social plane, we have in India a society based on the principles of graded inequality which means elevation for some and degradation for others. On the economic plane, we have a society in which there are some who have immense wealth as against many who live in abject poverty............... How long shall we continue to live this life of contradiction? We must remove this contradiction at earliest possible moment or else those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy. ........" I think we have already deviated from the Directive Principle of State Policy by subsidizing LPG and here also lies different problems which we are facing and this also needs correction. The Directive Principles of State Policy were criticized by some and termed mere "pious declarations". Responding to this criticism, Dr. Ambedkar said: "Whoever captures power will not be free to do what he likes with it. In the exercise of it, he will have to respect these instruments of instructions which are called Directive Principles. He cannot ignore them. He may not have to answer for their breach in a Court of Law. But he will certainly have to answer for them before the electorate at election time." Dr. Ambedkar was firm in his belief that our judiciary must both be independent of the executive and must also be competent in itself. He did recognise however that tussles between the executive and the judiciary were inevitable, and were in fact necessary to ensure that each acted as a check and balance on the functioning of the other. He observed: "For myself, I cannot altogether omit the possibility of a Legislature packed by party men making laws which may abrogate or violate what we regard as certain fundamental principles affecting the life and liberty of an individual. At the same time, I do not see how five or six gentlemen sitting in the Federal or Supreme Court examining laws made by the Legislature and by dint of their own individual conscience or their bias or their prejudices be trusted to determine which law is good and which law is bad." Dr. Ambedkar called upon the socially and economically disadvantaged to 'educate, agitate and organise'. Nevertheless, his commitment to constitutional methods was unwavering and he advocated a path of informed and reasoned public engagement. He said: "We must abandon the bloody methods of revolution. ............ When there was no way left for constitutional methods for achieving economic and social objectives, there was a great deal of justification for unconstitutional methods. But where constitutional methods are open, there can be no justification for these unconstitutional methods. These methods are nothing but the grammar of anarchy and sooner they are abandoned, the better for us. " Dr. Ambedkar believed that strong independent institutions constituted the fundamental pillars of a democracy and it is they who would ensure its survival. He ensured that the Constitution provided for an independent judiciary and that the right to Constitutional Remedies was a fundamental right. Speaking about Article 32 -Right to Constitutional Remedies, Dr. Ambedkar said: "If I was asked to name any particular article in this Constitution as the most important - an article without which the Constitution would be a nullity - I could not refer to any other article except this one. It is the very soul of the Constitution and the heart of it." It must be noted in the above regard that in practice our political system has been innovative and flexible. Dr. Ambedkar's commitment to the building of strong institutions and constitutional methods has resulted in many interesting modern day manifestation. For example, the Right to Information Act is a unique and powerful instrument created by law to empower people and enable them access information from any department of Government on any subject advancing thereby openness and transparency. Similarly, the Supreme Court of India through Public Interest Litigation has enabled the common man access the highest courts of justice by just sending a post card. High Courts and Supreme Court have also taken suo motu cognizance of violation of fundamental rights and initiated action on their own setting aside the conventional notions of locus standi. All the above reflect the strength of Indian democracy and dynamism of the Constitution. In this connection, I would like to highlight certain issues pertaining to the under privileged sections of the society. For example, even today reserved post are not filled in full in the SC/ST category. Only 8 to 9% are filled in category 'A' post, 10-12 in category 'B' post and category 'C' is 15-16, where as category D is to the tune of 23-24%, same is the case in ST also. I request the government to see that all the post meant for the reserved sections are to be filled. I also urge upon this government to provide reservations in promotions. Not only that these groups are brought into the main stream by considering them for good posting in the case of officials and also portfolios for some political leaders, other than Tribal welfare, Social Justice, etc. SHRI DHANANJAY MAHADIK (KOLHAPUR): Dr. Ambedkar's role in the Constituent Assembly was to write about the history of the evolution of free India's Constitution. In a remarkable speech, on the problems of the Scheduled Castes, delivered in the Conference held by the All India Scheduled Castes Federation at Kanpur (UP) on 29th January 1944, Dr. Ambedkar suggested the Scheduled Caste people that they should share political power with the Hindus and Muslims to improve their condition. Only then they will become masters. At another occasion held at Lucknow on 25th April, 1948, he, while addressing the Scheduled Castes, aptly warned them that they can achieve their salvation if they capture the political power by organising into a third party holding the balance of power between the rival political parties - Congress and Socialists. The similar feeling he expressed at his election to the Drafting Committee in 1946. He said: "I came into the Constituent Assembly with no greater aspiration than to safeguard the interest of the Scheduled Castes." This statement clearly explains the idea behind his interest for Scheduled Castes. But when he was elected the Chairman of the Drafting Committee, he left all his initial interests and contributed himself whole heartedly for giving a constitution to the newly born nation. He gave up all his personal wishes only for the general interest of the nation. The true Constitutional philosophy of Ambedkar has been fully reflected in the course of Round Table Conference in England and in Memorandum which he submitted to the Constitutuent Assembly on behalf of All India Scheduled Caste Federation. Appreciating the great services rendered by Ambedkar, the chief architect of the Indian Constitution, T.T. Krishnamachari, one of the Members of the Constituent Assembly, said in the Assembly, "... the House is, perhaps, aware that of the seven members nominated by you, one had resigned from the House, and was not replaced. One dies and was not replaced. One was away in America and his place was not filled up and another person was engaged in State Affairs and there was void to that extent. One or two people were far away from Delhi and, perhaps, for reasons of health did not attend. So, it happened ultimately that the burden of drafting the constitution fell on Ambedkar and I have no doubt and we are grateful to him for having achieved this task in a manner which is undoubtedly commendable." It is universally accepted that Ambedkar has made an immense contribution to the philosophy of our Constitution and to the constitutional jurisprudence. But this has led to the belief that Ambedkar was the sole guiding force of the Constitution. He was the chief architect of the Constitution to define the will, goal and vision of India. He is regarded as the father of the Constitution and the Constitution is his brainchild. Therefore, whatever principles have been incorporated in the Constitution, Ambedkar is regarded as a source of it. Prime Minister Nehru, while paying a tribute to Dr. Ambedkar in the Lok Sabha said that Dr. Ambedkar had played a most important part in the framing of India's Constitution. He told two facts, firstly he said that Dr. Ambedkar has played a very constructive role in making of the Constitution even before his election to the Drafting Committee and secondly he hold that no one took greater trouble and care over the Constitution making than Dr. Ambedkar. He was chosen among other equally available members of the Constituent Assembly simply because of the treasure, the treasure of his intelligence, the treasure of his keen knowledge of his subject, his treasure, of his interest in constitutionalism and the treasure of his professionalism of being an advocate. The work done by Dr. Ambedkar in various sub-committees of the Assembly was considered very useful and convinced the Congress bosses beyond doubt that the legislation and solidification of freedom would not be easy without the services of Dr. Ambedkar. It is rightly said that the Indian Constitution was the product of Dr. Ambedkar. It was fully influenced by the philosophy of Dr. Ambedkar. He had a vision for future India. When he was elected the Chairman of the Drafting Committee he forgot his personal anxiety and joined hands with the Congress in general and Pandit Nehru in particular as both were ready to sink their differences and agreed to work together for the betterment of the newly born nation. But this does not mean that he had the greed for the position he was offered by the Congress. He was very firm and bold in his demands and whenever he got chances he criticized the Government also. There is also a need to examine his role for the upliftment of minorities in connection with the members of the Constituent Assembly. Why, because he had to take into consideration their provisions and their reservations on certain issues, as he observed many a times in the Assembly and the attitude of other members for him. There are reasons for that, firstly he was non-congress man and secondly he was not a staunch follower of Gandhi. There were other members who were jurists, scholars, statesmen, social activists and political leaders in the Assembly but he was given this stupendous task of piloting the Draft Constitution. Ambedkar, the true rebel and rationalist, played a major role in creation of new India. He has shown to the Indians that the goal under the fabric of Constitution is nothing but to establish social economical and political democracy for the betterment of all Indians. *m36 SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, I consider myself today to be one of the privileged persons. I thank you and my leader, Kumari Mamta Banerjee, for giving me this opportunity to speak on this subject. Sir, if it is considered in the world that Lord Denning was the best judge, in our country Dr. Ambedkar was and is still the best jurist. Dr. Ambedkar was an illustrious leader and was the chief architect of the Indian Constitution. A good and virtuous constitution having moral foundation, protects not only fundamental freedom and rights but also creates a bridge between conflicting interests and becomes a harbinger to the social needs. It produces good legislatures and good citizens. The constitutional courts are sentinel on the qui vive therefore, it functions objectively and dispassionately to correct imbalances and keep check on every wing of the State without trespassing upon the field assigned or powers conferred on the other wing. At the same time, it maintains a delicate balance. A Constitution is a documentation of the founding faiths of a nation and the fundamental directions for their fulfillment. The written Constitution of a country is a document which defines the regular form or system of the Government containing the rules that directly or indirectly affect the distribution exercise of the sovereign power of the State. It is thus mainly concerns with the creation of three organs, i.e., the Executive, the Legislature and the Judiciary as also the distribution of governmental powers among them and the definition of their mutual relation. We have to work in letter and spirit of the Constitution itself. The founding father of the Constitution cognizant of the reality of life wisely engrafted the Fundamental Rights and the Directive Principles in Parts III and IV for a democratic life for everyone in Bharat Republic. This significance of the perception that Parts III and IV together constitute the core of commitment to social revolution of the society and they together are the concerns of the Constitution and is a deep understanding of the Indian Constitution itself. Sir, India is a secular country. Secularism has been inserted in the Preamble by reason of the 42nd Constitution amendment of 1976. The object of insertion of this word was to spell out expressly the high ideals of the secularism and the integrity of the nation. Secularism does not mean the constitution of the theocratic society. It merely means equal status of all religions without any preference in favour of or of discrimination of any of them. It is clear from the constitutional scheme that it guarantees equality in the matter of religion to all individuals and groups irrespective of their faiths. Emphasis in that is there is no religion of the State. Preamble of the Constitution read particularly with article 25 to 28 indicates that the concept of secularism is embodied in the Constitution scheme itself. Article 29 of the Constitution speaks of protection of interest of minorities. Article 30 speaks of right of minorities to establish and administer an educational institution. The concept of secularism is one facet of the right to equality woven as central golden thread in the fabric depicting the pattern of the scheme of our Constitution. Secularism has been given a pride of place in the Constitution itself. Dr. Ambedkar said, “I like the religion that teaches liberty, equality and fraternity”. Dr. Ambedkar said, “Religion is for men and not men for religion”. Dr. Ambedkar said, “The basic idea underlying the religion is to create an atmosphere for the spiritual development of the individual”. Our Constitution has secured independence to the Judiciary and zealously guarded the independence of the Judiciary. Independence of Judiciary is doubtless a basic structure of our Constitution. But the said concept of independence has to be confined within the four corners of the Constitution and cannot go beyond the Constitution. Our Constitution is liberal, democratic, egalitarian, secular and federal in character. Dr. Ambedkar said, “Our object in framing the Constitution is to two-fold – to lay down the form of political democracy and to lay down the idea of economic democracy and also to prescribe that every government whoever is in power shall strive to bring about economic democracy”. Since our Constitution is federal in character, likewise Central Government every State Government is elected by the people. Relations between the Union and the States have been engrafted under part XI of the Constitution. Powers of enactment of laws made by the Parliament and the Legislatures of the States have been provided under article 246 of the Constitution. Our Constitution does not permit the Central Government to interfere with the State subjects and thereby any attempt to destroy the federal character of the Constitution. Recently the Government of India has issued a directive that all Central Schemes will be monitored by a Deputy Secretary level officer of the Government of India. These officers have a part in overseeing the Central schemes. They will travel to different States to monitor the progress of the schemes on the ground. This move of the Government of India tantamount to mistrust of the official machinery of the State Government. As is the present practice, all schemes under the State Plan under the Centrally-sponsored schemes are implemented and monitored by the State machinery. The Government of India releases the funds to the State Governments on the basis of physical and financial progress of the scheme and after due submission of the Utilisation Certificate by the State Government. This system has been in vogue since the introduction of the Central schemes and is functioning well. The new system will severely impact the autonomy of the State Government and is against the spirit of cooperative federalism. 14.00 hours Sir, Dr. Ambedkar fought for the protection and reservation of SCs and STs. Now, an attempt is being made to take away such a protection and reservation. It is surprising that the hon. Prime Minister and other Ministers are holding video conferences with the Chief Secretary under the guise of development and to know the development programmes. This amounts to direct interference with the State administration. If the hon. Prime Minister and any of the Ministers wishes to know the development of a State itself, he is free to talk with the concerned Chief Minister. I am saying this today with great respect to the hon. Prime Minister. Please do not take me amiss. Like the hon. Prime Minister, all the Chief Ministers of the country are also good administrators. They are also honest persons. They are also political persons. They have fought for 30 to 40 years in the field. They have not been sent to the State as a Chief Minister from Delhi office for running their State itself. I am saying this with great respect to the hon. Prime Minister. Do not undermine any Chief Minister. Do not undermine any State Government. Law and order is a State subject. The Government of India has taken up the Plan schemes aimed at creating a comprehensive and integrated system for enhancing the efficiency and effectiveness of policing, and creation of an IT-enabled State-of-the art tracking system around “investigation of crime and detection of criminals”. The ostensible objective of the programme is to improve Police functioning in various areas such as law and order, traffic management, etc. And what is being done? Under the guise of this, every case has to be reported to them and from Delhi, the Home Ministry will be monitoring all the law and order cases which are registered under the State Government and which is the subject matter of the State. Does it not betray the cooperative federal system of the country? What are you trying to achieve which you cannot achieve under the provisions of our Constitution? The Central Government is trying to achieve it in an indirect method for the purpose of keeping record and indirectly monitoring the cases. This is not permissible under the Constitution itself. The IAS officers and IPS officers of the State cadres are sent here for training for two years. After two years of training, these officers are required to be sent to the States. My question today is, why, after this training, are you keeping these officers in the various Ministries in Delhi? For what purposes are you keeping them? The Union Government is consisting of various Ministries. Under what law, under what provisions is this being done? Are you trying to brainwash the IAS and IPS officers before sending them to the States? Under what constitutional provisions are these things done by the hon. Prime Minister and other Ministers? During this current financial year, the Centre has unilaterally structured a large number of Centrally sponsored schemes without consulting the State Governments. The State Governments ratio has been decreased. I fully support my friend from AIADMK who just now spoke. In matters of Concurrent List, if a law has to be legislated, why are you not consulting the State Governments? It cannot be an idea and concept of only the Central Government. No doubt, the Concurrent List is for the Central Government and the State Governments. No doubt that the Central Government is having its powers. Do not try to be the big brother or the elder brother of the country itself. All are not small people. It is said under our Constitution itself that the State Governments are not juniors to the Central Government at all. Like the Central Government, the State Governments have their own independence. They are not under anybody’s control. But schemes are there; relationship is there, which I referred to as stated in part 11 of the Constitution itself. The Central proceeds on account of collection of cess and surcharge do not form part of the divisible pool of Central taxes shared with the States. The share of cess and surcharge in gross tax revenue of Central Government has increased substantially over a period of time from 3.51 per cent in 2001-02 to above nine per cent in 2015-16. The States have been demanding that the proceeds on account of cess and surcharge should be shared with them. The Government of India has not acceded to this demand. Instead, despite sluggish economy and other challenges being faced by the country and the States to spur the economic growth, the Centre has imposed 0.5 per cent cess on service tax for its Swachh Bharat programme. The States were not taken into confidence while imposing this burden on the common man and the economy. This is against the spirit of cooperative federalism. The non-tax receipts of the Central Government have steadily grown by 11 per cent over the last decade. A substantial amount of non-tax receipt is accruing from auctioning of licence fees and disinvestment in the Central PSUs. While the States have equal claim on the proceeds accruing from auctioning of licence fee for exploitation of natural resources, it also has a major role in the development of the Central PSUs which are located in the States. As such the Centre should share part of its proceeds with the State Governments. Inter State Council is a constitutional entity created under article 263 of the Constitution. Although constitutionally mandated, several of these Councils are virtually inactive. A large number of regional issues which could have been easily discussed and resolved in these Councils either lie unattended or allowed to assume serious proportions of prompt Central interventions. Both these situations are undesirable in a federal set-up like ours. Therefore, Inter State Council should be strengthened and made effective. The Central Government passes Central legislation and many legislation overlap with the State legislation. The burden of implementing the Central legislation, like the Right to Education Act, 2010 and National Food Security Act, which are often passed without any effective consultation with the State Governments, falls on the State Governments. These legislation put enormous financial burden on the State Governments and forces the State Governments to redefine its development priorities in order to provide necessary financial allocation for the statutory liabilities arising out of the Acts. The Constitution itself envisages Planning Commission. It was really a concept of Netaji Subhas Chandra Bose. Now, Planning Commission has been substituted with Niti Aayog. But no plan size has yet been informed to anyone. In Niti Aayog not a single discussion has been held by the hon. Prime Minister excepting the Land Bill. What is being done by Niti Aayog? Planning Commission has gone. Six months are already over. There is no work done by the Niti Aayog. In recent days a new trend has come to our notice. As you know, Governors cannot act without the advice and consultation with the Cabinet. Very recently, few Governors have been appointed. What are they doing? These Governors, without consulting the State Government, the Chief Minister and the Cabinet, are asking for security to the political party leaders. I do not want to name that political party. This Governor some times, when such political party leaders are coming, without asking the Chief Minister and without consulting the Cabinet, asks for CRPF protection for holding local municipality election. Is it not a breach on the part of the Governor? Is it not a contravention of a constitutional mandate? … (Interruptions) I will just take three minutes. I would like to refer to page 975 of Volume 10 of Constituent Assembly debate. “However good a Constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it, happen to be a bad lot. However bad a Constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work it, happen to be a good lot. The working of a Constitution does not depend wholly upon the nature of the Constitution. The Constitution can provide only the organs of State such as the Legislature, the Executive and the Judiciary. The factors on which the working of those organs of the State depend are the people and the political parties they will set up as their instruments to carry out their wishes and their politics. It is, therefore, futile to pass any judgement upon the Constitution without reference to the part which the people and their parties are likely to play.” Sir, Mother Teresa said: “God has not called me to be successful, but God has called me to be faithful.” Therefore, Sir, the three organs of the State should be first faithful to the Constitution and discharge their constitutional duties. This is not the time to see how successful we are during these 65 years, this is the time to give answers as to how much faithful we are to the Constitution itself. For the last two days, this debate is going on in this House and many leaders have said many things. But I would like to say this. If we are really faithful to the Constitution, all the organs of this country, the Legislature, the Judiciary, the Executive and all the people of this country itself, if they are faithful to the Constitution, then we will really pay respect to Dr. Ambedkar and other great leaders who were instrumental to make our country as the largest democratic country in the world. Sir, with these words, on behalf of my party and on behalf of my leader Mamata Banerjee, I pay respect to Dr. Ambedkar and other great leaders who gave us the Constitution and I conclude with a prayer today in this House that today and also in future, let us take a promise that we would be faithful to the Constitution itself. Thank you. *श्री सदाशिव लोखंडे (शिर्डी) ः परम आदरणीय डॉ. बी.आर. अंबेडकर जी की 125वीं वाऩगांठ संविधान दिवस के शुभ अवसर पर सदन में चर्चा चल रही है। बाबासाहेब ने 26 नवंबर, 1949 में देश को एक संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा देश के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यव्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यव्ति की गरिमा और राट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर संविधान सभा में संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। डाँ. बी.आर. अंबेडकर साहब दलित, आदिवासी और कमजोर तबके के मसीहा थे। वे जीवनपर्यन्त देश के निचले तबके के लोगों की सेवा में लगे रहे। उन्होंने दलितुं के उत्थान हेतु भारतीय संविधान का निर्माण किया। वे दलित, आदिवासी और कमजोर तबके के लोगों की पीड़ा को समझते थे। उन्हीं के सतत प्रयास से आज देश की विधानसभाओं, संसद, ग्राम पंचायतों एवं सरकारी नौकरियों में दलितों को आरक्षण मिल रहा है। डॉ. बाबासाहेब का नारा था- शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघाऩ करो। यह इस देश का दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 67 वााॉ के बाद भी दलितों का उत्थान नहीं हो रहा है। आज भी महाराट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसका गठन 10 वाऩ पूर्व हुआ था तथा जो दलित उद्योगपतियों से संबंधित है, पांच करोड़ की अल्प राशि निधि के तौर पर जमा नहीं कर सकी है। यह देश के दलित उद्योगपतियों की स्थिति है। देश के सभी निजी स्कूलों, कॉलेजों, मेडिकल संस्थान इत्यादि में शोिात वर्ग के छात्रों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। दलित, शोिात वर्ग पर होने वाले अत्याचारों पर रोक लगनी चाहिए। बाबासाहेब ने कठिन परिस्थितियों में विदेश में शिक्षा प्राप्त की थी। वे चाहते तो अच्छे पद पर रहकर अपना जीवन व्यतीत करते। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे बड़े पदों से सदैव दूर रहे और दलित, आदिवासी एवं कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए संघाऩशील रहते हुए उनके कल्याण हेतु अनेक योजनाएं तैयार करवायीं। *श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल) ः भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लम्बा लिखित संविधान है। इसमें अब तक 465 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और यह 22 भागों में विभाजित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभुतासंपन्न, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। हमारे संविधान को बनाने में 2 वाऩ, 11 माह और 18 दिन का समय लगा तथा डॉ. भीमराव अंबेडकर जी को संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुव्त किया गया और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी को संविधान सभा केअध्यक्ष के रूप में चुना गया। बहुजन हिताय जैसा शब्द और साहित्य की देन डॉ. अम्बेडकर जी द्वारा ही दी गयी है। 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया और अपने काम को पूरा करने के बाद बोलते हुए अंबेडकर जी ने कहा- "" मैं महसूस करता हॅं कि संविधान साध्य (काम करने लायक) है यह लचीला है और साथ ही साथ इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों समय में जोड़कर रख सके। वास्तव में मैं कह सकता हॅं कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुय अधम था।"" इसी परिपेक्ष्य में आज देश के हालात को दर्शाया जा रहा है, देश में सब जगह शांति और भाईचारे का माहौल है, लेकिन कुछ लोग देशभर में असहिणुता का राग अलाप रहे हैं, कुछ लोगों तथा बुद्धिजीवियों द्वारा रोज राग अलापा जा रहा है कि देश में शालीनता की कमी है। मैं पॅंछना चाहता हॅं कि जिन कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से निकाल कर हत्या कर दी गई, जब उनको बेघर कर दिया गया, जब देश में अलग-अलग जगहों पर पिछले समय में अनेकों सांप्रदायिक दंगे हुए, जब देश में विभिन्न जगहों पर आतंकवादी घटनाएंì हुई, जिसमें हज़ारों लोगों की जानें चली गयी तब क्या असहिणुता नहीं थी। अतः अंत में मैं कहना चाहॅंगा कि कृपया देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश न की जाए। हमारे संविधान की विशेाता है कि इसमें सभी धर्मों, जातियों और संप्रदायों को एक समान रखा गया है। किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गय है। हमारा संविधान विश्व के लिए प्रेरणादायक संविधान है और हमारा संविधान विश्व के सभी देशों को भाईचारे का संदेश भी देता है। मैं डॉ. भीमराव अंबेडकर, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, सरदार बल्लभ भाई पटेल, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉ. गोविंद बल्लभ पंत, एस.एच. गप्पी, डॉ. नीलम संजीव रेड्डी, शेख गालिब साहिब तथा अन्य संविधान निर्माता और संविधान सभा के समस्त सदस्यों को नमन करता हॅं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमेशा रहेगा। *श्री राकेश सिंह (जबलपुर) ः 26 नवंबर हम और हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक पर्व का दिन है। इसी दिन 1949 को हमने स्वतंत्र भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियित और आत्मार्पित करने का संकल्प लिया था और तबसे ही हम इस दिन को प्रतिवाऩ संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। हम जब भी भारत के संविधान की बात करते हैं तो हमेशा एक ऐसा नाम मानस पटल पर उभर आता है, जिसके बिना इस देश के संविधान की मूल आत्मा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। वह नाम है बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर जी का। जिन्होंने बहुत ही विाम परिस्थितियें में कठोर संघाऩ करते हुए जीवन जिया। लेकिन शेा सारा जीवन इस देश की अखण्डता और एकता के लिए समर्पित किया। बहुत से वव्ताओं ने श्रद्धेय बाबासाहेब अंबेडकर जी तथा भारत के संविधान के प्रति वचनबद्धता, इस विाय पर विस्तार से काफी कुछ कहा है। मैं तो केवल संविधान सभा में दिए गए बाबासाहेब के अंतिम भााण और उसके उद्देश्य की ओर सदन का ध्यान आकृट करना चाहता हॅं। बाबासाहेब ने कहा था कि देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, लेकिन उसे लागू करने वाले यदि अच्छे नहीं है तो संविधान की भावना ठीक से स्थापित नहीं होगी और यदि संविधान कितना भी खराब क्यों न हो, लेकिन यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे हों तो संविधान की भावना अच्छे रूप में ही स्थापित होगी। इसलिए संविधान केवल उसके स्वरूप पर ही निर्भर नहीं होता बल्कि इसे लागू करने वालों की सोच महत्वपूर्ण होती है। यदि इसे लागू करने वालों की सोच इससे अपने लिए किसी लाभ या स्वार्थ की कामना की है तो उससे जनकल्याण नहीं हो सकता, लोकतंत्र की गरिमा और मर्यादा की रक्षा नहीं हो सकती। भारत जैसे देश में संवैधानिक अधिकार रखने वालों के भीतर यह दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हम लोकतंत्र के माध्यम से ही देश की समस्याओं का समाधान करेंगे ताकि देश को दुबारा कभी आपातकाल जैसे काले अध्याय का सामना न करना पड़े। अंबेडकर जी का यह भी मानना था कि केवल राजनैतिक लोकतंत्र से ही समाधान ढूंढना उपयुव्त नहीं है बल्कि राजनैतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र के साथ जोड़ना होगा। क्योंकि यदि राजनैतिक लोकतंत्र के मूल में सामाजिक लोकतंत्र का आधार नहीं होगा तो देश का लोकतंत्र टिकेगा नहीं और न ही परिपक्व होगा। अंबेडकर जी मानते थे कि सामाजिक लोकतंत्र वह मार्ग है जो समाज में स्वातंत्र्य, समता और बंधुता, इन जीवन तत्वों को मान्यता देता है। इन तीनों को हम अलग-अलग नहीं देख सकते। बाबा साहेब यह भी मानते थे कि इनको एक दूसरे से अलग करना हमारे लोकतंत्र के मूल उद्देश्य का ही पराभाव है। इसलिए सभी को यह समझना होग कि स्वातंत्र्य, समता और बंधुता से ही सामाजिक समरसता का निर्माण होता है और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी आवश्यकता है और इस सामाजिक समरसता का निर्माण हम सभी के भीतर ही होना चाहिए। आज अधिक आवश्यकता इस बात की है कि राजनैतिक रूप से ही यह प्रयास निरंतर होना चाहिए कि हम समरसता को सामने रखकर ही सामाजिक जीवन की कल्पना करें। यह स्पट है कि बाबासाहेब की यही कल्पना थी कि भविय में देश संभालने वाले संविधान की इस मूल भावना को सामने रखकर सामाजिक समरसता के निर्माण में आने वाली कमियों को दूर करके चलेंगे। हमें गर्व है कि इसी रास्ते पर आगे बढ़कर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन जिसमें समाज की अंतिम पीढ़ी में बैठे हुए व्यव्ति को हाथ पकड़कर बराबरी के भाव के समाज की मुख्य धारा में लाने के कार्य की बुनियाद रखी थी और देश ने विकास के मार्ग पर एक लंबी छलांग लगाई थी। हमें इस बात पर भी गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार सामाजिक समरसता की बुनियाद पर ही ""सबका साथ-सबका विकस"" के मूल मंत्र पर कार्य कर रही है। आज आवश्यकता इसी बात की है कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार की मत भिन्नता होने के बाद भी हम सब मिलकर अंबेडकर जी के उस स्वपन को साकार करने की दिशा में आगे बढ़े कि देश मजबूत किए बिना देशवासियों का आर्थिक और सामाजिक उत्थान नहीं हो सकता और इसलिए उन सभी विचारों और ताकतों को कमज़ोर करे जिससे देश कमजोर हो सकता है और तमाम राजनैतिक मतभेदों के बावजूद भी उन विचारों और नीतियों को मजबूत करें, जिनसे देश मजबूत हो सकता है। मैं देश के संविधान के प्रति अपनी निठा और श्रद्धा व्यव्त करते हुए देश के संविधान निर्माताओं और विशेा रूप से डॉ. बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर जी के प्रति कृतज्ञता व्यव्त करता हॅं जिन्होंने हमारे संविधान के माध्यम से हमें एक ऐसे संप्रभु व स्वतंत्र राट्र में सांस लेने का अवसर दिया है, जो संपूर्ण विश्व में हमें विलक्षणता प्रदान करता है। DR. KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EAST): I thank Hon'ble Speaker and Hon'ble Prime Minister to have these special sittings to commemorate 125th Birthday Anniversary celebration of Dr. B.R. Ambedkar and to remember and pay homage to the Father of the Indian Constitution. I thank hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi and Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis who in this 125th Birth Anniversary Celebration year had bought the House in London where Dr. B.R. Ambedkar use to reside. Government of Maharashtra bought this House few months back and the converted this House into Ambedkar Samarak. Hon'ble Prime Minister, this month, inaugurated the Ambedkar Samarak and Research Centre in London. I neither participated in the freedom struggle nor witnessed the debates of Constituent Assembly, as I was not born. This is a great opportunity I got here to respect and pay homage to our Constitutional Fathers. SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Deputy Speaker, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity. I stand here today to participate in the discussion that we are having on ‘Commitment to India’s Constitution as part of 125th Birth Anniversary Celebration of Dr. B.R. Ambedkar’ which was initiated by the Home Minister Shri Rajnath Singh. Subsequently, a number of leaders of respective political parties have given their suggestions and opinions relating to the functioning of our Constitution and relating to the merits of our Constitution, the uniqueness of our Constitution. Sir, Babasaheb Ambedkar was an illustrious leader, a nationalist, a jurist, a philosopher, a thinker, a historian, a great orator, a prolific writer, an economist, a scholar and a social reformer. At times, I wonder how could a single person, who comes from a humble background, achieve such heights of eminence during a very short span of time. Yesterday, I think, Sudipda was saying that Dr. Ambedkar was not only a Post Graduate in Arts, he was also a D.Sc. in Science, he was also a Barrister, he was also a jurist and he went to England and USA to study. He had achieved these things during a very short period of time. That shows the intellect and what he has repeatedly written and said in his speeches. He said that given an opportunity, a person can excel. It is the lack of opportunity that has actually put large sections of our society in backwardness. In that sense they are deprived of opportunity and that is the reason why we have such a large section of our society who are depressed, deprived and outcast. It is only by denying them the opportunity, some people excel and others are just there to serve them. Odisha had representative in the Constituent Assembly. They were elected by the then limited electorate which was elected in 1946 to the Odisha Provincial Assembly. Nine members were elected to the Constituency Assembly in 1946. Three years from 1946 till December 26, 1949 when the Draft Constitution was adopted, those two years 11 months and some days were the formative years of our Independent country. Those were very turbulent times of our sub-continent. Turbulent in the sense when the Constituent Assembly was formed we had the whole Indian sub-continent minus Sri Lanka and today’s Myanmar, Nepal and Bhutan; the rest which was called Indian British Empire that had formed the Constituent Assembly. That is why Dr. Ambedkar was elected from Jessore and Khulna Constituencies to the Constituent Assembly. When Partition took place, a large part of our country went away to Pakistan. But during that period, there was a large part in the nation which was not part of the Constituent Assembly. They were 500 odd Princely States. They were not part of the Constituent Assembly. When the Drafting Committee was formed – the Constituent Assembly elected the Drafting Committee which had elected Babasaheb Ambedkar as the Chairman of the Drafting Committee – that time also those 500 odd Princely States were not part of the Constituent Assembly. A large section, which was then called the Muslim dominated areas, went to Pakistan. The Princely States considering themselves as independent and the onus came on the then Deputy Prime Minister and the then Home Minister Sardar Vallabhbhai Patel to amalgamate them with the Indian union. But there was a rider from the Father of the Nation: ‘Do not use force. Do not compel them to come and join us.’ That was the rider that Sardar Vallabhbhai Patel kept till the end. He practiced it till the end. There was upheaval within the Princely States to join the Union and to be a part of the progress of the nation. That is why the first amalgamation took place on 14th November, 1947 in my State in Odisha, a small Princely State called Nilgiri. Subsequently, it was on 1st January, 1948 when 26 Princely States joined the Union. At that time Sardar Vallabhbhai Patel had said: ‘We were all wondering how could we make this happen.’ That so-called undeveloped State prepared the key to unlock the lock of our problem? Subsequently, in 1948, Representatives from the Princely States were elected or nominated to the Constituent Assembly. Sir, there were nine Members – Dr. Harekrushna Mahtab, Shrimati Malati Devi Choudhury, Shri Bishwanth Das, Shri Bodhram Dubey, Shri Laxminarayan Sahu, Shri B. Das (His is the only portrait which we find in this edifice of our Sansad Bhavan), two portraits are there in the Committee Rooms upstairs in the first floor, Shri Nanda Kishore Das, Shri Rajkushna Bose, Shri Santunu Kumar Das. Sir, I remember these nine Members today because they participated vigorously in the making of the Constitution. The task that was before the Constituent Assembly can be gauged from some lines, which the Chairman or the President of the Constituent Assembly then was called, Dr. Rajendra Prasad had said on 26th November, 1949. He said: “I would like to mention some facts which will show the tremendousness of the task which we undertook some three years ago. If you consider the population with which the Assembly has had to deal, you will find that it is more than the population of the whole of Europe minus Russia, being 319 millions as against 317 millions. The countries of Europe have never been able to join together or coalesce even in a Confederacy, much less under one unitary Government. Here, in spite of the size of the population and the country, we have succeeded in framing a Constitution which covers the whole of it. Apart from the size, there were other difficulties.” He goes on to narrate what are the other difficulties. While deliberating on this issue, I may be allowed to say that. “When the British decided to leave this country, they transferred power to us (to the Constituent Assembly); but at the same time, they also declared that all the treaties and engagements they had with the Princes had lapsed. The paramountcy which they had so long exercised and by which they could keep the Princes in order also lapsed. The Indian Government was then faced with the problem of tackling these States which had different traditions of rule, some of them having some form of popular representation in Assemblies and some having no semblance of anything like that. ” Sir, with the amalgamation of the States, the major problem that came up was that all sections of the society were empowered. Democracy empowered all sections of society. Those fissiparous activities that were prevalent before the British came, also became very active; and it was a challenge not only to the Administration but also to look at a future and frame a Constitution to that effect so that it will test the time. But the best thing which I consider, what has been done through this Constitution, is that every individual has a vote. All individuals are equal in this democratic temper. Here, I would quote Dr. Rajendra Prasad, who said: “At first we were able to get rid of separate electorates which had poisoned our political life for so many years...” Reservations of seats for the communities which enjoyed separate electorates before, had to be conceded, although on the basis of their population and not as had been done in the Act of 1919 and the Act of 1935 of giving additional representation on account of the so called historical and other superiority claimed by some of the communities. Constitution does not provide for reservation of seats on communal basis but for reservation only in favour of two classes of people of our population namely, the depressed classes who are Hindus and the tribal people on account of their backwardness in education and in other respects. Something has been forgotten to be told. I think Leader of the major Opposition has mentioned to a great extent. It was Jawaharlal Nehru who had moved the preamble of our constitution. He had framed the preamble of the constitution on which practically everyone of us has been deliberating upon. Dr. Ambedkar mentioned the names of these Committees. Several of these Committees were chaired either by Jawaharlal Nehru or Sardar Patel. Thus, goes the credit for the fundamentals of our constitution. Sir, I would now come to another aspect. It is not that during the framing of the constitution, it was not being criticized. If someone goes through the newspapers of those days, a number of articles, a number of statements even inside the Constituent Assembly, a number of resolutions were also moved and amendments were also moved. But what did Dr. Ambedkar had said. I quote: “The condemnation of the constitution largely comes from two parties – the Communist Party and the Socialist Party.” That explains most of the case. I need not elaborate on that. But when one says about fundamental rights, here is Baba Saheb’s version. “I do not say that fundamental rights can never be absolute and the limitations set upon them can never be looked at. What I do say is that the principles embodied in the constitution are the views of the present generation of if you think this is to be over-statement.” Then, he goes on to refer Jafferson, the great American statesman, who played a very great role in framing the American constitution and he quotes: “We may consider each generation as a distinct nation with a right by the will of the majority to bind themselves but none to bind the succeeding generation more than the inhabitants of another country”. This is what Jafferson had said. This was quoted by Baba Saheb Ambedkar. So, what has been there in the constitution cannot be changed is a fallacy. That is what Dr. Ambedkar has said. Let us read what has been propounded during the discussion and what the founding fathers have said and further he has also expressed his anguish. While concluding his speech, he said: “Here I could have ended but my mind is so full of the future of our country that I feel I ought to take this occasion to give expression of some of my reflections thereof. On 26th January, 1950, India will be an independent country.” There were cheers all around. “The point is that she once lost the independence she had. Will she lose it second time? It is this thought which makes me most anxious for the future. What bothers greatly is the fact that not only India has once before lost independence but she lost it by the infidelity and treachery of some of our own people.” I need not go into the names that he had mentioned. His question was, “Will history repeat itself?” It is because this he was delivering in 1949. Already partition had taken place. Communal riots have taken place. A large number of people had migrated from one country to another. A lot of bloodshed had taken place. During that time he is saying, “It is this thought which fills me with anxiety. This anxiety is deepened by the realisation of the fact that in addition to our old enemies in the form of castes and creeds we are going to have many political parties with diverse and opposing political creeds. Will Indians place the country above their creed or will they place creed above the country? I do not know. But this much is certain that if the parties place creed above country, our Independence will be put in jeopardy a second time and probably be lost for ever. This eventuality we must all resolutely guard against. We must be determined to defend our Independence with the last drop of our blood.” These were resounding words which must have reverberated in the Constituent Assembly, the Central Hall that we call today. “It is not that India did not know what is democracy. There was a time when India was studded with republics, and even where there were monarchies, they were either elected or limited. They were never absolute. It is not that Indian did not know Parliaments or Parliamentary Procedure. A study of the Budhist Bihkshu Sanghas discloses that not only there were Parliaments—for the Sanghas were nothing but Parliaments—but the Sanghas knew and observed all the rules of Parliamentary Procedure known to modern times. … ” He was talking about ballot, voting, censure motion and about regularization. “This democratic system India lost. Will she lose it a second time?” That was his anxiety and his question. I do not know. Again I quote, “If we wish to maintain democracy not merely in form but also in fact what must we do? The first thing in my judgement we must do is to hold fast to Constitutional methods of achieving our social and economic objectives. It means that we must abandon the bloody method of revolution. It means that we must abandon the method of civil disobedience, non-cooperation and Satyagraha. When there was no way left for Constitutional methods for achieving economic and social objectives, there was a great deal of justification for Unconstitutional methods. But where Constitutional methods are open, there can be no justification for these Unconstitutional methods.” It is because today in free India, Satyagraha and non-cooperation have become the rule of the day. Everyday, every time when we see, this House is assembling and there are people who are capable enough to jump to the Well and get the House adjourned. At least, our Party is not that competent enough and we would not like to do it because we know jumping to the Well and coming out alive in one piece is also a Herculean task. But that is what is happening not only inside the House but also outside. If I want to get my things done, if I want to get something from the Government, then this is what we have learnt forcefully during the last 67 years. We are not indulging in any Constitutional activity. It is all unconstitutional activity that we suddenly jump into. Is this the way? Very forcefully we say that this is the freedom that we have achieved, this is how we achieved Independence and that is how we will achieve our rights and we can meet our demand. Sir, I need not go into all other aspects, that I had thought that I would be saying, relating to the Constitution - how it was amalgamated from different constitutions and what the reply of Baba Saheb to that was. But I would like to mention here that there is a crisis of parliamentarism today in our country. Instability was the rule of the day for more than 15 years, irrespective of the party in power. Today, we have a Government which has absolute majority in this House of People, but Treasury Benches consider Rajya Sabha a stumbling bloc. Not letting Parliament function is a cross-party phenomenon. We should not forget that representative nature of any Parliament rests on intellectual foundations. Since the European Revolution of 1848, the core principle of parliamentarism has been the search for truth by discussion and debate. This is how Bentham, Burke, Guizot and Mill imagined Parliament. Prior to that date, Governments were run by monarchs and the decision-making process was in secrecy. Before 1947, the country had an unbroken history of Government untouched by any public opinion. After attaining Independence, all sections, all classes and all sects are enjoying freedom. All are aspiring to achieve benefits for themselves. It is only our Constitution which ensured the rule of law. At a time when there are so many ideological classes, rising intolerance among the people of various communities, growing inequalities, and suppression of women’s right, it is only the Constitution of our country that can bind everyone together and help find solutions to various problems. In these difficult times, it is important to have knowledge and better understanding of the Constitution. That is why, during the last Session from our party, a suggestion was given that as we are observing the 125th Birth Anniversary of Baba Saheb Ambedkar and as November 26 always invariably falls in the Winter Session, it is in fitness of things that we should observe the Constitution Day and also observe the 125th Birth Anniversary of Baba Saheb Ambedkar. Of course, since 1979, November 26 is being observed as the Lawyers’ Day. Yesterday the Supreme Court Bar Association observed it in a fitting manner. Sir, I have only three suggestions to make for the Government and for the House to consider. Today’s students are tomorrow’s leaders. It is the responsibility of the teaching community to educate students about the Constitution and make them informed citizens. Constitution Day is a one day affair, but Constitution education is a process leading to right thinking and noble behaviour. Reading out the preamble, conducting quiz will not help students become patriotic citizens. There is a need to develop a proper understanding of the Constitution, right attitude towards it, ability to interpret it to the current situation and the willingness to keep its spirit alive will make them patriotic. Are we striving in that regard? I would hope that the Government will take that step. Secondly, during last 18 months, we have heard about cooperative federalism. One guessed it meant cooperation between Centre and the States in running the country. It is actually derived from Right Wing Republicans of the United States of America who have coined competitive federalism. Since adoption of the Constitution, it was essential for all regions to flourish under the watchful eyes of the helpful Union Government. Unfortunately, the colonial system of centralisation of power only grew with passage of time, making a travesty of our Constitution. Maintaining colonial style bureaucracy and top down devolution has not got much changed. There is a need to introduce fiscal federalism. Some States have larger population than the major countries of Europe. Germany has an exemplary federal structure that can be followed for devolution of funds to District Headquarters. Our problem today is of democratic deficit in our Districts. The third and last suggestion would be on a uniform civil code. Hon. Member Satpathy from our party has mentioned about it. The Supreme Court of India has already asked the Union Government to take a quick decision in accordance with Article 44 of the Constitution, Directive Principles of State Policy. BJP has been demanding for a uniform civil code. I am sure they are not demanding for imposing the Hindu code. We had separate electorates. That was done away with. In today’s world, Islam is the most modern religion. There is codification. When separate electorates were there, we had Myanmar, we had Sri Lanka, we had the whole Bangladesh, Pakistan, India, Princely States altogether. At that time a separate code was being prescribed for different sections for the benefit of the colonial powers. Once the Constitution has come into force, Constitution has enough safeguards for protection of religious and linguistic minorities and their rights. After Supreme Court’s prodding, the Government is duty bound to act on it. My suggestion would be that the Government should begin discussions with people of all shades of opinion on this subject. There is a need to hold inclusive consultations for a uniform civil code with all stakeholders. I conclude by saying what Swami Vivekananda had said long back. We had heard from our saints, ‘Ekam sat, vipra bahudha vadanti’. Paths may be many but the Almighty is one. Similarly Swamiji said that our religion, the Hindu religion, not only tolerates other religions but also believes, also respects other religions. That is why in India we have all religious activities which can be performed according to their rights. Yet our independence, our freedom is till at the tip of our nose, not beyond. It should not hit the other person. That should be the spirit. With these words, I pay my respects to Babasaheb Ambedkar. Thank you. HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, please do not take more than five or ten minutes. Prime Minister’s reply will be at 4:30 pm today and we have to conclude the discussion before that. DR. TAPAS MANDAL (RANAGHAT): At least the treasury bench now realised that Ambedkar is a wonderful worthy tool for exploitation to run the winter session of parliament without disruption at beginning and opposition did not show its intolerance to that sensitive issue of debate. It is the fate of Dr. Ambedkar in Indian politics to be used by poor politicians for ill intensions since Independence simply because the caste factor does not lose its hold on Indian politics. It is a fact that majority of the people including middle class know too little about Ambedkar. They only seem to know that Ambedkar had criticized Hinduism throughout his life and that he was responsible for the policy of reservation. Somebody knows he was the architect of the Constitution of India, that he had PhD degree in economics from Columbia University, that he was D.Sc, D.Lit, Bar-at Law, that the Reserve Bank of India and Finance Commission of India is based on his idea, that he fought for the employment of women and that he wrote many scholarly books on various topics. Ambedkar had also insisted on the word 'scientific temperament' in the Constitution and may other things. More importantly, despite all this, we still criticize him or any one of his stature because democracy is one of the biggest gifts he has given to every Indian. The BJP's stand on Ambedkar has always been dubious. On one hand, the BJP's parent organisation RSS and its wings act contrary to the ideology of Ambedkar and on the other hand, they keep praising him. It was the Jan Sangh's strong opposition to the Hindu Code Bill which led to the resignation of Ambedkar from the Law Ministry. It was Guru Golwalkar, the second sarasanghachalak of the RSS who pitched for the continuation of 'Chaturvarnya Vyavastha' and it is the same RSS family that still dreams about the formulation of a 'Hindu Nation'. Despite all these differences, the RSS seem to have one strong reason to praise Ambedkar in its morning prayers -that he with his followers converted to Buddhism and not Islam. In fact, some members of the RSS dare to say that Gautam Buddha was an avatar of Vishnu, which has gone down very well in comic literature. Hence, the BJP's love and respect for Ambedkar is nothing but political opportunism and inefficiency to create a leader of his stature. The BJP's strategy is clear, let's not discuss Ambedkar ideology but keep praising him. And they have succeeded in this in many ways, which is one kind of defeat for the legacy of Ambedkar. The BJP and Congress are two sides of same coin. If the BJP is dubious, then the Congress is shameless. The Congress's policy towards Ambedkar was different at the Centre and the State level. Their Central Leadership had always been so busy in the glorification of one family, that they did not get time to understand the legacy and contribution of other leaders. So Ambedkar always remained neglected by the Congress Government. In fact, he was awarded with the Barat Ratna only after the Congress lost power and V.P Singh became Prime Minister. It is not the BJP and Congress, but leaders from his own Republican Party of India who are trying their best to insult him and his ideology in every possible way. Ambedkar had named his party 'Scheduled Castes Federation' but at one point he wanted to change the name to make it inclusive and reach out to every caste and religion. He dreamt of a day when the caste system and inequality would be eradicated from our society. As per his wish, after his sad demise, his followers changed the name of the party to the Republican Party of India. But they failed drastically to fulfill his dream. Their internal confrontations and political opportunism led to the destruction of the 'Ambedkar movement' and his values. Fortunately, despite all kinds of injustice, his true followers hope for change and till that day, no one can defeat Ambedkar. I express my profound respect and regards to a great man of the world and masiha of depressed classes, Dr. Ambedkar on the occasion of special session of Parliament as a part of celebration of his 125th birth anniversary on Constitution day. I think we can express our gratitude and regards to Dr. Ambedkar by upholding each and every words of the holy Constitution as drafted by him. We should work hard to reach a destination he dreamt of, a day, when the caste system and inequality would be eradicated from our society. SHRI SANKAR PRASAD DATTA (TRIPURA WEST): On the occasion of the 125th birth anniversary of Dr. B. R. Ambedkar the Lok Sabha is debating on commitment to India's Constitution. Now I like to draw the attention on the practice of untouchability and different form of violence against Scheduled Caste communities. Still it is continuing. The conviction rate of people accused in such cases continues to be low. Laws such as The Scheduled Castes and the Schedules Tribes (Prevention of Atrocities) Act need to be strengthened and fully implemented the Manual Scavengers Act is also yet to be implemented. Large sections of dalits in rural India are landless workers without assets. There is huge backlog in filling up reserved posts. Development schemes lie unimplemented. Dalit Christian and Muslims have been denied recognition as Scheduled Castes, and are consequently excluded from benefits to which Scheduled Castes are entitled. In this circumstances, being a citizen of India and peoples representative from Tripura, I like to draw attention that on behalf of the people of Tripura, "Tripura Scheduled Castes Co-ordinate Committee" and the "Dalit Soson Mukti Manch" collected more than a lakh signature from the people of Tripura in general and Scheduled Castes community in particular. These signed papers are now with us and to be submitted to the Central Government. They have demanded that the Scheduled Castes and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act amendment be passed immediately. Sufficient money should be allocated in the SC/ST sub plan. Reservation should be implemented in private sector also and for this a new Act is to be enacted. Hence, if we sincerely like to pay homage to Dr. B.R. Ambedkar we have to fulfill the aspiration of the Dalit people and to bring them at the lightened part of the society otherwise these discussions will be vague one. I hope that the country will stand on this point the advancement of the country. *श्री नित्यानन्द राय (उजियारपुर) ः ""संविधान के प्रति प्रतिबद्धता"" विाय पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर जी द्वारादिया गया संविधान अधिकारों के साथ कर्त्तव्यों की भी पहचान करता है। यह संविधान लोकतंत्र को संरक्षित तथा एकता और अखंडता एवं स्वतंत्रता को बल प्रदान करता है। संविधान के प्रति प्रतिबद्धता हम सबके लिए धर्म है। भीमराव अंबेडकर एवं प्रारूप समिति के सदस्यों ने संविधान में जो व्यवस्था दी है, उसका मूल उद्देश्य है- सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता, आर्थिक उन्नति, धार्मिक स्वतंत्रता, नारी उत्थान एवं सम्मान, मजदूरों का हक, श्रम का सम्मान एवं किसानों की उन्नति। छुआ-छूत का का कोढ़ जड़ से समाप्त हो। वंचितों को, दलितों को, पिछड़ों को उत्थान का अवसर मिले तथा उनका आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान हो और उसमें कोई व्यवधान न आये, इसका प्रावधान भी अपने संविधान की विशेाता है। इस हेतु आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। आरक्षण का लाभ जिन-जिन जातियों को प्राप्त है, उसे ही व्यापकता से मिले, परंतु इसका लाभ उन्हीं जातियों के शीाऩ परिवारों तक ही सीमित न रहे, उन्हीं जातियों के अब तक आरक्षण के लाभ से वंचित परिवारों तक पहुंचे, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। तभी भीमराव अंबेडकर जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों का समरस एवं सुदृढ़ समाज निर्मित होगा। यह सोच वर्तमान के राट्रवादी विचारकों के विचारों से परिलक्षित होता है। यही उनका भाव है, इसे समझना पड़ेगा तथा इस पर अमल होना चाहिए। सब अधिकारों एवं कर्त्तव्यों को मात दे दी जाती है तुिटकरण से। जहां तुिटकरण होगा वहां कभी न्याय नहीं होगा। तुिटकरण की नीति, भारत को अपने जेहन से मिटा देनी चाहिए। तुिटकरण ही हमारे देश के बंटवारे का कारण भी बना। विभाजन का आधार ही गलत था और विभाजन के कारणों से हम सभी अवगत है। यह सदन कक्ष महान भगत सिंह की अमर गाथा का गवाह है। हज़ारों बलिदानियों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अपना देश आज़ाद होने से पहले विभाजित होगा। भारत स्वतंत्र हुआ पर स्वतंत्रता के पहले ही विभाजित हो गया। कौन जिम्मेदार है इस विभाजन का? माननीय सोनिया जी ने कांग्रेस के कराची अधिवेशन चर्चा की थी। कहाँ हैं करांची आज? इसका अफसोस कांग्रेस को है की नहीं? माननीय खड़गे जी द्वारा सदन में आर्य और अनार्य की बात की गई। यह बातें भारत की विरासत, संस्कृति, एकता एवं पहचान को कमज़ोर करने वाली हैं, इसकी चर्चा करना अनुचित है। भारतवासी होते हुए भी पाश्चात्य प्रवृत्ति के इतिहासकारों द्वारा रचित यह साजिश है। इसका विरोध होना चाहिए। अंबेडकर जी के ही शब्दों में-"" हमारे पास ये स्वतंत्रता इसलिए है ताकि हम अपनी सामाजिक व्यवस्था जो असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी है, जो हमारे मौलिक अधिकारों से टकराव में है, को सुधार सकें।"" इस सुधार को एक गरीब का बेटा ही संभव कर सकता है। एक गरीब का बेटा अंबेडकर जी ने संविधान रचा और दूसरा गरीब का बेटा माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी संविधान की सोच न्याय और विकास का इतिहास रचेंगे। कवि वृन्द के शब्द मे भीमराव अंबेडकर की सोच समावेशित है- दान दीन को दीजिये, मिटै दरिद्र कि पीड। औाध वाको दीजिये, जाके रोग शरीर।। DR. BHAGIRATH PRASAD (BHIND): Preamble of Constitution of India reflects the goals and aspirations of the people of India. It evinces the commitment of the Constitution to ensure and promote the principles of Justice, Liberty, Equality and fraternity. The Fundamental Rights are designed to remove social and economic inequality to make equal opportunities available to all citizens of India. The social, economic and political justice is supposed to be secured through enforcement of fundamental rights and Directive Principles of State Policy. But the ideals enshrined in the constitution were in conflict with socio-economic reality in India at the time of our independence. Hence our Constitution was to confront with a tremendous task of leveling hierarchical society finally forgoing bonds of brotherhood among the socially and economically unequal citizens of India. The chief architect of our constitution Dr. B.R. Ambedkar in 1949 aptly remarked. "In politics we will be recognizing the principle of one man one vote and one vote one value. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man one value. How long shall we continue to live this life of contradictions?" Even after the elapse of 66 years, the contradiction persists. Without the social democracy how can we have genuine political democracy? At the time of independence without creating a level playing field, we commenced the game of democracy. Power-hungry socio-economically dominant groups assumed power reinforcing the unjust and essentially undemocratic social infrastructure. This hampered the growth of democracy in all its formations: social political and economical. This systemic deformity vitiated democratic process of social upliftment and poverty elevation programs. Far from the constitutional assurance of justice, the girls of weaker sections of our society are raped, their houses are burnt, the bridegrooms riding on horse are violently attacked and innocent people are murdered. These crimes are generally committed unilaterally by the high caste social groups. In these circumstances, social democracy in India as envisaged under the Constitution still seems a distant dream. In fact the low position in the social hierarchy coincides with poverty resulting in reinforcing economic inequality. The poor in general depend more on the dominant caste of their locality which controls land, economy and political power. Stringent provisions against caste and its practice could not eradicate it. It more or less remained a facade to justify the commitment to the constituent without effective action on the ground. The will power and sincerity to enforce law was missing. The vested interests in hierarchical society nullified the legal provisions. What is progress? Whether Indian Constitution was committed only to highways, grand hotels, luxurious malls and mega cities? We are competing with the cities of the world, while common man is left out. People-centred development is missing or it stands with poor achievements. Even in 21st century some people are bound to live in dehumanized conditions. What we have done to our ten crore of tribals? All forest, excise and mining laws were enforced indiscriminately in tribal areas. The innocent triblas were exploited, looted and devasted by the government machinery and their contractors. Governors of State having special powers did not intervene to protect tribal people and their culture. I commenced my career in IAS from Bastar district of Madhya Pradesh. Four decades ago, it was extremely, peacefully, socially and culturally very rich areas. Bastar District was geographically larger than the Kerala State. Now you could see the difference and compare the development of both the areas. While Kerala is competing with the global standards of development and Bastar may be the worst ruined place on Earth. Utter disregard to the tribal development has ruined the area. We have not only failed in our constituent commitment, we deceived the innocent people. As a result we have earned the wrath of the peaceful people in the form of most violent left-wing terrorism in India. The welfare measures to help the poor failed to yield result due to exploitative system working on the ground. Lacs of acres of barren land was allotted to SC/ST and to below poverty line families during the post independence period. After making the land cultivable and fertile, they could not retain it due to pulls and pressures of the dominant class. As a result, today more than 56% of rural population is landless. Above 90% of the landless belong to SC/ST. They are rendered homeless for want of employment. They are deprived of voting rights, schooling of their children, safety and dignity of their women. You may find them hanging on the construction of high rising buildings in cities, working in deep mines or seasonal crop-cutting far from their home lands. On the other hands, concentration of wealth and black money has blocked the road of economic democracy. This is evident from the fact that only 3 crore out of 125 crore people of India are income tax payers. This serves to show that the middle class could not grow to sustain our economic democracy in India. The common man is grateful to our leader Shri Narendra Modi and the finance minister who have initiated the stringent measures to curb black money. For the first time in history, financial democracy in the country was introduced in the form of Jan Dhan Yojana. Every citizen of our country is entitled rather facilitated to have account in the bank. All benefits will accrue to the citizen through their account. The entry of the common man into the financial system of the country is a vehicle to achieve ultimately economic democracy as visualized in the Constitution. Dr. Ambedkar emphasised upon educating the masses. He considered education as a means of emancipation for the weaker sections of society. This was a difficult task to achieve in a society where traditionally an attempt made by the common man to acquire knowledge was punishable as a crime. Even in an adverse social background, India has made significant progress in promoting universal education. But the ignorance and poverty still impede the flow of benefits of education in tribal areas and to Dalits in our society. Extension of school education is our appreciable achievement but quality education is still far away. In this globalised world, quality is prerequisite for real employment. The growing privatization and so called public schools are monopolizing the claim of quality education. And it is true to a great extent. Entire education system is now a market place. Those who have money can purchase. Education is now a commodity. The rich purchase education and claim to be meritorious while the talented poor reconcile with their fate for they cannot afford it. Many toppers in IIT and in other coveted centres of learning fail to join the institutions for want of fees. If a meritorious poor goes back from the doors of the temple of knowledge for want of funds, we fail to protect equality of status and of opportunity as enshrined in our constitution. The most topical issue relating to our Constitution is the reservation in services for the Scheduled Castes/Tribes and other backward classes. Most of the Governments were committed formally to the provisions of reservation. An effective implementation would have ended the reservation by now. This is a fact, despite constitutional provisions the government has not yet enacted a law for reservation in services. How can we punish those responsible for non-implementation of reservation? Central Act for reservation must take place by this 125th birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar. Rationale for reservation was settled originally in the Poona pact of 1932. The Constitution of India followed the provisions of the pact. Why Army and the higher judiciary were left out of reservation? Are we still pursuing the policy of the marshal and non-marshal races which resulted in our slavery for sanctuaries? If we accept the principle of human equality then the discrimination in reservation must end. If certain sections are not up to the standards, then who is responsible? The erstwhile regimes for more than six decades must take responsibility for dereliction of duty under the Constitution. They failed to provide quality education and support to the weaker sections to make them succeed in general competition. Issue of reservation in promotion has arisen because of initial level of reservation was not implemented. If assistant engineers and assistant professors are appointed in adequate number initially then at higher level, they will not require out turn promotion. They will have qualification and experience to be promoted normally. This is an irony that simple regulations of reservation in promotion are implemented without any difficulty in the USA but in India, express constitutional provisions fail to materialize. Are we really committed to the spirit of the Constitution? Several Communities recently, launched mass movements for reservation in services. We are confronting an alarming situation where these demands of reservation cannot be conceded. On the other hand, counter movements against reservation are on the rise on Social media. Even we witness processions on the streets for and against the reservation of Scheduled Caste and Tribe. Most of this animosity is based on misinformation. Firstly, the unemployed youth feel that they are out of job because of reservation. Secondly, their understanding is that the reserve category candidates are without merit. But truth is that the gap of percentage of marks is narrowing and some of the reserved candidates are in general list on the basis of merit. The policy of reservation emerged to compensate the social deprivation not alone poverty. In due course, the scheme of reservation got politicised on the part of governments. On the other hand, the reservation was to be served as a medicine but we have made it a food for the beneficiaries. The medicine must have been effective with proper diet. The Governments did not bother to improve the merit of the candidates. They watered the leaves not the roots. Educational facilities in the best institutions were extended to the weaker sections of society on a large scale. The candidate from Bastar was put against the academically groomed candidates from Saint Stephen, Delhi School of Economics or IITs. Where is the competition? I suggest to the Government to establish model residential colleges in all the districts of the country. Give them exposure to the best institution. Provide them liberal scholarship, hostels and conducive environment on a large scale. The merit of the common man will flourish. You will see all of them in the general merit list. The stigma of reservation will vanish. This way, reservation may not suddenly end, but it will wither away. We have with us our great leader as Shri Narendra Modi who will certainly make this dream true. He entered parliament - the temple of democracy vowing his head with utmost commitment to the Constitution. I am sure, the vision and mission of Baba Ambedkar and the aspirations of the people of India will be realized under his leadership. PROF. A.S.R. NAIK (MAHABUBABAD): The discussion in Parliament on Constitution Day as a part of 125th birth anniversary celebrations of Bharat Ratna, towering personality, the chief architect of Indian Constitution Dr. B.R. Ambedkar is welcoming decision. It is appropriate for this august body to pay tributes to the Chief Architect and main instrumentality, the Chairman of Drafting Committee of Indian Constitution, Dr. B.R. Ambedkar. This august body consists of 137 representatives belonging to oppressed communities of the country. It would be our bounden duty to see that the idea of social justice and empowerment of the people in getting appropriate share in social, political and economic areas is still a myth. Reservations in private sector could not be achieved. In addition to other issues, these issues also should be on the agenda of the honourable members, which is nothing but making the vision of Dr. Ambedkar into reality as according to Babasaheb Ambedkar "Political power is a master key which can open each and every lock of the society". This day is a tribute to all those great framing fathers who worked excellently to give India a Constitution we are very proud of. While appreciating the discussion in this Parliament on "Constitution and its framer, Dr. B.R. Ambedkar Commitment to India's Constitution as part of the 125th birth anniversary of B.R. Ambedkar", I submit that celebration of such a kind should not be mere formality but continuous process whereby we may inform the citizens of this country that the contribution of Dr. B.R. Ambedkar, who in spite of all hardship in the life contributed the socio-political and economic justice to all. It is to be rightly held that Dr. Ambedkar should not be associated with downtrodden communities but his understanding and vision for future India for all should be remembered for decades to come. However, one cannot forget about the historical socio-economic background of the poor and downtrodden communities of this country who were being oppressed and suppressed for centuries. It is invariably essential to provide favourable treatment and treat with protective discrimination. Here I wish to draw the attention that if reservations are only solution for social justice and empowerment, Dalits and other backward classes in this country are more than 75 percent. Vision of Dr. Ambedkar is not to provide communal reservation for ever but to provide equality of opportunities and equitable empowerment to all, hence provision in the Constitution for protective discrimination. Today the downtrodden population is more than 75 percent but reservation in education and employments are restricted to 50 percent only in all States except one or two. It is time to rethink of enhancement of reservation to these classes depending upon their population. Further, the corporate world is enjoying many benefits from the Governments but there are no reservations in corporate business houses. This aspect also needs to be thought. These are the aspirations of Dr. Ambedkar in achieving socio-economic justice. Indian Constitution incorporate the social and political philosophy of B.R. Ambedkar which is most noticeably evident in the various provisions of the Constitution. There are certain instances in the history of independent India that at times attempts were made to tamper the spirit of Constitution. Here it is pertinent to look into the vision of Dr. Ambedkar in future working of this Constitution. "However good a Constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it, happen to be a bad. However bad a Constitution may be, it may turn out good if those who are called to work it, happen to be a good lot". The real purpose of celebrating this Constitution Day is to rededicate ourselves and making just as aspired by the framing fathers of our Constitution with all concern and commitment in bringing desirable socio-economic change in the country and social justice to all on which cardinal principles solid foundation constitutional edifice is erected and strive hard in getting appropriate share in respect of the downtrodden and oppressed communities of the country. *श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव) ः सर्वप्रथम मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के संविधान अंगीकार करने के दिन 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने के निर्णय का तहेदिल से स्वागत करता हॅं। इस निर्णय का ही परिणाम है कि हम यहां आज संविधान दिवस के पावन अवसर पर लोकतंत्र के इस मंदिर में इकट्ठे हुए हैं। निश्चित ही संविधान के मुख्य निर्माता बी.आर. अंबेडकर के जीवन के बारे में जागरूकता फैलाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। आज़ादी के 65 सालों में यह पहला अवसर है कि हमारी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस घोिात कर हम सांसदों को इसके निर्माताओ के प्रति अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि तथा कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर प्रदान किया है। यह निर्णय निश्चय ही महत्वपूर्ण है कि इसी दिन प्रत्येक वाऩ स्कूली बच्चों को संविधान एवं डॉ. अंबेडकर के बारे में बताया जाएगा। इससे हमारी भावी पीढ़ी को डॉ. अंबेडकर तथा संविधान सभा के अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। यह अत्यंत ही प्रशंसनीय है कि भारत सरकार के इस प्रयास के तहत डॉ. अंबेडकर के जीवन से जुड़े पांच महत्वपूर्ण स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें मध्य प्रदेश, दिल्ली का अलीपुर हाउस, इंदु मिल स्मारक, मुंबई में डॉ. अंबेडकर का आवास तथा लंदन में हाल में खरीदा गया भवन शामिल है। मोदी जी ने ठीक ही कहा है कि ये पंच तीर्थ भारत के लोगों के लिए पवित्र स्थल हेंगे तथा वे सामाजिक एकता के लिए काम करने के प्रेरणा स्थल बनेंगे। आदरणीय मोदी जी के इस सराहनीय कदम के लिए मैं उनके प्रति अपना तथा इस सदन का आभार प्रकट करता हॅं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यहां मैं हमारे संविधान की कतिपय विशेाताओं का उल्लेख करना चाहूंगा। भारत का संविधान कोई मौलिक दस्तावेज नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया के सभी संविधानों का गहन अध्ययन कर उनमें से अच्छी बातों को हमारे संविधान में शामिल किया। चाहे वह इंग्लैण्ड की संसदीय प्रणाली हो अथवा अमेरिका का संघीय ढांचा प्रणाली। कनाडा की अर्ध-संघीय प्रणाली अथवा आयरलैण्ड के नीति निर्देशक सिद्धांत। इस प्रकार भारतीय संविधान पर ब्रिटिश, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान, आयरलैण्ड, द. अफ्रीका तथा फ्रांसीसी संविधान का संयुव्त प्रभाव है। कुल मिलाकर कहें, तो हमारी संसदीय सरकार का ढांचा एकात्मक विशेाताओं के साथ-साथ संघात्मक है। इस पावन अवसर पर मैं संविधान सभा के उन सभी सम्मानित सदस्यों को भी नमन करता हॅं जिन्होंने पार्टी अनुशासन से ऊपर उठकर संविधान निर्माण में अपना सार्थक योगदान दिया। डॉ. अंबेडकर ने उनके योगदान की सराहना करते हुए कहा भी था, ""यदि इस संविधान के सभी सदस्य पार्टी अनुशासन के आगे घुटने टेक देते तो उसकी कार्रवाइयां बहुत फीकी होती। अपनी संपूर्ण कठोरता में पार्टी अनुशासन सभी को जी-हुजूरियों के जमावाड़े में बदल देता। सौभाग्यवश, उसमें विद्रोही थे। वे थे कामत, डॉ.पी.एस. देशमुख, सिधवा, प्रो. सक्सैना और पं. ठाकुरदास भार्गव। इनके साथ प्रो. के.टी. शाह और पं. हृदयनाथ कुंजरू का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। उन्होंने जो बिंदु उठाए, उनमें से अधिकांश विचारात्मक थे। उनके सुझावों की महत्ता बहुत अधिक थी तथा उससे सभा की कार्रवाइयों को जानदार तथा सार्थक बनाने में भारी योगदान दिया। मैं इस अवसर पर उन सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हॅं। उनके बिना सभा को संविधान के मूल सिद्धांतों की व्याख्या करने का अवसर न मिला होता, जो संविधान को यंत्रवत् पारित करा लेने से अधिक महत्वपूर्ण था। आजकल हमारे देश में असहिणु होने के बारे में बड़ो शोर मचाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर, हमारी राट्रीय अखंडता पर कई तरह के कुठाराघात प्रतिदिन की दर से होते हैं। राट्रीय गीत का कुछ लोगों द्वारा बार-बार अपमान किये जाने से हमारे लोकतंत्र को शर्मसार करदिया है। ऐसे राट्रद्रोही लोग इस तरह के निंदनीय कृत्य बार-बार करने का दुस्साहस कैसे कर पाते हैं? फिर भी कुछ तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी हमारे देश को असहिणु होने का दावा करते हैं। इस निंदनीय कृत्य के लिए अब तक किसी को भी किसी प्रकार की सजा नहीं दी गई थी। जहां तक प्रश्न है वंदे मातरम् गीत का, तो इसकी किसी भी लाईन में किसी भी धर्म का मान या अपमान नहीं किया गया है। ये गीत हमारी मातृभूमि को हमारे नमन से जुड़ा है। ये गीत हमारी राट्रीय अखंडता का प्रतीक है। ये गीत हमें हमारे राट्रीय धर्म का बोध कराता है। इस सब के बावजूद हमारी राट्रीय भावनाओं पर कुठाराघात का दुस्साहस कैसे जुटा पाते हैं ये चरमपंथी? क्या यह हमारे देश की सहिणुता का प्रतीक नहीं है? यहां प्रश्न ऐसे व्यव्तियों के दुस्साहस का नहीं वरन् हमारे सेक्युलर कर्णधारों की नपुंसकता का है। धर्म निरपेक्षता के ठेकदार इस मुद्दे पर जुबां खोलने से कतराते हैं। इस सब के बावजूद मैं कह सकता हॅं कि राट्र की अखंडता सदैव रही है और रहेगी। डॉ. अंबेडकर ने जा चेतावनियां दीं थीं- एक प्रजातंत्र में जन आंदोलनों का स्थान, करिश्माई नेताओं का अंधानुकरण और मात्र राजनीतिक प्रजातंत्र की सीमाएं- वे आज भी प्रासंगिक हैं। PROF. RICHARD HAY (NOMINATED): In fact as a new parliamentarian, I wanted to speak on the subject matter related to Dr. B.R. Ambedkar’s 125th Birth Anniversary. Since, I did not get an opportunity I may be permitted to submit a text of my speech. First of all, I pay my tribute to Dr. B.R. Ambedkar, the chief architect of the Constitution, an erudite scholar, an eminent jurist but also a revolutionary who fought for the cause of the Dalits and the weaker sections of the society. His deep knowledge and enviable flair for English language and oratorical skills made him recognised all over the nation and world as a leader par excellence. He was a democratic socialist who propagated that fundamental rights have no value without social democracy. An intellectual giant of moden India, indeed. The greatness of Bharat is not only her commitment to democratic principles and values but also her strong belief in Dharma. Tolerance, acceptance, justice are the main pillars of Indian ethos and parliamentary democracy. From times immemorial, Bharat accepted, received with all the warmth, all the religions that came to Bharat through her extensive shores that is secularism of an high order! Tolerance has been and will be the way of life of Bharat. All the religions survived and flourished in the Indian soil and every religion enjoys the freedom to profess, conduct and follow their doctrines. We respect every religion and cherish the most valuable trait of ‘Unity in Diversity’ principle. I believe the strength of our country lies in her pluralistic and multi-ethnic and multi-lingual people, which reflect its beauty and uniqueness. We have been practicing secularism from ancient times. We had the best of universities in the world, when the West were living in darkness. Everything said and done, India is a peaceful country, and the spirituality of the country attracts millions from different parts of the world. In the Constitution, the word, Secular, has not been defined. People interpret it according to their whims and fancies. I think, in the Constitution, it (secular) has been used to mean - a sense of absence of any discrimination on the grounds of religion. It means equal respect for all religions. The greatest contribution of Dr. Ambedkar is to the Constitution and Institution building aside, but to democracy itself as a way of life and about citizens’ rights. He detested hereditary dynastic rule and one- party system. Dr. Ambedkar wanted each student’s character to be build on the following five tenets:- Education, Wisdom Sympathy Humility Friendship And never wanted to celebrate his birthday as “he was” too much of a democrat to relish man-worship, which he believed “as a perversion of democracy”. MS. MEHBOOBA MUFTI (ANANTNAG): Hon. Deputy Speaker, Sir, it was a pleasure to listen to everybody. मुझे तो इतना ज्यादा मालूम नहीं था। यहां बहुत स्पीकर्स ने कान्स्टीटय़ूशन के बारे में बताया जो शायद पहले मुझे पता नहीं था। मुझे ऐसा महसूस होता है कि डॉ. अंबेडकर साहब ने उस वक्त के मुल्क के करैक्टर, जरूरतें और एस्पिरेशन्स को ध्यान में रखते हुए कान्स्टीटयूशन बनाया। शायद कहीं न कहीं हम पोलिटिशियन्स या हमारा सिस्टम इसे पूरी तरह से फॉलो करने में नाकाम रहा है क्योंकि हमारे ज़हन में ज्यादा इलैक्शन होता है। मुझे लगता है जब बाबासाहब अंबेडकर ने जिस वक्त कांस्टीटय़ूशन फ्रेम किया था, उस वक्त उनके ज़हन में अगला इलैक्शन नहीं था बल्कि अगली जेनरेशन थी। उनके ज़हन में था कि हमारी आने वाली नस्ल और उस वक्त जिन लोगों को अनटचेबल्स कहा जाता था या जो लोग माइनोरिटीज़ या बैकवर्ड क्लास में आते थे, उनका फ्यूचर क्या होना चाहिए। आजादी के बाद माइनोरिटीज़ ने, चाहे उसमें बड़े लीडर हों, अब्दुल कलाम आज़ाद साहब या यहां के लाखों मुसलमान जिन्होंने ट्विन नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करके इस मुल्क का हिस्सा बनने का फैसला किया, इन सब चीजों को नजर में रखते हुए बाबासाहब ने हमें कांस्टीटय़ूशन दिया, जो पूरी तरह इन्कलूसिव है, जिसमें सब कुछ है। इसमें पूरी एकोमोडेशन हर चीज को रखने की है। शायद यही वजह है कि मेरा जो जम्मू कश्मीर राज्य है, उसको रिजेक्ट करके उन्होंने इस मुल्क का जो अपना संविधान है, उसका हिस्सा बनाया और इसीलिए आर्टिकल 370, जम्मू कश्मीर के लोगों के करैक्टर, उनकी अपेक्षाएं, उनकी जो एक स्पेशल आइडेंडिटी है, उसको मेनटेन करने के लिए उसको भी संभाला। यह बहुत बड़ी चीज है। आज यहां पर एक बहुत बड़ी बहस टॉलरेंस और इनटॉलरेंस पर हुई। मुझे लगता है कि हमारा मुल्क, राजनीतिज्ञों के कारण नहीं, अगर आप राजनीतिज्ञों को अलग रखेंगे क्योंकि कम्युनल रॉयट्स कब नहीं हुए हैं, मगर उसके बाद रिएक्शन क्या है, वह हमेशा एक जैसा ही रहा है और चाहे मेरठ हो, भागलपुर हो, चाहे 1984 हो, चाहे गुजरात हो, चाहे दूसरे दंगे हों, चाहे असम हो, The reaction of the politicians in power has been the same. लेकिन हमारे देश के लोग जिनको मैं कॉम्पलीमेंट देती हूं, दादरी की घटना हुई, सिस्टम फेल हुआ, राजनीतिज्ञ फेल हो गये, वहां की सरकार फेल हो गई, हमारे जम्मू-कश्मीर के ऊधमपुर में घटना हुई, हमने 302 का पर्चा लगाया, हमने कहा कि इसको फांसी के फंदे पर लटका दो। ऐसे लोगों को फांसी के फंदे पर लटका दो जो कम्युनैलिज्म के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं। मैं समझती हूं कि हमारा मुल्क सबसे बड़ा टॉलरेंट है। मैं समझती हूं कि हमारे दाये, बाये पूरी दुनिया की ताकत लगी हुई है- अमेरिका, फ्रांस, यू.के., रशिया, कौन सा देश है और जो हमारे गल्फ देश हैं, सीरिया, पाकिस्तान सब लोग इस वक्त मुट्ठीभर आतंकवादियों को मारने में लगे हुए हैं, उनके खिलाफ लड़ने में लगे हुए हैं। दुर्भाग्य से, वे लोग जितना भी गलत कर रहे हैं, वे इस्लाम का नाम लेकर कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारे नायडू साहब ने कहा कि हमें उसका भी मुकाबला करना है। हमने उसमें भी अपना रोल करना है। तो हमें रोल करने के लिए वहां जाने की जरुरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि अमेरिका हो या दूसरे देश हों, पहले उन्होंने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया और अब हमारी फोर्सेज हैं क्योंकि खुद उन्होंने इराक में और अफगानिस्तान में सबक सीखा। अब वे सीरिया में अपनी फौजें भेजने के लिए तैयार नहीं हैं। बोलेंगे कि आप दे दो। आप टैरेरिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने में हिस्सा बनिए। नहीं, अगर हमने कोई कंट्रीब्यूशन करना है तो मैं समझती हूं कि हमारे अपने मुल्क के अंदर अगर कहीं इस्लाम है तो वह हमारे हिन्दुस्तान का असली मुसलमान है जिसको अपनाया है। अगर आप देखेंगे कि हमारे मुल्क का जो हिन्दू है, मुसलमान है, हमारे मुसलमान अमन पसंद इसलिए है क्योंकि जो हिन्दू मैजोरिटी कम्युनिटी है, वह इतनी टॉलरेंट है, अगर आप मुझे कहें और हमारे संविधान में भी बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है और मुझे लगता है कि उन्होंने हिन्दुइज्म से टॉलरेंस ली है। मुसलमान इस्लाम में समानता है कि बराबरी होनी चाहिए। कोई छोटा हो, बड़ा हो, अछूत हो, सब बराबर होते हैं। इसी तरह जितनी टॉलरेंस हिन्दूइज्म में है, मेरे ख्याल से किसी में नहीं है। ...(व्यवधान) इसलिए मैं समझती हूं कि राजनीतिज्ञों को छोड़कर क्योंकि वे चुनाव की बात करते हैं। इसलिए जो दादरी की घटना हुई और जितने लोगों ने जिस तरह से भी रैजिस्ट किया, पत्थर मारकर रैजिस्ट नहीं करना चाहिए, किसी के घर के बाहर जाकर गाली नहीं देनी चाहिए। लेकिन जहां तक जिन लोगों ने चाहे इतिहासकार हों, वैज्ञानिक हों या फिल्म स्टार हों, उन्होंने अपने हिसाब से किया। उनमें मुसलमान बहुत कम हैं। इसलिए मैं उस हिन्दुस्तान को सलाम करती हूं। इतने पढ़े-लिखे लोग, दादरी की घटना हो गई, दूसरी घटनाएं हो गईं, वे बाहर आ गये। यही चीज तो हमारे मुल्क को जिंदा रखती है। इसमें तो किसी की मोनोपली नहीं है। जिन्होंने अवार्ड वापस किये, वह इन लोगों की मोनोपली नहीं है। किसी को कम्युनैलिज्म, सैकुलेरिज्म, They are feeding on each other. अगर वहां हादसा नहीं होगा तो ये क्या खाएंगे ? अगर ये उसकी डुगडुगी बजाएंगे तो वे किसकी अपोजीशन करेंगे? मगर आज मुझे अच्छा लगा कि आज हमारा मुल्क हिन्दुस्तान इससे बहुत आगे चला गया है। मगर मैं अपने ट्रैजरी बैंचेज पर बैठे हुए लोगों को बताना चाहती हूं कि आज के लोग तरक्की चाहते हैं, जो मोदी जी ने चुनाव में उनको तरक्की का ख्वाब दिखाया है, उसको चाहते हैं। आज का जवान क्योंकि आज सबसे बड़ा प्रतिशत हमारे नौजवानों का है। अगर आप उन्हें कहोगे कि क्रप्शन और कम्युनिलिज्म में से किसके साथ रहोगे तो वे जरूर कहेंगे कि क्रप्शन फिर भी अच्छा है, हम कम्युनिलिज्म के साथ नहीं रहेंगे। जब कम्युनिलिज्म होता है तब अफरातफरी होती है, आपकी जान को खतरा होता है और आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। आप कोई बिजनेस नहीं कर पाते हैं। यह हम कश्मीर में देख ही रहे हैं कि जब अफरातफरी होती है तो पूरे मुल्क में लोगों को कहना पड़ता है कि आइए, अब कश्मीर में शांति है आप यहां इन्वेस्ट कीजिए। हमारा मुल्क पूरी दुनिया में लीडरशिप ले सकता है। अमरीका के पास बंदूकों की कमी नहीं है कि हम बंदूक ले कर जाएंगे और लड़ेंगे। ऐसा नहीं है। Let us make our country a showcase window कि कैसे मिल-जुलकर रहते हैं और इस्लाम क्या है। असली इस्लाम वह नहीं है कि बंदूक पहनी और लोगों को मार दिया। इस्लाम वह है जो हमारे मुल्क के अंदर होता है। जिसे हमारे यहां के मुसलमान अपनाते हैं, वह इस्लाम है। हमारे यहां के मुसलमानों के हाथ सोने के हैं। उनके हाथों में बहुत हुनर है। सबसे खूबसूरत मूर्ति तो वही बनाते हैं, जिसे मंदिर में पूजते हैं और बहुत ही साफ-सुथरे तरीके से बनाते हैं। ज़री का काम तथा और भी दूसरे काम बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। हम सांप्रदायिकता और धर्म की राजनीति से बाहर आकर उनकी मदद करें। शिक्षा में उनकी मदद करें, हर प्रकार से उनकी मदद करें तो मुझे लगता है कि दुनिया के देशों को दिखा सकते हैं कि कैसे मिल-जुलकर रहा जाता है। हमें बताया गया है कि हुब्बल वतन मिनल ईमान यानी वतन से, मुल्क से प्यार करना ईमान की निशानी होती है और यह हर मुसलमान समझता है। मुसलमान के लिए ईमान बहुत बड़ी चीज है। कलमा मुसलमान के लिए बहुत बड़ी चीज है मगर उसके बराबरहुब्बल वतन मिनल ईमान,मतलब मुल्क से मोहब्बत करना। महोदय, पिछले दिनों जब निर्भया केस हुआ तो मुझे भी डर लगा। मैंने सोचा कि क्या मेरे बच्चों के लिए दिल्ली सेफ है। हालांकि मेरे बच्चे यहीं पले-बढ़े हुए हैं। अगर मैं यह कह दूं कि मुझे दिल्ली में डर लगता है तो क्या मैं दिल्ली के खिलाफ हो गई हूं और आप कहेंगे कि मुझे कहीं ओर जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जब भी कोई इस बारे में कहता है कि खदशात होते हैं तो आप कौन होते हैं हम मुसलमानों को बताने वाले कि हम पाकिस्तान जाएं। क्या यह हमारा मुल्क नहीं है। This country belongs to all of us. This country owns us and we own this country. अगर हम उनके हिसाब से यह कहें कि कुछ गलत हो रहा है, मैं अभी भी यही कहूंगी कि यह देश दुनिया में सबसे ज्यादा टोलरेंस मुल्क है। आप देखें कि दूसरे देशों में खून-खराबा होता है, पाकिस्तान में होता है, सीरिया में होता है मुसलमान मुसलमान को मारता है मगर कोई जुबान नहीं खोल पाता है। यहां दादरी की घटना घटी। दूसरी घटना भी हुई और बड़े-बड़े लोग सड़कों पर निकल कर आए। इससे बड़ी टोलरेंस की क्या मिसाल हो सकती है? मुझे लगता है कि हम पोलिटिकल क्लास को इन बातों से बाहर निकल कर डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। जो बाबा साहब का ख्वाब है जो हमने कागजों तक ही सीमित रख दिया है, जिसकी हम कसम भी खाते हैं, उसे हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सिस्टम फेल होता है लेकिन हमारे मुल्क के लोग फेल नहीं हुए हैं। उन्होंने भाईचारे को कायम रखा, उन्होंने हिंदु, मुसलमान, सिक्ख एक-दूसरे का हाथ पकड़े रखा। मैं अपनी तरफ से उस हस्ती को I want to pay tribute to that great person. मैं समझती हूं कि गांधी जी की कुर्बानी हमें नहीं भूलनी चाहिए। जिन मुसलमानों ने पाकिस्तान न जाकर यहां का हिस्सा बनना मंजूर किया, हमें उन्हें बार-बार पाकिस्तान का ताना नहीं देना चाहिए। यह मिट्टी जितनी आपकी है, उतनी ही उनकी भी है। हम दुनिया का जो माहौल देख रहे हैं, हम सभी हिंदु-मुसलमानों को इकट्ठा रहना चाहिए और दुनिया में जो चैलेंज सामने आ रहा है, हमें यहां रहकर हिंदु और मुसलमान के भाईचारे को दुनिया में ले जाना चाहिए बल्कि वहां की बला अपने यहां नहीं लानी चाहिए। HON. DEPUTY SPEAKER: I am having a list of nearly 20 members who are yet to speak but we have only one and a half hours left. Therefore, I request all hon. Members to take only five minutes. … (Interruptions) SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): You request the big political parties first. In some cases, three Members have spoken. … (Interruptions) HON. DEPUTY SPEAKER: From the Treasury Benches, only one or two have spoken. … (Interruptions) SHRI ASADUDDIN OWAISI: At least they have spoken. Ours is also a political party; ours is a small political party. Please come to our rescue. … (Interruptions) HON. DEPUTY SPEAKER: I am giving five minutes to each of you. … (Interruptions) SHRI ASADUDDIN OWAISI: It is always five minutes. At least on this occasion, give us some more time. I would request you that from now on we should devise a new parliamentary award for small parties for speaking everything within five minutes though I do not know how it is possible. … (Interruptions) HON. DEPUTY SPEAKER: Please take your seat. You have to keep the other aspect also in mind. Despite being a single-Member Party you are participating in almost every discussion. SHRI ASADUDDIN OWAISI: I have a right to participate. People have sent me for that. With all the respect I may say that I have a right to participate. HON. DEPUTY SPEAKER: Please listen to me. You are participating in all the debates. I am not denying the opportunity to you but I am only requesting the Members to be very brief. *श्री रामदास सी. तडस (वर्धा) ः बहुत ही हाऩ की बात है कि संविधान दिवस के उपलक्ष्य में दो दिन की संसद में चर्चा रखी गयी एवं 125वीं वाऩगांठ भी बाबासाहेब की गौरवतापूर्व मनाया जा रहा है। आज दूसरा सत्र चल रहा है लोक सभा सदस्यों एवं माननीय नेता सदन ने अपनी-अपनी बात सदन के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का कार्य किया है, जो एक सराहनीय कदम है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबासाहेब जी ने अपने जीवन में हर तरह की कठिनाईयों का सामना करते हुए देश का मान, सम्मान व भाईचारे को बनाए रखने के लिए एक ऐसा ग्रंथ तैयार किया जिसका महत्व देश ही नहीं, पूरे संसार में इसने अलग पहचान बनायी है। इसलिए भारत गणराज्य को एक प्रथम स्तरीय लोकतांत्रिक देश के रूप में विश्व के मानचित्र में मान्यता मिली है। इसमें पूरी-पूरी भूमिका बाबासाहेब एवं उनकी टीम में रात-दिन कार्य करने वाले महान देशभव्तों की रही है। बाबासाहेब के सपनों को साकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 वााॉ के लिए एक ऐसा रोडमैप तैयार किया है जो वास्तव में धरातल पर शत-प्रतिशत उतरा जाए तो बाबासाहेब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी एवं संपूर्ण भारत की मानव जाति का सर्वांगीण विकास होगा। जहां विश्व पर्यावरण की समस्या, आतंकवाद, भुखमरी एवं असाध्य रोगों से ग्रस्त है एवं प्रतिवाऩ लाखों लोग संपूर्ण विश्व में इसकी चपेट में आकर काल के मुंह में चले जाते हैं, उनको बचाने के लिए माननीय मोदी जी की सरकार ने सभी तरह के रचनात्मक कार्य किए हैं, जिनका परिणाम शीघ्र ही आने वाले समय में मिलेगा। देश की प्रमुख समस्या मानव जाति के लिए बहुत ही दुखदायी है, जो विगत वााॉ से रही है, वह है अस्पृश्यता, जिसको मिटाने के लिए बाबासाहेब को कितनी यातनाएं सहनी पड़ी, यह सबको पता है। किंतु संविधान बनने के 66 वाऩ के बाद एवं आज तक जो सरकारें पूर्व की रही है, वह संवेदनशील नहीं रही जिस कारण यह मिटाया नहीं जा सका। जबकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाकर नीचे से नीचे एवं ऊपर के लोग, चाहे राजनेता हो, चाहे न्यायपालिका के लोग हो, चाहे इतिहासकार हो, चाहे डाक्टर हो, सब झाड़ू लेकर निकले एवं यह दिखाने का प्रयास किया है कि छोटा-बड़ा कोई नहीं होता। सब इस देश के इंसान हैं। सभी में एक ही खून प्रवाहित हो रहा है। यह कार्यक्रम सफल भी रहा है। अतः आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है तथा मैं इस चर्चा में भाग लेकर माननीय बाबासाहेब को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हॅं। श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 26 नवम्बर, संविधान-दिवस भारत के सुपुत्र, भारत के रत्न डॉ. बाबा साहब आम्बेडकर जी की 125वीं जयंती है। संयोग से यह वाऩ बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी के साथ ही पं. जवाहर लाल नेहरू जी की भी 125वीं जयंती है। इस वाऩ में ही, स्वाधीनता संग्राम के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था, पितामह आचार्य श्री नरेन्द्र देव जी की भी 125वीं जयंती है। एक बात दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि यही 26 नवम्बर है, जिस दिन मुम्बई में हमला हुआ था और कामने, करकरे, सालस्कर, आंॊबले, उन्नीकृणन जैसे जवान शहीद हुए थे। बहुत-से लोगों को मारा भी गया था, उन सभी के प्रति मैं श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। खासकर मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि संविधान के विाय पर डॉ. बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर की जयन्ती के उपलक्ष्य में इस सदन में चर्चा शुरू की, इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ, अभिनन्दन करता हूँ। डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी का नाम जहाँ से शुरू होता है, वे अपने माता-पिता के 14वें रत्न थे। उनकी 14वीं संतति थे। भीमाबाई उनकी माँ का नाम था। उनको बताया गया था कि एक सुपुत्र जन्म लेगा और देश की उन्नति का काम करेगा। तभी उन्होंने अपना नाम भीमराव लिखा। उनका पूरा नाम है- भीमराव रामजी सकपाल हम जब पिछड़ी जाति की बात करते हैं तो बाबा साहब के जीवन का मैं थोड़ा-सा स्पर्श करूँगा। बहुत विदारक परिस्थिति थी। मानवता का इतना बड़ा अपमान उस जमाने में लोगों ने किया, हमारे पुरखों ने किया। यह हमें स्वीकार करना है। हम लोगों ने उनके ऊपर जुल्म किये थे। इंसानियत के नाते उनको हम लोगों ने जीने भी नहीं दिया। उनको बैलगाड़ी से उतारा गया था। उन्हें स्कूल में एक कोने में बिठाते थे। किसी चर्चा में भाग लेने नहीं देते थे। कोई सवाल नहीं पूछने देते थे। लेकिन, उनके मन में पढ़ने का, सीखने का एक संस्कार था। महात्मा फूले जी ने कवण लिखा था- “ शिक्षा के बिना मति गयी, मति के बिना जीवन की गति गयी, गति के बिना वित्त गया, वित्त के बिना शुद्र पिछड़ा रहा। इतना सारा नुकसान एक अविद्या (बिना शिक्षा) के कारण हुआ।” उसका इतना नुकसान शिक्षा के बिना हुआ। इसलिए उन्होंने अपने दिमाग में शिक्षा की प्राथमिकता रखी। वे गरीब थे। उनके पिता डिफेंस में थे। वे विट्ठल जी की भक्ति करते थे, कबीर के दोहे गाते थे। वे एकदम डिसिप्लीन्ड थे। लेकिन बाबासाहेब की अवमानितता बचपन से ही उनके मन में थी, उसी का प्रतिबिम्ब उनके सहारे संविधान में आया है। यदि कहूँ तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन अभी समय कम है। जब वे मैट्रिक कक्षा पास हुए, तो वे दलित समाज के पहले सुपुत्र थे, जिन्होंने मैट्रिक पास किया था। मैट्रिक पास करने के बाद कॉलेज में भी जाना था। हम दलित भाइयों को भी बताते हैं कि आजकल जब आरक्षण वगैरह की चर्चा चलती है तो बुरा लगता है। यह मत सोचें, कुछ सवर्ण जाति के लोग, ऊँची जाति के लोग भी उनके साथ थे। कितने लोगों को मालूम है कि बाबासाहेब को सरनेम के रूप में जो आम्बेडकर नाम दिया गया, वह आम्बेडकर उनको स्कूल में पढ़ाने वाले उनके गुरुजी थे, वे भी ब्राह्मण थे। जब उनको खाना नहीं मिलता था, तो शिक्षक- आम्बेडकर जी अपने घर से खाना लाकर उनको खिलाते थे। 15.00 hours वह आम्बेडकर नाम उन्होंने उनको दिया कि समाज में तुझे प्रतिठा मिलेगी, मेरा नाम ले लो। उनका आम्बेडकर नाम उस वक्त हुआ। स्कूल में उनका नाम सकपाल था, वह नाम चेंज करके आम्बेडकर हो गया। बाबा साहब आगे बढ़ने लगे, पढ़ना था तो छत्रपति साहू जी महाराज उनके साथ में खड़े थे। उन्होंने उनकी शिक्षा के लिए पैसे देने की बात की, सहयोग किया। बड़ौदा के नरेश गायकवाड़ महाराज उनके साथ खड़े थे, तब जाकर उन्होंने परदेश में जाकर पढ़ाई की। अभी माननीय सदस्य ने बताया, साइंस के भी ज्ञाता थे, आर्ट्स के भी थे, लॉ भी किया, बैरिस्टरी की, यह सब करने के बाद, उस समय देश स्वतंत्रता की तरफ जा रहा था। वे अंग्रेजों की सरकार में काम करते थे, उनको मंत्री बनाया गया था, अंग्रेजों की सरकार ने उनको चार डिपार्टमेंट्स दिए थे। कांग्रेस को उस पर गुस्सा था, उनको लगा कि स्वाधीनता की लड़ाई में बाबासाहब नहीं आए। उसी वक्त जब संविधान सभा का निर्माण करने की कोशिश हुई, वह बंगाल से चुनकर आए। पूर्व हिन्दुस्तान उस समय टूटा नहीं था। लेकिन हिन्दुस्तान बनने के समय विभाजन हुआ, बंगाल में उनका चुनाव क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। उस समय महाराट्र के चीफ मिनिस्टर खेर थे, फिर राट्रपति राजेन्द्र प्रसाद जी ने उनको कहा कि इनको जयकर की जगह पर चुनकर लाना है। फिर वहां से चुनकर आम्बेडकर जी संविधान सभा में आए। उसके पहले वह जाकर लंदन में एटली से मिले, ओवल से मिले और कहा कि जब तक हमारे समाज को उसमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, यह संविधान नहीं बनेगा। तब वह चुनकर फिर से आए थे, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि उनको इस कमेटी का अध्यक्ष चुना जाएगा। उस वक्त महात्मा गांधी जी ने नेहरू जी को बताया कि यह अच्छा होगा अगर इनको अध्यक्ष बनाया जाए। उसके बाद डॉ. बाबासाहब आम्बेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया। उनका ध्येय अलग था, ध्येय एक ही था कि शूद्रों को जिस तरीके से हमने मानवता से हीन दृिट से ट्रीटमेंट दिया है, उनसे बर्ताव किया है, उनको उभारकर लाना है। जब वह परदेश में जाकर पढ़ रहे थे, उन्होंने वहां देखा कि महिलाओं को अधिकार मिले हैं, मतदान के अधिकार मिले हैं, कारोबार का अधिकार मिल रहा है, शिक्षा का अधिकार मिल रहा है, क्यों न वे अधिकार हमारे पास हों। सावित्री बाई फूले जी ने शुरू किया था। यह सब करते हुए उन्होंने शिक्षा पाई थी, संविधान बनाना था, समय कम था, अंग्रेज सरकार जाने की तैयारी में थी, क्या करें, कौन संविधान बनाएगा, तब जाकर महात्मा गांधी जी ने इनको चेयरमैन बनने के लिए कहा और अम्बेडकर जी चेयरमैन बन गए। अब चेयरमैन बनने के बाद संविधान बनाना कोई आसान बात नहीं थी। अंग्रेजों के मन में था कि ये क्या बनाएंगे, इनको क्या आता है? अभी कुछ बता रहे थे कि हमारा मुल्क है मुसलमानों का, अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम अब्दुल हमीद की कब्र पर जाकर मस्तक झुकाकर आ सकते हैं, अफज़ल खान की नहीं। थॉट्स ऑन पाकिस्तान पढ़िए, साथ ही बाबासाहब आम्बेडकर ने क्या कहा था, वह भी पढ़िए। आज अच्छा दिन है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, सभी लोग अच्छा बोल रहे हैं तो क्यों बुराई की बात करें। थॉट्स ऑन पाकिस्तान में बाबासाहब ने इस बारे में कहा है क्योंकि उस वक्त मुस्लिम लीग संविधान सभा में नहीं आना चाहती थी। संविधान सभा में रियासतें नहीं आईं, फिर कैसे होगा। वल्लभ भाई पटेल जी ने आगे चलकर यह काम किया, लेकिन उस समय नहीं हो रहा था, मुस्लिम लीग उसमें नहीं आ रही थी। तब मुस्लिम लीग के बारे में, पाकिस्तान के निर्माण के बारे में और जब देश का विभाजन हुआ तो जिस ढंग से हिन्दुओं के ऊपर अत्याचार हुए, वहां के शूद्र लोगों पर अत्याचार हुए, पिछड़े लोगों पर अत्याचार हुए तो बाबा साहब बहुत चिन्तित थे, उन्होंने जो कुछ कहा है, अगर मैं वह आज यहां कहूं तो बहुत से लोगों को मिर्ची लगेगी। उस बात को छोड़ देता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं। टी.टी.कृणमाचारी ने कुछ कहा, वह बताता हूं। संविधान बनने का काम शुरू हुआ तो कृणमाचारी जी ने कहा है: “संविधान निर्माण करने वाली चुनिंदा सात सदस्यों की कमेटी से एक सदस्य ने त्यागपत्र दे दिया, एक सदस्य का देहान्त हो गया, एक अमेरिका चला गया, एक सदस्य रियासतों के कार्य में व्यस्त रहा, दो सदस्य दिल्ली से दूर रहते थे, उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण वे उपस्थित नहीं रहे, परिणाम यह हुआ कि संविधान निर्माण करने का भार अकेले डॉ.बाबासाहब आम्बेडकर पर आ गया।” HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Member, already many Members have quoted this point. You please try to conclude and come to the point. श्री अरविंद सावंत : जब उनको यह काम सौंपा गया तो उन्होंने मजाक में एक बार कह दिया - जब रामायण बनाना था तो इन्होंने वाल्मीकि को बुलाया, जब महाभारत बनाना था तो वेद व्यास को बुलाया गया, जब संविधान बनाना था तो डॉ.बाबासाहब आम्बेडकर को बुलाया। यह बात उन्होंने कही थी। बाबासाहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, उस पर बहुत सारे मसले यहां आए हैं, लेकिन मैं एक ही बात यहां कहना चाहता हूं कि संविधान अच्छा या बुरा है, उसकी अच्छाई या बुराई उसका व्यवहार करने वालों पर निर्भर करेगी। यह बाबा साहब ने कहा था। यहां व्यवहार की बात आ रही है। हम संविधान को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से उसका अर्थ या अनर्थ ढूंढते हैं। सेक्यलर की बात कही गयी। मुझे यह बात अजीब लगती है। हमारे गृह मंत्री जी ने उसे पंथनिरपेक्ष कहा। राट्र धर्मनिरपेक्ष होता है, मुझे यह समझ में नहीं आया? हम इस देश में पैदा होते हैं तो अपनी जाति और धर्म लिखना पड़ता है। हर चीज में धर्म है। अंग्रेजी में कहा गया है- Colour is the property of the flower, fragrance is the property of the flower. प्रॉपर्टी क्या है, उसका धर्म है। सुगंध उसका धर्म है, रंग उसका धर्म है। धर्म की व्याख्या आचरण पर होती है। हमने तो नहीं कहा, हमारे बालासाहब जी ने यह नहीं कहा। बालासाहब जी ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए मंदिर में घंटा बजाने वाला हिन्दू। इस देश पर आक्रमण करने वाले को बजाने वाला हिन्दू मुझे चाहिए। वह हिन्दुस्तान का होगा। यह कहने वाले हम लोग हैं। इस संस्कार से ही हम जाति नहीं मानते हैं। हमारे पासवान साहब ने अपने भााण में जाति निर्मूलन की बात कही थी। जाति से ही सारे झगड़े शुरू होते हैं। आजकल हर एक आरक्षण लेने के लिए पीछे पड़ा है। मेरी जाति को आरक्षण दिया जाए। एक ही शख्स इस हिन्दुस्तान में पैदा हुआ, जिसने मंडल आयोग का विरोध किया था और वे बालासाहब ठाकरे जी थे। उन्होंने क्यों किया? उन्होंने कहा था कि यदि जाति की दीवारें तोड़ना चाहते हो, तो जितना जाति के आधार पर आरक्षण करोगे, उतना ही दीवारें दृढ़ हो जाएंगी। आप क्या कर रहे हो? आज जाति-पांति पर झगड़े हो रहे हैं। मज़हब के झगड़े तो होते ही हैं, जाति-पांति पर भी झगड़े हो रहे हैं। इसलिए बालासाहब ने यह बात कही थी और मंडल आयोग का विरोध किया था। आज आरक्षण की बात आ रही है तो बहुत लोगों को बुरा लगेगा। वैंकैय्या नायडू जी ने भी कहा था कि आठवले जी ने भी कहा कि सौ प्रतिशत आरक्षण कर दो। इस देश का क्या होगा? हम एक दूसरे की तरफ जाति से देखते हैं। हमने बचपन में कभी नहीं देखा। मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि मैं कोई पोलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सोशल बात कर रहा हूं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात उन्होंने कही थी, क्या उसके अनुरूप हम समानता ला पाए हैं? क्या देश में समानता है? आज भी हम जाति के नाम पर बंटे हुए हैं और आज भी हमारे लोग पिछड़े हुए हैं। महोदय, यहां भााा की बात आई। हमारे देश् में प्रांतों की रचना भााा के आधार पर हुई है। सत्पथी जी बोल रहे थे उड़िया भााा होनी चाहिए और आप भी बोल रहे थे कि तमिल भााा होनी चाहिए। हम भी तो मराठी भााा के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन हमें संकुचित कहा जाता है। हम अपनी मातृभााा और राज्य की भााा के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन देश की एक संवाद की भााा हो, यह विचार बाबा साहब ने रखा था। उन्होंने ग्राम पंचायत को राज्य के नीति-निदेशक तत्व में रखा। अम्बेडकर जी ने भााा के आधार पर राज्यों के गठन को अंगीकृत किया, किन्तु किसी राज्य की भााा को वहां की राजभााा बनाए जाने का उन्होंने सशक्त विरोध किया। उनके अनुसार भााा के आधार पर राज्यों का गठन हो, लेकिन सभी राज्यों की राजभााा अर्थात् सरकारी कामकाज हिन्दी भााा में हो। यह बाबासाहब ने कहा। हम उदार मत के हैं। हम मराठी भााा के लिए आग्रह जरूर करते हैं, मातृ भााा का आग्रह करते हैं। प्रेज़ीडेंट का त्रिभााा सूत्र है। उसके अनुसार जिस राज्य में पब्लिक सेक्टर हो, तो उस राज्य की भााा पहले, फिर हिन्दी और उसके बाद अंग्रेजी आएगी। महाराट्र में तो मराठी पहले आएगी, फिर हिन्दी और फिर अंग्रेजी। इसी प्रकार से गुजरात में गुजराती पहले आएगी। लेकिन वह भी नहीं होता है। यह होना चाहिए। हम महराट्र में देख रहे हैं। हमारे यहां वेदर ब्यूरो है, जहां मराठी भााा हटा दी गयी। वे सिर्फ हिन्दी और अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे हैं। इससे लोगों को लगता है कि जुल्म हो रहा है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। राज्य की भााा का सम्मान होना चाहिए। यह उनके मन में था। आरक्षण के बारे में उन्होंने कहा था। आम्बेडकर जी ने भी स्वीकार किया कि आरक्षण गलत चीज है, किन्तु भारत की परिस्थितियों में सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक भी है। उनका मानना था कि हिन्दुस्तान की गरीबी जातिगत है, अतः अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की सुविधा देना आवश्यक है, लेकिन वे मन से नहीं चाहते थे कि आरक्षण रहे और उसके लिए उन्होंने वहाँ भी विरोध किया था। महोदय, आपके बेल बजाने से पहले मैं दो-तीन चीजों के बारे में बताना चाहता हूँ। जब मुस्लिम लीग नहीं आई, तब उन्होंने कहा था कि, भले ही आज मुस्लिम लीग हिन्दुस्तान के टुकड़े करने के लिए आन्दोलन चला रही है, फिर भी एक ऐसा दिन भी उदय होगा जब वही महसूस करेंगे कि अखण्ड हिन्दुस्तान ही हम सबके लिए हितकर है। उन्होंने कहा शासनाधिकार सौंपना सरल बात है, मगर समझदारी देना कठिन बात है। मुस्लिम लीग कोई समझदारी नहीं दे पाई। यह उनका दर्द था। मैं आखिरी दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। यह मैंने हाथ में आखिरी पन्ना लिया है। उन्होंने कहा कि पढ़ो, एक हो जाओ और संघाऩ करो। संघाऩ करने की बात जब करते हैं तो आज भी हमारे दलित भाई संघाऩ कर रहे हैं। वे न्याय के लिए संघाऩ कर रहे हैं, कभी प्रमोशन के लिए माँग रहे हैं, इसके ऊपर एक अलग से बहस होनी चाहिए कि आरक्षण का क्या करना है। हम गाँव में जाते हैं तो मुझे रोजाना एक एसएमएस, ईमेल आता है कि हम धनगर हैं, उसकी स्पेलिंग बराबर नहीं लिखा है, इसलिए हमें पिछड़ी जाति में नहीं लिया जा रहा है। आप केन्द्र में हो, पार्लियामेंट में हो, हमारी धनगर जाति का आरक्षण ले लो। अब 50 प्रतिशत आरक्षण पूरा हुआ, करें क्या, कहाँ से दे दें, या तो किसी का कम करना पड़ेगा तो भी बुरा लगेगा। महोदय, हमने जब जन-धन योजना की बात की तो वह पब्लिक सेक्टर के बैंकों ने की या प्राइवेट बैंकों ने की, मैं सरकार का इस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ, मेरी सरकार से प्रार्थना है कि पब्लिक सेक्टर मर रहे हैं, उनको मरने नहीं देना, अगर पब्लिक सेक्टर मर गए तो ध्यान में रखना, इस देश में जो प्राइवेट सेक्टर आए हैं, वे धंधा करके भाग जाएंगे। आपके सामने नोकिया ने चेन्नई में क्या किया आपके यहाँ, तमिलनाडु में किया, नोकिया बन्द हुई, पाँच हजार लोग बेकार हुए, हम क्या कर सके, क्या लेबर लॉज हैं, जिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लेबर लॉज लाई, इम्प्लॉयमेट एक्सचेंज एक्ट लाया, कहाँ है इम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट, कहाँ है लेबर लॉज, कैसे नौकर भर्ती हो रहे हैं, कुछ पता है, इम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट का कुछ मालूम है। प्राइवेटाइजेशन, बस जो भी चाहे मन में आए, कुछ पता नहीं है। सबसे बड़ी दो प्रॉब्लम्स हैं, इनके बारे में कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। हमारे चुनाव पर हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। महोदय, मतदाता का नाम कैसे आता है, हमने चुनाव में देखा, मुम्बई शहर में कुछ लोग फुटपाथ पर रहते हैं, पता नहीं वे कहाँ से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, नेपाल से आए हैं, लेकिन वे वहाँ पर रहते हैं। संविधान कहता है कि हर एक को मतदान करने का अधिकार है। बाबासाहब ने हमें यह बड़ा दान दिया "मतदान"। रईस हो या गरीब हो हर एक को मतदान का अधिकार दिया। अब वे कौन हैं, पता नहीं, इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस निकाली, कहा कि उस फुटपाथ पर जो रहता है, कोई एक अधिकारी को बोला कि रोजाना जाकर देख लो कि कितने लोग रहते हैं। वह वहाँ गया और देखा, उसने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है, उसने कहा राम यादव, ठीक है आज रहता है। चार दिन के बाद फिर दोबारा से गया।...(व्यवधान) यह विाय बहुत सीरियस है। मैं एक मिनट में समाप्त करता हूँ।...(व्यवधान) अनेक माननीय सदस्य : महोदय, इन्हें बोलने दीजिए।...(व्यवधान) HON. DEPUTY SPEAKER: I can allow him otherwise. But how can I allow him when the hon. Prime Minister is to reply at 4.30 p.m.? There are many Members yet to speak. … (Interruptions) HON. DEPUTY SPEAKER: All his points are relevant. Do not say that the points of other Members are irrelevant. श्री अरविंद सावंत : महोदय, उसका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है। यह गलत काम हो रहा है। हम कर्नाटक-महाराट्र के बार्डर के लिए 56 वाऩ से कांस्टीटय़ूशन वे से लड़ रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। 56 वाऩ से लड़ रहे हैं, न्यायपालिका आज भी उसके ऊपर निर्णय नहीं देती है तो कैसे होगा, इन सारी चीजों की तरफ भी मैं ध्यान आकर्िात करना चाहता हूँ। आखिर में मैं किसानों के बारे में कहता हूँ। हम एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोिात करते हैं, लेकिन वह उनको नहीं मिलता है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों पर जब हम संविधान की चर्चा करते हैं तो हमें देखना होगा कि संविधान किसलिए बना - इंसानों के लिए बना, भारत के नागरिकों के लिए बना। भारत के नागरिकों को अगर जीवित रहना है, तो हम तो प्रतिबद्ध हैं संविधान से, लेकिन संविधान का इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं, उनको भी जनता के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए, इतनी अपेक्षा करते हुए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद। जय हिन्द। *श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) ः संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबासाहेब के 125वें जन्म वाऩ में संविधान दिवस पर संविधान के विाय पर चर्चा करवाने के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हॅं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में दुनिया के सबसे बड़े संविधान के रचियता ने विश्व के सभी देशों के संविधानों का अध्ययन कर उनकी श्रेठताओं को एक सूत्र में समाहित कर जिस संविधान की रचना की उस पर पूरा देश गर्व करता है तथा इस अवसर पर मैं समस्त देशवासियों की ओर से संविधान के रचयिता के प्रति कृतज्ञ भाव से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हॅं। देश को एकता के सूत्र में निबद्ध करते हुए भारत को संप्रभु राट्र के रूप में विश्व क्षितिज पर एक दैदीप्यमान नक्षत्र के रूप में प्रतिस्थापित करने के लिए यदि कोई एक चीज उत्तरदायी है तो वह है हमारा संविधान। देश वर्तमान में जिस तरह से आगे बढ़ रहा है तथा पूरे विश्व में जिस प्रकार से भारत की ओर देखने का नज़रिया परिवर्तित हुआ है, भारतीयों की बौद्धिक क्षमता की शव्ति को अनुभव करते हुए पूरे विश्व में भारत जो संभावनाओं के केंद्र के रूप में उद्भूत होता दिखाई दे रहा है, इस समय हम यदि 125 करोड़ भारतवासी धर्म, जाति, भााा, पंथ, संप्रदाय, आदि सभी से ऊपर उठकर मात्र अपने संविधान को पूज्य मानते हुए भारत की इन संभावनाओं को सच करने की ओर ले जाने का कार्य करें तभी हम बाबासाहेब को सच्ची श्रद्धांजलि प्रदान कर सकेंगे। यही काल सापेक्ष भी है और समय की आवश्यकता भी। बाबासाहेब को शत्-शत् नमन। *डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) ः बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर और उनके सहयोगी संविधान निर्मात्री समिति के सदस्यों द्वारा देश की एकता, अखंडता, सामाजिक समरसता, पंथनिरपेक्षता को लेकर संविधान की रचना की गयी थी। हमारे देश का लोकतंत्र काफी सुदृढ़ है। विश्व में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राट्र होने के बावजूद भी भााा, धर्म, क्षेत्र, जाति, संस्कृति चुनौतियों के बावजूद हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है। यद्यपि बीच-बीच में घटित होने वाली अपवाद स्वरूप कुछ घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो हमारे देश की लोकतंत्रीय प्रणाली पूरे विश्व के लिए एक आकाऩण का केन्द्र है। संविधान निर्माताओं ने संविधान बहुत अच्छा बनाया है। उसका उपयोग करने वालों की भावनाओं पर निर्भर करता है कि वह देश और समाज के हित में उसका व्यवहारिक रूप में कितना अच्छा उपयोग कर पाते हैं। पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा अपने राजनैतिक लाभ के लिए संविधान में संशोधन करके लोकसभा एवं राज्यसभा के कार्यकाल की अवधि बढ़ाने तथा प्रेस पर सेंसरशिप लगाने और आपातकाल लगाए जाने जैसे संशोधनों से देश की जनता का मन आहत हुआ था। बाबासाहेब एवं उनके सहयोगियों द्वारा संविधान में ऐसे संशोधनों की अपेक्षा नहीं की गयी थी। संविधान जहां लोगों को अपनी अभिव्यव्ति की स्वतंत्रता देता है, वहीं राट्र की सुरक्षा को लेकर कठोर कदम उठाए जाने की ओर भी इंगित करता है। विदेशी घुसपैठ हमेशा से इस देश के सामने एक बड़ी चुनौती रही है। कठोरता से इस पर अंकुश लगाए जाने का प्रावधान करने की आवश्यकता है। वहीं दुनिया के अन्य राट्रों में जहां-जहां भारतवासी प्रताड़ित होते हैं, शरणार्थी बनकर देश में आने को मजबूर हो जाते हैं। अतः उनको संरक्षण देने का लचीला प्रावधान करने की आवश्यकता है। हमारे देश में लोकतंत्र में निर्वाचित संस्थाओं एवं जन-प्रतिनिधियों का गांव से लेकर देश तक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह होता है। किंतु चुनावी प्रक्रिया इतनी लंबी एवं खर्चीली होती है, जिसका विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अतः लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय, सहकारी बैंकों के चुनाव अलग-अलग समय पर कराने से पूरे पांच वाऩ तक चुनाव चलते रहते हैं और इसका बोझ भी जनता के ऊपर आता है और समय का भी अपव्यय होता है। अतः चुनावी व्यवस्था में संशोधन कर सभी चुनाव एक साथ कराए जाने का प्रावधान करने की आवश्यकता है ताकि समय और धन की बर्बादी न हो तथा देश का विकास भी बाधित न हो। सीमापार से देश में चल रही आतंकवादी गतिविधियां देश के विकास में बाधाएं खड़ी करती हैं। नक्सलवाद भी देश के कई राज्यों में विकास की गति को बाधित कर रहा है। अतः आतंकवाद और नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए जहां एक ओर अर्द्धसैनिक बलों को और अधिक अधिकारयुव्त तथा विशेा सशस्त्रों की उपलब्धता कराने की आवश्यकता है, वहीं राज्य सरकारों के सहयोग से केंद्र-राज्यों के संयुव्त सुरक्षा बलों द्वारा अभियान चलाकर ""एक भारत-श्रेठ भारत"" के स्वप्न को साकार करने की आवश्यकता है। बाबासाहेब ने स्वयं अस्पृश्यता का दर्द सहन करके समाज से अस्पृश्यता को समाप्त करने तथा दलित, शोिात, पीड़ित बंधुओं का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास करने के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया था। इस पर समय-समय पर लोगों द्वारा सवाल खड़े किए जाते हैं, किंतु आज भी समाज में दलित बंधुओं के प्रति अस्पृश्यता एवं उनको हीन भावना से देखा जाता है। योग्यताओं एवं क्षमताओं के बावजूद भी उनको आगे बढ़ने से रोका जाता है। प्रमोशन में रिजर्वेशन एवं चिकित्सकीय शिक्षा में उनको पोस्ट ग्रेजुएट के मार्ग में आगे बढ़ने से हतोत्साहित किया जाता है। अतः आरक्षण को और अधिक प्रभावी एवं क्रियाशील बनाने की आवश्यकता है। *श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) ः मैं डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में विशेा बैठक में भारत के संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर हो रही चर्चा में अपनी बात रखना चाहता हूं। 26 नवंबर, 1949 को इसी दिन संविधान सभा ने भारत क संविधान को स्वीकार किया था। हमारे संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति में श्री के.एम. मुंशी, श्री अलादि कृणास्वामी अय्यर, श्री एन. गोपालस्वामी अयंगर, श्री माधवराव, श्री बी.एल.तिम्मर, श्री मौहम्मद सदुल्लाह, श्री डी.पी. खेतान, श्री टी.टी. कृणामचारी आदि नेताओं का योगदान रहा है। हमारे संविधान में प्रभुतासंपन्न, मौलिक अधिकार, नीति-निर्देशक सिद्धांत, स्वतंत्र न्यायपालिका, नागरिकता, आदि सभी विायों को विस्तृत चर्चा के बाद सम्मिलित किया गया है तथा आज तक संविधान संशोधनों के माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान बनाया गया है। हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। महिलाओं, दलितों एवं आदिवासियों, गरीब-अमीर सबको समानता दी गई है। संविधान में कठोरता एवं लचीलेपन दोनों का साझा समन्वय है। अम्बेडकर द्वारा तैयार किया गया संविधान पाठ में संवैधानिक गारंटी के साथ व्यव्तिगत नागरिकों को एक व्यापक श्रेणी की नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा प्रदान की जिनमें- धार्मिक स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का अंतर और सभी प्रकार के भेदभावों को गैर कानूनी करार दिया गया। अंबेडकर ने महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की वकालत की और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सिविल सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों की नौकरियों में आरक्षण प्रणाली शुरू करने के लिए सभा का समर्थन भी हासिल किया। भारत के विधि निर्माताओं ने इस सकारात्मक कार्यवाही के द्वारा दलित वर्गों के लिए सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के उन्मूलन और उन्हें हर क्षेत्र में अवसर प्रदान करने की बात कही गयी थी। 26 नवंबर,1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया। अपने काम को पूरा करने के बाद बोलते हुए अंबेडकर ने कहा-""मैं महसूस करता हॅं कि संविधान, साध्य (काम करने लायक) है, यह लचीला है पर साथ ही यह इतना मजबूत भी है देश की शांति और युद्ध दोनों के समय जोड़ कर रख सके। वास्तव में, मैं कह सकता हॅं कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था बल्कि इसका उपयोग करन वाला मनुय अधम था।"" 1951 में संसद में अपने हिंदू कोड बिल के मसौदे को रोके जाने के बाद अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस मसौदे में उत्तराधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समानता की मांग की गयी थी। बाबासाहेब अंबेडकर जहां एक ओर सामाजिक समानता और समरसता के पक्षधर थे, वहीं दूसरी ओर तुिटकरण की नीति के विरूद्ध भी थे। उन्होंने कश्मीर में धारा 370 लगाने के प्रावधान का विरोध किया था। अंबेडकर की सामाजिक और राजनैतिक सुधारक की विरासत का आधुनिक भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा है। स्वतंत्रता के बाद के भारत में उनकी सामाजिक और राजनीतिक सोच को सारे राजनीतिक हलके का सम्मान हासिल हुआ। उनकी इस पहल ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आज के भारत की सोच को प्रभावित किया। उनकी यह सोच आज की सामाजिक, आर्थिक नीतियों, शिक्षा, कानून और सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से प्रदर्शित होती है। एक विद्वान के रूप में उनकी ख्याति उनकी नियुव्ति स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में कराने में सहायक सिद्ध हुई। उन्हें व्यव्ति की स्वतंत्रता में अटूट विश्वास था और उन्होंने समान रूप से रूढ़िवादी और जातिवादी हिंदू समाज और इस्लाम की संकीर्ण और कट्टर नीतियों की आलोचना की है। आज छह दशकों के बीत जाने पर हम पाते हैं कि बाबासाहेब ने ठीक कहा था। देश में आपातकाल लगाने की घटना, शाहबानो मामले में सर्वोच्च न्यायलय का निर्णय पलटना, संविधान के प्रस्तावना में परिवर्तन सहित अनेकों उदाहरण ऐसे हैं जब हमने संविधान में परिवर्तन किया है। आज भी भारत की बहुसंख्यक आबादी तक हम मूलभूत सुविधाओं का विस्तार नहीं कर पाये हैं। आज देश में एक बड़ा विवाद उठाया जा रहा है। क्या भारत उदार देश है या नहीं? क्या देश में असहिणुता बढ़ रही है। यह सब भारत को बदनाम करने की साजिश है। हमारी सभ्यता अनेक समुदायों, दर्शनों और वैश्विक विचारों की एकता है। हमारा देश हिंदू, बौद्ध, जैन और सिक्ख धर्मों का जन्म स्थान रहा है। सहिणुता हमारी मातृभूमि की प्रवृत्तियों में आनुवांशिक रूप से है। हमारे संविधान में इसके लिए प्रावधान किए हुए हैं। कुछ पार्टियां राजनैतिक लाभ के उद्देश्य से विवाद खड़ा करती है। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता में विश्वास करती है। हमारी सरकार संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सर्वोच्च महत्व देते हुए ""सबका साथ-सबका विकास"" की नीति पर चल रही है। हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रं मोदी जी के नेतृत्व में देश के संविधान के प्रति प्रतिबद्ध है और लगातार संविधान को और मजबूत करने का काम कर रही है। वर्तमान सरकार द्वार देश में सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं दलित उत्थान, बालिका शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, अंत्योदय, जन भागीदारी, टीम इंडिया को साथ लेकर, पारदर्शी सरकार, एक सुव्यवस्थित इकाई, नीति संचालित प्रशासन, सुशासन एवं भ्रटाचार मुव्त भारत बनाने के लिए ""सबका साथ-सबका विकास"" के सिद्धंातों पर काम कर रही है। वर्तमान एन.डी.ए. सरकार द्वारा श्रमेव जयते, जनधन योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान आदि योजनाएं शुरू की है, जो देश के नागरिकों को संविधान में दिए गए सिद्धांतों, उद्देश्यों को पूरा कर रही है। आज भारत की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की, संस्थाओं की एक मॉडल राजनीतिक प्रणाली के रूप में पूरे विश्व के देशों में प्रशंसा की जाती है। SHRI SURESH C. ANGADI (BELAGAVI): 6th Century belongs to Lord Buddha, 12th Century belongs to "Jaga Jyothi Basaveshwara" a social reformer from Karnataka and Independent India belongs to Dr. B.R. Ambedkar, who was the Architect of our Constitution. All the 3 were from different places, castes, communities, times, but from 6th century to present 21st century, all of them relentlessly worked and lived for eradication of untouchability and to some extent they succeeded in this herculean task. But today, in spite of all their efforts and many more people also contributed for the cause of eradication of "Untouchability", why it is still prevailing and practised in our country? Poverty and illiteracy are the direct result of this inhuman practice. Hence, now it is the duty of all Members of this august House to think out of party line and introspect ourselves, keeping aside party, state, religion, caste etc. and proceed forward in the real interest of our beloved country, to work relentlessly for eradication of poverty, illiteracy and untouchability. In 12th century, Basavanna formed "ANUBHAVA MANTAPA", a place for holding sittings and Shri "ALLAMA PRABHU", a backward person was made the chairperson of the sittings, for implementation of various reforms. In the Independent India, Dr. Bhimrao Ambedkar was heading the Committee in forming our Constitution. So, what a strange co-incidence, two untouchables of our common cause of casteless society. So we can come to the conclusion that Shri Allamma Prabhu re-incarnated as Dr. Ambedkar to finish off the unfinished work. Democracy is not new to the country. On the contrary, democracy was a gift to the whole world. Both strived for the India and Jaga Jyoti Basaveshwara in 12th Century itself and each and every citizen of this great country should be proud of it. In his recent visit to the United Kingdom, our Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji, unveiled the statue of "Basaveshwara" and declared Dr. Ambedkar's place of residence in U.K., where he stayed during his college, as "Ambedkar Museum". This is only a beginning to recognize the social reformers and architects of our Constitution and we have to strive more for fulfilling their dream of casteless society. Now, I earnestly request one and all across the party line to join hands and fulfil the dream of Dr. B.R. Ambedkar, towards building a strong and vibrant nation. *m56 SHRI MAHEISH GIRRI (EAST DELHI): After the Vidhi ka Vidhaan, the most important Vidhaan that all Indians must follow is the Samvidhaan. A law that strives to bring Equity for all Indians. 26th November 1949 was the great day when the Constitution of India was passed and partially adopted. The very Parliament stands witness to the great debates that took place amongst those eminent members of the Constituent Assembly of India. And what wonderful, highly educated debates they were. Every aspect of life of Indians was discussed and amendments sought to accommodate Indians of all religion, region, caste, gender or age. From what should be the official Language of India to how the Nation will combat external aggression against its sovereignty, to how this Hindu majority, multi-religious country will ensure equity for everyone was heartedly discussed. An elaborate machinery was at work. There was a Constitutional Advisor's Office, there was Committees and sub-committees to work on specific aspects of Constitutional provisions and there was the Constituent Assembly itself where everything was finally passed and adopted on the majority basis. Just to get a sample of the kind of thought that went into making the Constitution of India, lets hear this snippet of what Sardar Vallabh Bhai Patel wrote about Reservations: "I can trust nobody who wants more representation for his community at the cost of the other community. All nationalists must accept the principle of representation on a population basis. No device to turn a majority into minority can be accepted under any circumstances." Similarly, When Prof. K.T Shah tried inserting "secular" in the Constitution, Dr. B.R. Ambedkar flatly rejected saying: "Mr. Vice-President, Sir, I regret that I cannot accept the amendment of Prof. K.T.Shah. My objections, stated briefly, are two. In the first place, the Constitution, as I stated in my opening speech in support of the motion I made before the House, is merely a mechanism for the purpose of regulating the work of the various organs of the State. It is not a mechanism whereby particular members of particular parties are installed in office. What should be the policy of the State, how the society should be organised in its social and economic side are matters which must be decided by the people themselves according to time and circumstances. It cannot be laid down in the Constitution itself, because that is destroying democracy altogether. If you state in the Constitution that the social organisation of the State shall take a particular form, you are, in my judgment, taking away the liberty of the people to decide what should be the social organisation in which they wish to live. It is perfectly possible today, for the majority people to hold that the socialist organisation of society is better than the capitalist organisation of society. But it would be perfectly possible for thinking people to devise some other form of social organisation which might be better than the socialist organisation of today or of tomorrow. I do not see therefore why the Constitution should tie down the people to live in particular form and not leave it to the people themselves to decide it for themselves. This is one reason, why the amendment should be opposed." (Constituent Assembly Debates, Monday, 15-11-1948) Similarly, Shri Loknath Mishra from Orrisa, during debate on Right to Religious Freedom and Propagation, said about emerging face of Secularism: "Sir, it has been repeated to our ears that ours is secular State. I accepted this Secularism in the sense that our State shall remain unconcerned with religion, and I thought that the secular state of partitioned India was the maximum generosity of a Hindu dominated territory for its non-Hindu population. I did not of course know what exactly this secularism meant and how far the State intends to cover the life and manners of our people. To my mind life cannot be compartmentalized and yet I reconciled myself to the new cry. Gradually it seems to me that our 'Secular State' is a slippery phrase, a device to by-pass the ancient culture of the land. The absurdity of this position is now manifest in articles 19 to 22 of the Draft Constitution. Do we really believe that religion can be divorced from life, or is it our belief that in the midst of many religions we cannot decide which one to accept? If religion is beyond the ken of our State, let us clearly say so and delete all reference to rights relating to religion. If we find it necessary, let us be brave enough and say what it should be." (Constituent Assembly Debates, 06-12-1948) There are many such interesting statements with depth we can go on and on. Such courageous, upright statements are rarely heard today. The makers also left behind space for certain provisions to be implemented by the future generations. In the Directive Principles of State Policy, our makers left behind a direction for future generations to follow. For example Dr. B.R. Ambedkar proposed the Uniform Civil Code in order to bring uniformity in laws relating to marriages and succession. There are also provision for prohibition of slaughter of Cows and Calves and other such milch and draught cattle to organize Agriculture and animal husbandry. It was a Golden era when country was flushed with great leadership and great thinkers. We wish that such debates, such high levels of participation should be seen even today. Courageous, not populist stands must taken on some fundamental issues facing the country in current times. Many unfinished businesses of the Constitution contained in Directive Principles of State Policy must be given new life. A consensus building exercise on difficult issues must begin, through dialogue and debates. This is what will energies the nation. The Parliament of today has to act as the fountainhead of ideas for 21st Century India. Before closing, it is important that after more than six decades of adopting this Constitution, the least we can do is give Sir. B.N. Rau, the Constitutional Advisor who guided the members of the Constituent Assembly on how to carry forward their work and who presented the first Draft of the Constitution of India on 30th October 1947, his due place in history. SHRI B.N. CHANDRAPPA (CHITRADURGA): The topic of discussion is "The Commitment to India's Constitution as a part of 125th Birth Anniversary Celebration of Dr. B.R. Ambedkar." this is indeed the need of the hour. The exclusive characteristic of human beings lies in remembering the past and dreaming about the good future while working hard to meet both ends in the present. This is an occasion to remember the Father of Indian Constitution Dr. B.R. Ambedkar and our commitment to the Constitution of India. It was on 26th November in 1949 that the 248 members present in the then Constituent Assembly put their assent on the draft Constitution and got it passed. Earlier on 29th of August, 1947, the Drafting Committee was formed under chairmanship of Babasaheb Dr. Bhim Rao Ambedkar comprising of eminent personalities like N. Gopalaswamy Aiyangar, Alladi Krishnaswami Ayyar, Syed Mohammed Saadulla, K.M. Munshi, B.L. Mitter and D.P. Khaitan. Later N. Madhav Rao was appointed in B.R. Mitter's place and T.T. Krishnamachari was appointed in the vacancy caused by the death of D.P. Khaitan. I mention here that making of Indian Constitution was a Himalayan task. It required the knowledge of Constitution of various countries, deep knowledge of law, Justice and a thorough understanding of Indian History and Culture. It took two years eleven months and eighteen days to make the draft Constitution. The Drafting Committee under the Chairmanship of Dr. Ambedkar produced such a complete and commendable constitution which not only succeeded in giving a viable democracy to India but also upholding and maintaining unity in diversity of Indian society and culture. Today we are assembled here not merely to shower our lavish praise on the greatness of Babasaheb and the Constitution of India but we are here to discuss and evaluate the performance of our Governments both at present and in the past, their commitment to adhere to the Constitutional provisions and what is really expected out of the Governments. One pertinent question rises in our minds today is that whether we are doing enough justice to the commitment of this great man and his great work, the Constitution of India? Here comes the time to think and re-think, to do critical analysis of the performances of the Governments and to find a path breaking solution to the still unsolved problems affecting Peace, Prosperity, Progress and development of the Nation. It is really painful to see various problems in the society which affects the peaceful co-existence, communal harmony. We need to find a solution for this grave problem of intolerance and communal violence. The solution is very much in our Constitution. In this regard the comment of Dr. Ambedkar on 25th November 1949 is remarkable. He said, "The Constitution, I offered may be good or bad, it will depend on how the men in office use it." These words are true, immortal and holds good forever. It means "However good a Constitution may be, if the executors fail to deliver, it may be termed as a bad one. That is why, Dr. Ambedkar is considered to be the Modern Manu. I have no doubt that Dr. Ambedkar was a great son of India and as the architect of Indian Constitution, his contribution remains unmatched. He stood against untouchability and oppression in the name of caste and class. This has really lifted the deprived, depressed and down-trodden from the deep pit of discrimination. While doing this, his core focus was very much on the unity, integrity and glorification of the Mother India despite all the contradictions and diversities. He believed that the good of all lies only in unification and not in the disintegration. I would like to touch upon another point. In the earlier period when the Constitution was made, at that time, a lot of employment was created by the Government and everything was run by the Government. But today after liberalization, there is a lot of employment opportunity in the private sector. I would request that the reservation which is there in the Government sector has to be extended to the private sector because the private sector controls much of the growth engine today. Dr. Ambedkarji had envisaged that everyone should get equal opportunity in today's society. The only way to do justice is to extend reservation to the private sector also. I would request the Government to look into that also. The Constitution is a sacred document. It is the only document that can unite the people of this country. Today, it is the only document that can provide a direction to our youth population. I would very much wish that every single youth of this country should abide by it. Another important aspect of this Constitution is about women's empowerment. I very strongly believe that no country can progress without the empowerment of women. We have been talking about empowering the women in all fields. Wherever we have allowed women to participate, that area has developed very well. I urge upon the Government to empower the women as mandated in the Constitution so that India becomes one of the strongest democracies in the world. With these words, I conclude. SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): 26th November is celebrated as Constitution Day every year. The Constitution of India is a supreme law of the land. It lays down the framework, defining the fundamental political principles, establishes the structure, procedure, power and duties of Government institutions. It guides us to strive, justice, liberty, equality, fraternity. The Indian Constitution is liberal, democratic, secular and federal. It steers the nation to realize the dream and aspirations of the people. We the Parliamentarians are trustees of democracy. Dr. Ambedkar wanted us to reconstruct society on the guidelines of the Constitution. Dr. Ambedkar was a highly qualified learned son of the soil. Netaji, Gandhi, Sardar Patelji, Maulana Azadji, Babasaheb are not just leaders but they are our legends. Dr. Ambedkar was an intellectual, was a global leader and was a great economist. I am so proud that one State Maharashtra has followed the advice and dreams of Dr. Ambedkar. The two issues close to Dr. Ambedkar - Hindu Code Bill which extensively talk about women's rights. Maharashtra in 1993 - we gave 50% reservation to women in decision making, tried to give equal rights to women, support gender equality. Secondly, the OBC rights, our successive Governments have made sure all OBCs get equal rights. These are real legacies of Dr. Ambedkar. We also launched the Dadasaheb Gaikwad Swabhiman Yojana - under which Government acquired 1000 acres of land and gave it to dalits for their upliftment. Our 1st Chief Minister, Shri Y.B. Chavan gave equal rights of reservation to nav buddhs - for people from classes who converted and who needed the support. Maharashtra also started intercaste marriages supported by the Government. Government gave 1 lakh rupees to the couple. So far, over 50,000 couples have been married under this scheme. Constitution is the suprema lex - the supreme law of the land and we must respect that and uphold its values and principles. It is important that we recognize the supremacy of this sacred document bequeathed to us by the makers of our great nation, the framers of the Constitution. 1 26 November, Constitution given to themselves by the people of India, therefore it is imperative that the legislature recognize and understand that the citizens are of foremost importance, the form that is inalienable aspect of the nation, and this applies to each and every single citizen, regardless of their caste, creed, race, ethnicity or Constitution. Supreme law of the land looks to achieve justice that is fair and speedily delivered, liberty- of person, thought and expression unencumbered and not smothered by zealous totalitarianism, equality - of people amongst each other and the absence of discrimination and fraternity amongst all in peaceful harmony. 2 Yet as we look around us today we see a country beset with troubling signs that we are slowly sliding towards the opposite of these ideals enshrined in the Constitution. Let me remind the honourable members of the House that secular nature of our idea of state is enshrined in the very Constitution itself, that the Constitution under article 25 gives to each individual the right to practice their own religion freely and to propagate this in a suitable manner. 3 We must reflect upon the manner in which we are failing to achieve these goals and do some serious soul searching as to how we can change this grave situation. 4 The courts crawl towards justice, the arms of the law may reach far but they take their time getting there, the freedoms and liberties of people are under vicious attack from zealous majorities, a gag of absolutism clamps the cry of concerned citizen who is bombarded with abuse and threats for speaking his mind. A hateful atmosphere has eroded the principle of equality to a hollow ideal. What else can it be called when vengeful mobs roam the streets with murder in their minds based upon the most arbitrary and spurious reasons. 5 I am concerned by the growing suggestion that in some way the political scenario is encouraging such elements and much introspection is necessary by those that wear the crown today. Finally, I wish to talk about the economic ideals that the Constitution espouses. I see a country today that is drifting further away from socialist ideals that explicitly laid down in the Constitution, and this is much to be expected as the world economy is increasing in global and economic activity fluid. As a note of caution however, we are yet to see any great measures that actually bring about this economic transformation we were promised more than a year ago when this government came to power. Instead there has been almost no tangible change other the spectre of rising costs upon the poorest of the poor. It is important that we ensure regulations are humane and equitable, that they cater to and ensure workers fair wages and proper working conditions and that the great push to economic prosperity takes within its embrace not just a certain few but rather entire breadth of our vast nation and all its proud citizens. We must ensure that we do not get caught up in the conquest of economic growth but focus rather on the holistic development of the country. In the words of Dr. Ambedkar himself "Every Government, whatever is in power, shall strive to bring about economic development". *श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) ः मैं सदन के नेता प्रधानमंत्री श्रीमान नरेन्द्र मोदी जी को बधाई देता हॅं कि उन्होंने 26 नवंबर को सदन में संविधान के प्रति अपने संकल्प को दोहराने के लिए दो दिन का समय निर्धारित किया। यह भारतीय प्रजातंत्र के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, जो प्रधानमंत्री के राट्र के प्रति, बाबासाहेब डॉ. भीमराव के प्रति, अन्य संविधान निर्माताओं के प्रति व गरीबों के प्रति उनकी कमिटमेंट और विजन को प्रदर्शित करता है। डॉ. अंबेडकर के भारत के प्रति योगदान के कारण उनको न केवल गरीबों का मसीहा समझा जाता है बल्कि वे अपने हकों की लड़ाई लड़ने का प्रतीक बन गये हैं जिन्होंने न केवल पीड़ित गरीब जातियों को उनके हक दिलाये बल्कि जब भारत की संविधान सभा ने उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया तब उन्होंने अपने सारे जीवन की बौद्धिक संपत्ति को एक बेहतरीन संविधान बनाने के लिए लगा दिया। इसीलिए जब उन्होंने संविधान सभा में संविधान का ड्राफ्ट पेश किया, तब संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी ने अंबेडकर जी की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहा था कि डॉ. अंबेडकर जी की कड़ी मेहनत व लगन ने यह साबित कर दिया है कि हमने एक योग्य व्यव्ति को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि वे इसके लिए डिज़र्व करते थे। इतना ही नहीं, एक अन्य सदस्य कृणामचारी ने कहा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के सात सदस्य थे जिनमें से एक दो ने रिज़ाइन कर दिया, दो दिल्ली से दूर रहते थे, एक अपने राजपाट की व्यवस्थाओं में लगे थे। ऐसे में संविधान ड्राफ्ट करने का सारा जिम्मा अकेले डॉ. अंबेडकर पर आ पड़ा और उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य के पश्चात् भी दिन-रात मेहनत करके भारत का संविधान तैयार किया। इतनी मेहनत के पश्चात् भी डॉ. अंबेडकर ने संविधान निर्माण करने का सारा क्रेडिट स्वयं न लेकर अपने सदस्य साथियों में बांट दिया और कहा कि ड्राफ्टिंग कमेटी में मेरे से भी ज्यादा कमिटेड सदस्य थे, जिन्होंने अपने कर्त्तव्य को जिम्मेदारी से निभाया। वास्तव में जो क्रेडिट आज मुझे दिया जा रहा है, यह वास्तव में बी.एन.राव को जाता है। हम यंग इंडिया के प्रति डॉ. अंबेडकर के बलिदान को कभी भुला नहीं सकते। जब उन्हें भारत विभाजन के समय स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया, तब अंग्रेज भारत के खजाने को खाली करके जाना चाहते थे। लेकिन डॉ. अंबेडकर ने अंग्रेजों के सामने इतनी मजबूत दलीलें पेश की कि अंग्रेजों को भारत के लिए पर्याप्त धन छोड़कर जाना पड़ा और भारत ने 1958 तक उस खजाने से काम चलाया। तब भारत एक ऋणमुव्त राट्र था। जिस तरह से डॉ. अंबेडकर ने भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों, राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत, मजबूत केन्द्र व राज्यों की स्वायत्ता तथा स्वतंत्र न्यायपालिका के प्रावधान भारत के संविधान में किए, ये उन्हीं की दूरगामी सोच का परिणाम है कि आज पिछले 65 वााॉ से भारत का प्रजातंत्र हिलोरे ले रहा है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर जी की नीतियों पर चलते हुए उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए गरीबी उन्मूलन व रोज़गार सृजन, गरीबों के लिए असेट्स तथा उनका इनक्लूसिव ग्रोथ, मानव संसाधनों में बढ़ोत्तरी तथा गरीबों के लिए अच्छी शिक्षा व अच्छी सेहत का प्रावधान जैसे क्रांतिकारी कदम उठाये हैं। आज जन-धन योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना, स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं योजना, डॉ. अंबेडकर के सपनों को साकार कर रही है। डॉ. अंबेडकर ने गरीबों को शोाण व अत्याचारों से बचाने के लिए कठोर दण्डात्मक कानून बनाये। मैं मानता हॅं कि आज भी दलितों पर अत्याचार की घटनाएंì हो रही है। हर बीस मिनट में देश में दलितों पर अत्याचार की घटनाएंì हो रही हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने पिछले सत्र में दलितों के विरूद्ध हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए एक कठोर कानून सदन में पास करवाया था। भारत के संविधान की प्रियअम्बल में जो संकल्प संविधान निर्माताओं ने रखे हैं उन संकल्पों को बनाये रखने का दायित्व आज हम पर है और हमें उन्हें पूरा करने के लिए कदम उठाने चाहिए। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी एवं उसके अंतरंग मित्र दलों ने मोदी जी की इस पहल का स्वागत करने के बजाय इस अवसर को भी अपने तुच्छ राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए उपयोग किया। इन दलों की दिलचस्पी डॉ. अंबेडकर के प्रति कम दिखाई पड़ी बल्कि ये तो इस आड़ में असहिणुता का मुद्दा उठाकर प्रधानमंत्री जी को बदनाम करते हुए दिखायी पड़ रहे थे। प्रधानमंत्री द्वारा बार-बार आरक्षण के समर्थन में दिये गये संकल्पों के पश्चात् आज सदन में आरक्षण समाप्त करने को लेकर खून-खराबे की चेतावनी देने के पीछे कौन सी मंशा काम कर रही है। मैं इन दलों से पूछना चाहता हॅं कि जब देवगौड़ा के प्रधानमंत्रित्व काल में डी.ओ.पी.टी. ने पांच ऑफिशियल मेमोरेंडम जारी करके आरक्षण लागू करने में कठिनाईयां खड़ी कर दी थी तब क्या वाऩ 2000 में एक के बाद एक संविधान संशोधन करके अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने आरक्षण लागू करने में एक महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया था? इन ताकतों को तो मोदी जी का विरोध करना है, फिर चाहे वह आर.एस.एस. का नाम लेकर करे या फिर असहिणुता का नाम लेकर करें। आज इस महान अवसर पर मैं सभी दलों से अपील करना चाहॅंगा कि अगर वे गरीबों के आरक्षण के प्रति गंभीर हैं तो आओ हम सब मिलकर बैठकर एक राय बनाये और आरक्षण से संबंधित सभी मुद्दों को संविधान की नौंवी सूची में लाये। मैं खुद दलित समाज से आता हॅं। मेरा परिवार 1942 में आर.एस.एस. के संपर्क में आया और आज हमारी पांचवी पीढ़ी इस विचारधारा से जुड़ी है। वंचित समाज में आज जो कार्य हमारे विचार-परिवार द्वारा किया जा रहा है, उससे बहुत से वंचित परिवारों को ऊपर उठने का मौका मिला है। स्वयं डॉ. अंबेडकर भी एक बार वर्धा में संघ के कैम्प में गए थे। आज जब हम तथ्यों की ओर नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि मोदी जी के शासन काल में भारत व्यापार करने में सरलता की रैंकिंग में 140 वें स्थान से 134वें स्थान पर आ गया है और विश्व बैंक का कहना है कि 2016 में यह 130वें स्थान पर आ जायेगा। मोदी जी की अगुवाई में आगे बढ़ते हुआ भारत दुनिया का सबसे बड़ा सातवां राट्रीय ब्रांड बन गया है। जो पिछले वााॉ में 32 प्रतिशत बढ़ा है और भारत 20 देशों की सूची में शामिल हो गया है। दुनिया के 200 सी.ई.ओ. ने भारत को निवेश के लिए सबसे पसंदीदा देश बताया है। वैश्विक मंदी के बाद भी भारत की जी.डी.पी. 7.5 प्रतिशत है, जिसके आठ प्रतिशत होने की संभावना है। ये सब कदम भारत भुखमरी, कुपोाण और गैर -बराबरी खत्म करने के लिए उठाये गये हैं। मुझे याद है अभी 3-4 महीने पहले 15 जनपथ पर डॉ. अंबेडकर जी के नाम से एक विश्वस्तरीय संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए मोदी जी ने कहा था कि आज मैं प्रधानमंत्री डॉ. अंबेडकर जी के द्वारा बनाये गये संविधान के कारण हॅं। मेरी सरकार डॉ. अंबेडकर के सपनों को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। यही कारण है कि उन्होंने इंग्लैण्ड में डॉ. अंबेडकर के उस घर को महाराट्र सरकार के सहयोग से खरीदा जहां अंबेडकर अपनी शिक्षा के दौरान रहे थे। उन्होंने अंबेडकर की पुण्यभूमि से लगते एक कपड़ा मिल की 11 एकड़ भूमि को चैतन्य भूमि में मिलाने का निर्णय किया जिससे वहां एक बड़ा संग्रहालय खड़ा किया जाएगा। उन्होंने 26 अलीपुर रोड पर अंबेडकर जी की याद में एक भव्य स्मारक बनाने का भी निर्णय किया। मैं प्रधानमंत्री जी से यह मांग करना चाहॅंगा कि बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में डाँ. अंबेडकर जी के नाम पर एक-एक हज़ार, पांच हज़ार व दस हज़ार रूपए का नोट जारी किया जाए,7- यह डॉ. अंबेडकर जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं याद दिलाना चाहता हॅं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने डाँ. अंबेडकर जी की 109वीं जयंती पर 14 अप्रैल, 2000 को एक हज़ार का नोट छापने का निर्णय ले लिया था परंतु उस समय विपक्ष के विरोध के कारण यह निर्णय सिरे न चढ़ सका। आज हम उस गलती को मिलकर सुधार सकते हैं। मुझे यह कहने में गर्व है कि हो सकता है कि डॉ. अंबेडकर को उस समय के सत्ताधीशों ने भारत की संसद में आने से रोकने का दुस्साहस किया हो परंतु डॉ. अंबेडकर किसी की दया के मोहताज नहीं थे। उन्होंने अपनी विश्वस्तरीय क्षमताओं के परिणामस्वरूप स्वाधीन भारत के महान संविधान की रचना की जिसके लिए आने वाली पीढ़ियां उनको हमेशा याद रखेंगी। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कई बार हम जाने-अनजाने में डॉ. अंबेडकर के योगदान को केवल दलितों तक ही रख देते हैं। क्या उन्होंने भारत के महिला समाज की उन्नति के लिए कठोर परिश्रम नहीं किया, क्या उन्होंने भारत के मजदूरों के लिए काम नहीं किय?, वे तो विश्व स्तर के अर्थशास्त्री थे, इसलिए उन्होंने अपनी दलीलों से भारत में समरसता लाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने संविधान सभा में संविधान पेश करते हुए ये चेतावनी भी दी थी कि आज हम राजनैतिक तौर पर आज़ाद हुए हैं परंतु आर्थिक आज़ादी अभी हमें लानी है और अगर हम आर्थिक आज़ादी लाने में विफल रहें तो यह स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। अतः मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हॅं कि उन्होंने बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर की 125वीं जयंती के इस महान पर्व को भारत की संसद में दो दिन की चर्चा के लिए चुना, जिसमें सभी सदस्यों ने संविधान के प्रति अपने संकल्पों को दोहराया। मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हॅं। SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN (VADAKARA): We are celebrating the 125th birth anniversary of Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, Chairman of the Drafting Committee of our Constitution. Dr. Ambedkar was a great scholar, historian, economist, legal luminary, well known humanist who fought for emancipation of the oppressed and depressed class of India. As the first Law Minister under Prime Minister Pt. Jawaharlal Nehru, he is the chief architect of the Constitution along with Shri Allady Krishnaswamy Iyer, Shri K. M. Munshi, Shri N. Gopalaswami Iyyangar, Shri T.T. Krishnamachary etc. He was a great visionary whose brilliant mind is reflected in the cardinal principles underlying our Constitution. Today is historic day. It was on this day, 66 years ago, that the Constituent Assembly had given this great Constitution to the people of India. The Constitution of India is the ultimate result of the great independent struggle fought by the million of known and unknown freedom fighters who sacrificed everything for the country's liberation. I am extremely proud to place on record that I am son of such a freedom fighter. We fought the struggle under the leadership of Mahatma Gandhi, Pt. Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhai Patel, Maulana Abdul Kalam Azad, Dr. Rajendra Prasad and such great patriots of this country. Congress was the organization which led this struggle and the independent struggle of the country is inalienably connected to the history of the Congress. I salute all the great sons of India who laid down their life for the cause of our freedom. Today is a day for all of us to make an earnest introspection into our great achievements and shortcomings. This is also time for us to evaluate whether we have succeeded in our efforts to ensure social justice for underprivileged sections of society. The preamble of our Constitution unequivocally proclaims that we have given to ourselves this Constitution to constitute India into a Sovereign, Socialist, Secular and Democratic Republic. It also ensures equality and fraternity and the principle of justice and liberty. The hallmark of our great civilization is unity in diversity and tolerance. Secularism is one of the strong pillars on which the edifice of this great country is based. Any attempt to weaken the secular fabric of this country will be disastrous. On this momentous occasion we must renew our pledge that we will uphold the cardinal principles enunciated in the Constitution as also to strengthen the Constitution with all our might. This is a great moment in our history. Let us rededicate ourselves to the principles in the Constitution i.e. Democracy, Socialism and Secularism and uphold the unity and integrity of this country. SHRI HARINDER SINGH KHALSA (FATEHGARH SAHIB): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to take part in this debate about the commitment to Constitution as part of Dr. Babasaheb Ambedkar’s 125th birth anniversary celebrations. When we think of Babasaheb Ambedkar, we know he was a multi-faceted personality; we know what he has done for this country; and we know what his thoughts have been about certain institutions of this country. But we feel chary of coming out with the truth. I do not know why. Everybody chooses his own part of Ambedkar. Take the example of the treasury benches or take the example of other parties. They pick up one part of Ambedkar, only that part which suits them. Nobody talks about Ambedkar as a whole. They make sure to say Babasaheb, Bhimrao, Ambedkar Saheb and all that. But the spirit is missing. Sometimes I wonder why all of a sudden Ambedkar has replaced Mahatma Gandhi as an icon in this country. I think we have had enough of utilisation of Gandhi as an icon. So, now it suits all of us, every party, howsoever unapathetic we be towards Ambedkar’s thoughts, but it suits us to decorate him as an icon and fiddle with his ideas, tinker with his concepts, even on the floor of the House try to misinterpret some of the things which Ambedkar said. I was shocked when yesterday from the treasury benches somebody said that it is not Dharam Nirpeksh, but it is Panth Nirpeksh. I do not understand what is this. I do not know from where such kind of enlightenment has come to the treasury benches. We all know what secularism is. It is a westernised concept, a concept born out of liberal democratic thought, which has nothing to do with this country. We never had that kind of liberal thought in our country. According to Babasaheb, the conception of secular State means no institution which is maintained wholly out of State funds shall be used for the purpose of religious instructions, irrespective of the question whether the religious instruction is given by the State or by any other body. By any other body means by Ramdev or some other Jyotishi or Pandit. This is what he meant by that. Why do we misinterpret the word ‘secularism’? You can say that you are not secular. What is the harm in saying that? You can say, ‘Look, we are not secular’. On one side, you try to eulogise the word ‘secular’ and on the other side you make a wrong statement in the Parliament and you say that, ‘No, Babasaheb meant this and did not mean that’. Are we paying homage? Are we commemorating the great man? Or are we simply making a mockery of that man? This is my question to those friends who are doing this kind of injustice. We know Babasaheb was not only the architect of the Constitution, but also a social philosopher. He was an economist, was an expert in financial matters also. I very proudly say that my father worked with Bhimrao Ambedkar in thirties and forties before partition and they were good friends also. So, I have special kind of love and regard for Babasaheb Ambedkar. It is not my political compulsion to talk about Babasaheb Ambedkar. Sir, Babasaheb was born in a country which was described by one of the writers in a book called, ‘This India’ in the 1940s – now I am addressing those people who are very much proud of our culture and who say that we cannot talk anything bad about our culture or about our rituals and other things – that I am going to write about a ‘country where if the Mayfair jacket of Babasaheb Bhim Rao Ambedkar gets accidentally rubbed against a dirty and stinking high caste man, it is not the Mayfair jacket of Dr. Bhim Rao Ambedkar which gets sullied and needs dry cleaning, it is that dirty and stinking high caste man who gets polluted and he needs a bath.’ This was the background, this was the situation. How much have we changed? Even today, everybody is known by his caste, we are perpetuating the caste, and it has become a compulsion for us because we never lead our people. What are we trying to do? We are only thinking about the next election? How can we get people’s votes and how can we pocket their votes? That is our democracy today. No wonder Babasaheb Ambedkar has, somewhere, mentioned ‘that the Preamble of our Constitution offer us a political ideal which affirms a life of liberty, equality and fraternity’. But at the same time, he says, ‘the social ideal embodied in our religion denies all this’. This is the reality, let us face the reality, let us not feel chary of that. Let us try to do something about it. Let us not only enact laws like the Prevention of Atrocities Act of 1989 and then misuse it and settle scores with our opposition parties, let us not indulge in this kind of gimmicks, but let us do something for the equality of our people. This is very important. Sir, we have been listening a lot about Dharam Parivartan, Ghar vapsi and all kinds of things, the concepts which are non-existent anywhere else in the civilised world. But we have it here. Look at what Babasaheb Ambedkar said. He said: “Religion is for man and not man for religion. The religion that teaches its followers to suffer the touch of animals, but not the touch of human beings is not a religion but a mockery.” It is a fact and let us face it. He says further: “A religion that does not recognize you as a human being or give you water to drink or allows you to enter temples is not worthy to be called a religion.” What are we proud of? What kind of pride do we have? That is why he says: “Do not care for the opinion of those who foolishly ridicule the idea of conversion for material ends.” He specifically mentioned that. He further says: “Why should you live under the fold of that religion which has deprived you of honour, money, food and shelter?” So, we cannot camouflage all these drawbacks. What we need is social engineering. But we cannot do the engineering in a reverse way by stopping the change. Things are changing. Things have changed. Look at Canada. Four Sikhs have been inducted in the Cabinet and the Defence Minister of that country is also a Sikh. I would like to ask the Treasury Benches as to what is their attitude towards the Sikhs. This is the stark reality. I do not want to say much. The only thing that I want to say is that I was feeling intrigued and pained by seeing all that is going on. I will only say that do not suspect Dr. Ambedkar and do not misinterpret him. Do not think that he had represented only the Scheduled Castes, the dalits and the untouchables. He says: ‘Given the time and the circumstances, nothing under the Sun shall stop this country from becoming a super power.’ He is the same Ambedkar. We should be proud of him. We should try to analyse what he has said. Thank you very much. *श्री गणेश सिंह (सतना) ः भारत के संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर संसद में हो रही चर्चा में मैं कहना चाहता हॅं कि दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश का है। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती पर मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार को धन्यवाद देता हॅं। इसलिए कि 66 वााॉ में पहली बार संसद में संविधान के रचयिता बाबासाहेब को याद किया गया तथा संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर खुली चर्चा शुरू की गई। संविधान लिखते समय बाबासाहेब ने देश में रहने वाले सभी तरह के नागरिकों के लिए जो मूल्य निर्धारित किए थे, उनसे हमें जो शव्तियां प्रदान की थी, उनकी समीक्षा होनी चाहिए। क्योंकि आज भी असमानता, गैर-बराबरी, एकाधिकार, अलगाववाद, सामाजिक विामता दिखाई पड़ रही है। लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि संविधान को लागू हुए 65 वाऩ हो गए लेकिन देश निश्चित दिशा तक नहीं पहुंच पाया। तो ऐसे कौन से कारण थे? उनको सुधारे जाने की जरूरत है तथा देश का मानस तैयार करने की जरूरत है। यदि सही मूल्यांकन नहीं किया गया तो विभाजन रेखा बढ़ती जाएगी। सांप्रदायिक सदभाव, सामाजिक समरसता, पंथ-निरपेक्षता के और मजबूती देने की जरूरत है। संविधान ने सबको समान अधिकार दिया है तो अब तक गैर बराबरी खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन नेतृत्व करने वाले की मानसिकता में अभी तक परिवर्तन नहीं आया। कई राजनैतिक दलों ने देश एवं समाज को दोयम दर्जे में रखा है। वोट की खातिर सारे मूल्यों को ताक में रखने की घटनाएं आए दिन घटित हो रही हैं। देश में भाजपा जैसे राजनैतिक दल जब सबका साथ लेकर देश को आगे बढ़ाने एवं जन आकांक्षाओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं, तो प्रमुख विपक्षी दल देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। देश के विकास एवं संविधान की रक्षा की जवाबदारी सभी की बराबर है किंतु उन मूल्यों की कमी देखने को मिल रही है। हमारे संविधान की आत्मा लोकतंत्र है, जिसे मजबूत करने के लिए प्रथम गृहमंत्री सरदार बल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों का विलीनीकरण करके लोकतंत्र को मजबूत किया था यदि वे दूरदर्शी सोच नहीं रखते तो शायद आज देश की तस्वीर अलग होती। संविधान का दायरा समूचे भारत में एक जैसा होगा। फिर कश्मीर को क्यों अलग रखा गया। एक विधान, एक प्रधान, एक निशान की लड़ाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शुरू किया था और वे कुर्बान भी हो गए। फिर भी आज तक कश्मीर से धारा 370 नहीं हटाई गई। सभी ने नागरिक संहिता का पालन किया लेकिन वहां नहीं हुआ, जबकि बाबासाहेब ने संविधान में समानता का अधिकार दिया था। संविधान में गरीबी मुव्त भारत बनाने का उल्लेख था, लेकिन गरीबी कम होने के बजाए बढ़ती चली गई। करोड़ों लोग फुटपाथ में, गटर में तथा आसमान की छत के नीचे सोने के लिए मजबूर हैं। यदि भारत की रात देखने कोई निकले तो लोगों की हालत देखकर रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। क्या समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता था। लेकिन नियत ठीक न होने के कारण आज भी वही हैं। आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। संविधान लागू हुए इतने वाऩ हो गए लेकिन हमारे देश को आज बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्तमान सरकार को काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने इन बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का जो संकल्प लिया है वह सिर्फ इसलिए कि वे बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। क्या यह दुर्भाग्य नहीं है कि देश को स्वच्छ भारत, सबको घर, सभी घरो में शौचालय, पीने का पानी, पढ़ने के लिए स्कूल, चलने हेतु सड़क, बिजली, रोज़गार नहीं दे पाए, तो प्रश्न उठता है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने किया क्या? वर्तमान सरकार की तरह पूर्व की सरकार को भी अपनी सरकार के कामों की प्राथमिकता तय करनी चाहिए थी। आज मुझे संतोा है कि श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश को सही दिशा में आगे बढ़ाया है, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाया है। सीमाएं सुरक्षित हुई है। पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते बने हैं। बांग्लादेश-भारत की विवादित सीमा का निराकरण, श्रीलंका के साथ अच्छे रिश्ते व नेपाल, भूटान को पूरी मदद देकर एक नया इतिहास बनाया है। संविधान में विभिन्न संस्थाओं को जो शव्तियां प्रदान की गई थी, क्यों उनमें आपस में टकराव नहीं दिखाई देता? लोकतंत्र के चारों खम्भे क्या मजबूत हुए हैं या कमज़ोर हुए हैं? इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के बीच में मजबूत समंवय की जरूरत है। देश के लोकतंत्र का मीडिया एक मजबूत स्तंभ है किंतु जिस तरह से मीडिया का व्यवसायीकरण हुआ है तथा चरित्र हनन के अनेकों उदाहरण सामने आए हैं क्या इन रास्तों से सही दिशा में जाने की सलाह नहीं दी जानी चाहिए। आज देश को चुनावी सुधार की जरूरत है। सरकारी खर्चे पर चुनाव होने चाहिए। एक साथ सभी चुनाव होने चाहिए। इससे भ्रटाचार खत्म होगा। इतिहास में कई ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिससे संविधान हताहत हुआ है। उन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इस दिशा में कड़े कदम उठाने की जरूरत है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो कृिा को लाभकारी बनाना होगा। किसान प्राकृतिक आपदा का तथा कर्ज का शिकार है। इसीलिए आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर हो रहा है। इसे मजबूती के साथ रोकना होगा। किसानों को फसल का उचित दाम मिले तथा नई राट्रीय फसल बीमा योजना, जिसमें किसान का खेत इकाई हो ऐसा प्रावधान हो, बनानी पड़ेगी। गरीब को देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ने हेतु प्रधानमंत्री जन-धन योजना से 18 करोड़ बैंक खाते खुल गए। इससे नकद भुगतान बंद होगा तथा भ्रटाचार बंद होगा। सभी तरह के भुगतान बैंक खातों पर होंगे। यह श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार की अच्छी ऐतिहासिक पहल है। इसी तरह बढ़ती हुई बेरोज़गारी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल ग्रामीण कौशल विकास योजना के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षित करके नए रोज़गार तथा नौकरी दिलाने में एक क्रांतिकारी निर्णय लिया गया है। नए रोज़गार को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना शुरू की गई है। इससे करोड़ों लोग लाभांवित होंगे तथा हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे। हमारे देश ने आज़ादी के बाद संविधान के दायरे में रहकर एक लंबी यात्रा पूरी की है। एक गरीब घर में समाज के अंतिम पंव्ति के समाज में जन्म लेकर बाबासाहेब ने यह साबित किया कि विद्ववता किसी वर्ग विशेा की संपत्ति नहीं है। वैसे इतिहास में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। जन्म छोटे दलित पिछड़े वर्ग में भले हुआ, किंतु आगे चलकर ऐतिहासिक पुरूा बने। भगवान कृण ग्वाला परिवार में जन्म लिए, बाल्मीकि जी आदिवासी समाज में, कबीर जुलाहा परिवार में, संत रविदास ने दलित समाज में जन्म लिया। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। वर्तमान में श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भी गुजरात के तेली पिछड़ी जाति में जन्म लिया है, जो आज स्वामी विवेकानंद जी का सपना साकार कर रहे हैं। अंत में बाबासाहेब को प्रणाम कर उनका स्मरण करता हूं तथा संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यव्त करता हॅं। SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAG): Baba Saheb Dr. Bhim Rao Ambedkar, was the Chairman of Drafting Committee; we are celebrating his 125th Birth anniversary. He was the chief architect of the Constitution of India. When we achieved independence on 15 August, 1947, there was a challenge of upholding its integrity and the constitution of India turned into a sacred scripture that was a binding force and substance necessary for our integration. Dr. Bhim Rao Ambedkar, was a true son of the soil. Dr. Bhim Rao Ambedkar made a significant contribution to workers welfare and development of agricultural and irrigational facilities. He understood that untouchability was a great curse of Indian’s society and it should be abolished. Every Indian should be treated equally, for this he provided reservation in the Constitution. Preamble forms the soul of constitution and it should not be amended in any way. There is no country like India where the transference of power, the transition of power happen very smooth. The utmost thing in this democracy is that the Government is by the people, for the people and of the people. People govern themselves, people elect representatives to make laws which will be good for the people and to keep a check on the power of the people we have elections every five years, which is the greatest point of our constitution and the democracy. The Constitution is not only the brain or the contribution of few people, it has legacy of freedom struggle. People of most backward, SC/STs, minorities etc. constitute 85% of the popular and others are 15% only. There is also a development question that arises in everybody’s brain, if we see the figure of this financial year, under tribal sub-plan, the figure was supposed to be 50,000 crore, it has been reduced to Rs. 19,980 crore which is more than 50 per cent. This is against the interest of the downtrodden. But our honourable Chief Minister of West Bengal is trying her level best for the weaker sections of the society like she is giving “Sikshashree” project for SC/ST. “Kanyashree” for all the girls in West Bengal giving bi-cycles to students of class 10th, 11th and 12th. The Chief Minister of West Bengal Mamta Banerjee always try to bring forward the backward section of society through education and skill programme. In today’s India, if there is any document which unites everyone and gives a sense of direction, it is the constitution of India. It is our responsibility of taking the constitution to the youth of the nation. Then it will be a true commemoration to Dr. Ambedkarji on his 125th Birth Anniversary. SHRIMATI MAMATA THAKUR (BANGAON): I feel honoured to have the gracious opportunity to take part in the remembrance of a legendary person, Babasaheb Ambedkar. Paying tribute on his 125th Birth anniversary, I like to confer my homage to Dr. Ambedkar. Bhimaro Ramji Ambedkar ( 14April 1891-6 December 1956), popularly known as Babasaheb, was independent India's first law minister and the principal architect of the Constitution of India as well as an jurist, economist, politician and social reformer who inspired the Modern Buddhist Movement and campaigned against social discrimination against Untouchables (Dalits), while also supporting the rights of women and labour. Dr. B.R. Ambedkar, popularly known as Babasaheb Ambedkar, was one of the architects of the Indian Constitution. He was a well-known politician and an eminent jurist. Ambedkar's efforts to eradicate the social evils like untouchability and caste restrictions were remarkable. The leader, throughout life, fought for the rights of the dalits and other socially backward classes. His reputation as a scholar led to his appointment as free India's first Law Minister and Chairman of the Committee responsible to draft a constitution. Ambedkar was a victim of caste discrimination. His parents hailed from the Hindu Mahar caste, which was viewed as "untouchable' by the upper class. Due to this Ambedkar had to face severe discriminations from every corners of the society. The discrimination and humiliation haunted Ambedkar. As an outcome of this, he favored the concept of providing reservations for dalits and other dalits and other religious communities. He launched a newspaper called "Mooknayaka" (leader of the silent). In 1956 he converted to Buddhism, initiating mass conversions of Dalits. In 1990, the Bharat Ratna, India's highest civilian award, was posthumously conferred upon Ambedkar Babasaheb Ambedkar. Dr. Ambedkar emphasized on the construction of a virtual bridge between the classes of the society. According to him, it would be difficult to maintain the unity of the country if the difference among the classes were not met. Ambedkar's legacy as a socio-political reformer, had a deep effect on modern India. In post-Independence India, his socio-political thought is respected across the political spectrum. His initiatives have influenced various spheres of life and transformed the way India today looks at socio-economic policies, education and affirmative action through socio-economic and legal incentives. *श्रीमती रमा देवी (शिवहर) ः बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर जी के 125वीं जयंती के मौके पर संविधान के लिए प्रतिबद्धता पर होने वाली इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपने विचार रखना चाहती हॅं स्वतंत्र राट्र का अपना एक संविधान होता है, जिसके अनुसार उस राट्र की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। वही संविधान राट्रीय विकास में भरपूर सहयोग दे सकता है, जिसे उस राट्र की जनता ने स्वयं बनाया हो या जो उस देश की संविधान निर्मात्री सभा द्वारा बनाया गया हो। अगर इतिहास को समझने और पढ़ने-पढ़ाने के लिए परिपक्व मस्तिक और पद्धति जरूरी है, तो उसी तरह की आवश्यकता संविधान को तैयार करने, उसे अपनाने, लागू करने और चलाने के लिए भी है। इतिहास अगर सतत संघाऩ है तो संविधान उसे व्यवस्थित और अहिंसक बनाने के लिए तैयार किया गया एक संधि-पत्र। आज संविधान के लिए प्रतिबद्धता जताते समय और बाबासाहेब को याद करते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि संविधान के उन बुनियादी मूल्यों की रक्षा बेहद जरूरी है, जिन्हें अंबेडकर जी ने संविधान में शामिल किया और जिनकी रक्षा की कसमें पंडित नेहरू, सरदार पटेल और राजेन्द्र प्रसाद सभी ने खाई थीं। वे मूल्य हैं; स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। किसी एक सिद्धांत की रक्षा के लिए दूसरे की कुर्बानी की व्यवस्था हमारे यहां नहीं है। यह व्यवस्था तानाशाही शासन में हो सकती है,लेकिन भारत जो कि एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, वहां इसकी कीई गुंजाइश नहीं है। सर्वविदित है कि आधुनिक एशिया में सांविधानिक प्रजातंत्र के विकास में बाबासाहेब बी.आर. अंबेडकर का स्थान बहुत ही खास है। भारत का संविधान काफी हद तक अंबेडकर की ही देन है। उन्हें संविधान शिल्पी कहा गया है। संविधान की रचना में अल्लादि कृणास्वामी अय्यर, ए.एन. गोपाल स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, टी.टी. कृणामचारी, राजेन्द्र प्रसाद, जवाहर लाल नेहरू, बल्लभ भाई पटेल और बी.एन. राव का योग अप्रतिम था। लेकिन अंबेडकर जी संविधान के सारथी थे। संविधान सभा के प्रत्येक सदस्यों तथा पिछले 50 वााॉ में प्रायः सभी संविधान समीक्षकों ने संविधान निर्माण में अंबेडकर के महत्व को स्वीकार किया है। यह कहना शायद अतिश्योव्तिपूर्ण नहीं होगा कि भारतीय संविधान का दर्शन अंबेडकर का सांविधानिक दर्शन है। उनका दर्शन संविधान के सभी प्रमुख उपबंधों- प्रस्तावना, राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, केंद्रीय शासन, राज्यों के शासन, संघीय व्यवस्था, निर्वाचकों, आदि के रूप में प्रकट होता है। डाँ. भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित भारतीय संविधान की विशेाताओं में लोकप्रिय प्रभुतासंपन्न पर आधारित संविधान, निर्मित, लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य, कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय, संसदात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन, संसदीय प्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, स्वतंत्र न्यायपालिका और अन्य स्वतंत्र अभिकरण, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत और व्यस्क मताधिकार का प्रांरभ, एकल नागरिकता, अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेा व्यवस्था, सामाजिक समानता की व्यवस्था, स्त्री-पुरूा की समानता तथा एक राट्र की व्यवस्था। आज यह आवश्यक है कि लोकतंत्र एवं संविधान की रक्षा के लिए हमें बाबासाहेब द्वारा बताए गए आदर्शों का ईमानदारीपूर्वक अनुसरण करना होगा। क्योंकि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र कायम करने की यही कसौटी है और इसी पर संविधान और उसके निर्माता को ही नहीं, आज उसे चलाने वालों को भी खरा उतरना है। SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): "Constitution is for a real union of the Indian people, built on the basic concept of sovereignty of the people, to ensure them justice. That is the real spirit of the Constitution." - Sardar Vallabh Bhai Patel Dream, just a hollow dream. Isn't it? Ask yourself. Are people of India 'really united' as one nation? Or are we seeing with the very naked eyes the abrasive reality of politics based on region and religion? Are the people "the real sovereigns'? Or is the power a game of money and muscle for few elites? Is common man at the receiving end of the justice? Or does the figure of one judicial proceeding behind every 25 persons of India demystify the reality that justice is being chased, on and on for months, years, decades? A horde of question marks, in a vain pursuit of few full stops! Need for Constitutional reforms has always been a topic of raging debate across the country. The founding fathers of the Indian Constitution who granted more rights to the people without balancing them with their duties, perhaps did not foresee the emergence of present political environment, wherein the political players of various segments in the country are more interested in fulfilling their individual aspirations than the aspirations of the people. In some respects, the Constitution, impressive though it is, has failed to translate noble principles into tangible, practical instruments. This glaring inadequacy is seen in dispensation of justice, protection of basic liberties, enforcement of bureaucratic accountability and appointments and accountability of constitutional functionaries. The Constitution of India, despite its evocative Preamble and lofty Directive Principles of State Policy, has essentially depended upon the old Government of India Act of 1935, with a sprinkling of other ideas borrowed from the Irish, Australian and other Constitutions. That is not surprising, considering that the Constituent Assembly which drafted and adopted the Constitution was, in the words of Granville Austin, "a one-party body is an essentially one-party country. The Assembly was the Congress and the Congress was India". Securing to all citizens justice - social, economic and political is one of the avowed goals of the Constitution. However, there is glaring failure to translate this into practical action. The failure of justice system, our incapacity to ensure at least a few years to school education to all children, the continuing shame of child labour and a highly centralized policy negated this Constitutional promise of justice for all. Unnecessary litigation, needless appeals, dilatory procedures have actually denied justice to all the people. The facts are incontrovertible. There is no time limit for adjudication of cases. The plight of tens of thousands of juvenile undertrials languishing for years in inhuman conditions is an extreme example of the failure of justice system. Anarchy, rise in crime, break down of public order and criminalization of society and polity are some of the glaring consequences of this failure of justice system. A constitution cannot operate in a vacuum. Even otherwise sound constitutional design might fall if it does not take into account the specific nature and requirements of a society. Over the past sixty five years several distortions have crept into our state structure. As the domination of a single party has become a thing of the past, the working of the bicameral parliament has been distorted. As the Rajya Sabha is permanent body with a one third of the members indirectly elected by State Legislatures every two years, it ceased to reflect the will of the people at any point of time. Even governments with a clear mandate in the Lok Sabha have found it difficult to get legislation through the Rajya Sabha. Ambedkar rightly said that the constitution is only as good as the men and women who operate it. Each generation has the benefit of experience of the past and should have the capacity and the right to build upon the foundations of this experience. If certain portions of the Constitution have become redundant or dysfunctional over the years or if new problems arise and new instruments and rules are needed to face those challenges, then Constitution must be revised. Our Constitution is a fundamentally sound document, and its preamble, fundamental rights and most of the directive principles are as relevant today as even before. However, the detailed working of the state structure requires a careful review and reform in keeping with these basic constitutional principles. A wise Constitutional reform could be the answer to many problems. So what kind of amendments we are envisaging? The National Commission to Review the working of the Constitution was set up, which has come up with its final report in the year 2002. The Commission has made multiple of recommendations. Starting from the fundamental rights - the definition of 'State' as included under Article 12 is inclusive and not exhaustive. The connotation of expression 'other authorities' has always been obscure. The issue that whether the BCCI (Board of Cricket Control India) is 'State' or not is recent example of surrounding controversy. Hence the Article needs an explanation that the expression 'other authorities' shall include any person in relation to such of its functions which are of a public nature. The right of freedom of speech and expression should expressly include freedom of press and media. Similarly, right of privacy needs to be part of Article 21. It also needs to include right to work in limited sense. E.g. to make it obligatory on the State to bring suitable legislation for ensuring the right to rural wage employment for a minimum of eighty days in a year. Right to education for children upto age limit of 14 years should be enlarged to greater extent. Every person must have the right of safe drinking water and of an environment that is not harmful to one's health or well-being. As regards directive principles, the Commission feels that they should be provided more backing by setting up implementation-mechanism. The Commission recommends establishing a high-status body to analyze the socio-economic condition of the State before deciding the extent of application of directive principles. The Commission also recommends that the heading of Part IV of the Constitution should be amended to read as "Directive Principles of State Policy and Action". Under this head should come the rights of work, social security, health, education, food, freedom from hunger, shelter and clothing. A special article is need to be incorporated for population control- "The state shall endeavour to secure control of population by means of education and implementation of small norms". The State will be under the duty of promotion of Inter-religious harmony and inter-faith values by setting up "Mohalla Committees' with the participation of prominent members of different communities to take note of early warning symptoms and alerting the administration in preventing them. Due emphasis also needs to be given on fundamental duties. Further, it is necessary to separate religious percepts from civil law. As regards to electoral process, a foolproof method of preparing electoral roll right at the Panchayat level constituency of a voter and supplementing it by a foolproof voter ID card which may in fact also serve as a multi-purpose citizenship card for all adults is the necessary electoral reform. Further, the EC should consider the use of tamper-proof video and other electronic surveillance at sensitive polling stations/constituencies. Any election campaigning on the basis of caste or religion and any attempt to spread caste and communal hatred during elections should be punishable with mandatory imprisonment. If such acts are done at the instance of the candidate, these would be punishable with disqualification. The Representation of the People Act should be amended to provide that any person charged with any offence punishable with imprisonment for a maximum term of five years or more, should be disqualified for being chosen as or for being a member of Parliament or Legislature of a State. Criminal cases against politicians pending before Courts either for trial or in appeal must be disposed off speedily, if necessary, by appointing Special Courts. The political parties as well as individual candidates should be made subject to a proper statutory audit of the amounts they spend. These accounts should be monitored through a system of checking and cross-checking through the income-tax returns filed by the candidates, parties and their well-wishers. At the end of the election each candidate should submit an audited statement of expenses under specific heads. A comprehensive law regulating the registration and functioning of political parties or alliances of parties in India [may be named as Political Parties (Registration and Regulation) Act] should be made. The Parliamentarians have to be like Caesar's wife, above suspicion. They must voluntarily place themselves open to public scrutiny through a parliamentary ombudsman. Supplemented by a code of ethics which has been under discussion for a long time, it would place Parliament on the high pedestal of people's affection and regard. Right to information should be guaranteed and needs to be given real substance. The Prevention of Corruption Act, 1988 should be amended to provide for confiscation of the property of a public servant who is found to be in possession of property disproportionate to his/her own known sources of income and is convicted for the said offence. A 'Judicial Council' at the apex level and Judicial Councils at each State at the level of the High Court should be set up. There should be an Administrative Office to assist the National Judicial Council and separate Administrative Offices attached to Judicial Council in States. The criminal investigation system needs higher standards of professionalized action and it should be provided adequate logistic and technological support. The number of Forensic Science Institutions with modern technologies such as DNA fingerprinting technology should be enhanced. In order to cope up with the workload of cases at the lower level and also to curtail arrears and delay, the States should appoint honorary judicial magistrates selected from experienced lawyers on the criminal side to try and dispose less serious and petty cases on part-time basis. Panchayat should be categorically declared to be 'institutions of self-government' and exclusive functions be assigned to them by amending Article 243(G). The Eleventh and Twelfth Schedules to the Constitution should be restricted in a manner that creates a separate fiscal domain for Panchayats and Municipalities. Agriculturists and many other traditional producing classes suffer from the adverse effects of natural calamities like drought, cyclone, floods, etc. A similar national convention should identify the measures required to protect them from such adverse effects of natural calamities including crop insurance, preparedness etc., arrive at a consensus about these measures and institute a continuing machinery of continuous monitoring and corrections and modifications. THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): Sir, I rise today to pay homage to the architect of the Indian Constitution. I was compelled to listen to the speech of a senior Parliamentarian just before me. Though there are certain observations I sought to make as a Member of Parliament, let it be unitedly said in this Parliament that when we seek to celebrate the life, the leadership, the vision of Dr. Ambedkar, whom we all call fondly Babasaheb – it is not to fragment him into a silo as we shall please – it is to look at his vision for a nation as a whole; look at the concepts with which he examined humanity and pay homage to what we see before us. The hon. Parliamentarian before me accused Parliamentarians that possibly this is a game of imagery wherein we seek to substitute one icon for the other. I think, as Indians how blessed are we that on our land walked many great men and women. 15.28 hours (Hon. Speaker in the Chair) While paying homage to Babasaheb Ambedkar we should also be united in our homage to Pandit Nehru, Sardar Patel, Motilal Nehru and also Mahatma Gandhi. Hence, the insinuation that this particular celebration is an attempt to substitute one icon for the other is something, I think, all Parliamentarians can very happily disagree with. The hon. Gentleman said that he looked upon Babasaheb’s struggle with his faith not in people but in certain religious context. He tried to possibly paint all of us for that matter particularly from that religion with that colour. Let it be said today in this august House that when Babasaheb looked at the concept of equality and liberty, he said openly: ‘I do so not as a student of Political Science but because I learnt it so from my master Buddha.’ Let it also be said today that when we seek to take fragments of our history and describe what we were as people then while the hon. gentleman has the freedom to express a certain text about a jacket from Mayfair, I today quote Mahatma Gandhi from a speech he made in Chatham House in 1931 at the Royal Institute of International Affairs. He said: “I say without fear of my figures being challenged successfully that India today is more illiterate than it was fifty or a hundred years ago because the British Administrators when they came to India, instead of taking hold of things as they were began to root them out. They scratched the soil and began to look at the root. and left the root like that and the beautiful tree perished.” If Parliament today turns the pages of history, Madam Speaker, I would rather say that apart from the challenges that destiny left in store for us, we also look at the opportunity that history unfolded before us. A colleague from Maharashtra spoke about Babasaheb not only as a visionary leader but also as a scholar, an erudite philosopher. Anybody from Maharashtra who has followed Babasaheb’s journey knows that he established the People’s Education Society in 1945, knows that even today in Aurangabad, Maharashtra, stands the Milind Mahavidyalaya, which was established by him in 1950, and Siddhartha Law College established by him in 1956 in Mumbai. This legacy of Babasaheb is not to be judged only from the lens of legislation. He established this Education Society to bring about intellectual moral and social democracy. I think that the biggest homage this democratic nation pays to the memory of Babasaheb Ambedkar is that those two institutions flourish even today in 2015. Babasaheb Ambedkar’s desire to ensure that democratic instruments work best when they are decentralized, when power is shared between the Centre and the States, when even the Panchayat is empowered, is reflected in the Constitution and his Speeches, his Writings. As the Union HRD Minister, I felt that one of the biggest tributes we can give to this great son of India is to, after 30 years, evolve a National Education Policy by engaging with those very democratic instruments. Today, with a lot of pride and a sense of humility and gratefulness to a leader like Babasaheb Ambedkar, I share with this House that in these past 11 months, many said: “गांव में कौन बताएगा कि नीति कैसे बनती है?”I am sure, my fellow parliamentarians will be happy to note that 1,00,206 Villages across this country have given written resolutions as to how they envision education for themselves and their nation. Madam, 5,155 Blocks, 1,202 Urban Local Bodies, 573 Districts have written and said: “This is what we want of our system in the field of education.” I recognise and appreciate that education, history are elements that have been heatedly debated in this very House and the other. Without naming a senior, who I look upon not from the lens of the political party he represents but as somebody, who is chronologically elder than me, I say; yesterday I witnessed as a 39 year old parliamentarian, two stalwarts in this Parliament – one pointed a finger at the other and said: “तुम बाहर से आए हो, आर्यन हो” I say this with all sense of humility that when you look at Volume VII of Babasahab Speeches and Writings, you will find the quotes of Babasaheb Ambedkar. Since there was an irony steeped in this intervention, he said: “The originators of the Aryan Race Theory need to understand that this was done so that a few could establish their kinship with the European races and share their arrogance and superiority over Asiatic races.” Babasaheb further said: “By having assumed the superiority, the next logical step was to establish the fact of superiority of the Aryan race better than the invasion and conquest of native races. The Western writers have proceeded to invent the story of the invasion of India by the Aryanas.” Hence, Baba Saheb Ambedkar said and I repeat today. “The Aryan race theory so absurd that it ought to have been dead long ago.” As erudite, knowledgeable parliamentarians, I implore on the floor of this House let this fallacy die today in this august House, united under one Constitution that we are one nation, one people and a civilization that welcome all from across the world. Madam Speaker, I realize the limitation of time but I am also appreciative of the fact that there is unlimited admiration for the work, the vision and the contribution of Baba Saheb Ambedkar to not only the Constitution but also the nation at large. I understand when I turn back the pages of history that Baba Saheb Ambedkar wanted free and compulsory education be a fundamental right of every child in this country and when he proposed this notion, the then Government formed a Committee to study this and cited high costs . This particular right that Baba Saheb Ambedkar wanted, enshrined in the Constitution as a fundamental right found the reflection in the Directive Principles. Today, as an Indian and as a Parliamentarian, I pay tribute to a Parliamentarian who does not sit amongst us today but who led the NDA Government as Prime Minister namely, Shri Atal Bihari Vajpayee. Under his leadership came the 86th Amendment to the Constitution and education for children from the ages 6 to 14 became a fundamental right and on this constitutional bedrock did our nation see the right to Education Act notified from the 1st April, 2010. However, there is a senior leader from the Cabinet of the then Government. Shri Murli Manohar Joshi, who worked along with Parliamentarians across political ideology to enroll across the nation, the Sarva Shiksha Abhiyan and what was extremely complimentary to the vision of Baba Saheb Ambedkar was a special framework for equity and education for children belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes which finds a legislative mention in the Sarva Shiksha Abhiyan. Understanding Madam Speaker, yet again the challenges of time, I say today while I quoted Mahatma Gandhi, Baba Saheb Ambedkar himself gave a huge thrust to culture a pride in the fact that we, as a civilization have been richly endowed in this very House with certain seniors, I have myself witnessed a little bit of a clash and what is more in the modern context of India beneficial – German or Sanskrit. Mercifully, in this very House, we in a cooperative voice, said let the Constitution which gives samman to Sanskrit, stand valid for the people of our country. I bring to your notice, Madam Speaker, that in September, 1949, Baba Saheb Ambedkar sponsored an amendment to make Sanskrit the official language of the Indian Union and one of the leaders who supported him was Naseeruddin Ahmed. The next day newspaper found a mention of Baba Saheb’s response to a correspondent who when questioned Baba Saheb, why Sanskrit? Baba Saheb turned around and said what is wrong with Sanskrit? Ironically, six and a half decades later, that question is still posed and an answer still given which is the very essence of a thriving democracy. Madam Speaker, as I bring my observations to a close, I would like to here read out Baba Saheb’s message to his fellow citizens. He said: “I do not want that our loyalty as Indians should be in the slightest way affected by any competitive loyalty, whether that loyalty arises out of our religion, out of our culture or out of our language. I want all people to be Indians first, Indians last and nothing else but Indians” Madam Speaker, I am happy to share with you that yesterday across all CBSE schools in our country children read the preamble. There are many students who witnessed the debate in this august House today. Children took a pledge to uphold the very values enshrined in our Constitution and resolutely across the nation said in one voice, the future of our country said, we are Indians first, Indians last and nothing else but Indians. Thank you. माननीय अध्यक्ष : डा. अरुण कुमार। … (Interruptions) माननीय अध्यक्ष : अरुण कुमार जी, एक मिनट रुकिए। खड़गे जी ने ठीक कहा है कि कल जो उन्होंने आर्यन का उल्लेख किया था, उसे हमने डिबेट से निकाल दिया है, एक्सपंज किया गया है। इसलिए अपनी डिबेट में कोई बार-बार उसका उल्लेख नहीं करे तो अच्छा है because it is already expunged. SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): When you have already expunged from my speech, then whosoever referred to it, even if it is the Parliamentary Affairs, that should be removed. माननीय अध्यक्ष : उसे डिबेट से निकाल दिया गया है। …(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : बोला गया है, इसलिए रिप्लाई दिया है। लेकिन मैंने एक बार फिर जानकारी दी कि उसे निकाल दिया गया है। …(व्यवधान) SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Madam Speaker, if you just allow me, the very essence and spirit of deliberation and debate is this that I have not mentioned any Member by name. माननीय अध्यक्ष : उससे पहले भी उल्लेख हुआ, इसलिए मैंने एक बार बता दिया। …(व्यवधान) SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Madam, I was not in the House. But let it be said on record that I have not named any parliamentarian. HON. SPEAKER: I know. SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: In fact, when I referred to a parliamentarian who is most senior to me, irrespective of the political ideology, I quoted as has been my Constitutional right from the speeches and writings of Babasaheb Ambedkar. SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): We are from the newly formed state of Telangana. We not only have great respect for Babasaheb Ambedkar and to our Constitution but we owe our very existence to Babasaheb Ambedkar. We are committed to the Constitution of India; had it not been for the Article 3 Indian Constitution Telangana could not have been created. There were many great leaders in his times -Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, Subhas Chandra Bose, Sarojini Naidu and others. May of them studied abroad and got great exposure but Babasaheb Ambedkar was special and all those great leaders like Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru recognized that there was something special about Babasaheb Ambedkar. He had a wider perspective and at the same time could get into great detail. He saw problems with great clarity. He saw the problems that India might face. He specially understood the social problems of India, understood the reasons and came up with great solutions. I think one of the reasons he had this special gift was because of his exposure. While many leaders studied abroad in the UK which was not exactly a classless society. Babasaheb Ambedkar studied in the United States which are closer to what we can imagine a classless society would be. He also had an opportunity to study in UK and Germany. He, indeed, had a wider view than most other leaders of his times. In a democracy, the majority always wins. That is alright in a homogeneous society but in a diverse society like India - with multiple religious languages, regions, states, cultures etc -when a majority always wins it might as well as imply that the minority always loses. He foresaw the dangers of 'tyranny of the Constitution. Be it religious minority, linguistic minority or regional minority. In the combined state of Andhra Pradesh there were 175 MLAs from Andhra Pradesh and 120 MLAs from Telangana. The people of Telangana wanted a separate state and the people of Andhra did not want to let go. There was no way, we could have achieved separate state of Telangana if it was merely left to the majority in the assembly of the combined Andhra Pradesh State. The tyranny of the majority was avoided and that was only because of the foresight with which the Constitution was written. Today some people mock leaders saying 'Suit Boo ka leader' but to me the first Suit Boot Ka Leader was Babasaheb Ambedkar, who could see the then social problems, and was a visionary who had great foresight. He said, "The working of the Constitution does not depend wholly upon the nature of the Constitution. The Constitution can provide only the organs of State such as the legislature, the executive and the judiciary. The factors on which the working of those organs of the State depend are the people and the political parties they will set up as their instruments to carry out their wishes and their politics'. Dr. B.R. Ambedkar said these very words in his closing address to the Constituent Assembly. A reflection upon this quote and an extensive discussion on the 'Commitment to the Constitution' is indeed a fitting way to commemorate Dr. B.R. Ambedkar's 125th birth anniversary. Telangana is in the heartland of India, it is in the centre of the country. Not only are we the centre of the country, we are in the centre in this House, too. We are neither aligned with the Treasury benches nor the opposition. We can probably speak more freely and more objectively than most in this House. This debate and discussion is about commitment to the Indian Constitution however in more speeches yesterday it was more about scoring political brownie points. To me, the Constitution is about providing 'Liberty, equality and Justice' to all Indians while maintaining unity and integrity. The Constitution text took cognizance of the diversity and the nature of our society. It suggested the organisation and administrative mechanism to achieve liberty, equality and justice to all Indians. The Central discussion being commitment to the Indian Constitution means we should be discussing the commitment to liberty, equality and justice. But, we are all commited to it at least verbally but what exactly does this commitment translate to? To me the commitment to equality translates to our commitment in providing equal opportunity for employment, equal opportunity and access to education, access to clean drinking water, access to health amongst others. To me, commitment to liberty implies liberty to speak freely, liberty to pursue any vocation we wish to, and practice any religion, to eat what we wish to and to dress the way we wish to. And to me justice is simply justice for all, in speedy manner as justice delayed is justice denied. Judicial reforms are required and what is our commitment to this? These are the other points we should be discussing and not use this valuable time for scoring political brownie points. We should be discussing all these yojanas... and their effectiveness. In our country, where there are many backward, neglected and ostracized communities, how do we bring about liberty, equality and justice? Reservations play a key role in bringing liberty and justice to many backward, neglected and ostracized communities but here again we have not effectively addressed the issue. There are several anomalies and problems in the current reservation systems. In many instances, well-off people from backward classes have captured the benefits of reservations, whereas poorer people from the deemed upper castes have failed to do so. The creamy layer clause for economic exclusion was included as per Mandal Commission, however it does not include Dalits and Adivasis. The State Governments also follow their own reservation policies respectively based upon the local demographic of each state. Consequently, certain castes are accorded backward status in one state and general in another. The reservation system in the Constitution was introduced with a time period for 10 years but it has continued and in cases, has increased to more than 50% in some states. Reservations as per Article 14 of the Constitution were 7.5% for ST, 15% for SC and after Mandal Commission in 1990, 27% for OBC was also introduced, totalling reservation to 49.5%. As per Supreme Court judgment in the Indra Sawhney vs Union of India case in 1992, reservation cannot exceed 50%. However, States such as Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Orissa have more than 50% reservation. Reason given is the population and its composition in the states. Dalit Christians and Dalits Muslims are still not accorded SC status, they lose benefits of reservation on conversion. There are certain anomalies also that we see. For example, in Rajasthan, there are two communities 'Meena' and 'Mina', but as per government notification only 'Mina' is considered ST. Due to spelling errors, ST certificates were denied to deserving people. We from Telangana Rashtra Samithi are committed to liberty, equality and justice. We are committed to the Constitution of India. Our Government of Telangana is committed to equal opportunity in education, housing, access to healthcare, clean drinking water, reservations for the oppressed classes. Our two bedroom housing scheme for the poor is a commitment to the Constitution, our ambitious water gride progam to provide drinking water to every house is a commitment to the Constitution. Our Shaadi Mubarak and Kalyan Lakshmi scheme is a commitment to the Constitution. One pension schemes for the aged, the widowed and handicapped is our commitment to the Constitution. Providing quality food and sufficient fine rice to the poor is our commitment to the Constitution. And all these are not just 20 promises -many of the schemes are already implemented. All the schemes will be completely implemented not in the distant future but in next 2 to 3 years. We believe that development is the solution and actually Babasaheb Ambedkar and the Constitution directs to focus on development and definitely not on caste, communal, race issues. SHRI R. RADHAKRISHNAN (PUDUCHERRY): Hon’ble Madam Speaker, First I would like to congratulate the Hon’ble Prime Minister, Hon’ble Speaker and Hon’ble Parliamentary Affairs Minister for convening a special session to commemorate the Constitution Day and 125th Jayanthi of Dr. B.R. Ambedkar. I on the behalf of the people of Puducherry would like to may my tributes to Dr. B.R. Ambedkr and his committee members for providing us the Constitution which is the binding force of our great nation. I am sure our Parliament will uphold the values and vision enshrined in our Constitution. It is an occasion to remember the
deeds and sacrifices of our founding fathers. In years to come, I am sure our Parliament through discussions and deliberations will strengthen our Constitution. *श्री सुधीर गुप्ता (मंदसौर) ः आज देश बाबासाहेब अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर 26 नवंबर, 2015 को संविधान दिवस के रूप में मना रहा है। हम सब संविधान के प्रति प्रतिबद्धता रखते हुए डॉ. अंबेडकर को स्मरण भी कर रहे हैं और इस बात का ख्याल भी रख रहे हैं कि संविधान के उन बुनियादी मूल्यों की रक्षा जरूरी है जिन्हें डॉ. अंबेडकर ने संविधान में सम्मिलित करवाया और जिनकी रक्षा की कस्में तत्कालीन सभी नेताओं ने खाई थीं। वे बुनियादी मूल्य हैं-बंधुत्व, समता और स्वतंत्रता। डॉ. अंबेडकर ने दलित महिलाओं एवं पुरूााो को एकत्रित किया, उन्होंने समानता के आधार पर हिन्दू समाज के पुनर्निर्माण पर ज़ोर दिया। 25 नवंबर, 1949 को संविधान सभा के भााण में उन्होंने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक सफल नहीं, जब तक कि उनका आधार सामाजिक लोकतंत्र न हो। 13 दिसम्बर, 1946 को संविधान समिति के उद्देश्यों और ध्येय को स्पट करने वाला प्रस्ताव रखा गया। पं. नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश कर भारत के ध्येय की घोाणा संविधान सभा में की। तब डॉ. जयकर ने प्रस्ताव पारित नहीं करने की बात कहीं। डाँ. अंबेडकर ने अपने भााण में कहा आज हम भले ही राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक दृिट से टूट गये हो, फिर भी परिस्थिति और समय के अनुकूल होते ही हमारी एकता को कोई नहीं रोक सकेगा। भले ही आज मुस्लिम लीग हिन्दुस्तान के टुकड़े करने के लिए आंदोलन चला र ही है, फिर भी एक ऐसा हिन्दुस्तानी दिन उदय होगा जब वह भी महसूस करेगा कि अखण्ड हिन्दुस्तान ही हम सब के लिए हितकर है। डॉ. अंबेडकर ने कांग्रेस को कभी दलितों की, पिछड़ों व आदिवासियों की पार्टी नहीं माना। इसलिए उन्होंने कांग्रेस के साथ किसी भी आन्दोलन में हिस्सा नहीं लिया। थॉट्स ऑफ पाकिस्तान नामक पुस्तक में उन्होंने स्पट मार्गदर्शन दिए हैं जिसमें प्रजातंत्र व मुस्लिम सहित इस्लामी जेहाद पर डॉ. अम्बेडकर ने बैचेनी प्रकट की है। डॉ. अंबेडकर ने पाकिस्तान सरकार से इस बात की कड़ी शिकायत की कि अनुसूचित जातियों के लोगों को वहां सताया जा रहा है और उन्हें भारत नहीं आने दिया जा रहा है। हैदराबाद के निज़ामी राज में लोगों के जबरदस्ती मुसलमान बनाए जाने पर उन्होंने गहरी चिंता व्यव्त की। साथ ही, उन्होंने उन पीड़ितों को संदेश दिया कि ये लोग जैसे भी हो, शीघ्र भारत चले आएं। दूसरी बात मैं उनसे यह कहना चाहता हॅं कि चाहे पाकिस्तान हो या हैदराबाद, अनुसूचित जाति के लोग भूलकर भी मुस्लिम लीग पर विश्वास न करें। मुझे यह जानकारी मिली है कि चूंकि मुसलमान हिंदुओं का उत्पीड़न करता है इसलिए कुछ अनुसूचित जाति के लोग मुस्लिम लीग को अपना दोस्त व रक्षक समझते हैं। मैं साफ बताना चाहता हॅं कि ऐसा सोचना बहुत बड़ी भूल है। डाँ. अंबेडकर ने अपने संदेश में आश्वासन दिया कि जिन लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बना लिया गया है उन सभी धर्मांतरितों का वापस समाज में उसी प्रकार सम्मान का स्थान दिया जाएगा, जो मुसलमान बनने से पहले उनका था। डाँ. अंबेडकर ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पं.नेहरू का ध्यान भी इस समस्या की ओर आकिाऩत किया। संविधान के प्रति प्रतिबद्धता के इस अवसर पर आज भी कुछ प्रश्न बिना उत्तर के खड़े हैं। हमारी प्रतिबद्धता जिन बुनियादी मूल्यों के प्रति थी, उनमें से एक पर मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में चिन्हित किया कि एक हिन्दू महिला की शादी एक ईसाई पुरूा के साथ तब तक वैध नहीं है जब तक दोनों में से कोई एक धर्म परिवर्तन नहीं करता। न्यायालय के इस फैसले से चिन्हित होता है कि महिला आज भी पीड़ित है और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की शिकार हो रही है। महिला की रक्षा ही मूल्यों की रक्षा है। उन मूल्यों में से दूसरा अंबेडकर जी ने स्पट कहा था कि जिन लोगों को जबरदस्ती धर्मांतरित किया ब्रिटिश सरकार से लेकर अभी तक के उन धर्मांतरित लोगों को क्या वापस पुराना सम्मान दिया जाएगा। तीसरा मूल्य, क्या डॉ. अंबेडकर के स्वप्न भारत की अखण्डता की रक्षा का संकल्प हम सब मिलकर लेंगे? आएं हम सब मिलकर डॉ. अंबेडकर के स्वप्नों का एक शव्तिशाली सुदृढ़ शासन व्यवस्था को समाहित करते हुए मर्यादापूर्ण स्थिर प्रगतिशील संविधान में निहित मूल्यों की रक्षा करने वाले आदर्श भारत की स्थापना करेंगे, जो महिलाओं का सम्मान बढ़ा सके, सभी जाति, पंथों व वर्गों में समरसता का भाव ला सके। आओ एक ऐसे भारत का निर्माण करें जिस पर भावी पीढ़ी गर्व कर सके और जिसका दुनिया अनुसरण कर सके। डॉ. अरुण कुमार (जहानाबाद) : अध्यक्ष महोदया, आज के इस ऐतिहासिक दिन पर बाबा साहेब अम्बेडकर के 125वें जन्म दिन पर हम संविधान दिवस भी मना रहे हैं और आजादी के एक लम्बे अंतराल के बाद हमने यह संकल्प दोहराया है जो संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें उपलब्ध कराया है। डा. राजेन्द्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अलादि कृण अय्यर, श्री टी.टी. कृणामचारी, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे हमारे पुरखों ने इस इतिहास को एक सशक्त स्वरूप देने का कार्य किया है। आज हम जब अपने प्रिएम्बल के संदर्भ में देश की इक्विटी, फ्रैटरनिटी और देश के डेमोक्रेटिक स्टेट के बारे में व्याख्या करते हैं तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति और विरासत, संस्कार हमें मिले हैं, इसका असर भारतीय संविधान पर भी साथ-साथ परिलक्षित होता है। महोदया, कल और आज जो डिबेट हुई है, इससे हमें बहुत सी चीजें सीखने को मिली हैं। आज हम यह कह सकते हैं कि इस बदली हुई परिस्थिति में भी आजादी के दूसरे माहौल में सत्ता परिवर्तन का एक स्वरूप हमारे सामने देखने को मिलता है। इस देश की जनता ने लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने विपरीत परिस्थितियों में शिक्षा पर बल दिया और शैक्षणिक वातावरण के निर्माण के लिए कहा, उन्होंने कहा कि अपने को पहले एजुकेट करो, फिर आर्गेनाइज करो और फिर एजिटेट करो। लेकिन 65 वााॉ के इतिहास में शिक्षा के क्षेत्र में हमें जितना काम करना चाहिए था वह हम नहीं कर पाए हैं, निश्चित रूप से इस पर ध्यान देने की जरूरत है। माननीय सदस्य अरविन्द सावंत जी ने कहा डॉ. भीमराव अम्बेडकर के पिता पर कबीर का असर था, यह देश सदियों से संस्कारगत संस्कृति को लेकर आगे चलने वाला देश रहा है। दुनिया के तमाम देश भारत से अपेक्षा करते हैं। कल तथागत जी कह रहे थे, माननीय गृह मंत्री जी के सवाल पर कह रहे थे कि हम सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन वह हिन्दी भी बोलते हैं और समझते हैं। सेकुलरिज्म हमारी मिट्टी में है, हमारी विरासत में है, हमारे संस्कार में है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अशोक से लेकर अकबर तक के शासन काल में जो हमें सांस्कृतिक विरासत मिली है, भारत के स्वरूप का जो प्रदर्शन हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में सोहरत और प्रतिठा मिली है, मान और सम्मान मिला है। गांधी के परिदृश्य को हम देख सकते हैं, साउथ अफ्रीका के तमाम देश हमारी तरफ मुखातिब हैं, दुनिया के बड़े और समृद्ध देश भी मुखातिब हैं। निश्चित रूप से हम उस विरासत को आगे बढ़ाना है। आज उस पर जिस तरीके से हमला हो रहा है कुछ लोग जो इस पर इंटोलेरेंस की बात करके देश की अखंडता, देश की विरासत और दुनिया में हमारी जो प्रतिठा है, उस पर हमला कर रहे हैं, वह एक साजिश है। माननीय नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमने दुनिया में जो प्रतिठा अर्जित की है इसको अक्षुण्ण रखने का कार्य सिर्फ सत्ता पक्ष का नहीं है बल्कि विपक्ष को भी टॉलिरेंट दिखाना चाहिए। आज हम कलाप्रेमियों, पत्रकारों और साहित्यकारों से कहना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति प्रगतिशील रही है, हम निश्चित तौर से हमारे अवचेतन मन में कहीं न कहीं कुछ द्वेा रहता है, चाहे कुछ हिन्दुओं के मन मुस्लिमों के प्रति अवचेतन मन में द्वेा हो या मुसलमानों के अवचेतन मन हिन्दुओं के प्रति द्वेा हो, इस द्वेा को हमें दूर करना चाहिए, चाहे वे संस्कृतिकर्मी हों, साहित्यकार हों या लेखक हों, निश्चित तौर से हमारी प्रगतिशील व्यवस्था को, प्रगतिशील राट्र जो हमें विरासत में मिला है, इसे हमने भक्तिकाल से इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है और जीवन में उतारा है। ऐसे लोग जो राट्र के प्रति समर्पित हैं, जो अखंड हिन्दुस्तान और भारतीय संस्कृति के उदात्त स्वरूप को आगे बढ़ाना चाहते हैं इसलिए हमें सकारात्मक प्रयास करना चाहिए और अवचेतन मन के द्वेा का निराकरण करना चाहिए, शमन करना चाहिए। हम कबीर के उस भााा को देखें " कांकड़ पाथर चुन कर मस्जिद दियो बनाए, ऊपर चढ़कर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए " इसी तरीके से उन्होंने कहा "पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़ ताकै वह चक्की भली पिस खाए संसार" भक्ति काल से आज तक जो परंपरा रही है, संस्कृति रही है, मान्यता रही है, निश्चित तौर पर इसका सीधा प्रतिबिंब भारतीय संविधान में दिखता है जिसकी संरचना बाबासाहेब अंबेडकर ने की थी। जो लोग छोटी-छोटी बातों पर अहसज होते हैं और कहीं बाहर जाने की बात कहते हैं, ऐसे लोगों से मेरा कहना है कि यह एक ऐसा राट्र है जहां सभी धर्मों का एक जैसा सम्मान होता है। दुनिया में लोग कहीं भी जाने की बात कहीं भी जाने की बात कहें, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैण्ड हो, चाहे विकसित देश हों, अगर एक जगह कहीं अज़ान, कहीं घंटाघर, कहीं मंदिर, कहीं चर्च की आवाज सुनती है तो वह हिंदुस्तान की भूमि पर ही सुनने को मिलती है। हमें गर्व से इस बात को स्वीकार करना चाहिए। हमें राजनीति के लिए छोटे-छोटे सवालों को उठाकर अपनी अक्षुण्ण विरासत को कहीं भी दाग नहीं लगने देना चाहिए। महोदया, दाहिने पक्ष के लोग बिहार के चुनाव की बात जरूर कहते हैं। हम संसदीय व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, हम संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, हम बाबासाहब अंबेडकर को याद कर रहे हैं लेकिन बिहार का चुनाव इनके मस्तिक पर छाया हुआ है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि बिहार के चुनाव में पराजय मिली है लेकिन वोट इनको एक करोड़ साठ लाख मिले हैं और हमें एक करोड़ 34 लाख मिले हैं। हमारी हार कुप्रबंधन के कारण हुई है इसलिए बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। इसमें कांग्रेस के लोग तो और पिछलग्गू थे। आप विश्लेाण कीजिए कि आज जहां खड़े हैं, वहां से कहां चले जाएंगे। इस बात का संविधान का लेना देना नहीं हैं। बड़े शीाऩ नेता बीच में उठकर बिहार-बिहार कहते हैं, वे जब अपनी बात कह लेते हैं उसके बाद भी बोलते हैं। मैं इसे स्वीकार करता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि संविधान की व्यवस्था का सम्मान करते हैं, आप इस पर असहज मत हों। आपने जिस तरह का हथकंडा अख्तियार किया है, उसका आचरण बाबासाहब अंबेडकर की मान्यताओं के विपरीत हुआ है। आपने छाती पीटकर कहा आरक्षण छीन लेंगे। ये ऐसे लोग हैं जो आरक्षण छीन लेंगे। हम लोग बाबासाहब अंबेडकर के सही सिपाही हैं। कभी आरक्षण समाप्त होने की बात नहीं थी, लोगों को भ्रम में डालकर कुछ प्राप्त कर लिया। मैं माननीय सदस्य तथागत जी से कहना चाहता हूं, अंग्रेजी सब लोग पढ़ें, जानें लेकिन अंग्रेजी से कभी भ्रम भी पैदा हो जाता है। उत्तर से दक्षिण और उत्तर से पश्चिम तक महाभारत काल से ब्याह के मंत्र में जंबोद्वीप शब्द आता है लेकिन अंग्रेजों ने इसे सबकान्टिनेंट कहा। सबकान्टिनेंट और जंबोद्वीप में कितना फर्क हो जाता है। इसलिए निश्चित तौर से हमें राट्रभााा हिन्दी को बल देकर जो हमारी स्थानीय भााा हो, चाहे उड़िया में हो, चाहे बंगला में हो, चाहे तमिल में हो, चाहे तेलगु में हो, मंत्र से लेकर महाभारत काल खंड तक और 1857 तक का जो इतिहास बना है, इस इतिहास में निश्चित तौर से भारत एक ऐसा स्वरूप लेकर उभरा है जिसके उस इतिहास पर दुनिया में लोगों को गर्व है। अभी एक माननीय सांसद इधर से कह रहे थे, शायद आप पार्टी से वह हैं, ऐसा उन्होंने कहा कि न सिर्फ कैनेडा में ये चीजें देखने को मिल रही हैं और कैनेडा में चार प्रतिनिधि हैं, लेकिन उनके उस अंश को भी पढ़ना चाहिए कि जो भारत मूल के कैनेडा में जो सिख डिफेंस मिनिस्टर बने हैं, उनके बारे में वहां के लोगों ने क्या कमेंट किया। इसलिए किसी व्यक्ति के कमेंट को हम जनरेलाइज नहीं करेगे और उस पर आत्महत्या का संकल्प हम नहीं लेंगे बल्कि इस अखंड भारत के एक स्वर्णिम इतिहास पर हम एक नये मजबूत इतिहास को लिखने का संकल्प लें। जयहिन्द। *श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) ः मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि सरकार ने बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती के अवसर पर सदन में संविधान दिवस 26 नवम्बर को एवं 27 नवंबर को मनाते हुए बाबासाहेब एवं संविधान पर चर्चा कराने का निर्णय किया है। हमारे देश ने सन् 1949 से 2015 तक तमाम परिवर्तन देखे हैं। संविधान पर तब से काफी संशोधन भी किए गए हैं। लेकिन 66 वाऩ बीत जाने के बाद भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, अभी उनमें बहुत परिवर्तन लाना है। देश के गरीब व्यव्ति के लिए जो संविधान के केंद्र में था, अभी उसके लिए बहुत कुछ करना बाकी है। किसानों की हालत इस देश में बहुत ही खराब है, जिस पर विचार करने की आवश्यकता है और उसके लिए विशेा योजना बनाने की जरूरत है। आतंकवदी गतिविधियां बढ़ रही हैं। संविधान में निहित कई प्रावधानों के तहत आतंकी व अत्याचारी बचने का रास्ता न्यायपालिका एवं कार्यपालिका से निकाल ले रहे हैं। इस पर विचार कर संशोधित कड़े कानून बनाने की जरूरत है। देश के अपने ही हिस्से में जम्मू-कश्मीर में अन्य कोई जमीन नहीं खरीद सकता। समान नागरिक संहिता बनाने की जरूरत है, जिससे देश में सबको बराबरी का दर्जा मिल सके। वर्ग एवं जाति के आधार पर विशेा अधिकार न रहें। बहुपत्नी प्रथा व तलाक के विशेा अधिकार के तहत महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, जिस पर विचार करने की जरूरत है। अलपसंख्यक का दर्जा एक निश्चित आबादी के प्रतिशत तक होना चाहिए, उसके बाद नहीं। इस पर कानून बनाने की जरूरत है। मैं इस अवसर पर बाबासाहेब को नमन करते हुए अपने संविधान पर गर्व करते हुए इस महान भारतवाऩ को प्रणाम करता हॅं। वंदे मातरम्। *श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला) ः मैं सरकार का विशेा तौर से धन्यवाद करता हॅं कि बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जन्म शताब्दी वाऩ को मनाने पर संसद में दो दिवसीय चर्चा के लिए समय दिया है। 26 नवंबर, 1949 को भारत का संविधान डॉ. भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया। बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली, मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व, पंथनिरपेक्षता, संघवाद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, कानून का शासन और कल्याण की मूल भावना वाला उदार लोकतंत्र शामिल है। संविधान को लचीला बनाकर इसमे समय-समय पर संशोधन करने की भी व्यवस्था की गई है। संविधान की उद्देशिका- हम भारत के लोग, शब्दों से आरंभ होती है यानि लोकतंत्र के माध्यम से जनता-जनार्दन द्वारा जनता के लिए सरकार बनाने की व्यवस्था है तथा भारत को एक संप्रभु, समावादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य को समर्पित किया गया है। इसी के साथ-साथ प्रत्येक नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा आपसी भाईचारा मूल तत्व के रूप में रखे गये हैं। हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान को कानून का राज्य स्थापित कर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दिशा का निर्धारण किया है। आज भारत पूरे विश्व मेंसबसे बड़े एवं जीवंत लोकतांत्रिक देश के रूप में उभर कर सामने आया है। यह यहां कि जनता की बुद्धिमत्ता तथा हमारे जनतांत्रिक मूल्यों की प्रतिबद्धता दिखाता है। हमारी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में स्वतंत्रता, समानता और न्याय को प्रमुखता दी गई है। आज हम अपने विचारों को स्वतंत्र रूप में बिना किसी रोक-टोक से व्यव्त कर सकते हैं। मीडिया व बौद्धिक संवाद के माध्यम से आलोचना एवं सहमति की अभिव्यव्ति हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। संविधान में सभी लोगों खासकर समाज के शोिात व पिछड़े वर्ग को न्याय मिले, इसकी खास व्यवस्था की गई है। विभिन्न अनुच्छेदों(आर्टिकल) में खासकर 14,15 व 17 में इसका उल्लेख किया गया है तथा समाज के सामाजिक असमानता यानि छूआ-छूत (अनटचेबिलिटी) को जड़ मूल से समाप्त किया जा सके, हमारे संविधान निर्माताओं ने विशेा व्यवस्था द्वारा प्रावधान किया। बाबासाहेब डाँ. भीमराव अंबेडकर जी यह मानते थे कि जाति व्यवस्था देश का सबसे बड़ा दुश्मन है और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर हमेशा ही चिन्तित रहते थे और संविधान में इन वर्गों के लिए विशेा प्रावधान किये। आज यदि संसद व विधानसभाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के सांसद व विधान सभा सदस्य देश व राज्य के लिए कानून बनाने व नीति निर्धारण करने में सक्षम हैं तो यह देन बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की ही है। आरक्षण का राजनैतिक व आर्थिक तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान रखकर इस वर्ग को समाज में सम्मानजनक स्थिति दिलाने में संविधान निर्माताओं, विशेाकर डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर का योगदान हमेशा याद किया जाएगा। आज हम जब संविधान दिवस के रूप में बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी के 125वें जन्म दिवस के रूप में पूरे वाऩ विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, मैं एन.डी.ए. मौजूदा सरकार जोकि माननीय श्री मोदी जी के नेतृत्व में गत डेढ़ वााॉ से सफलतापूर्वक समाज के हर वर्ग के उत्थान व देश को विकास की गति देने में तत्पर है, मैं विशेा उल्लेख करना चाहूंगा कि उन्होंने इस वाऩ बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी को विशेा श्रद्धांजलि देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की घोाणा की है। आज चाहे प्रधानमंत्री जन-धन योजना हो, चाहे अन्य विभिन्न जन सुरक्षा हेतु 12 रूपए में दो लाख रूपए की बीमा योजना व 330 रूपए में जीवन ज्योति बीमा योजना या फिर अटल पेंशन योजना हो, जिसमें मासिक 1000 रूपए 5000 रूपए तक पेंशन तथा मुद्रा बैंक योजना हो, इन सभी योजनाओं का लाभ गरीब से गरीब लोगों तक पहुंचे और इसमें बहुतायत अनूसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को ही मिलने वाला है। मौजूदा सरकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत इस देश के वंचित व शोिात लोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने कार्यक्रम बना रही है। मैं इस अवसर पर सरकार से यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि संविधान में दिये गये आरक्षण के प्रावधान को लागू करने में पिछली कांग्रेस की सरकारों द्वारा जिस तरह से राजनैतिक कारणों से वोटों की राजनीति के लिए किया, उसमें विभिन्न अड़चनों को दूर किया जाए तथा आज के इस वैश्वीकरण व निजीकरण के दौर में जब सरकारी नौकरियों का अभाव दिनों-दिन बढ़ रहा है, तो इस पर आज विचार करना उचित रहेगा कि आरक्षण व्यवस्था को निजी क्षेत्रों में भी लागू किया जाए। ऐसे प्रावधान लागू कर अवश्य ही बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देने में अपनी भूमिका निभाएगी। मैं इस अवसर पर संविधान निर्माताओं विशेाकर बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी को 125वीं जयंती पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए धन्यवाद करता हॅं। *श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मंडला) ः आज डॉ. भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मनायी जा रही है, डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल, 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। डॉ. भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजयामालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे लोग अछूत और बेहद निचला वर्ग मानते थे, बचपन में भीमराव अंबेडकर के परिवार के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। भीमराव अंबेडकर के बचपन का नाम रामजी सकपाल था। डॉ. भीमराव अंबेडकर जी ने अपने अच्छे कर्मों से यह सिद्ध कर दिया कि व्यव्ति अपने जन्म से नहीं बल्कि कर्म से श्रेठ होता है। 20वीं शताब्दी के श्रेठ चिंतक, ओजस्वी, लेखक तथा यशस्वी वव्ता एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉ. भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माणकर्ता हैं। विधि विशेाज्ञ, अथक परिश्रमी एवं उत्कृट कौशल के धनी व उदारवादी परंतु सुदृढ़ व्यव्ति के रूप में डाँ. अंबेडकर ने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योदान दिया। डॉ. अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी माना जाना जाता है। प्रगतिशील विचारक एवं पूर्णरूप से मानवतावादी बड़ौदा के महाराज सयाजी गायकवाड़ ने भीमराव जी को उच्च शिक्षा हेतु तीन साल तक छात्रवृत्ति प्रदान की, किंतु उनकी शर्त थी कि अमेरिका से वापस अपने पर दस वाऩ तक बड़ौदा राज्य की सेवा करनी होगी। भीमराव ने कोलम्बिया विश्वविद्यालय से पहले एम.ए. तथा बाद में पी.एच.डी. की डिग्री प्राप्त की। कोलंबिया युनिवर्सिटी के 250 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, पूरे 250 सालों में इस युनिवर्सिटी से होशियार छात्र कौन रहा? इसका सर्वे कराया। उस सर्वे में 6 नाम सामने आए, उसमें नं. 1 पर डॉ. अंबेडकर का नाम था। डॉ. अंबेडकर के सम्मान में कोलंबिया युनिवर्सिटी के मुख्य दरवाजे पर कास्य प्रतिमा लगायी गई, उस मूर्ति का अनावरण अमेरिकन राट्रपति बराक ओबामा के कर कमलों से किया गया। उस मूर्ति के नीचे लिखा गया है। ""सिम्बल ऑफ नॉलेज"" यानि ज्ञान का प्रतीक डॉ. भीमराव अंबेडकर जी को शत् शत् नमन। उनके शोध का विाय ""भारत का राट्रीय लाभ "" था। इस शोध के कारण उनकी बहुत प्रशंसा हुई। उनकी छात्रवृत्ति एक वाऩ के लिए और बढ़ा दी गयी। चार वाऩ पूर्ण होने पर जब भारत वापस आये तो बड़ौदा में उन्हें उच्च पद दिया गया। किंतु कुछ सामाजिक विडंबना की वजह एवं आवासी समस्या के कारण उन्हें नौकरी छोड़कर बंबई जाना पड़ा। बंबई में सीडेनहम कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नियुव्त हुए किंतु कुछ संकीर्ण विचारधारा के कारण वहां भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन सबके बावजूद आत्मबल के धनी भीमराव आगे बढ़ते रहे। उनका दृढ़ विश्वास था कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। 1919 मे वे पुनः लंदन चले गये। अपने अथक परिश्रम से एम.एस.सी., डी.एस.सी. तथा बैरिस्ट्री की डिग्री प्राप्त कर भारत लौटे। 1923 में बंबई उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। अनेक कठिनाईयों के बावजूद अपने कार्य में निरंतर आगे बढ़ते रहे। मुझे यह कहते हुए बहुत हाऩ हो रहा है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने महाराट्र सरकार के साथ मिलकर लंदन में जहां डॉ. भीमराव अंबेडकर जी ने विद्या ग्रहण की, उसे ब्रिटिश सरकार से खरीद कर म्यूजियम बना दिया ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उनसे प्रेरणा ले सकें। डॉ. भीमराव अंबेडकर न केवल सर्वश्रेठ राजनेता, वकील व अर्थशास्त्री थे बल्कि एक महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में जातिगत व्यवस्था, छुआछूत, भेदभाव का जमकर विरोध किया। उन्होंने स्त्री शिक्षा, समानता तथा उन्हें प्रसूति के समय छुट्टियां देने का प्रावधान कराया। उन्होंने अपने जीवन काल में 35 पुस्तकें लिखीं। वे रोज 18 घंटे पढ़ने-लिखने का कार्य करते थे। उनकी प्रमुख पुस्तक है- ""एसे ऑन अनटचेबल एण्ड अनटचेबिलिटी तथा कॉस्ट इन इण्डिया"", आदि। सामाजिक भेदभाव के विरोध में उन्होंने 1932 में लंदन की राउण्ड टेबल कांप्रेंस में छुआछूत से ग्रसित, कुचले लोगों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था करवाई। हालांकि गांधी जी के विरोध के कारण उन्हें यह प्रस्ताव वापस लेना पड़ा तथा निम्न जाति के लिए आरक्षण का प्रस्ताव स्वीकार किया। अतः 29 अप्रैल, 1947 में संविधान सभा ने अस्पृश्यता व छुआछूत को दण्डनीय अपराध माना। 29 अगस्त, 1947 को उन्हें संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने कड़ी मेहनत कर अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए अपनी टीम के साथ संविधान का निर्माण किया, जिसे संविधान सभा ने 26 नवंबर, 1949 को स्वीकार व अंगीकृत किया जोकि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यव्ति, विश्वास धर्म की स्वतंत्रता व व्यव्ति की गरिमा और राट्र एकता पर आधारित संपूर्ण प्रभुतासपन्न, समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है। डॉ. भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान निर्माण के समय सामाजिक समानता, समरसता के लिए निम्नलिखित प्रावधान किएः- अनुच्छेद -14, समानता का अधिकार, अनुच्छेद- 15 किसी तरह के भेदभाव के खिलाफ, अनुच्छेद 15(3) स्त्रियों/औरतों के लिए विशेा प्रावधान, अनुच्छेद-16, अनुच्छेद-19 छुआछूत निवारण कानून, सरकारी नौकरियों में समानता, अनुच्छेद -23 व्यव्ति की खरीद व बिक्री पर रोक, अनुच्छेद- 38 समान कार्य के लिए समान वेतन, सरकारी नौकरियों में लोकसभा में एस.सी./एस.टी. के लिए आरक्षण, राज्य स्तर पर विधायिकाओं में एस.सी./एस.टी. आरक्षण आदि बाबासाहेब जी ने 1949 में स्त्रियों को समानता के लिए हिन्दू कोड बिल पास न होने पर 27 नवंबर, 1951 को लॉ मिनिस्टरशिप से इस्तीफा दिया। उनका मानना था कि समाज के विकास में स्त्रियों को पुरूााो के समान कानूनी आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए। अन्ततः उनकी लंबी लड़ाई के बाद 1955-56 में हिंदू कोड बिल संसद में पास हुआ, जिसने स्त्रियों के विकास व समानता का मार्ग प्रशस्त किया। आज स्त्रियां देश के हर क्षेत्र में विकास कर रही है। जब 15 अगस्त, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई तो उसने अंबेडकर को देश के पहले कानून मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। 29 अगस्त, 1947 को अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुव्त किया गया, अंबेडकर ने मसौदा तैयार करने के इस काम में अपने सहयोगियों और समकालीन प्रेक्षकों की प्रशंसा अर्जित की। इस कार्य में अंबेडकर का शुरूआती बौद्ध संघ की रीतियों और अन्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन बहुत काम आया। अंबेडकर द्वारा तैयार किये गये संविधान पाठ में संवैधानिक गारंटी के साथ व्यव्तिगत नागरिकों को एक व्यापक श्रेणी की नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा प्रदान की जिनमें- धार्मिक स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का अंत और सभी प्रकार के भेदभावों को गैरकानूनी करार दिया गया। अंबेडकर ने महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की वकालत की और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सिविल सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों की नौकरियों में आरक्षण प्रणाली शुरू करने के लिए सभा का समर्थन भी हासिल किया। 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया। मेरे क्षेत्र के लोगों व देश के अन्य हिस्से में विभिन्न अनुसूचित जाति, जनजाति के विभिन्न संगठनों व व्यव्तियों की आरक्षण संबंधी समस्याओं के निवारण हेतु विभिन्न स्तरों पर आवाज उठाने के बाद यह सामने आया कि अभी भी विभिन्न सरकारी विभागों, मंत्रालयों में आरक्षण नीति को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। उन्हें नियुव्ति के समय, पदोन्नति के समय, साक्षात्कार के समय तथा प्रशिक्षण देश व विदेश में भेजने में किसी न किसी प्रकार से भेदभाव व जाति का शिकार होना पड़ता है। अभी भी उच्च अधिकारियों को अपने मन स्तर में परिवर्तन की आवश्यकता है। देश के कई क्षेत्रों में अभी भी छुआछूत व्यवहार में पाई गई जोकि अशोभनीय है। देश के संपूर्ण विकास के लिए जैसे कि डॉ. भीमराव अंबेडकर जी व श्री विवेकानंद जी ने कहा है जब तक देश में विामता खत्म नहीं होगी, गरीब अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को मन से अपना व परिवार का सदस्य नहीं मानेंगे, देश का पूर्ण विकास नहीं होगा। अतः मैं सुझाव देता हॅं कि डॉ. भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की भावना को पूर्णरूप से लागू करने के लिए आरक्षण विधेयक संसद में जल्द से जल्द प्रस्तुत किया जाए तथा इसे पास किया जाए। इसके अलावा संसद में पदोन्नति में श्रेणी ए के अलावा ऊपरी स्तर सचिव तक भी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण हो ताकि देश के नीति-निर्माण में अनुसूचित जाति, जनजाति का योगदान रहे वे अपने आप को शोिात न समझे। देश में अनुसूचित जाति, जनजाति के आर्थिक विकास के लिए मेरा सुझाव है कि सभी बैंक, कंपनी तथा निजी उद्यमी कंपनी अपने लाभ का कम से कम 5.0 प्रतिशत सिर्फ अनुसूचित जाति, जनजाति के कल्याण के लिए व्यय करे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा, तकनीकी, कौशल, घर बनाने व अन्न दान आदि ताकि गरीबी की वजह से वे विकास से वंचित न हों। मेरा अगला सुझाव यह है कि अनुसूचित जाति, जनजाति सब प्लान के अंतर्गत रखी गई राशि को पूर्ण रूप से व्यय किया जाए। इस राशि को किसी और कार्य के लिए स्थानांतरित न किया जाए। क्योंकि आर्थिक विकास के बिना अनुसूचित जाति व जनजाति का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। अंत में एक महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि जो व्यव्ति, अधिकारी अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए सराहनीय कार्य करें, उन्हें सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाए तथा प्रोत्साहन राशि भी सरकार की तरफ से दी जाए। जो अधिकारी आरक्षण नीति का पालन जान-बूझकर रोकता है। उन्हें कड़ाई से लागू करवाने की जरूरत है। यदि आवश्यक हो तो सरकार कानून भी बनाए। अंततः श्री भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती पर मैं कहना चाहूंगा कि सरकार ने एस.सी./एस.टी., ओ.बी.सी. व स्त्रियों के विकास में जितने प्रयास किए हैं वह काफी नहीं हैं उन्हें और आगे ले जाने की जरूरत है ताकि समाज के सभी वर्गों को विकास का लाभ मिल सके, खासकर कमज़ोर वर्गों को। इसके लिए यह अति आवश्यक है कि हम बाबासाहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान को प्रभावी ढंग से लागू करें, पूर्णतः सामाजिक समरसता व विकास के लिए समर्पित हो ताकि इस सेशन का उद्देश्य पूरा हो। *श्री हुकुम सिंह (कैराना) ः भारतीय संविधान के निर्माण के संबंध में सदन में जारी चर्चा में भाग लेने की प्रबल इच्छा थी, परंतु समय के अभाव के कारण ऐसा शायद संभव न हो पाये। अतः मैं कुछ बिंदु जो विाय से संबंधित हैं, लिखित रूप से प्रस्तुत कर रहा हॅं। मेरा अनुरोध है कि कृपया उव्त को मेरा वव्तव्य मानकर कार्यवाही में सम्मिलित कर लिया जाये। संविधान निर्माण के संबंध में तथा डॉ. भीमराव अंबेडकर का जो महत्वपूर्ण अंशदान संविधान निर्माण से लेकर भारतीय राजनीति में रहा, पूर्व वव्ताओं ने इस संबंध में विस्तार से प्रकाश डाला। विशेा रूप से माननीय गृहमंत्री, माननीय संसदीय कार्य मंत्री तथा विपक्ष की ओर से माननीया सोनिया जी एवं अन्य वव्ताओं ने जा विचार रखे, वह स्वागतयोग्य हैं। मेरे विचार में भारतीय संविधान की सबसे बड़ी उपलब्धि एक ऐसे ग्रंथ के रूप में मानी जानी चाहिए, जिसने हज़ारों वाऩ के अंतराल के बाद भारत देश के भौतिक आकार और सांस्कृतिक वजूद को एकरूपता दी। सर्वविदित है कि 800 साल से अधिक की गुलामी में भारत अपना मूल स्वरूप खो चुका था। छोटे-छोटे राज्यों और रजवाड़ें यहां तक कि 562 रियासतों में बंटा हुआ था। गुलाम होने से पूर्व भी भारत का कभी यह विशाल स्वरूप नहीं रहा जो अब हैं और यह संविधान की अनोखी देन है। यदि राट्र का यह स्वरूप रहा होता तो क्या हज़ारों मील का सफर करके सिकंदर जैसा व्यव्ति जीत का श्रेय ले पाता। यह भी विचारणीय है कि देश में कोई भी लुटेरा आया, किसी न किसी भाग को लूटकर आसानी से चला गया। देश में वीरों की कमी नहीं थी, न ही वीरता की कमी थी। छोटी-छोटी रियासतों के नवाब हो या राजा हो उनकी शव्ति और सोच केवल अपने राज्यों तक सीमित थी। गौरी हो या गजनी, सभी ने देश के किसी न किसी हिस्से को लूटा। महाराणा प्रताप जैसा वीर अकेला ही मुगलों से लोहा लेता रहा और देश का बाकी हिस्सा तमाशा देखता रहा। लंबे संघाऩ के बाद सन् 1947 में देश आज़ाद हुआ। संविधान सभा का निर्माण 1946 में हो चुका था। देश के विद्वानों ने गहन अध्ययन के बाद संविधान का स्वरूप तय किया। वास्तविकता यह है कि वर्तमान संविधान में 4/5 भाग 1935 एक्ट पर आधारित हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड व अन्य देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद वहां की व्यवस्थाओं को भारत के अनुकूल बनाकर संविधान का मसौदा तैयार किया गया। अनेकों भाााओं, सभ्यताओं, भौगोलिक विभिन्नताओं के बावजूद आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर नागरिक अपने आप को भारतीय कहकर गौरवांवित महसूस करता है। स्वतंत्रता के बाद देश ने 4 बार विदशी आक्रमणों का सामना किया। चाइना युद्ध या 1965 तथा उसके पश्चात् के युद्धों का दृश्य याद होगा, जिस स्थान से भी भारतीय सैनिक गुजरतें थे, हज़ारों की संख्या में नागरिक दौड़-दौड़कर उनका स्वागत करते थे। यह उनके राट्रीय चरित्र का परिचायक था। ऐसी भावना का उत्पन्न होना तभी संभव हो सकता है, जब उनमें राट्र प्रेम हो। अपने राट्र की रक्षा की चिंता है। हम सभी को गर्व है कि डॉ. अंबेडकर की सूझबूझ उनकी विद्वता के फलस्वरूप एक सुदृढ़ और मजबूत संविधान देश को प्राप्त हुआ। यह भी विचारणीय है कि एक ओर तो डाँ. अंबेडकर को श्रेय दिया जाता है, दूसरी ओर डॉ. अंबेडकर कुछ ही वााॉ के बाद संविधान से पूर्णतः खिन्न दिखाई देते हैं। सन् 1953 में राज्यसभा में उन्होंने स्वयं कहा-""मैं इस संविधान से सहमत नहीं हॅं, मैं इसको जला देना चाहता हॅं।"" तथा अपना शेा जीवन एक निराश, हताश नेता के रूप में ही जिया और कभी संविधान के प्रति अपनी आस्था या निठा नहीं दर्शायी। भारत के संविधान की एक विशेाता यह भी है कि संसद हो या कार्यपालिका या न्यायपालिका, सभी के दायित्व व अधिकार को स्पट रूप से परिभािात किया है ताकि कोई संस्था दूसरी संस्थाओं पर अतिक्रमण न कर सकें। परंतु समय के साथ-साथ उन संस्थाओं में अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति बढ़ी हैं। यह सर्वविदित है कि विगत 2 दशकों में न्यायपालिका ने जिस प्रकार संवैधानिक धाराओं की समीक्षा की है तथा संसद से लेकर कार्यपालिका तक के अधिकारों को समेटने का काम किया है, यह असंवैधानिक तो है ही परंतु एक खतरनाक तानाशाही मानसिकता की ओर बढ़ता हुआ कदम भी है। यहां तक कि सामान्य शब्दों के अर्थों का भी अनर्थ किया है। उदाहरणार्थ बहुत स्पट रूप से यह उल्लेख है कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के जज़ों की नियुव्ति राट्रपति करेंगे तथा बहुत स्पट शर्त यह भी है कि नियुव्ति से पूर्व माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का परामर्श आवश्यक होगा। लगभग 40 वाऩ तक यह व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही। आपातकाल में कुछ गलत निर्णय लिये गये। परामर्श का पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द संविधान में (consultation) दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायाल ने consultation को concurrence रूप में परिभािात किया है। क्या यह माना जाये कि संविधान निर्माताओं को consultation और concurrence में अंतर का ज्ञान नहीं था। दोनों अंग्रेजी भााा के शब्द हैं और शब्दावली में दोनों का स्पट अर्थ भी दिया गया है। किसी भी संस्था चाहें वह न्यायपालिका भी हो, शब्द का एक नया अर्थ देना अधिकार नहीं है। संविधान में जजों की नियुव्ति के बारे में बहुत ही स्पट व्यवस्था दी गई है परंतु दुर्भाग्य से उस व्यवस्था को पूर्णतः नज़रअंदाज कर दिया गया और उसके स्थान पर पूर्णतः नई व्यवस्था स्थापित कर दी गई। उपरोव्त सभी बिंदु विचारणीय हैं क्योंकि यदि यही स्थिति चलती रही तो शीघ्र ही एक ऐसा संविधान वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर निर्मित हो जायेगा जिसका कोई कहीं वजूद ही न हो। *श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) ः मैं भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती समारोह के भाग के रूप में भारत के संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर आयोजित की गयी विशेा बैठक में निम्नलिखित सुझाव ले करना चाहता हूं- हिंदी भारत की मातृभााा है तथा हम सभी देशवासियों की भावनात्मक प्रेरणा भी हिंदी भााा है। हमारा यह कर्तव्य है कि हिंदी भााा को राजभााा का दर्जा प्राप्त हो इस हेतु सकारात्मक प्रयास करने चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में यह प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद द्वारा कानून बना कर अन्यथा प्रावधान न किया जाये तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भााा में होंगी। देश में कई ऐसे विधि महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय हैं जहां हिंदी में विधि के छात्रों को अध्ययन कराया जाता है। उत्तरी, पश्चिमी तथा मध्य भारत के अधिकांश विधि छात्रों की भााा का माध्यम हिंदी ही होता है। ऐसी परिस्थिति में जब विधि के छात्र वकील का व्यवसाय अपनाते हैं और उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय में जब अपना वकील के रूप में पंजीकरण कराते हैं, तो उसके बाद प्रैक्टिस में बहुत परेशानियें का सामना करना पड़ता है तथा प्रतिभाशाली वकील होने के बावजूद भी हीनभावना आ जाने के कारण मजबूरन निचली अदालतों में वकील का व्यवसाय करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस संबंध में यह सुझाव है कि उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों में हिंदी भााा के माध्यम से विधि स्नातक वकीलों को हिंदी में बहस करने की अनुमति मिलनी चाहिए। इससे बहुत बड़े वर्ग को लाभ प्राप्त हो सकता है। माननीय न्यायाधीश द्वारा फैसला अंग्रेजी में दिया जा सकता है और सुनाया जा सकता है, लेकिन अंग्रेजी में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में बहस की बाध्यता को खत्म करना भारत के हिंदी भााळ क्षेत्रों के लिए एक बहुत बड़ा नवाचार होगा। संविधान के अनुच्छेद 124 में यह कहा गया है कि जजों की नियुव्ति पारदर्शी होनी चाहिए। जजों को स्वतः संविधान में संशोधन का अधिकार नहीं होना चाहिए और ऐसा व कर भी नहीं सकते हैं। यदि वे स्वतः ऐसा करते हैं तो इससे संविधान की गरिमा का हनन होता है। संविधान में संशोधन संसदीय प्रणाली के अनुरूप ही किया जा सकता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाााओं को समृद्ध करने का वर्णन किया गया है किंतु फिर भी राजस्थानी, भोजपुरी तथा भोटी भााा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। वर्तमान में गौ-हत्या के मसले से पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव का माहौल बन रहा है। इससे हमारे धार्मिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द में कमी आ रही है। नीति निर्देशक तत्वों में यह कहा गया है कि गौ-वध को रोकने हेतु संविधान में एक्ट बनना चाहिए। संविधान में गौ-हत्या को रोकने हेतु यदि एक्ट बनता है तो हमारे देश की धार्मिक एकता को बल मिलेगा। SHRI OM BIRLA (KOTA): I pay my gratitude to the founding fathers of the Constitution as we celebrate the first Constitution day. We are indebted to the invaluable service of Dr. Babasaheb Ambedkar and several other leaders like Sardar Patel, Dr. Rajendra Prasad, and Jawaharlal Nehru among others. I wish to make three points: a) Why this Constitution is special? b) Strengthening of institutions by Constitution. c) Co-operative federalism. Constitution is defined as the guiding principle of the nation. However, the average lifespan of the several constitutions around have hardly withstood the test of time as much the Indian Constitution has. India, in its 68 years of Independence has been effectively together by the Constitution. It has been through several turmoil and challenging phases. Every time, we have emerged successfully and this shows how strong the country's foundation principles are. It must also be noted that some of the countries in Asia secured independence around the same time as us. Some of them had equally strong foundations with a written Constitution. However, if you look around, many of these nations went through a phase of turmoil with rulers not democratically elected and times where the army filled the space of a weak government. However, India has successfully held its elections to chose a democratically elected government every time since 1952 except once during emergency. It took hard work of close to three years to draft the Constitution. Some say it is very long, but I wish to reiterate the fact that the masters who drafted the Constitution have taken great effort in presenting the ambitions of the country in it. Right to equalilty, Right to freedom of expression and Right to life mentioned under Article 14, Article 19 and Article 21 continue to remain the most important aspects safeguarding the rights of people. And not to forget several attempts to write a Constitution even prior to 1947. Commonwealth of India Bill in 1924, the Swaraj Constitution, Fundamental Rights Declaration in 1931. Before, I move on, I wish to narrate a small anecdote; Sir Benegal Narsing Rau, a civil servant, diplomat, statesman was instrumental in the drafting of our Constitution. Then, President of the constituent assembly Dr. Rajendra Prasad asked him about how they could incorporate the best of several constitutions around the world when there is little understanding of them amongst the leaders of the country and even senior lawyers. During this time, Mr. Rau said that he would create a questionnaire asking what rights should the executive have and at the same time provide them information on what other countries have done in this regard. When such a questionnaire was sent in the initial stage of the Constitution formation, only two people replied to that questionnaire. One was KM Panniker, a diplomat from Travancore and the other was none other than Dr. Shyam Prasad Mukherjee, the man on whose principles BJP was founded. I wish to emphasise that this government led by hon. Shri Narendra Modiji has and will always move on principles enshrined in the Constitution to secure the welfare of people and growth of the country. And there can't be a better example than one mentioned above of Dr. SP Mukherjee showing our commitment to Constitution. Our Constitution has provided sound safeguard of the rights of citizens, and its institutions. It commits to the social, economic and political welfare of citizens. It is here, I would like to highlight the contributions of various social and economic schemes launched for the welfare of the country. And at present those welfare are not just efficiently looked after by the hon. Prime Minister Shri Narendra Modi, in fact he has launched schemes like Jan Dhan Yojana, Suraksha Bima Yojana, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, Skill India and most importantly Swachh Bharat Abhiyan to ensure the people of India grow at the same pace as the country does. As far as institutions are concerned, I would like to mention two of them who stood the test of time. One is the Election Commission, conducting free and fair elections upholding the principles of democracy; and the second being Supreme Court ensuring justice to every citizen of India. I feel proud to say that, on January 25, 1950, the Election Commission was formed whereas the Supreme Court was formally established on January 28, 1950. And I need not say how historic January 28, 1950. And I need not say how historic January 26, 1950 is for us. In a span of four days the country gave birth to institutions that have been committed to safeguarding the Constitution along with the Parliament. While institutions have played an important role, we should be proud of the concept of co-operative federalism in India empowering the states to govern the country as mentioned under Seventh Schedule of the Constitution. I am glad that our hon. Prime Minister Narendra Modi has led by example pushing for co-operative federalism in the growth of India. The higher devolution of taxes of states shows the commitment in empowering the states. In my concluding remarks, I recollect the quote by hon. former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee standing at this central hall on the golden jubilee of the India's Republic Day in the year 2000. "Let this be our resolve today: We shall leave institutions- above all, our Parliament and our State Legislature-for the coming generation in a condition vastly better than the condition in which we found them; In discharging our duties in them, our conduct will be such as would have done the founding Fathers proud." I thank the Speaker for providing me the opportunity to express my views on this historic occasion. I am sure the members of this house will rise above all differences and unite in the best interests of the country. SHRI RAJEEV SATAV (HINGOLI): At the outset I would like to pay my respect to all the victims of the 26/11 Mumbai attacks from Pakistani terrorists. Also, I would like to pay tribute to our brave policemen and soldiers who gave their lives to save their motherland, 7 years ago. Especially I would like to mention the following : 1. Hemant Karkare : Cheif of Mumbai Anti-Terrorist Squad (ATS) 2. Tukaram Gopal Omble : Asst. Sub-Inspector and retired army man 3. Ashok Kamte : Additional Commissioner of Police 4. Vijay Salaskar : Senior Police Inspector and encounter specialist 5. Major Sandeep Unnikrishnan : National Security Guards (NSG) commando And to many many more unnamed brave policemen, soldiers and civilians, India and this Parliament will remember your courage till eternity. The House is discussing our commitment to India's Constitution as part of the 125th birth Anniversary of Dr. B.R. Ambedkar. In these times of great political turbulence, our commitment to India's Constitution needs to be reinforced more than ever in the recent history of our country. 66 years ago, on 26th Nov. 1949, the longest written and the most elaborate constitution of any sovereign country in the world, consisting of almost 80,000 words, was adopted in this great country after great deliberation. The drafting Committee of the Constituent Assembly, under the Chairman Shri Bhimrao Ramji Ambedkar, took almost 3 years ( 2 years, 11 months and 17 days to be precise) to complete its historic task of drafting the Constitution for independent India. In comparison, American Constitution was drafted in 4 months while Australian Constitution took 9 years. 7,635 amendments to this Draft Constitution were tabled out of which 2,473 amendments were actually moved in the House. At the time of commencement, the Constitution had 395 articles in 22 parts and 8 schedules. The Constitution, in its current form has 25 parts containing 448 articles, 12 schedules, and 5 appendices. The progressive vision and the intellectual prowess of the makers of the Constitution can be judged from the fact in the last 66 years, only about 100 amendments have been made to the Constitution of India, the last one being the territory swap agreement with Bangladesh. Sometimes I wonder if Ambedkar Ji were to be present today, how disappointed and shocked he would have been to the see the intolerant India of present times deeply divided on caste and communal lines. We need to look no further than his speech in the Constituent Assembly on 25th November 1949, 66 years ago. It's absolutely amazing how his words are relevant today than ever, 66 years since they were said. He said : That I was not prepared to accept some suggestions do not diminish the value of suggestions nor lessen the service rendered to the Assembly in enlivening its proceedings. But for those members, I would not have had the opportunity which I got for expounding the principles underlying the Constitution which was more important than the mere mechanical work of passing the Constitution. In contrast, the Government of today thinks that majority in the Lok Sabha means they can bulldoze their way without any communication, let alone any effort to build consensus. This is well reflected in the Government's decisions of not appointing any leader of opposition or bypassing Parliament by promulgating 14 ordinances in 1 single year. On upholding the commitment to Constitution and Parliamentary democracy. Sh. B.R. Ambedkar said, in his speech in the Constituent Assembly on 25th November, 1949. "It is not that India did not know what Democracy is (as in, in historical times). This democratic system India lost. But it is quite possible in a country like India -where democracy from its long disuse must be regarded as something quite new-there is danger of democracy giving place to dictatorship." He suggested that if we wish to maintain democracy not merely in form, but also in fact, we must do these three things- "The first thing is to hold fast to constittutional methods of achieving our social and economic objectives. It means abandoning the bloody methods of revolution. When constitutional methods are open, there can be no justification for unconstitutional methods. These methods are nothing but the Grammar of Anarchy." Simply put, Dr. Ambedkar wanted India, since it was now ruled by Indians, to be governed by the rule of law. The rule of law implies that the citizens are granted rights with reasonable restrictions. This doesn't mean the Government of the day continuously preaching us what to do, what to eat, what to study and what to watch. He talked about making our political democracy a social democracy as well. His words were-"Social democracy means a way of life which recognises liberty, equality and fraternity as the principles of life." Additionally, the Preamble to the Constitution talks about socialist and secular ethos. Liberty implies freedom of thought, expression, belief, faith and worship. In contrast, today anyone differing from the Government's opinion is asked to go to Pakistan. Continuous attempts are made to denigrate some citizens as second class in their own country. Standing up for secular rights of the citizens is termed as "pseudosecularism" or "sickularism". The last thing, Dr. Ambedkar, said was "not to lay liberties at the feet of even a great man, or to trust him with powers which enable him to subvert their institutions. This caution is far more necessary in the case of India than in the case of any other country. For in India, Bhakti or what may be called the path of devotion or hero-worship, plays a part in its politics unequalled in magnitude by the part it plays in the politics of any other country in the world. In politics, Bhakti is a sure road to degradation and to eventual dictatorship. Compare this to the present times, where the Chief of the Government, the Prime Minister, is concerned with primarily addressing his "bhakts" constitutency. Gruesome communal incidents happen in this country. Bhakts, within and outside the government, try to justify his silence and anyone asking questions is labeled anti national. The PM only speaks on foreign tours and doesn't consider it necessary to be anwerable to the Parliament. There can be no bigger threat to this democracy and the Constitution than considering any Government or its Chief beyond any accountability. This country has witnessed majority governments in the past. The first Lok Sabha had 364 Congress MPs out of total 489 seats, but still the House deliberated for over 600 days on various policies and legislations in its 5 year term. The urgency of new legislations was more crucial than ever, but the executive took the route of consensus building instead of ordinances. This reflects the constitutional values than Congress party has been built on. On this note Dr. Ambedkar said-"The task of the Drafting Committee would have been a very difficult one if this Constituent Assembly has been merely a motley crowd. There would have been nothing but chaos. This possibility of chaos was reduced to nil by the existence of the Congress Party inside the Assembly which brought into its proceedings a sense of order and discipline. The Congress Party is, therefore, entitled to all the credit for the smooth sailing of the Draft Constitution in the Assembly." Many people may not be aware that at the time of Constitution drafting, the "Cultural Organisation of the Government" was one of the prime critics of Baba Sahib Ambedkar and initially did not recognize the Constitution of India. It is said that it was raining outside the Parliament on the day the Constitution was signed, and it was considered a good omen by the people who signed it. 66 years later, in 2015 primarily due to lack of rainfall 2000 farmers have committed suicides till September in Maharashtra alone. This number is highest of the last 5 years. While the Government, which was elected on the promise of "acche din", says that impotency and love affairs are the top reasons behind farmer suicides. SHRI PURNO AGITOK SANGMA (TURA): Madam Speaker, as a former Speaker myself, it becomes my duty to help the Chair. Deputy-Speaker has already given a ruling that nobody should speak for more than five minutes. This is a very important debate. I cannot do justice in five minutes. So, I choose not to speak. My time may kindly be given to the hon. Member from Sikkim Shri P.D. Rai. HON. SPEAKER: You can. SHRI PURNO AGITOK SANGMA: Where is the time? HON. SPEAKER: I have called your name. You can speak for at least five minutes. You have that right. SHRI PURNO AGITOK SANGMA: Madam Speaker, I thank you and I will try to be as short as possible. First of all, I thank the Government and the hon. Speaker for having convened this Special Session to commemorate the 125th Birth Anniversary of Dr. B.R. Ambedkar. During my time, there was also an occasion of a Special Session, eight days of Special Session to celebrate the Golden Jubilee. The House was not adjourned even for one minute. It went on for day and night. There was serious discussion. I had expected this time also to be a serious one and to have a serious discussion, two days are not enough. However, what has been decided is decided. I do not want to deal with all the aspects of the Constitution of India. The Vajpayee Government had appointed a National Commission to review the working of the Constitution. It was a eleven Member Commission. Justice Venkatachaliah was the Chairperson. I also happened to be a Member of that. We had given a series of suggestions to strengthen the Constitution of India. I wish that that Commission’s Report would have been placed on the Table of the House. It could have been circulated. I suggested in all party meeting that this Report could be the basis for discussion in this Special Session. Anyway, there has been a little bit of reservation from some groups. It could not be done. I will only deal with that chapter which deals with the Parliament of India. I am a great believer of parliamentary system. Under the Constitution of India, Parliament is the finest institution. If somebody asks me what is the greatest achievement of India after Independence. My answer is uninterrupted parliamentary democracy. There are many countries that got Independence before us, along with us and after us. They could not sustain parliamentary democracy. There have been interruptions -- sometimes Army rule; sometimes President’s rule; and sometime parliamentary form. But India is the only country which has uninterrupted parliamentary system. According to me, the parliamentary system of Government is the only form of Government suitable for a country like ours. Looking at the functioning of the Parliament, there has been a debate which is going on in the country. A lot of seminars, a lot of workshops are being held -- I am being invited to attend those – to explore the possibility of an alternative form of Government. The Parliament has failed. It is further failing. Should we not go in for the Presidential form of Government? That is the debate which is going on in the country today. I am strongly opposed to the Presidential form of Government. I am all out for the parliamentary form of Government. We have to continue with the parliamentary system. I have made a lot of points. But I am looking at the clock. 16.00 hours But there are things which need to be changed. I think all of us will have to behave better. I have been in Parliament for 32 years now since 1977. I have seen 11 Prime Ministers, 11 Speakers, thousands of Members of Parliament. I have heard so many veterans speak. Beautiful! Beautiful! If you recall the speeches of Vajpayee, L.K. Advani, Somnath Chatterjee, Jyotirmoy Basu, Indrajeet Gupta, George Fernandes, Prof. N.G. Ranga, C.M. Stephen, I have never ever missed attending the Parliament and listening to those tremendous speeches of those veterans. Today we do not have a chance to speak. We cannot even judge a Member of Parliament how capable he is, how eloquent he is, the subject he is interested in, because no debate is taking place. We must debate. It is only through debate and discussion that Parliament can be strengthened, not by adjournments, not by shouting of slogans. During my time when I became a Member first in 1977, Y.B. Chavan was the leader of the opposition. He said, let us walk out. And the next day the newspapers said, walkout in Parliament was unprecedented. Even walk out was so unprecedented that it made headlines. There was no question of adjournment. I think I was the first Member of Parliament who got the Question Hour adjourned. I am sorry for what I have done. At one point of time I stood on the bench and I spoke and the rule had to be changed. There were occasions like that. But by and large the kind of debate that took place was wonderful. I have a few suggestions to make. I have seen, you all have seen, that instability and hung Parliaments started in 1989. In subsequent six elections, no party got majority. All were coalitions and there has been complete instability. When I was Speaker, I was Speaker for 18 months only, I had five confidence and no confidence motions in just one year and six months. That has to be rectified. My suggestion is, as the Speaker is elected by the House, Prime Minister of India must be elected by Lok Sabha. For fifteen years we have seen a Prime Minister who was a Member of Rajya Sabha and who was not elected to the Lok Sabha. For fifteen years continuously, no Lok Sabha Member was fit to become Prime Minister of this country. Then where is the Parliamentary system. If we have to borrow a Chief Minister, if we have to borrow a Rajya Sabha Member to become the Prime Minister of India, then where is the need for Lok Sabha? The Prime Minister of India must belong to Lok Sabha. … (Interruptions) We must amend the Constitution of India. … (Interruptions) This is my view. HON. SPEAKER: Please Gogoi-ji, you are too young to speak like this. It is okay. It is his view. You are too young. SHRI PURNO AGITOK SANGMA : You have just come to Parliament. I advise my young parliamentarians to have patience to listen. It is from listening that you learn. Do not try to interrupt like this especially when elders are on their feet. You are too young, too new. Prime Minister of India, I still insist, must belong to Lok Sabha and he must be elected by the House, and then President can appoint him. Once Prime Minister is elected, there should be no scope for a confidence motion. There is no provision in the Constitution of India that every Prime Minister should take the confidence of the House. The moment he becomes the Prime Minister, unless he is challenged by non-confidence motion, it should be presumed that he has the confidence of the House. Coming to the federal structure, our federalism is a very loose federation. It had to be, because at the time of framing the Constitution, it was a difficult job to introduce a federal system, as somebody has pointed out. In America, it is a federal system where the states came together voluntarily and they formed United States. For us, it was bringing together the states. Sardar Patel had to bring together five hundred and more princely states. So, we are a Union of States whereas America is United States. We also have to become United States one day, for which I have a lot of suggestions. But one thing also I do not like. Rajya Sabha is the House of the Elders. It is the Council of the States. Today, anybody can become a Rajya Sabha Member from any State, not belonging to that State. It is incorrect. I have strong reservation about that. For representation in the Upper House, any representative must belong to his State because he is representing the States; it is the House of the States. How can a man from Kerala become a Rajya Sabha MP from Asom? It does not look nice. … (Interruptions) Rajya Sabha is becoming a rehabilitation centre. Somebody talked about federalism on language. I am also worried about languages. Many languages are becoming extinct. We have 29 States but we have only 22 languages in the official list. At least each State should have one or two official languages. In northeastern States, except Asom and Manipur, no State has given that recognition. In my State, we have two languages, Garo and Khasi. I demand that both the languages should be included in the Eighth Schedule. Thank you. SHRI BANDARU DATTATREYA (SECUNDERABAD): I am proud to be heading the Ministry of Labour which was once a portfolio that was held and ably steered by the architect of Indian Constitution, Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar whose 125th birth anniversary is being celebrated by the country this year. The department of labour was established in November 1937 and Dr. B.R. Ambedkar held the labour portfolio from July 1942 to 1946 in the Viceroy Lord Wavell's Executive Council. I sincerely thank the hon. Prime Minister Shri Narendra Modiji for giving me the opportunity to work under his guidance as Labour Minister on this occasion. I am proud to place on record that our Ministry is carrying forth the seeds of labour welfare sown by Dr. B.R. Ambedkar. Dr. Ambedkar while working as Labour Minister had initiated and framed several laws for employment security, wage security and social security for the work force in India. Some of the major initiatives were; Mines Maternity Benefit Act; Women Labour Welfare Fund, Women and Child Labour Protection Act, Indian Factory Act, National Employment Agency, Mica Mines Labour Welfare Fund, Employees State Insurance and Tripartite Labour Council, etc. Now I come to details of Labour Welfare measures. The Employee's State Insurance Corporation (ESIC) which is one of the premier health and insurance corporation for the organized labour and which is providing medical health and disability benefits of the workers had been enacted way back in 1942 by Dr. B.R. Ambedkar. Our Ministry under the able guidance of Hon'ble Prime Minister has launched second generation (2.0) reforms on 20th July 2015 for extending the coverage of medical, sickness, maternity, disability and dependent benefits to a larger work force who were earlier either not covered or partially covered. Though these reforms, not only coverage has been expanded but better super specially treatment has been put in place through a string of reforms and establishing of new hospitals and dispensaries. Recently, we have issued orders to cover all the States, including the left out North East States i.e. Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur and Andaman Nicobar Island, districts and construction site workers. Implementation of the health scheme for the unorganized workers (40 crores) is also being planned. Concept of employees' provident fund was initiated on the foundation of the law that was framed by Dr. B.R. Ambedkar, i.e. mica mines labour fund. The Employees Provident Fund has now grown into an enormously valuable and reliable trustee of 4.5 crore organized workers (subscribers): the Employee Provident Fund Organisation (EPFO) under our ministry is a trustee organisation for taking care of welfare needs of the workers after they retire as well as to meet any exigencies during their life time. Our ministry, keeping in tune with changing times, has introduced several technology driven reforms including Universal Account Numbers, which is portable throughout India. Dr. Bhimrao Ambedkar had framed several laws for the welfare of the women workers in India such as mines maternity benefit act, women labour welfare fund, women and child labour protection act, etc. Our ministry is carrying this legacy and realizing the dreams of Dr. B.R. Ambedkar by adding new provisions which are in sync with changing requirements by fine tuning these laws like extending the facility of maternity to adopting mothers and commissioning mothers also, apart from providing medical care and other health benefits through Employee State Insurance Corporation (ESIC). Dr. B.R. Ambedkar was instrumental in establishing National Employment Agency which later grew into employment exchanges that are spread across India. Our Ministry is committed to increase the employment opportunities to the vast unemployed youth through a string of more than 890 employment exchanges spread across country which are being remodeled by information technology. The national career council centers which is an IT platform, which has been started, brings together the job seekers under one single umbrella. This platform will also serve as counselling and guiding institution keeping the changing needs of youth. 100 model career centers are also being developed across the length and breadth of India. The skill needs of the work force was recognized by Dr. Bhimrao Ambedkar who sent engineers abroad for training and formulated a policy for training. Our Government under the inspired leadership of Hon'ble Prime Minister who gave clarion call for "Skill India" and "Make in India" and "digital India" had started a new ministry of skill development and entrepreneurship. Through formation of new ministry the dreams of Dr. B.R. Ambedkar are further strengthened and the training needs of vast work force, who will otherwise become a liability and wither away are also realized. Our Ministry is determined to safeguard the job security, wage security and social security. To achieve these objectives several steps have been initated to make changes in existing labour laws as per requirement of today's India. We have started the process of amalgamation, simplification and rationalization of 44 central labour laws into 4 codes, i.e. code on wages, code on industrial relations, code on safety and working conditions and code on social security and welfare. In all these reforms that have been initiated, workers and employers have not only been committed but given equal opportunity to participate actively through tripartite mechanism which was recognized by Dr. B.R. Ambedkar, who had set up a tripartite labour council in 1942 itself. I place on record that Dr. B. R. Ambedkar believed in labour movement and introduced Bill for compulsory recognition of trade unions in 1943. Our Ministry not only believes in involving the trade unions in all walks of labour issues and especially in the formulation of labour policies and addressing their demand, the 10 point charter of demands of the central trade unions which were lying unattended to, have been sincerely attempted in right earnest and agreed to most of the demands by holding several levels of discussions and talks with them under the able guidance of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modiji. While bringing forth the less known face of Dr. B.R. Ambedkar as a Labour Minister in Viceroy's Executive Council and his contributions to the welfare of the work force, I assure that the Ministry of Labour and Employment and myself are committed to carry forward the legacy of the architect of Indian Constitution under the inspired leadership of Hon'ble Prime Minister. *श्री आलोक संजर (भोपाल) ः आज मैं भारत सरकार व देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की हृदय से सराहना करना चाहता हॅं। सरकार ने 26 नवंबर को लोकतंत्र के मंदिर में संविधान निर्माता और कृतित्व व व्यव्तित्व पर चर्चा को प्रारंभ किया। कितना सुखद है कि गरीबों, शोिात-पीड़ितों के मसीहा- बाबासाहेब डाँ. भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती एक राट्रीय त्यौहार की भांति देश में धूमधाम से बनेगी। जहां चाह होती है वहां राह होती है। भारत सरकार ने इस उव्ति को चरितार्थ कर दिखाया है। आज सिर्फ इस चर्चा में बाबासाहेब का ही स्मरण नहीं हो रहा है, उनके साथ-साथ सरदार बल्लभ भाई पटेल, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित जवाहर लाल नेहरू, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे महापुरूा मानस पटल पर छाए हुए हैं। हम सब याद करें, जब भारत माता गुलामी की जंजीरों से मुव्त मुव्त हुई थी तब देश में सदाचरण का माहौल बना था और यह सदाचरण का माहौल ही सहारा बना था संविधान की नव रचना का। संविधान निर्मात्री सभा में एक अलग तरह का राट्र प्रेम का जोश था, तभी उन्होंने विशेा ध्यान रखा था कि भारत का भविय सुंदर से अति सुंदर हो। देश व उसके नागरिक सदैव संविधान के प्रति अपनी पूर्ण आस्था व प्रतिबद्धता जताते रहे। हम सबने अपने शैशव काल में अपने बड़ों से, महात्माओं के श्रीमुख से सुना है कि ईश्वर की जिनके ऊपर कृपा होती है वह 84 लाख योनियों के होते हुए भी पुरूा योनि में जन्म लेते हैं। इसके बाद जब प्रभु की विशेा कृपा होती है तब वह ज्ञान व अज्ञान दुनिया के होते हुए भी पूर्ण संस्कारित देश- जिसे मां का दर्जा दिया हुआ है भारत माता की गोद में जन्म लेते हैं। भारत माता- जिसके कारण देश की संस्कृति व संस्कारों के कारण हमारी पहचान अनेकता से नहीं बल्कि अनेकता में एकता से है। हमारा भारत देश एक बहुत ही बड़ा प्रजातांत्रिक देश है जिसकी विशालता हम सबको राजनैतिक उथल-पुथल से मालूम होती है। भारत माता अनेकों महापुरूााो व विभूतियों की जननी है, उन सभी महापुरूा व विभूतियों के विचार राजनीति के आकाश में ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक धरातल पर सूर्य की भांति आलौकित हो रहे हैं, भविय में भी होते ही रहेंगे। यही कारण है कि हमारे संस्कारों व संस्कति को विश्व सम्मान की दृिट से देख रहा है। वर्तमान का समय देश व हमारे युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज युवा तब के शासन में और अब के शासन में अंतर समझने लगा है। देश के युवा ने वाऩ 2014 में देखा था जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी पहली बार संसद में आए थे और उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर की प्रथम सीढ़ी पर अपना पहला कदम नहीं रखा बल्कि उन्होंने प्रथम सीढ़ी पर अपना मस्तक रख दिया था। उन्होंने सिर्फ लोकतंत्र के मंदिर ही नहीं, संविधान के पूज्य ग्रंथ के प्रति अपनी पूर्ण आस्था से अवगत कराया था। उन्होंने देश के सभी महापुरूााो, शहीदों, राट्र भव्तों एवं संविधान निर्मात्री सभा के प्रति अटूट निठा व समर्पण को प्रदर्शित किया था था, आत्मिक नमन व स्मरण किया था। उसी दिन देश ही नहीं समूचा विश्व इस राट्रभव्ति व महापुरूााो के प्रति सम्मान व देश और उसके नागरिकों की रक्षा के भाव को देखकर आश्वस्त हो गया था कि देश की बागडोर अब सही हाथों में देश के लोकतंत्र ने थमा दी है। वाऩ 2014 के पहले का कुछ समय छोड़ दें जो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री के शासन काल का था, तो हम देखेंगे कि देश की दशा क्या थी? हम कह सकते हैं कि दशा अर्थात् ""द"" से दयनीय और ""शा"" से शासन। देश ने दयनीय शासन कभी नहीं चाहा लेकिन सहना पड़ा। हमारे राजनैतिक पूर्वज हमेशा यही इच्छा रखते थे, ण्यही प्रेरणा देते रहे हैं कि देश हमेशा एक सही दिशा में जाए। नेतृत्व ऐसा मिले जो स्वयं के स्वार्थ को छोड़कर, राट्र व उसके नागरिकों को अपना र्स्वस्य माने, किंतु पिछले दशकों में देश वह सब नहीं देख सका, जिसे वह देखना चाहता था और वाऩ 2014 में देश की जनता ने अपनी ताकत से दिखाया कि देश में लोकतंत्र अमर है। देश ने सर्वमानय नेता श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सुनहरे भविय की ओर अग्रसर होने का आदेश दिया। देश एक सही दिशा में संविधान के प्रति आस्था व विश्वास के साथ "चैरेवेति-चैरेवेति" मंत्र के साथ सार्थक कदमों से गतिशील हो चला। इसलिए आज हम कह सकते हैं कि देश "दिशा" पर है। दिशा अर्थात् "दि" से दिव्य और "शा" से शासन- हम सब, हमारा देश, सारा विश्व भारत में दिव्य शासन के दर्शन कर रहा है। विदेशों में भारत की साख बढ़ रही है। वह देश भी नतमस्तक हो रहे हैं, जो हमारे देश और देशवासियों के जीवन से खिलवाड़ करते रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी देश की नव पीढ़ी को अहसास करवा रहे हैं कि युवाओं की शिराओं में जो रव्त बह रहा है, यह रव्त हमारा रव्त नहीं है, यह हमारे पूर्वजों का रव्त- जिन्होंने राट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवाये थे। वह राट्रभव्ति आज भी हमारे खून में है। इसलिए राट्र के स्वाभिमान के लिए हम सभी जो भी काम कर रहे हैं, संपूर्ण ईमानदारी से करें ताकि भारत का भविय भी वही गौरव प्राप्त कर सके, जिसे इस देश के महापुरूााो ने प्राप्त किया था। आज इस लोकतंत्र के मंदिर में हम सब संविधान निर्मात्री सभा के सभी महानुभावों का स्मरण करते हुए- क्षेत्रवाद, जातिवाद, वंशवाद से ओत-प्रोत गंदी राजनीति, भ्रटाचार जिसके कारण पिछले छह दशकों में सदाचरण का माहौल बिगड़ा व देश की संस्कृति पर भी दुप्रभाव पड़ा, उसे बचाने के लिए, माहौल सुधारने के लिए व हमारी संस्कृति को नवीन पहचान दिलाने के लिए सर्वस्व लगाना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। इस आवश्यकता को महसूस किया और समझा है और बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी जैसे महापुरूा की 125वीं जयंती मनाने का निर्णय लिया गया है। निश्चित ही, देश वर्तमान माननीय श्री मोदी जी व उनकी सरकार के नेतृत्व में स्वर्णिम युग के सतमार्ग पर बढ़ रहा है। आज़ादी के बाद का यह सातावां दशक नव सूर्य के साथ एकात्म मानव दर्शन को लेकर वर्तमान का समय चक्र गतिशील है। बाबासाहेब की 125वीं जयंती को धूधमधाम से मनाना सही अर्थों में संविधान व लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहना है। सच्ची श्रद्धांजलि भी यही है कि हमें राजनीति नहीं करनी है- धर्म की, जाति की, क्षेत्र की, भ्रटाचार की। हमें राजनीति करनी है- सिर्फ और सिर्फ राट्र के उत्थान की, सामाजिक संतुलन की, एक-दूसरे को जोड़ने की। *श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर) ः बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती एवं संविधान दिवस 26 नवंबर के अवसर पर लोकसभा में "भारत के संविधान के प्रति प्रतिबद्धता" विाय पर चर्चा कराये जाने के लिए मैं भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय गृह मंत्री के प्रति आभार व्यव्त करता हॅं। इस महत्वपूर्ण विाय पर ऐसे समय चर्चा कराए जाने का सराहनीय प्रयास हुआ है जब केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करने की साजिश के तहत कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल तथा पिछली कांग्रेसी सरकारों द्वारा पोिात एवं अलंकृत किए गए कुछ तथा कथित बुद्धजीवी और कलाकारों ने असहिणुता जैसे अप्रसांगिक मुद्दों को उछालने के साथ ही भारतीय संविधान की गलत व्याख्या करने का अभियान चला रखा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और उसका अपना एक संविधान है जिसे बनाने में किसी एक व्यव्ति का नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेताओं तथा विद्वान जनप्रतिनिधियों का सहयोग है। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर एक शिल्पी थे जिन्होंने इस महान नेताओं और विद्वानों के महत्वपूर्ण सुझावों को पिरोकर भारतीय संविधान को मूर्त रूप दिया। देश के विभिन्न समुदायों के अपने धार्मिक ग्रंथ है परंतु एक भारतीय के रूप में, "भारत का संविधान" ही हमारा सबसे बड़ा धर्मग्रंथ है जिससे अनावश्यक छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। मैं आपकी इस राय से सहमत हॅं कि समय और समाज की आवश्यकता को देखते हुए संविधान में संशोधन तो किया जा सकता है परंतु इसकी प्रस्तावना से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वही हमारे संविधान का प्राण है। लेकिन आज़ादी के बाद कांग्रेस की केंद्रीय सरकारों ने संविधान संशोधन की व्यवस्था का दुरूपयोग किया और अपने निहित स्वार्थ एवं सत्ता को बचाने के लिए उसमें जरूरत से अधिक और अनावश्यक संशोधन किए। मैं कांग्रेस पार्टी के मित्रों को याद दिलाना चाहता हूं कि उनकी नेता स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार बनाने और बचाने के लिए 1971 में केवल 4 वाऩ बाद तथा 1977 में 6 वाऩ बाद लोकसभा का आम चुनाव कराने के लिए संशोधनों के नाम पर भारतीय संविधान को कलंकित किया था। *डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे (बीड) ः मैं सबसे पहले 26 नवंबर, संविधान दिवस तथा भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू इन दोनों की 125वीं जयंती वाऩ की शुभकामनाएंì देती हूं। आज अपने देश की सरकार जो कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, बेहद प्रशंसा के काबिल है, क्योंकि यह पहली बार है कि संविधान दिवस मनाने के बारे में किसी सरकार ने सोचा। महापुरूााो की जयंती और पुण्यतिथि हम सब मनाते हैं किंतु संविधान ने हमें ये आज़ादी, ये अधिकार दिये कि हम अपने नायक चुने, उनके प्रति अपनी भावनाएंì व्यव्त कर सके, उस संविधान का सम्मान किया जाये, ऐसा इससे पूर्व किसी ने नहीं सोचा। बहुत से वव्ताओं ने संविधान में प्रस्तुत अनेक मुद्दों पर विस्तृत मार्गदर्शन किया। मैं सिर्फ यह पूछना चाहती हॅं कि क्या संविधान को समझाना मतलब समाज के सारे तबकों से केवल अपने हक की मांग करना है? क्या हमारे कर्त्तव्यों के बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए? इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगी कि मेरे साथी सांसद श्री राम मोहन नायडू जी ने कहा कि वोटिंग कंपल्सरी किया जाना चाहिए ताकि समाज के आखिरी आदमी तक मतदान का अधिकार पहुंचे, वह अपना कर्त्तव्य निभा सके और फिर उसे उसका फल मिल सके। जहां तक संविधान में पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने के बारे में लिखा गया है, उसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के संदर्भ में बातें काफी हद तक स्पट है। उन्हें संवैधानिक अधिकार हैं किंतु अन्य पिछड़ी जाति/वर्ग के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ओ.बी.सी. हमारे देश की जनसंख्या का काफी बड़ा हिस्सा है और उनका विकास उन तक पहुंचे इसलिए ओ.बी.सी. कमीशन को कॉस्टीटय़ूशनल दर्जा मिलना चाहिए ताकि यह सोशियो इकोनोमिकली बैकवर्ड लोग मुख्य प्रवाह में आये। जब मैं यह कहती हॅं कि ओ.बी.सी. एक बड़ा हिस्सा है तो मैं एक निश्चित आंकड़ा नहीं बता सकती, क्योंकि आज तक जातिनिहाय जनगणना नहीं हो पाई है। जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो किसको कितना हिस्सा मिले यह तय करने के मापदंड क्या है? जब किसी जाति की जनसंख्या हमें मालूम नहीं तो हम उनके रिजर्वेशन का प्रतिशत किस आधार पर करते हैं। जातिनिहाय जनगणना और ओ.बी.सीज को कांस्टीटय़ूशनल राईट्स दिए जाने के बारे में सरकार जल्द कुछ निर्णय करे, ऐसी मैं दरख्वास्त करती हॅं। एक महिला सांसद होने के नाते मैं महिला सशव्तिकरण के बारे में कुछ कहूं यह अपेक्षित है। महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कदम उठाने चाहिए। उनको सामाजिक निर्माण और उत्थान की मुख्य धारा में लाना चाहिए। इन मुद्दों से मैं सहमत हॅं, पर आज मैं संसद में जब अपनी आजू-बाजू इतनी सारी महिला सांसदों को देखती हूं, आज जब एक ओ.बी.सी. महिला होते हुए मैं अपने देश की सर्वोच्च संस्था संसद में बात करने के लिए खड़ी हूं, यह प्रंाळवीलेज मुझे अपने संविधान से मिला है और इसी वजह से एक भारतीय नागरिक होने के नाते मुझे अपने संविधान पर फक्र महसूस होता है। Yes we have a long way to go in achieving all the goals of our constitution written by hon'ble Dr. Babasaheb Ambedkar, we also have to appreciate the fact that we have reached this point. Yes, we have to keep our eyes on the future path but at the same time let us not ignore the evolutionary past journey that led us to this bright present. अंत में, मैं भारतीय संविधान के निर्माण और गठन में अपने योगदान देने वाले सभी महानायकों और उसके पश्चात् इस संविधान की मर्यादा में अपने देश को चलाने में अपनी जिम्मेदारी निभाने वाली अब तक की सारी भारतीय सरकारों को नमन करती हॅं। SHRI B.S. YEDIYURAPPA(SHIMOGA): Dr. Bheemrao Ambedkar is not a mere human being, he is not just an institution by himself, he is also not just institution-builder, I would like to consider Dr. Ambedkar as an "ideology" by himself in the form of a human being (Dr. Babasaheb Ambedkar siruf "Vyakti" nahi hai; He is a "Vichaar" by himself). Many members have spoken in this august House earlier, so I would not like to be repetitive, Let me remind my Congress friend that it is the BJP government when I was the Chief Minister, the allocation for the SC/STs and BCs was increased by 110 percent, every hostel belonging to the SC/STs and BCs were repaired, which had not happened for several decades. Once again, it was under the BJP regime in Karnataka when I was the Chief Minister, women belonging to Dalits and Backward Classes living in the rural areas were provided monetary incentive. I am unable to understand the logic advanced by the Opposition Congress on the issue of Constitutional Principles after having debased the Constitution many times for selfish political ends. Who amended the Constitution to suspend the people's fundamental rights? The Congress. Who missed Article 356 to dismiss state governments as many as 36 times. The Congress. Who imposed Press Censorship? Under whose regime excess was perpetrated on innocent people and Opposition leaders? The Congress. Who sought to alter the basic structure of the Constitution? The Congress. Who wanted a judiciary committed to the then ruling party? The Congress. After having misused the Constitution for selfish political ends, now the Congress is accusing the BJP of not adhering to the Constitutional Principles. This is a cruel joke being played by the Congress. It is the Congress which is anti-Ambedkar and has scant respect for the Constitution. Let me elaborate. I have gone through the proceedings of the Constituent Assembly. Dr. Ambedkar never wanted Article 370 that gave special status to Jammu and Kashmir. Even Sardar Patel did not want Article 370. But it was Pandit Nehru who insisted that Kashmir must be given Special Status under Article 370. With great reluctance and with a lot of pain and agony, Dr. Ambedkar agreed to make provision for Article 370 but with a rider Dr. Ambedkar insisted that this Article 370 would be "a temporary phenomenon" and "erode away" gradually. But today, the Congress Party shouts against anybody who demands abrogation of Article 370. We in the BJP wants Article 370 to go. We are echoing Dr. Ambedkar's opinion but the Congress wants Article 370 to stay which is against Dr. Ambedkar's stance; Article 48 of the Directive Principles of the State Policy states that "there should be a complete ban on cow slaughter"; Dr. Ambedkar wanted this to be a part of the concurrent list. That means that Dr. Ambedkar wanted a total ban on Cow slaughter but the Congress has been opposing the law to ban cow slaughter; Is this not anti-Ambedkar? Now the Congress has the check to accuse the BJP of flouting Constitutional Principles. Shame on the Congress. In 1986, the Supreme Court ruled that a Muslim woman -Shah Bano - is entitled for alimony; but the Congress government over-ruled the Apex Court judgment by amending the Constitution with the help of brute majority in the Parliament; Is this not intolerance? What do you call this? Respect to Constitution or dis-respect to Constitution? Shame on the Congress party. Dr. Ambedkar did not want "mercy" to be shown to dalit brethren; instead he wanted Equality of All under the law; The BJP is following the principles of Ambedkar in true letter and spirit by adopting the motto "Justice and Equality for All; Appeasement and Discrimination of None". Our Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji's mantra is "Skill Development of All" which is its character. Today millions of Dalit brethren, minority brethren are undergoing skill training. And the Congress party has the check to accuse us of flouting Constitutional Principles. Dr. Bheemrao Ambedkar is no less than Lord Buddha and Lord Basaveshwara. They are all Yoga Purushas; Let us not make them a private property of one party or one community. They belong to entire mankind throughout the universe. In the end, I would like to state that the Congress is a party of hypocrites; it has paid lip-sympathy and cosmetic-respect to Ambedkar. In fact, the Congress has gone against Dr. Ambedkar's principles; its criticism of BJP is without substance. If the Constitution is safe, then it is only in the hands of the BJP. KUMARI SUSHMITA DEV (SILCHAR): I pay my tributes to Dr. Ambedkar who played the leading role in giving us the constitution which laid the foundations for a strong nation. My tribute to Pandit Nehru who laid the foundation for the Preamble by moving a resolution on 13.12.1946 which laid the objectives of the constitution which has stood the text of time. One cannot forget the contribution of Dr. Rajendra Prsad, Maulana Abdul Kalm Azad and Sardar Patel who together fulfilled the dream of Mahatma Gandhi to creat a nation of equals. It is appropriate to mention here the role of the 5 eminent women who were Members of the Constituent Assembly. They are Sarojini Naidu, Hansa Mehta, Begum Aizoz Rasul and Vijay Laxmi Pandit. It is the vision of our great leaders who ensured constitutional guarantees for all. Many of the earlier speakers have spoken about equality of women. Hon’ble Parliamentary Affairs Minister has raised it as a law that needs consensus of all. It was our Late Prime Minister Rajiv Gandhi ji who envisioned the empowerment of local bodies and panchayats. Today reservation of seats for women have been the most disempowered come to the forefront. In the general election of 2014 the total turn out was 66.48% and male voters comprised of 67.17% and female voters 65.71% which brings me to the question that over decades the women representation in Parliament has been disheartening. If these are reflection of our society, then we must ask ourselves why this situation has come about. When I looked through parliamentary proceedings when 108th Amendment Bill, 2008 to the constitution was debated, I was sad to see the uproar in Rajya Sabha. It must be said that Hansa Mehta a Member of the Constituent Assembly opposed reservations for women. Her premise was clear and I quote “we always held that when the men who have fought and struggled for their country’s freedom came to power, the rights and liberty of women too would be guaranteed. It was her confidence in the nations novelty that “women will come forward and work in free India, if the consideration is ability alone”. She never imagined that there would be people who would stand between a women and her emancipation but every data whether it is female foeticide, maternal mortality rate, crime against women child sex ratio. Therefore, the nation is reiterated the issue of reservations for women in Parliament and Assemblies. I thank Smt. Sonia Gandhi ji for her initiative to introduce the 108th Amendment. The hon’ble Home Minister speaks of Panth ‘Nirpekshata’ and so I hope that this Government .will use their mandate to pass the Bill to reserve seats for women. May I remind the Government of the words of Sh. Arun Jaitley who said it time to move on from politics of tokenism to politics of idea and from politics of ideas to politics of representation as far as women are concerned. On this role, I conclude by paying tribute to Dr. Ambedkar who started the empowerment of women by introduction of the Hindu Code Bill and the fundamental rights, if it was not for Article 15(3) even the 108th Amendment would not have been possible. *श्री मोहम्मद असरारूल हक (किशनगंज) ः हिंदुस्तान की असल ताकत उसकी जम्हूरियत और उसका आईन है। यहां के तकसीरी मुआशरे को इत्तेहाद व यकजहती की डोर इसी जम्हूरी आईन ने बांध रखा है। जिसका निस्बुलएन बिला इम्तेआज़ रंगो-नस्ल जिन्स व मज़हब और ज़ुबानो व सकाफत, मुल्क के हर शहरी के लिए इंसाफ, आज़ादी और मसावात है। दुनिया के सबसे तवीर, तरीन, तहरीरी आईन था। जो 26 जनवरी, 1950 में हिंदुस्तान और हर हिंदुस्तानी के लिए कानून बन गया। हमारे इस आइन को अपने वजूद के रोज़े अव्वल से आज तक मुल्क की कुछ ताकतों की तरफ से इस आईन की रूह, जिसे जम्हूरियत, सैक्युलरिज्म, आज़ादी व खुदमुख्तारी और सालिमियत को भयानक खतरात का सामना करना पड़ रहा है। उन ताकतों से जो यह चाहती हैं कि हिंदुस्तान सैक्युलर मुल्क न रहे, और जम्हूरियत के रास्ते पर न चले। हालांकि हमारे मुल्क सालमियत और यकजहती के लिए जम्हूरियत, सैक्युलरिज्म और रवादारी से ज्यादा अहम कोई सिस्टम नहीं है और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम देखें कि यह सिस्टम बीमार न होने पाए। सैक्युलरिज्म और रवादारी हमारे मुल्क के खमीर में शामिल है। अगर हम उसको अपने मुल्क के जिस्म से निकाल देंगे, तो उसकी रूह फ़ना हो जाएगी। वज़ीरे दाख़ला राजनाथ जी ने हाऊस में आईन पर बहस का आगाज़ करते हुए, आईन के ताल्लुक से जिस सोच का इज़हार किया है, वह हिंदुस्तान की सोच से हमआहंग नहीं हैं, बल्कि उनकी सोच पर उन कुव्वतों की सोच का गहरा साया नज़र आता है, जो कुव्वतें, न सैक्युलरिज्म को मानती हैं और न ही जम्हूरियत को अहमयित देती हैं। उन कुव्वतों ने न मुल्क की आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया, और न ही कभी आईने हिंद पर इत्मिनान का इज़हार किया है। वज़ीरे दाखला की तकरीर से यह बात खुल कर सामने आ गई, बल्कि यूं कहिए की बिल्ली थैले से बाहर आ गई कि मोदी सरकार के मन में क्या है। ये लोग मुल्क की बात कम करते हैं और मन की बात ज्यादा करते हैं। उन्होंने सैक्युलरिज्म और सोशलिज्म पर एतराज़ करते हुए, सैक्युलरिज्म की जैसी तशरी की है, उससे वाज़या हो गया कि ये लोग आईन में कैसी तरमीम करना चाहते हैं। बिहार की अवाम ने बरवव्त उनके मन की बात को समझ लिया। इसलिए वहां असंबेली इलैक्शन में उन्हें जबरदस्त शिकश्त का सामना करना पड़ा और अब अंदाज़ा हो रहा है कि आइंदा असेंबली इंतेखाबात में उनको हर जगह आवामी हिमायत की महरूमी का शिकार होना पड़ेगा। मोहतरम वज़ीरे दाखला ने फरमाया कि आईन के ताल्लुक से हम पाबंद अहद है और अपनी आइनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन क्या भाजपा के लीडरान, पार्लियामेंट के मेंबरान, वज़रा और यहां तक कि मुख्तलिफ रियासतों में आईनी ओहदों पर फायिज़, उनके मुक्कर्रकरदा गवर्नर साहिबान के जो मुसलसल गैर-जिम्मेदारानां बयानात आ रहे हैं और जिन पर मुल्क के वज़ीरे आज़म मुसलसल चुप्पी साधे हुए हैं। उन बयानातों से आइनी जिम्मेदारियां पूरी हो रही हैं या आइने हिंद की धज्जियां उड़ायी जा रही हैं। अपनी तकरीर में उनको बताना चाहिए था कि दादरी में महज़ अफ़वाह की बुनियाद पर मोहम्मद अखलाक को पीट-पीट कर जुनूनियों की एक भीड़ ने मार डाला और उसके नौजवान बेटे को अधमरा कर दिया। इसी तरह बल्लभगढ़ में दो मासूम दलित बच्चों को जला कर मार डाला गया और उनके वज़ीर ने उस पर बयान देते हुए बच्चों को कुत्ता कह दिया और उन दोनों मामलों में आईनी ज़मानत के बावजूद आईन की जिस तरह खिल्ली उड़ायी गई, इनकी हुकूमत ने उस सिलसिले में अपनी आइनी जिम्मेदारियों को अदा करने के लिए क्या कार्यवाही की है? ""इतनी न बढ़ा पाकाई दामन की हिमायत, दामन को ज़रा देख, ज़रा हिंद कया देख।"" उनकी जंगे आज़ादी में मुल्क के तमाम तबकों ने कांधे से कांधा मिलाकर लाफानी कुर्बानियां दी हैं। मुसलमानों ने भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और उलमा ने उसमें कायदाना किरदार अदा किया। हम यहां पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में मिल जाएंगे और अपने प्यारे वतन की मिट्टी की खुशबू को अपने से कभी दूर नहीं करेंगे। हम यहां की कौमियत, यहां की सकाफत और यहां की तमद्दुन में इस तरह पैवस्त हैं कि हमको जुदा नहीं किया जा सकता है। यहां हमारी मौजूदगी पर शिकवा, हमारा और दवा दवा गंगा से ज्यादा हकीकी और पायदार है। हमारी उम्र ताज़महल और कुतुबमीनार से ज्यादा लंबी है और इस मुल्क पर हमारा हक काबिले फख्र यादगारों से ज्यादा मुस्तहकम है, जिनको हमारी सलाहियतों ने वजूद बक्शा है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि अक्लियतों, बिलखुसूस मुसलमानों के साथ होने वाली नाइंसाफियों को और मज़ालिम को रोका जाए। हमें मराआत नहीं चाहिए, बल्कि हमें दस्तूरी और आइनी हुकूक दिए जाएं। ""मिला क्या है, हमें बारूद की फ़सलें उगाकर, कोई बस्ती मोहब्बत की बसा देते तो अच्छा था।"" SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): Hon. Speaker, I will confine myself to only a few minutes. It is a great privilege for me to speak on this occasion. On the 125th birth anniversary celebration of Dr. B.R. Ambedkar, we are discussing on the treatment to India’s Constitution. As all of us know, Indian Constitution is the lengthiest constitution in the world. It has 395 Articles and 12 Schedules. It was drafted by the Constituent Assembly and it took two years. This is a fact which all of us know. On this day, let us pay respects and tributes to the Members of the Constituent Assembly who understood the ethos of our country, leaders like Pandit Jawaharlal Nehru, Maulana Abul Kalam Azad, Sardar Vallabhbhai Patel, Acharya J.B. Kripalani, Dr. Rajendra Prasad, Sarojini Naidu, Hari Kishan Mehta, Pandit Govind Ballabh Pant, Dr. B.R. Ambedkar, Shri Sarat Chandra Bose, C. Rajagopalachari, Asaf Ali and many more. Pandit Nehru says in Discovery of India: “My eleven companions in Ahmadnagar Fort were an interesting cross-section of India and represented in their several ways, not only in politics but Indian scholarship, old and new, and various aspects of present day India. Nearly all the principal living Indian languages, as well as the classical languages which have powerfully influenced India in the past and present, were represented and the standard was often that of high scholarship…” “… Among the classical languages were Sanskrit and Pali, Arabic and Persian and the modern languages were Hindi, Urdu, Bengali, Gujarati, Marathi, Telugu, Sindhi and Oriya. I had all this wealth to draw upon and the only limitation was my capacity to profit by it.” Such was the calibre of the Members of the Constituent Assembly, most of whom were lawyers with a deep knowledge of law and international Constitutions and with such high intellect that they could create a Constitution which was relevant to the needs and nature of the country and therefore withstood the test of time. Keeping in view the social fabric of our country, many articles such as Articles 330, 332, and 334 provide for reservations for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. These measures brought social justice into the deeply inequitable society and catered to the needs of SCs and STs. Recently, there is a murmur about reservations. The upper caste rich elites of this country should thank Dr. B.R. Ambedkar for providing for reservation which was not only just and humane but also prevented civil war between the haves and the have nots. Coming to the Constitution, Article 3 of the Constitution gives an assurance to the people of the country where regional imbalances are there. In my region, in my new State of Telangana, we got inspiration from this Article. Before my leader the present Chief Minister of Telangana Shri K. Chandrasekhara Rao launched our political party, the Telangana Rashtra Samiti, we had a series of deliberations because in the State of undivided Andhra Pradesh, the region of Telangana was deprived and the people were having many aspirations. So, Article 3 of the Constitution gave a lift to us. By virtue of Article 3 of the Constitution, we had gone into the deliberations in the Constituent Assembly. So, we thought for the people of Telangana there is hope in the Constitution under Article 3. Yesterday, my friend from the Telugu Desam said that the Constitution has not allowed it in spite of the resolution passed by the undivided Andhra Pradesh Assembly. They opposed the formation of the State of Telangana. I request my hon. good friend to read Article 3. It says that where they want to divide a State, that Legislative Assembly would give its opinion but that opinion is not binding on Parliament. So, how great was Dr. B.R. Ambedkar! He visualised that the dominant region would not allow the deprived people to have a new State. That was the vision of Dr. B.R. Ambedkar. It is because of Dr. B.R. Ambedkar that I am here and my colleagues are here on behalf of the Telangana Rashtra Samiti. I would not go into the details but I would submit two or three suggestions for the Government. We are now discussing the commitment to the Constitution. There are Directive Principles of State Policy in the Constitution. I will read one or two sentences from the Directive Principles. I would like to refer to Article 12. Here, State includes the Government and Parliament of India. The State means the Government and the Parliament of India. The Directive Principles of State Policy has around 15 Articles. Here, there is one Article with regard to legal aid. Today, people of this country and citizens of this country are unable to reach the Supreme Court. Madam, today in a civil or a criminal dispute if somebody wishes to approach the Supreme Court, it has become very difficult. The cost for a litigant is more than the value of the litigation. We have to amend Article 130. Various Law Commissions as also the Standing Committee on Law and Justice have recommended for Supreme Court benches in East, West and South but unfortunately the full court of the Supreme Court repeatedly has opposed it on the pretext that there will be a problem for the national integrity. I do not know how the Supreme Court judges came to the conclusion that it will be a threat to the national integrity if Supreme Court benches are established in different parts of the country. I am unable to understand the wisdom of the Supreme Court judges. So, I would request the Government to amend Article 130. Article 130 says that the Chief Justice of India is only empowered to establish Supreme Court benches elsewhere in the country. That power we have to delete and give it to the President of India so that the Supreme Court benches are established in various parts of the country so that the common man can approach the highest court of this country which is going to safeguard the fundamental rights as well as the directive principles of the State policy. Of course, this is the directive principle of the State policy but the Government should take care of it. Madam, I have some more suggestions to make. Please allow me to submit my written speech in addition to this. HON. SPEAKER: It is okay. *डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार) ः सर्वप्रथम मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी तथा आपको हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपने बाबासाहेब की 125वीं वाऩगांठ के उपलक्ष्य में संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर यह महत्वपूर्ण चर्चा आयोजित की। यह हम सभी के लिए ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि एक ओर जहां हम अपने संविधान निर्माता का भावपूर्ण स्मरण कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का आत्म विश्लेाण कर रहे हैं। जहां हम अपनी उपलब्धियों पर गर्व कर सकते हैं, वहीं दूसरी ओर हम उन सभी कमियों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जो स्वाधीनता के पिछले 67 सालों में देखी गयी हैं। भारतीय जनमानस को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैचारिक, धार्मिक और विश्वास की स्वतंत्रता प्रदान करता हमारा यह संविधान सभी नागरिकों को गरिमा और सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है। इसका लक्ष्य देश की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखना भी है। व्यव्ति का उत्काऩ कहीं संपूर्ण राट्र के उत्काऩ में बाधक न बन जाये इसलिए भारतीय संविधान में बंधुत्व की भावना पर विशेा बल दिया है। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली, आयरलैंड के संविधान से नीति-निर्देशक तत्व और जर्मनी के संविधान से आपात उपबंधों को लेकर भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। भारत को प्रभुतासंपन्न, लोकतांत्रिक, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया। यह संप्रभुत्व किसी विदेशी सत्ता से नहीं वरन् भारत की जनता में निहित है। नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण भारतीय संविधान में निहित है। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान होते हुए भी परिवर्तनशील संविधान है। संविधान में केवल कुछ ही उपबंध ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन करने के लिए एक विशेा प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। जबकि अधिकतर उपबंधों को संसद द्वारा साधारण विधि द्वारा पारित करके परिवर्तन किया जाता है। संघात्मक एवं एकात्मक व्यवस्थाओं को समाहित करता हुआ हमारा संविधान स्वतंत्र न्यायपालिका को स्थापित करता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने यह व्यवस्था की कि बदलते समय के साथ-साथ हमारे संविधान में परिवर्तन लाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अगस्त, 2015 तक देश के संविधान में 100 संशोधन हो चुके हैं। इतिहास साक्षी है कि इस कुशल व्यवस्था से देश को चलाने और समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने में निर्णायक सफलता मिली है। चाहे वह 1951 में जमींदारी हटाने संबंधी संशोधन विधेयक रहा हो, 1961 में गोवा, दमन व द्वीव को भारतीय संघ में सम्मिलित करने संबंधी विधेयक हो या वाऩ 1989 में मतदान की आयु सीमा 21 वाऩ से घटाकर 18 वाऩ करने का विाय रहा हो, सभी ने हमारे जनतंत्र को और शव्ति प्रदान की है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के पांच भाग हैं। इनमें सर्वप्रथम एक उद्देशिका है, जो कि उन सभी मूल्यों का समावेश करती है, जिन पर हमारा संविधान आधारित है। दूसरा भाग 448 धाराओं से युव्त 25 भाग हैं। इसके अतिरिव्त 12 अनुसूचियां और पांच अनुलग्नक हैं। अंत में संशोधनों का समावेश किया गया है जो कि समय-समय पर भारतीय संसद द्वारा पारित किए गए हैं। अभी दो सप्ताह पूर्व भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 10, हेनरी किंग रोड, लंदन में भारतीय संविधान के निर्माता और सामाजिक आर्थिक समानता के पुरोधा को समर्पित संग्रहालय का उद्घाटन किया, तो इससे पूरे देश में हाऩ और गर्व की मिश्रित अनुभूति महसूस की गयी। ज्ञातव्य है कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स में अध्ययनरत डॉ. अंबेडकर विद्यार्थी के रूप में इस घर में रहे थे। जहां यह घर डॉ. अंबेडकर के महान जीवन मूल्यों को एक संग्रहालय के रूप में पूरी दुनिया के समक्ष रखेगा, वहीं इंग्लैंड जा रहे विद्वानों के ठहरने की अस्थायी व्यवस्था भी की गयी है। उससे पहले लंदन में ब्रिटिश सांसदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर को न केवल भारतीय संविधान का शिल्पकार बताया बल्कि भारत में सफल संसदीय जनतंत्र स्थापित करने में उनकी अग्रणी भूमिका का भावपूर्ण स्मरण भी किया। भारत रत्न डॉ. अंबेडकर का संपूर्ण जीवन पिछड़े, दलित, निर्धन समाज के उत्थान को समर्पित रहा। वे अक्सर कहा करते थे कि मैं मात्र तीन चीज़ों की अराधना करता हॅं, वह हैं- नैतिकता, विनम्रता और ज्ञान। भारत रत्न बाबासाहेब अंबेडकर की 125वीं जन्मशती के अवसर पर संसद में यह चर्चा अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहां इस चर्चा के माध्यम से हम स्वयं का अवलोकन कर पाएंगे वहीं आने वाली पीढ़ियां इस महान व्यव्तित्व के जीवन दर्शन को बेहतर ढंग से समझ पाएंगी और उन शाश्वत मूल्यों को अपने जीवन में उतार पाएंगे जिनके आधार पर हमारे नेताओं ने देश के पवित्रतम ग्रंथ-हमारे संविधान की रचना की। 14 अप्रैल, 1891 को भारत की पुण्य-भूमि पर अत्यंत साधारण परिवार में एक नक्षत्र का उदय हुआ, जिसने एक कानूनविद्, अर्थशास्त्री और सामाजिक न्याय के योद्धा के रूप में देश को नयी दिशा दी। अपनी प्रारंभिक शिक्षा महाराट्र से पूर्ण कर बड़ौदा राज्य की छात्रवृद्धि पर वे संयुव्त राज्य अमेरिका चले गए और वहीं पर कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने अर्थशास्त्र में एम.ए. की उपाधि अर्जित की। सामाजिक असमानता की परवाह न करते हुए बाबासाहेब ने शिक्षा को अपना मुख्य हथियार बनाया। अत्यंत साधारण परिवार की चौहद संतानों में एक बाबासाहेब अंबेडकर बचपन से ही अत्यंत मेहनती, लगनशील थे। अभाव, सामाजिक कुरीतियों के मध्य बाबासाहेब सदैव संघाऩशील रहे। इनके समक्ष अनेक बाधाएं आयीं पर इनका विश्वास कभी नहीं डिगा। भारतीय संविधान में या विश्व के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई उदाहरण होगा, जहां इतनी कठिन परिस्थितियों का अत्यंत सफलतापूर्वक सामना करते हुए कोई इतनी ऊंìचाईयों तक पहुंचा हो। विश्व के श्रेठतम कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स में अपनी विद्वता का लोहा मनवाने वाले बाबासाहेब अंबेडकर ने मौलिक शोध में श्रेठ मापदंडों को स्थापित किया। भारत की मूलभूत समस्याओं को अपने शोध का विाय बनाकर उन्होंने शोध के माध्यम से समस्याओं के निराकरण की मिसाल पेश की। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघाऩ करो- आज के युग में कितना प्रासंगिक है। जैसा मैंने भारतीय इतिहास में शायद ही ऐसा कोई भारतीय नायक होगा जिसने विश्व विख्यात कोलंबिया विश्वविद्यालय और प्रतििठत लंदन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स से डॉक्टरेट की डिग्री अर्जित करने का सम्मान पाया हो। इवोल्यूशन ऑफ प्राविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया अर्थात् ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त संसाधनों का प्रादुर्भाव एवं (प्रोब्लम्स ऑफ इंडियन रूपी) हिंदुस्तानी रूपए की समस्या आज भी अपनी मौलिकता शोधपरकता के लिए विश्व विख्यात है। यह अत्यंत गर्व का विाय है कि भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पी एम.ए., पी.एच.डी., डी.लिट, डी.एस.सी., एल.एल.डी. डी.लिट और बैरिस्टर एट लॉ की उपाधियों से विभूिात था। भारत ही नहीं पूरा विश्व उनकी विद्वता को आज भी नमन करता है। मेरा मानना है कि हालांकि उन्हें भारत रत्न से (देश के सर्वोच्च पुरस्कार से) सम्मानित किया गया। वे वास्तविकता में विश्व रत्न थे। विश्व की 18 प्रतिशत जनता यानि की 130 करोड़ भारतीय आज भी अत्यंत कृतज्ञ भाव से उस महान आत्मा के समक्ष नतमस्तक है जिन्होंने स्वाधीन भारत को आत्म-सम्मान के साथ जीने की नई दिशा प्रदान की। उन्होंने हमें मौका दिया कि हम जनतंत्र के माध्यम से एक बार फिर गौरवशाली और वैभवशाली राट्र का निर्माण कर सकें। भारतीय संविधान अत्यंत कठिन परिस्थितियों में तैयार किया गया था। यह वह दौर था जब देश हिंदू-मुस्लिम क्षेत्रों के विभाजन की हिंसक ज्वाला में भड़क रहा था। देश के विभिन्न स्वाधीन राज्य जहां विद्रोह करने पर तुले थे वहीं हिंसक सांप्रदायिकता के कारण एकता और अखंडता पर गंभीर संकट मंडरा रहा था, संपूर्ण देश में भय और अनिश्चितता का तनावपूर्ण माहौल था। एक ओर संपूर्ण देश के नागरिक अंग्रेजी हुकूमत के जाने का जश्न मना रहे थे और स्वतंत्रता के नाम पर सुनहरे ख्वाब देखने में व्यस्त थे वहीं दूसरी ओर यह डर था कि अभिव्यव्ति की स्वतंत्रता के नाम पर लोग अराजक, अनुशासनहीन व उग्र न बन जायें। बाबासाहेब अंबेडकर ने लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप एक ऐसे संविधान की कल्पना की जो कि भारत को एक सूत्र में पिरोने के साथ आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक समानता के मूल मंत्र पर आधारित था। देश को एक ऐसा संविधान चाहिए था जो अमर भारतीय संस्कृति के मूल्यों को लेकर एक सक्षम, आधुनिक समृद्ध भारत की परिकल्पना को साकार करता हो और हुआ भी यही। बाबासाहेब अंबेडकर के कुशल नेतृत्व में न केवल विश्व का श्रेठतम संविधान बना बल्कि भारतीय जनतंत्र की सुदृढ़ आधारशिला रखी गयी और उसी का परिणाम है कि विश्व के सबसे बड़े जनतंत्र के रूप में भारत विश्व को नेतृत्व प्रदान कर रहा है। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने कई बार अपने उद्बोधनों में डॉ. अंबेडकर के विद्वता और प्रखरता की भूरि-भूरि प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के सभापति के रूप में डॉ. अंबेडकर की नियुव्ति एक महान निर्णय था। कालंबिया विश्वविद्यालय में इनके सम्मान में विशेा दीक्षांत समारोह का आयोजन कर उन्हें सम्मानित करते हुए कहा और मैं उद्धरित करता हूं- डॉ. अंबेडकर महान समाज सुधारक, मानव अधिकारों के श्रेठ प्रवव्ता और भारत के प्रमुख नागरिक हैं। भारतीय संविधान के रूप में भारतीय संविधान के निर्माण में इनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। 20वीं शताब्दी के श्रेठ चिंतक, ओजस्वी लेखक, विधि विशेाज्ञ, उदारवादी मानवता के पुंज के रूप में बाबासाहेब अंबेडकर के बिना आधुनिक भारत की कल्पना करना असंभव है। बाबासाहेब अंबेडकर ने कहा था कि जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। यह उव्ति उनके जीवन में पूर्णतया चरितार्थ हुई। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी के रूप में बाबासाहेब अंबेडकर ने भारतीय जनतंत्र की सशव्त आधारशिला को रखते हुए सामाजिक आर्थिक समानता का नया अध्याय लिखा। स्वाधीनता के उपरांत कांग्रेस सरकार ने उन्हें देश के पहले कानून मंत्री के रूप में कार्य करने का न्यौता दिया। 29 अगस्त, 1947 को इन्हें संविधान की ड्राफ्टिंग समिति का सभापति नियुव्त किया गया। प्रसिद्ध विचारक ग्रेनविल आस्टिन ने बाबासाहेब अंबेडकर द्वारा रचित संविधान के विाय में लिखा है कि यह कृति सर्वप्रथम एक सामाजिक दस्तावेज है। 26 नवंबर, 1949 को संविधान को अंगीकार कर लिया गया। अपनी अमर कृति के माध्यम से बाबासाहेब ने सामाजिक आर्थिक समानता सुनिश्चित कर दलितों, महिलाओं और उपेक्षित पिछड़े वर्ग के उत्थान को न केवल सर्वोच्च प्राथमिकता दी परंतु आने वाली सरकारों के स्पट मार्गदर्शन प्रस्तुत किया कि भारत का कल्याण तभी संभव है जब देश के अंतिम साधनहीन व्यव्ति तक हम विकास को पहुंचा सकें। भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में इसकी प्रस्तावना संविधान की मूल भावना को प्रतिबिम्बित करती है। एक ओर पंथ निरपेक्ष, जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा को समर्पित हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है वहीं दूसरी ओर यह विचार अभिव्यव्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता के लिए दृढसंकल्प है। व्यव्ति की गरिमा और उसकी प्रतिठा को सुनिश्चित करते हुए संविधान राट्रीय एकता और अखंडता को सर्वोपरि मानता है। विश्व के सबसे बड़े जनतंत्र के रूप में भारत का उदय इसी संविधान की देन है। देश में अनेक बार उथल-पुथल और अनिश्चितता का माहौल आया, परंतु हमारी एकता और अखंडता अक्षुण्ण बनी रही। सामाजिक, आर्थिक विामताओं से भरा यह देश आज सिर उठाकर विश्व शव्ति बनने की तरफ अग्रसर है। यह सब हमारे नेताओं,संविधान निर्माताओं की दूरदृिट का परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थापना के समय से ही देश के संविधान के प्रति प्रतिबद्ध रही है। इतिहास गवाह है कि पार्टी का संविधान और प्रांरभिक काल से ही भारतीय संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करते हुए श्रेठ व सर्वश्रेठ भारत की अवधारणा को धरातल पर उतारने के लिए सदैव तत्पर रहा है। संविधान की मूल भावना के अनुरूप यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी क नेतृत्व में एन.डी.ए. सरकार समग्र मानव मूल्यों को सर्वोपरि मानते हुए एक ऐसे शव्तिशाली राट्र के निर्माण में जुटी है, जहां सामाजिक, आर्थिक असमानता, राट्रीय एकता, अभिव्यव्ति की स्वतंत्रता और धर्म निरपेक्षता के आधार पर पूरा देश समृद्धि की नई इबारत लिखे। एन.डी.ए. की सारी विकासोन्मुखी योजनाएं डॉ. अंबेडकर की मूल भावनाओं को प्रतिबिंबित करते हैं। बाबासाहेब द्वारा सर्वधर्म संभाव और सामाजिक, आर्थिक समानता की जो नींव हमारे संविधान में रखी गयी थी, उसी को पुिपत पल्लवित करने में प्रयासरत हमारी सरकार ने आज देश को विश्व के सर्वश्रेठ देशों के पायदान पर अग्रिम पंव्ति में ला खड़ा किया है। चाहे जी-20 हो, चाहे ब्रिक्स हो, आशियान हो या सार्क हो, सर्वत्र भारत ने अपनी नई छवि को प्रस्तुत करने में अद्वितीय सफलता अर्जित की है। अपने देश का नाम सामान्यतः अहिंसा से जोड़ा जाता है। शायद यह इस कारण से है कि यह देश भगवान बुद्ध, महावीर का देश है, यह महात्मा गांधी, विनोबा भावे का देश है। इन मनीिायों ने अहिंसा की न एक व्यापक परिभााा दी है बल्कि यह भी बताया है कि अहिंसा से बढ़कर कोई और धर्म नहीं है। बाबासाहेब ने धर्म की व्याख्या करत हुए कहा है- ""धर्म का कार्य विश्व का पुनर्निर्माण करना तथा उसे प्रसन्न रखना है।"" इतिहास इस बात का साक्षी है कि उन्होंने अंत तक मानव धर्म निभाया। उनके अनुसार बौद्ध धर्म अहिंसा के सिद्धांत को समझकर ही समझा जा सकता है। बौद्ध धर्म के समस्त उपदेशों, शिक्षाओं का सार अहिंसा है। वे अक्सर कहते थे कि धर्म का केंद्र नैतिकता होनी चाहिए। यदि नहीं तो धर्म एक क्रूर अंधविश्वास है। भाईचारे और सामाजिक सद्भाव की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए डॉ. अंबेडकर ने इस बात पर बल दिया कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम सबसे प्रति अगाध मैत्री, भाईचारे की भावना रखें। मानवता को सर्वोपरि बताते हुए उन्होंने मनुय की महानता के मापदंड उसके गुणों को बताया या द्वंद की स्थिति में उन्होंने मार्गदर्शन हेतु अत्यंत साधारण परंतु महान विचार प्रतिपादित किया कि अगर युद्ध सत्य और न्याय के लिए नहीं है तो वह अनुचित है। महात्मा बुद्ध के समय के प्राचीन सिद्धांतों को उन्होंने नवीनता के सजीव युग में ढालकर उनकी व्यापकता और गंभीरता को नए सिरे से स्थापित किया। नर सेवा-नारायण सेवा का अमर वाक्य उनके जीवन में पूर्णतया चरितार्थ होता था, क्योंकि जीवन पर्यन्त वे धर्म को जीवन की सच्चाईयों, वास्तविकताओं से जोड़ने का प्रयास करते रहे। समाज के अंतिम छोर पर उपेक्षित, पिछड़े गरीब समाज की सेवा ही उनका मूलउद्देश्य था। निराधार कल्पनाओं से परे समानता पर आधारित धार्मिक मूल्यों को प्रतिपादित करते हुए डॉ. अंबेडकर आजीवन सामाजिक सहिणुता व दलितों के उत्थान के लिए समर्पित रहे। भारतीय संविधान की रचना करते समय उन्होंने बौद्ध धर्मग्रंथों से प्रेरणा पायी। भले ही जर्मनी, इंग्लैण्ड, आयरलैण्ड, अमेरिका के संवैधानिक मॉडलों का उन्होंने अनुकरण किया परंतु संविधान की मूल आत्मा भारतीय थी। यह देश का तथा मेरे देश के 130 करोड़ देशवासियों का सौभाग्य है कि राट्र का नेतृत्व ऐसे सक्षम हाथों में है जो भारतीय संविधान के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पूर्णतया समर्पित हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का एक अत्यंत साधारण गरीब परिवार से देश के प्रधानमंत्री तक का सफर भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक समानता का सजीव एवं ज्वलंत उदाहरण है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने जीवन में बाबासाहेब से प्रेरित होने की बात को कई बार कहा है। गरीब, पिछड़े उपेक्षित वर्ग को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जन-धन योजना प्रारंभ की। इस योजना का लक्ष्य समाज के सबसे गरीब वर्ग को आर्थिक विकास की यात्रा से जोड़ना है। देश में मुद्रा बैंक की स्थापना उन साधनहीन लोगों के लिए वरदान है जो निवेश के अभाव में सार्थक भूमिका निभाने में असमर्थ होते हैं। चाहे वह प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो, अटल पेंशन स्कीम, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, पंडित दीनदयाल श्रमेव योजना, अमृत अटल मिशन, ग्रामीण कौशल विकास कार्यक्रम हो सभी योजनाए संविधान की प्रस्तावना में दिए गए मूल्यों को किसी न किसी प्रकार से आच्छादित करती हैं। मैं माननीय सामाजिक न्याय एवं सशव्तिकरण मंत्री जी के कल संसद में दिए गए वव्तव्य का पूर्ण समर्थन करता हूं जिसमें उन्होंने कहा कि अगर किसी सरकार ने संविधान का अक्षरशः पालन किया है तो वह हमारी सरकार ने किया है। महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूक और उनके सशव्तिकरण की चिंता करते हुए बाबासाहेब अंबेडकर ने कहा और मैं उद्धृत करता हूं -"I measure the progress of community by degree of progress which women have achieved." बाबासाहेब ने कहा था कि सामाजिक विकास के पैमाने के रूप में, मैं महिलाओं के विकास को देखता हॅं। हमारी सरकार द्वारा चलायी गयी सुकुन्या समृद्धि योजना हो, बेटी पढ़ाओ -बेटी बचाओ योजना हो या रक्षाबंधन के दिन शुरू की गयी प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना हो सभी योजनाएंì नारी सशव्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी। यहां तक कि गोल्ड बांड जारी किए गए, उसके पीछे भी महिला सशव्तिकरण की मंशा के साथ आर्थिक समृद्धि को जन-जन तक पहुंचाना है। संविधान के नीति-निर्धारक सिद्धांतों के अनुरूप प्रत्येक व्यव्ति को देश की विकास यात्रा में शामिल करना हमारी प्राथमिकता रही है। हमारा प्रयास रहा है कि सभी को समान आर्थिक अवसर मिले और प्रत्येक भारतीय अपने को पूर्ण रूप से स्वतंत्र मानते हुए आर्थिक विकास में अपनी भागीदारी निभाएं। सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कृतसंकल्पित यह सरकार सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मानपूर्ण जीवन के लिए रोज़गार सुनिश्चित करने के लिए अहर्निश भाव से जुटी है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं का लक्ष्य समृद्ध, शव्तिशाली राट्र का निर्माण करना है। एक ऐसे भारत का निर्माण, जहां सभी नागरिकों को पूरी स्वतंत्रता के साथ समान आर्थिक अवसर मिलें। पिछले दो वाऩ में सरकार के अथक परिश्रम और समर्पण का परिणाम है कि मंदी के दौर में आज भारतीय अर्थव्यवस्था आशा की किरण बनकर उभरी है। आज हम विश्व की सर्वाधिक तेजी से बढ़ रही चीनी अर्थव्यवस्था की विकास दर को पछाड़ने की बात कर रहे हैं। एशियन विकास बैंक, आई.एम.एफ. वाऩ 2016 में चीनी विकास दर को पीछे छोड़ने की बात कर रही है। आज देश विश्व में निवेश के लिए एक आदर्श के रूप में पूरे विश्व से निवेश को आकिाऩत कर रहा है। जहां वाऩ 2013-14 में 1.26 लाख करोड़ का विदेशी निवेश भारत आया, वहीं 2014-15 में 40 प्रतिशत बढ़ोत्तरी के साथ यह निवेश देश के ढांचागत विकास और सेवा क्षेत्र को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज वैश्विक परिवेश में जहां प्रधानमंत्री विश्व की 10 बड़े व्यव्तित्वों में शुमार हैं, वहीं देश विश्व शांति, समृद्धि एवं स्थायित्व के लिए किए जा रहे प्रयासों के सब कायल है। आर्थिक विकास में समाज के अंतिम व्यव्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रांरभ की गयी जन-धन योजना में अगस्त, 2015 तक 1774 करोड़ खाते खोले जा चुके थे, जिनमें 22,000 करोड़ से अधिक की राशि जमा की गयी। मैं यह सब आंकड़े इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि पूरे देश के समक्ष एन.डी.ए. सरकार द्वारा सशव्त सर्वश्रेठ भारत बनाने की कवायद को प्रस्तुत किया जा सके। संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर विचार करता हूं तो पाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना उन्हीं मूलभूत सिद्धांतों को लेकर की गयी है, जिसका हमारा संविधान में उल्लेख है। देवभूमि उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में लोगों की सेवा करने का सौभाग्य मिला। श्रद्धेय अटल जी ने हमें जहां नया प्रांत दिया, वहीं प्रदेश के चहुमुंखी विकास हेतु उदार आर्थिक पैकेज से प्रदेश की आर्थिकी में एक नये युग का सूत्रपात किया। समय-समय पर उनका कुशल मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा। हमने 10 से अधिक ऐसी योजनाओं को क्रियांवित किया, जिनका लक्ष्य समाज के अंतिम व्यव्ति को आर्थिक और सामाजिक विकास से जोड़ना था। 1500 से अधिक पिछड़े, ग्रामीण बच्चों को मुफ्त इंजीनियरिंग शिक्षा (आशीर्वाद योजना) का प्रावधान कर हमने उन बच्चों को वाहन अभियांत्रिकी में अंतर्राट्रीय स्तर की शिक्षा प्रदान की जिन्होंने सपने में भी इंजीनियर बनने का नहीं सोचा होगा। प्रदेश में अटल आदर्श ग्राम की स्थापना कर हमने दो रूपये किलो की दर से गेहूं और 3 रूपए की दर से चावल की व्यवस्था की ताकि गरीब से गरीब परिवार अपने परिवार का भरण-पोाण पूरी प्रतिठा और सम्मान से कर सके। आज जबकि पूरे देश में आर्थिक रूप से पिछड़े लोग मेडिकल की शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, हमने 15000 रूपए प्रतिवाऩ के शुल्क में एम.बी.बी.एस. शिक्षा की व्यवस्था अपने राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर के माध्यम से की। दुर्गम,दूरस्थ व पर्वतीय क्षेत्रों में जहां स्वास्थ्य सेवाओं का नितांत अभाव था, वहां पर हमने जीवनदायिनी 108 एम्बुलेंस सेवा की व्यवस्था की ताकि किसी भी जरूरतमंद व्यव्ति को इलाज के अभाव का सामना न करना पड़े। पर्वतीय, कठिन, दुरूह इलाका होने के कारण हमारे क्षेत्र में दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। इसके अतिरिव्त, निरंतर आपदा की मार झेल रहे प्रदेश में रव्त मिलना एक बड़ी चुनौती थी। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग कई बार रव्त की कमी के कारण अपने स्वजनों की जान की रक्षा नहीं कर पाते थे। ऐसे में प्रदेश के सभी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, एन.एस.एस., एन.सी.सी., स्वयंसेवी संगठनों को एक मंच पर लाकर हमने वृहद स्वैच्छिक रव्तदान कार्यक्रम आरंभ किया, जिससे अल्प समय में ही रव्त के दो लाख से ज्यादा यूनिट एकत्र किए गए। हमारा संविधान स्वच्छ निर्मल और प्रदूाणमुव्त वातावरण की कल्पना करता है। इसी उद्देश्य से गंगा एवं उसकी सभी सहायक नदियों की स्वच्छता के लिए हमने गंगा स्वच्छता अभियान गंगोत्री से प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम में माननीय श्री लालकृण आडवाणी, सुश्री उमा भारती समेत कई पर्यावरणविदों ने प्रतिभाग किया। पूरे प्रदेश में नदी के तटों पर लाखों लोगों ने इस स्वच्छता अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। मेरा मानना है कि पहाड़ का विकास तभी संभव है जब हम अपनी मातृशव्ति को सशव्त करें। इसी उद्देश्य से हमने अपनी बालिकाओं के लिए गौरा देवी छात्रवृत्ति समेत कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। इसके अतिरिव्त, सर्व धर्म सम्भाव, सहिणुता, आपसी भाईचारा बढ़ाने के उद्देश्य से हमने वाऩ 2010 में विश्व के सबसे बड़े आयोजनों में से एक कुंभ मेले का सफलतापूर्वक आयोजन किया। विश्व शांति के सबसे बड़े पुरस्कार नोबल के लिए इस आयोजन को कई देशों की ओर से नामित किया गया। आठ करोड़ से अधिक लोगों ने शांतिपूर्वक इस महान सांस्कृतिक मेले में भाग लिया। कुल मिलाकर देखा जाये तो इन सभी योजनाओं का मुख्य लक्ष्य दलित, उपेक्षित और आर्थिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को प्रतिठा और सम्मान के साथ आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाना था। अंत में मैं एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदया, संसदीय कार्य मंत्री का विशेा रूप से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने भारतीय इतिहास में पहली बार संविधान पर सार्थक चर्चा का आयोजन किया और हम सभी को स्वयं मूल्यांकन का मौका प्रदान किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनकी इस महत्वपूर्ण पहल से भारतीय लोकतंत्र और सशव्त बनकर उभरेगा और संवैधानिक मूल्यों के प्रति हम अपने आप को पूरी निठा से समर्पित कर पाएंगे। मैं संविधान के उन अनुच्छेदों का स्मरण दिलाना भी इस अवसर पर आवश्यक समझता हॅं, जिसमें संविधान के लागू होने के अधिकतम 15 वाऩ तक ही अंग्रेजी भााा का राजभााा के रूप में उपयोग होगा। उसके बाद देश की राजभााा, शासन-प्रशासन के कामकाज की राजभााा हिंदी होगी। इसीलिए गांधी जी ने दक्षिण भारत में हिंदी प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी ताकि 10 से 15 वााॉ में वहां के लोग भी हिंदी सीख सकें और देश की अपनी राजभााा हिंदी हो सके। आज देश की आज़ादी के 67 वाऩ और संविधान लागू होने के 65 वााॉ के बाद भी हिंदी को लागू न कर संविधान की मूल भावना की हत्या हो रही है। मेरा विश्वास है कि देश की एकता-अखण्डता और भारत की उन्नति के लिए और संविधान के अनुच्छदों का पालन करने के लक्ष्य से हिंदी को राट्रभााा सुनिश्चित कर उसे कार्यान्वित करने की अधिसूचना जारी की जाएगी। *कॅंवर पुपेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर) ः ॊ बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती वाऩ पर भारत की संसद में संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर माननीय राजनाथ सिंह जी द्वारा प्रारंभ की गई महत्वपूर्ण चर्चा पर मुझे विचार व्यव्त करने का अवसर प्रदान किया गया । 26 नवंबर संविधान दिवस पर चर्चा का अंग बनाने पर धन्यवाद। हमारे देश का संविधान दुनिया के अनेकों विकसित देशों एवं पुराने लोकतांत्रिक राट्रों से अधिक व्यवहारिक है। आज़ादी के पूर्व, भारत व पाकिस्तान बंटवारे से पूर्व, हमारा भारत विस्तृत सीमाओं वाला देश था। बंटवारे के उपरांत हमारे देश में संविधान लागू होने के पश्चात् जहां एक ओर हम दुनिया के मजबूत, विकसित बड़े लोकतंत्र बनने में सफल रहे यह हमारे संविधान की विशेाता है कि सभी धर्मों, पंथों एवं विचारधाराओं को मानने वाले लोग एक साथ आपसी सौहार्द से रहकर देश को दिन-प्रतिदिन मजबूती प्रदान कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान का पतन हो गया है। हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता एवं इतिहास से प्राप्त नसीहत का बेजोड़ सामंजस्य हमारे संविधान को और विशेा बनाता है। बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी ने, संघ के महान विचारकों ने एवं राट्रपिता महात्मा गांधी जी ने समाज से अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रयास करके संवैधानिक अधिकार सभी को समान रूप से प्राप्त हो सके, इसके लिए निरंतर अनुकरणीय कदम उठाकर अपने देश की गौरवशाली परंपरा को अक्षुण्ण रखने का सफल प्रयास किया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं बाबासाहेब को श्रद्धांजलि देने के साथ-साथ पिछले सप्ताह इस लोक (भारत वाऩ) से अपने जीवन की लीला समाप्त होने के पश्चात देवलोक प्रस्थान करने वाले, देश में एकता बढ़े, अस्पृश्यता समाप्त हो, इसके लिए पूरा जीवन समर्पित करने वाले विश्व हिंदू परिाद के संरक्षक पूज्यनीय स्वर्गीय अशोक सिंघल जी को भी अन्तर्मन से श्रद्धांजलि समर्पित करता हॅं। पूज्यनीय सिंघल जी ने संविधान के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट करते हुए अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर का भूमिपूजन देश के एक अनुसूचित समाज के भाई के कर कमलों से करवाकर देश के करोड़ों राट्र प्रेमियों, नौजवानों को संविधान के प्रति प्रतिबद्धता का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। मैं संविधान पर अटूट विश्वास रखने वाले सदी के महानायक मा. अशोक सिंघल जी को पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हॅं। कांग्रेस पार्टी के साथी विशेा रूप से पार्टी सुप्रीमों मैडम सोनिया जी जब लिखा हुआ भााण पढ़ रही थीं तो उनको यह डर सता रहा था कि एन.डी.ए. के श्रीमान नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने डॉ. बी.आर. अंबेडकर जी को जा सम्मान दिया वह कांग्रेस कभी नहीं दे सकी। इसलिए सोनिया जी बार-बार बोल रही थी कि कांग्रेस ने उनको संविधान की रचना की जिम्मेदारी सौंपी थी अर्थात् बाबासाहेब पर उन्होंने एहसान किया है, ऐसा प्रकट करने में वह लगी कि यह एक असहज करने वाली घटना है। सत्य पर पर्दा डालने का काम करने वाली कांग्रेस ने बाबासाहेब को संसद का सदस्य न बनने देने के लिए निरंतर प्रयत्न किए। मैडम सोनिया जी तब इटली में रहती थीं इसलिए उन्हें शायद संविधान में आत्मा भरने का काम करने वाले बाबासाहेब के बारे में गहराई से जानकारी नहीं है। जब देशवासी चाहते थे कि संविधान के रचयिता, ज्ञान का भण्डार बाबसाहेब लोकसभा के सदस्य बनकर भारत की संसद को अंदर से ताकत प्रदान करके देश को मजबूत करें। बाबासाहेब को संघ भी चाहता था कि उन्हें निर्विरोध लोकसभा सदस्य बनाया जाये। परंतु दुर्भाग्य हमारे सामने बैठे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बाबासाहेब को निर्विरोध तो दूर कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़वाकर दो बार चुनाव हरवाने का काम किया। 1952 एवं 53 में क्रमशः महाराट्र में दादर एवं भण्डारा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने पर कांग्रेस पार्टी ने ताकत लगाकर उनको चुनाव में हराने का काम किया। सोनिया जी को यह भी पता होना चाहिए कि डॉ. अंबेडकर ने अपने अनुयायियों से कहा था कि जो लोग मुझे मानते हों अपने पूरे जीवन काल में कांग्रेस पार्टी के 25 पैसे के भी सदस्य न बनें। और यह बात उन्होंने इसलिए कहीं थी क्योंकि कांग्रेस से उन्होंने कहा था कि आज शासन करने वाले दल हो। अपनी पार्टी में एक प्रस्ताव पारित करो कि जो कांग्रेस का सदस्य बनना चाहता है, पहले वह घोाणा करे कि मैं छुआछूत (अस्पृश्यता) में विश्वास नहीं करता हूं, परंतु दुःखद यह रहा कि कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित नहीं किया। देश को गलत दिशा में ले जाने वाली कांग्रेस आज बाबासाहेब को अपना बनाने में लगी है। मैं अंत में भारत के संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट करते हुए आपके माध्यम से यह निवेदन करते हुए अपनी बात पूर्ण करता हॅं कि देश से निर्धनता को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करने एवं आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमज़ोर समाज के सभी वर्गों के संपूर्ण उत्थान के लिए शीघ्र ही बिना समय गंवाये आरक्षण व्यवस्था की गहन, स्पट समीक्षा करते हुए निर्धन, पीड़ित, वंचित किसानों, कामगारों, नौजवानों का भविय उज्ज्वल करने की ओर कदम उठाया। मंझावतों की न्यूनाधिक परवाह किये बिना क्रीमीलेयर के बजाए निर्धनों, वंचितों को प्राथमिकता से सहारा देने का काम करें, यदि ऐसा शीघ्र हो सका तब माननीय बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी एवं समस्त संविधान रचयिताओं को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी और यही हमारी माननीय मोदी जी की सरकार का पवित्र उद्देश्य है। *श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) ः संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर जी के 125वें जन्म दिवस को यानि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला सरकार ने लिया है, इसीलिए मैं सबसे पहले भारत सरकार को धन्यवाद देता हॅं इतना ही नहीं, सरकार एक अनूठे आकार वाली बिल्डिंग की नींव रख रही है जो देश के खुले संविधान की तरह दिखेगी। यानि बाबासाहेब के आदर्श को ध्यान में रखते हुए अंबेडकर का मेगा मेमोरियल का निर्माण, इसके लिए भी सरकार को बधाई। आज संविधान के लिए प्रतिबद्धता जताते समय और डॉ. अंबेडकर को याद करते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि संविधान के उन बुनियादी मूल्यों की रक्षा बेहद जरूरी है जिन्हें डॉ. अंबेडकर ने संविधान में शामिल किया और जिनकी रक्षा की कसमें ली, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने। वे मूल्य हैं-स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। किसी एक सिद्धांत की रक्षा के लिए दूसरे की कुर्बानी की व्यवस्था हमारे यहां नहीं है। वह व्यवस्था तानाशाही शासन में हो सकती है, लेकिन भारत में इसकी गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो लोग समता के लिए बंधुत्व को कुर्बान करना चाहते हैं, या जो अपनी आज़ादी के लिए समता के साथ समझौता करना चाहते हैं, वे लोकतंत्र के हितैााळ नहीं हो सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र और संविधान के वे सबसे बड़े शत्रु होंगे जो समता और स्वतंत्रता के नाम पर बंधुत्व का गला घोंटना चाहते हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र कायम करने की यही कसौटी है और इसी पर संविधान और उसके निर्माता को ही नहीं, आज उसे चलाने वालों को भी खरा उतरना है। भारत द्वारा अंग्रेजों से आज़ादी हासिल किए जाने के महज दो हफ्तों के बाद 29 अगस्त, 1947 को भारत की संविधान सभा ने अपने नए संविधान के ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉ. अंबेडकर को नियुव्त किया। ड्राफ्टिंग समिति को अपना कार्य पूरा करने में वाद-विवाद से मायूर तकरीबन तीन वााॉ का समय लगा। संविधान को 26 नवंबर, 1949 को अंगीकृत किया गया तथा यह 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान के निर्माता विभाजन को खत्म करने के बारे में बहुत चिंतित थे। एक मिश्रित समाज के रूप में भारत के भूगोल, वर्गों, जातियों, धर्मों और संस्कृतियों की दृिट से विविधताओं को स्थान देने की अकाटय़ आवश्यकता थी। भारतीय संघ की राट्रीय एकता को कायम रखने के क्रम में संविधान सभा के सदस्यों ने ""फेडरेयन"" अर्थात् परिसंघ शब्द का परिवर्जन किया तथा उसके स्थान पर भारत को राज्यों का संघ घोिात किया और उसके नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए। केंद्र सरकार को व्यापक शव्तियां दी गई जबकि राजकीय संरचनाओं का निर्माण एकता को बढ़ाने के लिए दिया गया था। डॉ. अंबेडकर ने भारतीय परिसंघ को एक लचीला संविधान कहा। उन्होंने कहा-""संविधान का मसौदा समय और परिस्थितियों के अनुसार एकात्म और साथ ही साथ संघीय तो हो सकता है।"" इसे इस तरह तैयार किया गया है कि यह सामान्य समय में संघीय प्रणाली के रूप में काम करे, लेकिन युद्धकाल में इस तरह काम करे जैसे कि यह एकात्मक प्रणाली हो। मैं सभी दृिट से परिपूर्ण संविधान निर्माताओं को श्रद्धा और सम्मान व्यव्त करता हूं। DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR) : I come from the state of Manipur. My state and the other parts of NE region of the country had been often in the news allegedly for wrong reasons. This is perhaps because of the fact that the history of this region has not been fully understood in the country. There is nothing wrong in it. Our looks are different, our traditions are different and our foods are very differently delicious. When we describe our country, we often mention fromKashmir to Kanyakumari and from Bengal to Gujarat. Beyond Bengal it had been Bengal Eastern Frontier and still it is. Even the National anthem does mention only Banga. Now, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur and Mizoram form the easternmost boundary of the country. Similarly, my state Manipur was an independent Kindgom till we lost our independence to the British in 1891 in the last famous Anglo-Manipur War of 1891. After this, Manipur remained as a Princely State. None of the freedom fighters including Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru did reach Manipur during the freedom Struggle. Because we did have a regulatory system requiring outsiders to obtain a permit for entry into and exit from Manipur. This regulatory system was recognised by the then Government of India in 1948 and subsequently it was abolished by the then Chief Commissioner of Manipur in 1950 after Manipur was merged into the Union of India in 1949. Only Netaji Subhash Chandra Bose reached Manipur and that also from the East from Burma leading the INA. With the lapse of British suzerainty following the adoption of the India Independence Act on August 15, 1947, Manipur regained its soverign independence. Manipur became independent, legally and technically notwithstanding the signing of the Instrument of Accession and the Standstill Agreement on August 11, 1947. During this transition period before the lapse of British suzerainty, reacting to changes in the world around him, as well as developments in other princely states in the Indian subcontinent, Maharaja of Manipur Bodhchandra Singh set up a Committee to draft a Constitution for a new government in Manipur. This task was completed in 1947 and the Manipur State Constitution Act 1947 was passed. The Manipur State Hill Peoples (Administration) Regulation 1947 was made. The Rules for the administration of the Manipur State 1947 was promulgated and it came into force from Ist July, 1947 overriding all previous laws and rules. In early 1948, the first election was held in Manipur. Thus, Manipur had a State Assembly which was elected on the basis of adult franchise in 1948. It consisted of 53 members including 2 nominated members. This was prior to the merger of Manipur with the Union of India. Our Maharaja was called to Shillong, the capital of Assam and made to sign the Manipur Merger Agreement on September 21, 1949 to merge with the Union of India on October 15, 1949. On adoption of the Constitution of India on 26 January 1950, Manipur became a part C State and then a Chief Commissioner State under Union Territory (Laws) Act, 1950 assisted by a Council of Advisors with five members, three from the valley and two from the hill areas. This continued till the election of 30 members of the Territorial Council in 1957. The Territorial Council was later converted into the Terrirotial Legislative Assembly in 1963, consisting of 30 elected and 2 nominated members. The Assembly started functioning from 23 July 1963. Manipur had a Legislative Assembly consisting of 30 elected members under the Government of the Union Territories Act, 1963. Manipur became a full-fledged State on 21st January, 1972 by the North-Eastern (Reorganisation) Act, 1971. The structure of the State Legislature is unicameral. The State Legislative Assembly now consists of 60 Members. Manipur has two Lok Sabha Members and one Rajya Sabha Member. Manipur is credited with introducing polo to Europeans, nay to the world. The famous Ras Leela of Manipur, UNESCO recognised Nat Sankritana of Manipur; Freedom fighters like Bir Tikendrajit, Thangal General, Paona Brajabashi, Rani Gaidinlu to mention a few and Olympic Medalist Mary Kom are the testimony. I come to the most interesting part. That is, Manipur's position in the country vis-a-vis the Constitution of India. We the people in Manipur feel that had Manipur been merged into the Union of India as a full-fledged state at the time of the merger in 1949, most of the problems the state is now facing might not have occurred. The fact that it remained a Part-C State with an administrator till 1950, a Union Territory till 1956 and statehood only in 1972 has come really very late. In 1963, when the erstwhile autonomous District of Naga Hills of Assam was granted statehood, the two princely states of Manipur and Tripura could have been granted statehood. Unfortunately, it did not happen. These deman-driven actions of the Government of India do more harm than good. We all know that the Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 which provided an Inner Liner Permit System in Naga Hills, Lushai Hills and NEFA followed the states of Nagaland, Mizoram and Arunachal Pradesh at the time of their formation. But a similar prevalent on Manipur was abolished in 1950. As a result, Manipur is now facing a huge demographic challenge. We know that till Manipur attained statehood, the people did not have any say whatsoever. But in 1972, when Manipur was granted full-fledged statehood, all that Manipur had before its merger into the Union of India could have been restored by the Union Government. These include the protection of territorial integrity of the state, the regulatory system of entry into and exit from Manipur by outsiders, the Tribal status for all the indigenous people of the State, the re-deeming and renewal of Rs.500 tax/tribute for Kabaw Valley by the Burmese Government under Treaty of Yandaboo. Unfortunately, these things did not happen. Even the merger agreement had not been implemented at all and has been completely forgotten. What a tragedy! Article 371C of the Constitution of India pertaining to Manipur was also introduced through the 27th Constitutional amendment 1971 and became effective only from 15th February 1972, which is very late and insignificant. The state of Manipur and other NE states had been facing a serious insurgent movement from around mid 60s, which in my opinion, requires a political solution. Instead Government of India promulgated Armed Forces (Special) Powers Act, 1958 (AFSPA). Under it, many lives were lost, many people disappeared, crimes against women including rape were rampant, and many women became widows. This AFSPA is really draconian and a black law. Many committees, commissions, conferences including most recent justice Verma Committee and UN agencies recommended repeal of the Act. In my state Manipur, one lady from Irom Sharmila Devi has been on fast since 2002 demanding repeal of this AFSPA. Nothing concrete has come out so far except the fact that that the government of Manipur had lifted AFSPA in the seven Assembly segments in the capital Imphal of Manipur. I have been always urging the Government of India for the repeal of AFSPA immediately but of no avail till date. In order to safeguard the territorial integrity of Manipur, I have moved a constitutional amendment Bill twice to insert an extra Article 371CC : that 'Article 3 of the Constitution of India shall not apply in respect of the state of Manipur'. Till now, this Bill does not get the space for consideration. At the moment there are three Bills passed by the Manipur Assembly and waiting for the assent from the President of India. These are good Bills and will help protecting the indigenous people of Manipur for all time to come. I hope, very soon the President of India will give his assent. We are all for a peaceful settlement of vexed Naga issues. Unfortunately, in 2001, the Indo-NSCN(IM) cease fire agreement was extended beyond territorial limits. Because of this in 2002 June, there was a huge upsurge in the state of Manipur. 18 innocent people died and the State Assembly building and many other government offices including that of the Chief Minister of Manipur were burnt down. That was during NDA regime. This year again on August 3, a framework agreement was signed between Government of India and NSCN(IM). What are there in the framework, it appears, nobody knows. Manipur, Assam and Arunachal Pradesh Governments are demanding the details of the framework agreement without much success. Is it not something really very serious? Because NSCN(IM) does speak among others including their demand for some sort of integration of Naga people of the neighbouring states by expanding their territory and also of shared sovereignty with the Government of India. Considering all these aspects, on this auspicious occasion of the 125th birth anniversary celebration of Dr. B.R. Ambedkar and discussion on commitment to India's Constitution, I do urge upon the Union Government to take all possible steps within the framework of the Constitution of India, to meet the aspirations of the people of Manipur, the erstwhile princely state at the time of its merger with the Union of India in the best interest of all concerned. SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI): Thank you Madam. This debate has been so close to my heart. I was admitted for low blood pressure in Ram Manohar Lohia Hospital and I took time off to present my views in the House. I was admitted in the hospital and I took two hours permission and came here to speak. I will not be commenting on the Constitution as it is because it stood the test of time almost for 60 years. It is one of the best Constitutions and the credit goes to Babasaheb Ambedkar. But the main point is to what extent our Parliament is cherishing his ideals and goals. What he wanted was that the SC/ST should have the dignity and the self-respect. To what extent we are achieving it? Every time we talk of equality and fraternity but the way the atrocities are being committed, where is the brotherhood; where is the social equality? I will give you the statistics. The worst form of atrocities are being committed against the dalits and STs in important States like Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan and Haryana. Presently, most of the backward classes are committing these atrocities against the SC/ST. I have not seen even one leader from these States who could condemn the atrocities against the weaker sections. If you really wish to pay tribute to Dr. Babasaheb Ambaedkar, the gap between the Constitution and its realization should be filled up. I do not think that we have really achieved the social and economic equality. I have seen as many as thousand villages as an MP and I can say that the infrastructure is extremely inadequate in these habitations. If you see the gap between the main village and the habitations of SC/ST, there is a huge gap. There is no road, no house, no street light and even there is no drinking water. So much debate has taken place. To what extent are we respecting the ideals, the vision and the dream of Babasaheb Ambedkar? The present Prime Minister has himself admitted that he is from one of the most backward class communities. The whole country, particularly, the weaker sections look up to him. One should only experience the oppression and depression as one would not understand it merely by talking. Therefore, we plead the hon. Prime Minister to bridge the gap between the Parliament laws and the realisation. We need the political will which is totally lacking. HON. SPEAKER: Please conclude now. SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI: Madam, please give me some more time because I have come from the hospital. HON. SPEAKER: I know that. That is why, you should speak less. It is good for your health also. SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI: The reservation in the Government sector is dwindling year after year. Therefore, if the social equality has to be achieved, only economic equality can give social equality. The political equality is all party based. We are almost 120 MPs but how many of us could take up the cause of these people. HON. SPEAKER: Please conclude now. We do not have time. SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI: Madam, for the name sake, the SC/ST Sub-Plan talks about Rs.65000 crore and Rs.35000 crore for STs but if you see it, the money is being spent more on the infrastructure and for other purposes without percolating the real benefit to the weaker sections for which SC/ST Sub-Plan was created. They are just dying. As regards OEBs, there was one system where the Government of India was also sponsoring except maybe the States like Andhra Pradesh which do not have adequate resources. Now we have raised the age. The life expectancy of SC/STs is much lesser. I do not think anybody in the villages is living more than 50 years to 55 years. HON. SPEAKER: It is all right now. SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI: We are talking about 100 days but the money is being diverted for other purposes. The SC/ST people are crying for the work. They do not have any other means. They do not have land. *श्री हरिओम सिंह राठौड़ (राजसमन्द) ः मैं आभार व्यव्त करता हूं आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व वाली इस सरकार का जिसने आदरणीय बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में दो दिवसीय चर्चा संसद में आयोजित करने का निर्णय लिया। साथ ही अध्यक्ष महोदय का भी आभार व्यव्त करता हूं कि सरकार के प्रस्ताव पर आपने चर्चा करने की अनुमति प्रदान की। आज़ादी के बाद यह पहला अवसर है, जब बाबासाहेब की जयंती मनाने का यह अनूठा निर्णय लिया और दो दिन की संसद में संविधान पर चर्चा आयोजित की गई। बाबासाहेब की जयंती इससे बेहतर तरीके से और नहीं मनाई जा सकती थी। यह बाबासाहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करने का सबसे अच्छा तरीका है। जब उनके नेतृत्व में निर्मित संविधान पर लोकतंत्र की इस सर्वोच्च संस्था में चर्चा हो। सभी वव्ताओं ने अपने-अपने तरीके से अपने विचार व्यव्त किए और बाबासाहेब द्वारा निर्मित संविधान के मूल भाव को प्रदर्शित किया कि यह संविधान भारत राट्र जो विविधिता लिए हुए है, को एक राट्र के रूप में बांध कर रखे हुए है। यह इस संविधान की श्रेठता का ही नतीजा है। यह बाबासाहेब की दूरदर्शिता ही है कि इस संविधान को लिखते समय भारतीय परिप्रेक्ष्य को समझा और उसी के अनुरूप संविधान में प्रावधान किये। बाबासाहेब को पता था कि वे एक ऐसे राट्र का संविधान बना रहे हैं, जो कि आज़ादी के पूर्व पांच सौ से भी ज्यादा देशी रियासतों में बंटा हुआ था। इस राट्र की अनेक भाााएंì हैं, अलग-अलग पूजा पद्धति के मानने वाले लोग रहते हैं। इन सभी लोकों को एक ऐसे संविधान की आवश्यकता है, जो इन सभी विविधताओं के रहते हुए भी एक राट्र का भाव स्थापित हो सके और बाबासाहेब इस विाय में सफलता प्राप्त कर सके। उनके द्वारा निर्मित संविधान के माध्यम से भारत को एक ऐसा बाइंडिंग फोर्स मिल सका जो इतनी भिन्नता के बावजूद भी इसे एक राट्र के भाव रख सके। सभी वव्ताओं ने अपनी प्रस्तुति में संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण विायों पर चर्चा की इन सभी वव्ताओं ने चर्चा के दौरान अपनी-अपनी समझ के अनुरूप बाबासाहेब की प्रशंसा की, लेकिन एक बात सभी ने खुले मन से स्वीकार की कि अगर हमारे राट्र को ऐसा संविधान नहीं मिला होता तो हम इस राट्र का स्वरूप ऐसा नहीं रख पाते, जो हमें आज प्राप्त है। कितने ही संकट हमें प्राप्त हुए हो, लेकिन इन्हें पार पा सके, क्योंकि संविधान के प्रावधानों में उसकी व्यवस्था थी। मैं इस पुनीत अवसर पर ऐसे महान व्यव्तित्व को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि चाहे इस सदन में अलग-अलग राजनैतिक विचारधाराओं के सदस्य हो, पर हम सबमें एक समानता है और वह यह है कि हम सभी भारतीय है, हम सभी भारत माता की बेहतरी चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारा राट्र एक विकसित एवं खुशाहल राट्र हो, इसमें निवास करने वाले सभी जाति पंथों, वर्गों के लोग एक अच्छा जीवन जी सके। आपस में सभी में भाईचारा व समझ हो। यह तभी संभव हो सकता है, जब हम सभी अपने संविधान के प्रति आदर रखे, उसमें प्रस्तावित प्रावधानों का आदर करे और उसे अपने जीवन में उतारें। एक खुशहाल राट्र वही हो सकता है जो अपने संविधान के प्रति आदर रखता है। इन दो दिनों की चर्चा का परिणाम तभी प्राप्त हो सकता है जब हम संकल्पित हो कि इस संविधान के प्रति आदर भाव रखेंगे व इसे पूरा सम्मान देते हुए एक अच्छे भारतीय बनने में सफलता प्राप्त करेंगे। यही बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) ः भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती के अवसर पर 26 नवंबर, 2015 को संविधान दिवस घोिात कर उस पर चर्चा कराने के सप्रयासों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी एवं संसदीय कार्यमंत्री जी को बधाई एवं शुभकामनाएंì। संविधान जीवित एवं प्रगतिशील प्रलेख होता है, दस्तावेज होता है। संविधान साध्य नहीं है बल्कि साधन है साध्य को प्राप्त करने का। परंपराएं एवं प्रभाएं निश्चित तौर पर राजनैतिक संस्थाओं का स्वरूप निर्धारित करती हैं। उसका उदाहरण है, हमारे मूल से विधान के 22 भित्तिचित्र जो राम दरबार से लेकर राज्यों के प्रतीक चिन्हों तक है। आपकी आसंदी पर लिखा है ""धर्मचक्र प्रवर्तनाय"" पर इस सदन में राम का नाम लेने तथा धर्म परिचर्चा करने में हम सांप्रदायिक हो जाते हैं। संविधान सभा के समय का वातावरण एवं वर्तमान में 66 वाऩ के सदन के वातावरण में एक मूलभूत अंतर है। संविधान स्वीकार करने के समय देश एवं उसकी राजनीति में दलीय राजनैतिक स्वार्थ तथा श्रेय लेने की होड़ संभवतः नहीं है। इसलिए समस्या एवं उसके समाधानों की चर्चा एवं निकामता एवं निपक्षता स्पट दिखती है, दूसरे शब्दों में, निजहित के स्थान पर सवर्जन हिताय की भााा स्पट दिखती है। लेकिन आज 2015 में दलीय स्वार्थों ने चर्चा को दुराग्राही बना दिया है। दलीय स्वार्थों के कारण या निजी अहंकार के कारण जो संशोधन किये गये है, उन पर चर्चा करना या उनके विरूद्ध राय देना कुछ दलों को स्वीकार्य नहीं है। लेकिन देशहित के लिए उन क्षेत्रों में कदम बढ़ाना देश की एकता, अखंडता एवं आंतरिक तथा बाह्य के लिए जरूरी ही नहीं अपितु अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में देश की संसद के दोनों सदनों में पर्याप्त बहुमत जरूरी है। संविधान निर्माताओं ने संविधान संशोधनों के लिए जो जटिल प्रावधान किए हैं, उसके पीछे मंशा थी कि व्यव्ति या व्यव्तियों की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाना। चूंकि संघीय संविधान अनम्य होते हैं, होने भी चाहिए पर वर्तमान परिस्थिति में जहां दुनिया आईएसआई जैसी मजहबी आतंक से चिंतित हैं, ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता की महती जरूरत इस देश को है। देश के उच्चतम न्यायालय ने तीन बार इस संदर्भ में देश की सरकारों एवं देश को आगाह किया, चेताने का कार्य किया लेकिन इस विाय पर जिस गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए, निकाऩ पर पहॅंचना चाहिए, देश के राजनैतिक दलों में सहमति बननी चाहिए, सामाजिक एवं राजनैतिक आंदोलन खड़े होने चाहिए, वह दुर्भाग्य से दलीय स्वार्थों के कारण नहीं हो सके। देश के उच्चतम न्यायालय के उन प्रयासों का मैं बिंदुवार उल्लेख करने में इस समय की मांग, जरूरत एवं समयान्कूल मानता हॅं। 23 अप्रैल,1985 के शाहबानो प्रकरण जो संविधान संशोधन कांग्रेस सरकार लेकर आई, वह डॉ. स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए संविधान संशोधन था, जिसमें 59 प्रावधान थे। जिस पर सदन में 25 फरवरी, 1986 को आपत्ति दर्ज करते समय श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने कहा था। यह संशोधन अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन करता है। साथ ही, नीति-निर्देशक संबंधी अनुच्छेद 44 का हनन है। 21 जुलाई, 2003 वल्लामेटम बनाम भारत सरकार के दौरान उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियां बेहद महत्वपूर्ण हैं। सदन को चर्चा की सही दिशा देने पर यह वाक्य सहायक होगा। उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी में कहा थाः- एक सभ्य समाज में धार्मिक कानून एवं निजी कानून में आवश्यक संबंध नहीं है। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता देता है, वहीं अनुच्छेद 44 निजी स्वतंत्र एक रूप कानून बनाने का प्रावधान करता है। मुख्य न्यायाधीश श्री राजेन्द्र गड़कर की टिप्पणी सदन के लिए प्रेरणा बन सकती है, जिन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 44 अभी तक लागू न कर पाना भारतीय लोकतंत्र की हार है। ऊपरलिखित टिप्पणियां न्यायपालिका के माध्यम से भारतीय जन मानस एवं भारत देश के लिए जरूरी एवं सामयिक टिप्पणियाँ एवं चेतावनी है जिन्हें नजरअंदाज करना दलीय स्वार्थों के कारण चर्चा में न आने देना, चर्चा को विवादास्पद एवं दिशाहीन बना देना, यह सब देश के हित में नहीं है। सदन के दलीय संख्या बल का दुरूपयोग है यह दल के लिए नहीं देश के लिए जरूरी है। अनुच्छेद 44 के तहत एक स्वतंत्र समान नागरिक संहिता बनाने पर चर्चा करने, उसे बनाने का सर्वाधिक उपयुव्त समय है, जिसे संख्या बल एवं दलीय स्वार्थों के कारण टाला नहीं जाना चाहिए। अनुच्छेद 48 जो गौ-वंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध के प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। ये देश की कृिा ऊर्जा एवं पर्यावरण के लिए जरूरी है। यह पर्यावरण पर दुनियां की चिंता का एक प्रभावशाली समाधान है। गौ-रक्षा किसी धर्म या पार्टी का एजेंडा नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति के आर्थिक, सामाजिक विकास के आदर्श ग्रामीण विकास को स्वावलंबी इकाई की रीड़ है, धुरी है। जो विकास एवं विनाश के बीच बेहतर संतुलन का श्रेठ उदाहरण है। इस पर चर्चा क्यों नहीं की गई, यह विचारणीय है। आप अनुच्छेद 48 पर सहमत नहीं, यह तो लोकतंत्र में संभव है, पर संविधान निर्माताओं की इस पहल पर चर्चा ही न करे, चर्चा न होने दें, यह कहां तक उचित है। मेरा एक निजी संकल्प 2003 में गौ-वंश की रक्षा पर हवानियत से पारित है। उस समय सदन की आसंदी पर श्री मनोहर जोशी थे, यह तो सदन की संपत्ति है, किसी सदस्य का निजी संकल्प पारित हो जाये तो वह सदन की संपत्ति है। फिर भी सरकार, अनुच्छेद 48 पर बहस न करें।, यह देश के लिए शुभ लक्षण नहीं है। अनेक सदस्यों ने इस संबंध में निजी विधेयक एवं संकल्पों के रूप में सदन में चर्चा की है, पर सरकार ने इस पर चर्चा नहीं करवाई है। मैं निवेदन करता हॅं कि सरकार इस अनुच्छेद पर चर्चा कराये। संविधान दिवस पर हम आत्मावलोकन करें कि क्या अनेक विरोधाभासों के बावजूद 42वां संविधान संशोधन मूल मंशा के विरूद्ध पास किया, लेकिन अनुच्छेद 44 एवं अनुच्छेद 48 जो समयानुकूल एवं जरूरी थे, पर न तो चर्चा की गई और न उनके अनुरूप कानून बनाये गये। यह परिस्थिति संविधान के क्रियांवयन में कहाँ कभी इंगित करता है, उसे ढॅंढकर दूर करना ही इस चर्चा की सफलता होगी। भारत रत्न बाबासाहेब अंबेडकर की 125वीं जयंती पर संविधान निर्माताओं के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। *श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) ः 26 नवंबर, 1949 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूपण समिति ने संविधान सभा को संविधान सौंपा था, जो 26 जनवरी, 1950 को अंगीकृत हुआ और उसके साथ जन्म हुआ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दूरदृिट ही थी कि उन्होंने आज़ाद भारत की चुनौतियों को देखते हुए भारत के वंचित दलितों के अधिकारों की पैरवी की। इस देश के प्रत्येक व्यव्ति के अधिकारों का ख्याल रखते हुए दुनिया का सबसे बड़े संविधान का निर्माण किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि इस देश में समाज के प्रत्येक वर्ग में परस्पर समानता और सहभागिता लाये बिना आज़ाद भारत के सुखद भविय की कल्पना नहीं की जा सकती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था "We are Indians, firstly and lastly." हम पहले और अंततः भारतीय ही है। आज उनका यह छोटा सा वाक्य भारत के प्रत्येक व्यव्ति के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना उनके द्वारा संपादित संविधान में हमें प्राप्त हमारे मौलिक अधिकार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली यह सरकार अंबेडकर के विचारों को मूर्त रूप देने में लगी हुई है। हम सभी को जो शव्तियां प्राप्त हैं, उनका निर्वाहन और उनकी रक्षा हमारा ही कर्तव्य है, हमारी सरकार की पहले दिन से यह कोशिश रही है कि केंद्र सरकार के प्रत्येक निर्णय से आर्थिक, सामाजिक रूप से वंचित उस आखिरी व्यव्ति के जीवन में समृद्धि लाने का प्रयास करे जो अब तक इनसे वंचित रहा है। स्वच्छ भारत अभियान न केवल भारत की बाहरी सफाई का कार्यक्रम है वरन् समाज में व्याप्त मानसिक व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास है। सरकार की इस पहल ने पूरे विश्व को यह संदेश दिया कि कोई भी काम अच्छा या बुरा नहीं होता। हम अच्छे कपड़ों से नहीं अच्छे विचारों से सम्मान प्राप्त करते हैं। हमारे मुल्क में काम के आधार पर नहीं वरन् त्याग के आधार पर प्रतिठा तय होती है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना भी हरेक वर्ग के व्यव्ति को भारत की अर्थव्यवस्था का भागीदार बनाने की एक अद्वितीय पहल है। मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां जागरूकता एक बड़ी समस्या है, कई बार जब गरीब और वंचितों को सरकारी सहायता का चैक मिलता है तो वे लोग उस धनराशि को प्राप्त करने के लिए यहां-वहां चक्कर लगाते रहते हैं और दलालों के चक्कर में सारा पैसा गवां देते हैं। इसी जन-धन योजना के कारण ही लोगों को उनके खाते मिले, जिससे वे अपने सारे अनुदान एक जगह प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा ही यह संभव हो पाया है कि जो अक्षम व्यव्ति तमाम ऊर्जा लिए बिना संसाधनों के अपना व्यापार प्रारंभ करना चाहता है, वह इस योजना के कारण ही बिना गारंटी के आसान चरण में लोन लेकर अपना व्यापार प्रारंभ कर सकता है। मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के प्रत्येक कथन और कार्य गरीबों के लिए ही है। फिर भी कुछ लोग यह मानते हैं कि यह सरकार गरीबों की नहीं है। आज जब भारत पर सारे विश्व की निगाहें टिकी हैं और युवाओं के इस देश की पहली जरूरत है कि सरकार जी से और प्रभावी निर्णय ले, ऐसे निर्णय जिनके परिणाम दीर्घगामी हों और नई सरकार ने यही किया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग का गठन है, जिससे केंद्र व राज्य सरकारों का महत्व और बढ़ गया है। राज्य सरकारें केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियांवयन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करती हैं। मगर अब तक अप्रत्याशित रूप से यह प्रथा थी कि राज्य सरकार की भागीदारी अधिक होने के बावजूद उसकी जवाबदेही न्यूनतम हो जाती थी। ऐसा होने से मनरेगा और शिक्षा के अधिकार जैसी तमाम योजनाएं वह प्रभाव नहीं छोड़ पाई, जिनके लिए उन्हें लाया गया था। मनरेगा आने के बावजूद पलायन नहीं रूका, शिक्षा का अधिकार आ जाने के बाद भी बच्चे ढाबे और गुमटियों पर बर्तन धो रहे हैं। क्या ग्रामीणों और बच्चों के बिना सुनहरे भारत का कोई भविय है। नहीं। नवम्बर में ही 1863 में अमेरिका के तत्कालीन राट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने ऐतिहासिक गॅटीस्बर्ग संबोधन में कहा था, "ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल"। अपने दो मिनट के भााण में दुनिया के पहले लोकतंत्र के सोलहवें राट्रपति ने दुनिया को लोकतंत्र का महत्व समझा दिया था। आज यह बात फिर से दोहराने की आवश्यकता है। अब हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस महान विचार को जीवन में उतार लेना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था कि संगठित बनों, शिक्षित बनों और संघाऩ करों। उनका यह वाक्य हमारे देश की एकता और अखण्डता और विकास के लिए जरूरी है कि हम सभी देशवासी संगठित रहें, शिक्षित बनें और विकास के लिए सतत संघात करें। तो विचार करिए, हम क्या नहीं कर सकते। हम सभी सवा सौ करोड़ देशवासियों के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाये गये संविधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं और हमारी पहली प्राथमिकता इस देश के आखिरी व्यव्ति से शुरू होती है। संसद देश को चलाती है और यह जरूरी है कि यहां बैठा प्रत्येक व्यव्ति अपने राजनैतिक विचार छोड़ कर इस देश की अखंड एकता और देश व संविधान के प्रति अपनी संपूर्ण प्रतिबद्धता का निर्वाहन करे। SHRI BALBHADRA MAJHI (NABARANGPUR) : I salute the great icon Dr. B.R. Ambedkar. It is a great tribute to honour him on his 125th Birth Anniversary by devoting 2 days of the Lok Sabha to discuss Dr. B.R. Ambedkar's contribution and functioning of the Constitution. Even though many people were involved in drafting the Constitution and giving valuable suggestions, it was Dr. Ambedkar who as the Chairman of the drafting Committee, contributed the most. While drafting the Constitution, it was in the back of minds of the Committee members, to ensure among other things, Social justice to all, equitable description of wealth among all regions and society, free education for all, freedom of embracing any religion. It is realized by the present Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi that justice has not been made to all regions especially the eastern region. Thus, he has laid emphasis on giving more stress on eastern region and given slogan of "Sabka Sath Sabka Vikas". How far this is being achieved, only time will say. However, the visible discrimination by the present Government is also visible. In the Indian democracy, Dr. Ambedkar is a peculiar character with so many paradoxical situation. He was not part of freedom struggle. Rather, he was part of the Viceroy's Executive Council. Yet, he was invited to be the Chairman of the Constitution Drafting Committee at the recommendation of Mahatma Gandhi. This was done so only for his level of knowledge on the subject. Once the job was over, he was no more required by the Congress party. Rather, he was defeated by the Congress Party in the election of 1952 and bye election of 1954. He fought for Hindu Civil Code, but had to embrace Buddhism as the Hindu society did not give him due respect as a human. Dr. Ambedkar has become more important now than at any other time. A year long celebration has been planned by the Government. Congress, which did not give him due importance during his life time, is also in competition with the Government and wants to take away all credit for Ambedkar as if he was a Congress product. Major political parties think the name Ambedkar is more saleable now. Whatever be the motive of the Government and of major opposition parties, it will be real tribute to Dr. Ambedkar if this dream through the Constitution is realised. While talking of Constitution, a doubt arises whether the Constitution is relevant, whether the spirit of the Constitution is honoured. The Government seems to be running on Acts and executive orders, many times disregarding the constitutional provisions. There are innumerable Acts some of which are no more relevant as on date. Some region and people are deprived of the provisions of the Constitution. Injustice has been done to Odisha in so many ways by different Government at the Centre: a) It has been confirmed by the Raghuram Rajan Committee that Odisha is the least developed state. While West Bengal, J&K and Bihar have been given special financial package, Odisha has not been. b)While industrial Corridors have been planned between Kolkata -Delhi, Delhi-Mumbai, Mumbai-Chennai, Chennai-Vishakhapatnam, the stretch of Vishakhapatnam Kolkata has been left tout, depriving Odisha of its share. If any state deserves industrial Corridor it should be Odisha first, because of its mineral resources of all kinds as well as its backwardness. c)While Dedicated Freight Corridors have been planned between Kolkata-Delhi, Delhi-Mumbai and Mumbai-Chennai, it is not understood how can Chennai-Kolkata be leftout. d) The East Coast railways which mostly operated over Odisha earns about Rs.14,000 crore annually i.e. about 10% of the Railways revenue with a net profit of about Rs. 7000 crores. This Railway operates at the least Operating Ration yet the allotment towards its project is the least. East Coast Railway's earning is enjoyed by the Railways who are making loss (only about five out of 16 Railways make profit). Inspite of giving so much of revenue about 6 new projects which are evaluated to be economically viable are not sanctioned. e) Odisha has requested for Rs.20,000 crore towards united fund to mitigate the anomalies in the devolution process. This is yet to be responded by the Centre. In addition, special assistance of Rs.3500 crore with NITI Ayog is unresolved. Fund allotment towards irrigation projects is too meager. Odisha request to release further amount of Rs. 1051 crore is yet to be responded. In the name of devolution, 8 centrally sponsored schemes have been dropped. Thus, includes important schemes like, KBK, BRGF and IAP. Had the amount on account of devolution be adequate, then there was no problem. But, as explanied above, Odisha has got less fund than previous years, even after more devolution to 42%, as many schemes were scrapped and about 33 schemes were partly altered. During the Hud Hud cyclone of 2014, while the hon.Prime Mnister visited AP, he did not feel it necessary to visit Odisha also. No less damage was caused to Odisha on account of Hud Hud. Odisha is faced with drought in most of its districts. While a Central team has visited Odisha, no relief is declared by the Centre. In spite of several requests from Government of Odisha, inspite of the fact that a case is pending before the Hon. Supreme Court, in spite of the fact that Gram Sabhas have not been conducted, inspite of the fact that alternate low height Barrages (3Nos.) can be constructed which would give more water and electricity, the Central Government is bent upon constructing a high level dam submerging more than 300 villages and displacing more than 1.8 lakh people. Odisha is one of the affected parties. Which Articles of the Constitution authorise such mistreatment to a state? It is no secret that not only Dr.Ambedkar, social justice issue was very dear to Mahatma Gandhi also. When the provision of reservation was made, it was made for 10 years only. The father of the Constitution makers thought that in 10 years time, the so called deprived, oppressed, suppressed class will be at par with the so called upper caste socially, economically, educationally and culturally. 68 years of Independence and 65 years of India being a Republic has passed, there is no sight of the deprived class coming anywhere near the upper class. Rather the gap seems to have widened. One cannot be socially and economically affluent unless he is educated. Literacy rate of the tribals in particular is abysmally low. One of the main reasons is absence of adequate schools and colleges. Wherever, there are schools, there are no teachers. Privatisation of education has made the situation worse. While these deprived classes are not able to pursue study in Government schools and colleges, how can they afford to study in private institutes. Because of privatisation, the quality of education in Government Institutes has gone down. Thus, the deprived class are doubly hit. Which Article of the Constitution authorises privatisation of education? Education today is no more a service, it is a flourishing business. There is a need to stop privatisation of education so that quality improves in Government institutes and all get education of same quality. One can be socially acceptable only, if he is educationally and economically well off. With the present rules and regulations, the tribals are bound by so many conditions that they cannot be well off economically. A tribal is not permitted to sell his immovable property to any person other than of his own community. It is no secret that tribals are not affluent enough to pay the market price for his property. Thus, there is bound to be distress selling. This restrictive law might have been appropriate when the Constitution was framed. It is obsolete as on date. Tribals are becoming literate even though slowly. They want to have better life. It is expected that they should not be restricted only to cultivation, poultry, gathering forest produces only. They can come up only when their land is allowed to be mortgaged, allowed to sell to anybody he likes. Tribals are also expected to be industrialist, businessmen, contractors, etc. We must find ways to facilitate them, otherwise hundreds of years of reservation is not going to help. Reservation in Government jobs will only benefit 4% of the population. All people cannot be brought up only though job reservation. Even these limited reserved posts are also not filled up. When in 21st Centuary there are so many educated unemployed youth, the officers dealing with selection give some plea or other not to fill up the reserved post. There is no instance of anybody having been punished for not ensuring filling up of reserved posts. A big issue is made out of reservation in promotion. Article 16 (4A) clearly provides for reservation in promotion with consequential seniority. It does not say that promotion is not applicable in judiciary. It does not say that it is not applicable within Group-A. It is not understood why we need another amendment to Constitution to effect reservation in promotion. With the setting up of private schools, colleges, hospitals and industry, most of the jobs have gone to private sector. It is essential that reservation must be enforced in private sector. It is always that the weak is mistreated. Till such time the deprived class remain deprived educationally and economically, they will continue to remain backward socially also. Any amendments to prevention of Atrocity Act will not prevent social discrimination and mistreatment till such time they are educationally and economically backward. Forest Rights Act is yet to be implemented in its true spirit. Many states are yet to adopt the same. Therefore, instead of claiming Ambedkar to be its leader, it will be true tribute to him if the Constitution is implemented in true spirit, if social justice is delivered to the deprived class and deprived region. श्री राधेश्याम बिश्वास (करीमगंज) : महोदया, डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती के अवसर पर मुझे पार्लियमेंट में इंडियन कांस्टीटय़ूशन पर बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। डॉ. बी. आर. अंबेडकर, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, जवाहर लाल नेहरू, सरदार बल्लभ भाई पटेल और मौलाना आजाद सहित जितने मनीिायों ने वर्ल्ड का सबसे अच्छा और सुन्दर कांस्टीटय़ूशन दिया, इसके लिए हम उनको शत-शत नमन करते हैं। इस कांस्टीटय़ूशन के कारण ही आज India is the largest democratic country in the world where the people of different caste, creed and colour are living. They practice different faiths. They follow different cultures. They wear different dresses. They eat different foods. They speak different languages but they all belong to India and they all feel proud to be Indian. यह इसलिए पॉसिबल हुआ है कि हमें एक अच्छा संविधान मिला है। संविधान में जिन मूल्यों का जिक्र हुआ है, उनमें देश का मूलभूत चरित्र परिलक्षित होता है। भारत के कांस्टीटय़ूशन को 66 साल हुए हैं, इसमें 100 बार फेरबदल हो चुका है। संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए दस साल के लिए संरक्षण का प्रावधान किया था। इतने समय में यह लक्ष्य हासिल नहीं हुए इसलिए फिर 2010 में 95वां संशोधन करके उसको फिर बढ़ाना पड़ा। इसमें क्या कारण है, वह आज सोचना पड़ेगा। बैकवर्ड क्लासेज़ को एक्स्ट्रा मज़बूत भी करना पड़ेगा, यह हमारे राट्र का दायित्व है। We are proud to be Indians. We strongly believe that no country has a better Constitution than our country. But despite having the best Constitution and the best laws in the world we should not ignore the fact that we are lacking somewhere to act accordingly to implement it. Madam Speaker, I would like to conclude my speech by urging the Government whether it is the State Government or the Central Government to act against those who are busy in trying to demolish the structure of our Constitution. The Government should take action against those who have any role in disturbing the unity and peace of our country. Our hon. Prime Minister has a greater role to play to control the situation and take action against those who are guilty without any hesitation. अंत में मैं रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शब्दों में कहना चाहूँगा कि अगर हम इन सब पह अमल करेंगे तो - Balo Balo Balo sobe, shatobina benu robe, Bharat abar jogotsobhai shrestha asano lobe.
HON. SPEAKER: No, I am sorry. श्री असादुद्दीन ओवैसी : मैडम प्लीज़, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : आपका समय तीन मिनट का है। श्री असादुद्दीन ओवैसी : आपको दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : प्लीज़ बैठिये। आपको भी दो मिनट दे दूँगी, आपको भी तीन मिनट कहा है हमने। आप बैठिये। आपको भी समय मिलेगा। आप प्लीज़ बैठिये। …(व्यवधान) श्री असादुद्दीन ओवैसी : मैडम, आज जिस शख्सियत को खिराजे अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ पर इस इजलास को बुलाया गया है, मेरी नज़र में वे हिन्दुस्तान के सबसे बड़े दानिशमंद थे, बेहतरीन पोलिटिकल साइंटिस्ट थे, बेहतरीन माहरे-माशियात थे। मैंने इस बात को पहले भी अवाम में कहा है और आज भी दोहरा रहा हूँ कि हिन्दुस्तान में अगर सबसे बड़ा कायद कोई था महात्मा गांधी से बढ़कर तो वे बाबा साहब अंबेडकर थे। मैडम, हमारे मुल्क में इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अगर नेहरू वज़ीरे-आज़म नहीं बनते तो अंबेडकर इस कांस्टीटय़ूशन को नहीं बनाते। अगर नेहरू वज़ीरे-आज़म नहीं बनते तो कोई और इस दस्तूर को बनाता और यकीनन हिन्दुस्तान एक मज़हबी मुल्क बन जाता। इसलिए हिन्दुस्तान के पहले वज़ीरे-आज़म को भी यकीनन खिराजे अकीदत पेश करना पड़ेगा। मैडम, तीसरी बात यह है कि आज हम देखते हैं कि इस मुल्क के विज़ारते-उज़्मा के ओहदे पर बड़े लोगों को मौका मिला है, मगर मैं यह मानता हूँ कि 3000 साल की मसायल, मुश्किलात और ज़ुल्म के खाते में और उसका पैगाम देने के लिए यह बेहद ज़रूरी है और आज हिन्दुस्तान को ज़रूरत है कि एक दलित हिन्दुस्तान का वज़ीरेआज़म बने। इससे बहुत बड़ा सही पैगाम जाएगा। पाँचवीं बात यह है कि हमारे बुज़ुर्गों ने इस बात का फैसला किया कि हमारी जम्हूरियत पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डैमोक्रेसी होगी। मगर आज हम क्या देखते हैं कि अफसोस के साथ हमारे इस ऐवान में सिर्फ छः प्रतिशत मुस्लिम अकलियत के नुमाइंदे जीतकर आते हैं। बताइए, यह कहाँ तक उन लोगों के ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं, जिन्होंने एक ख्वाब देखा था कि हिन्दुस्तान पार्लियामानी जम्हूरियत को अपनाएगा और पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डैमोक्रेसी को अपनाएगा। अगर यही सिलसिला चलता रहेगा, तो वह दिन दूर नहीं है कि जब यह ऐवान सिर्फ अक्सरियती तबके का होकर रह जाएगा। बाबासाहब अंबेडकर ने अकलियतों के लिए आर्टिकल 29 और 30 दिया। आर्टिकल 29 और 30 के तहत अकलियतों की ज़ुबान, उनके कल्चर और उनके तालीम-इदारों की हिफ़ाज़त होती है। मैं आपकी इजाज़त से बताना चाहता हूँ कि बाबासाहब अंबेडकर ने 4 नवंबर, 1948 को क्या कहा था। उन्होंने कहा था - “The diehards who have developed a kind of fanaticism against the minority protection, I would like to say two things. One is, minorities are an explosive force which if it erupts can blow up the whole fabric of the State. The history of Europe bears ample and appalling testimonies of fact. Minorities of India have agreed to place their confidence in the hands of majority. He said that it is for the majority to realise their duty and not to discriminate against minority.” These were the golden words said by Dr. B.R.Ambedkar. Why are the Muslims being denied the benefits of article 15 and 16? Madam, the Prime Minister has taken oath on the 26th May. He took oath as he will do right to all manners of people and in accordance with the Constitution and law. But I have seen the Prime Minister openly saying that he will sacrifice his life if reservation is taken away from OBCs, EBCs and dalits. Is the Prime Minister not for the Muslims? How can the Prime Minister violate his oath on law? How can the Prime Minister deny the benefits of articles 15 and 16? When it comes to article 44, let me quote what Dr. Ambedkar said on 2nd December, 1948: “We must all remember including members of Muslim community who have spoken on this subject. Though one can appreciate the feelings very well, sovereignty is always limited. No matter even if you assert that it is unlimited because sovereignty in the exercise of that power must reconcile itself to the sentiment of different communities. No government can exercise its power in such a manner as to provoke the Muslim community to rise in rebellion.” This is what Dr. Ambedkar said on the 2nd December. You talk of UCC. I challenge you. Can you take out article 371a and 371g? Can you impose uniform civil code in Kashmir? No you cannot. People talk about the benefit of Muslim women. Let me remind you about article 21. What about article 21? It is said about right to life. What about that life which was taken away in emergency period, which was taken away in December, 1992, which was taken away in the streets of Delhi in 1984, which was taken away in the streets of Ahmedabad? Where did the right to life go? Right to life has been abused. We talk about paying homage to Dr. Ambedkar but the communal riots in India are an example of violation of article 21. Right to life is a fundamental right. Madam, may I also point out what the hon. Home Minister said. The hon.
Home Minister talked about secularism. I want to know from him whether he endorses the statements given by the Ministers of his own Government that if we want to eat beef, go to Pakistan. Does he believe in yogic farming? Does he believe that Quran and Bible are not the soul of this country? Does he believe what the Chief Minister of Haryana has said? Madam, what is secularism? Let them define. … (Interruptions) Allow me to conclude by saying that secularism is the basic
structure of Constitution. I want to know from the hon. Home Minister on this point. The Organizer on 30th November said that this Constitution should be burnt. I want to know from him whether the Prime Minister also said 1200 साल की गुलामी के बाद इख्तिदार मिला, मैडम, यह 1200 साल की गुलामी कहां है। सरदार पटेल ने कहा था, कब कहा था, 1931 में कहा था कि 200 साल की गुलामी थी। मैडम, कांस्टीटय़ूशन ऐसा नहीं बनाया जा सकता, यह बात आज जो कर रहे हैं, होम
मिनिस्टर का मंच और मकसद यह है कि प्रिएम्बल को तोड़ा जाये और वहां पर हिन्दू राट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ...(व्यवधान) मैं खत्म कर रहा हूं, मैडम। आपकी इजाजत से मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं यह समझता हूं कि आज इस मुल्क के मल्टी कल्चरिज्म को खतरा है, कांस्टीटय़ूशन के खिलाफ ताकतें हैं, सैकुलरिज्म के खिलाफ तो आपसे खतरा है, उनसे खतरा नहीं है। आप अपने आपको बचाइये, तभी हिन्दुस्तान बचेगा।
*साध्वी सावित्री बाई फूले (बहराइच) ः हमारा भारतवाऩ साढ़े छः सौ साल मुगलों का गुलाम था तथा150 सौ साल तक अंग्रेजों का गुलाम था। इस गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए हर वर्ग के लोगों ने आपस में सुर से सुर मिलाकर एवं भाईचारा बनाकर भारत को आज़ाद कराने तथा इंक्लाब के नारों को बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए भारत के वीर सपूत तथा वीर महिलाओं ने बलिदान देकर भारत देश को आज़ाद कराने का काम किया था। 1947 में भारतवाऩ आज़ाद हुआ। उस समय देश के पास न तो कोई कानून था और न कोई संविधान था, न कार्यपालिका थी, न न्यायपालिका थी, न विधायिका थी किंतु देश का संचालन किया जाना अति आवश्यक था। देश का संचालन करने के लिए महात्मा गांधी जी ने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी के नेतृत्व में संविधान बनाने के लिए छः सदस्यों की एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया। संविधान बनाने के लिए पांच लोगों को राय देनी थी, किंतु वह सभी कोई न कोई बहाना बनाकर संविधान में राय देने से कतराते रहे, किंतु बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी ने सच्चाई और ईमानदारी के साथ भारतीय संविधान को बनाने के लिए दुनिया के कई देशों के संविधान का अध्ययन करके भारत का संविधान बनाया। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है, जिसमें सभी धर्मों का बराबर का सम्मान है। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर जी को भारत का संविधान बनाने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। बाबासाहेब ने बड़ी वफादारी, ईमानदारी, लगन और त्याग क साथ भारत के संविधान का निर्माण किया। 26 नवंबर, 1949 को भारत का संविधान देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू एवं राट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी के हाथों में सौंप दिया गया। भारत के संविधान को लेते समय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी ने यह कहा था कि संविधान चाहे कितना अच्छा क्यों न हो, यदि संविधान को लागू करने वाले की मंशा साफ न हो तो संविधान एवं कानून जस के तस धरे के धरे रह जाएंगे और उसी दिन डॉ. अंबेडकर जी ने एक संदेश दिया था कि संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो, यदि उस पर अमल करने वाले लोग गलत होंगे तो उसके लिए संविधान जिम्मेदार नहीं होगा। बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की विद्वता एवं उनके व्यव्तित्व और प्रखर राट्र प्रेम से संविधान सभा के सभी सदस्यों तथा देश के सभी लोगों ने प्रशंसा की थी। देश के लिए इतना सब करने के बावजूद बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी को कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता गिरी हुई निगाहों से देखा करते थे। बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी ने देश के दबे-कुचले समाज को संविधान में व्यवस्था देकर आगे बढ़ाने का काम किया था किंतु 50-55 साल की हुकूमत में दबे-कुचले समाज को संविधान के अनुरूप आज भी अधिकार संपूर्ण रूप से नहीं मिला है। बाबासाहेब ने जब भारत का संविधान सौंपा था तो यह कहा था कि अब गरीबी, भूखमरी, ऊंìच-नीच, छुआछूत को मैंने समाप्त कर दिया है। किंतु जब बाबासाहेब को लगा कि जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को लोग समाप्त नहीं करना चाहते हैं तब बाबासाहेब ने कहा था कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी किंतु हिंदू धर्म में न रहकर मरना मेरे बस की बात है। इसलिए बाबासाहेब ने नागपुर में 5 लाख लोगों के साथ हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। आज सदन में बड़े खेद क साथ कहना पड़ता है कि आज़ादी के 68 साल के बाद भी आज जातिवाद, छुआछूत, ऊंìच-नीच, भेदभाव, वर्गवाद, वर्णवाद, संप्रदायवाद खत्म नहीं हुआ है, आज भी देखने को मिल रहा है। तीस फीसदी लोग आज भी छुआछूत, ऊंìच-नीच तथा गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए हैं। भारत देश से उनको भी बहुत बड़ी आशा है कि हमें दो जून की रोटी मिलेगी, तन पर कपड़ा होगा, रहने के लिए मकान होगा, शिक्षा के लिए स्कूल होगा, दवा के लिए अस्पताल होगा, खेती करने के लिए जमीन होगी। हमारा भारत देश आज़ाद तो हो गया, आज़ादी के बाद हमारे देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार पैंतालीस-पचास साल तक रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के लोगों के लिए क्या दिया है? भेड़ पालन के नाम पर कर्ज, बकरी पालन के नाम पर कर्ज, सुअर पालन के नाम पर कर्ज, मुर्गी पालन के नाम पर कर्ज, गधा पालन के नाम पर कर्ज देकर उनका वोट लेती रही और उनके साथ धोखा करती रही। मैं बताना चाहती हूं कि हमारे अनुसूचित जाति के लोगों की दशा और दिशा में आज भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, आज भी दो जून की रोटी चलाने के लिए मरे जानवरों का चमड़ा छीलकर, गंदी नालियों की सफाई करके, गंदे कपड़े धोकर, दूसरों की गुलामी करके अपनी दो जून की रोटी चलाने के लिए मजबूर है। कांग्रेस पार्टी की सरकार में जिस तरीके से देश में देश के अनुसूचित जाति के लोगों एवं उनकी बहन-बेटियों के साथ अत्याचार हुए हैं। उनके गांव के गांव फूंक दिये जाते थे, सामूहिक बलात्कार होते थे, सामूहिक हत्याएंì होती थी और सरकार मूकदर्शक बनकर देखती रहती थी। बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी ने यदि भारतीय संविधान में हमारे लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की होती तो आज अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को न नौकरी में, न शिक्षा में, न राजनीति में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला होता। यदि उनको यह मौका मिला है तो यह बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की बदौलत मिला है। आज मुझे भारत की सबसे बड़ी पंचायत में बोलने का मौका मिला है, तो बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर जी के कृत्यों को नमन करते हुए मैं कहना चाहती हॅं कि बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान में वाऩ 1950 में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी, उस समय अनुसूचित जाति के लोगों की पोपुलेशन(जनसंख्या) बहुत कम थी, लेकिन आज की तारीख में अनुसूचित जाति की पोपुलेशन (जनसंख्या) काफी बढ़ चुकी है। आज उस अनुपात में अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण नहीं मिल रहा है। आज की तारीख् में भी बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाए गए भारतीय संविधान में आरक्षण की जो व्यवस्था दी गयी है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के लोगों को नौकरियों से वंचित किया गया है। संपूर्ण भारत आदिवासी, जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की दशा और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हॅं कि अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ी जाति के लोगों के लिए उनके अधिकार के प्रति ठोस कदम उठाकर संविधान में जो व्यवस्था दी गयी है, उसको पूरे तरीके से भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं की दशा और दिशा में परिवर्तन करके अधिकार दिलाये जायें। आज भारत सरकार द्वारा इस अवसर पर मैं यह मांग करती हॅं कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों को नौकरियों में जो व्यवस्था दी गयी है, उसे पूरी तरीके से लागू किया जाए तथा नौकरियों में प्रमोशन में रिजर्वेशन के प्रति पुनः कानून बनाकर उसे लागू किया जाए। दलितों, वंचितों, शोिातों के हित में कठोर से कठोर कानून बनाया जाए, जिससे इन वर्गों को सम्मान व सुरक्षा मिल सके, यही हमारी बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 0 *श्री अजय टम्टा (अल्मोड़ा) ः यह बहुत खुशी की बात है कि आज हम भारत के संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर जी और भारत के संविधान के प्रति प्रतिबद्धता व्यव्त करते हुए सदन में चर्चा कर रहे हैं। यह निश्चित रूप से आवश्यक था। भारत में रहने वाले लोग व भारतवासियों को भारत के संविधान के बारे में जानने का अधिकार है। डॉ. भीमराव अंबेडकर जी ने भारत का संविधान लिखने में अहम भूमिका निभायी। 26 नवंबर, 1949 को उनकी अध्यक्षता में संविधान पूरा हुआ और उन्होंने तत्कालीन सरकार को यह संविधान सौंपा। देश की एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकता, सामाजिक समरसता, आर्थिक-सामाजिक-बौद्धिक दृिट से एक अच्छा वातावरण बने। इतने महत्वपूर्ण व्यव्ति के चित्र को सेन्ट्रल हॉल में लगाने में कठिनाई हुई, साथ ही अंबेडकर जी को ""भारत रत्न"" मिलने में इतना समय लगा, यह आश्चर्य है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1989 में भारत रत्न का सम्मान दिया। यह देशवासियों की आशाएंì व हक दिलवाया। यह देशवासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 125वीं वाऩगांठ धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया है। कमेटी बनी 14 अप्रैल, 2015 से 14 अप्रैल, 2016 तक यह चलेगा। देशभर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। राज्य मुख्यालयों, स्कूलों एवं महाविद्यालयों में मनाने का निर्णय अत्यंत हाऩ का विाय है। यह और भी अत्यंत हाऩ का विाय है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 26 अलीपुर रोड, अंबेडकर जी के निवास को भव्य स्मारक बनाने का निर्णय लिया है। साथ ही, 15 जनपथ जहां अंबेडकर फाउंडेशन का कार्यालय है, उस स्थान पर अंबेडकर स्टडी सेंटर व अनुसंधान केंद्र के निर्माण के लिए 195 करोड़ रूपए की स्वीकृति का निर्णय लिया है। मैं निवेदन करना चाहता हॅं कि देश में सामाजिक समरसता लाने के लिए आर्थिक विामता को दूर करने के लिए एकता, अखंडता को मजबूत करने के लिए भारत के संविधान के अनुरूप चलाने का दायित्व हमारा व देशवासियों का है। 1 SHRI BALKA SUMAN (PEDDAPALLI) : I am very much happy to be part of the debate to commemorate the Constitution on the eve of Dr. Ambedkar's 125th Birth Anniversary. Whole world has recognised intellectual contribution of Ambedkar and he is listed among the top intellectuals of the world. As Chairman of the Indian Constitution, he put all his efforts in shaping the Indian Constitution as one of the best Constitution in the world. But it is very unfortunate that there are some section who branded him as leader of untouchables and trying to damage the image of the great philosopher through some writings. Ambedkar's philosophy and his writing are subject for research in social sciences in all top universities of the world. DR. B.R. AMBEDKAR SPEECH -1953, AURANGABAD. "Politics is not the BE-All and END All of the nations life". He urged them to study diligently Indians problems in all its aspects, politics, social, religious and economics and fight with own accord for the salvations of the downtrodden. "This statement of Ambedkar is a guiding force for my political career. This remains always at the back of my mind and in all my political activities and thinking." So long as the Indian Constitution survives the name of Dr. Ambedkar remains immortal. He lives forever in the hearts of every Indian, particularly the downtrodden. AMBEDKAR'S WARNING TO NATIONS ON 26TH NOVEMBER, 1949: On the 26th of January, 1950, we are going to enter into a life of contradictions. In politics, we will have equality and in social and economic life we will have inequality. How long shall we continue live this life of contradictions? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? We must remove this contradictions at the earliest possible or else those who suffer from inequality till blow up the structures of political democracy, which this assembly has so laboriously built up. The Constitution of India established a Welfare State and a very detailed agenda for promotion of social welfare and justice was mentioned in the chapter on the Directive principles of State Policy. The underlying philosophical orientation of the Indian Constitution Makers was that an activist state through positive action could promote the quality of life of the underprivileged, deprived and vulnerable sections of society. The philosophical postulates of new vocabulary of liberalisation, privatization and globalization (LPG) are fundamentally different from that of the worldview of our Constitution and its makers. The current process of liberation envisages a minimum state rather than providing the state with all-pervading functions. In other words, in the context of liberation, role of the state is visualized as facilitator of market forces rather than broader functions of overall welfare of the masses. In the context of liberalisation and privatization the Dalit Bahujan movement is raising new questions such as demand for extending reservation from government services and public sector to private sector. Along with the reservation for dalits in private sector, the Dalit movement is raising an issue of access to resources in the emerging market economy and thus seeking to have a share in the market-sphere. Dr. Ambedkar the founding father made genius efforts to constitutionally guarantee equality to the disadvantaged section of the populations. Constitution provision aimed at preventing discrimination and promoting social justice are -Article14, Article 15, Article 16, 17 & 23. These provisions made concerted efforts "to abolish social equality, social stigma and social disabilities in our society. "If I fail to do away with the inhuman injustice to the class, into which I was born, I will put an end to my life with a bullet". This was glorious vow taken by Ambedkar. Untouchability was abolished under the Constitution of free India. The vow was fulfilled, the dream realized and the ambition materialized. But today the situation is not that radically changed social system, there is a continuation of practices of untouchability, discrimination, atrocities and killings. Ambedkar's intellectual and political efforts for reservation policy, which began in 1919, where instrumental in developing a policy in 1932 in the form of Poona Pact. The reservation policy which began in 1932 in Legislature got extended to public employment and education in the 1940s and finally came into present from with acceptance of the Constitution of India in 1950. Reservation, the moment the subject pops-up the entire nation thrusts itself into the fire of heated debates. No consensus, no alternative modal is offered-if the reservation is a concern. The debates spark off controversies, spread and aggravate hatred and breed conspiracy theories. Groups take up positions in favour or against reservation. The argument envelopes the entire nation, which is scorched by the flames of divide opinions. My appeal to both groups is to please try to read and understand the socio-philosophical necessities of reservation justified by Ambedkar. Ambedkar "thoughts on linguistics state" is a guiding force for the people of Telangana in their long struggle for separate statehood. His justification for smaller states is as : the requirement of efficient administrations; the needs of the different areas; the sentiments of the different areas; and the proportion between the majority and minority. Telangana Government, as a welfare state, truly following Ambedkar paths in achieving socio, economic and political equality. We are implementing welfare schemes under the leadership of Chandrashekre Rao. These are : Land for Dalits (Agriculture), Kalayana Lakhmi & Shaadi Mubarak, SC , ST & Minority, Water grid-as become a model for other states, two bed room flats - Weaker sections and reservation in AMC. 2 SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD) : Constitution of any sovereign country is the basic law of land. The Indian Constitution is the world's longest Constitution and most detailed of the all the written Constitutions of the world having 444 Articles. The framers of Indian Constitution have gained experience from the working of all the known Constitutions of the world. They were aware of the difficulties in the working of other Constitutions. The members in the Constituent Assembly were all legal luminaries, philosophers politicians and statesmen, deliberated in all details and finally were able to produce such a document which decides the plights of millions of Indians. Preamble : The Preamble of our Constitution declares India to be a sovereign, secular, Democratic Republic. The word 'Sovereign' emphasises both internally and externally. The term 'secular' has been inserted in the preamble by the Constitution 42nd amendment Act 1976. The concept was already implicit in the Constitution and the amendment only spelled out clearly this concept. So, our commitment to the Constitution broadly means to democracy, sovereignty and secularism. This is what millions of our people always adhered to and at all cost succeeded in protecting these features, excepting for a small period of nearly two years in 1975 and 1976 when the then Prime Minister Smt. Gandhi had imposed emergency and restricted even fundamental rights. Another important feature of our Constitution to which we have to be committed is the system of parliamentary form of Government. In this respect, the makers of the Constitution have followed the British model in toto. The essence of this system is its responsibility to the legislature. For some times back there was even a debate in the country that why not this system be shifted to presidential form like the USA. Those who argued against this and in favour of the retention of the present parliamentary system was mainly for three reasons. First, it is responsible Government, secondly the PM who enjoys majority in Parliament is much more powerful than the President in USA and thirdly, there is nothing to prevent the PM to chose the best talent from outside for his Cabinet and get them elected or nominated to either House. So, in this background we should commit to this system. Another important feature which can be said to be heart of the Constitution is part III where we incorporated fundamental rights which even is rightly termed as Magna Carta of India. It is also made clear in most of the historical decisions of supreme court that if there are no fundamental rights there is no Constitution. The entire concept and philosophy of fundamental rights is based on the concept of Rule of Law which is considered to be the basic structure of our Constitution. This doctrine has clearly identified the domains of all three organs i.e. Legislature, Executive and Judiciary. No organ is empowered to enter the domain of the other and every organ is fully independent in its sphere.The beauty of effective functioning of our Constitution mainly rests on this concept. Many occasions had come in where each organ appeared to usurp the domain of the other but in the ultimate analysis the independent of every organ was retained. The complementary doctrine of separation of powers entails that the legislature the executive and the judiciary not only need to have a certain degree of trust in each other but also deference to the actions of one another in matters within their respective jurisdiction. Primarily, the legislature shall make the law, the executive will implement the law and the judiciary shall interpret the law. Only when one organ derelicts its duty or usurps the legitimate functions of another, should it be stopped of guided by another branch. One of the finest outcomes of such a balancing act is the basic structure of this doctrine. Judicial review is an important cog in this machinery of checks and balances. It is even written into the text of the Constitution in the form of Article 13(2). Dr. B.R. Ambedkar referred to this provision as the 'heart of the Constitution'. This is of course has to be read in tandem with Article 32 of the Constitution which gives citizens the right to approach the Supreme Court for seeking remedies against the violation of these fundamental rights. However, exercise of the power of review by an unelected body, in whose appointment the public has no say, over the function of a publically elected body may at times amount to the derogation of the separation of powers. During the constitutional assembly debate KK Munshi remarked on requests for clearer separation of powers to protect the independence of the judiciary. As regards the question of the independence of the judiciary, ample care has been taken in this Chapter that the judicial system in India under this Constitution should be an integrated system and it should be independent of the Executive in so far as it could be in a modern state. The House will see as it proceeds to deal with this chapter that once a Judge is appointed, his remuneration and allowances etc. remain constant. Further he is not removable except under certain conditions like a two-thirds majority of the two Houses...these are considered sufficient guarantees of the independence of the Judiciary throughout those countries which have adopted England as the model. These safe guards are there. I would like to take this occasion as an opportunity and constrained to say that, in the zeal of greater commitments to certain important parts we have forgotten Directive Principles of State Policy enshrined in chapter 18 of the Constitution. These are important directions for the successful and meaningful working of this Constitution. The uniform civil code and ban on cow slaughter are two important goals of this Constitution which are yet to be achieved and no commitment to this part of the Constitution is exhibited so far. Not only that, whenever a cry for commitment of this chapter is raised from major sections of society it is hushed up in the colour of secularism, so what is more felt now is to show more commitment to this part of the Constitution and we should all stand united in this. As pointed out above, the term secularism was inserted in preamble in 1976 by 42nd amendment by the then Smt. Gandhi Congress Government. As this august House knows the term secularism means a state which has no religion of its own as recognised religion of state. It treats all religions equally. But unfortunately for the last more than sixty years of rule the Congress has been repeatedly interpreting that secularism in India means appeasement of Muslim minority and condemning the majority religion like Hinduism. If Kashmiri pundits are tortured and made to leave the state by the majority Muslims there it is secularism for Congress and the Congress like other parties. If the former External Affairs Minister Salman Khurshid goes to Pakistan which is the enemy country for Indian people and says Pak PM was man of peace, it is secularism, if Amir Khan a cinema artist terms India as intolerant country it is secularism, if he made films belittling Hindu Gods and Hindu Gurus, it is secularism, if Kamal Hasan makes a film called Vishwrupam and if it hurts the Muslims religions feelings it is communal for Congress. When Tasleema Nasrin a famous Bangaladesi writer speaks true colours of Islam and targeted by Islamic fundamentalists in India and prays for political asylum in India, the Congress Government sends her out of country because she was communal. These are the Congress brand of secularism. Recently, in Karnataka, a self branded Kannada writer attacked Hinduism, Hindu Gods Ram and Krishna using unfair uncultured words. But the congress Government in Karnataka gave him all protection and on contrast, arrested some Hindu individuals who criticised this writer. Though many FIRS are filed against this writer, the Government has not cared to arrest him. I would like to tell my Congress friends that India is not secular because Congress called it secular. This country and its majority people are secular and tolerant towards other religion since time immemorial. That is why other religions those came from outside and took roots here, flourished and living peacefully. For people like Amir Khan, he became a star and made hundreds of crores of wealth not by only Muslim cinema lovers but by majority of Hindu. When he made a film by name PK wherein he criticised Hindu Gurus and God men, even Hindus applauded for unmasking such Gurus. Then he or his wife did not feel there is intolerance because he was ruled by Congress then. Now, as soon as he is ruled by Modi Government, India became suddenly intolerant country for him. One thing should be understood by Amir Khan and other such persons that what happens to their stardom and future if tomorrow all the Hindus decide to boycott their films what happens to their empire of films industry. The Congress party and Smt. Sonia ji seems to think that India became secular only after Smt. Indira Gandhi, during emergency introduced Constitution 42nd amendment and inserted the world 'secular' in the Preamble. I would like to bring to the notice of this august House that the concept of inclusive democracy was prevalent and practiced in 12th century in Karnataka which was propounded by Shri Basaveshwar a 12th century Social reformist. Even his disciples, Shivasharanas like Dohar Kakkaih and Madara Chennayya also use to take part in discourses in a platform called Anubhav Matapa. Not only this impression being given by the Congress all these years that India became tolerant country only because of Congress, it is not only false but absurd. India had been tolerant since time immemorable, and it is one such country in the world that the people of which accepted the 'Charwakamata' as one of the 'Shaddarshanas' propounded by 'Charwaka' who is also given the status of Darshanika and a Rishi. No other country in the world has even accepted atheism as Darshana but we in India did it. So, I suggest the Congress and Soniaji not to propagate the false ideology and mislead the people. If you want to preach and give any sermons on principle of intolerance, Secularism or Democracy it is better preach it first to your obscurantist people like Manishakar Ayar and Salman Khurshid who insult the Indian Prime Minister on Pakistan land. Now, let us shun this brand of Congress secularism and commit ourselves to real Indian brand of secularism. This is a real tribute to our Constitution framers and Dr. B.R. Ambedkar. Congress has forgotten the history also because it has shown wise ignorance to the fact of the holiest Somnath temple was demolished and who looted money desecrating this temple. But Sardar Patel got the heeling touch to the feelings of millions of Hindus by reconstructing the temple as a true Congress man. Lastly, I will not desist from myself from giving a word of caution about the present trend that in the garb of freedom of speech and expression the very essence of this fundamental right is being defaced. Under the colour of this fundamental right, certain section of the people of our country are engaged in defaming and condemning Hindu Gods and Hindu religion. But some state Governments are very casual in dealing with such elements with the political agendas. This fundamental right of freedom of speech and expression is not absolute but qualified by reasonable restrictions. So, the protector of this right should also be aware of its restriction and we should commit more effectively to this aspect. 3 SHRIMATI K. MARAGATHAM (KANCHEEPURAM) : India is a multi-cultural, multi-religious civilisation of enormous diversities. To captureall the diversity and versatility in a single document is an unparalleled achievement by the Drafting Committee. The Indian Constitution offered us a vision of a fair and an equal India which would provide Justice-social, economic and political and we shall always be grateful for their contributions. Dr. Ambedkar's untiring efforts to ameliorate social discrepancies were commendable and that is why he is rightly called the father of the downtrodden. However, Dr. Ambedkar's contribution was not only restricted to upliftment of Dalits. He also fought for the emancipation of women and argued for their economic and social rights. Dr. Ambedkar saw women as the victims of the oppressive, caste based and rigid hierarchical social system. He championed the cause of woman untouchability and discussed women problems in Bombay Legislative Council in the Viceroy's Assembly. He further stressed that there cannot be any progress without Women in the 'All India Depressed Classes Womens Conference' in Nagpur in 1940 and brought about suitable provision for their empowerment in various Article of the Indian Constitution. Most importantly, his contribution to the evolution of free India lies in his efforts to ensure justice-social, economic and political-for men and women. Women's rights, as we all know, are secured under the Constitution of India mainly, equality, dignity, and freedom from discrimination. There are also several statutes governing the rights of women. However, the creation of an egalitarian social order seeking equality for men and women, however, remains an unfulfilled dream to this day as the number of incidents of sexual discrimination and domestic violence on the basis of their gender are on the rise. Tamil Nadu has historically been a pioneer in women's advancement since the times of Periyar. Now under the inspiring leadership of Hon'ble Amma, the State has made tremendous strides in empowering women. I elaborate on the contributions of Political reformers in Tamil Nadu. Periyar was a social reformer who advocated the rights of women as early as 1915. He argued for gender equality for women, widow remarriage and rights for women to inherit property and enjoy their benefits. He further fought for entry of Dalits into Temples. Arignar Anna and MGR also followed it up by introducing several schemes for women's empowerment. The current government headed by our beloved Amma in Tamil Nadu has transformed into a pioneer in providing safety and security to women by announcing numerous schemes which have been widely appreciated by various other political parties across the country. Some of the notable achievements under our Hon'ble CM has been Cradle Baby Scheme, which was launched in 1992 with a view to eradicate female infanticide by which many girls have been saved from the clutches of death. The scheme was globally recognised. So far, more than 59,229 girls have been rescued till 2013-14 and about 4390 abandoned infants have been rehabilitated till 2013-14. This scheme has been widely adopted by other States across the country. Amma has also introduced the first all-women Police stations which is a first in the country. Moreover, she has introduced 30 per cent quota for women in all Police jobs. Amma has launched the Marriage Aid Schemes for women which includes 4 gm gold at the time of marriage. Further, marriage assistance ranging from 25,000 to 50,000 has been earmarked for women. For the welfare of pregnant women, Amma brought 'Amma Magapperu Sanjeevi" scheme under which a pack containing 11 herbal medicines are being provided. Amma also launched "Amma Baby Care Kit Scheme" on 9th September, 2015 for mothers delivering in Government hospitals. The Kit has basic essentials like a towel, mosquito net, infant Matress, Napkin, baby shampoo and hand sanitizer. Amma as recently as on 29th September, 2015 has launched "Amma Mobile Phone Scheme" for women self help groups. The mobiles have special Tamil Software which will enable to supervise the functioning of Self Help Groups to upload data and various services and schemes. Apart from the numerous women-centric schemes introduced by Amma, we can also proudly say that we are the first state in India to have reserved 33 percent seats for women in local bodies. I would also take this opportunities to seek support from all political parties to pass the Bill pertaining to 33 percent Women's Reservation in Parliament and State Legislatures, which was first introduced when the present HDS was the Union Law Minister in 1998 and it is pending since then. I again urge everybody to help pass the Bill and realize the goal to Dr. Ambedkar for social and political democracy for women. On this august occasion, let us all strive towards empowering women and ensure their dignity and safety at all times. I once again take this opportunity to thank Dr. Ambedkar for giving us the constitutional safeguards to address all the social inequalities hindering women's advancement in order to change the situation of women in the society as well as our nation. 4 SHRI P.P. CHAUDHARY : Babasaheb Bhimrao Ramji Ambedkar, was an Indian jurist, economist, politician and social reformer who inspired the modern Buddhist movement and campaigned against social discrimination against untouchables (Dalits), himself being an educated and respected Dalit, while also supporting the rights of women and labour. He was independent India's first Law Minister and the Chairman of the Drafting Committee of the Indian Constitution and is known most popularly and respected for being the principal architect of the Constitution of India. Ambedkar was a prolific student, earning a law degree and various doctorates from Columbia University and the London School of Economics, and gained a reputation as a scholar for his research in law, economics and political science. In his early career he was an economist, professor and lawyer. His later life was marked by his political activities, in campaigning and negotiations for India's independence, publishing journals advocating political rights and social freedom for Dalits, and contributing significantly to the establishment of the state of India. In 1956, he converted to Buddhism, initiating mass conversions of Dalits. He was conferred with the Bharat Ratna, India's highest civilian award, posthumously in 1990. It is largely attributed to his experiences and foresight for the creation of a diverse, holistic and inclusive text that resulted in the Indian Constitution that not only sets the fundamental laws that form the basis of governance in the nation but embodies and reflects certain basic values, philosophies and objectives that were held by the freedom fighters and founding fathers of our nation, in various articles and provisions of the Constitution. It was the guiding light of Dr. Ambedkar that saw reflection in the Constitution, leading to the Unity of the nation and it's continued Union till date, in spite of many claims and fears that the nation would disintegrate within a few years of its independence and creation due to its diversity and societal makeup. Babasaheb's farsightedness saw that equality is a necessary prerequisite for the progress of all and division and regimented social structures would pull down one another. He oversaw the creation of a Constitution that was inclusive of the interests of all, ensuring Constitutional equality for all. The result was a Constitution that was well drafted, with every aspect of society, nation and economic building taken care of. A dynamic and living Constitution that has been amended 100 times by Parliament, providing for the safeguarding of the rights of the citizens and the basis for governance, while meeting with the changing times. It is testament to Dr. Ambedkar that India has the longest written Constitution in the world that covers all spheres of society and public policy, while laying the foundations for the three pillars of democracy, that is, the organs of the legislative, executive and the judiciary. Foundations on which I shall elaborate further. Legislature, Executive and Judiciary are considered to be the three pillars or columns of our democracy; an additional one being Media. All four together constitute what is called 'Check and Balance' to keep the Governance of our Democracy on even keel. Legislature is supreme in the sense that it is constituted by people's representatives directly elected by the public. It's main function being to make laws keeping public welfare in mind. Executive is the Cabinet based on the principle of joint responsibility, while executing policy. It is generally formed by a party or a coalition of parties representing majority numbers in the legislature. It implements a political party's policies and program in case of a single party rule or what is called the 'Common Minimum Program' if there is a coalition of parties. Judiciary ensures that Rule of Law prevails. It even reviews the constitutional validity of an enacted law passed by the legislature and consented to by the President of India and interprets law, while not writing law itself. Implementation of the decisions by all above three wings is through what is called bureaucracy, which in turn is considered the real vehicle of Governance. In a democracy or even in any other form of Government the media represent public sentiments and opinion on the working of all the other three entities. This has assumed the role of 'Fourth Pillar' in our democracy. In ideal conditions this entity occupies a unique position of keeping the other three on even keel. It is through this medium that the public knows every bit of what is going on and supplies public opinion to the 'Rulers'. Any biased reporting will result in upsetting the balance. With such a finely conceived arrangement in place of a Utopian status should have been the result. In today's scenario one finds oneself in an environment wherein the Legislature is not allowed to function via disruptions and the Executive's actions that lead to the progress of the nation being doubted upon. Simultaneously with the allegations of 'Paid News' the role of media too has been under the cloud. In this environment it was the judiciary that was respected highly by the citizens. However, the recent judgment regarding the validity of Constitutional amendments for appointment and transfers of judges of the Supreme Court and High Courts in place of the 'Collegium' system has put the credibility and independence of the institution in doubt. This is due to the fact that the different pillars of democracy have infringed upon each other's areas, with the judiciary reducing its own legitimacy and credibility and is interfering with its own independence by asserting its powers over law making. While that of Parliament is reduced in the eyes of the people as their representatives powers are abrogated by other constitutional authorities who are acting as extra constitutional authorities. The Constitution of India provides for the legislative competence of the Parliament. The Parliament can legislate on the 3 lists, that is, the Union List, the Concurrent List and the State List in certain circumstances. Under Article 246. Subject matter of laws made by Parliament and by the Legislatures of States :- (1)Notwithstanding anything in clauses (2) and (3), Parliament has exclusive power to make laws with respect to any of the matters enumerated in List I in the Seventh Schedule in this Constitution referred to as the "Concurrent List". (2)Notwithstanding anything in clause (3), Parliament and subject to clause (1) the Legislature of any State also, have power to make laws with respect to any of the matters enumerated in List III in the Seventh Schedule in this Constitution referred to as the "State List". (3)Subject to clauses (1) and (2), the Legislature of any State has exclusive power to make laws for such State or any part thereof with respect to any of the matters enumerated in List II in the Seventh Schedule in this Contitution referred to as the "State List". (4)Parliament has power to make laws with respect to any matter for any part of the territory of India not included in a State notwithstanding that such matter enumerated in the State List. This is further supplemented by Article 254. Inconsistency between laws made by Parliament and laws made by the Legislatures of States: (1)If any provision of a law made by the Legislature of a State is repugnant to any provision of a law made by Parliament for which Parliament is competent to enact, or to any provision of an existing law with respect to one of the matters enumerated in the Concurrent List, then, subject to the provisions of clause. (2) The law made by Parliament, whether passed before or after the law made by the Legislature of such State, or, as the case may be, the existing law, shall prevail and the law made by the Legislature of the State shall, to the extent of the repugnancy, be void. (3) Where a law made by the Legislature of a State with respect to one of the matters enumerated in the Concurrent List contains any provision repugnant to the provisions of an earlier law made by Parliament or an existing law with respect to that matter, then, the law so made by the Legislature of such State shall, if it has been reserved for the consideration of the President and has received his assent, prevail in that State : Provided that nothing in this Clause shall prevent Parliament from enacting at any time any law with respect to the same matter including a law adding to, amending, varying or repealing the law so made by the Legislature of the State." And "Article 13. Laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights. - (2) The State shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this Part and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void. However, Parliament is further empowered under Article 368. Power of Parliament to amend the Constitution and procedure therefor. - (1) Notwithstanding anything in this Constitution, Parliament may in exercise of its constituent power amend by way of addition, variation or repeal any provision of this Constitution in accordance with the procedure laid down in this article. And Article 13. Laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights. (4)Nothing in this article shall apply to any amendment of this Constitution made under article 368. "124. Establishment and Constitution of Supreme Court. (2) Every Judge of the Supreme Court shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal after consultation with such of the Judges of the Supreme Court and of the High Courts in the States as the President may deem necessary for the purpose and shall hold office until he attains the age of sixty-five years. Provided that in the case of appointment of a judge other than the Chief Justice of India shall always be consulted. The S.P. Gupta case (December 30, 1981) is called the "First judges case" . I declared that the "Primacy" of the CII's recommendation to the President can be refused for "cogent reasons". This brought a paradigm shift in favour of the executive having primacy over the judiciary in judicial appointments for the next 12 years, with the CJI's consultation not being binding for the appointment of judges. The Supreme Court in the matter of the Supreme Court Advocates-on-Record Association vs. Union of India in the year 1993, and in its Advisory Opinion given in the year 1998 in the Third Judges' case on a reference being made to the Supreme Court by the then President of India under his constitutional powers, had interpreted clause (2) of article 124 and clause (1) of article 217 of the Constitution with respect to the meaning of "consultation" as "concurrence". Consequently, a Memorandum of Procedure for appointment of Judges to the Supreme Court and High Courts was formulated known as the "collegium system", and is presently being followed for such appointments. Pertinently, the said collegium system doesn't find mention either in the original Constitution or in any successive amendments thereto. In a democratic set up, the legitimacy of every constitutional institution including the Supreme Judicial Authority must be traced to the will and consent of the people, directly or indirectly. The bearers to public offices in all other institutions in the country are appointed either by an executive authority that is accountable to the people or by a mechanism involving the executive and legislature by law. No institution in a democracy is entitled under the constitutional provisions to abrogate itself any power of appointing its own successors. An unelected institution, however exalted, appointing its own peers and successors is smeared with the questions regarding democratic accountability. Since, the pronouncement made by the judges have a strong and deep impact on the public at large, it is necessary that the judicial appointments are not made unilaterally by the incumbents of the said institution only. Transparency and objectivity in appointment of judges of the Supreme Court and the High Court is also sine qua non, to ensure the credibility of the judiciary and the will of the people. The legitimacy of the people's express or implied consent in the democracy as established by the Constitution of India is required to be upheld under all circumstances and for all public appointments including those of the judges of the Supreme Court and the High Courts. The Parliament of India is one of the pillars upon which the foundations of democracy stand and which has been bestowed with the right of formulating legislations and any attempt to override such constitutional mandate would only go to lessen the supremacy of Constitution which would it effect amount to altering the basic structure of the Constitution. It is important to protect the credibility of the judiciary, an institution held in high regard by the citizens of India and the other organs of the State. This credibility must not be tarnished and a credible and respected Supreme Court alone can safeguard the Constitution and the nation and effectively reconcile justice, Constitution, law, harmony and the public good. Any supposed unconstitutional usurpation of power by any consituent of democracy will only go to adversely affect the entire democratic set up. Any apprehension or suspicion that any input by the executive and/or legislature would deconstruct the independence of judiciary and the attempts to completely exclude the executive and /or legislature from the process of appointing judges would be wholly illogical and inconsistent with the foundations of the theory of democracy and a doctrinal heresy. Hence, to ensure the true commitment to the Constitution of the Judiciary and to ensure the supremacy of Parliament in the realm of Legislation it is important that one does not impinge upon the authorities of the other. The Independence of the judiciary is the right of the people from whom all institutions in a democracy derive their powers, and not the judiciary itself. This, is an essential prerequisite for the functioning of the doctrine of separation of powers as envisioned by the framers of our Constitution. As was also established during the debates of the Constituent Assembly of the Constitution, attached separately. Parliament under article 368 has the sovereign power to amend the Constitution. "368 Power of Parliament to amend the Constitution and procedure therefore- (1)Notwithstanding anything in the Constitution, Parliament may in exercise of its constituent power amend by way of addition, variation or repeal any provision of this Constitution in accordance with the procedure laid down in this article.' The concept of basic structure of the Constitution as developed via the judgements of the Supreme Court in Golaknath V. State of Punjab (1967) and in Kesavananda Bharti v. State of Kerala (1973) have a bearing on the power to amend the Constitution. However, when one pillar of democracy is restrained from doing something so are the others. So who is changing the basic structure? Even the Supreme Court via its judgements of 1993 and 1998 in the matter of the Supreme Court Advocates-on-Record Association vs. Union of India and in its Advisory Opinion given in the Third Judges' case is a violation of the basic structure as developed by the hon. Court itself. Hence, if neither Parliament can amend the Constitution, then nor can the Courts do so and so the altering of Article 124(2) from consultation to concurrence to the collegium system is in itself a violation of the basic structure and is not in line with the required commitment of the judiciary to the Constitution. Without any amendment to "Article 368 (1) the power of Parliament to amend the Constitution is not curtailed in any manner" and hence, the power to extend 'any provision of the Constitution' extends to Article 124 and in fact even to the Preamble as well without any hindrance. Otherwise, the words 'socialist' and 'secular' would not have found these via amendment to the Preamble of the Constitution in 1976 after the institution of the basic structure doctrine. Moreover when Article 124(5) mandates enactment of a parliamentary law to regulate the investigation and proof of misbehaviour or incapacity of a judge under Clause (4) and pursuant to it the Judges (Inquiry) Act, 1968 has been enacted by the Parliament....." Similarly, Parliament has enacted the Supreme Court judges (salaries and conditions of service) Act, 1958 and the High Court Judges (salaries and conditions of service) Act, 1954. The power to enact both these laws can be respectively traced to Articles 125 and 221 of the Constitution. These provisions allow the Parliament to enact laws determining the salaries, pension and other privileges of judges of Supreme Court (Article 125), and of the High Court (Article 221). Under Article 138, Parliament may be law confer on the Supreme Court such further jurisdiction and powers with respect to any of the matters in the Union List. Consequently, Parliament has widened the jurisdiction of the Supreme Court by means of the Supreme Court (Enlargement of Criminal Appellate Jurisdiction) Act, 1970. Similar provisions pertaining to other aspects of judicial functioning exist throughout Chapter IV of Part V (the Union Judiciary) and Chapter V of Part Vi (the High Courts in the States) of the Constitution. Essentially, Article 124C empowers the Parliament to enact a law regulating the procedure for appointment of judges of the Supreme Court and High Court, something which is entirely within its legislative competence. It would be anybody's case that the method to remove judges as well fixation of their salaries and conditions of service are aspects vital to the independence of the judiciary. These laws cited above are just as vulnerable to amendment by the Parliament as provisions of the NJAC Act would be. The framers of the Constitution could not have intended to compromise with the independence of the judiciary by vesting Parliament with the power to enact such laws. In fact, such provisions are reinforcement of the wisdom of the Parliament to enact laws which are not prejudicial to judical independence. Moreover, the Parliament may be law establish tribunals for the adjudication of disputes and complaints. Herein, the Parliament by law may determine the jurisdiction, procedure and appointment of tribunals. Herein also the executive and the legislature is involved vide Articles 323 A and 323B. Hence, the framers of the Constitution did envision a role for the legislature and the executive in the judiciary. Article 128 and 224(a) allow for reappointment of Retired judges. "128 Appointment of retired judges at sittings of the Supreme Court - Notwithstanding anything in this Chapter, the Chief Justice of India may at any time, with the previous consent of the President, request any person who has held the office of a judge of the Supreme Court or of the Federal Court or who has held the office of a judge of a High Court and is duly qualified for appointment as a judge of the Supreme Court to sit and act as a judge of the Supreme Court, and every such person so requested shall, while so sitting and acting, be entitled to such allowances as the President may by order determine and have all the jurisdiction, powers and privileges of, but shall not otherwise be deemed to be, a judge of that Court: Provided that nothing in this article shall be deemed to require any such person as aforesaid to sit and act as a judge of that Court unless he consents so to do." "224 A. Appointment of retired judges at sittings of High Courts- Notwithstanding anything in this Chapter, the Chief Justice of a High Court for any State may at any time, with the previous consent of the President, request any person who has held the office of a judge of that Court or of any other High Court to sit and act as a Judge of the High Court for the State, and every such person so requested shall, while so sitting and acting, be entitled to such allowances as the President may be order determine and have all the jurisdication, powers and privileges of, but shall not otherwise be deemed to be, a judge of that Court: provided that nothing in this article shall be deemed to require any such person as aforesaid to sit and act as a judge of that Court unless his consents so to do." Such appointments are required for clearing the large backlog of cases in the courts as well as remove the vacancies in the courts. This is important to remove pendency in the courts as 'Justice delayed is justice denied'. Details on pendency of cases and vacancies in the courts has been provided in annexures. "12. Definition - In this Part, unless the context otherwise requires, "the State" includes the Government and Parliament of India and the Government and the Legislature of each of the States and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the Government of India." "13. Laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights- (2) The State shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void. (4) Nothing in this article shall apply to any amendment of this Constitution made under article 368. "14. Equality before law - The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India." "15.Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth - (4)Nothing in this article or in clause (2) of article 29 shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. (5) Nothing in this article or in sub-clause (g) of clause (1) of article 19 shall prevent the State from making any special provision, by law, for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes or the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in so far as such special provisions relate to their admission to educational institutions including private educational institutions, whether aided or unaided by the State, other than the minority educational institutions referred to in clause (1) of article 30." "16. Equality of opportunity in matters of public employment - (4) Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State. (4A) Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for reservation in matters of promotion, with consequential seniority, to any class or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes which, in the opinion of the State, are not adequately represented in the services under the State. " "19. Protection of certain rights regarding freedom of speech, etc. - (1) All citizens shall have the right - (a) to freedom of speech and expression; (b) to assemble peaceably and without arms; (c) to form associations or unions; (d) to move freely throughout the territory of India; (e) to reside and settle in any part of the territory of India; and (g) to practise any profession, or to carry on any occupation, trade or business. " (subject to extraordinary restrictions) "21. Protection of life and personal liberty - No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law." "21A. Right to education - The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the state may, by law, determine." The Directive Principles of State Policy are guidelines or principles given to the central and state governments of India, to be kept in mind while framing laws and policies. These provisions, contained in Part IV of the Constitution of India, are not enforceable by any court, but the principles laid down therein are considered fundamental in the governance of the country, making it the duty of the State to apply these principles in making laws to establish a just society in the country. The principles have been inspired by the Directive Principles given in the Constitution of Ireland and also by the principles of Gandhism; and relate to social justice, economic welfare, foreign policy and legal and administrative matters. Uniform civil code for the citizens - The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India." Legislative Competence - Concurrent List Vide entries 5, 6, 7, 9, 13. Uniform civil code in India is the proposal to replace the personal laws based on the scriptures and customs of each major religious community in the country with a common set governing every citizen. These laws are distinguished from public law and cover marriage, divorce, inheritance, adoption and maintenance. Article 44 of the Directive Principles in India sets its implementation as duty of the State. Divergence between personal laws has led to controversies such as the Shah Bano case in 1985. By the 42nd Amendment of 1976, India was declared a secular nation. As a result of this, and the understanding of Article 25, the State and its institutions have not interfered with religious practices, including in relation to various personal laws. There is a view that this principle runs contradictory to the idea of secularism which requires the State to be inert of religious considerations - and not tacitly support them by following a practice of non-interference, no matter what. Clause (2) of Article 25 empowers the State to frame any law to regulate or restrict "secular activity which may be associated with religious practice " -therefore, it is argued, Article 25 is no bar to having a Uniform Civil Code. The inconsistency in personal laws has been challenged on the touchstone of Article 14, endangered by personal laws that put them at a disadvantage. The first prominent case founded on Article 14 was Shah Bano (1985) in which the apex court ruled that a Muslim woman was entitled to alimony under the general provisions of the CrPC, like anybody else. Following protests from Muslim leaders, Rajiv Gandhi's government in 1986 got the Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act passed in Parliament, which nullified the ruling. The Act allowed maintenance to a divorced woman only during the period of iddat, or for 90 days after divorce, according to provisions of Islamic law, but in stark contrast to general provisions under the CrPC. In Daniel Latifi vs Union of India(2001), the Supreme Court upheld the Act in so far as it confined the time period of maintenance to the iddat period, but held that the quantum of maintenance must be "reasonable and fair" and therefore, last her a lifetime. In effect, the verdict did a balancing act between the Shah Bano judgment and the 1986 law. In Githa Hariharan Vs RBI (1999), the top court adjudicated upon the constitutional validity of certain provisions of the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 and the Guardian Constitution and Wards Act, on a petition claiming they violated Articles 14 by treating the father as the natural guardian of a child under all circumstances. The court held that the interest of the child was paramount and that the letter of law would not override this aspect. It ushered in the principle of equality in matters of guardianship for Hindus, making the child's welfare the prime consideration. The Supreme Court examined the aspect uniformity again in two cases in 2015. The first pertained to seeking the court's recognition to the Ecclesiastical court, which operates under the Canon Law for Catholic Christians and not under India's civil laws. The apex court was upset- wondering angrily whether India would remain secular in the present circumstances, and calling for stamping out religions from civil laws. This case remains pending. In the second case, the court dealt with the issue of guardianship of a Christian unwed mother without the consent of the child's father. While ruling in the woman's favour, it said : "it would be apposite for us to underscore that our Directive Principles envision the existence of a uniform civil code, but this remains an unaddressed constitutional expectations." It has stated that is "total confusion" owning to personal laws governing religious practices, and has enquired as to whether a uniform civil code is in the offing. And yet, framing a Uniform Civil Code, or any law for that matter, remains the exclusive preserve of Parliament. Goa has a common family law, thus being the only Indian state to have a uniform civil code. The Special Marriage Act, 1954 permits any citizen to have a civil marriage outside the realm of any specific religious personal law. Personal laws were first framed during the British Raj, mainly for Hindu and Muslim citizens. The first President of the country, Dr. Rajendra Prasad, opposed reforms to personal laws; others included the Congress party president Vallabhbhai Patel, a few senior members of the Congress and the Hindu parties. As a delaying tactic, they demanded a uniform civil code. The women members of the Parliament, who previously supported this, in a significant political move reversed their position and backed the Hindu law reform; they feared allying with the fundamentalists would cause a further setback to their right. Thus, a lesser version of this Bill was passed by the Parliament in 1956, in the form of four separate acts, the Hindu Marriage Act, Succession Act, Minority and Guardianship Act and Adoption and Maintenance Act. It was decided to add the implementation of a uniform civil code in Article 44 of the Directive principles of the Constitution. These amendments disregarded the majority views while not affecting or empowering the minorities. The principal that all are equal in the eyes of the law must also be upheld and hence it is important to move towards a Uniform Civil Code in line with the thoughts of the framers of the Constitution that was to be implemented as society developed. "Organisation of agriculture and animal husbandry - The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds and prohibiting the slaughter, of cows and calves and other milch and draught cattle." Organisation of Agriculture Improvements in agricultural output have been key to India, with 'Bharat' still residing and relying on the field. Special programmes were undertaken to improve food and cash crops supply. The Grow More Food Campaign (1940s) and the Integrated Production Programme(1950s) focused on food and cash crops supply respectively. Five-year plans of India-oriented towards agricultural development- soon followed. Land reclamation, land development, mechanisation, electrification, use of chemicals-fertilizers in particular, and development of agriculture oriented 'package approach' of taking a set of actions instead of promoting single aspect soon followed under government supervision. The many 'production revolutions' initiated from 1960s onwards included Green Revolution in India, Yellow Revolution (oilseed : 1986-1990), Operation Flood (dairy : 1970-1996) and Blue Revolution (fishing: 1973-2002) etc. Following the economic reforms of 1991, significant growth was registered in the agricultural sector, which was by now benefiting from the earlier reforms and the newer innovations of Agro-processing and biotechnology. Due to the growth and prosperity that followed India's economic reforms a strong middle class emerged as the main consumer of fruits, dairy, fish, meat and vegetables - a marked shift from the earlier staple based consumption patterns led to a 'revolution' in 'high value' agriculture while the need for cereals is experienced a decline. The per capita consumption of cereals declined from 192 to 152 kilograms from 1977 to 1999 while the consumption of fruits increased by 553%, vegetables by 167%, dairy products by 105% and non vegetarian products by 85% in India's rural areas alone. Urban areas experienced a similar increase. Agricultural exports continued to grow at well over 10.1% annually through the 1990s. Contract farming - which requires the farmers to produce crops for a company under contract- and high value agricultural product increased. Contract farming led to a decrease in transaction costs while the contract farmers made more profit compared to the non-contract workforce. However, small landholding continued to create problems for India's farmers as the limited land resulted in limited produce and limited profits. The 1991 reforms also contributed to a rise in suicides by indebted farmers in India following crop failures (e.g. Bt cotton). Various studies identify the important factors as the withdrawal of government support, insufficient or risky credit systems, the difficulty of farming semi-arid regions, poor agricultural income, absence of alternative income opportunities, a downturn in the urban economy which forced non-farmers into farming, and the absence of suitable counseling services. Since independence, India has become one of the largest producers of wheat, edible oil, potato, spices, rubber, tea, fishing, fruits and vegetables in the world. The Ministry of Agriculture oversees activities relating to agriculture in India. Various institutions for agriculture related research in India were organised under the Indian Council of Agriculture Research (est. 1929). Other organisations such as the National Dairy Development Board (est. 1965), and National Bank for Agriculture and Rural Development (est. 1982) aided the formation of cooperative and improved financing. The contribution of agriculture in employing India's male workforce decreased from 75.9% in 1961 to 60% in 1999-2000. Studies hold that 'there were about 45 million agricultural labour households in the country in 1999-2000. These households recorded the highest incidence of poverty in India from 1993 to 2000. The green revolution introduced high yielding varieties of crops which also increased the usage of fertilizers and pesticides. About 90% of the pesticide usage in India is accounted for by DDT and Lindane (BHC/HCH). There has been a shift to organic agriculture particularly for exported commodities. During 2003-04, agriculture accounted for 22% of India's GDP and employed 58 per cent of the country's workforce. India is the world's largest producer of milk, fruits, cashew nuts, coconuts, ginger, turmeric, banana, sapota, pulses and black pepper. India is the second largest producer of tobacco and rice, the fourth largest producer of coarse grains, the fifth largest producer of eggs, and the seventh largest producer of meat. Animal Husbandry India till recently had the largest number of animals in the world and it is one of the largest producer of milk in the world. But the number of animals is going down rapidly along with milch animals. As such there is a mismatch between the production of milk and per capita consumption of milk in the country. Whereas the population of the country is increasing manifold, the population of milch animals is on the decline. This mismatch has resulted in short supply of milk and its prices have increased manifold in the recent past making this commodity out of the reach of the poor people and the worst sufferers are children who are getting milk resulting in their malnutrition. Taking advantage of shortage of milk in the country the unscrupulous and anti-social people are producing synthetic milk on a very large scale and endangering the health and the lives of the unsuspecting people. This situation has to be tackled on priority and one way to do this is to impose a blanket ban on the slaughter of milch animals in the country which are slaughtered to consume their meat and also to export the meat to earn foreign exchange at the cost of poor children who are not getting milk essential for their health. From the ancient times cow, 'Goumata' is worshipped particularly by the Hindus in the country. Not only is the cow's milk consumed by the people and more so by the children even the cow's urine is used for medical purposes in various parts of the country. Its progeny once grown as bull helps the farmers in cultivating their fields and grow cereals for the human consumption and the industry. Cow dung is used to make manure in rural India. Since the cow is worshipped there is a long pending demand of most of the Hindus in the country to impose a blanket ban on the slaughter of cows and its progeny in the country. Religious leaders, sadhus, saints and various political parties have consistently demanded ban on slaughter of cow and its progeny. Hence, it has become necessary to ban the slaughter of cows and its progeny throughout the country showing respect to the sentiments of majority of the people. Of late, cruelty against animals in the country has risen manifold. People do not hesitate kicking and inflicting injuries on animals and more so on stray animals. Even the owners of milch animals after extracting their milk leave them to roam on the streets and roads and these hungry animals can be seen searching food in garbage and loitering on the roads causing road accidents in which they too are hurt and wounded. Cruelty against animals must be stopped with a heavy hand by imposing tough penalties and fines on the offenders and humane approach should be adopted towards the animals. India is also a large exporter of meat as shown below :
There is no law governing and outlawing the slaughter of such animals in India, while some States such as Maharashtra and Haryana have legislated on the matter vide entry No. 17 of the Concurrent List. "51A. Fundamental duties -It shall be the duty of every citizen of India - (e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women." The duty of ensuring harmony and common brotherhood amongst all the people of India is the duty of both the State and the citizens of the nation. While it is the duty of the Government and the judiciary in ensuring the rule of law and order in the nation, it is the duty of the people also to promote harmony amongst one another as well and create an environment that is conducive for all. As shown in annexure communal clashes occurred during the previous Government which have been reduced during the current one.
The Preamble of the Constitution of India sets out the guiding purpose and principles of the documents and indicate the source from which the document derives its authority and meaning, the people of India. And it is here that I wish to focus on the word 'Socialist' as set out in the Preamble. In D.S. Nakara v. Union of India, the Supreme Court has held that the principal aim of a socialist state is to eliminate inequality in income, status and standards of life. The basic frame work of socialism is to provide a proper standard of life to the people, especially, security from cradle to grave. Amongst there, it envisaged economic equality and equitable distribution of income. This is a blend of Marxism & Gandhism, leaning heavily on Gandhian socialism. From a wholly feudal exploited slave society to a vibrant, throbbing socialist welfare society reveal a long march, but, during this journey, every state action, whenever taken, must be so directed and interpreted so as to take the society one step towards the goal. However, since independence it is only today that Social Security is being focused upon with a focus on economic growth and the creation of jobs. The Jan Dhan Yojana, focusing upon financial inclusion has opened 19.27 Cr. Bank accounts as of 18.11.2015 with the percentage of zero balance accounts falling to 35.96%." Insurance is being provided to those who need it the most - a) Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana - 9.16 Cr. Policies issued. b) Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana - 2.86 Cr. Policies issued" With demand for the policies requiring the extension of the enrolment deadlines a number of times, the most recent till the 30.11.2015. Initiatives such as the Atal Pension Yojana are providing pension to both unorganised and organised workers with over 10 lac people enrolled under this new initiative. Along with these flagship schemes there are a number of schemes for the upliftment and benefit of students, women, scheduled castes and tribes and other backward classes amongst others. The recommendations of the National Commission to review the working of the Constitution that was set up in the previous NDA Government were not accepted by subsequent governments. It raised pertinent points for the amendment of the Constitution to ensure that amendments made in one article were reflected in the Constitution in its entirely as well. I request that its recommendations be looked at again to strengthen the Constitution and ensure homogeneity and clarity in its text. 5 SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Madam, when the Constitution was adopted by this great country, Sikkim was not then a part of India. Sikkim was then a Protectorate. There was a process of getting the Protectorate going. Let me put it on record here for the benefit of this august House that in 1948, my father Shri Chandra Das Rai who was the General Secretary then of the Sikkim Congress, along with the President Mr. Sonam Tshering came all the way to Delhi and requested the then Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru that Sikkim may remain part of the Indian Union. But that was rejected because at that time, the thinking was Sikkim was a part of the three Himalayan Kingdoms which would serve as a buffer state along with Tibet. It was only then in 1975, under the 36th amendment, Sikkim became the 22nd State of India. Today, because of that I stand here and I am able to make this particular statement and talk about Dr. Babasaheb Ambedkar and the great work he has done in giving the Constitution the shape and the manner and many of us have revisited that in whatever form and in whatever diverse kind of views that we hold as we have just heard. I would also like to mention that there was one Shri Ari Bahadur Gurung, a Member from Darjeeling, West Bengal who was then also a Member of the Constituent Assembly. Today, one of the issues that comes in front of us is how can we bring in equity and equitable progress for all kinds of people. I think, under the leadership of Shri Pawan Chamling, in our State, we have in some manner managed to bring that by giving reservation to all kinds of people in whatever manner that is possible under the law. This is something that is quite imaginable because a small State, a border State, a very strategic State like the State of Sikkim needs to be kept peaceful. We need to ensure that the borders with China remain safe and without strife. This is something that has been achieved. This particular model could be achieved, thanks to the fact that we are able to give social justice in its full form, cultural justice in its full form and environmental justice in its full form. I would like to mention that Sikkim had unequivocally, on 14th April, 1975, through a referendum joined the Indian Union and through this 36th Amendment became the 22nd State of India. I would like to put all this in perspective because of the kind of progress that Sikkim has made and that is something that we must owe it to the Constitution of India. Thank you very much. 6 SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam Speaker, thank you. First of all I would like to congratulate the hon. Speaker for having such a discussion in this House. It is a very healthy debate in this House and it is so in a perspective manner also. First of all I would like to say that we the people of India are deeply indebted to the brilliant memories of Dr. Babasaheb Ambedkar because we know the biggest Constitution of the biggest democracy in the world was being drafted by Dr. Bhimrao Babasaheb Ambedkar. There is no word in the dictionary to commend the commendable work done by the Constituent Assembly in general and the Drafting Committee in particular and Dr. Babasaheb Ambedkar in specific. So, definitely we the people of India salute the brilliant memories of Dr. Babasaheb Ambedkar. The Constituent Assembly has provided a Constitution which is not only giving a viable, vibrant democracy to India but also upholding and maintaining the traditional culture of India, that is unity in diversity or unity among diversity. That culture has been maintained and protected. But unfortunately in recent days – yesterday Madam Sonia Gandhi had also mentioned in this House – the secular fabric of our country is under threat. When the secular fabric of our country is under threat, then that definitely indicates that it is not because the Constitution is bad, but only because of those who are governing the country or because of those who are in the office. This is not my quote but of Dr. B.R. Ambedkar. On 25th November, 1949, when accepting the draft provided by the Constituent Assembly, he said, whether the Constitution is bad or good, it definitely depends upon the persons who are holding the office in administering the governance. So, definitely the Government should be very cautious regarding this point. That is number one. Now, let me come to point number two. I am confining my speech to two points. One is functioning of the institutions of governance under the Constitution of India. There are three main parts, executive, legislature and judiciary. Separation of these three limbs is highly essential. This is the basic feature of Indian Constitution. But unfortunately the Parliament is subjected to severe criticism. We are facing and we are subjected to unwanted criticism. Recently, the legislative supremacy of the Parliament is being taken away. I am not going into the details. The National Judicial Appointments Commission Act which was unanimously passed by both the Houses of this Parliament and approved by 20 State Legislatures has been struck down by four Judges. It means, what is the will of the people enshrined by the Constitution drafted by the Drafting Committee headed by Dr. B.R. Ambedkar? So, my point is, beyond all the political barriers, whether it is the Opposition or the Treasury Benches, we have to stand united to protect and safeguard the legislative supremacy of the people, that means, the Parliament. Therefore, we have to stand together. That is one point which I would like to make. Another point is regarding the judicial reforms. An independent, separate, informed Judiciary is highly essential. We not only require a National Judicial Appointments Commission, but we also need a National Judicial Service. In no way the retired Judges should be given any official appointments to any post in administration. That has to be taken as a strict principle. Why? It is because we know the experience of how a retired Supreme Court Chief Justice has been appointed as the Governor of a particular State. Then, what is meant by the separation of Judiciary and the Executive? So, definitely that has to be kept in mind and judicial reforms is the need of the hour. Madam, my next point is about administrative reforms. We are living in the IT era. But even now we are following the administrative procedures which are totally outdated and which have been drafted during the British era. So, administrative reform is urgently required. Then, the menace of corruption has to be curbed by means of a strong legislation. So, a strong Lok Pal Act is required. The last point which I would like to make is regarding the Directive Principles of State Policy. Directive Principles of State Policy is the guiding principle in respect of administration. All legislative functions, executive functions or judicial functions should be in consonance with the Directive Principles of State Policy. During the period of 65 years of experience, many Directive Principles have been implemented. But as far as Article 38 relating to the inequality among the people has, unfortunately, not been taken care of because of the neo liberal economic policies. That has to be taken into consideration. My suggestions is, a Joint Parliamentary Committee has to be constituted to look into the shortcomings in the implementation of Article 38 of the Constitution of India. With these words, I take this opportunity to salute the founding fathers of the Indian Constitution and I pay tributes to the memories of Dr. B.R. Ambedkar. Thank you very much. 7 *डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर) ः देश की आज़ादी के बाद देश को जोड़कर चलाने एवं आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्र भारत में समान अधिकारों के साथ तरक्की करने एवं भारत को विश्व स्तर पर पहुंचाने के लिए संविधान की आवश्यकता है। डाँ. अंबेडकर का जन्म मध्यप्रदेश के एक छोटे से दलित परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने जाति-पाति, गरीबी की सीमाओं को तोड़कर उच्च शिक्षा प्राप्त की। डाँ. अंबेडकर ने कॉस्टीटय़ूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में भारत के संविधान का निर्माण किया। आज भारत का संविधान देश की आत्मा है। डाँ. अंबेडकर ने बचपन से लेकर अंत तक छुआछूत, जात-पात का दंश झेला था। इसलिए उन्होंने संविधान में अनुसूचित जाति, जनजाति को समाज की मुख्य धारा में सम्मानपूर्वक बराबर खड़ा करने हेतु आरक्षण की व्यवस्था की थी। दुर्भाग्य से आरक्षण को गवर्नमेंट ऑर्डर के द्वारा दिया जाता रहा है, जबकि संविधान की भावना के अनुसार मेरा आग्रह है कि एस.सी., एस.टी. आरक्षण का बिल सदन में पास किया जाना चाहिए और इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए। मेरा आग्रह है कि ""भारत के संविधान"" की प्रतियां देश के प्रत्येक स्कूल, कॉलेजों एवं आमजन तक पहुंचानी चाहिए। आज देश में अधिकारों के प्रति ज्यादा उम्मीद है जबकि कर्त्तव्यों के प्रति उदासीनता है। ""भारत के संविधान"" के साथ आम नागरिक में कर्त्तव्यों के प्रति भी जागरूकता और जिम्मेदारी पैदा करने की बहुत जरूरत है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को जिन्होंने देश में पहली बार ""भारत के संविधान"" पर संसद में चर्चा करायी और ""संविधान दिवस"" मनाया। मैं आशा करता हॅं कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में संविधान की आत्मा और मजबूत होगी, देश का दलित, जनजाति गरीब वर्ग उनके नेतृत्व में तरक्की करेगा। 8 *श्री केशव प्रसाद मौर्य (फूलपुर) ः भारतीय संविधान के निर्माण के अग्रणी पुरूा बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने समाज के वर्गीकरण एवं जाति विभाजन को पहली बार तार्किक रूप से भारतीय संदर्भों में परिभािात किया। डॉ. अंबेडकर का सामाजिक दर्शन यह मानता है कि समाज अनेक वर्गों के समावेश से बनता है। उसका आधार अलग-अलग हो सकता है। वह वर्गीकरण आर्थिक, बौद्धिक अथवा सामाजिक हो सकता है। समाज के वर्ग ही कालांतर की विभिन्न स्थितियों में जाति का रूप लेते गये हैं। भारत में आज भी दलितों एवं अति पिछड़ी जातियों में यदा-कदा जो सामाजिक विामताएंì एवं उनकी स्थितियों पर चिंता अभिव्यव्त होती है, यदि उसके मूल में अध्ययन किया जाए तो शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से उनका पिछड़ापन ही कारण के रूप में सामने आता है। डॉ. अंबेडकर ने अपने सामाजिक दर्शन में भारतीय समाज को विश्व के सभ्यतम समाज के रूप में स्थापित करने के दृिटकोण से जिन सामाजिक चिंताओं का उल्लेख किया, उनके निराकरण के उपाय प्रस्तुत किये, वह आज भी प्रासंगिक हैं। किंतु दुर्भाग्यवश बाबासाहेब के सामाजिक दर्शन को राट्र की आज़ादी के वााॉ में वैसी राजनैतिक, सामाजिक प्रतिबद्धता में समाहित नहीं किया गया है, जिसकी देश को जरूरत थी। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में बाबासाहेब ने शोिातों और वंचितों को शैक्षिक और आर्थिक रूप से आगे लाये जाने की दिशा दी और ऐसे प्रावधान किये जिससे कार्यगत वर्गीकरण और जाति की परस्पर संबद्धता का अंतर कम हो सके। डॉ. अंबेडकर के सामाजिक दर्शन की ग्राहयता को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी केंद्र की सरकार ने पहली बार एक स्पट सोच को स्वीकार किया। माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर शुरू की गयी ""प्रधानमंत्री जन-धन योजना"" के अंतर्गत खोले गये 19 करोड़ बैंक खाते वास्तव में शोिात एवं वंचित वर्ग के लोगों को आगे लाने का शुभ संकेत हैं। जिन्होंने आज़ादी के बाद आज तक बैंक का रास्ता भी नहीं देखा था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ""स्वच्छ भारत"" अभियान की जिस परिकल्पना को साकार करने का सामाजिक अभियान प्रारंभ किया है, उससे निश्चित रूप से यह संदेश जाता है कि स्वच्छता का कार्य समाज के किसी वर्ग विशेा अथवा उव्त वर्ग विशेा की पहचान कराने वाली जाति से जुड़ा हुआ नहीं है, वरन् यह एक सामाजिक भागीदारी का कार्य है। और इस भागीदारी में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अति उच्च पद प्रधानमंत्री से लेकर समाज की निचली पंव्ति तक के लोगों की सामाजिक भागीदारी है। आज यह राट्र बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मना रहा है, तो हमें उनके राजनैतिक दर्शन का भी कुशलतापूर्वक स्मरण करना होगा। 1991 की गणना के अनुसार देश में 16 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति एवं 8 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की थी। देश में 100 जिले ऐसे हैं जहां 51 प्रतिशत से अधिक आबादी अनुसूचित जनजाति के लोगों की है, इसी प्रकार 27 प्रतिशत आबादी देश में अति पिछड़े वर्ग के लोगों की है। देश में आज़ादी से पूर्व भारत में शोिातों एवं वंचितों की दयनीय स्थिति पर ब्रिटिश हुकूमत के हुक्मरानों की इच्छा विभाजनकारी थी ऍर वे अपने इस दुप्रयास में डॉ. भीमराव अंबेडकर का सहयोग चाहते थे, लेकिन डॉ. भीमराव अंबेडकर ने विपरीत परिस्थितियों के बाद भी ब्रिटिश सरकार को दृढ़तापूर्वक बता दिया कि उनके लिए देश प्रथम है और देश की समस्याओं का समाधान वे देशहित के लिए अपने देशवासियों के मध्य ही चाहते हैं। निश्चय ही सामाजिक विामताएंì शिक्षा के स्तर में सुधार के साथ काफी कम हुई हैं, लेकिन अभी भी भारतीय समाज इन विामताओं से पूरी तरह उबर नहीं पाया है। यदा-कदा छोटी-बड़ी घटनाएंì हो जाती हैं, लेकिन इन पर बौद्धिक एवं आर्थिक रूप से समृद्ध समाज के कुछ लोग जिस प्रकार राट्र की प्रतिठा को शर्मसार कर देने वाले बयान देते हैं, उन्हें बाबासाहेब के गौरवशाली अतीत से कुछ सीख लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में राट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की वर्तमान केंद्रीय सरकार ने डॉ. भीमराव अंबेडकर के सामाजिक एवं राजनैतिक दर्शन को कार्य रूप मे परिणित करने के लिए सार्थक प्रयास शुरू किये हैं, जिनसे भारतीय समाज का जीवन स्तर निश्चय ही ऊंìचा होगा। आवश्यकता इस बात की है कि सामाजिक पुनर्जागरण और सर्वांगीण विकास के प्रयासों को सभी स्तरों पर सामाजिक प्रतिबद्धता के साथ ही राजनैतिक प्रतिबद्धता का संबल प्राप्त हो। यदि ऐसा हो सका तो डॉ. भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती वाऩ में यह उनके प्रति कृतज्ञ राट्र की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 9 SHRI C.N. JAYADEVAN (THRISSUR): Madam Speaker, on the 66th anniversary of adopting the Constitution of India, as we, the Members of the 16th Parliament of India, gather here to mark its anniversary, I find it extremely spirited to remind the House that the very idea of a Constituent Assembly was put forward by Shri M.N. Ray, a pioneer communist in India and an advocate of radical democracy. This was then taken up by the national leaders and through the process of deliberation, conclusion, adoption, implementation and subsequent amendments finally culminated in a form today that has made this very meeting possible. The Constitution of India has its very birth from an assemblage of all sections of society, that is, Hindus, Muslims, Sikhs, Parsis, Anglo-Indians, Christians, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and also women. The Constituent Assembly has imbibed tolerance, secularism and nationalism in the very blood and breath of the Constitution from day one. Dr. B.R. Ambedkar, the chief architect of the Constitution, who devoted his entire life to fight against casteist tyranny, has played a leading role in keeping the Constitution an all encompassing, rational, liberal and forward thinking text of guidelines and rules. The Indian democratic set up that he envisaged did not bear the elements of blind faith, discrimination, unwarranted restrictions and a constricted thinking. During the last 66 years of its adoption, we have enacted about 100 amendments to our Constitution with respect to social justice, agrarian reforms, re-writing the map of Indian federalism by creating more and more States, extending the period of reservation of seats for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Anglo-Indians in the Lok Sabha and State Assemblies. There are also amendments with regard to reservation of quota for OBC in Government and private educational institutions etc., enriching the quality and contents of the Constitution. The 42nd Amendment of 1976 was an important one curbing some fundamental rights and imposing some fundamental duties and also adding the words ‘secular’ and ‘socialist’ to the Preamble. Likewise 73rd and 74th Amendments in 1992 provided for direct elections in panchayats and urban local bodies thereby strengthening the Panchayati Raj System. Unfortunately, there have been concerted attempts from different quarters to deny the fundamental rights to various sections of society and to change the Preamble of the Constitution. For example, on the occasion of the Republic Day celebrations this year, the original Preamble was given in a Government advertisement which does not include the words ‘secular’ and ‘socialist’. Instead of owning the mistake, a Union Minister said that there should be a debate on this issue, giving an impression that the Ruling establishment does not accept the amended Preamble of the Constitution. One political party of the Ruling alliance went further saying that if Pakistan was carved out after partition for Muslims then, the rest of the country is a Hindu Rashtra. Yesterday, our hon. Home Minister himself has suggested that the word ‘secular’ should be removed from the Preamble. Such a move should be opposed at any cost. HON. SPEAKER: Now, please conclude. … (Interruptions) SHRI C.N. JAYADEVAN : Then, in the Fundamental Rights there is a provision of prohibiting any kind of discrimination on grounds of religion, race, caste and sex.… (Interruptions) 0 *श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) ः सबसे पहले मैं संविधान सभा के सभी माननीय सदस्यों तथा विशेाकर डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हॅं। 66 वाऩ पहले 26 नवंबर, 1949 को भारत को यह संविधान समर्पित किया गया था, ऐसा कहें कि भारत की जनता ने भारत के संविधान को आत्मार्पित किया था। स्वाभाविक रूप से 26 नवंबर, हमारा संविधान दिवस है तथा इस नाते इसे समारोहपूर्वक मनाने का निर्णय करने वाली आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार का मैं अभिनदंन करता हॅं। आज "संविधान दिवस" के अवसर पर हो रही यह चर्चा पूज्य बाबासाहेब की 125वीं जयंती पर हो रहे आयोजनों के भाग के रूप में की जा रही है। बाबासाहेब का व्यव्तित्व अद्भुत था। उनके व्यव्तित्व के विभिन्न आयामों को देखकर आश्चर्य होता है। हृदय उनके प्रति अगाध श्रद्धा से भर जाता है। आश्चर्य एवं श्रद्धा तब और भी गहरी हो जाती है जब अस्पृश्यता के महारोग से ग्रस्त समाज के वंचित वर्ग में जन्म लेने वाले बालक भीम की अखंड संघाऩगाथा का हम स्मरण करते हैं। आपातकाल के दौरान मैं जेल में रहा। धनन्जय कीर द्वारा लिखी गई बाबासाहेब की जीवनी मैंने जेल में पढ़ी। पढ़ते समय मैं व्यथित हो जाता था। हिंदू समाज में व्याप्त अस्पृश्यता के कारण पग-पग पर होने वाले उनके अपमान से मैं विचलित हो जाता था। अपने समाज बंधुओं के ही द्वारा दिया गया अपमान का जितना विा बाबासाहेब ने पीया, यदि बाबासाहेब भगवान शिव के समान अपने कंठ में न रोककर उसे उगल देते तो यह समाज, यह देश टूट जाता। माननीय खड़गे जी ने अपने भााण में इस बात का उल्लेख किया था कि समाज की व्यवस्था तथा उसके द्वारा दी गई पीड़ा से आहत बाबासाहेब ने घोाणा की थी कि मेरा हिंदू के नाते जन्म अवश्य हुआ है पर मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं। निस्संदेह उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार किया, परन्तु यह भी सत्य है कि अनेक प्रकार के प्रलोभनों के बाद भी बाबासाहेब ने मुस्लिम अथवा ईसाई होना स्वीकार नहीं किया। बाबासाहेब ने जहां हिंदू नहीं रहने के कारण बताये, वहीं मुस्लिम अथवा ईसाई न होने के कारणों का भी उल्लेख किया है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता परंतु मैं यह अवश्य दोहराना चाहता हॅं कि यदि बाबासाहेब ने अपमान के विा को मुस्लिम अथवा ईसाई होकर उगल दिया होता तो यह समाज, यह देश टूट जाता। वस्तुतः बाबासाहेब संविधान निर्माता तो हैं ही, साथ ही समाज को संभालने वाले, बांधने वाले तथा सबको साथ लेकर चलने वाला बाबासाहेब इस युग के "शिव" भी हैं। मैं उनकी 125वीं जयंती के इस समारोह में उनको शतशः प्रणाम करता हॅं। यह चर्चा भारत के संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर हो रही है। कल यू.पी.ए. की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने बाबासाहेब को उदधृत करते हुए कहा कि संविधान का व्यवहारिक अमल केवल संविधान की अपनी प्रकृति पर ही निर्भर नहीं करता, संविधान की भावना का भी उतना ही महत्व है जितना उसके शब्दों का। संविधान पर अमल करने वाले लोगों की नीयत कैसी है, यह भी महत्वपूर्ण है। संविधान की इस आत्मा (स्पिरिट) की अवमानना तो निरंतर कांग्रेस द्वारा की गई है। माननीय मंत्री श्री थावर चन्द गहलौत द्वारा कल अपने भााण में कांग्रेस द्वारा संविधान की अवमानना के अनेक उदाहरण दिए गए थे, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एक बात मैं आग्रहपूर्वक कहना चाहता हॅं कि संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का अर्थ है प्रत्येक नागरिक को समान अवसर की उपलब्धता। वोट बैंक की राजनीति ने इसे बहुत नुकसान पहॅंचाया है। अल्पसंख्यकों की बात की जाती है, उनके अधिकारों की चिंता की जाती है, परंतु क्या वास्तव में यह चिंता की जाती है? यदि यह चिंता की जाती है तो सभी अल्पसंख्यकों की, की जाती। चर्चा एवं चिंता केवल उन अल्पसंख्यकों की होती है, जो वोट बैंक के रूप में राजनीतिक सत्ता तक पहॅंचा सकते हैं। जातीय समूहों की बात भी प्रायः समान अवसरों के निर्माण के लिए नहीं, राजनैतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए की जाती है। वोट बैंक की यह राजनीति अत्यंत घातक है, संविधान की आत्मा का उल्लंघन है। यह सबको समान अवसर नहीं देती केवल समाज को जातीय व धार्मिक गुटों में बांटती है। इसे रोके जाने का उपाय होना चाहिए। "सबका साथ-सबका विकास" यही ""संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता"" का प्रमाण हो सकता है। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में आज हम यह चर्चा कर रहे हैं। लोकतंत्र के संचालन में वाद-विवाद तथा संवाद का बड़ा महत्व है। यहां वाद-विवाद तो होता है परंतु संवाद नहीं होता। संसद के बाहर अनेक प्रकार की बातें हम कहते हैं- वहां भी सामाजिक, राजनीतिक मर्यादा का पालन आवश्यक है, परंतु संसद में बोलते समय हमारी जिम्मेदारी बहुत अधिक होती है। मैं देखता हॅं तथा इसकी मुझे चिंता होती है कि संसद में वाद-विवाद तो है संवाद नहीं है। अभी कल ही हुई चर्चा के मैं एक-दो उदाहरण देता हॅं। चर्चा का आरंभ करते हुए माननीय गृह मंत्री जी ने संविधान के प्रियेम्बल की चर्चा की तथा आपातकाल के दौरान 1976 में किए गए 42 वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें सेक्युलर तथा समाजवादी शब्दों के जोड़े जाने का उल्लेख किया। उनका भााण यदि पढ़ें तो स्पट है कि उन्होंने कहीं भी "सेक्युलरिज्म" का विरोध नहीं किया। उन्होंने इस संबंध में केवल दो बातें कहीं- एक, सेक्युलरिज्म का वास्तविक अर्थ धर्मनिरपेक्षता नहीं पंथनिरपेक्षता है तथा दो, यह पंथनिरपेक्षता हमारे देश के स्वभाव में है जिस कारण संविधान निर्माताओं ने इस शब्द को प्रियेम्बल में लिखना जरूरी नहीं समझा। मैं समझता हॅं कि बात बड़ी स्पट है परंतु संसद के अनेक माननीय सदस्यों ने विशेाकर अत्यंत वरिठ सदस्यों श्री तारिक अनवर तथा श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भााण में इसका उल्लेख इस प्रकार किया जैसे कि श्री राजनाथ जी तथा यह सरकार पंथनिरपेक्षता अथवा उसके अनुसार धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। संसद मे संवाद का यह अभाव मुझे प्रायः ध्यान में आता है। हम अपनी बात कहें परंतु दूसरों की बात भी समझें-अन्यथा संवाद कैसे होगा। स्थायी समितियों की बैठकों में यह संवाद थोड़ा बहुत दिखाई देता है, परंतु इसे संसद की बहस में भी दिखना चाहिए। आज इस ऐतिहासिक चर्चा में भाग लेते हुए मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आवश्यक नियम बनाकर अथवा नियमों में परिवर्तन/संशोधन करके संसद के वाद-विवाद में इस संवाद तत्व का समावेश किया जाना चाहिए। लोकतंत्र की यशस्विता के लिए तथा संविधान के प्रति प्रतिबद्धता के लिए यह बहुत आवश्यक है। 1 *श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर) ः आदरणीय डॉ. भीमराव अंबेडकर जी अर्थात् बाबासाहेब अंबेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में संविधान पर कल से चर्चा का आरंभ हुआ। अपने चर्चा की शुरूआत करते हुए संविधान के विाय पर बहुत ही सशव्त शब्दों का, सजृनशीलता के साथ सामर्थ्यवान शब्दों का चयन करके डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर और उनके सभी साथियों के योगदान की सराहना करके इस देश की एकता एवं अखंडता के साथ देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्रिक देश बनने पर गर्व महसूस किया। इसी के साथ ही आदरणीय श्री राजनाथ सिंह, श्री वैंकेया नायडु, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री रामविलास पासवान, श्री थावर चंद गहलौत जैसे अनेकानेक गणमान्य वव्ताओं का संविधान संबंधी विचार सुनने का अवसर मिला। इससे हमारे संविधान से संबंधित ज्ञान में वृद्धि हो गयी है और अपने देश के उज्ज्वल भवय के लिए हम किस प्रकार जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए इसकी जानकारी मिली। पूरा देश हमारे संविधान की चर्चा देख रहा है। अलग-अलग राजनैतिक दलों के सांसद होते हुए भी हम संसद में किस प्रकार विवेकपूर्ण आाचरण कर रहे हैं। अपनी प्रतिभा का कैसा उपयोग कर रहे हैं। हमारे संविधान पर हर एक सांसद का चिंतन और गरीबों के उत्काऩ पर चर्चा चली है। हम इस संविधान पर चर्चा करते हुए क्या हम एक नया विचार कर सकते हैं? क्योंकि हमारे देश में ग्राम पंचायत से लेकर राट्रपति चुनाव तक सभी चुनाव हर पांच साल में एक ही साथ कर सकते हैं क्या? अगर ऐसा किया तो देश के विकास के लिए गति मिलेगी और तो बार-बार आचार संहिता के कारण देश के विकास में बाधा आती है। उससे हमें निजात मिलेगी। संविधान के दायरे में रहते हुए अगर हमने ऐसा निर्णय लिया तो देश में एक नया पर्व शुरू हो जाएगा, इसलिए इस सुझाव पर गंभीरता से विचार किया जाये। संविधान में न्यायपालिका, चुनाव आयोग और मीडिया इन सभी की सुरक्षा की बात की है और इसका उपयोग भी अच्छी तरह से हो रहा है। इसका आदर करते हुए मैंने एक प्रस्ताव दिया था कि सन् 1955 से जिन-जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट (मतदाता सूची) में था लेकिन समय के चलते उनकी मृत्यु हो गयी, उनका नाम जानकारी लेकर मतदाता सूची में से हटाया जाये ताकि ग्राम पंचायत/नगर पालिका/महानगर पालिका/पंचायत समिति/जिला परिाद/ विधायक चुनाव तथा संसद सदस्य चुनाव सुचारू रूप से हो और तत्कालीन चुनाव आयुव्त श्री टी.एन. शेान ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर, पूरे देश में लागू कर दिया। संविधान के अनुसार हमने जो लोकतंत्र की व्यवस्था स्वीकारी है, इसी कारण यह संभव हो सका। इस संदर्भ में, मैं दूसरा एक उदाहरण देना चाहता हॅं कि देश में अलग-अलग क्षेत्र से 542 सांसद चुनकर आते हैं। अलग-अलग राज्य से सांसद चुनकर आते हैं और वे देश के प्रतिनिधि जैसा माना जाता है। लेकिन 542 सांसद को नंबर 1 से 542 तक नंबर बांटिए ताकि हम देश का चुनाव कर रहे हैं और हमारी प्राथमिकता देश की एकता और अखंडता कायम रखना है। मेरे प्रस्ताव से इस प्राथमिकता को कायम रखने का प्रयास होगा और मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि वर्तमान चुनाव आयुव्त ने हमारे सुझाव को स्वीकार करके मुझे लिखित रूप से आश्वस्त किया है कि देश के 17वीं लोकसभा का चुनाव इसी प्रकार से होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जी की प्रासंगिकता की बात की चर्चा समाज के उत्थान के लिए की गयी है। उसी आधार पर प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत अभियान,शौचालय सुविधा,जन-धन योजना, जीवन सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन योजना, स्किल इंडिया और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से समाज के निचले स्तर के आखिरी आदमी के जीवन में भी परिवर्तन लाये ताकि वह स्वाभिमान के साथ देश का नागरिक बने। पीड़ित/दलित तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले और अपनी स्वयं की प्रतिभा रखने वाले अलग-अलग क्षेत्रों से बाहर पढ़ाई करके आने वाले युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए रूपए 50,000/- (पचास हज़ार) से रूपए 10 लाख (दस लाख) तक का कर्ज देकर उनके मन में यह विश्वास पैदा कर दिया कि देश आपके साथ है। देश के पिछड़े नागरिकों को अपने पैरों पर खड़ा रहने का लाभ मिलेगा। देश की गरीबी हटाने की यह एक अच्छी योजना हो सकती है और मुझे पूरा विश्वास है कि आन वाले दिनों में गरीबों को उनके उत्काऩ के साथ ही देश का सम्मान बढ़ाने का अवसर मिलेगा। हमने आपके शुभ कर कमलों द्वारा तथा नेतृत्व में अहमदनगर में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मेला लगवाकर चेक वितरण भी करवाया। उस समय आपने जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि आप अकेले नहीं है। पूरा देश आपके साथ है। यहां ऋण लेने के लिए कोई भी गारंटी नहीं है। प्रॉपर्टी भी गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, लेकिन यह मत भूलिए कि आपके कर्ज की गारंटी पूरे देश ने ली है और देश का ऋण वापस करने में आपका पद और प्रतिठा बढ़ेगी। संविधान के दायरे में रहकर एन.डी.ए. सरकार ने डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर को तथा उनके सहयोगियों का विनम्र अभिवादन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दूरदृिट दिखाई है, उसके साथ-साथ अपने सशव्त संविधान को अभिवादन करता हॅं। 2 SHRI B. SRIRAMULU (BELLARY) : It is an honour for me participate in this special discussion while we are also celebrating the 125th Birth Anniversary of Baba Saheb Dr. B.R. Ambedkar, the Chief architect of our Constitution. The life of Dr. Ambedkar is a saga of struggle for dignity, rights and equality. He had to confront the curse of caste discrimination right from his childhood and continued to suffer the ignominy all through his life due to the prevailing caste prejudices in our society. "The way he will be remembered most will be as a symbol of the revolt against all the oppressive features of ...society. He rebelled against something against which all ought to rebel." While we celebrate the Constitution Day it is obvious to remember all those luminaries and visionary statesmen involved in the Constitution making process. Foremost among all of them was Dr. B.R. Ambedkar. Being the Chairman of the drafting Committee, he took every care to ensure that the voice of the poorest of the poor and underprivileged are heard. He didn't bother for his indifferent health. With devotion and dedication he could see through the arduous task of drafting the Constitution in two years, eleven months and seventeen days. To him education make one understand the society, individual rights and add dignity and honour to ones' life. The call is relevant for our society even today and for all of us. One of the members of the Constituent Assembly was Dr. Shyama Prasad Mukherjee who made sterling contributions to the drafting of the Constitution. Similar emphasis on role of education in society could be seen from Dr. Shyama Prasad Mukherjee delivering his second Convocation address at the Calcutta University on 12 February, 1936, he said, our ideal is to provide extensive facilities for education from the lowest grade to the highest, to mould our 'educationalist' purpose and to draw out the best qualities that be hidden in our youth and to train them intellectually, physically for devoted service in all spheres of national activity, in villages, in towns and cities. Dr. Ambedkar not only piloted an outstanding draft through the Constituent Assembly but also outlined the philosophy and wisdom behind the various provisions. Our Constitution did not just created a republic but kept in place one of the finest basic laws guiding the destiny of our nation and set ourselves on the path of "justice, equality and fraternity" in the Preamble. The chapters on Fundamental Rights and Directive Principles of State policy delineates the role of state for the welfare of the people as well as the unfettered rights of the citizens. The Fundamental Rights guaranteed equal rights to all citizens including freedom to the minorities to profess, preach and practice their religion. To Ambedkar the parliamentary form of government was the best suited to meet the needs and aspirations of the people ensuring social justice and political recognition. Speaking about Parliamentary democracy, Dr. Ambedkar said and I quote : "It is workable, it is flexible and it is strong enough to hold the country together both in peace time and in war time. Indeed, if I may say so, if things go wrong under the new Constitution the reason will not be that we had a bad Constitution. What we will have to say is that man is vile." Today when we look back, our heads bow down to the visionary leaders who crafted the Constitution of which we are so proud of. We are proud of our unity in diversity. We must try to defend these values at all costs. Our commitment to the Constitution and the underlying philosophy behind it is the greatest tribute we can pay to its chief architect Baba Saheb Ambedkar. Our Prime Minister, Shri Narendra Modiji have paid the tribute to Baba Sahib when he said, " I am here because of Baba Saheb". He is a national icon and citizens of this country will remember him as long as we have this Constitution. 3 SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI) : I would like to quote the great Allamalqbal, who was quoted by Dr. Sachinanand Sinha on the first day of the first session of the Constituent Assembly of India and whose words serve as a constant reminder of the resilience of this great nation. "Yunan-o-Misr-p-Roma sab mit gaye jahan se, Baqi abhi talak hai nam-o-nishan hamara. Kuch bat hai ke hasti mit-ti nahi hamari, Sadion raha hai dushman daur-e-zaman hamara" These are not mere words but the reflection of the journey that our country has undertaken to date. India has survived the ravages of time and cataclysms of age, in spite of the fact that the heavens themselves had rolled and revolved for centuries, in a spirit of hostility and enmity towards us. Today, after 68 years of Independence, I am proud and honoured to be a part of this Parliament that is working tirelessly to transform India into the ideal nation that this great Constitution had envisioned. Any expression of commitment to the Constitution of India would be incomplete without acknowledging the effort and brilliance of the members of the constituent assembly who sat for 141 days to compile the voluminous document. The Constitution is an embodiment of the vision of Dr. B.R. Ambedkar whose birth anniversary is being commemorated today. His thought provoking suggestions and sufficient summaries used to evoke admiration of the entire house. While speaking on the floor of the house he used to touch upon issues like a true statesman and firmly placed the interests of the nation above anything else. The contributions of B. N. Rao, the constitutional advisor to the constituent assembly who prepared a rough draft of the Constitution for the consideration of the drafting Committee must also be acknowledged, along with the contribution of all members of the constituent assembly who put in tremendous effort and dedication to give to the nation a strong and meticulously drafted Constitution, with elements from various Constitutions. The versatility and brilliance of Dr. Ambedkar combined with his humility and ability to integrate divergent opinions was essential to the framing of our Constitution. His burning passion to fight against injustice made him a natural leader of the oppressed, downtrodden and women of the Indian society. The chief architect of the Indian Constitution was also one of the greatest intellectual and social reformers of India, whose work in the upliftment of Indian women deserves special recognition. Dr. Ambedkar argued for extensive economic and social rights for women and emphasized the importance of these rights in maintaining and protecting the dignity and modesty of women. His service as the Chairman of the Drafting Committee and the Law Minister proved to be an asset to all oppressed classes and the women of India as this gave him an opportunity to translate his visions into specific policies and institutions. The efforts of the members of the constituent assembly and Dr. Ambedkar's persistence on the matter led to the inclusion of women's rights in the Constitution of India. In addition to the rights applicable to all citizens of India, special rights were conferred upon women to protect them from societal exploitation and help them achieve an equal status in society. Articles like 15(3), 51(A) (c) and 16 which enabled affirmative discrimination in the favour of women, added the renouncement of practices derogatory to the dignity of women as a fundamental duty and prevented discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex, descent, place of birth and residence in any employment under the state ensured that the status of women would improve in an independent India. The Constitution also provided for equal rights for all citizens and several other articles which would establish a state based on equality and justice. Article 14 provides for equal rights and opportunities in political, economic and social spheres. Article 15 prohibits discrimination on the ground of sex. Article 39 provides for equal means of livelihood and equal pay for equal work. Article 42 for just and human conditions of work and maternity relief. Article 46 directs the state to promote with special care, the educational and economic interests of the weaker section of the people and to protect them from social injustice and all forms of exploitation while Article 47 directs the state to raise the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health. Dr. Ambedkar looked upon law as an instrument for creating a social order in which the development of an individual would be in harmony with the growth of society. He incorporated the values of liberty, equality and fraternity in the Indian Constitution, which have proved invaluable in maintaining the unity and integrity of this diverse and vast nation. His most important contribution to the rights of women in India was perhaps the common Civil Code for the Hindus. As the Law Minister of free India he championed the Hindu Code Bill in Parliament on 11th April 1947. Though this bill could not be passed at that time, it was later split into four separate bills and passed in 1955-56. These bills gave Hindu women rights in the sphere of marriage, divorce, inheritance, adoption and maintenance; rights which are integral to the empowerment and dignity of women. Unfortunately, similar rights were denied to the women of minority communities in India, who can still be divorced unilaterally and be subjected to a polygamous marriage. Even worse is the fact that even though the Hon'ble Supreme Court in its judgment in the Mohd. Ahmed Khan V. Shah Bano Begum case of 1985 gave Muslim women the right to alimony the Congress government of the time, with its absolute majority, decided to pass the Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986 which tried to do everything but protect the rights of divorced muslim women. It attempted to dilute the judgement of the Supreme Court and denied even utterly destitute Muslim divorcees the right to alimony from their former husbands. According to Dr. B.R. Ambedkar, society must be based on reason. The principle that were extended to Hindus under the Hindu Code Bill are equally beneficial for the upliftment of other sections of the Indian society, and especially the women of such sections of society. The Constitution under Article 44 envisioned that there would someday be a Uniform Civil Code in this country, which guarantee equal rights on matters of personal laws to all citizens. Such a code would be a true embodiment of the Constitution, which is based on the principles of equality, secularism and women's rights. Dr. Ambedkar's dream of a society based on equality for all is yet to be realised. The condition of women in India remains poor even after 68 years of Independence. It ranks 101 out of 136 on the Global Gender Gap Index, with a sex ratio of 943 and only 26.6% women completing secondary education, this country has a long way to go. This Government is fully committed to the task of women empowerment and has enacted multiple schemes like 'Beti Padhao, Beti Bacho'. The policy commitment to ensuring the safety, security and dignity of women is being streamlined through programme like NAVDISHA - National Thematic Workshop on best practices for women and child development, organised by the Ministry in January 2015. Over 28 lakh accounts have been opened in post offices across the country under the girl child savings scheme - Sunkanya Samriddhi. The Union Cabinet on 20 March 2015 approved 33 per cent reservation for women in police forces of all seven Union Territories (UTs) including Delhi Police. Successful linkages between SHGs and Micro-Finance institutions such as RMK, NABARD, SIDBI and other private microfinance institutions are being harnessed to help in generating additional income, jobs and in creating small enterprises for women. The Juvenile Justice Bill, 2014 and revision of the adoption guidelines with simplified and online processes and fixed timelines is also being implemented for the protection of young girls, and a new National Nutrition Mission is being formulated. Under Mission Indradhanush the Government also plans to achieve full immunization coverage for all children. The Preamble to the Indian Constitution is the vision of its founding fathers. The objectives of the document are enumerated in the preamble. The values that form the foundation of the Constitution were originally justice, liberty, equality, fraternity and a democratic form of government and socialist and secular elements were added eventually. These objectives form the basic structure of the Constitution and any law violating the basic structure is pro-tanto void. If we don't look back at history, we end up repeating the same mistakes. Today, after 68 years of independence it is almost necessary to examine the progress we have made in fulfilling the dreams and aspirations that were bestowed upon us as parliamentarians. Numerous writers, filmmakers and intellectuals have returned their awards in the past few weeks to protest against the growing 'Intolerance' in the country. I am sure that there are a lot of people who are truly worried about the growing intolerance and have not returned their award out of any political considerations but there is absolutely no data to support that India is becoming intolerant. The entire narrative is an attempt to malign a pro development and corruption free government. The Prime Minister has reiterated his commitment to holistic development time and again, and spoken out against violence of any kind. This is in accordance to the vision of the Constitution of promoting a fraternal concord in the country. On the contrary the opposition that was at the helm of affairs for almost 60 years has failed to govern and lead the nation on the path illuminated by the Constitution of this country. India is a secular nation. Though 'Secularism' has not been explicitly defined in the Constitution and may be interpreted as being opposed to religion and the state being anti-religious, India being a tolerant nation which strives to respect all religions has chosen to interpret 'Secularism' in an inclusive manner, and the state protects and fosters all religions and religious sentiments. The right to freedom of religion is a guaranteed fundamental right. Having said that, it is pertinent to note that this freedom is not absolute in nature but is subjected to reasonable restrictions. As an example of the growing intolerance in the country a lot of people have brought forth the issue of the 'recent' ban on cattle slaughter. Many still, challenge the legitimacy of the same and in the process of doing so have accused the Government of being intolerant. The question that arises is that, if this is proof of the Government's intolerance? The framers of our Constitution thought it fit to put in the banning of slaughter of milch and drought cattle as one of the Directive Principles of State Policy under Article 48 of the Constitution; Principle, which any government in power in this country should endeavor to implement. Moreover, a ban on slaughter of cattle has existed in 21 of the 29 Indian states since before this Government came to power and Shri Narendra Modi became the Prime Minister. The Andhra Pradesh prohibition of Cow Slaughter and Animal Preservation Act was passed in the Andhra Pradesh Legislative Assembly in 1977, banning the slaughter of cattle at a time when 219 of the 287 seats in the assembly were held by the Opposition whereas, the state of Jammu and Kashmir has had a ban on cattle slaughter and the possession of cattle flesh since 1932. In fact, state governments in 13 states have enacted legislation banning the slaughter of cattle while the Congress party was in power. The atmosphere of intolerance and fear is only an illusion being created by an opposition who is savvy at media management. India is a diverse country that integrates various cultures, languages, religions and traditions. In order to keep its unity intact while maintaining a strong regional administration capable of fulfilling local aspirations and needs, the Indian Constitution has based the governance of the country and the varied sentiments of the population in various states, the Constitution authorizes each state to make its own laws on the banning of slaughter of animals. State governments in 21 states deem it fit to enact legislation banning cattle slaughter while 8 states have felt that such legislation is not needed. The Constitution has divided the power to legislate on subjects into three distinct categories. Matters of public order fall under List II, which lies under the exclusive jurisdiction of states. The Constitutional division of power makes this criticism against the Prime Minister for a State's law and order problem, superfluous. In furtherance of this cause, I would like to submit that all state governments that have come forward in retaliation have the power to amend their state law and can choose to amend it. Converting a failure of law and order into a matter of caste and community is a reprehensible act and should be treated as a crime against the unity and integrity of India. No amount of condemnation is enough for such an act, and the ones engaging in such an act, and the ones engaging in such behavior must be prosecuted. For the 60 years that the Congress Party has ruled the country, it has failed to uphold the values of the Constitution. One of the pillars on which the Constitution of India rests on, is fraternal concord. The statements made to exacerbate communal divisions are clearly against the values the Constitution espouses. The Directive Principles of State Policy are meant to be a guiding light for any Government that comes to power. They are meant to enumerate the goals and objectives that every Government that comes to power must strive to achieve. Though the Directive Principles don't have legal force behind them and can't be enforced by courts, their importance to the constitution is immense. The framers of the Constitution firmly believed that even without legal force these principles were integral for our Constitution as they were the ideals towards which the nation must strive. They believed that their implementation would be a benchmark to measure the success of a ruling Government and the people of the country would ensure that Governments make progress towards these goals through the power of their vote, granted to them under Article 326 to the Constitution. The people of this country have shown unparalleled faith in this Government and elected it with a sweeping mandate. It is therefore the duty of this Government to hold due allegiance to the Constitution and work with all its might towards fulfilling the vision enshrined in the Constitution. Even though there has been some progress towards a few directive principles, the country still has a long road ahead. The inclusion of a Uniform Civil Code as a Directive Principle in the Constitution clearly shows the commitment the framers of our Constitution had towards equal treatment for all under law. At the time of Independence the Muslim League argued that the personal laws of the Muslims could only be effectively implemented and protected in a new nation. A separate nation, Pakistan was made to incorporate the supremacy of Muslim personal laws. The Constitution of India envisioned a secular nation based on uniform laws for all. Matters of marriage, succession and inheritance in a secular nation should not be dependent on religion. As a nation of equals, all laws must apply equally to all citizens. This goal is something that this Government had resolved to implement in it's election manifesto and is fully committed to implementing in the earliest timeframe possible. The Hon'ble Supreme Court in the case of Mudgal V/s Union of India, 1995 observed that it was altogether unjustifiable for the government to discriminate between Hindus and Muslim. Personal laws of all religions are sacramental in nature. The Hindu personal laws were codified by various enactments and the sacramental laws were replaced n 1955-56. There is no reason for keeping Muslim personal laws. The court added "there is no justification to ignore article 44 in deference to Muslim sentiments in particular" and "article 44 is based on the concept that there is no necessary connection between religion and personal law in a civilized society. Article 25 guarantees religious freedoms whereas Article 25 aims to divest religion from social relations and personal laws. " When it comes to the freedom of expression, I would like to highlight that the Government has banned over 35 books throughout the country between 1950 and 2014. Out of these, 31 book bans were enacted by the Congress government. The only book ban enacted after this Government coming to power was done on the orders of a Pune Court. If the banning of books is done to preserve harmony and public order, it can still be justified, but instances like the banning of MO Mathai's book 'The Reminiscence of the Nehru Age' , Javier Moro's 'The Red Sari', Arthur Koestler's 'The Lotus and the Robot' and Salman Rushdie's 'The Moor's Last Sigh' show that some bans were enacted to preserve the image of the Nehru-Gandhi dynasty, something that is purely an act of silencing criticism. The opposition has manufactured the entire discussion on intolerance in an effort to belittle a government working on nation building and development and to hide their failures. I would like to conclude by quoting the poet Iqbal: 'Nations are born in the hearts of poets, they prosper and die in the hands of politicians.' It is the resolve of my Government that we will bear due allegiance to all provision of the Constitution of India and strive to build a nation envisioned by our founding fathers, base on the principles enshrined in the Constitution of India. They have failed to find real issues to raise. This Government is committed to development and ending corruption, and is making strides towards leading the nation to prosperity. We must all as citizens of this nation ensure that no one polarizes us in the name of secularism, just to further their political agendas and secure their vote banks. We must commit to not let divisive political forces derail us from the path of development that we have embarked upon. … (Interruptions) 4 श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्ज़ापुर): अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं अपने पार्टी की ओर से संविधान और राट्र के निर्माताओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। 26 नवम्बर, 1949 हमारे देश के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि इस दिन हमारे संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के संविधान को अंगीकार किया था और डा. भीमराव अम्बेडकर जी ने उसी मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। डा. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा माने जाने वाले प्रिएम्बल में सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में राट्र के स्वरूप की घोाणा की और बाद में 42वें संशोधन के माध्यम से सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द भी जोड़े गये। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटरनिटी के मूल्यों के साथ भारत के संघीय ढांचे को स्वीकार किया गया और इन तमाम बातों के बीच में बाबा साहेब अम्बेडकर ने राजनीतिक लोकतंत्र के साथ-साथ इस देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र कायम करने का एक बहुत बड़ा सपना देश के समक्ष रखा। आज दो दिनों से इस सदन के अंदर चर्चा चल रही है। मैंने बहुत सारे माननीय सदस्यों के विचारों को सुना है, बहुत सारे सवालों को इस सदन के अंदर उठते हुए सुना है, बाबा साहेब अम्बेडकर बंगाल से जीत कर आये या बॉम्बे प्रोविन्स से जीत कर आये, बाबा साहेब अम्बेडकर को चुनाव में किसने हराया और कितनी बार हराया, मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाने का श्रेय किस पार्टी को जाना चाहिए, सेक्युलर कौन ज्यादा है और कौन कम है, यहां तक कि हिंदीभािायों की तुलना कौंओं से कर दी गयी, लेकिन इन तमाम सवालों के बीच में जो एक महत्वपूर्ण सवाल है, वह बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपनों से जुड़ा हुआ है, सामाजिक न्याय की विचारधार से जुड़ा हुआ है। आरक्षण की उस व्यवस्था से जुड़ा है जिसके बारे में शिवसेना के माननीय सदस्य अरविंद सावंत जी कह रहे थे कि आज जहां जाओ लोग आरक्षण की ही मांग करते हैं। धनगर लोगों के बीच में जाओ तो लोग कहते हैं कि हमें आरक्षण चाहिए, लेकिन उन्हें धनगर की स्पेलिंग नहीं आती है। मैं यहीं कहना चाहती हूं कि हमारे देश में इतनी विविधतायें हैं कि कोई विद्वान की तरह बात कर सकता है तो कोई निरक्षर है। आरक्षण की मूल भावना को समझने की जरूरत है। यह कोई भीख की व्यवस्था नहीं है, यह संरक्षण की व्यवस्था है, जो इसलिए बनायी गयी है कि इस देश के अंदर जाति के नाम पर शोाण हुआ है, इसलिए ऐसे लोगों को जिन्हें अवसरों से वंचित रखा गया है, उन्हें विशेा अवसर देने की जरूरत है। यही बात बीजू जनता दल के वरिठ सदस्य माननीय भतृहरि महताब जी ने कही है और हमारी सरकार भी वही करने की कोशिश कर रही है। आरक्षण व्यवस्था पर जिस तरह से कई वााॉ से कुठाराघात हुआ है, मैं उस संबंध में कुछ आंकड़े भी इस सदन के समक्ष रखना चाहती हूं। ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : नहीं, अभी इतना समय नहीं है। …(व्यवधान) श्रीमती अनुप्रिया पटेल : अध्यक्ष महोदया, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं सुबह से अपनी बात सदन में रखने के लिए इंतजार कर रही हूं। मैं कुछ बातें सदन के सामने रखना चाहती हूं। पिछले 25 वााॉ से पिछड़ी जातियों को मंडल कमीशन के माध्यम से 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। लेकिन आज भी इस देश के अंदर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं जहां केवल 14 प्रतिशत आरक्षण लागू है। झारखंड में केवल 22 प्रतिशत आरक्षण लागू है, पश्चिम बंगाल में केवल 7 प्रतिशत आरक्षण लागू है।...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : . आंकड़े सबके पास हैं। अब कनक्लूड कीजिए। …(व्यवधान) श्रीमती अनुप्रिया पटेल : अध्यक्ष महोदया, आज देश की क्लास वन की नौकरियों में दलितों की भागदारी केवल 12 प्रतिशत पहुंच पाई है और पिछड़ी जातियों की भागीदारी केवल 5 प्रतिशत पहुंच पाई है। यहां तक कि निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक आज पिछड़ी और दलित जातियों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाई है।...(व्यवधान) देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में एसोसिएट प्रोफैसर से लेकर वाइस चांसलर तक दलितों और पिछड़ी जातियों की भागीदारी आज केवल 2 प्रतिशत पहुंच पाई है। यहां तक कि आज हमारी सरकार के केन्द्र स्तर पर यह हालात हैं कि सैक्रेटरी स्तर पर शैडयूल्ड कास्ट्स के 5, शैडयूल्ड ट्राइब्स के 3 और पिछड़ी जातियों का केवल एक आईएएस अधिकारी है। एडिशनल सैक्रेटरी स्तर पर शैडयूल्ड कास्ट्स के 3, शैडयूल्ड ट्राइब्स के 2 और ओबीसी का एक भी आईएएस अधिकारी नहीं है।...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात कनक्लूड कीजिए। …(व्यवधान) श्रीमती अनुप्रिया पटेल : इसलिए मैं अपनी सरकार से एक छोटे से सहयोगी दल के रूप में मांग करती हूं कि हमारी सरकार आरक्षण की इस व्यवस्था पर एक श्वेत पत्र जारी करे और उसमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि आरक्षण को एक कानून के रूप में स्वीकार किया जाए और उसका उल्लंघन होने की स्थिति में दंड का प्रावधान हो। आज तक हमारे देश में आरक्षण का उल्लंघन सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि दंड का कोई प्रावधान नहीं है। ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : आपका मुद्दा आ गया है, आप बैठ जाइए। …(व्यवधान) श्रीमती अनुप्रिया पटेल : अध्यक्ष महोदया जी, मुझे एक मिनट और बोलने का मौका दे दीजिए।...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : आपको अगली बार बोलने का मौका दे दूंगी। आप बैठिए। …(व्यवधान) 5 *श्री रामचरण बोहरा (जयपुर शहर) ः बाबासाहेब अंबेडकर के 125वें जन्मदिवस के अवसर पर संविधान के निर्माण में, उनके योगदान व आधुनिक भारत के निर्माण में उनके योगदान को याद करते हुए संविधान दिवस के अवसर पर लोकतंत्र के इस मंदिर में हम सभी को कृतज्ञ मन से श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए राजनीतिक प्रतिबद्धताओं, धर्म (मज़हब), भााा, सप्रदाय, क्षेत्र सभी से ऊपर उठकर संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट करने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं साधुवाद ज्ञापित करता हॅं। भारत आज विश्व में संभावनाओं के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है तथा संपूर्ण विश्व का भारत की तरफ देखने का नज़रिया बदल रहा है। इन संभावनाओं को हकीकत में परिवर्तित करने का एक मात्र रास्ता यही है कि हम सभी भारतीय संक्रमण (ट्रांसफॉरमेशन) के इस काल में केवल और केवल संविधान के प्रति प्रतिबद्ध होकर अपने आपको राट्र के प्रति समर्पित करें। यही समर्पण हमें न केवल देश को विकसित देशों की पंव्ति में खड़ा करने के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के संकल्प को पूरा करने में सहायक होगा अपितु देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में अपना सर्वस्व समर्पण करने वाली हुतात्माओं को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भारत की उत्कृट बौद्धिक सम्पदा का लोहा आज पूरा विश्व मान रहा है और इस सम्पदा को पहचानने के लिए, प्रेरित करने के लिए जाति व्यवस्था का पीढ़ियों तक दंश झेलने वाले हमारे सर्वहारा समाज को बराबरी तक लाने के लिए, देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को सबसे विस्तृत संविधान देने के लिए सारा देश महामना बाबासाहेब को कृतज्ञ भाव से श्रद्धासुमन ज्ञापित करता है। 6 DR. RAVINDRA BABU (AMALAPURAM) : Thank you very much for allowing me to express my views and concern at the historic occasion in this special sitting of this august House to the discussion on commitment to Constitution of India to commemorate the 125th Birth Anniversary of Dr. B.R. Ambedkar. It is noteworthy that on 26th November 1949, 66 years before, the Constituent Assembly had adopted the Constitution of India and now this day is being celebrated as the Constitution Day in India. Our country's Constitution is one of the best Constitution in the world as it grants every citizen Right to Equality, Right to Speech, the freedom of faith, religion and worship. Through Constitution, we have a liberal polity which ensures Liberty, Equality and Justice. We are blessed by our great leaders, this grand and independent nation called the Republic of India. Most importantly, each citizen of the state is fundamentally given rights that are secured by the very sacred book, which we all celebrate as the Constitution of India. And, today we celebrate our Ist Constitution Day. I take the privilege to quote a few words from our preamble: "WE THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens : JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; " I am proud to account that India is a nation with 22 scheduled languages, 06 major religions, 29 states and 07Union Territories. With so much diversity, I am amused and wondered when I go through the history as to how unified we are, in this diversity. In another word, "we are unity in diversity". We have successfully been dodging the communal and economic frictions with such growing and dynamic structure. India is the only country in the world which is divided to the level of caste, and yet people are harmoniously living together. I am happy to quote that as per the records of the Dr. Ambedkar Foundation, more than 275 inter-caste marriages have been applied for financial aids this year. This shows that people are developing empathy towards each other. Compared to many country's histories and current unrests, India is credited with such profound and humane tolerance. Our great nation accounts for one of the major diversities and yet given the circumstances of current global economic dynamics and civil revolutions; we are in consensus of resolving instead of revolting. Neighbouring countries like Pakistan, face social and educational discrimination against women, while we being a secular nation enjoy the liberty and are making change possible. Countries like Syria, Iraq, Iran, Afghanistan, Tunisia, Egypt, Libya, Saudi Arabia and Yemen are facing political crisis, while our great nation has more religious and castistic groups, yet we are all togetherly aiming to resolve our problems. As a befitting tribute to the memory of Dr. B.R. Ambedkar, I suggest the following : 1. Passing of Reservation Act : So far the provisions of reservation have been made through executive orders; I demand that the provisions of reservation should be made as Act. 2. Reservation in Private Sector : Now it's a high time to introduce reservation in private sector because the Government share as an employer has shrunk after the introduction of liberalisation, privatisation, globalisation and corporatisation, in early 90's, of all the industries including Health and Education. 3. In order to build confidence among the oppressed educated youth, employment generation is a need of the hour. I also urge upon to move an amendment in Constitution of India to nullify the ruling of Supreme Court of India in Nagraj Case. I conclude that since Parliament reflect the will of the people, the law made by the Parliament should be made beyond the judicial review and Parliament should be made supreme over any other organs. I would like to mention that Supreme Court of India has introduced a new concept i.e., basic structure which was never there in original Constitution. I strongly feel that nothing is more important than the mandate given by the people of the country, in any election, to any elected representation. Since, legislature is accountable to the people as any wrong doing on part of the legislators can be replaced by the people in next election. 7 MOHAMMED FAIZAL (LAKSHADWEEP):To ensure constitutional rights to all citizens is the prime concern of the Government. I would limit my debate to the fundamental rights which are deprived of even after 62 years of our independence and our great democracy i.e. my constituency Lakshadweep. It’s the constitutional right of the citizen to choose the people to govern them. But in my Constituency Lakshadweep, we the people’s participation is not there in any form or the final decision making authority is not people’s representative till now. I have raised this issue in this august House to start a legislative set up in Lakshadweep and I also requested this House to form a Committee to visualize what I have expressed. But so far nothing had happened on this till now. We are geographically isolated and our great constitution gives us the right to live with equality. Till today, we have to spent extra money for our existences. Constitution gives us the right so that the advantageous enjoyed by the fellow citizens of India should also be extended to us also. With an example I would like to explain it. The dream of having a house or a dwelling unit in island cost almost double than that of in other part of India. There is no subsidy granted to equalize the additional cost incurred on transportation and other over heads. When the north eastern states are given 90% coverage under NFSA, based on their geographical isolation, scheduled tribe status and climatic condition to grow any crop. Similar condition is in existence in my constituency Lakshadweep. But Lakshadweep is given a coverage of only 33% NFSA. Therefore, I urge upon the Government to bestow special attention to Lakshadweep and extend all possible assistance to uplift this tiny island. I also would like to remind the Government that I have given three speeches in this House for developing tourism in Lakshadweep.
श्री दुयंत चौटाला (हिसार) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे संविधान दिवस की इस अहम बहस के मुद्दे पर भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हम आज संविधान के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको और सरकार को बधाई देता हूं कि 66 साल बाद आज हमें याद आया कि अपने संविधान को एक दिवस के तौर पर मनाना चाहिए और अगली पीढ़ी को भी हमारे संविधान के प्रति जागरूक करना चाहिए। यह एक पावन ग्रंथ है जिसे हमारे पूर्वजों ने मिलकर लिखा और हमारे लिए रास्ता बनाया ताकि हमारा देश उन्नति की ओर जाए। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा - वो लाए थे तूफान के कश्ती निकालकर, इस देश को रखना है अब हमें संभालकर। जहां हम हमें की बात करते हैं, मुझे लगता है हर सांसद, हर विधायक, हर उस नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह संविधान के प्रति सच्ची भावना, श्रद्धा रखकर इस देश को आगे ले जाने का काम करे। हमारा संविधान दुनिया का सबसे गहन और विस्तृत संविधान है। हमने उसमें एक नहीं बल्कि सैंकड़ों बार अमैंडमैंट्स लाने का काम किया। फिर भी मजबूती के साथ उसने हमारे देश को आगे ले जाने का काम किया। अन्य लोगों ने प्रिएम्बल पर चर्चा की। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। जहां हम प्रिएम्बल के पहले अंश की बात करते हैं तो पीपल्स ऑफ इंडिया, हिन्दुस्तानी नागरिक की बात करते हैं, चाहे वह बाहर के मुल्क से आकर हमारे देश के अंदर नागरिकता ले, चाहे हमारे देश के अंदर जन्म लेकर हमारे देश का नागरिक बने। जैसे ही वह देश का नागरिक बनता है, उस पर संविधान लागू हो जाता है। लेकिन जब हम न्याय की बात करते हैं, पहले अंश की बात करते हैं तो राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। लोग हमें चुनकर यहां भेजते हैं और हम उनकी समस्याओं को इस सदन के माध्यम से पूरा करने का काम करते हैं या करने का प्रयास करते हैं। जहां हम आर्थिक न्याय की बात करते हैं, मैं एक किसान परिवार से आता हूं, मैं आपको उनके प्रति इतना बोलना चाहूंगा कि हम आज शायद आर्थिक न्याय पूरे देश के हर नागरिक को नहीं दिला पाए। दो दिन की इस बहस में मुझसे पूर्व सब मुझसे बड़ी उम्र के सांसद थे। उन्होंने अपनी बात रखी। कोई जात की बात करके गया, कोई पात की बात करके गया, कोई मजहब के नाम पर बात करके गया, लेकिन हमारी जनसंख्या के 60 प्रतिशत से ज्यादा वर्ग का धर्म भूल गए। उनका धर्म उनका ईमान हैं, परिश्रम उनकी जाति है। 17.00 hours मैं इमेरजेंसी का काला वाक्या याद दिलाना चाहता हूं। आर्टिकल 365, जिसमें बाबासाहब अंबेडकर जी ने कहा था कि यह डैड लैटर हमारे संविधान में रहेगा। माननीय आडवाणी जी, चौधरी देवी लाल जी, जय प्रकाश नारायण जी सलाखों के बीच में गए। हमें इस पर भी सोच विचार करना पड़ेगा ताकि हमारे संविधान में जो चीजें दी गई हैं उनमें सुधार किया जा सके। आखिर में, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि हम सबको मिलकर संविधान को और मजबूत करना पड़ेगा। 9 *श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) ः भारत रत्न बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती वाऩ में राट्र निर्माण में उनके उल्लेखनीय योगदान को सही मायने में सम्मानित करते हुए हमारी सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इस वाऩ से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का सराहनीय फैसला किया है। सब अवगत है कि 15 अगस्त, 1947 को देश की आज़ादी के बाद, देशहित में भारतीय परिवेश के अनुरूप नए संविधान की आवश्यकता थी। ऐसे में 29 अगस्त, 1947 को डॉ. भीमराव अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए प्रारूपण समिति का अध्यक्ष नियुव्त किया गया था। उनकी अध्यक्षता में समिति द्वारा प्रारूपित संविधान 26 नवंबर, 1949 को तत्कालीन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के रूप में अपनाया गया, जिसे 26 जनवरी, 1950 से पूरे देश में लागू किया गया। आज के दिन मैं भारत के सच्चे सपूत और गरीब, शोिात एवं पिछड़े वर्गों के मसीहा डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर को नमन करती हॅं। आज अगर मैं इस सदन में एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के रूप में अपने विचार व्यव्त कर रही हॅं तो इसका पूरा श्रेय डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर को ही जाता है। जिनके प्रयास से ही हमें समानता के अवसर मिले। डॉ. बाबासाहेब में बेमिसाल संकल्पशव्ति, सामाजिक न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए किसी भी तरह के अवरोध को पार करने का जज्बा था। समाज के शोिात, पिछड़े वर्ग से आने के चलते उन्हें अनेक बार अपमान और कट सहना पड़ा। लेकिन वे इसके प्रभाव में अपने लक्ष्य से विमुख नहीं हुए और अपने देश और समाज को सुधारने के लिए उच्च शिक्षा हासिल की और जन कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। तमाम बाधाओं के बाद भी वे अपने उच्चतम उद्देश्य से नहीं डिगे। एक तेजस्वी वकील, विद्वान लेखक और बेहिचक अपनी राय व्यव्त करने वाले एक स्पट वव्ता के रूप में उनकी ख्याति आज भी प्रासंगिक है। भारतीय संविधान की रचना के लिए बनी मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में आज भी हम उन्हें देश के संविधान की रचना का महान कार्य करने के लिए याद करते हैं। डॉ. अंबेडकर ने सामाजिक न्याय के आदर्शों तथा मूल्यों के प्रति पूरी प्रतिबद्धता की हिमायत करते हुए संविधान के माध्यम से समाज के शोिात, वंचित वर्गों के उत्थान और कल्याण के साथ-साथ देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिलाया। आज के दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि डॉ. अंबेडकर के सपनों के भारत का निर्माण करने का, जहां व्यव्ति को वर्ग के चश्मे से नहीं बल्कि समाज हित में उसके योगदान के आधार पर आंका जाए। सभी की समानता का भाव डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के दिल के सबसे करीब था। आज़ादी के इतने वााॉ बाद भी क्या आज हम समाज के वंचित वर्ग के लोगों को सुनिश्चित तरीके से सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक न्याय प्रदान कर रहे हैं? आज़ादी के लगभग 50 वााॉ तक केंद्र में किसी एक दल विशेा की सरकार रही है परंतु विडंबना ही है कि आज भी डॉ. अंबेडकर के सपने को पूरा करने के लिए काफी कुछ करना शेा है। पिछली सरकारों ने पिछड़े दलित वर्ग को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। आंकड़े उठाकर देख लीजिए प्रगति अपने आप पता चल जाएगी। विकास की यात्रा में एक भी व्यव्ति वंचित न रह जाए,यह सुनिश्चित करना हम सब की जवाबदेही बनती है। गरीब से गरीब व्यव्ति को भी जब तक लाभ नहीं मिलता, तब तक कोई भी कानून या सुधार पर्याप्त नहीं है। हमें शिक्षा के अवसर बढ़ाने पर ज़ोर देना चाहिए, जिससे समाज के वंचित वर्ग के लोगों को स्वावलंबी बनने का सामर्थ्य मिलेगा। इसके अलावा हमें स्वरोज़गार एवं उद्यमिता को भी प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि वे अपने चुने हुए क्षेत्र में अपने सपनों को साकार करने के लिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकें। डॉ. अंबेडकर द्वारा प्रदत्त संविधान के मूल्यों को पूरा करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए हमें एकजुट होकर बिना किसी राजनीतिक द्वेाभावना के राट्र हित में हमारी सरकार द्वारा लिए जा रहे नीतिगत फैसलों का समर्थन करना चाहिए। वैसे भी पिछले कई सालों में आशानुरूप प्रगति और बदलाव नहीं हुआ है। विकास के मानकों पर हम अपने कई अन्य समकालीन राट्रों से काफी पीछे खड़े हैं। आज जब संविधान निर्माता राट्र पुरूा डॉ. अंबेडकर को सही सम्मान देते हुए हमारी सरकार द्वारा आज के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है, वो शायद पहले की सरकारों में भी हो सकता था। पर पार्टी विशेा की पिछली सरकारों में सिर्फ एक परिवार विशेा या उनके समर्थकों को ही राट्र निर्माण का सारा श्रेय दिया जाता रहा है। ऐसे में डॉ. भीमराव अंबेडकर, सरदार बल्लभ भाई पटेल, नेता जी सुभाा चन्द्र बोस, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय आदि महापुरूााो के योगदान को सम्मानित करने का एक बहुत ही सराहनीय कार्य हमारी सरकार ने किया है। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए एक सार्थक बहस करायी जा रही है। संसद भवन भी इस मौके पर रोशनी में जगमगा रहा है। इसी प्रकार साल दर साल हमारा देश संविधान प्रदत्त मूल्यों की प्राप्ति में अग्रसर हो और प्रगति पथ पर आगे बढ़ता रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात का समापन करना चाहती हॅं और ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी के शब्दों को उद्धृत करती हॅं। ""जीवन में कठिनाईयां हमें बर्बाद करने नहीं आती हैं, बल्कि हमारे छुपे हुए सामर्थ्य और शव्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं, कठिनाईयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो।"" 0 SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD): I would like to submit my written speech on the 125th Birth Anniversary of Dr. B.R. Ambedkar, the father of our Constitution. This time it is true like daylight that despite a well framed Constitution, our Country is suffering very much by untouchability, inequality, injustice and intolerance in various sector. It is due to the Governments ruled India till date. Now also the Government side is announcing so many commitments but actually doing nothing against poverty and illiteracy. Even after 68 years of independence India is the residence of the highest number of illiterate persons. It was not the dream of Dr. Ambedkar. Now, if we want to honour Dr. Ambedkar we have to do something for the poors, illiterates, Dalits and minorities. Our Hon’ble Minister mentioned yesterday that secularism means Panthnirpekshta. But so far as I know that at the time two version of the 42nd amendment was circulated. One in English and the other in Hindi. In hindi version, it was clearly mentioned “Dharmanirpekshta” such kind of dilution will be dangerous for our country with great respect and honour to Dr. B.R. Ambedkar. 1 SHRI KESINENI SRINIVAS (VIJAYAWADA) : On the midnight of 15th August, 1947, India became free and joined the comity of independent nations. Today, 26th November, 2015 is exactly 66 years from the day when the Constituent Assembly adapted, enacted and gave us the Constitution of India. The Constituent Assembly spent 114 days considering and debating the draft Constitution. The members of the Constituent Assembly were vigilant and scrutinized each and every word of the Constitution of India, which has been the centre piece of our democracy for over 6 decades now. Today, we are discussing commitment to India's Constitution as part of Dr. B.R. Ambedkar's Birth Anniversary celebrations. Dr. Ambedkar, as the Chairman of the Drafting Committee of the Constitution, worked tirelessly for the idea of India that we hold dear to our hearts today-in Indian, where every citizen has equal rights, opportunities and justice. Our Constitution resolved to establish India as a sovereign, socialist, secular and democratic republic with the aim of securing social, economic and political justice; Liberty of thought, expression, belief, faith and worship; equality of status and of opportunity and a spirit of brotherhood among all citizens of the country. The strength of our nation lies in the commitment of its people, parliament, governments and judiciary in upholding the cherished principles enshrined in the Constitution. There have been times, as it happens in life of every nation, when Constitutional principles have been under threat, but the firm belief and resolve of Indian people ensured that we stay true to our ethos of liberty, equality, fraternity and justice. We as representatives of the people have the responsibility to be the guardians of India's values and Constitution. As societies evolve, there arises the need for reform and change. We as lawmakers have the duty to be alive to the changing goal posts of the Indian society and lead India towards growth, progress and brotherhood with all our energy. In the India of 21st century, we must reinforce our commitment to our secular ethos. Secularism, not only means tolerating diverse religious and beliefs but also respecting the pluralism in our society. To build a harmonious India, we must respect each other, our individual freedom of choice and ensure that no Indian goes to sleep at night with a sense of hatred against any fellow citizen. This respect for diversity is the true hall mark of India. When we talk about justice, we must ensure that our institutions are able to deliver social, economic and political justice. We must strengthen institutions of democracy. The Parliament as the supreme legislative body must work harder and with a spirit of cooperation towards building a peaceful and prosperous India. We have inherited a rich legacy of erudite decision making from our forefathers, and we must not let it fritter away with disruptions. Parliament as an institutions is held high in the eyes of the people. To be held in high esteem Parliament must deliver on its words. The commitments made by Parliament to the people of Andhra Pradesh at the time of bifurcation of the state have not been delivered upon. This has led to a sense of betrayal in the hearts of people of Andhra Pradesh. It is important that Parliament and Government maintains its legitimacy in the eyes of the people by delivering on its promises to the people. The judicial system must reform in order to ensure that jutice is fair and speedy. With over 31 million cases pending in courts across the country, people's faith in Justice is visibly shaken. We must debate as to how justice can be made quick, efficient accessible. Federalism is the hall mark of the Indian republic. We see more and more powers and decision making authority being devolved to the state governments. It is a good sign that India is moving in the direction of cooperative federalism. Now, we must focus on empowering the third tier of governance namely the panchayats and the municipal bodies. Real decision making power should be devolved to the people at the grass roots. The press is the watchdog of a healthy democracy. The Indian press has always been true to journalistic ethos and fearless in its reporting. However, we increasingly see a trend where the institution of press is being called names. This is a very dangerous trend. The institutions of executive, legislature, judiciary and the Press, each have a defined role to play in the success of our democracy. We must respect each institution and in turn each of these institutions must carry out their functions with a single purpose of upholding the truth. On this day, let us all re-dedicate ourselves to the principles of Liberty, Equality and Fraternity enshrined in our Constitution. I would like to conclude by quoting Dr. B.R. Ambedkar on the need for the Indian in us to be above and beyond any other identity we may ascribe to. He said, "I do not want that our loyalty as Indians should be in the slightest way affected by any competitive loyalty whether that loyalty arises out of our religion, out of our culture or out of our language. I want all people to be Indians first, Indian last and nothing else but Indians." 2 SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD) : The decision to celebrate 125th anniversary of Dr. Ambedkar and 65th years of Constitution comes together and we are observing these two significant occasions together. I also share the views expressed by the many Members of this House. On behalf of my party I express full cooperation to uphold our Constitution and has to protect its secular character at any cost. After independence the Constituent Assembly was formed to make the framework of our Constitution and Dr. Ambedkar was entrusted to draft the Constitution. Eminent leaders such as Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel, Maulana Abdul Kalam Azad, TT Krishnamchari and other eminent leaders had contributed much. Dr. Ambedkar has to take this big responsibility to draft the Constitution and he has done this work with almost vigilance. We pay tribute to all eminent personalities who are responsible for this significant work. The two day session would be fruitful and constructive if the Government take concrete step to form new legislation to protect the rights of SCs and STs. Otherwise, these two days discussion would not give any positive result. Now, the Government has to judge what has to be done or not. Dr. Ambedkar was an architect of Indian Constitution. He as a well known politician and eminent jurist. He was the first Law Minister of India in the Cabinet of Jawaharlal Nehru. He was awarded the Bharat Ratna, the Indian highest civilian honour in 1990. Ambedkar was a victim of caste discrimination from the school life itself. From the early classes. Ambedkar has to face severe discrimination and was followed in the social life also. He fought against the discrimination of SC, ST and other backward castes throughout his life. He has been projecting and focusing the progressive values throughout his life. From his own experience, he introduced a strong structure of social justice measures comprising the preamble, article 46 and a number of other specific article, to lead to the goal of social quality. Unfortunately these well detained ideas have not been fully implemented, so SCs continue to be agricultural wage labours in rural areas and casual labours in the organized sector. In STs have been continuing losing their lands being reduced to labours. When we observe the birth anniversary of Dr. Ambedkar, their should be a strong will on the part of the Government to introduce some legislation and also implement the legislation which we have already passed. Dr. Ambedkar has brought to the notice of Simmon Commission that is social boycott and economic boycott are still prevailing in many parts of our country. It is shocking to say that untouchability is still rampant in many parts of our country against SC and ST's. Prevention of Atrocity amendment bill passed in the Lok Sabha has to be passed in Rajya Sabha also without any delay. Our PM has rightly pointed out in the time of the celebration of historic Khail Samaram of dalits at Cochin and also vikas rally at Haryana that ensuring the delivery of development's of dalit should be the priority of state. But we witnessed the heart breaking atrocities against SC people in Haryana where two young SC children were brutally burnt. We again witnessed the death of a SC because he has entered in a temple. So, these types of crimes has to be severely dealt with. It is also a long pending demand that reservation for SC's and ST's and OBC's in professional technological and other higher education institution in the private sector. 93rd amendment for clause 5 article 50 was enacted for this purpose. But for the last 10 years these Constitution amendments have been evacuated causing great lose to the SC's, ST's and OBC's. But excessive prits received by the private collages and private Universities. There was another legislation for reservation for the SC's and SC's section post and service under the state. After series of discussion in 2009, there was a consent to accept the amendment. But it was also not introduced either of the houses. Amendment with regards to SC's and ST's for promotion was also introduced in Rajya Sabha in 2012. But not taken to the Lok Sabha. Here also new amendments need to rectify the mistakes. There should be strong stand from the side of the Government for free and compulsory education Act 2009. RTE Act has projected admission of SC & ST and OBC children and it should be 25% of reservation in section 12 of the Act i.e. 8% for SC children 4% of ST children 10% for OBC children and 3% of disadvantaged and weaker section. The original scheme for the SC & STs for special component plan for Scheduled Caste. Now, it is downgraded the name of Scheduled Caste sub-plan. What is the SCs needed is plan not the sub-plan. When Government made constitutional amendments the rights of SCs and STs especially to reservation in promotion has to be effectively and rightly protected. Following the Supreme Court judgement of 2012 regarding reservation in promotion the amendment was passed in Rajya Sabha in 2012. But it is not introduced in Lok Sabha. It has to be introduced with modification. There is undue delay in the implementation of the schemes especailly related with SC, ST and OBCs. It really makes much difficult even to get the benefits approved by the law. Scholarship for all SC & ST students belonging to different categories should be given respect. There should be adequate arrangments and measures to improve the health status of SCs and STs. Health and medical personal mobile units should cover SCs & STs agitations. Large number of vacancies in Supreme Court and High Courts are still not fulfilled. The National Commission under Chairmanship of former Chief Justice Shri M.N. Venkatachaliah has given the report in 2002 to the present Finance Minister Shri Arun Jaitley ji. The recommendation was that the qualified SCs, STs and OBCs and women should be selected and appointed. At present there is no single judge of SC and ST in Supreme Court. Equalities of fundamental principle enshrined in our Constitution Article 46 and number of other specific Articles in our Constitution has specifically designed to protect the fundamental rights. Dr. Ambedkar with the other founding fathers of the Constitution has trust this for maintenance of social justice thereby to reach the goal of social equalities. According to Dr. Ambedkar, in his Address on 4th November, 1948 while moving the first draft of the Constitution in the Constituent Assembly, Directive Principles posses great value as they are instruments of instructions to the legislature and executive. Whoever captures power will not be free to do what he like with it. In the exercise of it, he will have to respect these instruments of instructions. He cannot ignore them. He may not have to answer for their breach in a court of Law. But he will certainly have to answer for them before the electorate at election time. This is becoming more and more clear with the rise of awareness among the SCs, STs and the more, most and extremely backward Castes of BCs. No party can succeed in elections without them and stability and optimal economic progress of the country will elude us unless the confidence of these most deprived classes is won through these specific measures. I strongly disagree with views expressed by the Home Minister with regard to the concept of socialism and secularism. Socialism and secularism are not the hurdles in the path of development. The preamble itself Ambedkar has made it clear keeping the goal of social equalities i.e. equalities in all parameters-economic, educational, occupational, housing and residential facilities related, health and nutrition related for those who have been subjected to inequalities by the operation of the traditional social system and casteism. It is on this ground that Dr. Ambedkar introduced in the Constitution a strong structure and social justice i.e. the article 46 and number of other specific articles. Secularism does not mean that it is against any religion. In India we have the complicity of large number of religions, castes and sub-castes, languages and various types of festivals. What we need to tolerate all these complexities. All these various diverse features. So, secularism really gives a due importance on respective of religion, caste and other issues. So how can the Hon. Minister can say that socialism and secular are hurdles in social and economic development. It is true that some of the forces are not accepting these values. Sorry to say, that is why we have the shocking instances in various parts of our country. The brutal killing of Kulburgi, Pansare and many others who are outstanding scholars in India. The brutal killing in Dadri and the strong protest against the beef are all intolerance that we see in recent times. So, the issue is not the secularism and socialism but something more that is the violation of secular concept which really create communal tensions. So not only the terrorism is hindrance in development but the internal insurgencies and aggressive communal tensions also hinder the development. So, I conclude with the firm belief that the people of India would uphold the secular character of Indian Constitution. 3 *श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) ः डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में चर्चा में, मैं अपने विचार रखना चाहता हॅं। पूर्व के आदमकाल से लेकर हज़ारों वाऩ तक हमारे ऋिा-मुनि अध्यात्मिक गुरू कहे जाते थे। शिव से लेकर कृण तक हमारे आध्यात्मिक गुरू थे। रामकृण आध्यात्मिक गुरू थे तो विवेकानंद जैसे शिय बने। बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, गुरूगोविंद सिंह जैसे आध्यात्मिक गुरू एवं अरविंद घोा, सुभााचंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा फूले, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर जैसे महान मानवतादी हुए। पहले आध्यात्मिक साधना के माध्यम से व्यव्ति बनता था, अब धर्मगुरू पैदा होने लगे हैं, जैसे निर्मल बाबा, राम-रहीम, आसाराम तब भारतवाऩ में विवेकानंद, सुभााचंद्र बोस जैसे व्यव्ति का निर्माण असंभव है। आडम्बर, कर्मकार,, भगवान एवं किस्मत के भरोसे जीने वाले इंसान कर्मयोगी नहीं हो सकते। डॉ. अंबेडकर ने संविधान सभा में अपने भााण के दौरान कहा था कि ""मैं समझता हॅं कि संविधान चाहे कितना अच्छा हो, वह बुरा साबित हो सकता है, यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हों, एक संविधान चाहे जितना बुरा हो, वह अच्छा साबित हो सकता है, यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हों।"" इस सदन में बैठने वाले लोग करीब-करीब भाग्यवादी, भगवानवादी हैं। जिस देश में शुरू से लेकर अभी तक आवश्यकता और भय के कारण भगवान की परिकल्पना एवं हमेशा से शव्ति की पूजा की गई हो, ऐसे समाज में मानवतावादी होने की कल्पना कैसे की जा सकती है। जाति, धर्म, भााा, क्षेत्रवाद, ऊंìच-नीच, अगड़ा-पिछड़ा, हिंदू-मुस्लिम, सिख-ईसाई के रूप में बंटा हुआ है, वहां समाज का निर्माण कैसे हो सकता है। व्यव्ति के बगैर समाज, समाज के बगैर देश का निर्माण कैसे हो सकता है। बाबासाहेब अंबेडकर 1955 के आसपास से हिंदू धर्म से दूर होने लगे थे, जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह घोाणा की थी कि वे हिंदू के रूप में जन्मे अवश्य है, परंतु हिंदू के रूप में मरेंगे नहीं। भारत की वर्तमान पहचान गरीबी, बीमारी, जुल्म, शोाण, अशिक्षा है तो अंधविश्वास की राह पर चलकर भगवान की कल्पना एवं भूखे पेट भगवान को खोजना कैसे संभव है। बाबासाहेब अंबेडकर के विचार एवं उनके द्वारा किया गया प्रयास अप्रासंगिक बना दिया गया एवं कमज़ोर वंचित वर्गों के लोगों के घरों में सामंतवादी ताकतों ने बाबासाहेब की तस्वीरों को भगवान की तस्वीर के रूप में रखा एवं कहा गया कि यह तुम्हारा भगवान है, बस इतना ही समझो। जब तक इस देश में बाबासाहेब को दलितों का पुर्जा बनकर रखा जाएगा तब तक सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक रूप से समाज मजबूत नहीं हो सकता। नेताजी सुभााचंद्र बोस ने राजनीतिक आज़ादी के पहले आर्थिक आज़ादी के मुद्दों को गंभीरता से उठाया था, लेकिन भोगवादी प्रवृत्ति वाली ताकत ने उसे भी दबा दिया। भगवान राम आर.एस.एस. द्वारा प्रतिपादित सांस्कृति राट्रवाद के प्रमुख प्रतीक हैं, आईये हम देखें कि अंबेडकर भगवान राम के बारे में क्या कहते हैं- ""सीता के जीवन का मानो कोई महत्व ही नहीं था, महत्व केवल इनकी व्यव्तिगत प्रतिठता का नाम था, उन्होंने पुरूााॊचित राह अपनाकर उन अफवाहों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया, जो एक राजा के बतौर वे कर सकते थे और एक पति के बतौर, जो अपनी पत्नी के निर्दोा होने के संबंध में आश्वस्त थे, करना कर्तव्य था। जिस देश में युवाओं के भीतर भौतिक सुख-वैभव और वैश्वीकरण के युग में ले जाने का एवं युवाओं के विचारों एवं संघाऩ क्रांति समाप्त करने के लिए भाग्य, किस्मत भौतिक सुख की सिर्फ व्यवस्था की जाए, उस देश में मानवतावादी सोच की परिकल्पना कैसे की जा सकती है। आज पूरा विश्व एक भयावह स्थिति से गुजर रहा है। विश्व के हर कोने में मनुय विभिन्न कठिनाईयों से जूझ रहे हैं। 20 प्रतिशत, 70 प्रतिशत संसाधनों पर काबिज है और 80 प्रतिशत लोगों को भोजन नसीब नहीं हो रहा है। सार्वभौमिक भवः और सर्वधर्म समभाव की ताकत को बाबासाहेब के विचारों ने आगे बढ़ाया कि मैं गर्व से कह सकता हॅं कि भारत में हिंदूवादी, सिखवादी नहीं है, मैं मानवतावादी विचारों के कारण यह विचार रख रहा हॅं। जाति और धर्म, मजहब के संकीर्ण विचारों में खोए हुए समाज और सदमे में बसुधैव कुटुम्बकुम की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसके लिए नव मानवतावादी नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा को जीवन में लाए बगैर एक सुन्दर, नूतन व्यव्ति का निर्माण नहीं कर सकते एवं एक सुंदर व्यव्ति के बिना एक सुन्दर राट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे सामने विकराल रूप लिए खड़े हैं, उन पर प्रकाश डालता हॅं- देश में 125 सालों से बहुत सारे दलितों ने अपना धर्म परिवर्तन किया है और आज जो देश में क्रिश्चियन समुदाय है, उसमें से ज्यादातर दलित कनवर्टेड ईसाई हैं। नेशनल सेंपल सर्वे ऑर्गेजाइशन के 61वें सर्वे के अनुसार देश के 90 प्रतिशत बुद्धिठ, एक तिहाई सिख और एक तिहाई ईसाई दलित और वंचित हैं, जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर नये धर्म को स्वीकार किया। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में दलित और वंचित 16 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, 8.6 प्रतिशत दलित और आदिवासी दोनों को मिला दिया जाए तो यह 25 प्रतिशत हो जाते हैं। अल्पसंख्यक मंत्रालय की 2014 की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 44.8 प्रतिशत दलित और वंचित और 33.3 प्रतिशत जनजाति की जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे हैं और इनकी तुलना अल्पसंख्यक समुदाय(मुसलमान) से की जाये तो मुस्लिम समुदाय के 30.8 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। देश के शहरी इलाके में रहने वाले दलित और वंचित 27.3 प्रतिशत जनजाति 21.8 प्रतिशत की आबादी गरीब हैं, दोनो को मिला दिया जाये तो 49 प्रतिशत दलित और वंचित देश की आज़ादी के इतने लंबे अरसे के बाद भी गरीब हैं। 2011 के सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना के अनुसार 79 प्रतिशत आदिवासी परिवार और 73 प्रतिशत दलित और उपेक्षित वर्गों का परिवार गांवों में सबसे ज्यादा वंचित होते हैं जबकि 75 प्रतिशत दलित और वंचित भूमिहीन हैं और दिहाड़ी मजदूरी कर अपना जीवन-यापन करते हैं। दलित और वंचित समाज के एक करोड़ लोग खेतिहर मजदूर हैं, जिन्हें मजदूरी के एवज में अन्न या 35 से कुछ ज्यादा रूपए दिहाड़ी दी जाती है। कर्नाटक के मंगलौर विश्वविद्यालय के 2012 के सर्वे ने दिल दहलाने वाले आंकड़े पेश किये हैं, देश में 93 प्रतिशत दलित और वंचित गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। इंडियन गवर्मेंट रिसर्च इंस्टीटय़ूट के 2014 की रिपोर्ट के अनुसार देश के विद्यालय से ड्रॉप-आउट करने वाले बच्चे दलित और वंचितों के होते हैं। सिर्फ कर्नाटक राज्य में ही 48 प्रतिशत ड्रॉप-आउट करने वाले बच्चे दलितों और वंचितों के होते हैं। स्कूलों में 88 प्रतिशत दलित और वंचितों के बच्चे भेदभाव के शिकार होते हैं, इसी भेदभाव के कारण ब्राइट स्टूडेंट होने के बावजूद उन्हें क्लास की सबसे पिछली कतार में बैठना पड़ता है तथा भोजन करने के लिए भी दूर बैठना पड़ता है। आज भी देश में 10 में से सात दलित और उपेक्षित पढ़ना-लिखना नहीं जानते हैं। ये भेदभाव सिर्फ शिक्षा और शिक्षण संस्थानों तक सीमित नहीं है। ये भेदभाव स्वास्थ्य सेवा और आहार के क्षेत्र में भी है। मेडिकल फील्ड वर्कर 65 प्रतिशत दलित और वंचितों के घर नहीं जाते हैं। 47 प्रतिशत दलितों और वंचितों को राशन की दुकान में प्रवेश तक नहीं कर देते। 64 प्रतिशत दलितों और वंचितों को अन्य समुदाय की तुलना में कम अनाज़ दिया जाता है और 52 प्रतिशत लोगों को दूर से अनाज़ दिया जाता है। हमारे समाज में अब भी छुआछूत मौजूद है और हम अपने को विकासशील और जनतांत्रिक देश कहते हैं, ये है विरोधाभास विकास का। हरियाणा राज्य में 45 प्रतिशत दलितों और वंचितों के बच्चे हर पांच वाऩ की अवस्था तक सामान्य से कम वजन और कुपोाण के शिकार होते हैं जबकि 2015 की रिपोर्ट के अनुसार 80 प्रतिशत दलित और वंचितों के बच्चे रव्ताल्पता से पीड़ित होते हैं। देश में दलितों और वंचितों पर हर 9 मिनट में 3 महिलाओं के साथ एक दिन में दुकर्म होता है। हरेक सप्ताह में 26 लोगों की हत्या होती है और प्रत्येक दिन लगभग 54 दलितों और वंचितों के साथ अत्याचार होता है। हर 9 मिनट में दलितों के साथ अपराध होता है, प्रत्येक दिन 3 दलित महिलाओं के साथ दुकर्म होता है, 2 दलितों की हत्या होती है और दलितों और वंचितों के चार घर जलाये जाते हैं, 30 से 40 दलितों और वंचितों के साथ हर दिन पिटाई की जाती है और 20 से 25 दलितों और वंचितों का अपहरण किया जाता है। दलितों और उपेक्षित महिलाओं पर दोहरा-तिहरा शोाण होता है। देश के अंदर एक तिहाई दलित और उपेक्षितों के परिवार में आधारभूत सुविधा मौजूद नहीं है। गांवों में आज भी लगभग तीस प्रतिशत दलित उपेक्षितों को पुलिस स्टेशन के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जाता है। 49 प्रतिशत दलित और उपेक्षितों की आबादी को आज भी गांवों में छुआछूत के नाम पर पानी के नज़दीक फटकने नहीं दिया जाता है। देश के जेलों में असमान रूप से दलितों और वंचितों की संख्या ज्यादा है। लगभग 94 प्रतिशत दलित और वंचितों को फांसी की सजा दी गई है। इन सवालों के बीच जहां दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ खड़ी है और भारत में जहां प्रतिदिन 4 करोड़ लोग बीमारी, गरीबी, अशिक्षा से जूझ रहे हैं एवं युवाओं के बीच संघाऩ समाप्ति की व्यवस्था बनायी जाती है एवं जिस देश में आम आदमी को इज्जत नहीं होती है एवं जिस देश में व्यवस्था ही पूंजीपतियों एवं खास लोगों के लिए बनी हो, उस देश में यदि सही मायने में राट्र की कल्पना कर सकते हैं तो इन महान विभूतियों के विचारों को लाना होगा। इन मुद्दों पर हमेशा से यह सदन वोट, जाति, मजहब के आधार बनाकर बहस करते हैं लेकिन कभी भी सकारात्मक जवाब आज़ादी के 67 साल बाद भी नहीं मिला। सदन को किसी की बीमारी, भूख, अशिक्षा एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं से कोई मतलब नहीं है। इस सदन में सबसे अधिक अंग्रेजी उड़ीसा के सांसद ही बोलते हैं लेकिन अत्यधिक गरीबी उड़ीसा में ही है, इस संबंध में मैं कुछ तथ्य बताना चाहता हॅं। दो बातें हैं-सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक ये है कि बी.जे.पी. का अपना जो वोट बैंक है, जिसकी मदद से उसने ये चुनाव जीता, इसमें उसने यूथ को लुभाया, जो अवसरों की तलाश में था। लेकिन ये यूथ अगर चॉकलेट मांग रहा है और वो मिल गई तो ब्रेड पकौड़ा भी मांगेगा। ये यूथ आकांक्षा रखता है, जिसे पूरा कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है तो यूथ किसी के लिए भी स्थिर वोट बैंक नहीं होता है और उस यूथ पर बी.जे.पी. भरोसा नहीं कर सकती। इसलिए उसको एक ऐसा वोट बैंक भी चाहिए, जिसके साथ वो दूर तक चल सके और दलित वोट बैंक ऐसा लग रहा है, क्योंकि बी.एस.पी. कमजोर हुई है, यूपी में तो बी.जे.पी. को लगता है कि उसकी झोली में दलित वोट बैंक आ सकता है। अगर कुछ किया जाए तो बी.जे.पी. सांकेतिक रूप से दलितों के सबसे बड़े आइकन बाबासाहेब को लेकर दलितों पर डोरे डाल रही है, लेकिन बी.जे.पी. का ये सांकेतिक काम लोगों की समझ में आ चुका है। अंबेडकर सेंटर बनवा देने से कुछ भी नहीं होगा। कई सेंटर पहले भी बन चुके हैं। अबेडकर प्रतिठान कांग्रेस पहले ही बनवा चुकी है। अंबेडकर व्याख्यान मालाएं और अंबेडकर चेयर रद्द ही कर दिए गए हैं। ऐसे में कोई गुणवत्तापूर्ण काम जिससे दलितों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व शैक्षणिक रूप से उत्थान हो सके। ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये बी.जे.पी. का स्टैंड है। दूसरा कांग्रेस अलग-थलग दिखाई पड़ रही है। राज्य दर राज्य कांग्रेस की पराजय हो रही है। इसीलिए वो अपनी खोई हुई जमीन (दलितों की, जो कभी कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था) को रिझाने की कोशिश कर रही है। यद्यपि कांग्रेस ने पहले भी दलितों को नुमाइंदगी के तौर पर कम से कम 6 नेताओं को बड़े पद दिए। जिसमें लोकसभा अध्यक्ष, गृहमंत्री, सांस्कृतिक मंत्री के पद पर दलित नेताओं की नियुव्ति हुई। इस तरह दिखने वाले काम कांग्रेस ने जरूर किए हैं पर इसके बावजूद दलित समाज कांग्रेस के साथ जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रहा है। दलितों को सत्ता का स्वाद लग चुका है। इसीलिए वे किसी दलित की अगुवाई में ही लड़ाई चाहता है। दलितों की लड़ाई, दलितों की अगुवाई वाले पैटर्न पर। किसी दूसरे की चौधराहट में वो अपनी अगुवाई नहीं चाहता। इसलिए वे कांग्रेस के साथ बैठ नहीं पा रहा है, ठीक से। लेकिन बिना लड़ाई के कांग्रेस पूरे वोट बैंक को बी.एस.पी. की तरफ जाने का वॉक ओवर भी नहीं दे सकती। बाबासाहेब अंबेडकर एक ऐसे लीडर है, जो समय के साथ और भी प्रासंगिक होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो बातें उस समय उठाइप, वे अपने समय से आगे की थी। खासकर मानव अधिकारों को लेकर शिक्षा की बात है या अंतर्राट्रीय शिक्षा की बात है। पूना पैक्ट के समय उन्होंने 1932 में कहा था कि उच्च शिक्षा के लिए प्रति व्यव्ति 10 हज़ार रूपए रखें। उस समय के 10 हज़ार की वैल्यू आप समझ सकते हैं क्योंकि तब सोना 5 रूपए तोला हुआ करता था। ये उनकी व्यापक सोच दर्शाता है। वे खुद उच्च शिक्षित तथा विद्वान थे। वे डेमोक्रेसी, सार्वभौमिक मूल्य के लिए हमेशा संघाऩ करते रहे। वे इदारों यानी इंस्टीटय़ूशंस के महत्व पर जोर देते थे। विकास पर उन्होंने जितना ज़ार दिया, चाहे वे प्लानिंग कमीशन हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, या महिलाओं के अधिकारों की बात हो। ये सब के सब बाबासाहेब अंबेडकर ने अपने मसौदे में शामिल किए थे। चाहे वे पार्टीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे वे रिजर्वेशन हो। मुझे लगता है कि वे इसलिए और भी प्रासंगिक होते जा रहे हैं कि उन्होंने सार्वभौमिकता के आधार पर अधिकारों और प्रतिनिधित्व की जो लड़ाई लड़ी, वे आज भी उसी नज़ रिए से देखी जा रही है। प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, लोगों को। एक तरफ सत्ता में ब्यूरोक्रेसी, ज्यूडीशयरी, पॉलिसी, यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री में दलितें, वंचितों का प्रतिनिधित्व आज भी नहीं दिखाई देता है। इसके लिए गणना की आवश्यकता नहीं है। यहां पता चल जाता है कि सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वंचित आज भी वंचित है। मुझे लगता है कि जब तक प्रतिनिधित्व पूरा मिल नहीं जाता, तब तक अंबेडकर की प्रासंगिकता बनी रहेगी। जिन समाजों को सदियों से, मैं एक साल या सौ साल की बात नहीं कर रहा हॅं। मैं हज़ारों सालों से उत्पीड़न की बात कर रहा हॅं, जिन्हें सत्ता की संस्थाओं से येन-केन-प्रकारेण वंचित किया गया। उनमें प्रतिनिधित्व को लेकर आरक्षण आया। लेकिन समाज ने आरक्षण को चंद नौकरियों का सवाल बनाकर उसे गरीबी उन्मूलन से जोड़ दिया कि इससे आर्थिक उन्नति, आर्थिक तरक्की होगी। जबकि आरक्षण गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण के जरिए सत्ता के प्रतिठानों में भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि दलित इसके योग्य नहीं है। दरअसल, समाज अभी तैयार नहीं है कि दलितों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। समाज अभी भी धार्मिक, सामाजिक अनुठानिक व्याधियों से घिरा पड़ा है। उसे दूर करने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। लेकिन उसके बाद भी आरक्षण को गरीबी उन्मूलन का आधार बना दिया गया। इसके बावजूद अगर वंचित वर्ग को आगे बढ़ाना है तो आरक्षण देना ही होगा। इंडियन लेबर कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1 करोड़ 98 करोड़ नौकरियां हैं, इस लिहाज से 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत यानी 22.5 फीसदी आरक्षण दलितों का बनता है। इसके हिसाब से 45 लाख नौकरियों पर दलितों का हक बनता है, लेकिन 65 सालों में सरकारों ने 25 करोड़ की जनसंख्या को महज 35 लाख नौकरियां दी गइप। ये तो ऊंìट के मुंह में जीरे समान है, लेकिन इसका ढिंढोरा सरकारों ने खूब पीटा। हम इस पर श्वेत-पत्र की भी मांग करते हैं कि 65 सालों में कितनों पदों का सृजन किया गया। कितनी नौकरियां दी गई। डॉ. बाबासाहेब के द्वारा धार्मिक राट्रवाद और भारतीय संविधान, आर.एस.एस., जाति और समाज, दलित और आरक्षण, विचार गांधी के संदर्भ में जो बातें कहीं गयी थी, उसका क्रमवार में व्याख्या करता हूं। अंबेडकर, धार्मिक राट्रवाद और भारतीय संविधान- व्यापक समाज में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए इन दिनों आर.एस.एस. बे-सिर पैर के दावे कर रहा है। कुछ महीनों पहले यह दावा किया गया था कि गांधी जी, आर.एस.एस. की कार्यप्रणाली से प्रभावित थे, हाल (फरवरी 15, 2015) में एक और सफेद झूठ हवा में उछाला गया और वह यह कि अंबेडकर, संघ की विचाराधारा में यकीन करते थे। यह दावा किसी छोटे-मोटे आदमी ने नहीं बल्कि संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने किया। अंबेडकर- आर.एस.एस. और अंबेडकर की विचारधारा में जमीन-आसमान का अंतर था, जहॉं अंबेडकर भारतीय राट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों में यकीन करते थे वहीं संघ की विचारधारा केवल दो पायों पर टिकी हुई है- पहला, हिंदू धर्म की ब्राह्मणवादी व्याख्या और दूसरा, हिंदू राट्रवाद, जिसका अंतिम लक्ष्य है हिंदू राट्र की स्थापना। हिंदुत्व की विचारधारा के संबंध में अंबेडकर की सोच क्या थी? वे हिंदू धर्म को ब्राह्मणवादी धर्मशास्त्र बताया करते थे।। हम यह भी जानते हैं कि हिंदू धर्म में ब्राह्मणवाद का बोलबाला है। उन्हें यह अहसास था कि हिंदू धर्म का प्रचलित संस्करण, मूलतः जाति व्यवस्था पर आधारित है और यह व्यवस्था, अछूतों और दलितें के लिए अकल्पनीय पीड़ा और संवास का स्रोत बनी हुई है। शुरूआत में अंबेडकर ने हिंदू धर्म के अंदर से जाति प्रथा की बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश की। दलितों को पीने के पानी के स्रोतें तक पहॅंच दिलवाने के लिए उन्होंने चावदार तालाब और मंदिरों के द्वार उनके लिए खोलने के लिए कालाराम मंदिर आंदोलन चलाये। उन्होंने सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति दहन के कार्यक्रम भी आयोजित किये, क्योंकि उनका मानना था कि यह ब्राह्मणवादी ग्रंथ, जातिगत व लैंगिक पदक्रम का प्रतीक है। उन्होंने हिंदू धर्म व ब्राह्मणवाद पर कटु व चुभने वाले प्रहार किये परंतु समय क साथ वे इस निकाऩ पर पहुंचे की उन्हें हिंदू धर्म त्याग देना चाहिए। अपनी पुस्तक ""रिडिल्स ऑफ हिंदुइज्म"", जिसका प्रकाशन महाराट्र सरकार द्वारा 1987 में किया गया था, में अंबेडकर हिंदू धर्म में ब्राह्मणवादी संस्करण के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हैं। अपनी पुस्तक की भूमिका में वे लिखते हैं, ""यह पुस्तक उन आस्थाओं की व्याख्या करती है जिन्हें ब्राह्मणवादी धर्मशास्त्र कहा जा सकता है...........मैं लोगों को यह बताना चाहता हॅं कि हिंदू धर्म सनातन नहीं है.......इस पुस्तक का दूसरा उद्देश्य है हिंदू आमजनों को ब्राह्मणों के तौर-तरीकों से परिचित करवाना और उन्हें स्वयं इस पर विचार करने के लिए प्रेरित करना कि ब्राह्मण उन्हें किस तरह पथभ्रट करते रहे हैं और किस प्रकार उन्हें धोख देते आये हैं।"" अंबेडकर 1955 के आसपास से ही हिंदू धर्म से दूर होने लगे थे, जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह घोाणा की थी कि वे हिंदू के रूप में जन्मे अवश्य है, परंतु हिंदू के रूप में मरेंगे नहीं। सन् 1956 में उन्होंने एक सिक्ख मिशनरी कांप्रंॊEस में भी हिस्सा लिया था और सिक्ख धर्म अपनाने पर विचार भी किया था। सन् 1936 में उन्होंने ""एनिहिलेशन ऑफ कास्ट"" (जाति का उन्मूलन) शीाऩक से पुस्तिका प्रकाशित की, जो कि लाहौर में आयोजित ""जांत-पां तोड़क मंडल"" की सभा में अध्यक्ष बतौर उनका वह भााण था, जो अंततः वे दे न सके थे। अपने लिखित भााण के अंत में उन्होंने ज़ोर देकर यह कहा कि उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ने का निर्णय ले लिया है। उन्होंने कहा, ""मैने अपना निर्णय कर लिया है, मेरा धर्म परिवर्तन करने का इरादा पक्का है, यह परिवर्तन मैं किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं अगर अछूत भी बना रहूं तो भी ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है, जो मैं प्राप्त नहीं कर सकता। मैं केवल अपने आध्यात्मिक नज़रिये के कारण धर्म परिवर्तन कर रहा हॅं। मेरा अंतःकरण हिंदू धर्म को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मेरा स्वाभिमान मुझे हिंदू धर्म से जुड़े रहने की इज़ाजत नहीं देता, परंतु आपको धर्म परिवर्तन से आध्यात्मिक और भौतिक, दोनों प्रकार के लाभ प्राप्त नहीं होंगे। कुछ लोग भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए धर्म परिवर्तन करने का मज़ाक बनाते हैं और उस पर हंसते हैं। मुझे ऐसे लोगों को मूर्ख कहने में कोई हिचक नहीं है। भगवान राम आर.एस.एस. द्वारा प्रतिपादित सांस्कृति राट्रवाद के प्रमुख प्रतीक हैं, आईये हम देखें कि अंबेडकर भगवान राम के बारे में क्या कहते हैं- ""सीता के जीवन का मानो कोई महत्व ही नहीं था, महत्व केवल इनकी व्यव्तिगत प्रतिठा का नाम था, उन्होंने पुरूााॊचित राह अपनाकर उन अफवाहों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया, जो एक राजा के बतौर वे कर सकते थे और एक पति के बतौर, जो अपनी पत्नी के निर्दोा होने के संबंध में आश्वस्त थे, करना कर्तव्य था। एक अन्य स्थान पर वे लिखते हैं, ""बारह साल तक वे लड़के वाल्मिकि के आश्रम में रहे, जो अयोध्या, जहां राम का शासन था, से बहुत दूर नहीं था। इन 12 सालों में इस आदर्श पति और पिता ने कभी यह पता लगाने की कोशिश तक नहीं की कि सीता कहां हैं, जिंदा है या मर गई..........सीता ने राम के पास लौटने से बेहतर मर जाना समझा क्योंकि राम का उनके साथ व्यवहार पशुवत था।"" हिंदुत्ववादी सांस्कृतिक राट्रवाद में दलितों के साथ क्या व्यवहार होगा, यह राम के स्वयं के जीवन में स्पट है.........""वह शम्भूक नाम का शूद्र था, जो सशरीर स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रह था और उन्होंने बिना किसी चेतावनी या स्पटीकरण के उसका सिर काट दिया......।"" (रिडिल्स ऑफ राम एण्ड कृण) अंबेडकर का सपना "जाति का उन्मूलन था", जो स्वतंत्रता के इतने वाऩ बाद भी अधूरा है, कई कारणों से जाति, इस देश में आज भी एक महत्वपूर्ण कारक बनी हुई है। अंबेडकर "जाति के उन्मूलन" की बात करते थे जबकि संघ परिवार, "विभिन्न जातियों में समरसता" की बात कहता है और इसलिए उसने "सामाजिक समरसता मंच" नामक एक संस्था भी बनाई है। क्या अब भी इस बात में कोई संदेह रह जाता है कि जहां तक सामाजिक मुद्दों का सवाल है, अंबेडकर और आर.एस.एस. के विचार परस्पर धुर विरोधी हैं। आर.एस.एस. की राजनैतिक विचारधारा के मूल में है हिन्दुत्व या हिंदू राट्रवाद। अंबेडकर ने इस मुद्दे पर बहुत गहराई से विचार किया था। उनके विचार उनकी विद्ववतापूर्ण पुस्तक "थॉट्स ऑन पाकिस्तान" (पाकिस्तान पर विचार ) में उपलब्ध हैं। इस पुस्तक में वे आर.एस.एस. की हिंदू राट्र की विचारधारा के जनक सावरकर द्वारा प्रतिपादित हिंदू राट्रवाद और जिन्ना की मुस्लिम राट्रवाद की विचारधारा की तुलना करते हुए कहते हैं, "यह अजीब लग सकता है परंतु जहां तक एक राट्र बनाम द्विराट्र के मुद्दे का प्रश्न है, श्री सावरकर और श्री जिन्ना में कोई विरोध नहीं है। उल्टे, वे एक-दूसरे से पूरी तरह सहमत हैं। दोनों सहमत है, सहमत ही नहीं बल्कि ज़ोर देकर यह कहते हैं कि भारत में दो राट्र हैं- एक हिंदू राट्र और दूसरा मुस्लिम राट्र.......उनके मतभेद सिर्फ इस मुद्दे पर हैं कि इन दोनों राट्रों को किन शर्तों के अधीन रहना होगा.....जिन्ना का कहना है कि भारत को पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बांट दिया जाना चाहिए। मुस्लिम राट्र को पाकिस्तान में रहना चाहिए और हिंदू राट्र को हिंदुस्तान में। दूसरी ओर, श्री सावरकर का ज़ोर इस बात पर है कि यद्यपि भारत में दो राट्र हैं तथापि भारत दो भागों में विभाजित नहीं किया जाना चाहिए, जिनमें से एक भाग मुसलमानों का हो और दूसरा हिंदुओं का बल्कि दोनों राट्र एक ही देश में रहेंगे, जिसका एक संविधान होगा और यह कि यह संविधान ऐसा होगा, जो हिंदू राट्र को प्राधन्य देगा और मुस्लिम राट्र को हिंदू राट्र के अधीन रहना होगा"" (थॉट्स ऑन पाकिस्तान, खण्ड 3, अध्याय 7)। वे समग्र भारतीय राट्रवाद के हामी थे। ""क्या यह तथ्य नहीं है कि मोन्टग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत अगर सभी नहीं तो अधिकांश प्रांतों में मुसलमानों, गैर-ब्राह्मणों और दलित वर्गों की एकता स्थापित की और एक टीम की तरह सुधारों को लागू करने के लिए 1920 से 1937 तक कार्य किया। यह हिंदुओं और मुसलमानों में सांप्रदायिक सिद्धांत स्थापित करने और हिंदू राज के खतरे को समाप्त करने का सबसे मुफीद तरीका है। श्री जिन्ना आसानी से इस राह पर चल सकते हैं और न ही उनके लिए इस राह पर चलकर सफलता प्राप्त करना मुश्किल है।"" (थॉट्स ऑन पाकिस्तान, पृठ 389)। वे हिंदू राज्य की अवधारणा के पूरी तरह खिलाफ थे, इस पुस्तक के "मस्ट देयर बी पाकिस्तान खण्ड में वे लिखते हैं, ""अगर हिंदू राज स्थापित हो जाता है तो नःसंदेह वह इस देश के लिए एक बहुत बड़ी आपदा होगी, हिंदू चाहे कुछ भी कहें, हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए खतरा है, इसी कारण वह प्रजातंत्र के साथ असंगत है, हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। इसी तरह धार्मिक अल्पसंख्यकों का समाज में स्थान व उनके अधिकार और कमज़ोर वर्गों की बेहतरी के लिए सकारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता जैसे मुद्दों पर भी अंबेडकर और आर.एस.एस. के विचारों में न केवल कोई साम्य है बल्कि वे परस्पर विरोधाभासी है। जहां अंबेडकर संविधान के निर्माता थे, वहीं संघ परिवार, भारतीय संविधान को हिंदू विरोधी बताता है और हिंदू धर्म ग्रंथों पर आधारित, नया संविधान बनाने का पक्षधर है। अंबेडकर को आर.एस.एस. की विचारधारा से जोड़ने का मोहन भागवत का प्रयास, लोगों की आंखों में धूल झोंकना है। संघ, दरअसल उन लोगों का समर्थन हासिल करना चाहता है, जो अंबेडकर के विचारात्मक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है। अंबेडकर- जाति और समाजः- आप किसी भी दिशा में मुड़ें, जाति का राक्षस आप को रास्ता रोके मिलेगा। जब तक आप इस दानव को खत्म नहीं करते, तब तक आप न राजनीतिक सुधार कर सकते है और न ही आर्थिक सुधार को अंजाम दे सकते हैं। (डॉ. अंबेडकर, जाति का विनाश) इस देश में राजनीतिक सत्ता कुछ लोगों का एकाधिकार नहीं है और बहुजन न केवल बोझ उठाने वाले बल्कि शिकार किए जाने वाले जानवरों के समान है। इस एकाधिकार ने न केवल उनसे विकास के अवसर छीन लिए हैं, बल्कि उन्हें जीवन के किसी भी अर्थ या रस से वंचित कर दिया है। बाबासाहेब का नारा था- "वर्गहीन समाज गढ़ने से पहले समाज को जातिविहीन करना होगा। समाज को श्रेणीविहीन और वर्णहीन करना, क्योंकि श्रेणी ने इंसान को दरिद्र और वर्ण ने इंसान को दलित बना दिया। जिनके पास कुछ भी नहीं है, वे लोग दरिद्र माने गए और जो कुछ भी नहीं हैं वे दलित समझे जाते थे।" बाबासाहेब ने संघाऩ का बिगुल बजाकर आह्वान किया- "छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकार वसूल करना होता है।" अंबेडकर जी के प्रश्न केवल उस वव्त ही प्रासंगिक नहीं थे, बल्कि आज भी उतने ही प्रासंगिक है। समाज का एक महत्वपूर्ण और संख्यावान भाग यदि अशव्त और अशिक्षित रहेगा तो हिंदू समाज सशव्त कैसे बन सकता है? उन्होंने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था कि भारतीय समाज विदेशी आक्रमणकारियों से बार-बार हारता क्यों रहा? उन्होंने इसका उत्तर भी दिया, जिस समाज में संपूर्ण समाज के केवल एक हिस्से को ही रक्षा करने का जिम्मा दिया हो और बाकी समाज का देश की सुरक्षा से कुछ लेना-देना न हो, वह देश भला दुश्मन का मुकाबला कैसे कर पाता............. बहुत से लोग इस बात पर आश्चर्य भी प्रकट करते हैं और दुख भी कि बाबासाहेब की भााा में तल्खी बहुत है और कड़वाहट भी। भााा के बारे में उनकी यह टिप्पणी ठीक है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि भीतर जितनी पीड़ा, दर्द और वेदना होगी, अभिव्यव्ति की भााा भी तो उसी के अनुरूप होगी। इस पैरामीटर के हिसाब से तो अंबेडकर की भााा व्यवस्थित ही कही जाएगी। यह हिंदू समाज के भीतर हो रहा सागर मंथन ही कहा जाएगा। महात्मा गांधी ने तो वर्ण व्यवस्था पर स्टैंड ले लिया था। सभी जानते थे कि वर्ण व्यवस्था अब केवल शास्त्रों में ही रह गई थी यथार्थ में इसका स्थान जाति ने ले लिया है। जाति रचना बहुत संशलिट व्यवस्था है। जिस पर बहस अनिवार्य है, लेकिन गांधी वर्ण व्यवस्था को सही ठहराने को लेकर सैद्धांतिक बहस चलाने में ज्यादा रूचि ले रहे थे। अंबेडकर मंदिर प्रवेश और तालाब से पानी पीने के अधिकारों को लेकर लड़ रहे थे, इस सारे मंथन से जाहिर है, विा भी निकल रहा था। यह जहर भी अंबेडकर को ही पीना पड़ रहा था। गुस्से में उन्होंने 1935 में नासिक में यह घोाणा भी कर दी थी कि वे हिंदू नहीं रहेंगे। दलित और आरक्षण- दलित मुव्ति का मौलक स्रोत बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर का दर्शन है। 29 अक्टूबर, 1942 को डॉ. अंबेडकर ने भारत के गवर्नर जनरल को दलित अधिकार पर एक लंबा ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन का पूरा टेक्स्ट अंबेडकर ग्रंथावली-10 में मौजूद है। इसका एक पैरा- क्लोज्ड डोर इन गवर्नमेंट कान्ट्रैक्ट्स" यानी सरकारी ठेके के बंद दरवाजे। इस पैरा मे डॉ. अंबेडकर यह बताते हैं कि कि तरह सी.पी.डब्ल्यू.डी. के कुल 1171 ठेकेदारों में सिर्फ एक दलित था। डाँ. अंबेडकर यह मांग करते हैं कि ठेकों में दलितों का एक हिस्सा तय कर दिया जाए। जाहिर है कि उनकी नज़र में दलित अधिकारों का मतलब महज सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं था। दलित मुव्ति की चर्चा भी और जहां भी होती है, उसका प्रस्थान बिंदु नौकरियों में रिजर्वेशन होता है और अंत भी इसी प्रश्न पर होता है। दलित उत्थान की बहसों की धुरी नौकरी ही रहती है। दलित मुव्ति में एक औज़ार के रूप में नौकरियों पर बड़ा महत्व है, पर हमें इसकी सीमाओं को भी समझना चाहिए। भारत में सरकारी नौकरियों की कुल संख्या एक करोड़ 94 लाख है। संगठित निजी क्षेत्र में कुल नौकरियों की संख्या मात्र 87 लाख है। इस तरह सरकारी और निजी क्षेत्र की कुल नौकरियों की संख्या दो करोड़ 81 लाख है, जिसमें दलितों का अधिकार 63 लाख नौकरियों पर बैठता है। यानी अगर सरकारी और निजी क्षेत्र में दलितों का रिजर्वेशन पूरा भी कर दिया जाए तो मात्र 63 लाख दलितों को ही लाभ मिलेगा, जबकि जरूरतमंद दलितों की तादाद करोड़ों में है। नेशनल सैम्पल सर्वे के अनुसार भारत के कुल रोज़गार का मात्र आठ प्रतिशत भाग संगठित क्षेत्र (सरकारी और निजी क्षेत्र मिलाकर) में है, शेा 92 फीसदी असंगठित क्षेत्र में। इसका अर्थ यह है कि सुखमय दलित भविय की संभावना असंगठित क्षेत्र में अधिक है, पर इसका अर्थ यह भी नहीं है कि संगठित क्षेत्र में दलितों की दावेदारी जरूरी नहीं है। इस संदर्भ में यह जानना दिलचस्प होगा कि निजी क्षेत्र में दलितों का भविय नौकरियों के क्षेत्र में अधिक है या फिर व्यवसाय के क्षेत्र? हिंदुस्तान लीवर भारत की एक अग्रणी कंपनी है। इसमें फिलहाल 30 हज़ार कर्मचारी और प्रबंधक आदि हैं। अगर वहां रिजर्वेशन लागू होता है तो करीब साढ़े सात हज़ार दलितों के हिस्से आता है। ध्यान रहें नीचे कुशल, अर्धकुशल तथा अकुशल स्तर के कर्मचारियों में दलितों की अच्छी खासी भागीदारी पहले ही होगी पर कंपनी के प्रोडक्ट बेचने के लिए देशभर में दो लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। हर डिस्ट्रीब्यूटर एक महीने में लाखों रूपए का सामान बेचता होगा। अगर यह कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर श्रेणी में रिजर्वेशन लागू करती है, तो दलितों की हिस्सेदारी 50 हज़ार की बनती है। सरकार, राजनीतिक दल और बुद्धिजीवी जानते हैं कि निजी क्षेत्र में सप्लायर, डीलर तथा डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में दलितों का सुनहरा भविय है, पर यह बात वे दलितों को बताना नहीं चाहते। दलित आंदोलन इन गूढ़ बातों से अनजान हैं। दलित इसे जानने की कोशिश भी नहीं करते। निजी क्षेत्र में रोज़गार की उपलब्धता का अपना एक व्याकरण है। 1. मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है. 2. जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए. 3. एक महान व्यव्ति एक प्रतििठत व्यव्ति से अलग है क्योंकि वह समाज का सेवक बनने के लिए तैयार रहता है. 4. दिमाग का विकास मानव अस्तित्व का परम लक्ष्य होना चाहिए. 5. हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं. 6. हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है. 7. मनुय नश्वर है, ऐसे विचार होते हैं, एक विचार को प्रचार-प्रसार की जरूरत है, जैसे कि एक पौधे में पानी की जरूरत होती, अन्यथा दोनों मुरझा जाएंगे और मर जायेंगे. 8. मैं एक समुदाय की प्रगति का माप महिलाओं द्वारा हासिल प्रगति की डिग्री द्वारा करता है. 9. इतिहास बताता है कि जहां नैतिकता और अर्थशास्त्र में संघाऩ होता है, वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है. निहत स्वार्थों को स्वेच्छा से कभी नहीं छोड़ा गया है जब तक कि पर्याप्त बल लगाकर मजबूर न किया गया हो. 10. हर व्यव्ति जो ""मिल"" का सिद्धांत जानता है; कि एक देश दूसरे देश पर राज करने में फिट नहीं है, उसे ये भी स्वीकार करना चाहिए कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पर राज करने में फिट नहीं है. 11. लोग और उनके धर्म सामाजिक नैतिकता के आधार पर सामाजिक मानकों द्वारा परखे जाने चाहिए. अगर धर्म को लोगों के भले के लिए आवश्यक वस्तु मान लिया जायेगा तो और किसी मानक का मतलब नहीं होगा. 12. एक सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोा का होना काफी नहीं है. आवश्यकता है राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के महत्व, जरूरत व न्याय का पूर्णतया गहराई से दोारहित होना. 13. यदि हम एक संयुव्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों के धर्मग्रंथों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए. 14. यदि मुझे लगा कि संविधान का दुरूपयोग किया जा रहा है, तो मैं इसे सबसे पहले जलाऊंìगा. 15. जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है, वे आपके लिए बेमानी है. 16. समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे गवर्निंग सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना होगा. 17. राजनीतिक अत्याचार, सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है और एक सुधारक जो समाज को खारिज कर देता है, वे सरकार को खारिज कर देने वाले राजनीतिज्ञ से ज्यादा साहसी है. 18. अपने भाग्य के बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करो. अंबेडकर और गांधीः-पटेल और नेहरू के विपरीत, जो कि लंबे समय तक कांग्रेस में सहयोगी की तरह काम करते रहे, गांधी और अंबेडकर कभी एक पार्टी में साथ नहीं रहे। 1920 के मध्य में जब अंबेडकर विदेश से अपनी पढ़ाई कर स्वदेश लौटे थे, उस समय तक गांधी कांग्रेस की अगुआई में हो रहे स्वतंत्रता आंदोलन की कमान संभाल चुके । चारों ओर उनका आभा मंडल फैल रहा था। वह महात्मा थे और हर कोई उनसे प्रभावित था। लेकिन जैसा कि दिवंगत डी.आर. नागराज ने कहीं लिखा, अंबेडकर भी गर्व के साथ गांधी के हनुमान या सुग्रीव की भूमिका निभाने को तैयार थे। उन्होंने राजनीति की अपनी रेखा खींची, जो कि गांधी और कांग्रेस पार्टी से स्वतंत्र, बल्कि उसकी विरोधी थी। 1930 और 1940 के दशकों में अंबेडकर ने गांधी की तीखी आलोचना की। उनका विचार था कि सफाई कर्मचारियों के उत्थान का गांधीवादी रास्ता कृपादृिट और नीचा दिखाने वाला है। गांधी अस्पृश्यता के दाग को हटाकर हिंदुत्व को शुद्ध करना चाहते थे। दूसरी ओर अंबेडकर ने हिंदुत्व को ही खारिज कर दिया था। उनका विचार था कि यदि दलित समान नागरिक की हैसियत पाना चाहते हैं तो उन्हें किसी दूसरी आस्था को अपनाना पड़ेगा। इसमें दो राय नहीं कि अंबेडकर और गांधी जिंदगी भर एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी रहे। गांधी ने नेहरू और पटेल की असहमतियों के बावजूद उन्हें स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमण्डल में अंबेडकर को शामिल करने के लिए राजी किया। गांधी ने उनसे कहा कि स्वतंत्रता कांग्रेस को नहीं, बल्कि देश को मिली है। उन्होंने कहा कि पहले मंत्रिमण्डल में सबसे अच्छी प्रतिभाओं को शामिल किया जाना चाहिए, फिर ऐसे शख्स किसी भी दल से जुड़े क्यों न हो। इस तरह अंबेडकर कानून मंत्री बने। जो लोग गांधी-अंबेडकर रिश्ते का सघन और अकादमिक आकलन करना चाहते हैं उन्हें डी.आर. नागराज की किताब द फ्लेमिंग फीट पढ़नी चाहिए। नागराज लिखते हैं कि वर्तमान समय को देंखें तो इन दोनों को एक साथ जोड़कर देखने की बेहद जरूरत है। यह बात पूरी तरह सच है कि सामाजिक सुधार तभी आकार लेते हैं जब ऊपर से और एकदम नीचे से दवाब बने। दास्ता से मुव्ति तब तक नहीं मिल सकती थी, जब तक कि अब्राहम लिंकन जैसे अपराधबोध से ग्रस्त श्वेत ने प्रेडरिक डगलस जैसे आलोचकों को गंभीरता से नहीं लिया होता। नागरिक अधिकार कानून का रूप नहीं ले पाता, यदि लिंडन जॉनसन ने मार्टिन लूथर किंग और उनके आंदोलन की नैतिक ताकत को नहीं पहचाना होता। वे दोनों हालांकि जिंदगी भर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने रहे, लेकिन यदि कोई इतिहास को तटस्थ होकर देखे तो उसे नज़र आएगा कि गांधी और अंबेडकर ने अपमानजनक सामाजिक व्यवस्था को कमजोर करने में पूरक भूमिका निभाई। किसी भी उच्च जाति के किसी हिंदू ने अस्पृश्यता को उतनी चुनौती नहीं दी, जैसी कि गांधी ने दी थी। और इसमें दो राय नहीं हो सकती कि दलितों के बीच से अबेडकर के रूप में सबसे महान नेता उभरकर सामने आया। कानूनन बेशक छुआछूत खत्म हो गया है, लेकिन भारत के कई हिस्सों में आज भी दलितों के साथ भेदभाव किया जाता है। इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए हमें अंबेडकर और गांधी, दोनों की विरासत की जरूरत है। आज पूरा विश्व एक भयानक स्थिति से गुजर रहा है। विश्व के हर कोने में मनुय विभिन्न कठिनाई से जूझ रहा है। मनुय की मुख्य जरूरतें रोज़गार, भोजन, शिक्षा व चिकित्सा की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है, हालंकि इनके लिए संसाधन उपलब्ध है। इन कठिनाईयों को दूर करने के लिए पिछले दो-तीन सौ वााॉ के दरम्यान कई चिंतकों ने अपने सिद्धांतों को आगे लाया- जैसे पूंजीवाद, साम्यवाद, प्रजातंत्र आदि। पूरे विश्व में युग परिवर्तन हो रहा है। भारत दुनिया का सिरमौर बन जायेगा और विश्व गुरू बनेगा, क्योंकि इसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संपदा अतुलनीय है और जल्द ही पूरे विश्व में सतयुग की स्थापना होने जा रही है, लेकिन इस सतयुग आने की प्रक्रिया में पूरे विश्व को आर्थिक सुनामी, राजनीतिक सुनामी, प्राकृतिक सुनामी के भयानक दौर से गुजरना होगा लेकिन इसके बाद पूरे विश्व में आध्यात्मिक सुनामी आयेगी। पूरे विश्व में धर्म पर आधारित समाज और सरकार की स्थापना होगी और नैतिकतावादियों का अधिनायक के हाथों सत्ता होगी, स्वाथ्य, शिक्षा और उद्योग समाज और सरकार के अधीन होगा। समाज की अनुमति के बगैर धन संग्रह पर रोक लगेगी। बैंकिंग प्रणाली, शेयर बाजार, पूंजीवाद, अर्थव्यवस्था सब धराशायी हो जायेगी। पिछले दिनों अमेरिका के वाल स्ट्रीट में पूंजीवाद व्यवस्था का जनाक्रोश एक जीता जागता उदाहरण है। श्री राम शर्मा जी, अखंड ज्योति, मथुरा द्वारा प्रकाशित ""युग परिवर्तन कब और कैसे"" के अध्ययन के बहुत सारे भारतीय और विदेशों के भवियवव्ताओं के द्वारा बताए गए भवियवाणियों के आधार पर मैंने यह सब बातें बतायी है। विदेशों में जीन डिम्सन जूलवर्न, प्रो. हरार, पीटर हरकौस, नोटाडेमस,जॉन सेवेज, प्रो. किरो और एण्डरसन की सारी भवियवाणियों में भी सभी बातों का जिक्र है। हज़रत शाह नियामतउल्लाह वली साहब एक फकीर थे और आज से आठ सौ साल पूर्व लिखा था कि तीसरे विश्व युद्ध के कारण अपार धन-जन की हानि होगी और मुस्लिम धर्म की सर्वाधिक हानि होगी। पीटर हरकौस के अनुसार भारत का उदय वृहत्तर भारत के रूप में होगा एवं वहां से आध्यात्मिकता की प्रचंड लहर उठेगी। मिस्र के पिरामिडों में भी काफी भवियवाणियां लिखी हुई है। मलिका की रचना बंगाल में प्रसिद्ध भव्त श्री चैतन्य महाप्रभु के समय हुई थी। पंजाब का एक प्राचीन कहावत गुरू नानक के नाम से प्रसिद्ध है कि जब आवे संवत बीसवी, तो न रहे ईसा न रहे मूसा। पूरी दुनिया से साम्यवाद की अर्थी निकल चुकी है और पूंजीवाद व्यवस्था अपनी अंतिम सांसे गिन रही है। विश्व के सभी भवियवव्ताओं के अध्ययन के आधार पर लगता है कि श्रीश्री आनन्द मूर्ति जी का प्रऊत सिद्धांत के बगैर कल्याण नहीं है। इसका पहला सिद्धांत किसी व्यव्ति को समाज की स्पट अनुमति या सहमति के बिना किसी प्रकार भौतिक संपदा संग्रह करने की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए, दूसरा विश्व ब्रह्मांड के सभी भौतिक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक संभावनाओं का अधिकतम उपयोग एवं विचारपूर्ण वितरण होना चाहिए। तीसरा समाज की सभी व्यव्तिगत एवं सामूहिक शारिरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संभावनाओं का अधिकतम उपयोग होना चाहिए। चौथा, इन शारीरिक, मानसिक, भौतिक, अधिभौतिक एवं आध्यात्मिक उपयोगों के बीच एवं उचित सामंजस्य होना चाहिए एवं पांचवा उपयोग का ढंग, समय स्थान एवं पात्र में परिवर्तन के अनुसार बदलना चाहिए। आज जहां एक ओर भारत को विश्वगुरू एवं सिरमौर होने की कल्पना की जा रही है, वहां क्या इन तथ्यों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है बगैर इन पर अमल किए हम कैसे आगे बढ़ेंगे एवं अपने महान लोगों के सपनों को पूरा करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी जब तक जाती, सांप्रदायिक, आर्थिक, सामाजिक विामताओं को दूर नहीं किया जाता है तब तक आध्यात्मिक एवं सर्वश्रेठ भारत का निर्माण नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बाबासाहेब को नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हॅं। 4 * श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य) ः 26 नवम्बर, 1949 को भारत रत्न बाबासाहेब अंबेडकर की अध्यक्षता वाली संविधान की प्रारूपण समिति ने भारत के लिखित संविधान को मान्यता प्रदान की और 26 जनवरी, 1950 को यह पवित्र संविधान लागू हुआ। अन्य बातों में न जाते हुए मैं संविधान को बनाने में संविधान समिति के सदस्यें और अध्यक्ष बाबासाहेब अंबेडकर के द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों की व्याख्या प्रस्तुत करना चाहता हॅं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अपने मुंबई दौरे के दौरान इंदू मिल की जगह पर संविधान शिल्पी डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के स्मारक का भूमि पूजन करते समय 26 नवंबर के दिन "संविधान दिवस" मनाने की घोाणा की थी। संविधान के माध्यम से वर्ण व्यवस्था एवं जातिभेद की अमानवीय प्रथाओं का समूल निर्मूलन करते हुए बाबासाहेब ने स्त्री-पुरूा के बीच लिंग भेद न करते हुए सभी को समान अधिकार समान अवसर प्रदान किए। मतलब उन्होंने समाज के सभी पिछड़े-दलित वर्ग के लोगों को सामाजिक न्याय दिलाकर पूरे देश में सामाजिक समता प्रस्थापित की। उनके प्रति कृतज्ञा जताने की भावना के साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 नवंबर को पूरे देश में संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। आज़ादी मिलने के बाद देश की शासन व्यवस्था को दिशा देने वाला सबसे बड़ा कोई कानून था तो वो संविधान था। देश तथा राज्यों का कामकाज कानून के दायरे में चले इस दृिट से कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के अधिकार और कार्यप्रणाली कैसी हो तथा राट्रपति, उपराट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के अधिकार और कर्त्तव्य, साथ ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों और उनकी रक्षा की गारंटी के संबंध में मार्गदर्शन करने के लिए सर्वोच्च कानून के तौर पर संविधान का निर्माण किया गया। संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर तथा सदस्यगण सर्वश्री कन्हैयालाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, कृणास्वामी अय्यर, गोपालास्वामी अयंगर, बी.ए. मित्तल, डी.पी. खेतन ने विभिन्न राट्रों का दौरा करके उन राट्रों के संविधानों का गहराई से अध्ययन किया। साथ ही, देश के भीतर दौरे करके राज्यों की भााा, भौगोलिक परिस्थिति, संस्कृति के संबंध में जानकारी इकट्ठा की। यह कार्य 29 अगस्त, 1947 को शुरू हुआ और अगले 2 वाऩ 11 महीने और 18 दिनों तक चलता रहा। संविधान में 413 सेक्शन और 12 अनुसूचियों का समावेश है। अंततः 26 नवंबर, 1949 को संविधान समिति ने संविधान को मान्यता प्रदान की और 26 जनवरी, 1950 से संविधान को लागू किया गया। इस नव-निर्मित संविधान के माध्यम से सभी नागरिकों को मतदान का और अन्य मौलिक अधिकार बहाल किए गए और इसी से हिंदुस्तान में संसदीय लोकतंत्र की शुरूआत हुई। 26 जनवरी, 1950 से हमारा देश "सार्वभौम समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य" बन गया और इसी दिन से संविधान का क्रियांवयन हमारे देश में शुरू हुआ। आज़ादी से पहले और आज़ादी मिलने के बाद भी विकास से कोसों दूर रहे दलित-अछूतों और अन्य उपेक्षित वर्ग के लोगों के विकास के बैकलॉग को पूरा करने के लिए डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जी ने संविधान के माध्यम से ऐसे नःशव्त और दुर्बलजनों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की। इसके अलावा, इन वंचित लोगों के बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षिक सुविधाओं और छात्रवृत्तियों का प्रावधान करके उनके बौद्धिक विकास हेतु ठोस उपाय किए। इसके अलावा, उन्होंने महिलाओं के सशव्तिकरण के लिए कई संवैधानिक प्रावधान किए। देश की विविध जाति-जनजातियों को उनके आबादी के अनुपात में लोकसभा, विधानसभा तथा स्थानीय निकाय संस्थाओं में प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए उन्होंने संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से आरक्षित सीटों की व्यवस्था की, जिससे यह जनप्रतिनिधि अपनी जाति और जनजातियों की ज्वलंत समस्याओं को लोकसभा और विधानसभा में उठा सके। देश की समूची विकास प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता आवश्यक है, ऐसा बाबासाहेब का मानना था और यही उनकी नीति थी। इस तरह हज़ारों वााॉ से गुलामी का जीवन जीने वाले दलित-पिछड़ों को संवैधानिक अधिकार प्रदान करके बाबासाहेब ने उन्हें राट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित कर इस देश में सामाजिक समानता प्रस्थापित की। संविधान निर्माता की इस महान उपलब्धी को हम सिर झुकाकर सादर नमन करते हैं। वास्तव में, बाबासाहेब ने प्रजातंत्र राट्र के निर्माण हेतु संविधान में राजनीतिक लोकतंत्र के साथ-साथ सामाजिक लोकतंत्र को भी समान महत्व दिया। इस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बरकरार रखने के लिए बाबासाहेब ने पथ-प्रदर्शक के रूप में अपना अमूल्य योगदान दिया है। नागरिकों के सर्वांगीण विकास हेतु उन्होंने संविधान में व्यव्ति स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति, सांस्कृतिक और शिक्षा, विचार और अभिव्यव्ति तथा न्याय मांगने के अधिकार प्रदान कर उनके हितों की रक्षा की गारंटी दी। साथ ही, उन्हें देश के प्रति संविधान में बनाए गए कर्त्तव्यों का स्मरण भी कराया। इसके साथ ही राट्रीय एकता और अखंडता का जतन कर संविधान, राट्रध्वज और राट्रगीत की पवित्रता और सम्मान बनाए रखने के लिए नागरिकों को संकल्पबद्ध कराने का कार्य भी किया। भारत देश धर्म, भााा, प्रांत, पंथ और संस्कृति ऐसी विविधताओं से परिपूर्ण है। बाबासाहेब ने संविधान द्वारा इस विविधता में एकता बनाए रखने का आह्वान इस देश की जनता को किया है। राज्यकर्ताओं को राजकीय कामकाज हेतु "मार्गदश्क तत्व" भी बताया। "संवैधानिक एकता" को लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में किस तरह बनाये रखा जा सकता है, इसका सार्थक मार्गदर्शक मंत्र संविधान के द्वारा बताया गया। सर्वधर्म समभाव भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य है। सभी नागरिकों ने अपने धर्म के साथ-साथ दूसरे धर्मों का भी सम्मान करना चाहिए, यह पाठ संविधान के द्वारा पढ़ाया गया अर्थात् यह संविधान सभी के लिए धार्मिक आज़ादी को सुनिश्चित करता है। इसी कारण, आज भारत ने पूरी दुनिया में एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में ख्याती हासिल की है। इसका रक्षण और संवर्द्धन करना प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है। भारत के संविधान निर्माता भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जी ने इस संविधान के माध्यम से सामाजिक क्रांति की है। इसी कृतज्ञता की भावना के साथ बाबासाहेब द्वारा दिए गए बहुमूल्य योगदान को सादर प्रणाम करते हुए आज हम सब इस 26 नवंबर के दिन को "संविधान दिवस" के रूप में मनाये, यही संविधान शिल्पी के महानतम योगदान का सच्च प्रतिफल होगा और उन्हें हम सभी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय भीम- जय संविधान- जय भारत। 5 SHRI ANURAG SINGH THAKUR (HAMIRPUR) : I fully support the views expressed by Hon'ble Shri Venkaiah Naidu ji and Shri Rajnath Singh ji. Many senior parliamentarians have expressed their views and also their experiences here on the floor of the House. Dr. B.R. Ambedkar throughout his life was the messiah of down-trodden and poor people. Without Dr. Ambedkar and other leaders, the Constitution would not have seen the light of the day. More than hundred amendments have already been passed and adopted. The founding fathers have forethought everything for the benefit of the huge masses of our country. India's Constitution has been based on experiences and struggles faced before partition and after partition. Constitution makers have thought about three things namely the Executive, Judiciary and Legislative. Even now 125 crore people are governed under the Constitution. Unlike, the United Kingdom, India has the written Constitution framed and formulated by various leaders, one among them was Dr. B.R. Ambedkar. With these words, I fully support the discussion on Commitment to India's Constitution as part of 125th Birth Anniversary Celebration of Dr. B.R. Ambedkar. I am extremely thankful to the Hon'ble Speaker for allowing this discussion to take place inside the Lok Sabha for the first time. 6 SHRIMATI RAKSHATAI KHADSE (RAVER) : I express my views on commitments to India's Constitution as a part of 125th Birth Anniversary Celebration of respected Doctor Babasaheb Ambedkar. Our country has adopted the Constitution of Independent India on 26th November, 1949. I take this opportunity to congratulate the Government for celebrating this day as 'Constitutional Day' every year. The Constitution has facilitated land reforms, promoted well being of all working class thus advocating social control of all important natural resources and means of production for the well-being of all sections of society. When we talk about overall development of social control some people misuses it for the sake of our interest. The Constitution has awarded us the tools for upliftment of the social and well being of the last man who are surviving. One such kind of tool is prevention and atrocities designed for SC & ST class of society for preventing atrocities, offences committed against them for their social inclusion in the society. There are certain elements in society which are harassing the others. The Act should be so amended that this tool used only in justified cases and for the purpose it has designed for. The other aspect to discuss about the reservations in every field like education, recruitment and service and promotions. This aspect no doubt is essential but for those who are really in need to be considered. It should not be concentrated for any specific caste or religion but should be based on the social necessity of the claimant. If we can win over to these substantial facts then we really attribute to equality which substantiates democracy and justice. And then we and every one, as a human being, will lead a dignified life as our Constitution assures equality of status and opportunity to every citizen. 7 SHRI JHINA HIKAKA (KORAPUT) : The preface of the Constitution that is the Preamble has been prepared as per the goals and aspiration of our society. Those aspirations and goals are the reflection of the problems faced by our people during the freedom struggle and solution thereto in order to promote principles of Justice, Liberty, Equality and Fraternity. Our Constitution draws power from people of India and also initiates to provide security to all its citizen justice that is social, economic and political. I would like to emphasise upon these principles which are secured by various fundamental rights and directive principles of state policy. Hence, the preamble of our Constitution reads as we, the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic, republic and to secure to all its citizens. It's a matter of fact that the words 'Socialist', 'Secular' and 'Integrity' were initially not there in the Preamble. These were added by the 42nd Amendment to the Constitution. In 1976, the Preamble was amended to include the word 'Socialism' which is now regarded as a prime feature of the State as it stands for ending all forms of exploitation as well as for securing equitable distribution of income, resources and wealth among the people of our country. But in recent days we are gradually stepping ahead to adopt the capitalist trend of economy to increase our GDP thereby making a huge gap between the rich and the poor. The rich is becoming richer and the poor is becoming poorer. In a country like ours where almost 30 percentage of people are still under the poverty line, it is necessary to think as to how the principle of socialism could be maintained in peaceful, constitutional and democratic manner. The countries having inequalities cannot achieve the overall development and the same may be a hindrance in smooth functioning of Government machineries. The term 'Secular' was also incorporated in the Preamble by the 42nd Amendment. As a democratic state India does not give special status to any religion and guarantees equal freedom to all religions. The people of different faiths in this country live together and share culture with each other. But now a days certain Hinduttwa forces are trying to dismantle the secular blend of the country by applying violent and undemocratic methods on minority and backward communities of the country. So many violent incidents relating to religion have happened over a period of last one and half year. We have a country having so much of diversities since long. There is a sense of fraternity among all the people of this land since time immemorial which is a sign of matured civilization. We are living in 21st century. So, we should act in such a way to maintain the recognition of our country as a peace loving and tolerant society in the world. We might have ideological differences but the same should not be resulted in riots leading to death of people and damage of property. At the end loss is ours. Humanity is the best religion in this world. We should be concerned for fellow humans at every step of our life. No nation in this world has been civilized through the path of war and destruction. Hence, we should have cooperation and coordination in order to facilitate the democratic process of living. The most important thing is that the Government should act under the provisions of Constitution which is the supreme will of the people of all the faiths. I would like to further state that we should go for the mechanism by which there will be no discrimination against any citizen on grounds of caste, creed, colour, religion, sex or place of birth. India stands in letters and spirit for elimination of all forms of exploitations from the society. Our Constitution provides for a liberal democracy in which all the people have the right to lead their life with freedom. A sense of fraternity among the people should be inculcated by which a sphere of spiritual and psychological unity among the people could be established. In this way we could tribute appropriately to the contribution made by Dr. Ambedkar. 8 *श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) ः मुझे संविधान दिवस के अवसर पर डॉ. भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर हो रही चर्चा में अपने विचार रखने का अवसर दिया, धन्यवाद। 26 नवम्बर, 1949 को भारत की जनता ने अपने संविधान को अंगीकार किया। भारत का संविधान लिखित है। हमारा संविधान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का दस्तावेज है। उव्त संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान निर्माताओं को लगे। संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिनमें 12 महिलाएं थी। इस संविधान को बनाने में दुनिया के काफी देशों के संविधान से अच्छी चीजों को हमने अपने संविधान में समावेश किया। संसदीय परंपराओं को हमने ब्रिटिश संविधान से लिया। आयरलैंड से नीति-निदेशक तत्व तथा अमरिका से न्यायपालिका की आज़ादी, लिखित संविधान, मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, एस.सी. के गजों को हटाना तथा राज्यों के निर्माण को स्वीकार किया। जहां ब्रिटिश संविधान से संसदीय लोकतंत्र को स्वीकार किया वहीं प्रधानमंत्री का पद तथा लोकसभा को ताकतवर बनाना अंगीकार किया। सोवियत संघ से पंचवााळऩय योजना एवं मौलिक कर्त्तव्य को ग्रहण किया है। जर्मनी के संविधान से मौलिक अधिकारों का निलंबन स्वीकार किया। इस तरह से देश की आज़ादी के बाद लोकसभा में पहली बार संविधान दिवस पर हम सभी केवल चर्चा में भाग नहीं ले रहे हैं बल्कि प्रतिबद्धता संविधान के प्रति प्रदर्शित कर रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना देश की आत्मा है, हमारे संविधान से देश की विभिन्न संस्थाओं को अधिकार प्राप्त हुए हैं। संविधान में देश की जनता की सोच परिलक्षित होती है। संविधान के मूल उद्देश्य उसकी प्रस्तावना में निहित है। भारत के संविधान ने देश की जनता को संसदीय प्रणाली, संघवाद, मौलिक अधिकार, कानून का शासन, कानून के समक्ष सभी समान एवं नीति-निदेशक तत्व समर्पित किए, जिसके माध्यम से देश के संघीय ढांचे में राज्य की विधानसभाओं एवं केंद्र की लोकसभा का चुनाव प्रत्येक पांच वाऩ के बाद करने की व्यवस्था सुनिश्चित की। देश के तंत्र को चलाने के लिए सरकार चुनने का अधिकार महान जनता के हाथों में ही निहित किया गया। इसी कारण देश के लोकतंत्र में आठ बार लोकसभा के चुनाव हुए तथा आठ बार सरकारों में परिवर्तन हुआ। अपने लोकतंत्र की सबसे बड़ी सफलता इसी से आंकी जा सकती है कि हमें सत्ता हस्तांतरण शांतिपूर्ण ढंग से जनता के द्वारा चुने गये बहुमत के आधार पर हुआ। इसका श्रेय भारत के संविधान निर्माताओं को जाता है, जिसमें बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। जिसमें सबसे बड़ी आज़ादी अभिव्यव्ति की स्वतंत्रता की है। इसी कारण से भारत में अनेकता के बावजूद एकता बनी हुई है। जिसमें संविधान ने एक सूत्र में देश को बांधे रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में भारत का संविधान अद्वितीय है। संविधान ने जिन संस्थाओं का निर्माण किया। आज उन संस्थाओं द्वारा देश के अधिकारों को जनता के लिए अक्षुण्ण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निरंतर निभाने का काम कर रही है। भारत के संविधान के निर्माण में भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर, श्री के.एम. मुंशी जी, श्री अय्यर, श्री एन. गोपालास्वामी अयंगर, बी.एल. मित्तल, मु. सादुल्लाह (मुस्लिम लीग), डी.पी. खेतान (कांग्रेस) इन लोगों ने देश की जनता को संविधान के माध्यम से सभी को बराबरी की समानता एवं सभी को बराबरी का अवसर दिलाने की व्यवस्था की। इसी का परिणाम है कि आज इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी है, जो संविधान की ही देन है। एक साधारण व्यव्ति जो बचपन में चाय बेचने का कार्य करते थे, आज वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं। संविधान ने न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान की, जिसके कारण देश के आम नागरिक को अंतिम रूप से न्याय मिल सके। चुनाव प्रक्रिया को निपक्ष बनाने के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का गठन किया गया। जिसकी आज दुनिया में सर्वत्र सराहना हो रही है तथा भारत के चुनाव की निपक्षता एवं पारदर्शिता ने पूरी दुनिया में अपनी भूमिका को रेखांकित किया है। हमारे संविधान का मूलभूत आधार ""बसुधैव कुटुम्बकम"" की अवधारणा पर आधारित है। संविधान के शिल्पी के रूप में बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर एवं संविधान सभा की अध्यक्षता के रूप में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी ने देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज जब संविधान दिवस के अवसर पर भारत के संविधान की चर्चा कर रहे हैं तो हमें एक अवसर प्राप्त हो रहा है कि हम संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यव्त करने का संकल्प लें। संविधान की चर्चा पर हमें अतीत के इतिहास में जाने का भी अवसर मिलता है। उस समय देश के समक्ष एक यक्ष प्रश्न उपस्थित था कि आज़ादी के बाद क्या भारत एक रह पाएगा, क्योंकि देश में विविधतायें बहुत है। भारत में सैंकड़ों भााायें, जातियां, धर्म एवं बोलियां होने के बावजूद भारत आज भी एकता एवं अखण्डता के सूत्र में संगठित है। दुनिया के एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में हमारी ख्याति प्रतिठापित हुई है। देश में 565 देशी रियासतें जिनका अलग-अलग राज्य था, लेकिन आज भारत के संविधान की देन है कि 565 देशी रियासतों सहित संपूर्ण भारत एक है। बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया। संघीय ढांचों में फाइनेंस कमीशन के माध्यम से राज्यों को वित्तीय अधिकार के माध्यम से मजबूत करने का काम किया। आज इसी की देन है कि वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 14वें फाईनेंस कमीशन के माध्यम से संघीय ढांचे में राज्यों को वित्तीय अधिकार बढ़ाने के लिए मौजूदा 32 प्रतिशत धनराशि को बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया है। संविधान के माध्यम से उन्होंने उस समय व्याप्त छुआछूत को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए व्यवस्था प्रदान की है और देश में झाड़ू लगाने वालों को अछूत मानते थे। आज वह देश की मुख्य धारा में शामिल होकर बराबरी का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं क्योंकि भारत के संविधान में गैर-बराबरी को समाप्त करने की व्यवस्था की गयी थी। भारत के संविधान में उन्होंने संप्रभुता, लोकतंत्र एवं गणतंत्र की मजबूत आधारशिला रखी, जिसका परिणाम लिबर्टी, इक्वलिटी एंड प्रेटरनिटी के रूप मे देश की जनता को अधिकार के रूप में प्राप्त हुआ, इसलिए सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान में की। संवैधानिक अधिकार मिलने के बाद देश के वंचित लोगों को व्यवस्था देकर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। आज तभी हम एक आदर्श समाज की स्थापना करने की दिशा में अग्रसर हुए। भारत के संविधान में तीन महत्वपूर्ण अंग देश के सुशासन एवं जनता के अधिकारों की रक्षा एवं न्याय के लिए स्थापित किए। पहली संस्था कार्यपालिका, दूसरी विधायिका एवं तीसरी महत्वपूर्ण न्यायपालिका का गठन किया और आज भी संविधान में विधायिका एवं न्यायपालिका के पूर्ण रूप से स्वतंत्रता के बावजूद कभी टकराव की स्थिति पैदा नहीं हुई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19,20,21,23 एवं 24 में आम जनता को मौलिक अधिकार प्राप्त हुए। यदि भारत को दुनिया का विश्वगुरू बनाना चाहते हैं तथा प्रगति के शिखर पर ले जाना चाहते हैं तो केवल भारत के संविधान द्वारा ही हम ऐसे भारत का निर्माण कर सकते है। मुझे विश्वास है कि आज पहली बार अगर इस महान सदन मे संविधान दिवस पर संविधान के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो हमें एक बार फिर संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को प्रकट करने का अवसर मिल रहा है। 9 *श्री विणु दयाल राम (पलामू) ः बड़ी खुशी की बात है कि देश अपना पहला संविधान दिवस मना रहा है। हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरूआत इस सरकार ने की है। यह सरकार का सराहनीय कदम है। हम सभी आज भारत के संविधान के प्रति वचनबद्धता पर चर्चा कर रहे हैं। इस अवसर पर संसद का दो दिवसीय विशेा सत्र आयोजित किया जा रहा है। समाज में संविधान पर चर्चा जरूरी है, इससे संविधान के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ेगी। 26 नवंबर, 1949 को हम भारतीयों ने स्वतंत्र भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने का संकल्प किया। हमारा संविधान हमारे देश का सर्वोच्च कानून है और इस देश का जीवंत दस्तावेज है, जिसके आधार पर हमारे देश की शासन प्रणाली काम करती है। हमारे संविधान में सरकारी संस्थाओं की संरचना, कार्यप्रणाली, शव्तियां और दायित्व तय किए गए हैं तथा मूल अधिकारों, राज्य के नीति-निदेशक तत्वों तथा देश के नागरिकों के कर्त्तव्यों को प्रतिपादित किया गया है। संविधान के माध्यम से ही इस देश के नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। हमारा संविधान उदार, लोकतांत्रिक, समतावादी, धर्मनिरपेक्ष और संघीय है। यह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीकों के माध्यम से विभिन्न राट्रीय लक्ष्यों को निर्धारित, सुनिश्चित और उन्हें प्राप्त करने के लिए भारत के लोगों की वचनबद्धता को रेखांकित भी करता है। भारतीय संविधान के निर्माता बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी, जिनकी 125वीं जन्मशती का समारोह इस वाऩ मनाया जा रहा है, ने संविधान के प्रति विभिन्न वचनबद्धताओं पर बल देते हुए मुख्य अपेक्षाओं का बहुत स्पट रूप से उल्लेख किया है। हमारा संविधान वास्तव में, समकालीन भारत का पावन ग्रंथ है, जो लोगों की आकांक्षाओं और मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है तथा स्पट करता हैं कि किस तरह भारत के लोग वर्तमान और भावी विकास तथा कल्याण से संबंधित सभी मामलों में सर्वोच्च स्वामी है। हमारे संविधान में न केवल मूल अधिकार हैं, जो हमारे देश की शासन प्रणाली का आधार है, बल्कि इसमें कुछ ऐसे बुनियादी मूल्यों, दर्शन और उद्देश्यों को भी शामिल किया गया है, जो हमारे संविधान निर्माताओं को बहुत प्रिय थे। हमारे संविधान की उद्देशिका में उन बुनियादी मूल्यों और दर्शन को शामिल किया गया है जिन पर हमारा संविधान आधारित है। बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी भारत के संविधान के प्रमुख निर्माता थे। वह सुविख्यात नेता, राट्रवादी विधिवेत्ता, दार्शनिक, विचारक, इतिहासकार, वव्ता, महान लेखक, अर्थशास्त्री, विद्वान और समाज सुधारक के रूप में भारतवासियों के लिए जाने जाते हैं। एक राट्रीय नेता, संविधान विशेाज्ञ और सांसद के रूप में बाबासाहेब की श्रेठता को स्वीकार करते हुए उन्हें संविधान सभा के लिए और बाद में प्रारूप समिति के सभापति का पद दिया गया। 0 SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA) : Indian Constitution is the largest written Constitution based on secular democratic system and its powers are equally divided between Centre as well as States. Citizens of India have equal rights of freedom and equality. The special stress has been given on the rights of equality, security, freedom and social justice for deprived classes. The birth of Constitution has to be seen in relation with the emergence of modern democratic India. It is the product of the greatest democratic movements in the modern world. In the freedom struggle, Indian National Congress was the common platform which united divergent racial, linguistic and geographical identities for common cause that is freedom of our country. Dr. B.R. Ambedkar, Chairman of the Drafting Committee was the byproduct of our freedom struggle. It was Ambedkar's vision of inclusive development that helped to include many progressive provisions of our Constitution including reservation. Ambedkar declared that we must note that our political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy. What does social democracy means? It means a way of life which recognizes liberty, equality and fraternity as the principles of life. Yesterday our hon'ble Home Minister Shri Rajnath Singh told that Dr. Ambedkar didn't find it necessary to insert 'Socialist' and 'Secular' words in Preamble because he felt it's already in our basic nature. That is true. It is true the original draft of the Constitution never includes the term secularism. But the principle of secularism was inherent in the Constitution, as written by the Constituent Assembly. The values stated in the Preamble, that the State is committed to, of Justice, Equality, Liberty, Fraternity, are the bed rock of secularism. You were saying that the inclusion of the word secularism happened in a wrong context. I must ask you why you people so much afraid of the term "secularism". The inclusion of the word only reaffirmed our faith in the values of Constitution. It didn't challenge any principle values of the Constitution. I must remind you that during last Republic Day, newspapers in the country had published government ads showing the Constitution's preamble with the words "Secular" and "Socialist" missing. Then some political groups (shivasena) demanded permanent deletion of the words "Secularism" and "Socialism" from the Constitution. Who is afraid of the term "Secularism". Yes we should of course debate about secularism not to delete it but to uphold the values of secularism. I must remind you that we had two options in front of us during the independence either to be a "Hindu Rashtra" as envisaged by Right wing organisations in line of Pakistan or a "Secular India" giving equal space to all religions and sects without differing among them. What were the views expressed by those who support the notion of "hindu Rashtra"? I must quote Golwalker here regarding the notion of Hindu Rashtra he says, "In terms of the Nation, they mean non hindus "can have no place in the national life, unless they abandon their differences, adopt the religion, culture and language of the Nation and so completely merge themselves in the National Race. So long, however, as they maintain their racial, religious and cultural differences, they cannot but be only foreigners who may be either friendly or inimical to the Nation." How can one propagate tolerance and secularism believing this ideology? The insertion of the word secularism to the preamble of Constitution rightly reemphasized our commitment to secularism and various other values inherited in the Constitution. Supreme Court has clearly affirmed this view point. In the proceedings of S.R. Bommai Vs Union of India Case, 1994 the hon. Court observed that "secularism is a basic feature of our Constitution. By the 42nd amendment what was implicit was made explicit." You know one of the astonishing things is that there is a deliberate attempt to erase the history of India's path to a democratic, secular country. We are told that congress did nothing in the last sixty years. Congress rejected the values of Constitution. I must remind you the first pillars of "inclusive development" were laid by the congress. That was the vision of our first Prime Minister. In the Constituent Assembly Debates, Nehru states the vision of our Constitution that " the first task of this assembly is to free India through a new Constitution, to feed the starving people, and to clothe the naked masses, and to give every Indian the fullest opportunity to develop himself according to his capacity. If we cannot solve this problem soon, all our paper constitutions will become useless and purposeless". It was the vision of Ambedkar. It was not a bogus declaration. The glorious and developed India, what we see today is the byproduct of his vision. His vision made our Prime Minister to speak proudly about our nation in foreign countries. I must tell you one thing regarding the inclusive development. Our hon. Home Minister attempted to link many of the current government's policies, like Swach Bharat Abhiyan, Jan Dhan Yojana to the vision of Ambedkar and successful implementation of Constitutional policies. The real commitment of constitutional values is not lying in making bogus declarations. Now, lot of people opened their bank account under Jan Dhan Yojana but they didn't get 15 lacs rupees from seized black money as promised. The lives of rag pickers and sweepers still remains the same despite having countless photos shoots for Swach Bharat Abhiyan. I would remind you some real commitment made by UPA Governments during the last two successive terms. Many of the revolutionary acts like Right to Education Act, National Food Security Act passed in 2013, MNREGA. Is there any better example for inclusive development than MNREGA? They were unique contribution to the inclusive development as envisaged by the Constitution. Congress party whenever came to power be it in centre or state, has followed the directive principles of state policy as envisaged by the Constitution. On remembering Baba Saheb Ambedkar we were informed with the works done by the present Government for inclusive development. Ambedkar always told that political freedom without social equality and development is meaningless. But you see we are passing through a period of severe fund cut in almost all social service sectors. Central shares in many flagship programs were drastically reduced. Central share in SSA, RUSA, NHA were cut down. The schemes like SSA, RUSA are the main authority for implementation of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act. Undoubtedly the enforcement of the Act will also take a hit at the fundamental rights. Recently the world's most revered medical journal- "The Lancet" has criticized Prime Minister Narendra Modi for ignoring India's health sector and has warned that India is on the verge of a collapse under the weight of its own ill health. Share for health sector in GDP is lowest compared to many of our neighboring countries. It is the right time to retrospect the contribution of Dr. Ambedkar in drafting our Constitution. This is the time many of the ethos upheld by our
Constitution is challenged including secularism. The values stated in the Preamble, that the State is committed to, Justice, Equality, Liberty, Fraternity, which are the bed rock of secularism. It does not discriminate anybody on the basis of religion. The notion of respecting all beliefs and sects is indispensible part of our civilisation. Swami Vivekananda in his historic speech at Chicago in 1893 emphasized this fact. He started his speech by saying that "I am
proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance". SHRI E. AHAMED (MALAPPURAM) : It is righteous moment to discuss about the rights and privileges of the people of this country as enshrined in the Constitution which is guiding torch in governance. We are all proud of our Constitution which is the best Constitution in the world. When we talk about the Constitution of India, the first and foremost name is that Dr. Ambedkar who played the role of an architect in its formation. We know that his commendable contribution in preparing such a Constitution cannot be forgotten at any circumstances. If we look at his life history through various angles such as Chairman of the Drafting Committee of the Constitution, as an illustrious leader, a nationalist, juristic, philospher, thinker, orator, prolific writer, economist, scholar, administrator, social reformer and what all not, there are many many things to say. Dr. Ambedkar had a lot of bitter experience from his childhood onwards and perhaps that might have moulded his character. He fought against all injustice and stood for social justice. That is why the marginalized, neglected and downtrodden classes in our country treat him as saviour of these sections. His boldness, vision and determination were commendable. It can be written only with Golden letters in the history of India. India, our motherland is a socialist, secular and democratic republic and it ensures social justice to all. If we look into the wide meaning and scope of liberty, equality, fraternity, it consists everything such as freedom of expression, belief, faith, worship, status, opportunity, dignity of individual, unity and integrity. Unity in diversity is the philosophy of our Constitution. But we must loudly think whether we are doing justice to the soul of leaders like Mahatma Gandhi, Pandit Jawahar Lal Nehru and Dr. Ambedkar. I am sorry to say that the incidences taking place in our country in the recent months are the matters of profound regret and alarming. Ours is a plural society and our country is having the greatest tradition of tolerance, co-existence and non-violence etc. Unfortunately this great tradition and noble goals are ruthlessly attacked in Indian streets. Nobody can have a dispute that the liberty is never real unless the Government can call to account. Kindly excuse me for stating that the role of this Government is that of a silent spectator. I do not hesitate to tell that even the memories on Mahatmaji and Pandit Jawahar Lal Nehru who were the forces behind building a secular democratic foundation to our country are tarnished in this country. There are a concentrated effort to replace the political icons in place of our national leaders like Mahatmaji and Nehruji. Mahatmaji was treated as not only father of our Nation, but also as the protector of democracy, secularism, equality and social justice throughout the world. In London we see the statue of Mahatma Gandhiji just in front of British Parliament in a most centre place at West Minister. So, Mahatmaji who led the freedom struggle is regarded not only in a particular place but also in every nook and corner of the world. Panditji and Gandhiji are no more with us. But their memories remain in the hearts of all Indians. Glimpses of the world history and India's glorious tradition as narrated by Nehruji in the form of letters to his beloved daughter Smt. Indira Gandhi from jail are still deep rooted in our hearts even after several decades of their demise. Gandhiji once stated that forces of violence according to him is nothing but madness. Such things will not sustain. Ultimately forces of violence will bow down before the non-violence. Coming to the development taking place in our country now, we are all worried. What is happening in our country every day? Where are we moving to? Are we really upholding the tenets of the Constitution? The recent developments are quite worrying and alarming in a way. Atrocities against dalits and minorities are increasing day by day. When we are celebrating 125th birth anniversary of Dr. Ambedkar, his soul may be weeping on this negative situation. Eminent writers, philosophers, cultural icons have returned their testimonials and awards in protest of the wrong doings in our country. India had a towering place before the international community. Even the international media is now publishing lengthy stories on the worsening intolerance in India. As a humble and responsible citizen of India, is it not our responsibility to save this country from this kind of a bad situation? Kindly excuse me in saying that certain statements from the leaders of the ruling party is like adding fuel to fire. How sorrowful is that almost all the institutions of our country which is bound to nourish the composite culture is now communalized with an ill-motivated political agenda. There are many issues to be sorted out by us as one body and one soul. But our precious time is wasting for discussing the matters like beef controversy. May I ask you? What is the meaning in deciding the food habit of a family by somebody else other than the family Members? External forces are now dictating on us that music we should hear, what kind of book we must read, whose film we must watch and which country should be allowed to participate in sports in our country, and what type of dressing we must have, it is funny. Education is the key sector in building the secular India. It is our duty to shape the destiny of our country through the whole-hearted cooperation of all of us, I mean the entire country. Let us dedicate ourselves in protecting secular democratic principles of our nation. Let us pledge ourselves that we will translate all the great ideas of our forefathers and founders - Gandhiji, Panditji and Dr. Ambedkar -into action. SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam, please give two minutes to Prof. Sugata Bose. HON. SPEAKER: As a historian, he cannot finish in two minutes. He will be given chance some other time. Now, he is on his legs. …(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : अगली बार मौका देंगे। I am sorry. … (Interruptions) श्री सुदीप बन्दोपाध्याय : आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे।...(व्यवधान) यह आपको याद रखना होगा।...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष :सुदीप जी, प्लीज ऐसे मत करो। …(व्यवधान) श्री एम. वैंकैय्या नायडू: आप माननीय प्रधानमंत्री के साथ ऐसे करेंगे?...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को बोलना है। आपकी पार्टी को भी समय दिया गया था। प्लीज़, आप बैठिए। …(व्यवधान) SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Mr. Sudip Bandyopadhyay, two Members from your Party have spoken. How can you say your Party is neglected? आपने बोला, कल्याण बाबू ने बोला। आपको समय दिया गया है। ऐसे अच्छा नहीं लगता है।...(व्यवधान) SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: It is very unfortunate. It is disgraceful. You are the Leader of the House. … (Interruptions) HON. SPEAKER: I am sorry. Nothing will go on record like this. … (Interruptions)… 2 प्रधान मंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी) : आदरणीय अध्यक्ष महोदया, आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा का आरंभ किया। आपने पूरे राट्र के सामने उत्तम विचारों के साथ संविधान का माहात्म्य, संविधान की उपयोगिता और संविधान निर्माण के पीछे राट्र के महापुरुााो की दीर्घ दृिट को बहुत ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। आपका भााण संसदीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण प्रेरक दस्तावेज बनेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। सदन में भी इस कार्यक्रम में जो रुचि दिखाई गई, सबने एक मत से जो समर्थन किया और अपने तरीके से संविधान के माहात्म्य और उसके प्रति प्रतिबद्धता को जिस प्रकार से चर्चा के द्वारा प्रस्तुत किया, मैं इसके लिए सदन के सभी आदरणीय सदस्यों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं नहीं मानता हूं, कुछ लोगों की यह गलतफहमी है और शायद पुरानी आदत के कारण चलता होगा, कहीं मैं देख रहा था कि प्रधान मंत्री चर्चा के आखिर में जवाब देंगे। मैं नहीं मानता हूं कि यह चर्चा उस रूप में है। मैं भी इन सभी सदस्यों जैसा एक सदस्य हूं और जैसे सभी माननीय सदस्यों ने अपनी भावना प्रकट की, वैसे ही मैं भी अपने भाव पुप अर्पित करने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि इस चर्चा की प्रिट वही है। इस चर्चा की स्पिरिट मैं और तू नहीं है। इस चर्चा की स्पिरिट हम है, पूरा सदन है। देश के सब जनप्रतिनिधि हैं और इसलिए आखिरकार इस चर्चा का मूल उद्देश्य भी वही था। यह बात सही है कि 26 जनवरी को हम हमारा गणतंत्र दिवस मनाते हैं लेकिन इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना 26 नवम्बर है। इसको भी उजागर करना उतना ही आवश्यक है और 26 नवम्बर को उजागर करके 26 जनवरी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं है। 26 जनवरी की जो ताकत है, वह 26 नवम्बर में निहित है, यह उजागर करने की आवश्यकता है। मैं डिटेल में आज स्कूलों के सिलेबस के विाय में नहीं जानता हूं। हर राज्य के अपने अपने सिलेबस होते हैं लेकिन हम लोग जब छोटे थे तो नागरिक शास्त्र पढ़ाया जाता था और उसमें थोड़ा सा परिचय हमारे संविधान का आता था लेकिन बाद में जाकर वह करीब-करीब खो जाता था और या तो कोई वकालत के व्यवसाय में जाए या कोई राजनीति में जाए, उन तक ही हमारे संविधान की सारी गतिविधि सीमित होती थी। भारत जैसा देश जो विविधताओं से भरा हुआ देश है, हम सबको बांधने की ताकत संविधान में है, हम सबको बढ़ाने की ताकत संविधान में है और इसलिए समय की मांग है कि हम संविधान की सैंक्टिटी, संविधान की शक्ति और संविधान में निहित बातों से जन-जन को परिचित कराने का एक निरन्तर प्रयास करें। हमें इस प्रक्रिया को एक पूरे रिलीजियस भाव से, एक पूरे समर्पित भाव से करना चाहिए। 26 नवम्बर- संविधान दिवस के माध्यम से सरकार की यह सोच है और इसमें धीरे-धीरे सुधार होगा, इवॉल्व भी होगा क्योंकि यह तो प्रारम्भिक विाय है। कोई चीज अल्टीमेट नहीं होती है। उसमें निरन्तर विकास होता रहता है। हम इस व्यवस्था को प्रतिवाऩ कैसे आगे बढ़ाएं, हमारा यह कहना नहीं है क्योंकि यह तो इस बार एक विशेा पर्व था। बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयन्ती जब देश मना रहा है तो उसके कारण संसद के साथ जोड़कर इस कार्यक्रम की रचना हुई लेकिन भविय में इसको लोक सभा तक सीमित नहीं रखना है। इसको जन सभा तक ले जाना है। इस पर व्यापक रूप से सैमीनार हो, डिबेट हो, कम्पीटीशंस हों, हर पीढ़ी के लोग संविधान के संबंध में सोचें, समझें और चर्चा करें। इस संबंध में एक निरन्तर मंथन चलते रहना चाहिए और इसलिए एक छोटे से प्रयास का आरम्भ हो रहा है। सदन में जिस प्रकार से सबने सकारात्मक भाव व्यक्त किये हैं, उससे लगता है कि इसका माहात्म्य है और आगे चलकर इसको बढ़ाना चाहिए और हम जरूर आगे कोशिश करेंगे, जैसे मेरे मन में विचार आता है कि क्यों न हम पूरे देश में, लगातार भारत के संविधान के संबंध में ऑनलाइन कम्पीटीशंस करें, क्वैश्चंस हों, एस्से कम्पीटीशन हो ताकि पूरे देश की एक आदत बने और हमारे स्कूल कॉलेज जुड़ते रहें।स्कूलों के अंदर ऐसी व्यवस्था हो। एक व्यापक रूप से हमारे संविधान की लगातार चर्चा होती रहे, ऐसे कई कार्यक्रमों की रचना आगे चलकर सोची जा सकती है। मैंने एक बात लालकिले से कही थी, एक बार इस सदन में भी कही थी लेकिन शायद कुछ चीजों को समझ कर भूल जाने का भी स्वभाव होता है और कुछ चीजें ऐसे ही भुला दी जाती हैं। मुझे याद नहीं कि इससे पूर्व किसी प्रधानमंत्री ने लालकिले से इस तरह की बात कही हो, अगर कहा हो तो मैं उन्हें नमन करूंगा। मैंने यह कहा था कि इस देश में जितनी सरकारें बनी हैं, उन सभी सरकारों ने, जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, उन सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान से यह देश आगे बढ़ा है। मैंने यह बात लालकिले से कही थी, मैंने इस सदन में भी इस बात को कहा था और मैं आज दोबारा कहता हूं कि यह देश कई लोगों की तपस्या से आगे बढ़ा है, सभी सरकारों के योगदान से आगे बढ़ा है। हाँ, शिकायत यह होती है कि अपेक्षा से कहीं कम हुआ है और लोकतंत्र में शिकायत करने का हक सभी का होता है लेकिन कोई यह नहीं कह सकता है कि पुरानी सरकारों ने कुछ नहीं किया है। यह बात कोई कह भी नहीं सकता है और यह बात मैं आज नहीं कह रहा हूं बल्कि लालकिले से भी मैंने यह बात कही थी और यह मेरा कंविक्शन है। हम यह भी न भूलें कि राजा-महाराजाओं ने, सत्ताधीशों ने देश को नहीं बनाया है। यह देश कोटि-कोटि जनों ने बनाया है, जन-जन ने बनाया है, श्रमिकों ने बनाया है, किसानों ने बनाया है, गरीबों ने अपने पसीने से बनाया है, शिक्षकों ने बनाया है, आचार्यों ने बनाया है। इस देश के लोगों ने सदियों तक लगातार अपनी-अपनी भूमिका निभाते-निभाते देश को बनाया है इसलिए हम सभी का दायित्व होता है कि उन सभी के प्रति अपना ऋण स्वीकार करना और उनको नमन करना। संविधान के अंदर भी सबकी भूमिका रही है। उस समय जिनके नेतृत्व में देश चलता था, उनकी विशेा भूमिका रही है और इसलिए इतना उत्तम संविधान हमें जो मिला है, इसकी हम जितनी सराहना करें, उतनी कम है। हम जितना गौरव करें, उतना कम है और अगर संविधान को सरल भााा में मुझे कहना है तो हमारा संविधान डिगनिटी फार इंडिया एंड यूनिटी फार इंडिया, इन दो मूल मंत्रों को साकार करता है - जन-सामान्य की डिगनिटी और देश की एकता, अखंडता बाबा साहब अम्बेडकर की भूमिका को हम कभी भी नकार नहीं सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं तो औरों के लिए कोई नाम नहीं होता है लेकिन एक का नाम लेंगे तो दूसरे का नाम रह जाता है। दूसरे का नाम लेंगे तो तीसरे का नाम रह जाता है। हर एक को लगेगा कि हमारा भी तो योगदान था और कुछ लोगों ने तो जीवन में इतनी ऊंचाइयां पाई हैं कि कोई उनका नाम ले या न ले, उनके नाम की कभी कमी नहीं हो सकती है, कोई उनके नाम को मिटा नहीं सकता है। हमें इतना विश्वास होना चाहिए और इसलिए इस विश्वास को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है क्योंकि यह देश अनेक महापुरुााो के कारण बना है और उसका अपना महत्व है। हमें इस बात को स्वीकार करना होगा। मैं आज संविधान के कार्यक्रम की कल्पना लाया हूं यह पहली बार नहीं है। मैं एक राज्य में मुख्यमंत्री था और वाऩ 2009 में जब संविधान के 60 वाऩ हुए तो हमने राज्य सरकार की तरफ से हाथी के ऊपर बैठने की पूरी व्यवस्था बनाकर उसमें संविधान को सुशोभित करके रखा था। उसकी यात्रा निकाली थी और संविधान के माहात्म्य के बारे में लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं हाथी के आगे पैदल चलता था। संविधान के 60 साल को हमने उस प्रकार से गुजरात की धरती पर मनाया था क्योंकि मैं उस समय वहाँ का मुख्यमंत्री था। इसलिए संविधान के मूल्य को हम स्वीकार करते हैं। हम आज सोचें, इस सदन में, हम इतने सारे लोग जनप्रतिनिधि बनकर आये हैं, अगर हमें एक काम दिया जाए कि जो मूल संविधान की प्रति है, उसकी धाराएँ नहीं हैं, उसमें जो ड्राइंग्स हैं, पेंटिंग्स हैं, सिर्फ उसको सिलेक्ट करने का काम दिया जाए तो आज की हमारी चुनावी दल-भक्ति इतनी तीव्र हो चुकी है कि मैं नहीं मानता हूँ, संविधान छोड़िए, उसके अंदर जो चित्र हैं, उसको भी सहमति से स्वीकार कर पाएँगे। हर चित्र के खिलाफ ऑब्जेक्शन आएगा, उसके कलर के खिलाफ ऑब्जेक्शन आएगा। इस मनःस्थिति में हम पहुंचे हैं। तब हमें लगता है कि उन महापुरुााो ने कितना बड़ा काम किया होगा कि संविधान तीन साल के भीतर बना दिया। बहुत-से देशों का संविधान बनाना शायद उतना मुश्किल नहीं होगा। भारत जैसे देश का संविधान बनाना बहुत बड़ा काम है। जिस देश में, विश्व के जीवित 12 धर्म हैं, वे यहाँ श्रद्धापूर्वक मनाये जाते हों, जिस देश में अलग-अलग मूलों से निकली हुई 122 भाााएँ हों, जिस देश में 1600 से ज्यादा बोलियाँ हों, हरेक की अलग प्रायरिटी हो, जहाँ ईश्वर में विश्वास करने वाले भी हों और ईश्वर को नकारने वाले लोग भी हों, जहाँ प्रकृति की पूजा करने वाले भी हों और पत्थर में परमात्मा को देखने वाले भी लोग हों, ऐसी विविधताओं से भरा है यह देश। वहाँ के लोगों के ऐसपिरेशंस क्या होंगे? उनकी आकांक्षाएँ क्या होंगी? उसे बैठकर, सोचकर बनाना, आज भी हम एकाध कानून बनाते हैं, तो दूसरे सत्र में ही उसे ठीक करना पड़ता है कि उसमें एक शब्द रह गया था, उसे वापस लाना पड़ता है। यह सदन का हमारा अनुभव है। हम भी एक परफेक्ट कानून नहीं बना पा रहे हैं, यह हकीकत है। उसमें हमारी कमियाँ रहती हैं और दूसरे सत्र में आना पड़ता है और कहना पड़ता है कि एक शब्द गलत हो गया था, इसे ठीक करना पड़ेगा। संविधान निर्माताओं ने कितनी तपस्या की होगी। वह कौन-सी उनकी मन की अवस्था होगी कि जो चीजें निकलकर आयीं, वह आज भी हमारे लिए मार्ग-दर्शक हैं। इसलिए इस गौरव-गान को हमारी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना, उनको इससे परिचित करवाना, इन चीजों को उनको जानने के लिए कहना, यह हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। सदन के अंदर ही संविधान सीमित हो जाए या सरकार को चलाने का एक डॉक्युमेंट बन जाए, तो मैं समझता हूँ कि जो लोकतंत्र की जड़ों को सिंचित करने का हमारा प्रयास है, उसमें कमी रहेगी। इसलिए भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए संविधान की भावना और संविधान के सामर्थ्य को जन-जन तक परिचित करवाना हमारा दायित्व बनता है और मैं मानता हूँ कि इसमें जिन-जिन महापुरुााो ने योगदान किया है, उन सबका उल्लेख करते हुए हमें इस बात को करना होगा। जब हमारा संविधान-निर्माण हुआ, तब संविधान सभा के प्रोविज़नल चेयरमैन डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा जी ने एक बात कही थी, उसका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। अपने उद्घाटन भााण में उन्होंने अमेरिकी संविधान के बारे में कोट किया था, उन्होंने जोसेफ स्टोरी के शब्दों का उल्लेख किया था। जोसेफ स्टोरी ने कहा था: “The Constitution has been reared for immortality, if the work of man may justly aspire to such a title.” संविधान अमर रहने के लिए बनाया गया है, मनुय के द्वारा कभी कोई चीज अमर हो नही सकती, लेकिन संविधान अमर हो सकता है। यह बात कही। मनुय कभी यह नहीं कर सकता, लेकिन किया था। बाबा साहब अम्बेडकर की विशेाता की ओर हम नजर करते हैं, दीर्घदृटा और महापुरूा कैसे होते हैं, इसका एक उदाहरण है कि अगर किसी को सरकार पर प्रहार करना है तो भी कोटेशन बाबा साहब का काम आता है, अगर किसी को अपने बचाव के लिए उपयोग करना है तो भी कोटेशन बाबा साहब का काम आता है, किसी को अगर अपनी न्यूट्रल बात बतानी है तो भी कोटेशन बाबा साहब का काम आता है। इसका मतलब है कि उस महापुरूा में कितनी दीर्घदृिट थी, कितना विज़न था, कितने व्यापक फलक पर उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया था कि आज भी विरोध करने के लिए वे मार्गदर्शक हैं, शासन चलाने वाले के लिए भी मार्गदर्शक हैं, न्यूट्रल मूकदर्शक बैठे हुए लोगों के लिए, तौलने के लिए भी मार्गदर्शक हैं। यह अपने आप में बड़ा अजूबा है, वरना विचार तो कई होते हैं, हर विचार एक ही खेमे के काम आते हैं, सब खेमों के काम नहीं आते। एक ही कालखण्ड के लिए काम आते हैं, सब कालखण्ड के लिए काम नहीं आते हैं। बाबा साहब की यह विशेाता रही है कि उनके विचार हर कालखण्ड के लिए, हर पीढ़ी के लिए, हर तबके के लिए उपकारक हो रहे हैं, मतलब उन विचारों में ताकत थी, एक तपस्या का अर्क था, जो राट्र को समर्पित था और 100 साल के बाद का भी देश कैसा हो सकता है, यह देखने का सामर्थ्य होता है, तब जाकर इस प्रकार की बात निकल पाती है। इसलिए सहज रूप से उस महापुरूा को नमन करने का मन होना बहुत स्वाभाविक है। जब मैं इस संविधान के संबंध में सोचता हूं, कभी-कभी हम लोगों को लगता है कि यह ऐसा डाक्यूमेंट है, जिसमें धाराएं हैं, जिन धाराओं से हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, उसका रास्ता मिलता है - सरकार कैसे चलानी है, कैसे नियम रहें, संसद कैसे चलानी है, क्या करना है। ग्रानविल ऑस्टिन ने भारत के संविधान का वर्णन करते हुए जो कहा, मैं समझता हूं बड़ा इंट्रेस्टिंग है। उन्होंने कहा - यह एक सामाजिक दस्तावेज है, वरना संविधान एक कानून दस्तावेज होता है। अगर संविधान बनाने में बाबा साहब अम्बेडकर न होते, मुझे क्षमा करें, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, तो शायद हमारा संविधान देश चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए उत्तम हो सकता था, लेकिन वह संविधान सामाजिक दस्तावेज बनने से शायद चूक जाता। यह सामाजिक दस्तावेज इसलिए बना है कि बाबा साहब अम्बेडकर का दर्द, उनकी पीड़ा, उन्होंने जो झेला था, उन यातनाओं का अर्क उसमें शब्द बनकर निकल रहा था, तब जाकर संविधान का निर्माण हुआ था और तब जाकर एक विदेशी व्यक्ति ने कहा था कि यह सामाजिक दस्तावेज है। इसलिए इसे वैधानिक दस्तावेज न मानते हुए, इसे सामाजिक दस्तावेज कहा है। कभी-कभी मुझे लगता है, हम भी जानते हैं, हम सब मनुय हैं, कमियां हम सब में हैं और एकाध गलत चीज हो जाए तो लम्बे अर्से तक दिमाग में से जाती नहीं है। किसी ने एक शब्द बोल दिया हो तो चुभता रहता है, जब वह सामने मिलता है, वह नहीं दिखता है, उसका वह शब्द याद आता है। यह हम लोगों का स्वभाव है। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक दलित मां का बेटा, जन्म से जीवन तक सिर्फ यातनाएं झेली, अपमानित होता रहा, उपेक्षित होता रहा, डगर-डगर उनको सहना पड़ा, उसी व्यक्ति के हाथ में जब देश के भविय का दस्तावेज बनाने का अवसर आया, अगर वह हम जैसा मनुय होता तो पूरी संभावना होती कि वह कटुता, वह जहर कहीं न कहीं प्रकट होता, बदले की कहीं आग निकल आती, कहीं भाव निकल आता। लेकिन यह बाबा साहब अम्बेडकर की ऊंचाई थी कि जीवनभर झेला, लेकिन संविधान में कहीं पर वह बदले का भाव नहीं है। यह उनकी महानता है, उस व्यक्तित्व की ऊंचाई है, जिसके कारण यह सम्भव हो पाया। वरना हम सब जानते हैं और हमें मालूम है कि एक शब्द भी ऐसा चुभ जाता है कि वह निकलता नहीं है। जीवन में कितनी ऊंचाई होगी, भीतर की सोच कितनी मजबूत होगी कि उस महापुरुा ने उस सारे जहर को पी लिया और हमारे लिए अमृत छोड़कर गए। उस महापुरुा के लिए मुझे संस्कृत का एकपद याद आता है- “स्वभावम् न जहां त्येवः साधुरा आपत् गतो पीसन। कर्पूरः पावक स्पर्शः सौरभं लभते तराम्।” ये बात बाबा साहेब के लिए एकदम से सटीक बैठती है। इसका मतलब हैः- साधु की सच्ची परीक्षा कठिन परिस्थितियों में ही होती है, जैसे कपूर को आग के पास लाने पर उसके जलने का डर नहीं रहता, वह खुद जल कर अपनी सुरभि से सब को मोहित करता है। यह बाबा साहब अम्बेडकर थे। अपने साथ इतनी कठिनाइयां हुईं, इतनी यातनाएं झेलीं, उसके बावजूद भी हमारे पूरे संविधान में कहीं पर भी बदले का भाव नहीं है, सब को जोड़ने का प्रयास है, सब को समाहित करने का प्रयास है। इसलिए बाबा साहब को विशेा नमन करने का मन होना स्वाभाविक है। 25 नवम्बर, 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने में और स्वतंत्र भारत में नागरिकों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस पर एक भााण उन्होंने किया। उन्होंने कहा- “If we wish to maintain democracy not merely in form but also in fact, what must we do? The first thing in my judgment we must do is hold fast to constitutional methods of achieving our social and economic objective. Where constitutional methods are open, there can be no justification for these unconstitutional methods. These methods are nothing but the grammar of anarchy and the sooner they are abandoned, the better for us.” ""यदि हम लोकतंत्र को एक रूप में ही नहीं बल्कि सच में बनाए रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। मेरे विचार में पहली चीज जो हमें करनी चाहिए, वह है कि अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। जहां संवैधानिक तरीके खुले हैं, वहां इन असंवैधानिक तरीकों का कोई औचित्य नहीं हो सकता। ये तरीके कुछ नहीं, बल्कि अराजकता है और उन्हें शीघ्र ही छोड़ना हमारे लिए बेहतर होगा।"" मैं समझता हूं हम सब लोकतंत्र की परिपाटी से पले-बढ़े लोग हैं। हमारे लिए यह do’s and don’t’s की दृिट से उतना ही महत्वपूर्ण है। जिस दिन पंडित नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रारूप रखा,यानी उनका उद्देश्यपरक प्रस्ताव था और उनका समर्थन हमारे पूर्व राट्रपति, डा.राधाकृणन जी ने किया था और उसमें उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात पंडित नेहरू के समर्थन में और उस प्रस्ताव के समर्थन में कही थी। उन्होंने कहा था - धर्मम् क्षत्रस्य क्षत्रम्। धर्म सत्य राजाओं में भी सर्वोपरि है। यह लोगों और शासक दोनों का शासक है, यह कानून की संप्रभुता है, जिसका हमने दावा किया है। यहां धर्म यानी रीचुअल्स की बात नहीं है, संविधान की बात है और उसमें उन्होंने बहुत ही उचित ढंग से हमारा मार्गदर्शन किया है। उसी प्रकार से प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाते डा.बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुच्छेद 368 के संबंध में जो बात कही है, जो व्याख्या उन्होंने की है, क्योंकि आज विायों में छोटी-मोटी सुगबुगाहट हम सुनते रहते हैं और इसलिए इस बात को समझना ज्यादा आवश्यक है। He has said: "The Constitution is a fundamental document. It is a document which defines the positions and powers of the three organs of the State – the Executive, the Judiciary and the Legislature. It also defines the powers of the Executive and the powers of the Legislature as against the citizens as we have done in our chapter dealing with Fundamental Rights. In fact the purpose of a Constitution is not merely to create the organs of the State but to limit their authority because if no limitation was imposed upon the authority of organs, there will be complete tyranny and complete oppression. The Legislature may be free to frame any law, the Executive may be free to take any decision, and the Supreme Court may be free to give any interpretation of the law. It would result in utter chaos.” "संविधान आधारभूत दस्तावेज है, यह वह दस्तावेज है, जो राज्यों के तीनों अंगों कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की स्थिति और शक्तियों को परिभािात करता है। यह कार्यपालिका की शक्तियों और विधायिका की शक्तियों को नागरिकों के प्रति भी परिभािात करता है, जैसा कि हमने मौलिक अधिकारों के अध्याय में किया है। वस्तुत: संविधान का उद्देश्य राज्यों के अंगों का मात्र सृजन करना नहीं है, बल्कि उसके प्राधिकार को सीमित करना है, क्योंकि यदि अंग के प्राधिकार पर कोई सीमा नहीं लगाई जाती तो वह पूर्ण निरंकुशता और पूर्ण दमन होगा। विधायिका किसी भी कानून को बनाने के लिए स्वतंत्र हो, कार्यपालिका कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो तथा सर्वोच्च न्यायालय कानून की कैसी भी व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र हो तो इसकी परिणति अराजकता में होगी।” बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी ताकत के साथ अपनी इस बात को कहा था। इसी बात को आगे भारत के पूर्व मुख्य न्यायधीश, न्यायमूर्ति गजेन्द्र गडकर, उन्होंने विधि आयोग के अध्यक्ष के नाते जो 46वीं रिपोर्ट दी, उसमें एक महत्वपूर्ण बात कही है - “The Commission believes that in a democratic country like India which is governed by a written Constitution, supremacy can be legitimately claimed only by the Constitution. It is the Constitution which is paramount, which is the law of laws, which confers on Parliament and the State Legislatures and the Executive and the Judiciary their respective powers, assigns to them their respective functions and prescribes limitations within which the said powers and functions can be legitimately discharged.” गजेंद्र गड़कर कहते हैं कि ""आयोग विश्वास करता है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जो कि लिखित संविधान द्वारा अभिशासित है, वहां सर्वोच्चता का दावा केवल संविधान द्वारा ही कानूनी रूप से किया जा सकता है। यह संविधान ही है, जो सर्वोच्च है, जो कि कानूनों का कानून है। जो संविधान राज्य विधायिकाओं, कार्यपालिकाओं और न्यायपालिका को उनकी शक्तियां प्रदान करता है, उनके संबंधित कार्य देता है तथा उन सीमाओं को विहित करता है, जिसमें उक्त शक्तियों का कानूनी रूप से अपने कार्यों में निपादन कर सकती है।"" यानि हमारा संविधान इतना स्पट है, सटीक है और इसलिए यह हमारा दायित्व बनता है कि हम इन सारी बातों को बार-बार उजागर करें और उजागर कर के हम उसको कैसे आगे बढ़ाएं। इसकी दिशा में हमारा प्रयास रहना चाहिए। हमारे लिए आज संविधान और अधिक महतवपूर्ण होता जा रहा है क्योंकि भारत विविधताओं से भरा देश है। अलग-अलग जगहों पर, अलग-अलग प्रकार के एसपिरेशंस भी हैं। हमारा दायित्व है और आज जब हम इस लोकतंत्र के मंदिर में एकत्र हुए हैं, वह कौन सा संकल्प है, जो हमें एकजुट रखता है और कौन सा संकल्प है, जो हमें आगे बढ़ाता है। बाबा साहब डॉ. भीम राव अंबेडकर ने कहा है और इस बात की चर्चा यहां पहले हो चुकी है ः- “ I feel, however good a Constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it, happen to be a bad lot. However bad a Constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work it, happen to be a good lot. The working of a Constitution does not depend wholly upon the nature of the Constitution.” ""मैं महसूस करता हूँ कि एक संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो या बुरा हो सकता है, क्योंकि जिन्हें इसे कार्यान्वित करने के लिए कहा जाता है, वह एक अपात्र समूह भी हो सकता है। तथापि एक संविधान चाहे कितना भी खराब क्यों न हो वह अच्छा साबित हो सकता है, यदि जिन्हें इसे कार्यान्वित करने के लिए दिया गया है, वे एक अच्छा समूह हो। संविधान का काम करना, संविधान की प्रकृति पर ही पूरा निर्भर नहीं होता।"" कल मैडम सोनिया जी ने भी इस बात का जिक्र किया था। आज भी राज्य सभा में इस बात का जिक्र हुआ है और इसलिए संविधान की सैंक्टिटी हम सबका दायित्व है, यह हम सबकी जिम्मेवारी है और यह ठीक है कि आखिरी चीज़, अल्पमत-बहुमत से बनती है। लेकिन हम यह न भूलें कि लोकतंत्र में ज्यादा ताकत तब आती है, जब हम सहमति के रास्ते पर चलते हैं। हम सहमति और समझौते के प्रयास करते हैं, लेकिन जब सारे प्रयास विफल हो जाते हैं तब आखिरी रास्ता होता है, अल्पमत और बहुमत का। इस सदन में एक तरफ ज्यादा लोग हैं, इसलिए उनको यह अधिकार नहीं मिल जाता है कि जो चाहे वे चीजें थोप दें। इसलिए सहमति का हमारा रास्ता होना चाहिए। समझौते का रास्ता होना चाहिए। हर किसी का साथ और सहयोग मिलना चाहिए। कुछ नहीं बनता है, सारी बातें विफल हो जाती हैं, तो फिर अंतिम मामला बनता है, वह अंतिम है, जबकि बहुमत और अल्पमत के तराजू से तोला जाए। इस भावना को हमें आगे बढ़ाना होगा और इसलिए संविधान की इस भावना को चलाना है। मुझे आज भी याद है, जब अटल बिहारी वाजपयी जी की सरकार थी, तब इस सदन में बहुमत की परीक्षा हो रही था। जब बहुमत की परीक्षा हो रही थी, तब नैक टू नैक मामला था। ओडिसा के मुख्यमंत्री श्रीमान गिरधर जी लोक सभा के सदस्य थे। वे असेम्बली में जीत गए थे, मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन अभी इस्तीफा नहीं दिया था, 15 दिन का समय होता है और इसी समय वाजपेयी जी को अपना बहुमत सिद्ध करने की नौबत आई। उस समय देश में विवाद था कि वे क्या करेंगे, सदन में आएंगे, क्या करेंगे और स्पीकर महोदय ने भी उनको कहा कि ठीक है आप आए हैं, लेकिन अपनी अन्तर-आत्मा को पूछकर जो करना है, वह करिए। उन्होंने ऐसा कहा था। बाद में उन्होंने अटल जी की सरकार के खिलाफ वोट किया और एक वोट से अटल जी की सरकार हार गई थी। एक वोट से सरकार हार गई थी। संविधान उच्च हाथों में होता है तब किस प्रकार का व्यवहार होता है और कभी गलती होती है तो कैसा होता है, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। मैं मानता हूँ कि अटल जी का उस दिन का भााण और जिस ऊँचाई से उन्होंने अपनी सत्ता को छोड़ा था, उसको हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं कि क्या लोकतंत्र की ऊँचाई को उन्होंने स्वीकार किया था। हमारे देश इतने हजारों साल का देश है, कमियाँ हमारे में आती हैं, कभी-कभी बुराइयाँ भी प्रवेश कर जाती हैं, लेकिन हमारी कुछ हस्ती नहीं मिटती, यह जो हम बात बताते हैं, उसकी मूल ताकत क्या है, मूल ताकत यह है कि हजारों साल पुराना यह समाज है, इसमें एक ऑटो पायलट प्यूरिफिकेशन अरेंजमेंट है। हमने देखा होगा बुराइयाँ हमारे समाज में नहीं आईं, ऐसा नहीं है, बुराइयाँ आई हैं, कभी-कभी बुराइयों ने जड़ें जमा दी हैं, लेकिन उसी समाज में से लोग पैदा हुए हैं, जिन्होंने बुराइयों को खत्म करने के लिए जिन्दगी खपा दी है। समाज के विरोध के बाद भी वे लड़े हैं और समाज की एकता और अखण्डता के लिए उन्होंने प्रयास किया है। समाज में समयानुकूल वे बदलाव लाए हैं। हमारे देश में धार्मिक परम्पराओं के रहते समाज ऐसा जकड़ गया था, पुरोहितों का ऐसा बड़ा तांडव चल रहा था, समाज एक प्रकार से विचित्र परिस्थिति में था। तभी तो इस देश में भक्ति युग आया। चैतन्य महाप्रभु कहो, मीराबाई कहो, नरसी मेहता कहो, कितने लोग आए जिन्होंने इस चंगुल से देश को बाहर निकाला। यह तो समाज था, जो कभी सती प्रथा में गर्व करता था, लेकिन राजा राम मनोहर राय पैदा होते हैं, समाज के विरोध में आदमी खड़े हो जाते हैं कि यह सती प्रथा पाप है, यह विधवा दहन है, यह कभी देश में चल नहीं सकता। समाज में बदलाव स्वीकार हो जाता है। कोई ईश्वर चन्द्र विद्यासागर पैदा होते हैं। जब एक महिला विधवा हो जाती है तो उस युग में उसको जीवन भर यातनाएं झेलनी पड़ती थीं। आज भी कभी-कभी संकट कुछ समाजों में देखा जाता है। वे दिन कैसे होंगे, जब विद्यासागर जी ने बीड़ा उठाया होगा और उन्होंने कहा होगा कि विधवा का पुनः लग्न होना चाहिए, बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। जब समाज में दलित, पीड़ित, शोिात, वंचित, गरीब, उनकी बेरहमी की अवस्था थी तब दलित, पीड़ित, शोिात के लिए कोई ज्योतिबा फुले, कोई बाबा साहब अम्बेडकर मैदान में आते हैं। छुआछूत का काल था, कोई नरसी मेहता, कोई महात्मा गाँधी उस कालखण्ड में निकल पड़ते हैं, राजनीति को बाजू छोड़कर छुआछूत को खत्म करने के लिए जीवन खपा देते हैं। यही तो समाज है, जब भ्रटाचार चरम सीमा पर होता है तो कोई जय प्रकाश नारायण निकल पड़ते हैं और अपने आपको खपा देते हैं। इस देश में समाज के अन्दर बुराइयाँ जब भी आई हैं, ऐसा तो नहीं है कि बुराइयाँ नहीं आई हैं, लेकिन हर बुराई के समय हमारे अन्दर ही एक व्यवस्था है, एक ऑटो पायलट अरेंजमेंट है, जहाँ से हर कालखण्ड में कोई न कोई महापुरूा आता है, जो समाज को दिशा दिखाता है और समाज को बचा लेता है। यही तो हमारी ताकत है। आज संविधान हमारे लिए मार्गदर्शन है, लेकिन किसी जमाने में तो वह भी नहीं था, तब भी समाज में लोग मिलते थे और जब आज हमें संविधान का सहारा है, हम कितना कर सकते हैं। हम उस बिरादरी के लोग हैं, जिसकी साख को बहुत बड़ी चोट लगी है। आजादी के आन्दोलन में देश के लिए निकलने वाले लोगों को समाज बड़े गर्व के साथ देखता था। उनके परिवार के प्रति भी बड़े गौरव से देखता था, लेकिन चाहें या न चाहें यह हकीकत है कि कुछ न कुछ ऐसे कारण हैं कि राजनीतिक बिरादरी की साख कम हुई है। समाज का उनकी तरफ देखने का रवैया बदला है। नेता हैं - नमस्ते। यह है। यह हम लोगों के लिए चुनौती है कि हम अपने आचरण से, व्यवहार से फिर से एक बार, क्योंकि यह एक ऐसा इंस्टीटय़ूशन है जो लोकतंत्र का अनिवार्य अंग है, इसकी प्रतिठा कैसे बढ़े, इसकी ताकत कैसे बढ़े। इतनी बदनामी होने के बावजूद भी समाज लगातार हमको कोसता रहता है कि हम राजनेता हैं यानी सब बुरे हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता सब बुरे हैं, हर प्रकार के पाप हमारे में पड़े हैं, यह सब हम दिन-रात सुनते हैं लेकिन मैं देश को कहना चाहता हूँ कि इन्हीं राजनेताओं ने इसी सदन में बैठकर अपने पर बंधन लगाने के निर्णय किये हैं। आप देखिए कि हम जब चुनाव लड़ते हैं तो इलैक्शन कमीशन का फॉर्म भरते हैं। उसमें हम खुद लिखते हैं कि मेरे पर इतने गुनाह हैं। हम खुद लिखते हैं कि मेरे पास इतनी चल-अचल संपत्ति है। यह कोई हम पर थोपा हुआ विाय नहीं था। सरकार किसकी थी, यह मेरा विाय नहीं है। इसी सदन में बैठे हुए सांसदों और इन्हीं राजनीतिक दलों के नेताओं ने यह आत्मसंयम स्वीकार किया, उन्होंने बदलाव किया। इतना ही नहीं, यह चिन्ता रही कि चुनावों में खर्चा ज्यादा होता है, काले धन का उपयोग होता है, कम होना चाहिए। यही राजनेता हैं, उन्होंने इलैक्शन कमीशन के साथ सर्वसम्मति से मत बनाया कि हम अकाउंटिंग सिस्टम करेंगे। इतना ही नहीं, इलैक्शन कमीशन को डेली अकाउंट दो। जितने बंधन आते जाते हैं, राजनीतिक दल स्वीकार करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी लगता है, राजनेता संवेदनशील है, किसी भी दल का हो, किसी भी परंपरा से आया हुआ हो, लेकिन उन्होंने संवेदनशीलता के साथ राट्र के कल्याण के लिए ज़िम्मेदारियाँ निभाई हैं। हमारे यहाँ एक समय आया जब मंत्रियों की संख्या बढ़ने लगी, राजनीतिक दबाव बढ़ने लगे, संतुलन बिठाने की मुसीबत आने लगी तो यही राजनेता और संसद के अंदर बैठे हुए राजनीतिक दलों ने मिलकर तय किया कि हम कोटा सिस्टम करेंगे, इतने परसेंट से ज्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते। हमने पालन किया, हमने अपने पर बंधन लगाए। मैं मानता हूँ कि लोकतंत्रीय व्यवस्था की आवश्यकता है जिस प्रकार से पोलिटिकल फील्ड के लोग अपने पर बंधन लगा रहे हैं, समय समय पर जब भी ज़रूरत पड़ी, कभी देर होती होगी। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर लिया कि इतनी सज़ा के बाद आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। संसद कानून बना सकती थी, कानून बनाकर छुटकारा ले सकती थी, लेकिन यही संसद है, यही राजनेता हैं जिन्होंने अपने पर उस कानून को स्वीकार कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सज़ा हुई है तो मैं नहीं आऊँगा। ये वे पहलू हैं जिनके लिए हम गर्व कर सकते हैं। इसलिए राजनीतिक जीवन में होने के बावजूद भी हमने इन मर्यादाओं को स्वीकार किया है और हम उनकी प्रशंसा करते हैं। इस सदन में एक से बढ़कर एक स्टालवर्ट लोग आकर बैठे हैं और इस सदन की विशेाता रही है। मुझे याद है जब मैं पार्टी के संगठन का काम करता था, तो टीवी डीबेटों में जाना होता था और प्राइम टाइम रहता तो उस समय बहुत ही मांग रहती थी। एक बार मैं और गुलाम नबी आज़ाद हम लोग टीवी डीबेट में गए थे। काफी तू-तू मैं-मैं चलती थी, स्वाभाविक था। लेकिन बाद में जब पूरा हुआ तो हम स्टूडियो में मस्ती से चाय वगैरह पी रहे थे। जो पत्रकार थे उनके एक सीनियर व्यक्ति भी थे, मुझे आज याद नहीं है। गुलाम नबी जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि देखो भई, आप भले मानते हों कि हम एक दूसरे के दुश्मन जैसे लगते हैं, लेकिन कभी संसद में आकर देखिए हम कैसे एक फैमिली की तरह बिहेव करते हैं, कितना अपनापन हमारे बीच होता है। यह कोई मोदी नहीं लाया है, पिछले पचास साल से सब तपस्या करके लाए हैं। इसलिए इन महान चीज़ों का गुणगान, इन महान चीज़ों का आदर तथा इसको और पनपाना है। एक समय था इस सदन में तीव्र विरोध हो तो भी सौहार्द बना रहता था। एक बड़ी ऐतिहासिक बात है कि एक बार राम मनोहर लोहिया जी ने सदन में आँकड़ों के द्वारा पंडित नेहरू को बताया कि आपकी नीतियाँ देश के काम में नहीं आने वालीं, गलत हैं। राम मनोहर लोहिया विपक्ष में थे, जमकर बोले। लेकिन गौरव तो इस बात का था कि पंडित नेहरू खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं आपके आँकड़ों को नकार नहीं सकता हूँ। इस देश में यह ऊंचाई थी, पंडित नेहरू ने ऊंचाई दिखाई थी। हमारी सत्यनिठ जो बुद्धि है, उसमें हमें अपने साथियों का गौरव करना होगा, संविधान की उस भावना को हम तभी स्वीकार कर पाएंगे, इसलिए यह जो हमारी बौद्धिक सत्यनिठा है, हमारे सभी सदस्यों को ईश्वर ने कुछ न कुछ दिया है, उसका आदर-सत्कार करने का भाव हो, यह हमारी सहज प्रकृति बननी चाहिए। एक बात जो हमारे लिए चिन्ता का विाय है, हुआ क्या है कि आजादी के आन्दोलन में जो महापुरुा थे, वे समाज को समय-समय पर दिशा देते थे। उन नेताओं में वह जज्बा था, वे कह सकते थे, यह गलत है, यह मत करो, यह नहीं कर सकते हो। उनमें यह ताकत थी। महात्मा गांधी तो कभी कप्रोमाइज़ करते ही नहीं थे। लेकिन समय रहते हम ऐसी आश्रित अवस्था में आ गये हैं कि जिस जनता के हम प्रतिनिधि हैं, उनको कुछ कहने का हमारा हौसला नहीं रहा है। ज्यादातर हमारे संविधान में एक ही पहलू उजागर होकर के आया है और वह है राइट। हर ओर मेरा हक क्या है, मेरा अधिकार क्या है, इसी के आसपास देश चल पड़ा है। इस पवित्र अवसर पर मैं इस सदन से प्रार्थना करता हूं, मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं, समय की मांग है कि हम अधिकारों को जितना बल दें, उतना ही हम अपने कर्तव्य पर भी बल दें, डय़ूटी पर बल दें। देश अधिकार और कर्तव्य के मिक्स भाव से चल सकता है, वरना देश नहीं चल सकता है। हमारे सरकारी ऑफिसरों को भी किसी काम के लिए पूछोगे तो क्या होता है, सबसे पहला सवाल आता है, अच्छा-अच्छा यह है, इसमें मेरा क्या है? वहीं से शुरू होता है, मेरा क्या और मेरा क्या का जवाब अगर निगेटिव आया तो मुझे क्या। यह जो अवस्था है, मेरा क्या और मेरा कुछ नहीं तो फिर मुझे क्या, जाओ मरो। यह स्थिति देश के लिए अच्छी नहीं है। हमें कर्तव्यभाव जगाना होगा और तब जाकर के सही तरीके से देश आगे बढ़ेगा। महात्मा गांधी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, मुझे अगर कागज मिल जाये तो मैं कहना चाहूंगा। महात्मा गांधी ने बहुत अच्छी बात कही थी और मैं मानता हूं कि हम लोगों के लिए और देश के लिए भी वह याद करने जैसी है। ‘आज पूंजीपति और जमींदार अपने अधिकारों की बात करते हैं। दूसरी तरफ मजदूर अपने हितों की, रजवाड़े अपने प्रभुत्व की और किसान उनके इस अधिकार की अवहेलना की। यदि सभी केवल अपने अधिकारों की बातें करें और अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लें तो परिणाम अव्यवस्था और अराजकता होगी। यदि सभी अपने अधिकारों के स्थान पर कर्तव्यों की बात करेंगे तो शीघ्र ही मानवता में रूल ऑफ ऑर्डर की स्थापना स्वतः हो जायेगी। राजाओं को शासन करने का कोई दैवीय अधिकार नहीं होता और न ही किसानों को कोई फर्ज होता है कि वे अपने आकाओं का हर हुक्म मानें।’ ये गांधी जी के शब्द थे और इसलिए जब हम संविधान की चर्चा करते हैं, तब हमारे सामने यह प्रमुख बात रहती है कि हम कर्तव्य पर बल कैसे दें। हम कर्तव्य के प्रभुत्व की ओर समाज को ले जाने में अपनी कोई भूमिका अदा कर सकते हैं क्या तो हमें वह करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इस बात में संविधान के समापन का जब समय चल रहा था तो राजेन्द्र बाबू ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था ‘सभी को आश्वासन देते हैं कि हमारा प्रयास होगा कि हम गरीबी और बदहाली को और इसके साथ ही, अर्थात् भूख और बीमारी को खत्म करें। अन्तर और शोाण को समाप्त करें और जीवन की उत्तम दशाएं सुनिश्चित करें। हम एक महान मार्ग पर यात्रा शुरू कर रहे हैं। हमें आशा है कि इस यात्रा में हमें अपने सभी लोगों की उदार सेवा और सहयोग मिलेंगे तथा सभी समुदायों को सहानुभूति तथा समर्थन हासिल होंगे।’ आज के समय में संविधान हमारे पास है। अगर इसके बारे में कोई भ्रम फैलाते होंगे तो गलत है। कभी भी कोई संविधान बदलने के लिए सोच नहीं सकता है। मैं मानूंगा कि अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो वह आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि उन महापुरुााो ने जो सोचा है, आज की अवस्था में वह कोई कर ही नहीं सकता। हमारा तो भला इसमें है कि इसे अच्छे ढंग से कैसे हम गरीब, दलित, पीड़ित-शोिात के काम में लाएं। हमारा ध्यान उसमें होना चाहिए। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस आरक्षण की व्यवस्था को बल न दिया होता, तो कोई मुझे बताए कि मेरे दलित, पीड़ित, शोिात समाज की हालत क्या होती? परमात्मा ने उसे वह सब दिया है, जो मुझे और आपको दिया है, लेकिन उसे अवसर नहीं मिला और उसके कारण उसकी दुर्दशा है। उन्हें अवसर देना हमारा दायित्व बनता है। उन्हें अवसर देना हम सबका दायित्व बनता है। समाज का इतना बड़ा तबका जब विकास की यात्रा में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला, ताकत वाला तबका बनकर खड़ा हो जाए, तो देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। कोई भू-भाग पीछे नहीं रहना चाहिए। कोई समाज पीछे नहीं रहना चाहिए। शरीर के एक अंग को अगर लकवा मार गया हो, तो उस शरीर को स्वस्थ नहीं माना जाता है। अगर शरीर का एक अंग भी वीक है, तो यह शरीर कभी स्वस्थ नहीं माना जाता। इस समाजपुरुा का कोई एक अंग भी अगर निर्बल है, तो फिर यह समाज सशक्त नहीं माना जा सकता, यह राट्र सशक्त नहीं माना जा सकता। इसलिए राट्र का सशक्तीकरण उसमें है कि समाज के सभी अंग सशक्त हों। पुरुा हों, स्त्री हों, इस जाति के हों, उस जाति के हों, इस पंथ के हों, उस पंथ के हों, यह भााा वाले हों, वह भााा वाले हों, अगर वे इस भू-भाग में रहते हैं, तो हमारे लिए यह आवश्यक होता है कि हम सभी के सशक्तीकरण के लिए काम करें। उस काम को हमें पूरा करना है। हमारे सामने बहुत बढ़िया अवसर भी है, चुनौती भी है। 800 मिलियन यूथ जिस देश में हों, उससे बड़ा किसी देश का सौभाग्य क्या हो सकता है? उनको रोज़गार देना है, उनके हाथों में हुनर देना है। भारत का भाग्य बदलने के लिए हमारे पास जो भी बुद्धि, संपदा, ज्ञान, व्यवस्था, संविधान, जो भी है, हम उसका उपयोग करके अपनी शक्ति को कैसे उजागर करें? हमारे देश में आज भी, इतने सालों के बाद भी, हम लोगों की एक चिंता है कि कैसे न्याय सबको मिले, न्याय सहज-सुलभ हो, न्याय त्वरित हो। लोकतंत्र के जितने पहलू महत्वपूर्ण हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण पहलू है- ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम। वह लोकतंत्र को मज़बूती देता है। उसी प्रकार से जस्टिस है। सोशल जस्टिस एक विाय है। उसकी तो चिंता करनी ही है, लेकिन इसके साथ-साथ सामान्य मानव के लिए हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि उन्हें कैसे न्याय मिले। जैसे लोक अदालतें चलीं। लोक अदालतों ने काफी न्याय प्रदान किया, लेकिन हमें उस दिशा में आगे बढ़ना होगा और बढ़ कर हम प्रयास करें, तो मैं समझता हूं कि काफी काम होगा। ऐसा मुझे लगता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एक महान काम किया, जो आज श्रमिकों के कानों तक नहीं पहुंचता है। खड़गे साहब सही कह रहे थे। पहले कोई नियम नहीं था। श्रमिक कितने घंटे काम करेगा, यह पता तक नहीं था। जब तक हो सके, तब तक वह बेचारा अपने शरीर को खींच कर काम करता था। बाबा साहब अम्बेडकर ने ताकत दिखाई और श्रमिकों के लिए आठ घंटे की समय-सीमा निर्धारित की। कोई महापुरुा एक काम करके जाता है, वह पीढ़ियों तक कितना बड़ा योगदान देता है, इसका यह नमूना है। मैं मानता हूं कि हमारे लिए आवश्यक होता है कि हम चीज़ों को करें। मैंने जब यह काम लिया, तो हमारे यहां ई.पी.एफ. एकाउंट वाला मज़दूर बेचारा एक ज़गह से दूसरी ज़गह चला जाता था, और उसे पता ही नहीं चलता था कि उसके पैसे कहां गए? उसकी रक़म इतनी होती थी कि वह लेने जाता नहीं था और सरकार के पास 27,000 करोड़ रुपए पड़े थे। वह श्रमिकों का पैसा था, उसके पसीने का पैसा था, लेकिन बेचारे की आवाज़ नहीं थी और कोई व्यवस्था भी नहीं थी। हमने आकर उसकी एक पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित की, उसका यू.आई.एन. नम्बर तय कर लिया और उसका परिणाम यह हुआ है कि श्रमिक कहीं पर भी जाएगा, नौकरी छोड़ कर जाएगा, राज्य छोड़ कर जाएगा, गांव छोड़ कर जाएगा, वह जहां भी जाएगा, इस नम्बर के साथ वह एकाउंट भी मूव करेगा। 18.00 hours उसके पैसे उसके साथ चलते जाएंगे और उसके पैसे का हक कोई उससे छीन नहीं पाएगा। यह काम करने का हमने प्रयास किया है। हमने एलआईएन, लीन नंबर का प्रयास किया है। श्रमिकों के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की है। लीन नंबर रखते ही जितनी उसकी चीजें हैं, अपने आप मिल जाती हैं। हमारे देश में ईपीएफओ है, पेंशन मिलती है। जब मैं आया तो मेरे ध्यान में आया कि किसी को सात रूपए पेंशन, किसी को दस रूपए, किसी को बीस रूपए, किसी पच्चीस रूपए और किसी को ढाई सौ रूपए मिलते हैं। बेचारे को आटो रिक्शा भी पोस्ट आफिस तक पेंशन लेने जाने के लिए महंगी पड़ती थी, लेकिन यह चल रहा था। हमने आकर निर्णय किया और मिनिमम पेंशन एक हजार रूपए कर दिया। उनको भी आधार कार्ड से डायरेक्ट बेनेफिट स्कीम में जोड़ दिया। ...(व्यवधान) इस सदन में एक एक्ट आने वाला है। ...(व्यवधान) इस सदन में महत्वपूर्ण बोनस एक्ट आने वाला है। बोनस एक्ट में इसकी सीमा 3500 से बढ़ाकर 7000 रूपए करने का प्रावधान है। अर्हता को जो उसकी सीमा 10 हजार है, उसको 21 हजार करने के लिए कैबिनेट ने पास किया है और सदन में इस बार यह बड़ा महत्वपूर्ण एक्ट श्रमिकों के लिए आने वाला है। एक के बाद एक ऐसे निर्णय जो हमारे देश के गरीबों की भलाई के लिए काम आएं, उस दिशा में हम काम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यह बात सही है कि कई बार हम ऐसे विायों पर भी चर्चा करते हैं। मैंने पहले भी एक बार इस सदन को कहा था और आज दोबारा कहना चाहता हूं कि सरकार का एक ही धर्म होता है। सरकार का एक ही धर्म होता है, इंडिया फर्स्ट। सरकार का एक ही धर्मग्रंथ होता है, भारत का संविधान। देश संविधान से ही चलेगा, संविधान से ही चलना चाहिए और संविधान की ताकत से ही देश को ताकत मिल सकती है, उसमें किसी भी प्रकार की दुविधा या आशंका का कोई कारण नहीं है। माननीय अध्यक्ष : प्रधानमंत्री जी, एक मिनट, 6 बज रहे हैं। अगर आप सबकी सहमति हो तो इस चर्चा की समाप्ति और हमारा संकल्प होने तक सभा की कार्यवाही हेतु आगे समय बढ़ा दिया जाता है। कुछ माननीय सदस्य : ठीक है। श्री नरेन्द्र मोदी : भारत मूलतः जिन आदर्शों और विचारों से पला-बढ़ा है, वह हमारी एक ताकत है। वह हमारी एक आत्मिक शक्ति है। इसलिए हमारे देश की जो आंतर ऊर्जा है, उसको कम आंकने की जरूरत नहीं है। हजारों साल की तपस्या से आंतर ऊर्जा तैयार हुई है। वही देश को भी गति देती है, समाज को भी गति देती है और संकटों से उबरने की ताकत भी देती है। मैं जब उसकी बात करता हूं तो मैं आइडिया ऑफ इंडिया के बारे में कहना चाहूंगा - आइडिया ऑफ इंडिया - सत्यमेव जयते, आइडिया ऑफ इंडिया - अहिंसा परमो धर्मः, आइडिया ऑफ इंडिया - एकम् सद्विप्राः बहुधा वदन्ति, आइडिया ऑफ इंडिया - पौधे में भी परमात्मा होता है, आइडिया ऑफ इंडिया - वसुधैव कुटुंबकम्, आइडिया ऑफ इंडिया - सर्वपंथ समभाव, ...(व्यवधान) आइडिया ऑफ इंडिया - अप्पो दीप भवः, आइडिया ऑफ इंडिया - तेन त्यक्तेन भुंजिथा, आइडिया ऑफ इंडिया - सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग्भवेत्, आइडिया ऑफ इंडिया - न त्वहं कामये राज्यम्, न मोक्षम् न पुनर्भवम्, कामये दुःख-तत्पानां प्राणिनाम् आर्तिनाशनं, आइडिया ऑफ इंडिया - वैणव जन ते तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, आइडिया ऑफ इंडिया - जनसेवा ही प्रभुसेवा, आइडिया ऑफ इंडिया - सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै, आइडिया ऑफ इंडिया - नर करनी करे तो नारायण हो जाये, आइडिया ऑफ इंडिया - नारी तो नारायणी, आइडिया ऑफ इंडिया - यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, आइडिया ऑफ इंडिया - आनो भद्रः कृत्वो यन्तु विश्वतः, आइडिया ऑफ इंडिया - जननि जन्म भूमिश्चः स्वर्गादपि गरीयसि। इसी भाव के साथ में, मैं फिर एक बार सदन के सभी आदरणीय सदस्यों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं और आपने जो इनिशिएटिव लिया, उसके लिए देश हमेशा-हमेशा ऋणी रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष : कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। यह कोई प्रश्नोत्तरी नहीं है। ...(व्यवधान) श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : कोई क्लैरिफिकैशन नहीं। …(व्यवधान) HON. SPEAKER: No clarification is allowed. … (Interruptions) माननीय अध्यक्ष : यह संकल्प सबको करना है। …(व्यवधान) SHRI MALLIKARJUN KHARGE: I am not asking any clarification. … (Interruptions) मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नोटिस में ला रहा हूं।...(व्यवधान) HON. SPEAKER: I am not allowing any clarification. … (Interruptions) माननीय अध्यक्ष : आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप शांत रहें। …(व्यवधान) श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : जब आप भााण कर रहे थे तो हमने डिस्टर्ब नहीं किया। ...(व्यवधान) मैं आपके परमिशन से रिकॉर्ड स्ट्रेट करने के लिए पूछना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि लेबर डिपार्टमेंट में इम्पलॉयज प्रोविडेंट फंड का जो एकाउंट फंड है, उसमें मिनिमम 1000 रुपये का निर्णय हमारे यूपीए गवर्नमेंट का ही निर्णय था।...(व्यवधान) दूसरा, जो पोर्टेबल एकाउंट के बारे में आप बोल रहे हैं, उसे भी हमने शुरू किया था ...(व्यवधान) हमने पहला ऑफिस हरियाणा में खोला था।...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : आपका चालीस-पचास, सभी का मिलाकर है। …(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : बहुत बार चर्चा हो जायेगी, बिल आयेगा उस पर बोलिए। …(व्यवधान) HON. SPEAKER: What is it? I am not allowing any clarification. … (Interruptions) माननीय अध्यक्ष : आपकी पार्टी की तरफ से बोला गया है। …(व्यवधान) HON. SPEAKER: I am sorry Madam Teacher. You give it in writing. … (Interruptions) 18.09 hours RESOLUTION HON. SPEAKER: Hon. Members, the discussion on commitment to India’s Constitution is now coming to close at this two-day Special Sittings to commemorate 125th Birth Anniversary celebrations of Dr. Bhim Rao Ambedkar. It gives me immense satisfaction that there had been fruitful discussion on our commitment to Constitution of India. There has been an overwhelming enthusiasm amongst hon. Members from all sections of the House to participate in this two-day Special Sittings. Owing to paucity of time, I have, therefore, allowed hon. Members who could not get time to speak to lay their written speeches on the Table of the House. Hon. Members, I will now propose the following Resolution: “We, the Members of Lok Sabha, in this Special Sittings of the Lok Sabha on 26th and 27th November, 2015 for celebrating the ‘Constitution Day’ as a part of the One Hundred and Twenty-Fifth Birth Anniversary Celebration of Dr. B.R. Ambedkar, - Having remembered with gratitude, the commitment of Father of the Nation, Mahatma Gandhi; pioneering and monumental role played by Pandit Jawahar Lal Nehru, Dr. Rajendra Prasad, Sardar Vallabhbhai Patel, Maulana Azad and other founding fathers of our Constitution and their contribution in enabling us to give to ourselves the Constitution on the 26th November, 1949; and having enacted it on the 26th January, 1950; and Having recalled with appreciation, the invaluable services rendered by Dr. B.R. Ambedkar as the Chairman of the Drafting Committee of the Constituent Assembly and all its Members in the framing of the Constitution of India; Do hereby solemnly affirm our commitment to the principles and ideals of the Constitution, and resolve to – (a) uphold and maintain the sanctity and supremacy of the Constitution; (b) respect the constitutional institutions, their freedom and authority; (c) protect the sovereignty, unity and integrity of our country and its democratic, socialist and secular character; (d) maintain transparency, probity and accountability in public life; and (e) dedicate ourselves to equality and social justice and contribute to the task of building a strong republic.” I hope the House agrees to this. Now, the House stands adjourned to meet again on Monday, the 30th November, 2015, at 11 a.m. 18.13 hours The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clockon Monday, November 30, 2015/Agrahayan 9, 1937 (Saka). |
प्र.18 कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन-रात की अवधि में अंतर होता है, कोई दो कारण लिखिए। - pr.18 kanyaakumaaree aur kashmeer mein din-raat kee avadhi mein antar hota hai, koee do kaaran likhie.
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