भारताची राज्यघटना, हे भारत देशाचे संविधान किंवा पायाभूत कायदा ( legal basis) आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत. भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्त्य संविधानांचा प्रभाव आहे. नोव्हेंबर २६ १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व जानेवारी २६ १९५० पासून भारताची राज्यघटना अंमलात आली. राज्यघटना इंग्रजी भाषेत असून हिची हिंदी भाषेतील प्रतही कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य आहे. भारतीय राज्यघटनेतील प्रमुख कलमे —कलम २. – नवीन राज्यांची निर्मिती कलम ३. – राज्यांचे भूभाग ,सीमा व नावे बदलणे कलम १४. – कायद्यापुढे समानता कलम १७. – अस्पृशता पाळणे गुन्हा कलम १८. – पदव्या संबंधी कलम २१-अ. – ६-१४ वर्षे वयोगटातील मोफत व सक्तीचे शिक्षण हा मुलभूत अधिकार कलम २३. – मानवाच्या क्रय-विक्रयास बंदी कलम ३२. – घटनात्मक उपायाचा अधिकार. कलम ४०. – ग्रामपंचायतीची स्थापना कलम ४४. – समान नागरी कायदा कलम ४८. – पर्यावरणाचे सौरक्षण कलम ४९. – राष्ट्रीय स्मारकाचे जतन कलम ५०. – न्यायदान व शासन यंत्रणा अलग कलम ५१. – आंतरराष्ट्रीय शांतता प्रस्थापित करणे कलम ५२. – राष्ट्रपती पदाची निर्मिती कलम ५३. – राष्ट्रपती भारताचा पहिला नागरिक कलम ५८. – राष्ट्रपती पदाच्या पात्रता कलम ५९. – राष्ट्रपतीस केंद्र व राज्य शासनाच्या कोणत्याही सदनाचा सभासद राहता येत नाही कलम ६०. – राष्ट्रपतीने घ्यावयाची शपथ कलम ६१. – राष्ट्रापातीवरील महाभियोग कलम ६३. – उपराष्ट्रपती पदाची निर्मिती कलम ६६. – उप्रष्ट्रापतीची निवडणूक किवा पात्रता कलम ६७. – उप्रष्ट्रापातीवरील महाभियोग कलम ७१. – मंत्रिमंडळ व पंतप्रधानाचा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक कलम ७२. – राष्ट्रपतीचा दयेचा अधिकार कलम ७४. – पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ कलम ७५. – मंत्रिमंडळ लोकसभेला जबाबदार कलम ७६. – भारताचा महान्यायवादी कलम ७७. – भारत सरकारचा कारभार राष्ट्रपतीच्या नावे चालेल कलम ७८. – राष्ट्रपतीने वेळोवेळी मागविलेली माहिती पुरवणे पंतप्रधान यांचे कर्तव्य कलम ७९ – संसद कलम ८० – राज्यसभा कलम ८०. – राष्ट्रपती १२ सभासद राज्यसभेचे निवडतील कलम ८१. – लोकसभा कलम ८५. – संसदेचे अधिवेशन कलम ९७. – लोकसभेच्या अध्यक्ष व उपाध्याक्षाचे वेतन व भत्ते कलम १००. – राज्यसभेत एखाद्या विधेयकावर समान मते पडल्यास उपराष्ट्रपती निर्णायक मत देऊ शकतो कलम १०१. – कोणत्याही व्यक्तीला एकाच वेळी संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे सभासद होता येत नाही कलम १०८. – संसदेचे संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपती बोलावतो कलम ११०. – अर्थविधेयाकाची व्याख्या कलम ११२. – वार्षिक अंदाज पत्रक कलम १२३. – राष्ट्रपतीला वटहुकुम काडण्याचा अधिकार कलम १२४. – सर्वोच न्यायालय कलम १२९. – सर्वोच न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असेल. कलम १४३. – राष्ट्रपती सर्वोच न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकतात कलम १४८. – नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कलम १५३. – राज्यपालाची निवड कलम १५४. – राज्यपालाच्या मदतीला मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ कलम १५७. – राज्यपालाची पात्रता कलम १६५. – अडव्होकेत जनरल (महाधिवक्ता) कलम १६९. – विधान परिषद निर्मिती व बरखास्ती कलम १७०. – विधानसभा कलम १७९. – विधानसभेचा अध्यक्ष व उपाध्याक्षावरील महाभियोग कलम २०२. – घटक राज्याचे अंदाजपत्रक कलम २१३. – राज्यापालाचा वटहुकुम काढण्याचा अधिकार कलम २१४. – उच्च न्यायालय कलम २३३. – जिल्हा न्यायालय कलम २४१. – केंद्रशाशित प्रदेशासाठी उच्च न्यायालये कलम २४८. – संसदेचे शेशाधिकार कलम २६२. – आंतरराज्यीय पानिवातपा संबंधी कलम २६३. – राज्यापालाचा स्वविवेकाधिकार कलम २८०. – वित्तआयोग कलम ३१२. – अखिल भारतीय सेवा कलम ३१५. – केंद्र व राज्य लोकसेवा आयोग कलम ३२४. – निवडणूक आयोग कलम ३३०. – लोकसभेत अनुसूचित जाती-जमातीसाठी राखीव जागा कलम ३४३. – केंद्राची कार्यालयीन भाषा कलम ३५०. – अल्पसंख्यांक आयोगाची निर्मिती कलम ३५२. – राष्ट्रीय आणीबाणी कलम ३५६. – राज्य आणीबाणी कलम ३६०. – आर्थिक आणीबाणी कलम ३६८. – घटनादुरुस्ती कलम ३७०. – जम्मू-काश्मीर ला खास सवलती कलम ३७१. – वैधानिक विकास मंडळे कलम ३७३. – प्रतिबंधात्मक स्थानबधता कायदा आपल्या राज्यघटनेविषयी भारताचे संविधान – वैशिष्ट्ये
注册 无法处理你的请求此请求遇到了问题。我们会尽快将它修复。
Meta © 2022 |