भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में? - bhaarateey sanvidhaan mein sanshodhan karane kee prakriya kaun se anuchchhed mein?

भारत के संविधान संशोधन प्रक्रिया की आलोचना – यूपीएससी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों को विस्तार से जानिए!

Gaurav Tripathi | Updated: अगस्त 4, 2022 13:07 IST

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भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन मिश्रण है। संविधान के प्रारूपकारों ने समाज की बदलती जरूरतों को शामिल करने के लिए संशोधन के प्रावधान की पेशकश की है, जिसका अर्थ है कि संविधान के लिखित पाठ में औपचारिक परिवर्तन के माध्यम से परिवर्तन करने का विकल्प है। संविधान के अनुच्छेद 368 का भाग XX संविधान और इसकी प्रक्रिया को संशोधित करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है। हालाँकि, भारत के संविधान संशोधन प्रक्रिया की आलोचना (Criticism of Constitution Amendment Process in Hindi) लगातार चर्चा में बनी रहती है।

इस लेख में, हम संवैधानिक संशोधनों और प्रावधानों, भारत के संविधानमें संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया की आलोचना (Criticism of Constitution Amendment Process), संशोधनों की आवश्यकता, बार-बार होने वाले संशोधनों का प्रभाव और महत्वपूर्ण मामलों में न्यायिक घोषणाएं जैसे “गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य” और “केशवानंद भारती निर्णय (1973)” आदि को जानेंगे।

संविधान संशोधन प्रक्रिया की आलोचना : पीडीएफ यहां से डाउनलोड करें!

• संवैधानिक संशोधन क्या है? | What is a Constitution Amendment
• संवैधानिक प्रावधान | Constitutional Provisions
• भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया | Constitution Amendment Process in India
• संविधान में संशोधन के तरीके | Ways the Constitution can be Amended
• संविधान संशोधन प्रक्रिया की आलोचना | Criticism of the Constitution Amendment Process
• संशोधनों की आवश्यकता क्यों है? | Why are Amendments needed?
• बार-बार होने वाले संशोधन खराब क्यों हो सकते हैं? | Why can frequent Amendments be bad?
• निष्कर्ष | Conclusion
• संशोधन प्रक्रिया की आलोचना से संबंधित यूपीएससी अभ्यास प्रश्न | UPSC Practice Questions 
• संविधान संशोधन प्रक्रिया की आलोचना – FAQs 

संवैधानिक संशोधन क्या है? | What is a Constitution Amendment

• देश का नियामक कानून माने जाने वाले संविधान में परिवर्तन करना संवैधानिक संशोधन के रूप में जाना जाता है।
• संविधान को बदलना या संशोधित करना राष्ट्र के संविधान के लिखित पाठ में औपचारिक संशोधन की मांग करता है। 
• इसमें एक नया लेख या खंड जोड़ना, मौजूदा अनुच्छेद या खंड का उन्मूलन या मौजूदा अनुच्छेदों में वृद्धि शामिल है।
• संविधान के अनुच्छेदों में अन्य पहलुओं में भी संशोधन किया गया है। संविधानके संशोधन के लिए इसे एक विशिष्ट प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें अंतिम अनुमोदन और हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति को भेजे जाने से पहले इसे कई विधान सभाओं के माध्यम से पारित करना शामिल है।

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संवैधानिक प्रावधान | Constitutional Provisions

• भारतीय संविधान के भाग XX में अनुच्छेद 368 (Article 368) संविधान में संशोधन करने के लिए संसद के अधिकार और ऐसा करने की प्रक्रिया से संबंधित है। 
• यह भारतीय संसदकी संशोधन संबंधित मनमानी शक्ति को जांच के दायरे में रखता है।
• संविधान का अनुच्छेद 368 (Article 368) संविधान को संशोधित करने के लिए तंत्र प्रदान करता है, जो यह बताता है कि संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक पेश करके शुरू किया जा सकता है, जिसे दोनों द्वारा अधिनियमित किया जाना चाहिए। इसे राज्य विधानसभाओं में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।
• बिल को दोनों सदनों द्वारा रिक्तियों या अनुपस्थितियों की परवाह किए बिना और उपस्थित और मतदान करने वालों के कम से कम 2/3 बहुमत के साथ कुल बहुमत से पारित किया जाना चाहिए।
• गतिरोध की स्थिति में सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है।
• अनुच्छेद 368 (Article 368) में निर्दिष्ट प्रावधानों जैसे कि संघीय सुविधाओं को बदलना आदि को बदलने के लिए संशोधन विधेयक को कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

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अनुच्छेद 368 (Article 368) के तहत निर्धारित संविधान के संशोधन की प्रक्रिया इस प्रकार है:

• संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, न कि राज्य विधानसभाओं में।
• एक मंत्री या एक निजी सदस्य विधेयक पेश कर सकता है और विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है।
• विधेयक को प्रत्येक सदन में एक विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए जो सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत का बहुमत है।
• हर सदन को अलग से बिल पास करना होता है। 
• दोनों सदनों के बीच असहमति के मामले में विधेयक पर चर्चा और पारित होने के उद्देश्य से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है।
• यदि विधेयक संविधानके संघीय प्रावधानों को सुधारने का प्रयास करता है, तो इसे आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से भी अनुमोदित किया जाना चाहिए।
• विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा उचित रूप से पारित किए जाने और राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद, जहां आवश्यक हो, विधेयक को राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है।
• राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी सहमति देनी होती है। वह न तो विधेयक को अपने पास रोककर रख सकता है और न ही विधेयक को समीक्षा के लिए संसद को लौटा सकता है।
• राष्ट्रपति की सहमति के बाद, बिल एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम बन जाता है और संविधान अधिनियम की शर्तों के अनुरूप संशोधित होता है।

भारतीय संविधान, संविधान संशोधन के लिए निम्नलिखित चार प्रक्रियाएं प्रदान करता है:

1. संविधान के विशिष्ट प्रावधानों में संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन उसी तरह किया जा सकता है जैसे संसद द्वारा नियमित क़ानून को मंजूरी दी जाती है।
2. संविधान के विशेष प्रावधानों में परिवर्तन राज्य की विधायिका के साधारण बहुमत से नियमित अधिनियम की तरह ही हो सकता है।
3. विशिष्ट प्रावधानों में संशोधन, कभी-कभी निहित प्रावधानों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, केवल संसदके विशेष बहुमत द्वारा ही किया जा सकता है। प्रत्येक सदन की संपूर्ण सदस्यता के बहुमत से और प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से। संविधान में संशोधन के उद्देश्य से दोनों सदनों का कोई संयुक्त सत्र आयोजित नहीं किया जा सकता है।
4. विधायी पुष्टि के विशेष बहुमत के अलावा, ऐसे कानूनों में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों की आवश्यकता होती है।

संविधान में संशोधन के तरीके | Ways the Constitution can be Amended

संविधान में संशोधन के तीन तरीके हैं:

1. साधारण बहुमत से संशोधन।
2. विशेष बहुमत से संशोधन
3. राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन के साथ विशेष बहुमत।

संसद के साधारण बहुमत से | By simple majority of parliament

• साधारण बहुमत – संविधान के कई प्रावधानों में अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर है।
• इन प्रावधानों में निम्नलिखित विषय शामिल हैं:
  • नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना।
  • नए राज्यों का गठन और क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा के नामों का परिवर्तन
  • राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण (अनुच्छेद 169)
  • दूसरी अनुसूची से संबंधित राष्ट्रपति, राज्यपालों, अध्यक्षों, न्यायाधीशों आदि की उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार आदि।
  • संसद में कोरम।
  • संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते।
  • संसद में प्रक्रिया के नियम।
  • संसद, उसके सदस्यों और उसकी समितियों के विशेषाधिकार।
  • संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग।
  • सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या।
  • उच्चतम न्यायालय को अधिक अधिकारिता प्रदान करना। 12. राजभाषा का प्रयोग।
  • नागरिकता का अधिग्रहण और समाप्ति।
  • संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव।
  • निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन।
  • केंद्र शासित प्रदेश।
  • पांचवीं अनुसूची में शामिल अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन।
  • छठी अनुसूची में शामिल जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन 

 संसद के विशेष बहुमत द्वारा | By special majority of the Parliament

• विशेष बहुमत – प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले प्रत्येक सदन के सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा इस प्रकार  किया जाता है।
• शब्द ‘कुल सदस्यता’ का अर्थ सदन में शामिल सदस्यों की कुल संख्या है, भले ही सदस्यों के पद खाली हों या सदस्य अनुपस्थित हों।
• इन प्रावधानों में निम्नलिखित विषय शामिल हैं:
• मौलिक अधिकार
• राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
• अन्य सभी प्रावधान जो पहली और तीसरी श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आते हैं।

संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से | By special majority of Parliament & with consent of the states

वे प्रावधान जो संघीय ढांचे से संबंधित हैं, उनमें इसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है –

• 50% से अधिक राज्यों का गठन करने वाला बहुमत माना जाता है। संविधान के ऐसे प्रावधान के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से एक संशोधन विधेयक पारित किया जाना है; तो संशोधन को कम से कम आधे राज्यों के राज्य विधानमंडल द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए।
• इन प्रावधानों में शामिल हैं:
  • राष्ट्रपति का चुनाव और उसका तरीका।
  • संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्ति की सीमा।
  • सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट।
  • संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण।
  • माल और सेवा कर परिषद
  • सातवीं अनुसूची में से कोई भी सूची
  • संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व।
  • संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने की संसद की शक्ति (स्वयं अनुच्छेद 368)।

संविधान संशोधन प्रक्रिया की आलोचना | Criticism of the Constitution Amendment Process

• विशेष निकाय के लिए कोई प्रावधान का अभाव : संविधान को संशोधित करने के लिए कोई अलग निकाय नहीं है, जैसे कि एक संवैधानिक समझौता (जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मामले में) या एक संवैधानिक सभा।
• संसद के लिए विशेष शक्ति : संसद के पास संवैधानिक संशोधन का सुझाव देने की शक्ति है। एक परिस्थिति को छोड़कर, राज्यों में विधान परिषदों की स्थापना या उन्मूलन की मांग करने वाले प्रस्ताव को स्वीकार करते समय, राज्य विधानमंडल संविधान को बदलने के लिए कोई विधेयक या प्रस्ताव शुरू करने के लिए अधिकृत नहीं हैं।
• संसद संविधान के बड़े हिस्से को बदल सकती है : संविधान का एक बड़ा हिस्सा अकेले संसद द्वारा या तो विशेष बहुमत से या साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। केवल कुछ मामलों में, राज्य विधायिकाओं की सहमति की आवश्यकता होती है और वह भी उनमें से केवल आधी जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में यह राज्यों का तीन-चौथाई है।
• राज्यों के अधिकार : संविधान राज्य विधानसभाओं के लिए प्रस्तुत किए गए संशोधन की पुष्टि या अस्वीकार करने के लिए कोई प्रावधान प्रदान नहीं करता है। यह इस सवाल पर भी शांत है कि क्या राष्ट्र इसे देने के बाद अपनी अनुमति वापस ले सकते हैं।
• संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं : यदि संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने पर गतिरोध होता है, तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र के लिए कोई प्रावधान नहीं है।
• सामान्य कानून बनाने की प्रक्रिया के समान : किसी दस्तावेज़ में संशोधन करने की प्रक्रिया कानून बनाने की प्रक्रिया के समान है। संविधान संशोधन कानून को संसद द्वारा अन्य कानूनों की तरह ही विशेष बहुमत की आवश्यकता से छूट के साथ किया जाना चाहिए।
• न्यायिक हस्तक्षेप की गुंजाइश : वे अदालतों को हस्तक्षेप करने की संभावनाओं पर बल देते हैं।

संशोधनों की आवश्यकता क्यों है? | Why are Amendments needed?

• बदलती आवश्यकता को संबोधित करने और उभरते मुद्दों को संबोधित करने के लिए संविधान को गतिशील होना चाहिए और एक जीवित दस्तावेज जिससे इसे समय-समय पर संशोधित करना अनिवार्य हो जाता है।
• यही कारण है कि पिछले 6 दशकों में 100 से अधिक संशोधन पारित किए गए हैं।
• हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय संविधानइतना लचीला है कि इसमें आसानी से संशोधन किया जा सकता।
• वास्तव में जब संशोधनों की बात आती है तो यह बहुत सूक्ष्म रूप से संतुलित होता है।
• यह साधारण बहुमत से कॉस्मेटिक संशोधन करने के लिए केंद्र को लाभ देता है और 2/3 बहुमत के प्रावधानों द्वारा महत्वपूर्ण परिवर्तनों की बात आने पर कड़ी निगरानी रखता है।
• सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित आधे राज्यों द्वारा संशोधनों की स्वीकृति के साथ एक संघीय संतुलन बनाए रखता है।
• संविधान एक जीवंत दस्तावेज है और इसे समय-समय पर भारत के नागरिकों की बढ़ती आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए।
• इसलिए, यह दावा किया जाता है कि संविधान में संशोधन केवल ऐसी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं, बल्कि लोगों की अपनी नियति बनाने की इच्छा को भी इंगित करते हैं और अनुवाद करते हैं।

बार-बार होने वाले संशोधन खराब क्यों हो सकते हैं? | Why can frequent Amendments be bad?

• संशोधन राजनीति से प्रेरित या राजनीति से प्रेरित हो सकते हैं। 
• ऐसी आलोचना अक्सर इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल के चरम पर लाए गए विवादित 42 वें संशोधन के उल्लेख के साथ की जाती है, जब उनकी शक्तियां सर्वोच्च थीं।
• भारतीय संविधान में बदलाव करना तुलनात्मक रूप से आसान साबित हुआ है और इसे साल में औसतन एक से अधिक बार संशोधित किया गया है। 
• भले ही भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के पास संवैधानिक संशोधनों को रद्द करने या रद्द करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है, जिसका अर्थ है कि संविधान के बहुत सारे अप्रभावी प्रावधान किताबों पर बने हुए हैं।
• विधायिका के अति उत्साह के कारण संविधान के मूल ढांचे को ठेस पहुंचाने के कारण कुछ संशोधन जल्दबाजी में किए गए हैं।
• न्यायिक निर्णय | 
• न्यायिक घोषणाएं या निर्णय केवल ऐसे मामलों में संवैधानिक संशोधन करने में संसद की शक्ति को सीमित करते हैं जहां संविधान की मौलिक संरचना को संशोधित नहीं किया जाता है।
• इसके लिए मुख्य रूप से तीन निर्णय जवाबदेह हैं:
• गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला जिसमें यह माना गया कि अनुच्छेद 368 के माध्यम से संवैधानिक संशोधन मौलिक अधिकारों के अधीन थे।
• केशवानंद भारती निर्णय (1973) जिसमें यह सिद्धांत अपनाया गया था कि संविधान में संवैधानिक सिद्धांतों और मूल्यों की एक मौलिक संरचना है और न्यायपालिका के पास उन संविधान संशोधनों का मूल्यांकन करने और उन पर प्रहार करने का अधिकार है जो इस मौलिक संरचना के साथ संघर्ष करते हैं या संशोधित करना चाहते हैं।
• मिनर्वा मिल्स का मामला जिसने संविधान के मौलिक ढांचे के सिद्धांत को लागू किया और बदल दिया, सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि संसद इस बुनियादी ढांचे को संशोधित करने या लोगों के मौलिक अधिकारों जैसे कि स्वतंत्रता और समानता के अधिकार को रौंदने के लिए अप्रतिबंधित शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती है।

निष्कर्ष | Conclusion

• अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया में एक मुद्दा यह है कि ऐसा प्रतीत होता है कि संसद के पास किसी भी तरह से संविधान को बदलने की एकमात्र शक्ति है।
• हालाँकि यह बचाव करना गलत है कि जब तक अनुच्छेद 368 लागू है, संसद स्वशासी है।
• क्योंकि प्रक्रिया ही संसद में संविधान को बदलने के लिए शक्ति के उपयोग को प्रतिबंधित करती है, यह संवैधानिक योजना का निर्णायक अधिकार नहीं हो सकता है।
• भारतीय संविधान का उद्देश्य गतिशील कानून होना था जो भारत में कई सामाजिक वर्गों की मांगों को पूरा करने के साथ-साथ पूरे समय अपनी वैधता को बनाए रखता है।
• संशोधन प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान बहुत ही संक्षिप्त हैं।
• इसलिए वे मामलों को न्यायपालिका तक ले जाने की एक बड़ी गुंजाइश प्रदान करते हैं।
• इन कमियों के बावजूद इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि प्रक्रिया सरल और आसान साबित हुई है और समाज की बदलती जरूरतों और शर्तों को पूरा करने में सफल रही है।
• यह प्रक्रिया न तो इतनी लचीली है कि सत्ताधारी दलों को अपनी मर्जी के अनुसार इसे बदलने की अनुमति देती है और न ही यह अत्यधिक कठोर है कि खुद को बदलती जरूरतों के अनुकूल बनाने में अक्षम हो।

संशोधन प्रक्रिया की आलोचना से संबंधित यूपीएससी अभ्यास प्रश्न | UPSC Practice Questions 

प्रश्न1. अनुच्छेद 368 के तहत भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की व्याख्या करें। इस संशोधन प्रक्रिया की आलोचना क्यों की गई है?

प्रश्न 2. भारत के संविधान में चालीसवें संशोधन के महत्व पर जोर दें।

प्रश्न3. भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा समीक्षा के लिए किसी भी मामले को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाता है?

(A) 39वां संशोधन

(B) 40वां संशोधन

(C) 42वां संशोधन

(D) 44वां संशोधन

उत्तर : D

हमें उम्मीद है कि उपरोक्त लेख को पढ़ने के बाद संविधान संशोधन प्रक्रिया की आलोचना (Criticism of Constitution Amendment Process in Hindi) के संबंध में आपके संदेह का समाधान किया गया होगा। टेस्टबुक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली तैयारी सामग्री प्रदान करती है। यहां टेस्टबुक ऐप डाउनलोड करके अपनी यूपीएससी आईएएस परीक्षा की तैयारी में सफलता प्राप्त करें!

संविधान संशोधन प्रक्रिया की आलोचना – FAQs 

Q.1 संविधान में संशोधन की आवश्यकता क्यों है, और आलोचना का कारसन क्या है?

Ans.1 संविधान को समय के साथ संशोधित करने की आवश्यकता है ताकि उन प्रावधानों को बदला जा सके जो समाज की बदलती और उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं। संशोधन प्रक्रिया की आलोचना इन सख्त जरूरतों से उपजी है।

Q.2 संशोधन प्रक्रिया की आलोचना के संबंध में, भारत के संविधान में नवीनतम संशोधन क्या है?

Ans.2 104 वां संशोधन 2020 में भारतीय संविधान में किया गया सबसे हालिया परिवर्तन था। इसका उद्देश्य लोकसभा और विधानसभाओं में एससी / एसटी सीटों के आरक्षण की समय सीमा को दस साल तक बढ़ाना था। इस प्रक्रिया को वर्षों तक खींचा गया, इसके अतिरिक्त संशोधन प्रक्रिया की आलोचना भी हुई।

Q.3  भारतीय संविधान में संशोधन के कितने तरीके हैं?

Ans.3 भारत के संविधान में तीन तरह से संशोधन किया जा सकता है – साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और राज्य विधानसभाओं के अनुमोदन से। जैसा कि अपेक्षित था, देश के विभिन्न क्षेत्रों में संशोधन प्रक्रिया की कुछ आलोचनाओं को जन्म देते हुए, संविधान को व्यापक उपायों से सुरक्षित किया गया है, जिससे इसे बदलना कठिन हो गया है।

Q.4 किस मामले में संविधान की संशोधन शक्ति सीमित है?

Ans.4 सुप्रीम कोर्ट और भारत की संसद के बीच टकराव होने पर संशोधन करने वाला अधिकार प्रतिबंधित हो जाता है। ये संविधान की अनुकूलता पर रखी गई कई सीमाओं में से हैं, जो तब से देश के विभिन्न क्षेत्रों से संशोधन प्रक्रियाओं की भारी आलोचना का सामना कर रही है।

Q.5 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की तुलना किससे की जा सकती है?

Ans.5 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किसी भी अन्य विधायी प्रक्रिया के समान है।

Q.6 क्या भारत में किसी संवैधानिक संशोधन को चुनौती दी जा सकती है?

Ans.6 हां, संवैधानिक संशोधनों को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वे संसद के घटक क्षेत्राधिकार से बाहर हैं या उन्होंने संविधान के मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने, संक्षेप में, संविधान की व्याख्या करने के अपने अधिकार और इसे बदलने के संसद के अधिकार के बीच संतुलन पाया।

Q.7 संशोधन प्रक्रिया के नुकसान क्या हैं?

Ans.7 पुराने पहलुओं को बाहर निकालना कठिन है – व्यापक समर्थन प्राप्त करना कठिन है, भले ही 200 साल से अधिक हो गए हों और समाज बदल गया हो। नए विचारों को शामिल करना मुश्किल – समाज की आवश्यकताएं बदल गई हैं, लेकिन खाई के कारण ये सुधार नहीं हो पा रहे हैं

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भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में है?

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 क्या है?

आर्टिकल 368 2 क्या है?

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