लोन देते वक्त बैंक ग्राहकों से ब्लैंक (कोरा) चेक लेते हैं। ग्राहक इस कोरे चेक को सिर्फ तकनीकी औपचारिकता मानते हुए इस बारे में ज्यादा गंभीर नहीं रहते। यही कारण है कि इसके दुरुपयोग के कई मामले सामने आए हैं। आखिर बैंक कोरा चेक क्यों लेते हैं और ग्राहकों को ऐसा चेक देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बता रहे हैं जोसफ बर्नाड :
लोन देते समय जांच जरूरी : बेशक बैंक सभी तरह की जांच के बाद ग्राहक को लोन देते हैं। इसमें घर का पता, व्यवसाय और अन्य सभी जानकारियों की जांच शामिल होती है। बैंक इसके प्रूफ के लिए संबंधित दस्तावेज लेते हैं। मगर लोन लेने के बाद ग्राहकों को किस्त यानी ईएमआई देनी होती है। ग्राहक हर बार आकर ईएमआई नहीं चुका सकता। ऐसे में उसके बैंक खाते को लोन के साथ जोड़ दिया जाता है। हर महीने खाते से बैंक को ईएमआई की किस्त मिल जाती है। लोन की किस्त सही तरीके से मिलती रहे, इसकी जांच के लिए ग्राहक से ब्लैंक चेक लिया जाता है।
कोरा चेक लेने का मकसद : बैंक अधिकारियों का कहना है कि तीन अहम कारणों से कर्ज देते समय ग्राहकों से ऐसा चेक लिया जाता है। पहला, इससे हस्ताक्षर का मिलान किया जाता है। हस्ताक्षर के जरिए यह देखा जाता है कि जिसको लोन दिया जा रहा है, वह व्यक्ति वही है, जिसका बैंक में खाता है। जिस बैंक का वह चेक होता है, उसको भेजकर इसकी जांच की जाती है। दूसरा, इससे यह जानकारी मिल जाती है कि ग्राहक का खाता किस बैंक में हैं। तीसरा, चेक में दर्ज आईएफएससी नंबर के जरिए यह पता लग जाता है कि बैंक के किस ब्रांच में उसका खाता है, क्योंकि चेक बैंक के उसी ब्रांच से जारी होता है।
सजग रहे ग्राहक : बैंकिंग सेक्टर एक्सपर्ट अश्विनी राणा के मुताबिक, कोरा चेक देते समय दो बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला यह कि ऐसा चेक देते समय उसमें कैन्सिल्ड (निरस्त) जरूर लिखें। एक बार अगर चेक में कैन्सिल्ड लिख दिया तो उसको कोई नहीं भुना सकता। दूसरा है, चेक को क्रॉस करें। इससे चेक को कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।
रिजर्व बैंक की मंशा : रिजर्व बैंक निश्चित तौर पर कर्ज देते वक्त कागजी औपचारिकता से ज्यादा से ज्यादा छुटकारा चाहता है। मगर दूसरी तरफ वह यह भी चाहता है कि कर्ज देने और लेने में किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए। रिजर्व बैंक के एक अधिकारी का कहना है कि केंद्रीय बैंक इस पक्ष में है कि चेक का कम इस्तेमाल हो क्योंकि चेक द्वारा ही अधिक गड़बड़ी होती है। मगर बैंकों को कर्ज देने से पहले ग्राहकों के घर, व्यवसाय और बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी जमा करने का पूरा अधिकार है।