जम्मू कश्मीर की भाषा क्या है - jammoo kashmeer kee bhaasha kya hai

कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया को बताया कि कैबिनेट ने संसद में जम्मू-कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें उर्दू, कश्मीर, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी राज्य की आधिकारिक भाषा होंगी। सरकार ने यह फैसला जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद राज्य में समानता लाने के संदेश के साथ किया है। जम्मू-कश्मीर के मामलों पर करीब से नजर रखने वाले कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले से बीजेपी की सरकार ने जम्मू डिविजन के लोगों के बीच एक समानता का भाव पैदा करने और राज्य का कामकाज और आसान बनाने की कोशिश की है।

संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल है डोगरी भाषा
जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक, सामाजिक और विधायी स्थायित्व के लिए इस फैसले को एक बड़े सुधार के रूप में देखा जा रहा है। नए फैसले के साथ जिस डोगरी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, वह मूल रूप से जम्मू डिविजन में बोली जाती है। साल 2001 में जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो डोगरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था। हालांकि इसके बावजूद यह भाषा फिलहाल तक उसी राज्य की आधिकारिक भाषा नहीं थी, जहां इसका सबसे अधिक उपयोग होता है।

डुग्गरों की भाषा है डोगरी
डोगरी भाषा मूल रूप से डुग्गरों की भाषा कही जाती है। इसका इस्तेमाल जम्मू संभाग के 10 जिलों में किया जाता है। ऐसे में कश्मीरी के साथ डोगरी को राजभाषा बनाने के साथ सरकार ने जम्मू डिविजन के लोगों को एक समानता का संदेश देने की कोशिश की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में 50 लाख के आसपास लोग डोगरी भाषा का उपयोग करते हैं। इसके अलावा 2001 की जनगणना के अनुसार, कश्मीरी बोलने वालों की संख्या भी 45 लाख से अधिक है। राज्य के अन्य लोग उर्दू या हिंदी भाषाओं में कामकाज करते हैं।

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कामकाज में हिंदी का इस्तेमाल भी
इसके अलावा अब तक जम्मू-कश्मीर की राजभाषा बनने से अछूती रही हिंदी को भी राजभाषा बनाया जाना, अन्य राज्यों के लोगों और जम्मू-कश्मीर के बीच एकल भाव का जरिया हो सकता है। राजभाषा बनने वाली हिंदी में अब राज्य के सभी प्रपत्रों को जारी किया जाएगा। इसके अलावा सरकार के आदेशों, महत्वपूर्ण फैसलों और किसी नोटिफिकेशन को भी अब इन सभी पांच भाषाओं में जारी किया जाएगा। साथ ही सरकार के तमाम काम भी इन भाषाओं के इस्तेमाल के साथ किए जाएंगे।

जम्मू-कश्मीर रिऑर्गनाइजेशन ऐक्ट की शक्तियों का इस्तेमाल
बता दें कि जम्मू-कश्मीर रिऑर्गनाइजेशन ऐक्ट की धारा 47 के तहत प्रदेश की विधानसभा एक से अधिक भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दे सकती है। इस नियम के आधार पर ही लंबे समय से डोगरा समाज और जम्मू डिविजन के तमाम लोग हिंदी और डोगरी भाषा को राजभाषा बनाने की मांग कर रहे थे। इससे पहले उर्दू और अंग्रेजी ही यहां पर कामकाज की भाषा थी। हालांकि अब प्रदेश में कुल 5 राजभाषाएं हैं, जिन्हें केंद्रीय कैबिनेट से बुधवार को मंजूरी मिली है।