यूपी में कितने नगर निगम है - yoopee mein kitane nagar nigam hai

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यूपी में होने वाले नगर निकाय चुनाव में मेयर, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की सूची सोमवार की शाम को जारी कर दी गई है।

Dinesh Rathourविशेष संवाददाता,लखनऊMon, 05 Dec 2022 09:44 PM

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यूपी सरकार ने निकाय चुनाव के लिए महापौर व अध्यक्ष की सीटों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी है। लखनऊ, कानपुर व गाजियाबाद समेत महापौर की आठ सीटों को अनारक्षित रखा गया है। महापौर की कुल 17 सीटों में एससी वर्ग के लिए दो, ओबीसी चार, महिला तीन और अनारक्षित वर्ग की आठ सीटें आरक्षित की गई हैं। वर्ष 2017 में ये तीनों सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थीं। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान यह जानकारी दी।

महापौर की 17 सीटों पर चुनाव

इस बार महापौर की 17 सीटों पर चुनाव होना है। वर्ष 2017 में 16 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। शाहजहांपुर सीट पर पहली बार चुनाव होने जा रहा है। नगर विकास मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली-1994 में दी गई व्यवस्था के अनुसार चक्रानुक्रम के आधार पर सीटों का आरक्षण किया गया है।

760 निकायों का हुआ आरक्षण

नगर विकास मंत्री ने बताया कि प्रदेश में मौजूदा समय कुल 762 निकाय हैं। वही कुल वार्ड 13965 हैं। इनमें 17 नगर निगम, 200 पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें हैं। 200 नगर पालिका परिषदों में एससी महिला की नौ, एसपी पुरुष की 18, ओबीसी महिला की 18, ओबीसी पुरुष की 36, महिलाओं के लिए 40 और अनारक्षित 79 की गई हैं। महराजगंज की नगर पालिका परिषद सिसवा बाजार और बस्ती की नगर पंचायत भानपुर के गठन व सीमा विस्तार के संबंध में मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इनके अध्यक्षों और वार्डों का आरक्षण तो कर लिया गया है, लेकिन इसे अभी जारी नहीं किया जा रहा है। कुल 760 निकायों में महापौर और अध्यक्ष की सीटों का आरक्षण जारी किया गया है। इसी तरह नगर पंचायत अध्यक्ष की 545 सीटों में से एससी के लिए 73, ओबीसी के लिए 147, महिलाओं के लिए 107 और अनारक्षित 217 रखी गई हैं। 

अधिसूचना 12 दिसंबर के बाद 

उन्होंने बताया कि आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना पर सात दिनों में आपत्तियां मांगी गई हैं। इसके बाद आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। सीटों और वार्डों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद इसकी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार यह काम 12 दिसंबर तक पूरा कर लेगी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को कार्यक्रम सौंप दिया जाएगा। इसके बाद तुरंत चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी।

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