|| मध्य प्रदेश में कितने हाईकोर्ट हैं, टोटल हाई कोर्ट इन इंडिया २०२१, हाई कोर्ट में कितने न्यायाधीश होते हैं, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है, सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट, भारत का उच्च न्यायालय कहां स्थित है || Show
भारत में न्याय की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट (supreme court) यानी उच्चतम न्यायालय है। किसी भी आदमी को न्याय चाहिए तो वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। यदि उसे निचली अदालत से इंसाफ नहीं मिलता तो वह अपनी अपील लेकर उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट (high court) जाता है। उसे उम्मीद होती है कि यहां उसकी बात सुनी जाएगी। क्या आप जानते हैं कि भारत में कितने हाईकोर्ट हैं? क्या कहा आप नहीं जानते? तो भी चिंता की कोई बात नहीं आज इस पोस्ट में हम आपको इसी संबंध में विस्तार से जानकारी देंगे। आपको बताएंगे कि भारत में कितने हाईकोर्ट हैं। आइए, शुरू करते हैं- हाईकोर्ट क्या है? (What is high court?)भारतीय न्याय व्यवस्था की एक मजबूत कड़ी हाईकोर्ट है। किसी भी राज्य में हाईकोर्ट (High court) सर्वाेच्च न्यायिक संस्था होती है। सुदृढ़ न्याय व्यवस्था के लिए देश में छोटी अदालतों के साथ ही प्रत्येक राज्य में हाईकोर्ट का प्रावधान (provision) किया गया है। देश में सुप्रीम कोर्ट (supreme court) भी है, जो देश की सर्वाेच्च अदालत है। आपको बता दें दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में वर्ष में 193 कार्य दिवस (working days) होते हैं। वहीं, हाईकोर्ट में कार्य दिवसों की संख्या 210 होती है।
हाईकोर्ट के मामले में संविधान क्या कहता है? (What does constitution say on High courts?)भारत के संविधान (constitution) के अनुच्छेद (article) 214 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट हो। यह प्रावधान राज्यवासियों की सुविधा के लिए किया गया। आपको बता दें कि जिस प्रकार देश में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, इसी प्रकार स्टेट में उच्च न्यायालय सर्वोच्च होता है। जिस प्रकार इंसाफ न मिलने पर निचली अदालत से फरियादी हाईकोर्ट में अपील (appeal) करते हैं। उसी प्रकार यदि कोई हाई कोर्ट (high court) के फैसले (decision) से संतुष्ट (satisfy) नहीं होता तो वह उच्च न्यायालय पर यानी हाईकोर्ट में अपना मामला लेकर जा सकता है। भारत में कुल कितने हाईकोर्ट हैं? (How many high courts are there in india?)दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में कुल 25 हाईकोर्ट हैं। 25वां हाईकोर्ट जनवरी, 2019 में बनाया गया था। हाईकोर्ट में राज्य से संबंधित मामले लाए जाते हैं। इसके साथ ही निचली अदालत के फैसले से असंतुष्ट फरियादी भी उच्च न्यायालय में न्याय के लिए अपील करते हैं। यदि कोई यहां के निर्णय से भी संतुष्ट नहीं होता तो उसके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का भी दरवाजा खुला है, लेकिन फिर वहां जो फैसला होता है वह उस पर बाध्यकारी होता है।
भारत में सबसे पहले हाईकोर्ट कहां खुला था? (Where was the first High court started in india?)मित्रों, आपको बता दें कि भारत में सबसे पहले हाईकोर्ट 1862 में कोलकाता (Kolkata) में खुला था। उस वक्त यह स्थान कलकत्ता (Calcutta) कहलाता था। देश में हाईकोर्ट की सूची (list of High courts in India)-
1. कलकत्ता हाईकोर्ट-अब कोलकाता हाईकोर्ट (Kolkata High court)
2. मद्रास हाईकोर्ट-अब चेन्नई हाईकोर्ट (chennai High court)
3. बंबई हाईकोर्ट-अब मुंबई हाईकोर्ट (Mumbai high court)
4. इलाहाबाद हाईकोर्ट-अब प्रयागराज हाईकोर्ट (prayagraj High court)
5. कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High court)
6. पटना हाईकोर्ट (Patna high court)
7. जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट (Jammu Kashmir high court)
8. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High court)-स्थापना: 2 जनवरी, 1936 9. पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab-Haryana high court)
10. गुवाहाटी हाईकोर्ट (Guwahati high court)
11. उड़ीसा हाईकोर्ट-अब ओडिशा हाईकोर्ट (Odisha high court)
12. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High court)
13. हैदराबाद हाईकोर्ट-अब तेलंगाना हाईकोर्ट (Telangana high court)
14. केरल हाईकोर्ट (Kerala High court)
15. गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High court)
16. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi court)
17. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High court)
18. सिक्किम हाईकोर्ट (Sikkim High court)
19. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (chattisgarh High court)
20. उत्तराखंड हाईकोर्ट (uttarakhand High court)-स्थापना: 9 नवंबर, 2000 21. झारखंड हाईकोर्ट (jharkhand High court)
22. मेघालय हाईकोर्ट (Meghalaya high court)
23. मणिपुर हाईकोर्ट (Manipur High court)
24. त्रिपुरा हाईकोर्ट (Tripura high court)
25. आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट (Andhra Pradesh High court)
देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट कौन सा है? (Which is the biggest High court in india?)दोस्तों, न केवल देश, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा हाईकोर्ट होने का गौरव इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High court) को हासिल है। आपको बता दें कि आज से पांच वर्ष पूर्व 2017 में कोर्ट में 109 जजों के साथ 80 बेंच ने लंबित मुकदमों की सुनवाई की थी। एक जनवरी, 2023 के आंकड़ों के अनुसार आज भी यहां 10 लाख से अधिक मुकदमे पेंडिंग हैं। इसमें से 8 लाख, 3 हजार, 516 मुकदमे इलाहाबाद कोर्ट (allahabad high court) के अधीन, जबकि 2 लाख, 28 हजार 74 मुकदमे इसकी लखनऊ बेंच (Lucknow bench) के अधीन पेंडिंग (pending) हैं। आपको जानकारी दे दें कि यह जनसंख्या (population) की दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। हाल ही में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया है। इससे पूर्व यदि इसकी स्थापना पर बात करें तो इंडियन हाईकोर्ट एक्ट (indian High court act)-1861 के अनुसार आगरा (Agra) में 17 मार्च, 1866 को इस हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके कार्य क्षेत्र में ब्रिटिश इंडिया (British India) के उत्तर पश्चिमी प्रांत (North West province) आते थे। सर वाल्टर मार्गन इसके पहले चीफ जस्टिस थे। मिस्टर सिंपसन इसके पहले रजिस्ट्रार (registrar) थे। 1869 में इस कोर्ट को आगरा से इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया गया। 11 मार्च, 1919 को इसका नाम बदकर इलाहाबाद कर दिया गा।
हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति कौन करता है? (Who appoints s of High court?)मित्रों, आपको जानकारी दे दें कि भारतीय संविधान (Indian constitution) के अनुच्छेद 216 के तहत हाईकोर्ट का गठन किया जाता है। वहीं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के अंतर्गत चीफ जस्टिस (chief justice) की नियुक्ति की जाती है। आपको बता दें दोस्तों कि हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति (president) द्वारा की जाती है। चीफ जस्टिस (chief justice) की नियुक्ति वे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एवं राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करते हैं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस व जजों की सैलरी कितनी होती है? (What is the salary of chief justice and judges of High court?)मित्रों, आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का पद इतना प्रतिष्ठित है तो इसकी सैलरी कितनी होगी? आपको बता दें मित्रों कि हाईकोर्ट के जस्टिस को हर महीने ढाई लाख रूपये बतौर वेतन मिलते हैं। सरकार इन्हें हर महीने 34 हजार रूपये सत्कार भत्ते के बतौर भी प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त आवास, कार, सुरक्षा कर्मचारी, बिजली/फोन आदि के बिल भुगतान की जिम्मेदारी सरकार पर ही होती है। सेवानिवृत्ति (retirement) के पश्चात इन्हें पेंशन (pension) के बतौर भी हैंडसम अमाउंट मिलता है। बतौर पेंशन 15 लाख रूपये सालाना दिए जाते हैं। अब आते हैं हाईकोर्ट के जजों पर। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के एक जज को बतौर सैलरी प्रतिमाह सवा दो लाख रूपये प्राप्त होते हैं। साथ ही सत्कार भत्ते के रूप में इन्हें हर महीने 27 हजार रूपये प्राप्त होते हैं। आवास, कार, कर्मचारी, बिल भुगतान आदि की सुविधा प्राप्त होती ही है। रिटायरमेंट के पश्चात इन्हें साढ़े 13 लाख रूपये सालाना बतौर पेंशन प्राप्त होते हैं।
चीफ जस्टिस आफ इंडिया की सैलरी कितनी होती है? (What is the salary of chief justice of India?)यह तो आप जानते ही हैं कि देश के संचालन में तीन अंग सबसे प्रमुख होते हैं-विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। विधायिका जहां आम जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप कानून बनाती है, वहीं कार्यपालिका सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू करने का कार्य करती है। न्यायपालिका का कार्य कानून की व्याख्या करना एवं न्याय प्रदान करना है। आपको बता दें दोस्तों कि न्यायपालिका का मुखिया हमारे देश में चीफ जस्टिस आफ इंडिया (chief justice of India) यानी सीजेआई (CJI) होता है। क्या आप जानते हैं कि एक सीजेआई को कितनी सैलरी मिलती है? सुनकर आप चौंक जाएंगे। देश के चीफ जस्टिस को भारत के प्रधानमंत्री से भी अधिक सैलरी मिलती है। इनका वेतन 2 लाख, 80 हजार रूपये होता है। इसके साथ ही सरकार की ओर से इन्हें प्रतिमाह 45 हजार रूपये का सत्कार भत्ता भी प्राप्त होता है। आपको बता दें कि सीजेआई की यह सैलरी देश के राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के पश्चात सर्वाधिक होती है। सीजेआई को रहने के लिए आवास, कार, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, बिजली/फोन खर्च आदि की सुविधा मिलती है। और दोस्तों, यहां सबसे खास बात यह है कि रिटायर होने के बाद भी उन्हें कोई कम पैसा नहीं मिलता। उन्हें बतौर पेंशन 16 लाख, 80 हजार रूपये सालाना प्राप्त होते हैं। हाईकोर्ट के आदेश आनलाइन कैसे पढ़ें? (How to read High court’s orders online?)इन दिनों आनलाइन/इंटरनेट (online/internet) का जमाना है। आपको किसी भी आदेश की कापी हासिल करने के लिए कोर्ट की दौड़ धूप करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से घर बैठे हाईकोर्ट के किसी आदेश की कापी हासिल कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया बेहद सरल है, जो कि इस प्रकार से है-
दोस्तों, आप चाहें तो e-court services एप (app) डाउनलोड (download) करके भी उसके जरिए आप हाईकोर्ट (high court) के आदेश पढ़ सकते हैं। एंड्रायड यूजर (android users) गूगल प्ले स्टोर (Google Play Store) से यह एप डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं, आईफोन यूजर (iPhone users) e-court services एप को आईफोन स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अपने केस की जानकारी आनलाइन कैसे चेक करें? (How to check the details of your case online?)एक बार कोर्ट में कार्रवाई होने के बाद लोगों में अपने केस का स्टेटस (case status) देखने की उत्सुकता रहती है। अपने केस की जानकारी आनलाइन (online) कैसे चेक करें? उसका स्टेटस कैसे देखें, अब हम आपको इस संबंध में जानकारी प्रदान करेंगे। इसकी प्रक्रिया (process) भी बेहद सरल है, जो कि इस प्रकार से है-
भारत में कुल कितने हाईकोर्ट हैं?भारत में कुल 25 हाईकोर्ट हैं। भारत में सबसे पहला हाईकोर्ट कहां खुला?भारत में सबसे पहला हाईकोर्ट कोलकाता हाईकोर्ट है। इसकी स्थापना जुलाई, 1862 में हुई। भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट कौन सा है?भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट है। भारत में दो साल पहले कौन सा हाईकोर्ट खुला है?भारत में दो साल पहले आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट खुला है। हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है?हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दोस्तों, हमने आपको इस पोस्ट (post) में भारत में कितने हाईकोर्ट हैं? देश में हाईकोर्ट की सूची विषय पर अहम जानकारी दी। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि आप इसी प्रकार की जानकारीपरक पोस्ट हमसे चाहते हैं तो उसके लिए विषय का नाम हमें नीचे दिए गए कमेंट बाक्स (comment box) में कमेंट (comment) करके बता सकते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं (reactions) का हमें इंतजार है। ।।धन्यवाद।। —————————— वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं?वर्तमान में देश में 25 उच्च न्यायालय हैं।
देश के 25 उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है?25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 1,108 है। भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय - आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 को स्थापित किया गया। उच्च न्यायालय भारत के किसी राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है।
भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है?इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई थी। यह देश का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है कुल न्यायाधीशों की संख्या 160 है।
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