भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां संसद में सन्निहित हैं | संघ व राज्यों के विधायी सम्बन्धों का संचालन उन तीन विषयों के आधार पर होता है जिन्हें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का नाम दिया गया है। इन सूचियों को सातवीं अनुसूची में रखा गया है। संघ सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार सामान्यतः राज्य व्यवस्थापिकाओं को है। समवर्ती सूची का महत्व क्षेत्रीय
और संघीय दोनों ही दृष्टियों से है। इस सूची के विषयों पर संघ व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। यदि दोनों कानूनों में विरोध उत्पन्न होता है तो संघ का कानून मान्य होगा। इसके अतिरिक्त कछ ऐसे विषय बचते हैं जिनका संबंध तीनों सूचियों से नहीं है ऐसे विषयों को अवशिष्ट सूची में रखा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। 1. भारत के उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए
निर्वाचक मंडल होता है (A) लोकसभा, राज्य सभा तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य Answer संसद के दोनों सदनों के सदस्य 2. जो व्यक्ति सांसद न हो, क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है ? (A) नहीं Answer हाँ, पर उसे छ: महीनों के भीतर संसद सदस्य बनना होगा 3. अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से किया जा सकता है? (A) भारत की संचित निधि Answer भारत की आकस्मिकता निधि 4. संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गँवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे : (A) 45 दिन तक 5. भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष है : (A) राष्ट्रपति 6. वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं? (A) 4 7. राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? (A) भारत के उच्चतम
न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति 8. किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति इनके द्वारा होती है (A) भारत के राष्ट्रपति 9.1. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? (a) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश Answer उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 10. किन दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? (A) हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश 11. हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? (A) 11 12.भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं ? (A) समानता का अधिकार Answer संवैधानिक उपचारों का अधिकार 13. भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? (A) ब्रिटेन 14. निम्नलिखित में से वह राज्य कौन-सा है जिसे भारत का सबसे पहला भाषाई राज्य कहा गया है? (A) पश्चिम बंगाल 15. संघ (संघीय) सूची में कितनी मदें हैं ? (A) 52 16. भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है (A) मौलिक अधिकार 17. भारत का योजना आयोग है (A) एक सांविधानिक निकाय 18. भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? (A) भारत के राष्ट्रपति 19. किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? (A) कर्नाटक व आन्ध्रप्रदेश 20. संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? (A) कानूनी अधिकार 21. निम्नलिखित में से किस याचिका (रिट) के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं (A) परमादेश रिट 22. निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? (A) वित्त मंत्री 23. निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? (A) सुनन्दा भण्डारे 24. प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांत में निम्न- लिखित में किस पर बल दिया जाता है? (A) संघ 25. भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के निर्वाचक- मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? (A) सभी राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य Answer लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य 26.किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? (A) 1951 27. पंचायती राज व्यवस्था में “पंचायत समिति” का गठन किस स्तर पर किया जाता है? (A) ब्लॉक
स्तर 28. “सरकारी सम्पत्ति को नष्ट न करना” क्या है? (A) सकारात्मक कर्त्तव्य 29. निम्नलिखित में से किस देश के पास प्रलेखित संविधान नहीं है? (A) भारत 30. निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सामुदायिक सरकार के संदर्भ में सही है ? (A) I तथा II दोनों 31. संघ राज्य की प्रमुख विशेषता है (A) विकेन्द्रीकरण Answer शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत 32. निम्नलिखित में से कौन-सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? (A) मौलिक कर्तव्य 33. भारत का पहला उप-प्रधानमंत्री कौन था? (A) मोरारजी देसाई 34. ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? (A) सात दिनों बाद 35.संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में सभी विधायी मुद्दे शामिल हैं, फिर भी कोई ऐसी मद हो सकती है, जिसका उल्लेख किसी में भी न हो। उस मद पर कानून कौन बनाएगा? (A) केवल संसद 36. भारत सरकार का सांविधानिक अध्यक्ष कौन है? (a) राष्ट्रपति 37. लोकसभा के चुनावों के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? (A) 25 वर्ष 38. किसी भारतीय राज्य में सांविधानिक आपात स्थिति की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना होता है (A) 2 महीने के भीतर 39. इस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधि कारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है (A) अनुच्छेद 33 40. राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितना है? (A) तीन वर्ष इस पोस्ट में भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है अवशिष्ट शक्तियां का अर्थ अवशिष्ट शक्तियां किसे कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां क्या है अवशिष्ट शक्तियां in english भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है अवशिष्ट सूची के विषय अवशिष्ट विधायी शक्तियां. भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां क्या है? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां कौन से देश से ली गई है? भारत के संविधान से संबंधित काफी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दिए गए है यह प्रश्न उत्तर फायदेमंद लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसके बारे में आप कुछ जानना यह पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके अवश्य पूछे. error: Content is protected !! अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कौन से देश से लिया गया है?भारत में अवशिष्ट शक्तियों के प्रावधान का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है।
भारत में अवशिष्ट शक्ति कौन है?दूसरे शब्दों में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास हैं। साथ ही संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि, करार, अभिसमय को कार्य रूप देने के लिये समूचे देश या उसके किसी भाग के लिये कोई विधि बना सके ( अनुच्छेद 253)।
संविधान में अवशिष्ट शक्तियां क्या है?एक अवशिष्ट शक्ति वह है जो एक शासी निकाय उन अधिकारों को अन्य अधिकारियों को सौंपने के बाद बनाए रखता है। अवशिष्ट शक्तियाँ संविधान द्वारा केंद्र सरकार को दी गई विशेष शक्तियां हैं। संसद को किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है जो समवर्ती या राज्य सूची में शामिल नहीं है।
कनाडा से क्या लिया गया है भारतीय संविधान में?भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार, संसद के पास कानून बनाने की विशेष शक्ति है जो उन मामलों से संबंधित है जिन्हें समवर्ती सूची और राज्य सूची में शामिल नहीं किया गया है। यह अधिकारों अवशिष्ट अधिकार हैं।
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