Show भूमि प्रकृति का एक आधारभूत एवं महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि पर संसार की विभिन्न उत्पादन क्रियाएं निर्भर हैं। भूमि संसाधनों से उपलब्ध उत्पादों के आधार पर ही किसी देश की अर्थव्यवस्था का विकास होता है। अतः किसी देश के आर्थिक विकास में भूमि संसाधनों का महत्वपूर्ण स्थान है। भूमि संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता से देश के आर्थिक विकास की राह सुगम हो जाती है तथा भूमि संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण आर्थिक विकास की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। मानव के अधिकांश कार्य भूमि पर तथा भूमि के माध्यम से ही संचालित होते हैं। भूमि संसाधनों का उपयोग विविध प्रकार से मानव की विभिन्न आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। मनुष्य की आवास, भोजन, आवागमन हेतु संचार साधनों, ईंधन, फल, फूल, सब्जी इत्यादि अनेक आवश्यकताओं की परिपूर्ति भूमिगत संसाधनों पर ही निर्भर है। ज्ञातव्य है कि भूमि संसाधनों में वृद्धि किया जाना संभव नहीं है। एक तरफ बढ़ती जनसंख्या व आय में बढ़ोतरी के कारण वृद्धि उत्पादों की मांग उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है जबकि बढ़ती जनसंख्या, नगरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति, औद्योगिकीकरण तथा अन्य कार्यों हेतु भूमि का उपयोग गैर-कृषि कार्यों में निरंतर बढ़ता जा रहा है। ऐसी विषम स्थिति में खाद्यान्नों की मांग व पूर्ति में अंतराल उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है जिसके कारण विश्व खाद्य संकट की भयावह समस्या से जूझ रहा है। विश्व में भूमिगत संसाधन मरुस्थल, पहाड़, मैदानी क्षेत्र और पठार आदि विभिन्न प्रारूपों में उपलब्ध हैं तथा इनका उपयोग भी जंगल, मरुस्थल, घास भूमि, नदियों व झीलों आदि के रूप में किया जाता है। हमारे देश में कुल भूमि संसाधन 328.73 मिलियन हेक्टेयर हैं जिसमें से 306 मिलियन हेक्टेयर भूमि के उपयोग संबंधी आंकड़े उपलब्ध हैं। भूमि उपयोग के लेखे-जोखे (रिपोर्टिंग क्षेत्र या ज्ञापित क्षेत्र) का दायित्व भू-राजस्व विभाग पर है। हमारे देश में कुल ज्ञापित क्षेत्र का केवल 45.8 प्रतिशत भाग ही शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल है। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करके तथा उपलब्ध सिंचाई सुविधाओं के दक्ष व पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करके शुद्ध बोया गया क्षेत्र बढ़ाया जाना संभव है ताकि देश को खाद्य संकट के प्रहार से कुछ हद तक बचाया जा सके। शुष्क कृषि तकनीक विकास के उपयोग को बढ़ावा देकर भूमि कटाव से हुई बेकार भूमि को खेती योग्य बनाकर तथा शुद्ध बोया गया क्षेत्र बढ़ाकर भूमि के संतुलित उपयोग को सुनिश्चित किया जा सकता है। इसी तरह, बहुफसली कृषि प्रणाली को अधिक प्रोत्साहित करके भूमि के प्रभावी उपयोग की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है। भूमिगत संसाधनों में वन संसाधनों का महत्वपूर्ण स्थान है। वनों से ही इमारती लकड़ी, कागज उद्योग हेतु कच्चा माल, जड़ी-बूटियां, दवाईयां, शहद, लाख, चंदन, फल, फूल, इत्र आदि की प्राप्ति होती है। पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से वनों का महत्वपूर्ण स्थान है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाकर तथा कार्बन-डाइ-ऑक्साइड गैस की मात्रा को कम करके वन वातावरण को स्वच्छ व प्रदूषण रहित करने में मदद पहुंचते हैं तथा साथ ही भूमंडलीय उष्णता को कम करते हैं तथा वर्षा की मात्रा को बढ़ाते हैं। वनाच्छादित क्षेत्र के संकुचन के कारण सम्पूर्ण विश्व में पर्यावरण-संकट बढ़ता जा रहा है। ऐसा अनुमान प्रस्तुत किया गया है कि विश्व की लगभग एक चैथाई जमीन बंजर हो चुकी है और ऐसा अंदेशा है कि आगामी कुछ वर्षों में सूखा प्रभावित क्षेत्र की लगभग 70 प्रतिशत जमीन बंजर हो जाएगी जिससे विश्व के सौ देशों की एक अरब से अधिक जनसंख्या के जीवन अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न लग जाएगा।चिंताजनक तथ्य है कि वनों का मानव व पर्यावरण संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण स्थान होने के बावजूद भी देश में वन-आवरण में तीव्र गति से ह्रास हो रहा है। हमारे देश की कुल ज्ञापित भूमि का लगभग 22.5 प्रतिशत भाग वनों के अधीन है जोकि पर्यावरणीय संतुलन हेतु वांछित 33 प्रतिशत भाग से काफी कम है। ईंधन व इमारती लकड़ी हेतु वृक्षों की कटाई, खेती हेतु जंगलों का सफाया, चारागाह हेतु वनों का उपयोग तथा घर, सड़क व रेलमार्ग हेतु वनों की कटाई आदि के कारण वनाच्छादित क्षेत्र में निरंतर कमी हो रही है जोकि पर्यावरण संतुलन के लिए घातक है। वनों की अंधाधुंध व अवैध कटाई एवं वन क्षेत्र के संकुचन के कारण देश में जल संकट गहराता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक ने भी जल संकट व भूमि की बंजरता के लिए वनों की तेजी से होती हुई कटाई को उत्तरदाई ठहराते हुए बताया है कि वनों की कटाई के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह बह जाने के फलस्वरूप कृषि योग्य दस प्रतिशत भूमि बंजर हो जाएगी तथा विश्व की आधी से अधिक आबादी पानी की कमी से प्रभावित होगी। यही नहीं, बढ़ती जनसंख्या व बढ़ते उद्योगों के कारण विध्वंस होते वनों एवं जंगलों के कारण ‘जलवायु परिवर्तन’ एवं ‘बढ़ते तापमान’ जैसी ज्वलंत समस्याओं से जूझता हुआ सम्पूर्ण विश्व विनाश के कगार पर खड़ा है। वनाच्छादित क्षेत्र के संकुचन के कारण सम्पूर्ण विश्व में पर्यावरण-संकट बढ़ता जा रहा है। ऐसा अनुमान प्रस्तुत किया गया है कि विश्व की लगभग एक चैथाई जमीन बंजर हो चुकी है और ऐसा अंदेशा है कि आगामी कुछ वर्षों में सूखा प्रभावित क्षेत्र की लगभग 70 प्रतिशत जमीन बंजर हो जाएगी जिससे विश्व के सौ देशों की एक अरब से अधिक जनसंख्या के जीवन अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न लग जाएगा। उच्च जीवन-स्तर की अभिलाषा, शीघ्र विकास को प्राथमिकता एवं उपभोक्तावादी संस्कृति अपनाने की वजह से मानव भूमिगत संसाधनों का अनियंत्रित रूप से अतिदोहन कर रहा है, जिसके कारण जमीन व जंगल का विनाश अनवरत जारी है। इन सबके कारण भूमि एवं पर्यावरण-संकट चरम सीमा पर पहुंच गया है। पर्यावरण संरक्षण व वन संरक्षण का चोली-दामन का साथ है। अतः पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए वनों की अवैध कटाई पर रोक लगाते हुए वन संरक्षण की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। यही नहीं, जनसंख्या विस्फोट, शहरीकरण तथा औद्योगिकीकरण के कारण भूमि संसाधनों पर बढ़ते दबाव और उनके अतिशोषण के कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है जोकि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए हानिप्रद है। कृषि का मुख्य आधार भूमि है जबकि भूमि की क्षति प्रायः अनुतक्रमणीय होती है अर्थात एक बार पूरी तरह नष्ट होने के बाद नियत समय में यह उत्पन्न नहीं होती है। वनों व वृक्षों की अवैध कटाई, खनन, रासायनिक खादों व कीटनाशकों के अत्युपयोग, अपशिष्टों व औद्योगिकीकरण के कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है जिसके कारण भूमि की उर्वराशक्ति नष्ट या कम हो रही है। योजना आयोग के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 65 प्रतिशत भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भूमि निम्नीकरण से प्रभावित है। भूमि निम्नीकरण के कारण भूमि बंजर हो जाती है तथा वहां उत्पादन किया जाना संभव नहीं है।यही नहीं, कई स्थानों पर नहरों के द्वारा सिंचाई होने से जलमग्नता के कारण भी भूमि कृषि योग्य नहीं रहती है। वर्तमान समय में देश का प्रत्येक राज्य भूमि निम्नीकरण की समस्या से ग्रस्त है। योजना आयोग के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 65 प्रतिशत भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भूमि निम्नीकरण से प्रभावित है। भूमि निम्नीकरण के कारण भूमि बंजर हो जाती है तथा वहां उत्पादन किया जाना संभव नहीं है। भूमि निम्नीकरण को दूर करने हेतु फसल चक्र परिवर्तित करना चाहिए। औद्योगिक अपशिष्टों के निस्तारण की उपयुक्त व्यवस्था करके एवं जैविक खाद के प्रयोग को प्रोत्साहित करके भी भूमि निम्नीकरण की समस्या का कुछ हद तक समाधान संभव है। इसी तरह, वतर्मान में भूमि कटाव या भूमि अपरदन की समस्या भी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। वनों की कटाई, पशुओं द्वारा अति चराई, बिना सुधार के खनन, लवणीकरण करने वाली सिंचाई, जलाक्रांत खेती आदि के कारण भूमि अपरदन होता है। वास्तव में अविवेकपूर्ण कृषि पद्धतियों एवं उपयुक्त प्रबंधन की कमी के कारण ही भूमि का कटाव अनवरत जारी है जिसके कारण भूमि की उत्पादकता कम होने से विश्व में खाद्य संकट की ज्वाला उग्र हो रही है। ज्ञातव्य है कि विश्व की फसली भूमि का लगभग तीसरा भाग भूमि कटाव की समस्या से ग्रस्त है। देश में अत्यधिक वर्षा वाले क्षत्रों में भी उपजाऊ मिट्टी जल के साथ बहकर चली जाती है जिसके कारण ऐसे क्षत्रों में कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी का अभाव हो जाता है। देश के थार मरुस्थल में इस समस्या का गंभीर रूप देखने को मिलता है। भूमि अपरदन के दुष्प्रभावों की ओर संकेत करते हुए कृषि वैज्ञानिक डॉ. एमएस स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि देश में प्रतिवर्ष अपरदन के कारण करीब 25 लाख टन नाइट्रोजन, 25 लाख टन फास्फेट तथा 25 लाख टन पोटाश की क्षति होती है। यदि भूमि क्षरण को रोका जाए तो प्रत्येक वर्ष लगभग 6 हजार मिलियन टन की ऊपरी परत को नुकसान से बचाया जा सकता है। ऐसा करके देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करके आथिर्क विकास की गति को तेज करना संभव है। देश में जलाक्रांत एवं लवणीकरण की समस्या भी बढ़ रही है। ऐसा अनमुान है कि देश में प्रतिवर्ष जलाक्रांत एवं लवणीकरण से लगभग 10 अरब रुपए की हानि होती है। किसानों द्वारा आवश्यकता से अधिक सिंचाई करने के कारण तथा निकास व्यवस्था ठीक नहीं होने से पानी भूमि के नीचे इकटठे होने से भूमि जलाक्रांत हो जाती है। भूमि को महत्त्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है?सभी प्राकृतिक संसाधनों में भूमि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव तथा अन्य जीव-जन्तु भूमि पर निवास करते हैं। खेती और कारखानों की स्थापना, सड़कें व रेल यातायात, नहरें, जलाशय आदि भूमि पर ही बनाए जाते हैं। वन सम्पदा को बढ़ाने व पशुपालन के लिए चारागाहों का विकास भी भूमि पर ही संभव है।
संसाधन क्यों माना जाता है?संसाधन राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण करते हैं। भूमि, जल, वन, वायु, खनिज के बिना कोई भी कृषि व उद्योग का विकास नहीं कर सकता। ये प्राकृतिक पर्यावरण जैसे कि वायु, जल, वन और विभिन्न जैव रूपों का निर्माण करते हैं, जो कि मानवीय जीवन एवं विकास हेतु आवश्यक है।
वनों के प्राकृतिक संसाधन क्यों माना जाता है?वन एक मूल्यवान संसाधन हैं जो भोजन, आश्रय, वन्यजीवन आवास, ईंधन, और दैनिक आपूर्ति जैसे औषधीय सामग्री और कागज प्रदान करते हैं। वन, पृथ्वी की CO2 आपूर्ति और विनिमय को संतुलित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो वायुमंडल, भू -मंडल और हाइड्रोस्फीयर के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक के रूप में कार्य करते हैं।
भूमि किसका संसाधन है?भूमि हमारा मौलिक संसाधन है। ऐतिहासिक काल से हम भूमि से ईधन, वस्त्र तथा निवास की वस्तुएं प्राप्त करते आए हैं। इससे हमें भोजन, निवास के लिए स्थान तथा खेलने एवं काम करने के लिए विस्तृत क्षेत्र मिला है। यह कृषि, वानिकी, पशुचारण, मत्स्यन एवं खनन सामग्री के उत्पादन में प्रमुख आर्थिक कारक रहा है।
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भूमि को माधोपुर संसाधन क्यों माना जाता है? - bhoomi ko maadhopur sansaadhan kyon maana jaata hai?
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