भारत में महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? - bhaarat mein mahila helpalain nambar kya hai?

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कोई भी महिला आफत में है तो लगाए इस नंबर पर फोन, देशभर में करता है काम

यूटिलिटी डेस्क। महिलाओं की मदद के लिए सरकार ने नंबर जारी किए हैं। इन पर कॉल करके तुरंत मदद पाई जा सकती है। वुमंस हेल्पलाइन नंबर 1091/1090 पूरे देश के लिए है। इसके अलावा महिलाएं नेशनल कमिशन फॉर वुमन (NCW) में अपनी कोई बात रखना चाहें तो वे 0111-23219750 पर कॉल कर सकती हैं। राज्यों ने अपने स्तर पर भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। जिन पर कॉल करके तुरंत मदद पाई जा सकती है। 

राजधानी में इन नंबरों के जरिए महिलाओं को मिलती है मदद

दिल्ली कमिशन फॉर वुमन (DCW) से 011 23378044/ 23378317/ 23370597 पर संपर्क किया जा सकता है। पुलिस कंट्रोल रूम 100, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, एंटी स्टाकिंग सेल से 1096 पर कॉल कर मदद मांगी जा सकती है। 

महिलाओं से कोई नहीं छीन सकता ये अधिकार

> हर महिला को कुछ Rights मिले हुए हैं। कोई भी ये अधिकार महिला से छीन नहीं सकता, जैसे वुमन अपने पार्टनर को शारीरिक संबंध बनाने के लिए मना कर सकती है। इसी तरह कोई बलात्कार की शिकार हुई किसी भी महिला को मुफ्त कानूनी मदद पाने का अधिकार होता है। ऐसे मामले में लीगल सर्विस अथॉरिटी को महिला के लिए वकील की व्यवस्था करनी होती है। वहीं, किसी मामले में यदि महिला आरोपी है तो उसकी जो भी मेडिकल जांच की जाएगी, वह किसी महिला द्वारा ही की जाना चाहिए।

> इसके अलावा पुश्तैनी संपत्ति पर भी महिला और पुरुष का बराबर का हक है। हाईकोर्ट एडवोकेट संजय मेहरा का कहना है कि ये अधिकार महिलाओं को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मिला हुआ है। वर्क प्लेस पर यदि किसी महिला का यौन उत्पीड़न होता है तो वह यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकती है। आज हम महिलाओं से जुड़े ऐसे 6 राइट्स बताने जा रहे हैं, जो हर व्यक्ति को मालूम होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति महिलाओं को इन अधिकारों को लेने से रोक नहीं सकता।

इस कंडीशन में महिलाएं करवा सकती हैं अबॉर्शन, 6 पर्सनल Rights देखिए आगे की स्लाइड्स में...

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महिला हेल्पलाइन के सार्वभौमीकरण की योजना का उद्देश्य 24 घंटे तत्काल और आपातकालीन प्रतिक्रिया के माध्यम से हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक समान संख्या (linking with appropriate authority such as police, One Stop Centre, hospital) के माध्यम से देश भर में महिलाओं से संबंधित सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना है।

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  • Women Helpline 2022 Highlights
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  • WOMEN HELPLINE Scheme OBJECTIVES
  • Proposal of the Women Helpline

Woman Helpline Yojana 2022

हिंसा से मुक्त जीवन का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित एक बुनियादी मानव अधिकार है। हिंसा या हिंसा का खतरा न केवल इस अधिकार का उल्लंघन करता है बल्कि महिलाओं की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है और महिलाओं और पुरुषों के बीच शक्ति के असंतुलन को बढ़ाता है।

भारत में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन को मंजूरी दिए हुए अब बीस साल से अधिक हो गए हैं, जिससे इसकी कानूनी व्यवस्था के भीतर पुरुषों और महिलाओं की समानता के सिद्धांत को शामिल करने, सभी भेदभावपूर्ण कानूनों को खत्म करने और उन्हें अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है ऐसे कानून जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव पर रोक लगाते हैं।

तब से, कानून में न केवल हिंसा को रोकने के लिए बदलाव किए गए हैं, बल्कि एक ऐसी प्रणाली बनाई गई है जो हिंसा से प्रभावित महिलाओं का पुनर्वास करती है और हिंसा मुक्त जीवन तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करती है। इसलिए, मजबूत और एकीकृत सेवा वितरण तंत्र रखने वाली समग्र सहायता सेवा बनाने की आवश्यकता है जो हिंसा से प्रभावित महिलाओं को हिंसक स्थितियों में मजबूर होने पर संपर्क कर सके ओर इसलिए यह योजना पूरे देश मैं लागू की गई है।

Women Helpline 2022 Highlights

Woman Helpline Numbers List All India

Govt. Official Website

राष्ट्रीय महिला आयोग हेल्पलाइन

WOMEN HELPLINE Scheme OBJECTIVES

योजना के उद्देश्य हैं:

• समर्थन और सूचना मांगने वाली हिंसा से प्रभावित महिलाओं को टोल फ्री 24 घंटे दूरसंचार सेवा प्रदान करना।
• पुलिस / अस्पतालों / एम्बुलेंस सेवाओं / जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSA) / संरक्षण अधिकारी (PO) / OSC जैसी उपयुक्त एजेंसियों के लिए रेफरल के माध्यम से संकट और गैर-संकट हस्तक्षेप की सुविधा के लिए।
• हिंसा से प्रभावित महिला को उपलब्ध उचित सहायता सेवाओं, सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए, स्थानीय क्षेत्र के भीतर उसकी विशेष स्थिति में जिसमें वह रहती है या कार्यरत है।
• अपने स्थानीय क्षेत्र के भीतर हेल्पलाइन द्वारा एक व्यापक रेफरल डेटाबेस का निर्माण और रखरखाव।

Proposal of the Women Helpline

महिला हेल्पलाइन के सार्वभौमीकरण की योजना विशेष रूप से हिंसा से प्रभावित महिलाओं के समर्थन के लिए बनाई गई है, दोनों निजी और सार्वजनिक स्थानों पर, जिसमें परिवार, समुदाय, कार्यस्थल आदि शामिल हैं। वे महिलाएं जो शारीरिक, यौन, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दुर्व्यवहार की शिकार हैं, उम्र, वर्ग, जाति, शिक्षा की स्थिति, वैवाहिक स्थिति, नस्ल, संस्कृति और भूगोल के बावजूद समर्थन प्रदान किया जाएगा।

इसके अलावा, सम्मान से संबंधित अपराधों, एसिड हमलों, डायन शिकार, यौन उत्पीड़न, बाल यौन शोषण, तस्करी आदि के कारण किसी भी तरह की हिंसा का सामना करने वाली महिला को भी तत्काल और आपातकालीन सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

यह विशेष रूप से सहमति से यौन संबंधों में विवाहित महिलाओं / महिलाओं के संदर्भ में होता है, जिनके साथ उनके अंतरंग साथी, यौनकर्मी और ट्रांसजेंडर द्वारा बलात्कार किया जाता है, जिन पर यौन हमला किया जा सकता है, लेकिन पितृसत्तात्मक मानसिकता और पूर्वाग्रहों के कारण उपचार से इनकार कर दिया जाता है।

महिला हेल्पलाइन (Women Helpline) सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में हिंसा से प्रभावित सभी महिलाओं को 24 घंटे की आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करेगी। सभी मौजूदा आपातकालीन सेवाएं जैसे कि पुलिस (100), फायर (101), Women Helpline (1091), अस्पताल / एम्बुलेंस (102), आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाएं (108), नि: शुल्क कानूनी सेवा के लिए NALSA हेल्पलाइन (15100) और चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) को इस Woman Helpline के साथ एकीकृत किया जाएगा। प्रस्तावित महिला हेल्पलाइन 181 के साथ-साथ 108 सेवाओं के माध्यम से कुछ राज्यों में मौजूदा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के बुनियादी ढांचे का उपयोग करेगी।

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