नई दिल्ली : दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र का नक्शा आने वाले दिन में बदलने जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में शामिल राज्य हरियाणा ने अपने कुछ जिलों को एनसीआर क्षेत्र से हटाने की तैयारी कर ली है। यदि हरियाणा सरकार का यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो एनसीआर का मौजूदा एरिया 24% तक कम हो सकता है। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने एनसीआर से पांच जिलों को बाहर करने का मन बना लिया है। सरकार की तरफ से इस आशय का प्रस्ताव एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के सामने रखा गया है।

इन जिलों को बाहर करेगी खट्टर सरकार
सरकार ने जिन जिलों को बाहर करने का फैसला किया है उसमें महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, करनाल और जींद शामिल है। इसके अलावा पानीपत और रोहतक जिले की तीन तहसीलों को भी बाहर किया जाएगा। हरियाणा सरकार की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव पर एनसीआर में शामिल तीन अन्य राज्यों की तरफ से कोई आपत्ति नहीं आई है। ऐसे में हरियाणा सरकार के इस प्रस्ताव के पारित होने के आसार अधिक हैं।

पिछली सरकारों के विपरीत है कदम
हालांकि, पिछली सरकार के विपरीत इस सरकार में यह कदम उठाया गया है। पिछली सरकार में एनसीआर में जिलों को शामिल कराने पर जोर होता था। आंकड़े दर्शाते हैं कि रिजनल प्लान 2021 में एनसीआर में हरियाणा का एरिया 13,413 वर्ग किलोमीटर था। पांच जिले शामिल करने की वजह से यह क्षेत्र बढ़कर 25,327 वर्ग किलोमीटर हो गया था। इस दौरान महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी-दादरी, करनाल और जींद को शामिल किया गया था। इसी तरह, यूपी के मुजफ्फरनगर और शामली के साथ ही राजस्थान के भरतपुर को भी एनसीआर में शामिल किया गया था।

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पहली बार दो प्रस्तावों पर हो सकता है विचार
सूत्रों का कहना है कि यह पहली बार होगा कि मंगलवार को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड रिजनल प्लान 2041 के दो सेट पर विचार करेगा। एक प्लान एनसीआर के मौजूदा क्षेत्र (55,144 वर्ग किलोमीटर) पर आधारित होगा। वहीं, दूसरा प्लान एनसीआर के कम हुए क्षेत्र (42, 083 वर्ग किलोमीटर) पर आधारित होगा। सूत्रों ने बताया कि बोर्ड दोनों प्रस्तावों को भी मंजूरी दे सकता है। अधिकारियों ने इस बात को स्वीकार किया कि पहले एनसीआर में जिलों को शामिल कराने पर जोर होता था। हालांकि, इसके पीछे क्षेत्र के विकास से अधिक वजह राजनीतिक होती थी।