भारत सोवियत संघ मित्रता सन्धि किस वर्ष में हुई - bhaarat soviyat sangh mitrata sandhi kis varsh mein huee

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भारत ने सोवियत संघ के साथ 9 अगस्त 1971 को मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए थे

bharat ne soviet sangh ke saath 9 august 1971 ko maitri sandhi par hastakshar kiye the

भारत ने सोवियत संघ के साथ 9 अगस्त 1971 को मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए थे

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भारत और रूस के बीच रक्षा साझेदारी ने उन्नत हथियारों की आपूर्ति, सैन्य तकनीकी सहयोग और हथियारों के संयुक्त विकास के अधिग्रहण के माध्यम से नई क्षमताएं हासिल की हैं। भारत की सैन्य आधुनिकीकरण की खोज में रूस ने निस्संदेह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सोवियत संघ के पतन का विशेष रूप से भारत पर दूरगामी प्रभाव था, जिसने तब तक एक सोवियत-केंद्रित रक्षा प्राप्ति नीति अपनाई थी और विशेष रूप से रक्षा उन्नयन के लिए सोवियत संघ पर निर्भर था। 2000 में ‘द्वपक्षीय सामरिक सहयोग’ समझौते की घोषणा के बाद भारत-रूस द्विपक्षीय संबंध सक्रिय हो गए थे। इस संधि का उद्देश्य सोवियत-विघटन के बाद द्विपक्षीय संबंधों में उभरे अंतर को पूरा करने का था। हालांकि, दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग चुनौतियों के बिना नहीं है, विशेष रूप से वर्तमान चीन-रूस रक्षा सहयोग और भारत के रक्षा प्रापण बाजार के विविधीकरण की स्थिति को देखते हुए। पिछले बीस वर्षों में, भारत-रूस रक्षा संबंध में हाल के वर्षों में एक उतार-चढ़ाव देखा गया है, लेकिन क्या ये सम्बन्ध आम तौर पर चित्रित छवि की तुलना मे कम अस्थिर है?

संकेत शब्द: सामरिक साझेदारी, सैन्य तकनीकी सहयोग, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त उत्पादन, सीएएटीएसए

3 अक्टूबर 2000 को रणनीतिक साझेदारी की घोषणा पर हस्ताक्षर के बाद से भारत और रूस ने 2020 में बीस वर्षों की सामरिक साझेदारी का आयोजन किया। सोवियत काल से भारत-रूस सामरिक साझेदारी में रक्षा सहयोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक रहा है। पिछले दो दशकों में, इस रक्षा साझेदारी के कारण  उन्नत हथियारों की आपूर्ति, सैन्य तकनीकी सहयोग और हथियारों के संयुक्त विकास के अधिग्रहण के माध्यम से नई क्षमताएं हासिल की गई हैं। भारत के सैन्य आधुनिकीकरण के लिए रूस ने निस्संदेह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैI हालांकि, कई कारकों के कारण भारत और रूस के बीच रक्षा जुड़ाव में कमी आई है। रक्षा संबंधों में मौजूदा रुझानों ने छिद्रान्वेषी के इस तर्क को मजबूत किया है कि भारत-रूस सामरिक संबंधों में अब कोई महत्वपूर्ण घटक नहीं रहा है। कुछ हद तक वह उनके अवलोकन में सही हैं और कुछ कारक उनके तर्कों को मजबूत भी कर रहे हैं: क) सोवियत काल के वर्तमान रक्षा सहयोग के परिमाण की तुलना, ख) रक्षा बाजार का विविधीकरण, ग) दोनों देशों के नीति, प्राथमिकताओं और हितों में बदलाव और इससे अधिक महत्वपूर्ण बात घ) आज रक्षा सहयोग का ध्यान सीमित सामरिक और सुरक्षा धारणाओं के साथ काफी हद तक वाणिज्यिक भी है। वर्ष 2000 के बाद से भारत-रूस सामरिक संबंधों में इन रुझानों को देखते हुए, यह रक्षा सहयोग में वर्तमान और भविष्य के जुड़ाव के विश्लेषण करने का एक उपयुक्त समय है।

रक्षा सहयोग के दो दशक: आपूर्तिकर्ता-ग्राहक से सह-समान भागीदारों तक

रूस ने विशेष रूप से सोवियत युग के दौरान भारत के राष्ट्रीय और सुरक्षा हितों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान, रूस ने भारत को राजनीतिक व सुरक्षा समर्थन देकर दोनों देशों के बीच रक्षा जुड़ाव को सुदृढ़ करने में आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान कियाI सोवियत संघ की रक्षा आपूर्ति में ‘असाधारणता’ भारत- एक गैर-वॉरसॉ सदस्य ने सस्ती कीमतों के साथ उन्नत रक्षा उपकरण सुलभता, गुणवत्ता वाले हथियारों के साथ आई। असाधारणता सोवियत युग के दौरान 'रुपे-रबल व्यवस्था' और लाइसेंस-उत्पादन के रूप में भी आई।

सोवियत संघ के पतन का उसके सभी साथी देशों विशेष रूप से भारत पर एक दूरगामी प्रभाव पड़ा, जो तब तक एक सोवियत-केंद्रित रक्षा प्रापण नीति का पालन करता था और रक्षा उन्नयन के लिए विशेष रूप से इस पर निर्भर था। इस अवधि के दौरान भारत की मुश्किलें कई गुना बढ़ गईं थी क्योंकि उसे स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति की तलाश करनी थी और रूस द्वारा अपूर्तित किए गए हथियारों की गुणवत्ता मे असंतुष्टि का मुद्दा थ। वर्ष 1971 मे ‘भारत-सोवियत मित्रता और सहयोग’ संधि का 1993 मे नवीनीकरण के बाद भारत-सोवियत संधि में कई बदलाव किए गएI प्रोफेसर अरुण मोहंती जैसे विश्लेषकों ने बताया है कि नवीनीकृत संधि मे महत्वपूर्ण सुरक्षा खंडों मे कमी थीI विशेष रूप से भारत-सोवियत संधि1 के अनुच्छेद IX की घोषणा जिसके अनुसार किसी बहरी खतरे के दौरान रूस और भारत दोनों सैन्य रूप से सहायता करेंगेI

वर्ष 2000 में ‘सामरिक सहयोग घोषणा’ संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत-रूस द्विपक्षीय संबंध सक्रिय हो गए थे। इस संधि का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों के सोवियत विघटन के बाद उभरे अंतर को पार पाने का था।

रक्षा सहयोग के लिए, इस समझौते ने नई हथियार प्रणाली के उत्पादन के लिए संयुक्त अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) क्षमताओं को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया। भारत और रूस ने सैन्य तकनीकी सहयोग के मुद्दों की पूरी श्रृंखला की देखरेख के लिए एक नई संस्थागत संरचना भी स्थापित की। भारत-रूस अंतर-सरकारी सैन्य तकनीकी सहयोग आयोग (आईआरआईजीसी-एमटीसी) की स्थापना रखी गयीI एमटीसी की चल रही परियोजनाओं और अन्य मुद्दों की स्थिति पर चर्चा और समीक्षा करने के लिए दोनों राष्ट्रों के रक्षा मंत्री प्रतिवर्ष बैठक करते है।2 संयुक्त उत्पादन में दोनों देशों के बीच एमटीसी सबसे सफल रहा है, जिसमें भारत के विनिर्माण हथियारों को देखा गया है जैसे ब्राह्मोस मिसाइलों का संयुक्त उत्पादन, टैंकों और विमानों का संयोजन, T72M1 टैंक, रेडार, एंटी-शिप और एंटी-टैंक मिसाइल आदि शामिल हैं।

इन वर्षों में, रूस के सहयोग के साथ भारत ने खरीद और संयुक्त विकास के माध्यम से नई क्षमताएं हांसिल की है, जिसमें आईएनएस विक्रमादित्य का समावेश, स्वयं के आईएनएस अरिहंत का प्रक्षेपण, एमआईजी (मिकोयान गुरेविच) का कमीशन भारतीय नौसेना3 में 29K स्क्वाड्रन, 350 T- 90S टैंक और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल विकास शामिल है।4

रूस भारत में निर्माण के लिए अपनी प्रौद्योगिकी, उपकरण सहायता और व्यापक बनाने पर सहमत हुआ, जो भारतीय परियोजना जैसे 'मेक इन इंडिया' अभियान का पूरक बने। दिसंबर 2014 में, भारत और रूस ने रक्षा रक्षा समझौता कर भारत में Mi-17 और Ka-226T हेलीकॉप्टरों के उत्पादन के लिए एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अधिकतम 400 ‘कामोय' हेलीकॉप्टर तैयार करने की भी संभावना व्यक्त की गई थी।5 भारतीय रक्षा अधिग्रहण समिति (डीएसी) ने 15 मई 2015 को,200 रूसी कामोव के -226 हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी दे दी। इस प्रकार, रक्षा सहयोग में इन समझौतों और विकासों ने एक सुदृढ़ रूस-भारत रक्षा सहयोग का संकेत दिया है। 16 वें द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित अन्य करार रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय के सैन्य शैक्षिक प्रतिष्ठानों में भारतीय सशस्त्र बल के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गयाI इस प्रकार में सैन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रावधान व प्रक्रियाएं निर्धारित की गई। भारत और रूस के बीच इंद्रा संयुक्त सैन्य अभ्यास जो 2003 से हो रहा है, में पहली बार दोनों देशों के सभी तीन सेवा शाखाओं के कर्मियों की भागीदारी हुई।6

15 अक्टूबर 2016 को हुए 17 वें द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान, दोनों देशों ने कुल 16 समझौतों पर हस्ताक्षर किएI रक्षा संबंधों में, भारत और रूस परियोजना 11356 के अंतर्गत चार फ्रिगेट बनाने पर सहमत हुए, एक रूस में और तीन भारत में बनाए जाने हैं। 15वें वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षरित समझौते के अनुसरण में, भारतीय सेना के लिए 200 कामोव Ka-226 लाइट यूटिलिटी हेलीकाप्टर (एलयुएच) के निर्माण के लिए रोजबोरो निर्यात, रशियन हेलीकॉप्टर्स और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच एक त्रिपक्षीय संयुक्त उद्यम स्थापित किया गया था। इनमें से 60 का निर्माण रूस और शेष भारत में किया जाएगा। इस सम्मेलन के दौरान S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की खरीद पर भी सहमति बनी।7

31 मई से 02 जून 2017 तक आयोजित 18 वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में, रक्षा सहयोग भारत और रूस के बीच सहयोग का एक प्रमुख केंद्र बिंदु रहा। कामोव केए -226 हेलीकॉप्टर और फ्रिगेट के उत्पादन के लिए संयुक्त उद्यमों के बारे में प्रगति का भी उल्लेख किया गया। संयुक्त उत्पादन, संयुक्त निर्माण, सैन्य तकनीकी सहयोग और भारत के साथ / के लिए उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों का आदान-प्रदान राष्ट्रपति पुतिन द्वारा दोहराया गया। “रूस की भागीदारी के साथ भारत में उच्च तकनीकी सैन्य उत्पादों की विधानसभा स्थापित की गई है। हम प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त रूप से आधुनिक हथियार प्रणालियों को विकसित करने और निर्माण करने के लिए सहमत हैं,” पुतिन ने कहा, सहयोग भारत के लिए नवीनतम रूसी सैन्य उपकरणों की प्रत्यक्ष आपूर्ति तक सीमित नहीं है।8

भारत और रूस के बीच 4-5 अक्टूबर 2018 को 19वीं वार्षिक द्विपक्षीय शिखर बैठक एक उपयुक्त समय पर हुई जिससे साझेदारी को एक बार पुन: परीक्षा हुई। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) से कड़ी आपत्तियों के बावजूद शिखर सम्मेलन के दौरान रूस से एस-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए 5 बिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर हस्ताक्षर करके, भारत ने अपनी सामरिक स्वायत्तता का प्रदर्शन किया, हालांकि रूस के साथ रक्षा संबंधों को जारी रखने के लिए अमेरिका के सलाहकारों को प्रतिबंध अधिनियम (सीएएटीएसए) प्रतिबंधों के संभावित आरोपों से आगाह किया गया था।

भारत और रूस ने 2018 में, उत्तर प्रदेश राज्य में अमेठी में 2019 में AK-203/103 राइफल बनाने के लिए संयुक्त परियोजना शुरू करने पर सहमति व्यक्त की। यह भारतीय पक्ष में आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) और रूसी पक्ष पर रोसोनबोरॉन एक्सपोर्ट्स और कंसर्न कलाशनिकोव के बीच एक संयुक्त उद्यम है।9 दोनों देशों ने 28 नवंबर, 2018 को उत्तर प्रदेश के झांसी मे भारत के बबीना सैन्य स्टेशन पर 10 वें इंद्रा संयुक्त अभ्यास का समापन किया।

भारतीय सशस्त्र बलों की 75 सदस्यीय त्रि-सेवा टुकड़ी ने 17 जून 2020 को रूस में 75 वीं वर्षगांठ विजय दिवस परेड में भाग लिया।10

रक्षा संबंधों एंगेजमेंट में बदलती प्रवृत्ति

पिछले बीस वर्षों में भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग के आधार पर, यह कहा जा सकता है कि साझेदारी परस्पर हितों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रही है। हालांकि, साझेदारी चुनौतियां भी रही हैं। भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग में उभरती प्रवृत्तियों में से एक रक्षा बाजारों का विविधीकरण है। जबकि, भारत रूसी सैन्य उपकरणों के लिए 56 प्रतिशत से सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है, भारत द्वारा रक्षा खरीद में कमी का एक सामान्य चलन भी देखा गया है (रेखा चित्र नम्बर 2).

चित्र 1.  प्रमुख हथियारों के 10 सबसे बड़े निर्यातक और उनके मुख्य ग्राहक, 2015-19

चित्र 2.  मुख्य हथियारों के 10 सबसे बड़े आयातक और उनके मुख्य आपूर्तिकर्ता, 2015-19

पड़ोस और वैश्विक मामलों में हलचल ने भारत को रूस के अलावा वैकल्पिक रक्षा बाजार खोजने के लिए मजबूर किया है। अमेरिका आज लद्दाख में भारत और चीन के बीच हालिया सैन्य गतिरोध सहित चीन की धूर्त गतिविद्धियों  के बारे में भारत की चिंताओं को साझा करता है। समुद्री क्षेत्र में, हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की मुखरता ने चीन से आक्रामक युद्धाभ्यास के खतरे का मुकाबला करने के लिए अन्य विकल्पों का लाभ उठाने के लिए अधिक इच्छुक बना दिया है। बढ़ती रक्षा चीन-रूस संलिप्तता इन विकासों का एक कारक है। बढ़ती रक्षा चीन-रूस सम्बन्ध इन परिणामो का एक कारक है।

यद्यपि बढ़ते रूस-चीन रणनीतिक संबंध अमेरिका के पूर्व-प्रचलन को चुनौती देने के लिए हैं, इसका असर भारत पे भी पड़ता है । जबकि वर्तमान स्तर भारत-रूस रक्षा सहयोग की तुलना अक्सर भारत-सोवियत संबंधों के दौरान से की जाती है, आज एक तुलना रूस-चीन रक्षा सहयोग के साथ भी है। रूस और चीन के बीच वर्तमान रक्षा सहयोग संवेदनशील क्षेत्रों में सहयोग को शामिल करने के लिए निर्धारित है, जैसे रणनीतिक मिसाइल रक्षा, हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी और परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण I रूस और चीन के बीच उनका संबध स्वरुप वाणिज्यिक और काफी हद तक रणनीतिक दोनों है। रूस से S400 मिसाइल रक्षा प्रणाली, Su30MKK और Su35 लड़ाकू विमान की खरीद इस बात का उदाहरण हैं जो चीन के लिए उच्च अंत हथियारों और सैन्य प्रौद्योगिकी तक पहुंच और उन्नयन के लिए शक्ति प्रदान करते हैं।

भारत ने अपनी रक्षा खरीद परियोजना में विविधता ला दी है जिसके कारण अमेरिका के साथ एक रक्षा व्यापार संबंध और व्यापक सुरक्षा जुड़ाव देखने को मिला है। वर्तमान में, अमेरिका के साथ भारत की रक्षा भागीदारी महत्वपूर्ण रक्षा और रणनीतिक समझौतों के साथ $ 20 बिलियन की है, जिसमें लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA), संचार, संगतता और सुरक्षा समझौता (COMCASA), बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (BECA) और औद्योगिक सुरक्षा समझौता (ISA) शामिल हैं। दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों को देखते हुए, 2016 में, अमेरिका ने भारत को एक प्रमुख रक्षा भागीदार नामित किया; और 2018 में  भारत को सामरिक व्यापार प्राधिकरण स्तर-1 दर्जा दिया गया था, जो वाणिज्य विभाग द्वारा विनियमित सैन्य और दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए भारत को लाइसेंस-मुक्त पहुंच प्राप्त करने की अनुमति देता है।11 भारत और अमेरिका ने नियमित रूप से द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किए हैं। नवंबर 2019 में, दोनों देशों ने टाइगर ट्रायम्फ, दोनों देशों के बीच पहली-त्रिकोणीय सेवा (जमीन, नौसेना और वायु सेना) अभ्यास किया।12

दूसरी ओर, रूस अपने रक्षा औद्योगिक परिसर को बनाए रखने और वैश्विक हथियार बाजार की बढ़ती संभावनाओं को पूरा करने के लिए रक्षा बाजारों के भौगोलिक विविधीकरण की संभावनाओं की खोज रख रहा है। इस संदर्भ में, भारत के पड़ोसी देशों विशेष रूप से पाकिस्तान के साथ रूस के रक्षा जुड़ाव ने उचित ध्यान ध्यान खींचा है

पाकिस्तान के साथ रूस का रक्षा संबंध उसके भौगोलिक विविधीकरण का परिणाम है और यह भारत के अपने रक्षा बाजारों के विविधीकरण की ओर कदम पर आधारित है।13 वर्ष 2015 में चार एमआई -35 हेलीकॉप्टर और क्लिमोव आरडी -93 इंजन की बिक्री और 2016 से वार्षिक ‘फ्रेंडशिप’ संयुक्त रूसी-पाकिस्तानी सैन्य अभ्यास इस दिशा में एक कदम है।14

हालांकि भारत रूस-पाकिस्तान संबंधों की गंभीरता से निगरानी करेगा, परंतु यह बात ध्यान में रखनी होगी कि पाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग तीन संभावित कारणों तक सीमित रहने की संभावना है: क) रूस आर्थिक रूप से प्रभावित पाकिस्तान और मौद्रिक संकट से लाभ नहीं उठा सकता है, रक्षा उपकरणों के लिए मौद्रिक बैकलॉग आखिरी चीज है जिसे रूस के रक्षा औद्योगिक परिसर बर्दाश्त कर सकते हैं, ख) रूस को पता है कि चीन पाकिस्तान को प्राथमिक रक्षा आपूर्तिकर्ता बना रहेगा ग) पारंपरिक साझेदारी को देखते हुए, रूस पाकिस्तान के लिए अपने सबसे बड़े रक्षा भागीदार भारत का विरोध नहीं करेगा।

संक्षेप

भारत-रूस रक्षा संबंधों में हाल के वर्षों में एक उतार-चढ़ाव देखा गया है, लेकिन आम तौर पर दिखाई देने की तुलना में कम अस्थिर रहा है। भारत, रूस को न केवल महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत के समर्थन के लिए एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में देखता है, बल्कि इसलिए भी है कि रूस अन्य रक्षा आपूर्ति करने वाले देशों की तुलना में प्रौद्योगिकी साझा करने के लिए अधिक इच्छुक है। सैन्य तकनीकी सहयोग को भारत-रूस रक्षा सहयोग में सबसे प्रमुख दर्जा दिया गया है। वैश्विक हथियारों के बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए, अपने बाजार में विविधता लाने के रूस के निर्णय से पाकिस्तान को हथियार बेचने का समझौता हुआ है और चीन को उच्चतम हथियारों की तकनीक बेचने में कोई झिझक नहीं है। भारत की सुरक्षा दुविधा इसलिए सामने आई है क्योंकि यह न केवल दो परमाणु शक्ति संपन्न शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों - पाकिस्तान और चीन से घिरा हुआ है, बल्कि रूस सहित प्रमुख रक्षा आपूर्ति करने वाले राष्ट्र भी सैन्य शक्ति प्रक्षेपण को बढ़ाने के लिए कारकों में से एक उभर रहे हैं, विशेष रूप से चीनI

2014 के बाद से रूस-चीन की वर्तमान सामरिक भागीदारी ने भारत को रक्षा और सुरक्षा जुड़ाव के लिए अमेरिका के करीब जाने के लिए मजबूर किया है जो आज भारत के चीन से जुडी की चिंताओं विशेष रूप से भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन की उपस्थिति को साझा करता है। अमेरिका के साथ-साथ क्वाड में भारत का जुड़ाव काफी हद तक भारत-प्रशांत में सुरक्षा हितों पर आधारित है। समुद्री क्षेत्र में सोवियत काल के विपरीत रूस के साथ भारत का जुड़ाव आज दोनों देशों के बीच भू-आर्थिक संबंधों को बढ़ाने पर केंद्रित है।

विश्लेषकों का कहना है कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री चिंताओं के प्रति रूस की सामान्य प्रतिक्रिया चीन के कारण हैI

भारत और रूस के बीच पिछले बीस वर्षों के सामरिक संबंधों ने भीतर और बाहरी कारकों की चुनौतियों को देखते हुए कई परीक्षणों का सामना किया है। रक्षा जुड़ाव के संबंध में, साझेदारी अब खरीदार-विक्रेता संबंधों से बढ़कर संयुक्त सहयोग की ओर बढ़ गई है। भारत ‘मेक इन इंडिया’ परियोजना को बढ़ावा देने के साथ, रूस के साथ इसके जुड़ाव ने इस क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा दिया है, जो कि लंबे समय से चली आ रही सैन्य तकनीकी सहयोग, आपसी समझ और राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रदान करता है। हालांकि, रक्षा संबंधों में मौजूदा रुझान मे चुनौतियां हैं और इसलिए इस क्षेत्र में इन चुनौतियों और शिकायतों को दूर करने में विफलता का परिणाम भविष्य में दीर्घकालिक सम्बन्ध के दायरे और संभावनाओं पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि रूस की सामरिक साझेदारी भारत में एक संवेदनशील घटक है।

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* डॉ. चंद्र रेखा, अध्येता, विश्व मामलों की भारतीय परिषद।
व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं

डिस्क्लेमर: इस अनुवादित लेख में यदि किसी प्रकार की त्रुटी पाई जाती है तो पाठक अंग्रेजी में लिखे मूल लेख को ही मान्य माने । 

भारत और सोवियत संघ के बीच संधि कब हुई?

सोवियत संघ की स्थापना कब हुई थी?

सोवियत संघ का अंत कब हुआ था?

सोवियत संघ के कितने टुकड़े हुए थे?