भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा पानी है? - bhaarat ke kaun se raajy mein sabase jyaada paanee hai?

दुनिया में सबसे ज्यादा नमी वाले जगह के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मेघालय के मासिनराम का नाम दर्ज है. यहां बंगाल की खाड़ी की वजह से काफी नमी है. साथ ही यहां औसतन सालाना बारिश 11,871 मिलीमीटर होती है. ये बारिश इतनी है कि रियो डि जेनेरियो स्थित क्राइस्ट की 30 मीटर ऊंचे स्टेच्यू के घुटनों तक पानी आ जाएगा. चेरापूंजी की जगह अब उसी से लगभग 15 किलोमीटर दूर बसा मासिनराम ले चुका है. गिनीज बुक में दर्ज है कि साल 1985 में मासिनराम में 26,000 मिलीमीटर बारिश हुई थी जो अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा.

कहां है चेरापूंजी की जगह
चेरापूंजी, जिसे स्थानीय लोग सोहरा के नाम से भी पुकारते हैं, वहां मासिनराम की तुलना में 100 मिलीमीटर कम बारिश होती है. इस तरह यह दुनिया का दूसरा सबसे अधिक बारिश वाला गांव है. दरअसल अगर हम इतिहास में जाकर सबसे अधिक हुई बारिश की बात करें तो उसमें अभी भी चेरापूंजी पहले नंबर पर है. साल 2014 के अगस्त महीने में चेरापूंजी में 26,470 मिलीमीटर की बारिश हुई थी जो मासिनराम से अधिक था. लेकिन अगर हम साल भर का औसत निकालें तो बहुत कम अंतर से ही सही लेकिन मासिनराम दुनिया का सबसे अधिक बारिश वाला स्थान माना जा सकता है.

मासिनराम को दुनिया की सबसे नम जगह माना जाता है. यहां सबसे ज्यादा बारिश होने के कारण खेती नहीं हो पाती. अगर आप बाहर निकल जाएं तो आपका भीगना तय ही है. Photo ShutterStock

टक्कर देने वाली कई दूसरी जगहें भी हैं
मेघालय के मासिनराम और चेरापूंजी के अलावा कोलंबिया के दो ऐसे गांव हैं जो सबसे अधिक बारिश के मामले में इन्हें टक्कर देते हैं. उत्तर पश्चिमी कोलंबिया के शहर लाइओरो और लोपेज डे मिसी ये दो शहर हैं जहां साल भर बारिश होती है. साल 1952 और 1954 के बीच में यहां सालाना 13,473 मिलीमीटर बारिश हुई थी जो मासिनराम की औसत बारिश से अधिक है. लेकिन मौसमविदों का मनाना है कि उस समय बारिश को मापने के जो पैमाने प्रयोग किए जाते थे उनको अब नकार दिया गया है.

साथ ही कोलंबिया के इन गांवों की बारिश का कई सालों का रिकॉर्ड भी अब खो चुके हैं. अब पिछले 30 सालों के डेटा के आधार पर भारत के मेघालय में स्थित यह दोनों गांव ही पहले और दूसरे नंबर पर आते हैं. तब भी कोलंबियाई जगहों पर सालाना लगभग 300 दिनों तक बारिश होती रहती है.

पहले दुनियाभर में सबसे ज्यादा बारिश चेरांपूंजी में होती थी, जो यहां से मुश्किल से 15 किलोमीटर है लेकिन अब पिछले करीब डेढ़-दो दशकों से यहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है. photo ShutterStock

कैसा है यहां का जीवन
किसी भी स्थान पर रहने वाले लोगों का जीवन वहां की जलवायु पर बहुत अधिक निर्भर करता है. मासिनराम और चेरापूंजी में जहां हमेशा मौसम नमी भरा रहता है, लोगों का पहनावा, खान-पान और काम-काज सब कुछ रेगिस्तान में रहने वालों से बिलकुल अलग होते हैं. इन हिस्सों में लगातार बारिश होती रहती है. इस वजह से यहां खेती करने की संभावना नहीं होती. इसीलिए यहां सबकुछ दूसरे गांव और शहरों से आता है. इस सामानों को प्लास्टिक में लपेटकर ड्रायर से सुखाकर बेचा जाता है.

चूंकि मासिनराम में सबसे ज्यादा बारिश के साथ सबसे ज्यादा नमी भी रहती है, लिहाजा यहां कोई भी सामान अगर खुले में रखा गया तो तुरंत नमी उसमें घुस जाती है, लिहाजा यहां खाने के ड्राई सामानों और सब्जियों को प्लास्टिक की पन्नियों में लपेटकर रखा जाता है (photo ShutterStock)

यहां लोग हमेशा अपने साथ बांस से बनी छतरियां रखते हैं. इन्हें कनूप कहा जाता है. काम पर जाने के लिए लोग प्लास्टिक पहनकर जाते हैं. बारिश की वजह से सड़कें बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं. इसीलिए लोगों का बहुत सा समय इनकी मरम्मत में ही लग जाता है. जीवन बहुत मुश्किल है और बारिश इसे और मुश्किल बनाती है.

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक यानी कैग ने एक रिपोर्ट में बताया है कि भारत के 4 राज्य भूजल की 100 प्रतिशत से ज्यादा खपत कर रहे हैं. यानी जितना पानी एक साल में जमीन के अंदर जमा होता है, उससे ज्यादा पानी निकाला जा रहा है. ये चार राज्य हैं - पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान. संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान ये रिपोर्ट पेश की गई.

इस रिपोर्ट के मुताबिक, देश में भूजल खपत का राष्ट्रीय औसत 63 प्रतिशत है. देश के 13 राज्यों में भूजल खपत राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है. अगर जिला स्तर पर देखा जाए तो देश के 267 जिलों में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा भूजल निकाला गया है. कुछ हिस्सों में खपत 385 प्रतिशत के बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है. संसद में पेश ये आंकड़े वर्ष 2004 से 2017 तक के डाटा पर आधारित हैं.

पानी में घुली धातुएं

रिपोर्ट में केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड के हवाले से बताया गया है कि देश के कई इलाकों में मौजूद भूजल में आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाईट्रेट, लोहा और खारापन तय सीमा से ज्यादा है. जिन राज्यों में ये स्थिति पाई गई, वहां पर भूजल संबंधित विभागों में कर्मचारियों की कमी है.

कैग ने रिपोर्ट में टिप्पणी की है कि भूजल संरक्षण के इरादे से दिसंबर 2019 तक देश के 19 राज्यों में कानून बनाया गया था. लेकिन सिर्फ आज तक सिर्फ चार राज्यों में ये कानून आंशिक तौर पर लागू हो पाया है. बाकी राज्यों में या तो कानून बना नहीं या फिर लागू नहीं हो पाया.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत में भूजल की 89 प्रतिशत खपत सिंचाई क्षेत्र में होती है. 9 प्रतिशत भूजल घरेलू और 2 प्रतिशत व्यावसयिक उद्देश्य से इस्तेमाल किया जाता है.

बजट था, लेकिन खर्च नहीं पाए

'भूजल प्रबंधन और विनयमन' योजना साल 2012 से 2017 के बीच 12वीं पंचवर्षीय योजना के वक्त चलाई गई थी. इसका अनुमानित खर्च 3,319 करोड रुपये था. मकसद था कि देश में मौजूद भूलज स्रोतों का सही तरीके से पता लगाना और प्रबंधन करना. 2017-2020 तक भी ये योजना जारी रही. बजट में बाकायदा 2,349 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया. लेकिन संबंधित मंत्रालय इसमें से 1,109 करोड़ यानी करीब आधा बजट ही खर्च कर पाए. कैग के जांच रिपोर्ट में ये भी कहा है कि स्थानीय समुदायों के जल प्रबंधन तरीकों को मजबूत करने के लिए कोई काम नहीं किया गया है.

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